August 04, 2026
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    राज्य सरकार के फिस विनियामक गठन का निर्णय स्वागत योग्य है - सोनू साहू

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    दुर्ग । शौर्यपथ । एनएसयूआई के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनू साहू ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छ:ग में स्कूल फीस नियामक आयोग बनाए जाने पर आभार व्यक्त किया में जिसकी पूर्णकालिक सरकार बीजेपी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था यहां तक कि स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि निजी स्कूल हमारे नियत्रन में नहीं है दिल्ली में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवम् मानव संसाधन मंत्री को भी सिबिएसई स्कूलों की फीस तय करने ग्रेडिंग करने ज्ञापन दिया गया था।जिस पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को नियामक आयोग गठन एवं सिबिएसई स्कूलों की ग्रेडिंग करने आदेश में तब्दील कर निजी स्कूल को संरक्षण दिया फीस विनियामक समिति का गठन पूर्व भाजपा सरकार व उसके सभी शिक्षा मंत्री के मुंह में करारा तमाचा है। जिन्होंने पुर 10 साल पलको के शोसान व उत्पीड़न की अनदेखी और बढ़ावा दिया है। कांग्रेस ने समस्या को गंभीरता पूर्वक लिया और अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी एक साल में ही वादा पुर किया फीस विनियामक समिति बनाकर पालकों को बहुत बड़ी राहत दी है। भिलाई विधानसभा के विधायक को श्री देवेन्द्र यादव जी ने फीस विनियामक आयोग बनने के लिए समर्थन देते हुए अपने छात्र जीवन में एनएसयूआई की ओर से पूर्व के भाजपा सरकार को समिति गठित करने के लिए सड़कों की लड़ाई लड़े और आज जब फीस विनियामक आयोग का समिति का गठन होने जा रहा है उसमे विधानसभा में वह एक सदस्य के रूप में सरकार के अहम हिस्से में सामिल है जिस पर सदन के और भी विधायकों ने श्री यादव का बात सुनकर गदगद हो गए इस प्रदेश में फीस विनियामक बनने से प्रदेश के स्कूल पल संघ और राज्य की आम जनता राहत महसूस कर रहे है जिससे अब प्रबन्धक एवम् संचालकों के उपर नकेल कसना शुरू हो गया है।यह सभी छात्र संगठन और पालकों के लिए बड़ी जीत है खास कर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI की ओर से राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रेमसाय सिंग जी का बहुत- बहुत धन्यवाद आप ने जन हित और छात्र हित में एक सार्थक निर्णय लिए है

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