September 13, 2026
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    शौर्यपथ

    शौर्यपथ

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात कर लौटे प्रतिभावान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से की सौजन्य भेंट; CWSN विद्यार्थी नुकेश को राष्ट्रपति ने बांधी राखी, छात्राओं के सुवा नृत्य की हुई सराहना

    रायपुर / शौर्यपथ / राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात और संवाद का यादगार अनुभव लेकर लौटे छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रपति भवन की अपनी यात्रा, राष्ट्रपति से हुए आत्मीय संवाद और वहां मिले सम्मान के अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करना पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। बच्चों ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है।

    मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से आत्मीय बातचीत करते हुए उनकी यात्रा और राष्ट्रपति से मुलाकात के अनुभव जाने। विद्यार्थियों ने बताया कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मिलना उनके जीवन का अविस्मरणीय क्षण रहा। राष्ट्रपति ने बेहद सहज और आत्मीय वातावरण में उनसे बातचीत की तथा उनकी पढ़ाई, रुचियों और भविष्य के सपनों के बारे में जाना। विद्यार्थियों ने राष्ट्रपति भवन के भ्रमण और वहां बिताए विशेष पलों की यादें भी मुख्यमंत्री के साथ साझा कीं।

    नुकेश को राष्ट्रपति ने खुद बांधी राखी

    रक्षाबंधन के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में हुई इस मुलाकात का सबसे भावुक और यादगार क्षण उस समय आया, जब राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने CWSN (Children with Special Needs) विद्यार्थी नुकेश कुमार वर्मा को स्वयं राखी बांधी। राष्ट्रपति का यह आत्मीय स्नेह नुकेश सहित वहां मौजूद सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए जीवनभर संजोकर रखने वाली स्मृति बन गया।

    राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बच्चों के लिए यह मुलाकात केवल सम्मान का अवसर नहीं, बल्कि अपने सपनों को नई ऊंचाई देने वाला प्रेरणादायी अनुभव भी बनी।

    राष्ट्रपति भवन में गूंजा छत्तीसगढ़ का सुवा नृत्य

    राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति की मनमोहक झलक भी देखने को मिली। छात्राओं ने प्रदेश के पारंपरिक सुवा नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी। लोकगीत, संगीत और पारंपरिक भाव-भंगिमाओं से सजी प्रस्तुति ने राष्ट्रपति भवन के वातावरण को छत्तीसगढ़ी संस्कृति के रंग से भर दिया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने प्रस्तुति की सराहना करते हुए प्रदेश की समृद्ध लोक परंपराओं की प्रशंसा की।

    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह विशेष रूप से गौरव का विषय है कि प्रदेश के बच्चों ने राष्ट्रपति भवन जैसे प्रतिष्ठित मंच पर छत्तीसगढ़ की प्रतिभा के साथ-साथ उसकी सांस्कृतिक विरासत का भी परिचय कराया। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति हमारी पहचान और अमूल्य धरोहर है। जब नई पीढ़ी इसे आत्मसात कर राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत करती है तो हमारी परंपराओं को नई ऊर्जा और व्यापक पहचान मिलती है।

    ‘बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं, अवसर मिलने की जरूरत’

    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों में प्रतिभा और संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। उन्हें सही अवसर, प्रोत्साहन और मंच मिले तो वे देश-दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे अवसर विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उनके सपनों को नई दिशा देते हैं।

    उन्होंने विद्यार्थियों से पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई जारी रखने तथा जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से मिले प्रोत्साहन और यात्रा के अनुभव को विद्यार्थी अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा बनाएं।

    बस्तर से महासमुंद तक की प्रतिभाओं ने किया प्रतिनिधित्व

    राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से भेंट करने वाले विद्यार्थियों में नारायणपुर की राजवती पोयाम, सुकमा के हिमांशु ठाकुर, दुर्ग की पायल राजानी, महासमुंद की रागनी साहू, रायपुर के नुकेश कुमार वर्मा तथा महासमुंद के दुर्गेश साहू और डिगेश सेन शामिल रहे।

    इस अवसर पर डॉ. मुक्ति बैस, राज्य नोडल अधिकारी, समग्र शिक्षा, रायपुर तथा श्री चंद्रशेखर मिथलेश, व्याख्याता (भौतिकी), शासकीय आशी बाई गोलछा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महासमुंद भी उपस्थित रहे।

    मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वे सपने बड़े रखें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपनी उपलब्धियों से परिवार, छत्तीसगढ़ तथा देश को गौरवान्वित करें।

    सर्व आदिवासी समाज ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के संरक्षण पर दिया जोर, महिला आयोग ने महिला अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए

    रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रदेश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में मंगलवार को आयोजित परिचर्चा में बस्तर से सरगुजा तक के सामाजिक प्रतिनिधियों की आवाज समिति के सामने पहुंची। सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों, राज्य महिला आयोग और राज्य फिल्म विकास निगम के पदाधिकारियों ने विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार और लिव-इन संबंध जैसे संवेदनशील विषयों पर अपने सुझाव रखे।

    UCC समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस श्री एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार, सेवानिवृत्त श्रीमती ज्योति रानी सिंह तथा सदस्य सचिव श्री श्याम धावड़े ने विभिन्न पक्षों को विस्तार से सुना। समिति की ओर से कहा गया कि संहिता तैयार करते समय छत्तीसगढ़ की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक विविधता और स्थानीय परंपराओं को ध्यान में रखा जाएगा।

    आदिवासी समाज बोला—परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान की हो सुरक्षा

    परिचर्चा में कंवर, गोंड, बैगा और उरांव सहित विभिन्न जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की सदियों पुरानी रूढ़िगत प्रथाएं, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक परंपराएं उसकी विशिष्ट पहचान हैं। इसलिए प्रस्तावित कानून में इन परंपराओं और सांस्कृतिक विशिष्टताओं के संरक्षण का पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए।

    प्रतिनिधियों ने इसके साथ ही विवाह पंजीयन, महिलाओं के संपत्ति अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे व्यावहारिक एवं वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों से जुड़े विषयों पर भी समिति के समक्ष अपने सुझाव दिए। उनका जोर इस बात पर रहा कि समानता के उद्देश्य के साथ-साथ स्थानीय सामाजिक व्यवस्था और पारंपरिक संस्थाओं की वास्तविकताओं को भी समझा जाए।

    महिला अधिकार और सामाजिक सुरक्षा पर भी जोर

    राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने महिला अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने जनजातीय परंपराओं के संरक्षण के साथ सकारात्मक सामाजिक बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार, राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने तथा धर्म परिवर्तन पर रोक से जुड़े विषयों के संदर्भ में UCC की आवश्यकता पर अपने विचार रखे।

    राज्य फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोककला और जनजातीय विरासत को संरक्षित रखने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि विवाह एवं संपत्ति अधिकारों में समानता समाज के अंतिम छोर पर खड़ी महिलाओं को अधिक कानूनी सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान कर सकती है।

    जनसंवाद के जरिए तैयार होगा प्रस्तावित प्रारूप

    संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के लिए नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने का प्रावधान है। इसी संवैधानिक भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ में UCC समिति प्रदेशभर में व्यापक जनसंवाद कर रही है। प्रस्तावित संहिता के अंतर्गत विवाह एवं तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार एवं विरासत तथा लिव-इन संबंधों जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

    समिति जिला स्तरीय फील्ड स्टडी, ऑनलाइन पोर्टल और प्रत्यक्ष बैठकों के माध्यम से आम नागरिकों, कानूनविदों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से सुझाव जुटा रही है। बस्तर से सरगुजा तक सामने आ रहे विभिन्न दृष्टिकोणों को एक मंच पर लाने की यह प्रक्रिया इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित UCC के प्रारूप को स्थानीय सामाजिक विविधता, संवैधानिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन के आधार पर तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।

    संत गोबिंदराम शदाणी कन्या महाविद्यालय में नवप्रवेशित छात्राओं का दीक्षारंभ समारोह, प्रतिभाशाली छात्राओं का हुआ सम्मान

    रायपुर / शौर्यपथ / संत गोबिंदराम शदाणी शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, रायपुर में वर्ष 2026-27 की नवप्रवेशित छात्राओं के लिए आयोजित दीक्षारंभ कार्यक्रम में राज्यपाल श्री रमेन डेका ने छात्राओं को शिक्षा के साथ जीवन-मूल्यों, विवेक और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ने का संदेश दिया। मुख्य अतिथि के रूप में छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में प्रवेश उनके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। यह यात्रा केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें जागरूक, सशक्त और संवेदनशील नागरिक बनाने वाली होनी चाहिए।

    राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि इस महाविद्यालय में प्रवेश के साथ छात्राएं उस गौरवशाली परंपरा का हिस्सा बनी हैं, जिसने दशकों से बालिकाओं को शिक्षा और ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया है। महिलाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पानी के बिना जीवन अधूरा है, उसी प्रकार महिलाओं के बिना समाज की कल्पना भी अधूरी है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि जीवन में उपलब्धियों के लिए लगातार प्रयास जरूरी हैं। किसी एक क्षेत्र में सफलता न मिलने पर निराश होने के बजाय दूसरे अवसरों को तलाशते हुए आगे बढ़ना चाहिए।

    तकनीक ज्ञान का साधन, विवेक का विकल्प नहीं

    राज्यपाल ने छात्राओं को सतत सीखने की प्रेरणा देते हुए कहा कि जीवन स्वयं एक निरंतर चलने वाली पाठशाला है और व्यक्ति जीवनभर विद्यार्थी बना रहता है। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी इंटरनेट युग की विद्यार्थी है और तकनीक ने ज्ञान के नए द्वार खोल दिए हैं, लेकिन तकनीक पर पूरी तरह निर्भर रहना उचित नहीं है। इंटरनेट से व्यापक जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन वह मानव बुद्धि, विवेक और निर्णय क्षमता का स्थान नहीं ले सकता। ज्ञान तभी सार्थक है, जब उसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से जीवन और समाज को बेहतर बनाने के लिए किया जाए।

    उन्होंने छात्राओं से कहा कि जीवन में केवल यह सवाल नहीं होना चाहिए कि समाज ने हमें क्या दिया, बल्कि यह भी विचार करना चाहिए कि हम अपने समाज, पड़ोस और देश की बेहतरी के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन अनमोल है, इसलिए अनावश्यक चिंताओं में इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेहनत और निरंतर प्रयास करने से भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है।

    शिक्षकों का आचरण विद्यार्थियों के लिए बने प्रेरणा

    श्री डेका ने विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षक का योगदान अमूल्य है और इसे धन से नहीं आंका जा सकता। शिक्षकों को अपने ज्ञान के साथ-साथ आचरण और व्यवहार से भी विद्यार्थियों के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे छात्राएं प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ सकें।

    राज्यपाल ने छात्राओं से समाज के प्रति सकारात्मक सोच रखने और अपने स्तर पर छोटे-छोटे रचनात्मक योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर किए गए ऐसे छोटे प्रयास जब सामूहिक रूप लेते हैं तो समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।

    मेहनत और प्रतिभा के लिए छात्राओं का सम्मान

    दीक्षारंभ कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल श्री रमेन डेका ने महाविद्यालय की उन प्रतिभाशाली छात्राओं को सम्मानित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा से महाविद्यालय का नाम रोशन किया। सम्मान से छात्राओं का उत्साहवर्धन हुआ और अन्य विद्यार्थियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिली।

    कार्यक्रम में विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, संत श्री युधिष्ठिर लाल, महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती उषा किरण अग्रवाल, जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष, प्राध्यापकगण तथा बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल से उच्च शिक्षा को मिली नई दिशा; सेक्टर-18 में 40 एकड़ में बनेगा अत्याधुनिक संस्थान, 2-3 वर्षों में शुरू होगा पहला बैच

    रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल से देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शामिल नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (NMIMS) अब नवा रायपुर अटल नगर में अपना कैंपस स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में संस्थान की स्थापना के लिए लीज अनुबंध और भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के इस प्रतिष्ठित संस्थान की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक उच्च शिक्षा के लिए बड़े महानगरों की ओर जाने की आवश्यकता न पड़े, राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। NMIMS की स्थापना इसी संकल्प की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसरों के माध्यम से प्रदेश की युवा शक्ति को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है।

    इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, आवास एवं पर्यावरण सचिव श्री अंकित आनंद तथा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चंदन कुमार उपस्थित रहे।

    40 एकड़ में आकार लेगा अत्याधुनिक कैंपस

    NMIMS का अत्याधुनिक कैंपस नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-18 में लगभग 40 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। संस्थान का संचालन करने वाले श्री विले पार्ले केलवणी मंडल (SVKM) को यह भूमि 90 वर्षों की लीज पर प्रदान की गई है। राज्य मंत्रिपरिषद ने 21 जनवरी 2026 को संस्थान के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद प्रशासनिक प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाते हुए अब लीज अनुबंध और भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।

    संस्थान की स्थापना की संपूर्ण प्रक्रिया आगामी सात वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य है, लेकिन विद्यार्थियों को इसका लाभ इससे काफी पहले मिलने लगेगा। दो से तीन वर्षों के भीतर पहला शैक्षणिक बैच शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कैंपस में लगभग 10 हजार विद्यार्थी अध्ययन कर सकेंगे।

    महानगरों की ओर पलायन कम होगा, प्रदेश में ही मिलेंगे बड़े अवसर

    NMIMS की स्थापना छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर लेकर आएगी। प्रबंधन, कौशल विकास और आधुनिक रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों में युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा अपने ही प्रदेश में प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

    प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु जैसे बड़े शिक्षा केंद्रों की ओर जाने की आवश्यकता कम होगी। वहीं देश के अन्य हिस्सों से भी विद्यार्थी नवा रायपुर में अध्ययन के लिए आएंगे। इससे शहर में बहुआयामी और समृद्ध शैक्षणिक वातावरण विकसित होने की संभावना है।

    शिक्षा के साथ रोजगार, नवाचार और उद्यमिता को भी मिलेगी रफ्तार

    NMIMS की मौजूदगी का असर केवल कक्षाओं और डिग्री तक सीमित नहीं रहेगा। संस्थान के माध्यम से कौशल विकास, रोजगार, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा होंगे। विद्यार्थी, शिक्षक, शोधकर्ता और उद्योग जगत एक-दूसरे से जुड़ेंगे, जिससे उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुरूप दक्ष मानव संसाधन तैयार करने में मदद मिलेगी।

    राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की मौजूदगी से अकादमिक संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ने की संभावना है। विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण, शोध, नवाचार और स्टार्टअप से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। इससे प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों को भी कुशल मानव संसाधन उपलब्ध होगा।

    नवा रायपुर बनेगा एजुकेशन और नॉलेज हब

    राज्य सरकार नवा रायपुर अटल नगर को आधुनिक अधोसंरचना और बेहतर कनेक्टिविटी वाले शहर के साथ-साथ एजुकेशन एवं नॉलेज हब के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। NMIMS जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की स्थापना इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

    देश के विभिन्न हिस्सों से विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के नवा रायपुर आने से शहर का शैक्षणिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक वातावरण समृद्ध होगा। शिक्षा से जुड़ी आवास, परिवहन, खान-पान, सेवाओं और अन्य सहायक गतिविधियों में भी रोजगार एवं आर्थिक अवसर बढ़ेंगे।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की युवा-केंद्रित विकास नीति में शिक्षा, कौशल, नवाचार और रोजगार को एक साथ जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। NMIMS की स्थापना इसी दृष्टिकोण को धरातल पर उतारने वाला महत्वपूर्ण कदम है। लीज और भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के साथ छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। आने वाले वर्षों में यह संस्थान हजारों युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ नवा रायपुर को देश के प्रमुख शिक्षा एवं ज्ञान केंद्रों में स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

    रोड शो में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निवेश और खनिज विकास को दिया बढ़ावा; केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उद्योगों से अधिक भागीदारी का किया आह्वान

    रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ ने देश के महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी भूमिका को और मजबूत करते हुए निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। खान मंत्रालय द्वारा रायपुर में महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी की 8वीं श्रृंखला को लेकर रोड शो आयोजित किया गया। इस श्रृंखला में नौ राज्यों के 20 खनिज ब्लॉक शामिल हैं, जिनमें पांच ब्लॉक छत्तीसगढ़ के हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि तथा केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे विशेष रूप से उपस्थित रहे।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध खनिज संपदा को देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण ताकत बताते हुए कहा कि राज्य की खनिज क्षमता का तेजी से विकास करने के लिए अधिक निवेश, त्वरित परियोजना क्रियान्वयन और केंद्र-राज्य के बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार निवेश को सुगम बनाने, प्रक्रियाओं को सरल करने और सतत खनिज विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

    खनिज सुरक्षा से आत्मनिर्भर भारत तक

    केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों को भारत की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि इन खनिजों की खोज और विकास में तेजी लाने के साथ उद्योग एवं निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने खनिजों की पूरी मूल्य श्रृंखला में घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर देते हुए इसे देश की खनिज सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से जोड़ा।

    आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मजबूत खनन एवं औद्योगिक आधार का लाभ महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को मिल सकता है। इन खनिजों में निवेश से नए औद्योगिक केंद्र विकसित होने, सतत अवसंरचना को मजबूती मिलने और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार एवं आर्थिक अवसर बढ़ने की संभावनाएं हैं। राज्य की बेहतर अवसंरचना, कुशल मानव संसाधन और संस्थागत सहयोग को उन्होंने दीर्घकालिक निवेश के लिए अनुकूल आधार बताया।

    20 ब्लॉकों में छत्तीसगढ़ के पांच ब्लॉक

    खान मंत्रालय के सचिव श्री केशव चंद्र ने बताया कि नीतिगत सुधार, पारदर्शी नीलामी और परियोजनाओं के तेज संचालन से भारत का महत्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकी तंत्र लगातार मजबूत हुआ है। अब तक पेश किए गए 88 महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी हो चुकी है।

    नीलामी की 8वीं श्रृंखला में शामिल 20 ब्लॉकों में 17 समग्र लाइसेंस और तीन खनन पट्टा ब्लॉक हैं। इनमें ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ धातु, वैनेडियम, गैलियम, टाइटेनियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, पोटाश, फॉस्फोराइट और ग्लॉकोनाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। इनमें पांच ब्लॉक छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, जिससे राज्य की रणनीतिक खनिज क्षेत्र में भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है।

    खनन के साथ प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर जोर

    खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री संदीप कदम ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिज केवल खनन तक सीमित विषय नहीं हैं, बल्कि इनके प्रसंस्करण, परिशोधन और मूल्य संवर्धन पर भी समान रूप से ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने केंद्र, राज्य और उद्योग के बीच मजबूत सहयोग के माध्यम से घरेलू आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने तथा आत्मनिर्भर महत्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने पर जोर दिया।

    सीएमडीसी के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह ने निवेशकों से छत्तीसगढ़ की खनिज क्षमता में संभावनाएं तलाशने का आह्वान किया। उन्होंने तेज परिचालन, पारदर्शी खनन प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी आधारित खनिज निगरानी के प्रति राज्य के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने आदिवासी टिन संग्राहकों को पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए टिन पोर्टल तथा टिन-युक्त संसाधनों से कोलंबाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज सहित विभिन्न पहलों का उल्लेख किया।

    संभावित बोलीदाताओं को दी गई तकनीकी जानकारी

    रोड शो के तकनीकी सत्र में एनएमईडीटी के महानिदेशक श्री पंकज गर्ग ने समग्र लाइसेंस धारकों के लिए अन्वेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति संबंधी योजना की जानकारी दी। इसके बाद एमईसीएल के एचओडी (अन्वेषण) श्री श्रीकांत शर्मा ने खनिज ब्लॉकों एवं उनकी संभावनाओं, एसबीआईकैप्स के सहायक उपाध्यक्ष श्री प्रतिन शर्मा ने नीलामी प्रक्रिया एवं निविदा दस्तावेज तथा एमएसटीसी के सहायक प्रबंधक श्री पुष्कर हजेला ने ई-नीलामी प्रक्रिया की जानकारी दी।

    कार्यक्रम में संभावित बोलीदाताओं के सवालों का समाधान भी किया गया। रोड शो का उद्देश्य खनिज अन्वेषण में तेजी, निजी क्षेत्र एवं निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना और महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना रहा।

    आवंटित ब्लॉकों के शीघ्र संचालन पर समीक्षा

    रोड शो के बाद खान मंत्रालय के सचिव श्री केशव चंद्र की अध्यक्षता में खनिज ब्लॉक आवंटियों एवं पसंदीदा बोलीदाताओं के साथ समीक्षा बैठक हुई। इसमें आवंटित ब्लॉकों के शीघ्र संचालन, परियोजनाओं की प्रगति और सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा की गई। केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों ने समयबद्ध समाधान के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया।

    यह पहल छत्तीसगढ़ को केवल खनिज उत्खनन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और रणनीतिक खनिजों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में आगे ले जा सकती है। महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में निवेश बढ़ने से राज्य में औद्योगिक विकास, रोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं।

    भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट से कथित लोहा चोरी के मामले को लेकर लगातार सवाल उठाने वाले वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की एक नई सोशल मीडिया पोस्ट ने दुर्ग जिले में एक बार फिर सनसनी पैदा कर दी है। इस बार विधायक ने देहदान और मानवता के नाम पर मृत शरीरों के कथित दुरुपयोग/बिक्री को लेकर बड़ा संकेत दिया है। हालांकि पोस्ट में संबंधित व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है।

    विधायक रिकेश सेन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि “भिलाई का एक यूट्यूबर जो सालों से देहदान के नाम से सैकड़ों लाशों को मेडिकल कॉलेजों को बेचता आया है! अब उसकी असलियत लाना जरूरी है!” विधायक की इस पोस्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि आखिर यह गंभीर आरोप किस व्यक्ति या संस्था की ओर इशारा कर रहा है?

    लोहा चोरी के बाद अब ‘देहदान’ का मुद्दा

    गौरतलब है कि भिलाई स्टील प्लांट से कथित लोहा चोरी के मामले में विधायक रिकेश सेन पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सवाल उठाते रहे हैं। मामले में पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ी और कई लोगों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आईं। इसी दौरान विधायक द्वारा कथित तौर पर कुछ प्रभावशाली लोगों और स्वयंभू समाजसेवियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए।

    अब इसी कड़ी में विधायक की ताजा पोस्ट ने मानवता और देहदान जैसे संवेदनशील विषय को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

    सवाल बड़ा है, अब नाम का इंतजार

    यदि विधायक की ओर से लगाए गए आरोपों में तथ्य हैं, तो मामला बेहद गंभीर हो सकता है। वहीं दूसरी ओर, किसी व्यक्ति पर मृत शरीरों की बिक्री जैसे गंभीर आरोपों की वास्तविकता जांच और ठोस दस्तावेजी प्रमाणों से ही स्पष्ट होगी।

    ऐसे में अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विधायक रिकेश सेन इस पोस्ट के बाद किसके खिलाफ शिकायत, कौन से दस्तावेज या क्या प्रमाण सार्वजनिक करते हैं? क्या इस कथित मामले में पुलिस अथवा प्रशासन से शिकायत होगी? और सबसे बड़ा सवाल—विधायक के निशाने पर आखिर वह कौन है, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है?

    लोहा चोरी के आरोपों से लेकर अब देहदान के नाम पर कथित ‘मृत शरीरों के सौदे’ तक—वैशाली नगर विधायक की नई पोस्ट ने दुर्ग-भिलाई की सियासत और सामाजिक गलियारों में एक नया सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अब इंतजार है उस नाम और उन तथ्यों का, जिनके आधार पर यह गंभीर दावा किया गया है।

    प्रमोद रूसिया को कुम्हारी, युवराज साहू बने पाटन थाना प्रभारी; यातायात की जिम्मेदारी ओम प्रकाश पटेल को

    दुर्ग। जिले की पुलिस व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए एसपी विजय अग्रवाल ने पांच पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। तबादला सूची में थाना प्रभारियों के साथ यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है।

    आदेश के अनुसार पाटन थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा को पदमनाभपुर थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं पदमनाभपुर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद रूसिया को हटाकर कुम्हारी थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    इसी क्रम में निरीक्षक युवराज साहू को यातायात शाखा से हटाकर पाटन थाना प्रभारी बनाया गया है। रिजर्व केंद्र दुर्ग में पदस्थ निरीक्षक ओम प्रकाश पटेल को यातायात की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उप निरीक्षक पुरुषोत्तम कुर्रे को कुम्हारी थाना प्रभारी के पद से हटाकर यातायात शाखा में पदस्थ किया गया है।

    एसपी विजय अग्रवाल ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल नवीन पदस्थापना स्थल पर आमद देने के निर्देश दिए हैं। पुलिस महकमे में हुए इस फेरबदल को जिले की कानून-व्यवस्था और थाना स्तर पर प्रशासनिक कसावट के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    GST जांच ने बढ़ाई हलचल, सोशल मीडिया के आरोपों ने भी खड़े किए गंभीर सवाल; अब जवाब देगी जांच या समाजसेवी की छवि?

    भिलाई। कभी समाजसेवी के रूप में सुर्खियों में रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी इंद्रजीत सिंह उर्फ ‘छोटू’ इन दिनों कारोबार से ज्यादा गंभीर आरोपों और जांच को लेकर चर्चा में हैं। उनकी कंपनी हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी (HTC) के ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की कार्रवाई के बाद करीब ₹10 करोड़ की कथित वित्तीय गड़बड़ी सामने आने की बात मीडिया रिपोर्टों में कही जा रही है। हालांकि, विभाग की अंतिम जांच और ऑडिट के बाद ही टैक्स चोरी अथवा देनदारी की आधिकारिक पुष्टि होगी।

    24 से ज्यादा अधिकारियों की दबिश, डिजिटल रिकॉर्ड भी जांच के घेरे में

    अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में स्टेट जीएसटी की 24 से अधिक अधिकारियों वाली टीम ने HTC के हथखोद स्थित कार्यालय और बलौदाबाजार स्थित यार्ड में एक साथ जांच की। कार्रवाई के दौरान कंप्यूटर, डिजिटल साक्ष्य और कारोबारी दस्तावेजों को कब्जे में लेकर रिकॉर्ड का मिलान किए जाने की जानकारी सामने आई है।

    जांच के बाद करीब ₹10 करोड़ के वित्तीय अंतर का अंदेशा जताए जाने की बात कही जा रही है। विभाग ने कंपनी के डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए समंस भी जारी किया है।

    GST के बाद ‘लोहा चोरी’ के आरोपों ने फिर पकड़ा तूल

    मामला सिर्फ GST जांच तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा इंद्रजीत सिंह छोटू को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ पोस्ट में उन्हें कथित रूप से ‘लोहा चोर’ तक संबोधित किया गया है। वहीं वैशाली नगर विधायक द्वारा सार्वजनिक रूप से बिना नाम लिए हजारों करोड़ रुपये के कथित लोहा चोरी प्रकरण को लेकर लगाए गए आरोपों को भी सोशल मीडिया में इंद्रजीत सिंह छोटू से जोड़कर चर्चा की जा रही है।

    लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या सोशल मीडिया के आरोप और राजनीतिक बयान किसी व्यक्ति को दोषी साबित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आरोपों की सच्चाई जांच एजेंसियों और सक्षम न्यायिक प्रक्रिया से ही तय होगी।

    समाजसेवी की छवि या जांच के सवाल?

    इंद्रजीत सिंह छोटू की सार्वजनिक छवि लंबे समय से समाजसेवी के तौर पर प्रस्तुत की जाती रही है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या समाजसेवा की छवि के पीछे कारोबारी गतिविधियों से जुड़े गंभीर सवालों को दबाया जा सकता है?

    GST की कार्रवाई, कथित ₹10 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी, समंस और दूसरी तरफ सोशल मीडिया में चल रहे कथित लोहा चोरी के आरोप—इन सभी घटनाक्रमों ने उनकी सार्वजनिक छवि को लेकर बहस जरूर तेज कर दी है।

    पत्रकारिता की निष्पक्षता पर भी उठ रहे सवाल

    एक दूसरा सवाल मीडिया की भूमिका को लेकर भी है। शहर में चर्चा है कि इंद्रजीत सिंह छोटू के पक्ष में लगातार सकारात्मक खबरें सामने आती रही हैं, जबकि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को उतनी प्रमुखता नहीं मिलती। यदि किसी कारोबारी के खिलाफ इतने गंभीर आरोप सार्वजनिक मंचों पर लगाए जा रहे हैं तो क्या पत्रकारिता का दायित्व नहीं कि आरोप लगाने वाले और आरोप झेल रहे व्यक्ति—दोनों का पक्ष सामने रखे?

    क्या आर्थिक प्रभाव, व्यक्तिगत संबंध या कारोबारी समीकरण पत्रकारिता की धार को कुंद कर सकते हैं? यह सवाल अब मीडिया जगत के सामने भी खड़ा है।

    राजनीति में एंट्री से पहले ही उठे सवाल

    इंद्रजीत सिंह छोटू को लेकर राजनीतिक गतिविधियों की चर्चाएं भी समय-समय पर सामने आती रही हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या कोई राजनीतिक दल उन्हें संरक्षण देकर आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, या जांचों और आरोपों की बढ़ती परतें राजनीतिक सफर शुरू होने से पहले ही ब्रेक लगा देंगी?

    फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। GST जांच का अंतिम निष्कर्ष क्या होगा, कथित वित्तीय अंतर का वास्तविक स्वरूप क्या निकलता है और लोहा चोरी से जुड़े आरोपों में कोई आधिकारिक जांच आगे बढ़ती है या नहीं—इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे।

    लेकिन इतना जरूर है कि समाजसेवा की चमकदार तस्वीर के पीछे उठ रहे कारोबारी और कथित आपराधिक आरोपों के सवाल अब नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।

    जंतर-मंतर से निकली नई पीढ़ी की आवाज अब स्कूलों के दरवाजे तक पहुंची, शिक्षा व्यवस्था की हर कमी पर नजर—गजेंद्र यादव के राजनीतिक भविष्य की भी होगी परीक्षा

    शौर्यपथ विशेष /रायपुर/दुर्ग।
    कभी शिक्षा विभाग की खबरें सरकारी विज्ञप्तियों, परीक्षा परिणामों और नियुक्तियों तक सीमित रहती थीं। लेकिन बदलते भारत में तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब स्कूल शिक्षा केवल विभागीय फाइलों का विषय नहीं रह गई है, बल्कि अखबारों, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और युवाओं की सीधी आवाज का बड़ा मुद्दा बन चुकी है।
    जंतर-मंतर और देश के विभिन्न हिस्सों में Gen Z के आंदोलनों के बाद अब Gen Alpha भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल पूछने सड़क तक पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ तक छात्रों की आवाज में एक समान सवाल दिखाई दे रहा है—स्कूल में शिक्षक कहां हैं, मूलभूत सुविधाएं कब मिलेंगी और व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा?
    छत्तीसगढ़ में इसकी सबसे ताजा तस्वीर दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में देखने को मिली, जहां Gen Alpha से जुड़े विद्यार्थियों और अभिभावकों के आंदोलन के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव स्वयं स्कूल पहुंचे और छात्रों की समस्याएं सुनीं। आंदोलन में शिक्षकों की कमी और अन्य प्रशासनिक समस्याओं को लेकर सवाल उठाए गए थे।

    अब शिक्षा विभाग की हर कमी मोबाइल कैमरे की नजर में
    आज का विद्यार्थी केवल शिकायत नहीं करता—वह उसे रिकॉर्ड करता है, सोशल मीडिया पर डालता है और कुछ ही घंटों में वह मुद्दा हजारों लोगों तक पहुंच जाता है।
    कहीं शिक्षकों की कमी, कहीं स्कूल भवन की समस्या, कहीं मध्यान्ह भोजन को लेकर शिकायत, कहीं परीक्षा और पेपर से जुड़े विवाद, तो कहीं विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल—शिक्षा व्यवस्था की छोटी से छोटी कमी अब बड़ी सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन सकती है।
    यही बदलाव स्कूल शिक्षा विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी।
    क्योंकि अब सरकार के सामने केवल विभागीय रिपोर्ट नहीं है, बल्कि जमीन पर खड़ा विद्यार्थी और उसके हाथ में मोबाइल कैमरा भी है।

    गजेंद्र यादव के सामने दो रास्ते—आलोचना या समाधान?
    छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मंत्री गजेंद्र यादव के पास है। हाल के दिनों में शिक्षा विभाग को लेकर उनकी सक्रियता और विभागीय समीक्षा लगातार चर्चा में रही है। 25 अगस्त को भी उनकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में शैक्षणिक गतिविधियों, अधोसंरचना, डिजिटल शिक्षा और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई।
    ऐसे समय में Gen Alpha का मैदान में उतरना उनके लिए सामान्य राजनीतिक चुनौती नहीं है।
    यह वह दौर है जब मंत्री के सामने यह साबित करने का अवसर है कि शिक्षा विभाग केवल योजनाओं और घोषणाओं से नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले बदलावों से चलता है।
    अगर किसी स्कूल में शिक्षक नहीं हैं और मंत्री वहां शिक्षक पहुंचा देते हैं, अगर भवन जर्जर है और उसका समाधान होता है, अगर किसी व्यवस्था में गड़बड़ी है और उस पर कार्रवाई होती है—तो उसका प्रभाव केवल उस स्कूल तक सीमित नहीं रहेगा।
    उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जाएगी, उसका वीडियो वायरल होगा और जनता यह देखेगी कि सरकार सवाल सुनती ही नहीं, उनका समाधान भी करती है।
    यही गजेंद्र यादव के लिए राजनीतिक अवसर है।

    पिछली सरकारों का हिसाब या वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी?
    राजनीति में यह आसान रास्ता होता है कि वर्तमान समस्या के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार बता दिया जाए।
    छत्तीसगढ़ में भाजपा की मौजूदा सरकार से पहले भूपेश बघेल सरकार का लगभग पांच वर्ष का कार्यकाल रहा। उससे पहले डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार करीब 15 वर्षों तक सत्ता में रही। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था की कमियों की पूरी जिम्मेदारी किसी एक सरकार पर डालना आसान नहीं है।
    लेकिन जनता का सवाल भी उतना ही सीधा है—
    “गलती किसी की भी रही हो, अब सुधार कौन करेगा?”
    यहीं से गजेंद्र यादव की राजनीतिक परीक्षा शुरू होती है।
    यदि मंत्री हर समस्या के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार बताते हुए दिखाई देंगे, तो सवाल उठेगा कि वर्तमान सरकार आखिर कब तक अतीत का हिसाब गिनाएगी?
    इसके विपरीत यदि वे पुराने विवादों को किनारे रखकर समस्याओं के समाधान पर फोकस करते हैं, तो यही शिक्षा विभाग उनके राजनीतिक भविष्य के लिए सबसे मजबूत मंच बन सकता है।

    नरेंद्र मोदी का उदाहरण—छोटे अवसर से बड़ी मंजिल तक
    राजनीति में अवसर हमेशा बड़े मंच पर नहीं मिलता। कई बार किसी नेता को ऐसा विभाग या जिम्मेदारी मिलती है, जहां उसके काम का सीधा असर जनता पर दिखाई देता है।
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर इसका बड़ा उदाहरण है। संगठन में लंबे समय तक जमीन पर काम करने के बाद वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे।
    यानी राजनीति में अवसर वही बड़ा बनता है, जिसे नेता अपनी कार्यक्षमता से बड़ा बना दे।
    आज गजेंद्र यादव के सामने भी ऐसा ही अवसर दिखाई देता है।
    स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के लाखों बच्चों, अभिभावकों और हजारों शिक्षकों से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है। यदि यहां सुधार दिखाई देता है, तो उसका राजनीतिक लाभ भी व्यापक हो सकता है।
    लेकिन Gen Alpha को नजरअंदाज करना भारी भी पड़ सकता है

    दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा पहलू भी है।
    Gen Alpha वह पीढ़ी है जो सूचना के लिए सरकारी दफ्तरों की प्रतीक्षा नहीं करती। उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम है।
    इसीलिए स्कूल शिक्षा मंत्री के सामने चुनौती अब केवल विधानसभा, विपक्ष या मीडिया की नहीं है—एक ऐसी पीढ़ी भी सामने है जो सवाल पूछने से नहीं डरती।
    हाल के छत्तीसगढ़ आंदोलन ने यह संकेत दे दिया है कि यदि स्कूल की समस्या का समाधान समय पर नहीं हुआ तो विद्यार्थी और अभिभावक अपनी आवाज सामूहिक रूप से उठा सकते हैं।
    और इस आवाज को सोशल मीडिया की ताकत मिल जाए तो किसी छोटे गांव की समस्या भी पूरे प्रदेश की चर्चा बन सकती है।

    धर्मेंद्र प्रधान का घटनाक्रम भी देता है बड़ा राजनीतिक संदेश
    शिक्षा के मुद्दे की राजनीतिक संवेदनशीलता का राष्ट्रीय उदाहरण भी सामने है। 25 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा स्वीकार किया, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रल्हाद जोशी को सौंपा गया।
    इस घटनाक्रम से यह संदेश जरूर निकलता है कि शिक्षा जैसा विभाग केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बेहद संवेदनशील राजनीतिक जिम्मेदारी भी है।
    हालांकि किसी मंत्री के पद से हटने के कारणों को केवल छात्र आंदोलन या किसी एक मुद्दे से जोड़ना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षा से जुड़े विवाद जब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक दबाव बनाते हैं, तो उसका असर सत्ता और नेतृत्व के फैसलों तक पहुंच सकता है।

    गजेंद्र यादव के लिए फैसला जनता की नजरों के सामने होगा
    आज गजेंद्र यादव के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि Gen Alpha उनके समर्थन में है या विरोध में।
    बड़ा सवाल यह है कि—
    क्या Gen Alpha को यह महसूस होगा कि उसकी आवाज सत्ता तक पहुंच रही है?
    यदि बच्चों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होती है, शिक्षक पहुंचते हैं, स्कूल सुधरते हैं, भवन बनते हैं, योजनाओं में पारदर्शिता आती है और विभागीय जवाबदेही तय होती है, तो आज जो आंदोलन चुनौती दिखाई दे रहा है, वही कल गजेंद्र यादव की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बन सकता है।
    लेकिन यदि शिकायतों को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में उलझा दिया गया, समस्याओं के लिए केवल पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया गया और जमीन पर बदलाव दिखाई नहीं दिया, तो यही डिजिटल पीढ़ी सरकार के कामकाज का सबसे बड़ा आईना भी बन सकती है।
    क्योंकि Gen Alpha को न किसी नेता को वोट देना है, न किसी दल का झंडा उठाना है। उसे सिर्फ बेहतर स्कूल, पर्याप्त शिक्षक और बेहतर शिक्षा चाहिए।
    और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है।

    अवसर भी, चुनौती भी… और फैसला काम करेगा
    राजनीति में हर नेता को अपने आपको साबित करने के लिए बार-बार मौका नहीं मिलता।
    गजेंद्र यादव के पास आज प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक की जिम्मेदारी है। शिक्षा व्यवस्था पर पूरे प्रदेश की नजर है। मीडिया देख रहा है, अभिभावक देख रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण—नई पीढ़ी खुद देख रही है।
    अब आने वाला समय तय करेगा कि Gen Alpha का आंदोलन—
    गजेंद्र यादव के लिए राजनीतिक चुनौती बनता है या उनके राजनीतिक करियर को नई ऊंचाई देने वाला अवसर।
    फिलहाल गेंद स्कूल शिक्षा मंत्री के पाले में है।
    सवाल आंदोलन का नहीं, अब जवाब कार्रवाई का है।

    आर्थिक संबल से कम हुई अभिभावकों की चिंता, पढ़ाई से विवाह तक भविष्य को लेकर बढ़ा भरोसा

    रायपुर / शौर्यपथ / बेटियों के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की चिंता हर अभिभावक के मन में होती है। गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत सारबहरा की श्रीमती आकांक्षा भी अपनी बेटी की अच्छी शिक्षा और सुरक्षित भविष्य को लेकर चिंतित रहती थीं। सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच बेटी के भविष्य के लिए पर्याप्त प्रबंध करना उनके लिए चुनौती था। ऐसे में नोनी सुरक्षा योजना उनके लिए उम्मीद और आर्थिक संबल बनकर सामने आई।

    आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से बेटी का योजना में पंजीयन कराने के बाद आकांक्षा को भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिला है। उनका कहना है कि योजना से मिलने वाली सहायता बेटी की पढ़ाई, आगे के महत्वपूर्ण पड़ाव और विवाह जैसे अवसरों पर परिवार के लिए उपयोगी साबित होगी। इससे उन्हें बेटी के भविष्य को लेकर मानसिक राहत भी मिली है।

    सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, भविष्य का भरोसा

    आकांक्षा चाहती हैं कि उनकी बेटी बिना आर्थिक बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी करे और आत्मनिर्भर बने। उनके लिए नोनी सुरक्षा योजना केवल सरकारी सहायता नहीं, बल्कि बेटी के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक भरोसेमंद सहारा है।

    उन्होंने कहा कि बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने वाली सरकारी योजनाएं परिवारों का संबल बढ़ाती हैं। इससे अभिभावकों में बेटियों की शिक्षा, बेहतर परवरिश और उन्हें आगे बढ़ाने का विश्वास मजबूत होता है।

    मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

    आकांक्षा ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की इस पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ऐसी योजनाएं बेटियों के भविष्य को लेकर परिवारों में उम्मीद और सुरक्षा का भाव पैदा कर रही हैं।

    आकांक्षा के लिए नोनी सुरक्षा योजना अब सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि बेटी के सुरक्षित, आत्मनिर्भर और उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद बन चुकी है।

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