October 11, 2026
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    धान खरीदी से पहले खेतों की डिजिटल पड़ताल! मुख्य सचिव ने शत-प्रतिशत गिरदावरी के दिए निर्देश

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    डिजिटल क्रॉप सर्वे का होगा क्रॉस वेरिफिकेशन, धान की खेती, किसान पंजीयन और उपार्जन के आंकड़ों का किया जाएगा मिलान

    रायपुर । छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत शत-प्रतिशत गिरदावरी सुनिश्चित करने और फसलों की वास्तविक स्थिति का सटीक रिकॉर्ड तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने निगरानी तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में अधिकारियों को खेतों में बोई गई फसलों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने, सर्वे में दर्ज जानकारी का मौके पर सत्यापन करने और त्रुटिपूर्ण अभिलेखों को सुधारने के निर्देश दिए।

    मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज जानकारी वास्तविक स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। संबंधित खसरों का सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित भूमि पर फसल बोई गई है या नहीं। जहां फसल लगी है, वहां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पॉलीगॉन बनाकर फसल संबंधी विवरण दर्ज किया जाए, ताकि खेतों में बोई गई फसलों का सटीक और विश्वसनीय रिकॉर्ड तैयार हो सके।

    सर्वे की होगी जांच, मौके पर परखी जाएगी वास्तविकता

    डिजिटल क्रॉप सर्वे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव ने राज्य स्तर पर टीम गठित कर विभिन्न जिलों में फील्ड वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए। सर्वे में कितने खसरों का सत्यापन हुआ, कितने रिकॉर्ड सही पाए गए और कहां त्रुटियां मिलीं, इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। गलत प्रविष्टियों में सुधार के साथ सर्वे की आंतरिक जांच भी सुनिश्चित की जाएगी।

    उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे के आंकड़ों का धान की खेती, किसान पंजीयन और धान उपार्जन से संबंधित आंकड़ों के साथ तुलनात्मक परीक्षण करने को कहा। विभिन्न विभागों के अभिलेखों का मिलान कर विसंगतियों को दूर करने पर भी जोर दिया गया।

    नक्शों की त्रुटियां दूर करने तकनीकी समाधान तलाशें

    बैठक में सर्वे के दौरान सामने आ रही तकनीकी बाधाओं और नक्शों की अनुपलब्धता की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ऐसी समस्याओं के कारण सर्वे का काम अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। राजस्व विभाग नक्शों की त्रुटियों के निराकरण के लिए उपयुक्त तकनीकी समाधान तलाशे और जरूरत के अनुसार नक्शों को अद्यतन करने की कार्ययोजना तैयार करे।

    जिन मामलों में भौतिक सत्यापन या पॉलीगॉन का सत्यापन आवश्यक है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

    कलेक्टरों के साथ होगी प्रगति की समीक्षा

    मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को कलेक्टरों के साथ बैठक कर डिजिटल क्रॉप सर्वे और सत्यापन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने को कहा। सभी जिलों में गांवों और खेतों के रिकॉर्ड का सत्यापन कर कमियों को समयबद्ध तरीके से दूर करने तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य पूरा करने पर जोर दिया।
    बैठक में मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, संचालक उद्योग प्रभात मलिक, संचालक भू-अभिलेख विनीत नंदनवार और संचालक खाद्य फरिया आलम सिद्दीकी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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