रायपुर / शौर्यपथ /  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भरोसे का सम्मेलन कांग्रेस की और कांग्रेस सरकार की सफलता की झांकी है। साढ़े चार साल पहले कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से वायदा किया था उसको तो पूरा किया ही उसके अलावा राज्य की जनता के भलाई के लिये कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाये जिससे राज्य के हर वर्ग के जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन आया। भरोसे का सम्मेलन उसी की जीवंत झांकी है जिसमें हितग्राही कांग्रेस पर कांग्रेस की सरकार पर भरोसा जताते है। कांग्रेस राज के साढ़े चार साल में लोगो को भरोसा कांग्रेस के प्रति और बढ़ा है। यही कारण है कि 2018 का विधानसभा चुनाव दो तिहाई से जीतने के बाद कांग्रेस ने लगातार पांच उपचुनाव नगरी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में प्रचंड बहुमत से जनता का भरोसा जीता है।
    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के न्याय की बयार बह रही है। कांग्रेस सरकार युवाओं, किसानों मजदूरों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति सभी के साथ न्याय कर रही राज्य की न्याय योजनाये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पंजीकृत भूमिहीन परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है, योजना के माध्यम से उन मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जिनके पास अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है और न ही आय का कोई अन्य साधन है।चरवाहा, बढई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पुरोहित जैसे पारंपरिक काम से जुड़े लोगों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
   प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बेहतर ढंग से निर्वहन कर रही है जनता ने जिस विश्वास के साथ कांग्रेस को चुना उस विश्वास को पूरा कर रही है। राज्य निर्माण के बाद 15 साल तक भाजपा की सरकार रही उस दौरान  किसान, भूमिहीन कृषि मजदूर गांव में रहने वाले लोहार बढाई नाई ग्राम पुजारियों परिवारों के बारे में कभी भी सोचा नहीं गया था। कांग्रेस सरकार बनने के बाद सभी वर्गों के साथ न्याय किया जा रहा है जब न्याय की बात होती है तब उस वर्ग थे शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य रोजगार की समस्यों को दूर करना सहित आर्थिक मदद करना ही न्याय होता है और यह काम कांग्रेस की सरकार बीते चार वर्ष से कर रही है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 22 लाख 66 हजार धान बेचने पंजीकृत किसानों के अलावा गन्ना मक्का कोदो कुटकी रागी दलहन तिलहन फलदार वृक्ष और सब्जी लगाने वाले किसानों को भी आर्थिक प्रोत्साहन राशि देकर कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने और कृषि को प्रोत्साहन देने की सबसे बड़ी योजना देश में बनकर उभरी है जिसके माध्यम से प्रति एकड़ 10 हजार रु. की आर्थिक प्रोत्साहन सहायता दी जा रही। गोधन न्याय योजना  2 रु. किलो की दर से गोबर खरीद कर ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं को पशुपालकों को गोठनों को आर्थिक मदद करना और गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर कृषि लागत को कम करना साथ में महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से गोबर से दीया गोकास्ट पेंट और अन्य सामग्री का निर्माण कर आर्थिक लाभ दिलाने की योजना है। जिसका लाभ गोपालको के साथ-साथ पशुधन को भी हो रहा है जो पशुधन सड़कों पर भटक रहे थे दुर्घटना का शिकार होते थे उन्हें गोपालक घरों में रखते हैं और उस के माध्यम से लाभ कमा रहे हैं।