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रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मोदी करोना महामारी के सामने तो विफल हुए ही, देश की अर्थव्यवस्था का भी बंटाधार कर दिया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बहुत सीना चौड़ा करके कोरोना से लड़ने की बात करते थे, वह इस महामारी के सामने तो पूरी तरह से विफल हुए ही हैं, उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी बँटाधार कर दिया है।
कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों में ना सिर्फ भारत विश्व के दूसरे स्थान पर है पर इसका प्रबंधन विचलित करने वाला है। आज देश में लगभग 74 लाख संक्रमण के मामले हैं और क़रीब 1,12,000 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। मोदी सरकार ने लगातार कोरोना के आंकड़ों को लेकर भ्रमित करने का काम किया है सच तो यह है कि भारत में मृत्यु की दर पडोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों से दुगनी है और श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देश के मुकाबले आठ गुना है और इसका हमारी जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है. किस मुँह से यह सरकार effective Corona प्रबंधन की बात करती है?
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में बड़े ही परेशान करने वाले आर्थिक आंकड़े सामने आए हैं. IMF ने कहा है कि भारत में इस वित्तीय वर्ष में आर्थिक वृद्धि की अनुमानित दर में लगभग 10.3 प्रतिशत संकुचन होगा, जो कि IMF के पहली अनुमानित 4.5 प्रतिशत संकुचन से बहुत अधिक है. IMF के आँकड़ों के मुताबिक़ भारत विश्व की सबसे तेज़ी से गिरने वाली अर्थव्यवस्था होगी।
Change in Real GDP Growth in 2020(IMF)
India -10.3
UK -9.8
France -9.8
S.Africa -8
Germany -6
Brazil -5.8
USA -4.3
Australia -4.2
Russia -4.1
Indonesia -1.5
China +1.9
प्र देश कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जिस बांग्लादेश को अमित शाह दीमक कहते नहीं थकते थे, उस देश ने आज हमें ही आर्थिक मामलों में पछाड़ दिया है। यह सच है कि बांग्लादेश का Per Capita GDP मतलब प्रति व्यक्ति आय आज भारत से आगे है. इसका मोटा-मोटा मतलब यह है कि एक आम बांग्लादेशी आज एक आम भारतवासी से ज्यादा संपन्न है. बांग्लादेश का Per Capita GDP $1888 है जबकि भारत का $1876 है। मुद्दे की बात तो यह है कि मात्र पाँच साल पहले भारत का यही आँकड़ा बांग्लादेश से लगभग 25 प्रतिशत अधिक होता था।
हैरानी वाली बात तो यह है कि बजाए सारा ध्यान केंद्रित करके अर्थव्यवस्था को संभाला जाए, मोदी सरकार झूठ और भ्रांतियां फैलाने पर तुल गई है और मुद्दे पर पर्दा डालने की विफल कोशिश में उलझी हुई है। सरकारके तमाम प्रवक्ता, पार्टी के शीर्ष नेता, पूरी की पूरी सोशल मीडिया आर्मी और तथाकथित पीएमओ के सूत्र अब यह कह रहे हैं कि Per Capita GDP भले बांग्लादेश का हम से अधिक हो लेकिन Purchasing Power Parity में भारत बांग्लादेश से आगे है। इससे बड़ी विडंबना इससे बड़ी विडंबना दूसरी क्या होगी किस तरह का दुष्प्रचार करके ध्यान बांटा जा रहा है क्योंकि Purchasing Power Parity किसी भी देश की मुद्रा की असली कीमत होती है और वह भी विकसितदेश की मुद्रा जैसे कि यूरो या डॉलर के मुकाबले।
जबकि Per Capita GDP ही वाकई में किसी भी देश के लोगों की समृद्धि उनकी संपन्नता का वास्तविक मानक होता है। Per Capita GDP का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही देश में अपनी मुद्रा से क्या और कितना खरीद सकता है और इससे उस देश में उसकी संपन्नता का अंदाजा लगाया जा सकता है।अब भारत अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले चौथे स्थान पर आ गया है आम लोगों की संपन्नता के मामले में शीर्ष स्थान पर श्रीलंका फिर मालदीव, बांग्लादेश और अब चौथे स्थान पर भारत है। पर मोदी सरकार सिर्फ जबानी जमा खर्च दुष्प्रचार व्हाट्सएप के माध्यम से गलत सूचना और इसी तरह के काम करने में मशगूल है जबकि उनका सारा का सारा ध्यान इस समय अर्थव्यवस्था को बचाने और नौकरियां उत्पन्न करने पर होना चाहिए। सच तो यह है कि तथाकथित दीमक ने हर तरफ से ध्यान हटाकर अपना ध्यान अपनी अर्थव्यवस्था पर केंद्रित किया और मोदी सरकार ने सुर्खियां बटोरने, अपने बारे में धारणा बनाने में ही बीता जा रहा है।
एक जमाना था जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था हम पर निर्भर थी पर आज जरूरत है कि हम इस छोटे से देश से कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखें। कुछ आंकड़े आपके सामने जरूर रखना चाहते हैं बांग्लादेश का बेरोजगारी का दर मात्र 4.5 प्रतिशत है, वह सबसे तेजी से आर्थिक विकास करने वाले 7 देशों में लगातार बना हुआ है, और गौरतलब बात यह है कि बांग्लादेश का जो गारमेंट एक्सपोर्ट है मतलब कपड़े का निर्यात है वह करीब 32 बिलियन डॉलर है जो कि हमारे कपड़े के निर्यात से लगभग चार गुना है। विडंबना यह भी है कि जब अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर चल रही थी तब बांग्लादेश वियतनाम और मेक्सिको जैसे देशों ने उसका बड़ा लाभ उठाया और हमारी सरकार ने अपनी विफलताओं, गलत नीतियों के चलते निर्यात क्षेत्र को कुंठित करके रख दिया, हम उस व्यापार युद्ध का एक तिनका लाभ भी नहीं उठा पाए।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार की विफल नीतियां और आर्थिक मंदी से जूझने के लिए कोई व्यापक रणनीति नहीं है। आज भी मोदी सरकार यह नहीं समझ रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से पटरी पर लाने के लिए सबसे पहले उपभोग बढ़ाना पड़ेगा और वह एलटीसी वाउचर से नहीं बढ़ेगा वह बढ़ेगा जब आप गरीबों के हाथ में पैसा रखेंगे। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के अलावा आज कोई और उपाय सरकार के पास नहीं है लेकिन सरकार यह नहीं कर रही है। आज जरूरत है की मांग बढ़ाई जाए, पर उसको छोड़ कर बाकी सब कुछ करने के लिए तैयार है सरकार। और सबसे जरूरी बात तो यह है की मांग के ना होने के बावजूद आज महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है।
अभी ध्वस्त अर्थव्यवस्था से लोग जूझ ही रहे थे कि अब महंगाई भी लोगों की कमर तोड़ रही है। सितंबर महीने का रिटेल इन्फ्लेशन 7.43 प्रतिशत पर RBI के टारगेट से तो बहुत ऊंचा है ही पर दिक्कत की बात यह है कि यह बढ़त खाने की सामग्री के दामों में जबरदस्त उछाल के कारण आई है। सब्जियों के दाम में लगभग 21 प्रतिशत उछाल हुई है और दाल के दाम लगभग 15 प्रतिशत महंगे हुए हैं। इसके बारे में सरकार की कौन सी नीति है और जो सरकार बिचौलियों को खत्म करने की बात करती है, वह हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है क्योंकि लोगों ने ना सिर्फ नौकरी खोई ही हैं, ना सिर्फ उनका वेतन काम हुआ है पर अब दैनिक जीवन की चीजें भी महंगी होती जा रही हैं, पर मोदी सरकार की सेहत पर इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है।
मोदी सरकार की तानाशाही और सौतेले व्यवहार के आगे अपना मुंह नही खोल पा रहे है भाजपा के नौ सांसद
मुँह में दही जमा कर बैठे है भाजपा सांसदो की हरकत से प्रदेश की जनता आहत है, दुःखी है
केंद्रीय ग्रामीण स्वामित्व योजना में छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल नहीं किया गया है जबकि पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश सहित हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश को शामिल किया गया है
किसान सम्मान निधि का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य को मोदी सरकार विवरण नहीं दिया जा रहा है राज्य में 34 लाख किसानों की सूची भेजी गई थी और मोदी सरकार द्वारा 18 लाख को शामिल नहीं किया गया
वन नेशन वन राशन कार्ड के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल नहीं करना मोदी सरकार का सौतेला व्यवहार है
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लगातार प्रदेश की उपेक्षा की जा रही है और छत्तीसगढ़ राज्य को अपमानित किया जा रहा है। कोरोना कोविड-19 महामारी के कठिन समय में पूरा देश और प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और विषम परिस्थितियों को भी नजरअंदाज करते हुए मोदी सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को उपेक्षित रखा जा रहा है और सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कोरोना महामारी से निपटने, प्रदेश को विकास की पटरी में लाने और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 30 हजार करोड़ की मांग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा राशि देना तो दूर छत्तीसगढ़ राज्य का हक का पैसा भी नही दिया जा रहा है। राजनीतिक प्रतिशोध के कारण यह व्यवहार किया जा रहा है।
कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार की चौथी बड़ी योजना केंद्रीय ग्रामीण स्वामित्व योजना में छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल नहीं किया गया है जबकि पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश सहित हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश को शामिल किया गया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य की उपेक्षा का सीधा जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भी छत्तीसगढ़ राज्य की उपेक्षा की गई जबकि कोरोना महामारी के समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अथक मेहनत और प्रयासों के बाद पांच लाख से अधिक श्रमिक छत्तीसगढ़ राज्य में वापस लौटे। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी छत्तीसगढ़ राज्य को नहीं दिया जा रहा है राज्य के द्वारा 34 लाख किसानों की सूची केंद्र को भेजी गई थी जिसमें 18 लाख किसानों को शामिल नही किया गया। अन्य योजनाओं और टैक्स से लेकर अनुदान तक देने में भेदभाव किया जा रहा है। टैक्स के शेयर के रूप में प्रदेश को 26 हजार करोड़ मिलने थे और मोदी सरकार द्वारा मात्र 10 हजार करोड़ ही प्रदान किया गया है। जीएसटी की क्षतिपूर्ति में भी छत्तीसगढ़ राज्य की अनदेखी की गई है, राज्य को 9 हजार करोड़ रुपए मिलने से लेकिन इस वर्ष मात्र 350 करोड़ ही जारी किए गए हैं। जबकि कोरोना महामारी के समय जीएसटी संकलन में छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है।
प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि आदिवासियों के नाम पर घड़ियाली आंसू रोने वाले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश में बांटे जाने वाले वन अधिकार पट्टा बांटने की योजना में भी छत्तीसगढ़ राज्य की उपेक्षा की गई है और भाजपा शासित राज्यों को तवज्जो दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के साथ किए जा रहे हैं सौतेले व्यवहार पर भाजपा के प्रदेश के 9 सांसद चुप्पी साध रखे हैं उनके मुंह पर दही जमा हुआ है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य की जनता ने 11 में से 9 सांसदों को जीता कर इसलिए भेजा था ताकि वह केंद्र सरकार से प्रदेश के हित के लिए और उन्नति के लिए अथक प्रयास करेंगे। जबकि हो और इसका उल्टा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य की जनता भाजपा सांसदों से यह पूछ रही है कि लगातार छत्तीसगढ़ राज्य की सुरक्षा पर वह खामोश क्यों है और मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ वह आवाज बुलंद क्यों नहीं कर रहे हैं? कोरोना महामारी के कारण प्रदेश को आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के तानाशाही के कारण प्रदेश के हक को भी मारा जा रहा है।
रायपुर / शौर्यपथ / केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान की रायपुर में हुई प्रेस वार्ता में कही गयी बातों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि आखिरकार कांग्रेस के आरोप और किसानों की आशंकायें सच साबित हुईं। मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों में एमएसपी में उपज खरीदने की अनिवार्यता का उल्लेख नहीं है और यह बिल किसान मजदूर विरोधी है।
उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने स्वीकार किया है कि इन क़ानूनों से उद्योगपति और व्यापारियों को छूट मिलेगी। ये उद्योगपति कौन हैं, यह सारा देश बखूबी समझ रहा है। एमएसपी के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर कानून में हर बात नहीं लिखी जा सकती। इससे स्पष्ट है कि नए कृषि बिल चंद बड़े पूंजीपतियों को किसानों को अपनी फसल औने-पौने दाम में बेचने के लिये मजबूर करने का लाइसेंस है। किसानों के साथ कांट्रेक्ट फार्मिंग कर पूँजीपति किसानों को पांच साल के लिए गुलाम बनायेंगें।चंद बड़े व्यापारियों की अपनी मर्जी की कीमत में किसान की फसल लेंगे।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने किसानों की फसल के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर अन्नदाताओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कोलकाता का जूता चप्पल देश भर में बिक सकता है तो किसानों की फसल क्यों नहीं? उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री को इस प्रकार के उदाहरण देने से बचना चाहिए। जूता चप्पल के साथ किसानों की फसल की तुलना नहीं की जा सकती। भाजपा शासनकाल में बीएसएनएल की जो हालात खराब हुई है उसके लिए भाजपा सरकार के निजीकरण की नीतियां जिम्मेदार है ठीक उसी तरह अब मोदी सरकार कृषि क्षेत्र का निजीकरण कर किसानों की भी हालात को बीएसएनएल की तरह करना चाहती हैं। यह केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के द्वारा दिये गये उदाहरण से स्पष्ट हो गया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान किसान विरोधी तीन काले कानून को सही ठहराने के लिए कांग्रेस के 2019 के घोषणा पत्र को आधार बना रहे तो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान को कांग्रेस के घोषणा पत्र के आधार पर कृषि बिल को तैयार करना था कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों को सब्सिडी में खाद बीज डीजल दवाइयां के साथ किसानों के लिए प्रत्येक ब्लाक में आधुनिक गोदाम, कोल्ड स्टोरेज,खाद्य प्रसंस्करण की स्थापना,किसानों के घर के नजदीक सर्वसुविधायुक्त बाजार जिसमे किसानों को फसल बेचने में सहजता हो समर्थन मूल्य मिले, सहित अनेक किसान हितैषी योजना शामिल है उसे लागू कर दे।
रायपुर / शौर्यपथ / नगरनार स्टील प्लांट को एनएमडीसी से अलग करने और बेचने की तैयारी करने के फ़ैसले को कांग्रेस ने बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल करार दिया है। इस फ़ैसले पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि यह छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों पर बालकों के बाद एक और खुली डकैती की घटना है और इसका जवाब जनता देगी।
उन्होंने कहा है कि नगरनार स्टील प्लांट के लिए जमीन देने वाले भूमि विस्थापितों के अलावा बस्तर की जनता के तमाम सपने केंद्र सरकार के इस फैसले से चकनाचूर हो गए। नगरनार प्लांट के निजीकरण से छत्तीसगढ़ के और खासकर बस्तर के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग और गरीब लोगों की नौकरी पाने की उम्मीदों को धक्का लगा है। अभी छत्तीसगढ़ के लोग बालकों को बेचने को भूले नहीं है जब बालकों को एनडीए की सरकार ने 500 करोड़ रुपए में निजी हाथों में सौंप दिया गया था। जबकि बालकों के अंदर उपलब्ध स्क्रैप का मूल्य ही इससे कहीं ज्यादा था। नगरनार के निजीकरण से बस्तर और छत्तीसगढ़ के विकास का केंद्र सरकार का वादा ख़त्म हो जाएगा। नगरनार स्टील प्लांट अब निजी हाथों में जाकर किसी उद्योगपति के लिए लाभ कमाने की संस्था बनेगा।
अब छत्तीसगढ़ से संसद में चुनकर गए सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को बताना चाहिए कि वे केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के इस फ़ैसले पर क्या सोचते हैं? क्या वे बस्तर की जनता के साथ खड़े होकर नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध करेंगे? या फिर नरेंद्र मोदी जी के डर से चुप्पी साधे बैठे रह जाएंगे? छत्तीसगढ़ की जनता प्रदेश के भाजपा नेताओं की चुप्पी को देख रही है और इसका मतलब भी समझ रही है।
रायपुर / शौर्यपथ / पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रमन भाजपा के 15 साल के शासनकाल में दक्षिण बस्तर के 3 विकासखंड तक सीमित माओवाद 14 जिले तक पहुंच गया। तस्करों और अपराधियों के हौसले बुलंद रहे हैं। अवैध कार्यों में संलिप्त लोगो को भाजपा नेताओं का संरक्षण रहा है। रमन सिंह के ओएसडी रहे ओपी गुप्ता पर जिस नाबालिक ने रेप का आरोप लगाया उस पीड़िता का चार साल तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। भाजपा नेत्री जबिता मंडावी पीड़िता का अपहरण कर लेती है। रमन शासनकाल में भाजपा के नेता पुलिस थानों में घुसकर गुंडागर्दी करते थे। पुलिस के अधिकारियों को डराते धमकाते थे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तबादला कर देने की धमकियां देते थे। आम जनता परेशान था और अपराधियों के हौसले उस दौरान बुलंद थे। मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक पर महिलाये जाने से डरती थी। व्यापारियों की हत्या और लूटपाट की घटनाएं आम हो गई थी।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार रमन भाजपा शासनकाल में पनपे अपराधियों तस्करों पर कड़ी कार्यवाही कर रही है। महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रही है। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता को न्याय दिलाने पूरी राज्य सरकार लगी हुई है और कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले गैर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्यवाही की जा रही है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 20 महीने के जन हितैषी कार्यकाल के बाद भाजपा नेताओं को मुद्दा नहीं मिल रहा, मुद्दों के दिवालियापन के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में भाजपा के नेता आधारहीन तथ्यहीन मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाकर मात्र राजनीति कर रहे हैं।
दुर्ग / शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक को लेकर भाजपा सांसद सरोज पांडेय और विजय बघेल के बयान पर तीखा हमला बोला है। राजेंद्र ने कहा है कि भाजपा सांसद बताएं कि कहां के व्यवसायी प्रदेश के किसानों से केंद्र द्वारा घोषित समर्थन मूल्य या इससे अधिक मूल्य पर धान खरीदने के लिए तैयार हैं। ताकि, प्रदेश के किसान कृषि विधेयक पर भरोसा कर सकें। मैदानी सच ये है कि पूरे देश में कृषि विधेयक का विरोध हो रहा है। कृषि विधेयक के विरोध में किसान हस्ताक्षर अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
राजेंद्र ने कहा कि आज तक भाजपा का कोई भी केंद्रीय नेता नहीं बता पाया है कि कृषि विधेयक से किसानों को कितना फायदा होगा। सांसद सरोज पांडेय और विजय समेत सभी केंद्रीय भाजपा नेता सिर्फ इतना बता दें कि केंद्र द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर धान खरीदने के लिए कहां के व्यवसायी तैयार हैं। खुद को कृषक हितैषी होने के दावे करते हुए गोलमोल भाषा में बातें कर किसानों को गुमराह न करें।
राजेंद्र ने कहा कि भाजपा ने 15 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में किसानों से 21 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वादा किया और मुकर गए। किसानों को 3 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का वादा किया। सत्ता में आने के बाद बोनस की रकम भी हजम कर ली। लगातार किसानों से छल करते रहे भाजपा नेता आज किस मुंह से कृषक हितैषी होने का दावा कर रहे हैं।
राजेंद्र ने कहा कि भाजपा सांसद कांग्रेस पर कृषि विधेयक को लेकर झूठ और भ्रम फैलाने के आरोप लगा रहे हैं। सच ये है कि भाजपा ने 15 साल के शासनकाल में किसानों से किये गए वादे कभी पूरे नहीं किये। कांग्रेस पार्टी ने 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पद की शपथ लेने के बाद चंद घंटे में ही किसानों से किये गए वादों को पूरा कर दिखाया। कांग्रेस पार्टी के नेता आम जनता से जो वादे करते हैं, उसे पूरा भी करते हैं।
राजेंद्र ने कहा कि किसानों, मजदूरों समेत देशवासियों से वादाखिलाफी करना भाजपा का काम है। भाजपा नेता बताएं कि हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। कोरोना संकट काल में आम आदमी को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से रकम क्यों नहीं मिली। किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हो पाई। हरेक भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए जमा क्यों नहीं हुए।
राजेंद्र ने कहा कि भाजपा सांसद सरोज पांडेय ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में सिर्फ एक व्यक्ति का राज है। अगर उन्हें भूपेश सरकार के कामकाज की समझ होती तो उन्हें पता चलता कि पूरे प्रदेश में सभी मंत्री अपने-अपने दायित्व निभा रहे हैं। सच्चाई यह है कि पूरे देश में एक व्यक्ति का राज चल रहा है। आम जनता की बात छोड़िये, खुद भाजपा नेताओं और सांसदों को भी केंद्र सरकार के मंत्रियों के नाम और मंत्रालय तक याद नहीं हैं। उसी इकलौते व्यक्ति के कहने पर व्यापार-उद्योग में भी एकाधिकार वाली कंपनियों को बढ़ावा देने वाली नीतियां तय हो रही है। सांसद सरोज पांडेय केंद्र सरकार में व्याप्त एक व्यक्ति के राजकाज की व्यवस्था की खामी को प्रदेश सरकार पर मढ़ने का प्रयास न करे।
दुर्ग । शौर्यपथ । छत्तीसगढ़ NSUI प्रदेश अध्यक्ष श्री आकाश शर्मा जी एवं दुर्ग जिला NSUI कार्यकारणी अध्यक्ष सोनू साहू के मार्गदर्शन से शहर संगठन समस्त स्कूल व कॉलेजो का सघन दौरा करेगी व छात्रों से संपर्क कर उन्हें होने वाली समस्याओं से अवगत होकर उसे त्वरित ठीक कराने हेतु हर सम्भव प्रयत्न करेगी। शहर अध्यक्ष हितेश सिन्हा ने बताया कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा भूपेश बघेल की काँग्रेस सरकार छात्रों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। कोरोना महामारी के चलते भी उन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ कुछ गलत ना हो उसके लिए हर संभव कार्य किया। दुर्ग NSUI के समस्त साथी व पदाधिकारी छत्तीसगढ़ मुखिया मान. श्री भूपेश बघेल जी के प्रति ह्रदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही शहर अध्यक्ष हितेश सिन्हा ने छात्रों की समस्या निवारण हेतु एक नंबर जारी किया:- 7️⃣7️⃣2️⃣2️⃣9️⃣7️⃣7️⃣7️⃣8️⃣7️⃣ जिसमे छात्रों को स्कूल , कॉलेज में किसी प्रकार से समस्या हो तो इस नम्बर पर सम्पर्क कर अपनी समस्या से अवगत कराए ।
रायपुर / शौर्यपथ / हर्षीता पांडेय के बयान पर कटाक्ष करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के समय महिला एवं बाल विकास विभाग के अध्यक्ष रही उनके कार्यकाल में प्रदेश में बहुत सी हृदय विदारक जघन्य आपराधिक घटनाएँ हुई थी तब उनकी आत्माएँ रोई नहीं।
पूर्ववर्ती रमन सरकार के ओएसडी रहे ओपी गुप्ता के द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध किया उस पर उनकी आत्मा सोई हुई थी ।
भाजपा के राजनितिक सहयोगी भाजपा नेत्री बस्तर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा आरोपी को संरक्षण देने एवं पीडि़ता एवं परिवार को न्यायालयीन प्रक्रिया में दखल देते हुए गवाहों एवं सबूतों को बदलने एवं हटाने का अनैतिक प्रयास किये थे तब उनकी आत्मा सोई हुई थी। कभी हर्षिता ने सोची कि जब बीजापुर में आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक अनाचार हुआ उस पर उनकी आत्माएँ सोई थी। मीना खल्खों के साथ बलात्कार व हत्या हुई उस पर भी उसकी आत्मा सोई थी। झलियामारी के शासकीय आश्रमों में मासूमों के साथ अनाचार हुआ तो उनकी आत्मा सोई थी। पैसों के लिए माताओं के गर्भाशय निकाल लिये जा रहे थे तब उनकी आत्मा सोई थी। नसबंदी जैसे मामूली आपरेशन में जब महिलाओं की मौत हो जाती थी जब उनकी आत्मा सोई थी। भिलाई खुर्सीपार में बलात्कार पीडि़ता युवती की आत्महत्या की घटना को समूचे प्रदेश के माथे पर कलंक है यह घटना विदारक और मानवता को शर्मशार कर देने वाली घटना थी।
इस मामले मे पूर्ववर्ती रमन सिंह का बयान बेहद आपत्तिजनक और असंवेदनशील था उस समय उनकी आत्मा सोई थी। बलात्कारियों को बचाने और पीडि़ता को सताने के लिये पूरा तंत्र लगा होता था, तब हर्षिता पांडे मौन क्यों थी?
राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे को इतना अच्छा अवसर था कि पूर्ववर्ती रमन सरकार के समय हो रहे महिलाओं के अत्याचार पर करारा जवाब देने का लेकिन वहां पर भी महिलाओं को हताशा और निराशा हुई।
महिला एवं बाल विकास विभाग में महिलाएं बड़ी आश और विश्वास के साथ परेशानी के समाधान के लिए आती है लेकिन कई सालों तक चप्पल घिंसने के बाद भी न्याय नहीं मिल पाती थी। हजारों मामले लंबित थे जिसे वर्तमान में कितने मामलों का निपटारा किया गया, कितने बहनों को न्याय मिला, कांग्रेस की सरकार में अपराधियों के साथ नहीं देते तुरन्त कड़ी कार्यवाही करके जेल पहुंचाया जाता हैं।
प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि हर्षिता जी यदि आप गहरी निद्रा से जग गई हो तो उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जाकर सलाह दे कि बलात्कारियों को बचाने नेतागण संरक्षण ना दे और उत्तरप्रदेश के सरकार से पूछे कि क्यों मनीषा के परिवार वालों के साथ योगी जी अन्याय कर रहे हैं? पीडि़ता के माता-पिता अभी कैसी स्थिति से गुजर रहे है ये सोच कर रूह कांप जाती है क्या छिपाना चाहता है योगी जी? क्यों मीडिया वाले एवं अन्य लोगों से मुलाकात करने जाने पर एफआईआर करवा रही है? क्यों हिटलरशाही पर उतर आयी है योगी जी।
प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि उन्नाव और कठुआ में हुए रेप की घटना में भी भाजपा के कार्यकर्ता झंडा लेकर रेपीस्ट को बचाने निकले थे ठीक उसी तरह हाथरस में भी हो रहा है क्योंकि हमेशा से भाजपा और अपराधियों का चोली दामन का साथ रहा है ।
रायपुर / शौर्यपथ / उत्तर-प्रदेश के हाथरस में बाल्मिकी समुदाय के 19 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार व हत्या की घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है, पीडि़ता के साथ घटित घटना से मानवता को शर्मशार कर दिया है। वही योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार ने हाथरस की बेटी के साथ हुयी बर्बरता व अत्याचार से भी ज्यादा बर्बरता उत्तर-प्रदेश के पुलिस और प्रशासन ने दिखाते हुये पीडि़ता के परिवार की सहमति के बिना ही आधी रात को की गयी अंतिम संस्कार घोर निंदनीय व समाज के लिए चिंतनीय है।
कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधी मंडल पीडि़त परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने हाथरस जा रही थी, जिसे उत्तर प्रदेश की सीमा पर ही प्रशासन ने रोकते हुये राहुल गांधी के साथ शामिल प्रतिनिधी मंडल के सदस्यों को घृणित रूप से गिरफ्तार करते हुये कार्यकर्ताओं के उपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज भी किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निरंतर योगी आदित्यनाथ सरकार की मनमानी व असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ लड़ रही है और पीडि़ता एवं उनके परिवार के साथ हो रही घोर अन्याय के खिलाफ व न्याय दिलाने के लिये देश भर में सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी निर्देशानुसार सोमवार को प्रदेश समस्त जिला मुख्यालयों में राष्ट्रपति महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा महत्वपूर्ण स्थल पर सुबह 11 बजे से एक दिवसीय मौन सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन कर उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा की जा रही निंदनीय कार्यवाही के खिलॉफ न्याय किया जायेगा।
सुबह 11 बजे जिला मुख्यालयों में मौन-सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन कर, स्थानीय प्रदेश पदाधिकारियों, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पदाधिकारियो, मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ, विभाग के जिला ब्लाक पदाधिकारियों, सोशल मीडिया के प्रतिशक्षित सदस्यों नगरीय-निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, सहकारिता क्षेत्र के पदाधिकारियों, वरिष्ठ कांग्रेसजन कार्यकर्ताओं को सूचित करते हुये उनकी सहभागिता सुनिश्चित कर आंदोलन को सफल बनाया जायेगा।
