लक्ष्मीपति राजू की ओबीसी दावेदारी पर उठी नजरें, केंद्रीय सूची और छत्तीसगढ़ की आरक्षण व्यवस्था के बीच पात्रता का पेच

 शौर्यपथ राजनितिक विश्लेषण
भिलाई / शौर्यपथ / भिलाई नगर निगम के आगामी महापौर चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। महापौर पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद कांग्रेस के भीतर संभावित दावेदारों को लेकर चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं। इन्हीं नामों में सेक्टर-7 के पार्षद लक्ष्मीपति राजू का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। हालांकि उनकी दावेदारी के साथ ही अब एक ऐसा सवाल भी चर्चा में है, जिसका संबंध सीधे जाति प्रमाण-पत्र और ओबीसी आरक्षण की पात्रता से है।
लक्ष्मीपति राजू आंध्र प्रदेश मूल के बताए जाते हैं और उनकी जाति किंतल कलिंगा बताई जा रही है। उनका कहना है कि उनके पास सक्षम एसडीएम द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र मौजूद है और वे महापौर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
यहीं से चुनावी गणित का महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है—क्या राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र अपने आप नगर निगम की ओबीसी आरक्षित सीट पर चुनाव लडऩे की पात्रता सुनिश्चित करता है, या उम्मीदवार की जाति का छत्तीसगढ़ की लागू ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में होना भी जांच का विषय बनेगा?
केंद्रीय ओबीसी सूची और राज्य की सूची—दोनों का महत्व अलग
आरक्षण व्यवस्था में केंद्रीय और राज्य स्तर की सूचियां अलग-अलग प्रयोजनों के लिए लागू होती हैं। किसी जाति का केंद्रीय ओबीसी सूची में होना अपने आप यह नहीं बताता कि संबंधित व्यक्ति को छत्तीसगढ़ की राज्य स्तरीय आरक्षण व्यवस्था में भी वही लाभ मिलेगा।
27 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर में सुमन कुमारी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने राज्य-विशिष्ट आरक्षण के सिद्धांत पर विस्तार से विचार किया। न्यायालय ने कहा कि आरक्षण लाभ और सामाजिक स्थिति का प्रमाण-पत्र संबंधित राज्य की व्यवस्था से जुड़ा होता है तथा दूसरे राज्य में प्रवास मात्र से आरक्षण का अधिकार स्वत: प्राप्त नहीं होता। मामले में यह भी देखा गया कि संबंधित भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता थी। ?
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लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फैसला शिक्षा विभाग में नियुक्ति से जुड़े मामले में आया था। इसलिए इसे भिलाई नगर निगम महापौर चुनाव पर सीधे लागू मान लेना उचित नहीं होगा। नगर निगम चुनाव के लिए लागू निर्वाचन कानून, आरक्षण संबंधी प्रावधान, उम्मीदवार की सामाजिक स्थिति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र—इन सभी की जांच के बाद ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।
लक्ष्मीपति राजू की दावेदारी मजबूत, लेकिन सवाल का जवाब जरूरी
राजनीतिक रूप से देखें तो लक्ष्मीपति राजू भिलाई की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय चेहरा हैं। वे सेक्टर-7 से लगातार चार बार पार्षद रहे हैं। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आए राजू ने अपने क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाई है। वे दो बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं।
जनता के बीच सक्रियता और संगठन में प्रभाव के चलते महापौर पद के लिए उनका नाम मजबूत दावेदारों में लिया जाना स्वाभाविक है। लेकिन आरक्षित सीट पर दावेदारी केवल राजनीतिक स्वीकार्यता से नहीं, बल्कि वैधानिक पात्रता से भी तय होती है।
इसीलिए जाति प्रमाण-पत्र को लेकर उठ रहे सवालों का स्पष्ट समाधान चुनावी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होगा।
सवाल प्रमाण-पत्र के अस्तित्व से आगे का है
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही है कि "जाति प्रमाण-पत्र है या नहीं" और "उस प्रमाण-पत्र के आधार पर संबंधित आरक्षित पद के लिए उम्मीदवार कानूनी रूप से पात्र है या नहीं"—ये दोनों अलग-अलग प्रश्न हैं।
यदि लक्ष्मीपति राजू के पास छत्तीसगढ़ के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण-पत्र है, तो उस प्रमाण-पत्र की वैधानिकता, उसमें दर्ज जाति तथा प्रमाण-पत्र जारी करने के आधार की जांच संबंधित प्रक्रिया के अनुसार होगी।
वहीं, यदि किसी जाति की केंद्रीय सूची और राज्य की लागू आरक्षण सूची में स्थिति अलग है, तो उसका प्रभाव भी चुनावी पात्रता की जांच में महत्वपूर्ण हो सकता है।
बाहरी राज्य से आए उम्मीदवारों की पात्रता पर भी उठ सकता है सवाल
यह मुद्दा केवल लक्ष्मीपति राजू तक सीमित नहीं है। भिलाई-दुर्ग की राजनीति में दूसरे राज्यों से आकर लंबे समय से रहने वाले कई लोग सक्रिय राजनीति में हैं। ऐसे में आरक्षित सीटों पर चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों की सामाजिक स्थिति और आरक्षण पात्रता भविष्य में भी राजनीतिक बहस का विषय बन सकती है।
सिर्फ यह तथ्य कि कोई व्यक्ति लंबे समय से छत्तीसगढ़ में रह रहा है, अपने आप आरक्षित वर्ग की चुनावी पात्रता का अंतिम आधार नहीं माना जा सकता। लागू कानून, संबंधित आरक्षण सूची, सामाजिक स्थिति प्रमाण-पत्र और निर्वाचन नियमों का परीक्षण ही निर्णायक होगा।
अधिवक्ता की नजर में भी नियम-कानून ही आधार
इस विषय पर वरिष्ठ अधिवक्ता रविशंकर सिंह का कहना है कि आरक्षण से संबंधित मामलों में नियम और कानून का पालन ही मूल आधार है। उनके अनुसार केवल प्रमाण-पत्र होना ही पूरी प्रक्रिया का अंतिम आधार नहीं माना जा सकता। प्रमाण-पत्र किस आधार पर जारी हुआ, उसमें कौन-सी जाति दर्ज है और संबंधित राज्य की आरक्षण व्यवस्था में उस जाति की स्थिति क्या है—इन पहलुओं को देखना आवश्यक होगा।
कांग्रेस के सामने भी आसान नहीं होगा फैसला
महापौर पद के लिए कांग्रेस में कई नामों की चर्चा है और लक्ष्मीपति राजू उनमें प्रमुख दावेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी ने अभी किसी नाम पर अंतिम फैसला नहीं किया है।
ऐसे में जाति प्रमाण-पत्र और ओबीसी आरक्षण से जुड़ा सवाल पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रत्याशी चयन से पहले यदि संबंधित उम्मीदवार की चुनावी पात्रता पूरी तरह स्पष्ट हो जाए तो भविष्य में किसी कानूनी विवाद की संभावना भी कम की जा सकती है।
फिलहाल स्थिति दो अलग-अलग दावों के बीच खड़ी दिखाई देती है—एक ओर लक्ष्मीपति राजू के पास एसडीएम द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होने का उनका दावा है, दूसरी ओर उनकी जाति की राज्य एवं केंद्रीय आरक्षण व्यवस्था में स्थिति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
अब निगाह चुनावी प्रक्रिया पर
अंतत: यह तय करना कि लक्ष्मीपति राजू भिलाई नगर निगम की ओबीसी आरक्षित महापौर सीट से चुनाव लडऩे के लिए पात्र हैं या नहीं, सक्षम निर्वाचन प्राधिकारी और लागू कानून-नियमों के आधार पर ही संभव होगा।
इसलिए फिलहाल इसे किसी व्यक्ति की पात्रता पर अंतिम फैसला नहीं, बल्कि चुनाव से पहले उठे एक महत्वपूर्ण वैधानिक सवाल के रूप में देखा जाना चाहिए।
भिलाई की महापौर की कुर्सी के लिए सियासी दौड़ अभी शुरू ही हुई है, लेकिन लक्ष्मीपति राजू की दावेदारी ने एक अहम प्रश्न जरूर सामने ला दिया है—
"क्या राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र ही पर्याप्त है, या ओबीसी आरक्षित महापौर पद की पात्रता के लिए संबंधित जाति का छत्तीसगढ़ की लागू आरक्षण व्यवस्था में होना भी आवश्यक है?"
*इस सवाल का आधिकारिक और कानूनी जवाब सामने आने के बाद ही भिलाई महापौर चुनाव की तस्वीर पूरी तरह साफ होगी।*

तीजा पर रिकेश सेन की पहल से उठे सवाल

    दुर्ग / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के लोकपर्व तीजा के अवसर पर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने 14 सितंबर को तीजा पर मायके गईं बहनों के भाइयों के लिए नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था कर एक अलग तरह की जनसेवा की पहल की है। इस व्यवस्था में केवल भोजन उपलब्ध कराने की बात नहीं, बल्कि तीजा की पारिवारिक परंपरा, भाई-बहन के रिश्ते और सामाजिक सरोकार को जोडऩे का प्रयास भी दिखाई देता है।

दिन के भोजन की व्यवस्था श्रीराम रसोई, नेहरू नगर, विधायक कार्यालय के सामने तथा राम रसोई, हनुमान मंदिर के पास सुपेला में की गई। वहीं रात्रि भोजन के लिए वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न रेस्टोरेंट में नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था की गई। इसके लिए श्वेतांबर जैन मंदिर के सामने, जीरो रोड, शांतिनगर स्थित विधायक रिकेश सेन के कार्यालय से कूपन वितरित किए गए। इच्छुक भाई कूपन प्राप्त कर निर्धारित रेस्टोरेंट में कूपन दिखाकर रात्रि भोजन का लाभ ले सकते हैं।

रिकेश सेन की इस पहल ने जहां क्षेत्र में चर्चा बटोरी है, वहीं अब इसका राजनीतिक असर पड़ोसी विधानसभा क्षेत्रों तक दिखाई देने लगा है। सवाल यह नहीं कि एक विधायक ने भोजन की व्यवस्था क्यों की, बल्कि सवाल यह भी है कि जब एक जनप्रतिनिधि अपने स्तर पर ऐसी पहल कर सकता है तो दूसरे जनप्रतिनिधियों से भी जनता इसी तरह की संवेदनशीलता की अपेक्षा क्यों न करे?

अब नजर दुर्ग विधानसभा पर

दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं विधायक गजेंद्र यादव के सामने भी अब एक स्वाभाविक राजनीतिक सवाल खड़ा हो गया है। दुर्ग शहर में राम रसोई जैसी व्यवस्थाएं पहले से मौजूद हैं। ऐसे में क्या तीजा पर्व की तर्ज पर अथवा आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में भी जरूरतमंदों और आम नागरिकों के लिए नि:शुल्क भोजन की कोई विशेष व्यवस्था की जाएगी?

यह सवाल किसी विधायक की पहल को कमतर आंकने के लिए नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों के बीच सेवा की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में भी देखा जा सकता है।

दुर्ग ग्रामीण और रिसाली पर भी टिकी नजर

इसी तरह दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री ललित चंद्राकर की भूमिका को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। खासकर इसलिए कि आने वाले समय में रिसाली नगर निगम चुनाव होने हैं और रिसाली क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का महत्वपूर्ण शहरी इलाका है।

ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र, विशेषकर रिसाली में भी किसी बड़े स्तर पर नि:शुल्क भोजन अथवा जनसेवा की पहल सामने आएगी?

रिकेश सेन की पहल ने बढ़ाई अपेक्षाएं

रिकेश सेन पिछले कुछ समय से अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसी पहलों को लेकर चर्चा में रहे हैं, जिन्हें उनके समर्थक जनसेवा का नया मॉडल बताते हैं। यही कारण है कि उनकी ताजा भोजन व्यवस्था को भी केवल एक दिन के आयोजन के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे जनप्रतिनिधि की व्यक्तिगत सक्रियता और जनता से सीधे जुडऩे की राजनीति के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों की ओर से विधायक द्वारा किए जा रहे खर्च और इन व्यवस्थाओं के आर्थिक स्रोत को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इन सवालों का उत्तर संबंधित आयोजकों द्वारा दिया जाना ही उचित होगा। बिना प्रमाण किसी व्यक्ति या संस्था पर आर्थिक अनियमितता का आरोप लगाना उचित नहीं होगा।

सुविधा के साथ जवाबदेही भी जरूरी

लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि द्वारा जनता को सुविधा देना निश्चित रूप से स्वागतयोग्य है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा पहलू भी महत्वपूर्ण है—क्या ऐसी सुविधाएं और जनसेवा की पहल सभी क्षेत्रों में जनता तक पहुंच रही हैं?

यदि एक विधायक अपने स्तर पर पर्व-त्योहार को जनसेवा से जोड़कर नई परंपरा शुरू करता है, तो दूसरे विधायकों के सामने भी जनता की अपेक्षाएं बढऩा स्वाभाविक है। यही लोकतांत्रिक जवाबदेही है।

अब निगाहें 17 सितंबर पर रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और सेवा गतिविधियों के बीच क्या दुर्ग विधानसभा में मंत्री गजेंद्र यादव तथा दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में ललित चंद्राकर भी इसी तरह नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था करेंगे? क्या वहां भी कूपन बांटे जाएंगे? या फिर इस मुद्दे पर मौन ही कायम रहेगा?

राजनीति में चर्चाओं का दौर लगातार चलता रहता है, लेकिन अंतत: जनता परिणाम देखती है। एक विधायक ने पहल करके सुविधा उपलब्ध कराई है, अब दूसरे जनप्रतिनिधियों की बारी है कि वे इस चुनौती को किस रूप में लेते हैं—सेवा की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक संदेश या फिर मौन।

आगामी रिसाली नगर निगम चुनाव की पृष्ठभूमि में यह सवाल और भी दिलचस्प हो गया है कि जनसेवा की ऐसी पहल चुनावी राजनीति से कितनी अलग और कितनी जुड़ी हुई है। इसका जवाब आने वाला समय और जनता दोनों देंगे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने परिवार के साथ की पूजा-अर्चना
प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना

  रायपुर / शौर्यपथ / गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में भगवान श्री गणेश की विधि-विधान से स्थापना की गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने परिवारजनों के साथ गणपति की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं। गणेशोत्सव हमारी आस्था के साथ-साथ प्रेम, सद्भाव और सामाजिक एकता का पर्व भी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के तीज-त्योहार हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने के साथ समाज में सामूहिकता और लोकमंगल की भावना को मजबूत करते हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के परिवारजन, सलाहकार डॉ. धीरेंद्र तिवारी, प्रेस अधिकारी श्री आलोक सिंह सहित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

   ​रायपुर, / शौर्यपथ / छत्तीसगढ के बस्तर जिले के बकावंड विकासखंड स्थित तारापुर गांव की महिलाओं ने अपनी लगन और हुनर से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है। 'मिट्टी के गणेश मूर्ति निर्माण सिद्धि स्व सहायता समूह' की ग्रामीण महिलाओं ने इस गणेश चतुर्थी पर पर्यावरण के अनुकूल (इको-फ्रेंडली) प्रतिमाएं बनाकर महज कुछ हफ्तों में 1.80 लाख रुपये की बंपर कमाई की है।
​शांति नागवंशी, दसो भारती और रोमा नागवंशी के नेतृत्व में समूह की महिलाओं ने शुद्ध मिट्टी से बिना किसी हानिकारक केमिकल और कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किए 52 मनमोहक गणेश प्रतिमाएं तैयार की थीं। बाजार में आते ही इन पर्यावरण-हितैषी मूर्तियों की भारी मांग देखने को मिली और पूरा स्टॉक हाथों-हाथ बिक गया।
​समूह की सदस्य शांति नागवंशी ने खुशी जताते हुए कहती हैं कि अपनी मेहनत से गढ़ी मूर्तियों की पूजा होते देखना और स्वयं की कमाई हासिल करना उनके लिए किसी सपने के पूरा होने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग वे परिवार की जरूरतों को पूरा करने और बच्चों की शिक्षा में करेंगे।
​सीमित संसाधनों के बीच शुरू हुई तारापुर की इन महिलाओं की यह पहल न केवल पूरे जिले में सराही जा रही है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों की अन्य महिलाओं को भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दे रही है l