November 23, 2026
Hindi Hindi▼

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

    जामुल चुनाव में अलका बाघमार की जिम्मेदारी कहीं भाजपा के लिए न बन जाए राजनीतिक चुनौती?

    • doing of business

    दुर्ग निगम की कार्यप्रणाली, पार्षदों की नाराजगी और महापौर के विवादित बयानों की गूंज अब जामुल तक; संगठनात्मक रणनीति के बीच जवाबदेही का सवाल

    राजीव अग्रवाल के संगठनात्मक प्रबंधन के साथ अलका बाघमार की भूमिका भी चर्चा में, क्या दुर्ग का राजनीतिक अनुभव जामुल में भाजपा के लिए चुनौती बनेगा?

     

    दुर्ग/जामुल। दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में दुर्ग जिले की जामुल नगर पालिका परिषद के चुनाव की जिम्मेदारी राजीव अग्रवाल को प्रभारी तथा दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बाघमार और अशोक साहू को सह-प्रभारी बनाया गया है। संगठन की इस नियुक्ति के बाद जामुल की राजनीति में एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई है। राजीव अग्रवाल जहां संगठनात्मक समन्वय और चुनावी प्रबंधन के साथ मैदान में सक्रिय हैं, वहीं अलका बाघमार की नियुक्ति ने दुर्ग नगर निगम में उनके महापौर कार्यकाल की उपलब्धियों, विवादों और नागरिक असंतोष को भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है।

    भाजपा संगठन के सामने अब एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस महापौर के नेतृत्व वाली शहरी सरकार की कार्यप्रणाली पर दुर्ग में लगातार सवाल उठते रहे हैं, उनकी संगठनात्मक भूमिका जामुल में पार्टी के लिए कितनी उपयोगी साबित होगी? क्या दुर्ग निगम का अनुभव जामुल में संगठन को मजबूती देगा या दुर्ग में उठ रहे सवालों की राजनीतिक छाया यहां भी दिखाई देगी?

    कुंआ चौक का वायरल वीडियो, महापौर की कार्यशैली पर उठे सवाल

    अलका बाघमार के महापौर कार्यकाल में सामने आए विवादों में मई 2026 का कुंआ चौक प्रकरण विशेष रूप से चर्चा में रहा। इंदिरा मार्केट क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक ठेला संचालक से महापौर की तीखी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में महापौर के शब्दों और व्यवहार को लेकर सवाल उठे थे। हालांकि महापौर की ओर से यातायात बाधित होने और दुर्घटना की आशंका के मद्देनजर ठेला हटवाने की बात कही गई थी। इस घटनाक्रम ने शहर में जनप्रतिनिधि के व्यवहार और छोटे कारोबारियों के प्रति प्रशासनिक रवैये पर बहस छेड़ दी थी।

    यहां सवाल अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता का नहीं, बल्कि कार्रवाई के दौरान जनप्रतिनिधि के आचरण और संवाद के तरीके का है। शहर की व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी निभाते समय आम नागरिकों के सम्मान और संवेदनशीलता का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है।

    सामान्य सभा में विपक्ष ही नहीं, भाजपा के पार्षदों ने भी उठाए सवाल

    30 सितंबर 2026 को दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा में जो घटनाक्रम सामने आया, वह महापौर के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। सदन में केवल विपक्षी पार्षदों ने ही नहीं, बल्कि भाजपा के अपने पार्षदों ने भी शहर की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए।

    बदहाल प्रकाश व्यवस्था, बार-बार जलसंकट, सड़कों के गड्ढे, सफाई व्यवस्था, एसएलआरएम सेंटरों की स्थिति और वार्डों में विकास कार्यों की धीमी गति जैसे मुद्दों पर पार्षदों ने नाराजगी व्यक्त की। यहां तक कि कुछ पार्षदों ने कहा कि वार्डों में विकास कार्य नहीं होने के कारण उन्हें जनता के बीच असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

    सामान्य सभा के शुरुआती दो घंटे आरोप-प्रत्यारोप में बीतने की खबरें सामने आईं। इसी दौरान निगम के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप भी पार्षदों द्वारा लगाए गए। ये आरोप सदन में उठाए गए थे, जिनकी स्वतंत्र जांच और संबंधित विभागों का पक्ष सामने आना आवश्यक है।

    विशेष बात यह है कि ये सवाल केवल विपक्ष की ओर से नहीं आए थे। जब सत्तापक्ष के ही पार्षद अपनी महापौर से जवाब मांगने लगें, तो संगठन के लिए भी उस स्थिति का राजनीतिक मूल्यांकन करना स्वाभाविक है।

    5.22 करोड़ के टेंडर पर हंगामा, अपने ही पार्षदों के सवालों से घिरी महापौर

    सितंबर की सामान्य सभा में साइंस कॉलेज के पास से कैनाल रोड होते हुए दुर्ग रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण के प्रस्तावित 5.22 करोड़ रुपये के टेंडर को लेकर भी करीब दो घंटे तक बहस हुई। भाजपा के पार्षदों ने वार्डों में विकास कार्यों की स्थिति पर सवाल उठाए और टेंडर प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्तियां रखीं।

    महापौर अलका बाघमार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि 10 लाख रुपये से अधिक के टेंडर ऑनलाइन जारी किए जाते हैं और पात्र एजेंसियां इसमें भाग ले सकती हैं। इसके बावजूद सदन में उठे सवालों ने निगम की कार्यप्रणाली और सत्ता पक्ष के भीतर समन्वय को लेकर चर्चा को जन्म दिया।

    राजनीति में विपक्ष के आरोपों का जवाब देना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब अपने ही दल के पार्षदों को जनता के सामने जवाब देना मुश्किल महसूस होने लगे, तो यह संगठनात्मक नेतृत्व के लिए भी विचारणीय विषय बन जाता है।

    दुर्ग की शहरी सरकार की छवि और जामुल की चुनावी जिम्मेदारी

    दुर्ग नगर निगम में महापौर के कार्यकाल को लेकर नागरिकों के बीच जलभराव, पेयजल आपूर्ति, सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सड़क निर्माण और वार्डों में विकास कार्यों की प्राथमिकता जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। इन मुद्दों के साथ निगम की कार्यप्रणाली में कथित पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं।

    इन आरोपों को प्रमाणित निष्कर्ष मानना उचित नहीं होगा, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना भी संभव नहीं है। खासकर तब, जब सामान्य सभा में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षदों ने नागरिक सुविधाओं की स्थिति पर सवाल उठाए हों।

    जामुल के मतदाताओं के सामने भी अब यह प्रश्न उठ सकता है कि दुर्ग की महापौर को चुनावी सह-प्रभारी बनाने के पीछे संगठन की क्या अपेक्षा है और दुर्ग में उनके कार्यकाल से जुड़े अनुभवों का जामुल में पार्टी के जनसंपर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

    राजीव अग्रवाल की रणनीति और अलका बाघमार की भूमिका के बीच राजनीतिक संतुलन

    जामुल चुनाव के प्रभारी राजीव अग्रवाल के सामने सभी 20 वार्डों में संगठनात्मक समन्वय, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और स्थानीय समीकरणों को साधने की चुनौती है। सितंबर में आयोजित संगठनात्मक बैठक में भी बूथ स्तर तक संपर्क और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय पर जोर दिया गया था।

    लेकिन चुनावी रणनीति केवल बैठकों और संगठनात्मक ढांचे से सफल नहीं होती। स्थानीय नागरिकों की अपेक्षाएं, प्रत्याशियों की छवि, वार्डों की समस्याएं और चुनावी जिम्मेदारी निभाने वाले नेताओं की सार्वजनिक पहचान भी महत्वपूर्ण होती है।

    ऐसे में अलका बाघमार की भूमिका को लेकर चर्चा स्वाभाविक है। जामुल के कार्यकर्ता और मतदाता उनके दुर्ग महापौर कार्यकाल के अनुभवों को किस नजरिए से देखते हैं, यह चुनावी माहौल में महत्वपूर्ण विषय बन सकता है।

    भाजपा संगठन के लिए आत्ममंथन का अवसर

    जामुल नगर पालिका चुनाव में अलका बाघमार को सह-प्रभारी बनाना भाजपा संगठन का निर्णय है, लेकिन इस निर्णय के साथ उनके महापौर कार्यकाल का सार्वजनिक आकलन भी जुड़ गया है। दुर्ग में नागरिक सुविधाओं को लेकर उठे सवाल, सामान्य सभा में भाजपा पार्षदों की नाराजगी, टेंडर पर विवाद और वायरल वीडियो जैसे घटनाक्रम चुनावी चर्चा में फिर सामने आ सकते हैं।

    यदि संगठन इन मुद्दों को केवल विपक्ष की राजनीति मानकर नजरअंदाज करता है, तो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की वास्तविक प्रतिक्रियाओं को समझने का अवसर हाथ से निकल सकता है। वहीं यदि इन सवालों को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग निगम की कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है, तो संगठनात्मक स्तर पर भी सकारात्मक संदेश जा सकता है।

    अब बड़ा सवाल यही है कि जामुल में भाजपा का संगठनात्मक दांव कितना प्रभावी होगा और अलका बाघमार की भूमिका पार्टी के लिए कितनी उपयोगी साबित होगी? राजीव अग्रवाल की चुनावी रणनीति के साथ सह-प्रभारी के रूप में अलका बाघमार की सक्रियता निश्चित रूप से चर्चा में रहेगी, लेकिन उनके सामने केवल जामुल में संगठन को मजबूत करने की चुनौती नहीं है। दुर्ग में अपने महापौर कार्यकाल को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देना भी उनकी सार्वजनिक राजनीतिक भूमिका का हिस्सा बन चुका है।

     

    जामुल की जनता के लिए यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के बीच मुकाबला नहीं, बल्कि शहरी प्रशासन की कार्यशैली, जवाबदेही और विकास के दावों को परखने का अवसर भी होगा।

    Rate this item
    (0 votes)

    Leave a comment

    Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

    हमारा शौर्य

    हमारे बारे मे

    whatsapp-image-2020-06-03-at-11.08.16-pm.jpeg
     
    CHIEF EDITOR -  SHARAD PANSARI
    CONTECT NO.  -  8962936808
    EMAIL ID         -  shouryapath12@gmail.com
    Address           -  SHOURYA NIWAS, SARSWATI GYAN MANDIR SCHOOL, SUBHASH NAGAR, KASARIDIH - DURG ( CHHATTISGARH )
    LEGAL ADVISOR - DEEPAK KHOBRAGADE (ADVOCATE)
    © 2015 Shouryapath. All Rights Reserved. Designed By Global Vision