केन्द सरकार और राज्य के भाजपाई कृषि कानून पर किसानों को कर रहे हैं गुमराह

दुर्ग / शौर्यपथ / कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य व जिला प्रभारी लालजी चंद्रवंशी व जिला अध्यक्ष श्रीमती तुलसी साहू ने एक पत्रकारवार्ता लेकर बताया कि प्रदेश में धान खरीदी को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार लगाये जा रहे आरोप निराधार है। मुद्दा विहीन विपक्ष द्वारा प्रदेश के किसानों में अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बेहतर तरीके से धान खरीदी हो रही है। धान खरीदी में कही कोई शिकायत नही है,धान खरीदी का कार्य सब ठीक ढंगसे चल रहा है। जिला प्रभारी लालजी चंद्रवंशी ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में धानखरीदी में व्यवधान उत्पन्न कराने की हर तरह से कोशिश की जा रही है।
केन्द्र सरकार एफसीआई के माध्यम से धान का पर्याप्त उठाव नहीं कर रही जिससे समितियों के पास धान जाम हो गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय पुल में 60 लाख मट्रिक टन धान खरीदी का आश्वासन दिया लेकिन अब कह रही है केवल 24 लाख मेट्रिक टन धान खरीदेंगे। केन्द्र सरकार बारदानों की व्यवस्था भी नहीं कर रही जिससे खरीदी पर असर पड़ रहा है। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार नगद राशि से बारदानों की खरीदी कर धान खरीदी की व्यवस्था दुरुस्त कर रही है। प्रदेश में सभी जिलों में क्रमानुसार धानखरीदी किया जा रहा है
छोटे किसानों का पहले खरीद रहे धान
चंद्रवशी ने आगे बताया कि प्रदेश में धानखरीदी के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं उसके तहत पहले छोटे किसानों का धान खरीदा जा रहा है। इसके बाद बड़े किसानों का धान खरीदा जाएगा। चंद्रवंशी ने बताया कि 5 जनवरी तक प्रदेश में 57 लाख 37 हजार मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 14 लाख 51 हजार 206 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। राज्य के मिलरों को 17 लाख 60 हजार 295 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध मिलरों द्वारा अब तक 14 लाख 75 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।
इस दौरान जिला अध्यक्ष तुलसी साहू ने प्रदेश के 9 भाजपा सांसदों व दो राज्यसभा सांसदों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर सभी सांसद केन्द्र सरकार से मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी देवी ने छत्तीसगढ़ के लिए 9 हजार करोड़ रुपए जारी किए जाने का झूठा दुस्प्रचार किया। जबकि सरकार ऐसी कोई राशि मिली नहीं। आखिर इस प्रकार का झूठ फैलाकर भाजपा की प्रदेश प्रभारी क्या साबित करना चाहती है।
कृषि कानूनों को लेकर केन्द्र सरकार पर साधा निशाना
प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार और राज्य के भाजपाई किसानों को कृषि कानून के मामले में केवल गुमराह कर रहे हैं। केन्द्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर भी निशाना साधा गया। केन्द्र सरकार के तीनों कानून किसान विरोधी हैं। इन कानूनों से किसानों को न तो एमएसपी की गारंटी मिलेगी और न ही उनके फसल की उचित कीमत। कृषि कानून में मंडी प्रथा खत्म हो जाएगी जिससे एमएसपी नहीं मिलेगी। वहीं कांट्रेक्ट फॉर्मिंग से किसानों की जमीन का सौदा तय है। एक समय ऐसा आएगा कि किसानों के पास अपनी जमीन बेचने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होगा। वहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम से अवैध भंडारण को आजादी मिलेगी। कांग्रेस केन्द्र के तीनो काला कानून का विरोध करती है।
प्रेसवार्ता में महापौर व विधायक देवेन्द्र यादव, पूर्व मंत्री बीडी कुरैशी, सीजू एंथोनी, बृजमोहन सिंह, नीता लोधी, महेश जायसवाल, अतुलचंद साहू, मृत्युजंय भगत, राजेश शर्मा, आदित्य सिंह, अमित उपाध्याय, इरफान खान, निलेश चौबे, तुलसी पटेल, जानकी साहू, परविन्दर, सहित बड़ी संख्या में जिले के कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।