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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
डूमरतराई में हाउसिंग बोर्ड का आवास बना परिवार का आशियाना, प्रीमियम लोकेशन और बेहतर कनेक्टिविटी को बताया बड़ी खासियत
रायपुर, 8 अक्टूबर 2026। अपने परिवार के लिए सुंदर, सुविधायुक्त और किफायती घर का सपना हर व्यक्ति देखता है। राजधानी रायपुर के डूमरतराई स्थित छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की हिमालयन हाइट्स आवासीय परियोजना में रहने वाले श्री जितेंद्र मेहता के लिए यह सपना अब हकीकत बन चुका है। करीब दो वर्ष पहले यहां घर बुक कराने वाले मेहता आज अपने फैसले से संतुष्ट हैं। वे परियोजना की लोकेशन, कनेक्टिविटी और सुविधाओं को इसकी प्रमुख खूबियां बताते हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है। वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में हाउसिंग बोर्ड की परियोजनाओं में गुणवत्ता, सुविधाओं और किफायती आवास पर जोर दिया जा रहा है।
रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और मॉल तक आसान पहुंच
श्री जितेंद्र मेहता बताते हैं कि उन्होंने लगभग दो साल पहले हिमालयन हाइट्स में अपना घर बुक कराया था। उनकी प्राथमिकता ऐसा घर था, जहां परिवार के लिए बेहतर वातावरण के साथ शहर की जरूरी सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध हों।
मेहता के अनुसार, परियोजना की प्रीमियम लोकेशन और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मुख्य सड़क तथा शॉपिंग मॉल तक आसान पहुंच रोजमर्रा के जीवन को सुविधाजनक बनाती है। उनका कहना है कि घर खरीदते समय कीमत के साथ आसपास की सुविधाओं और आवागमन की सहूलियत पर भी ध्यान देना जरूरी है।
निजी बिल्डरों की परियोजनाओं के समकक्ष बताया
हाउसिंग बोर्ड की परियोजना के अनुभव साझा करते हुए श्री मेहता कहते हैं कि हिमालयन हाइट्स सुविधाओं और लोकेशन के मामले में निजी बिल्डरों की परियोजनाओं से किसी तरह कम नहीं है। उनके अनुसार, अच्छी लोकेशन पर किफायती दर में अपना घर मिलना परिवार के लिए खुशी की बात है।
उन्होंने अपने घर का सपना पूरा होने पर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। मेहता का अनुभव बताता है कि सुविधाजनक स्थान पर आवास उपलब्ध होना परिवारों के लिए बड़ी राहत और संतुष्टि का कारण बन सकता है।
गुणवत्तापूर्ण और सुविधायुक्त आवास पर जोर
राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर आवासीय विकल्प उपलब्ध कराना है। इसके लिए गुणवत्ता, सुविधाजनक लोकेशन और किफायती दरों को महत्व दिया जा रहा है।
डूमरतराई स्थित हिमालयन हाइट्स में जितेंद्र मेहता का अनुभव उनके अपने घर के सपने के पूरा होने की कहानी है। उनके लिए यह आवास केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि परिवार के साथ बेहतर और सुविधाजनक जीवन की शुरुआत है।
गोलावंड के आंगनवाड़ी केंद्र में ‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम, पांच गर्भवती महिलाओं की गोदभराई और तीन बच्चों का अन्नप्राशन
कोंडागांव, । वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने सेवा संकल्प अभियान के तहत गुरुवार को कोंडागांव जिले के गोलावंड स्थित स्कूलपारा आंगनवाड़ी केंद्र में आयोजित ‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने पोषण एवं कुपोषण की स्थिति की जानकारी लेते हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने तथा पालकों को कुपोषण से बचाव के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।
बच्चों से संवाद, संतुलित आहार पर जोर
मंत्री श्री कश्यप ने बच्चों से बातचीत कर उनकी सीखने की क्षमता परखी। बच्चों ने चित्रों के माध्यम से फल, पशु-पक्षियों और विभिन्न वस्तुओं की पहचान की। मंत्री ने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें फल और चॉकलेट वितरित किए। उन्होंने महिलाओं को बच्चों के संतुलित आहार तथा गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण के महत्व की जानकारी दी।
कार्यक्रम के दौरान पांच गर्भवती महिलाओं की गोदभराई और तीन बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया गया।
छह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-मितानिन सम्मानित
वन मंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं और साफ-सफाई का निरीक्षण कर परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में सेवाभाव और योगदान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मितानिनों सहित छह महिलाओं को सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीता सोरी, जनपद अध्यक्ष श्रीमती अनिता कोर्राम सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
रायपुर, । छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2026 में प्रस्तावित नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम एवं उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग में संबंधित विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर रिक्त पदों, आरक्षण, परिसीमन और निर्वाचन के लिए आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागों को चुनाव संबंधी तैयारियां समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए।
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा। आयुक्त ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए विभागों तथा जिला प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ आवश्यक कार्रवाई पूरी करने को कहा।
पंचायतों में सरपंच-पंच के रिक्त पदों पर चुनाव
पंचायत निर्वाचन के तहत सारंगढ़-बिलाईगढ़, कोरिया और कोंडागांव जिलों की 9 ग्राम पंचायतों में सरपंच तथा 126 पंच पदों पर आम निर्वाचन प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जनपद पंचायत सदस्य के एक रिक्त पद, सरपंच के 92 और पंच के 721 रिक्त पदों पर उपचुनाव कराया जाना है।
15 नगरीय निकायों में आम निर्वाचन प्रस्तावित
नगरीय निकायों में नवगठित नगर पंचायत तमनार (जिला रायगढ़) और नगर पंचायत बड़ी करेली (जिला धमतरी) सहित कुल 15 निकायों में आम निर्वाचन प्रस्तावित है। इनमें भिलाई-चरोदा, रिसाली, जामुल और बिरगांव नगर निकाय भी शामिल हैं।
इसके साथ ही नगर पंचायत बिलाईगढ़ में अध्यक्ष पद और विभिन्न नगरीय निकायों के 6 वार्ड पार्षद पदों पर उपचुनाव कराया जाना है।
विभागों को समय-सीमा में तैयारी पूरी करने के निर्देश
बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से निर्वाचन संबंधी तैयारियों की जानकारी ली गई। बैठक में आयोग की सचिव श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत, संचालक श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संचालक श्रीमती प्रियंका महोबिया उपस्थित थीं।
आयोग ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाएं, ताकि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जा सकें।
रायपुर, । बस्तर के जगदलपुर में गुरुवार को भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की दो दिवसीय राष्ट्रीय ‘सहकार से समृद्धि’ वर्कशॉप का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आयोजित इस नौवें राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के दूरस्थ, आकांक्षी और जनजातीय क्षेत्रों तक विकास एवं आर्थिक समृद्धि का लाभ पहुंचाने पर मंथन किया जा रहा है। बस्तर में पहली बार इस स्तर पर केंद्रीय मंत्रालय का राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है।
अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, तभी सार्थक होगी सहकारिता
भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि सहकारिता की सार्थकता तभी है, जब इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बताते हुए देशभर में 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स की स्थापना, पूर्ण डिजिटलीकरण, कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकास और विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
उन्होंने नाबार्ड, एनसीडीसी और एनडीडीबी जैसी संस्थाओं के सहयोग से सहकारी समितियों की गतिविधियों में विविधता लाने, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे नए क्षेत्रों में अवसर तलाशने तथा सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने की आवश्यकता भी बताई।
छत्तीसगढ़ में 500 से अधिक नई समितियों का गठन
मुख्य सचिव श्री विकास शील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर कहा कि सहकारिता को खाद और ऋण वितरण तक सीमित न रखते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और नए रोजगार के अवसरों से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 500 से अधिक नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों का गठन किया जा चुका है।
डेयरी, मत्स्य पालन और लघु वनोपज के क्षेत्रों में भी सहकारी मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। समितियों को डिजिटल सुविधाओं, माइक्रो-एटीएम और सीएससी सेवाओं से जोड़ने से ग्रामीणों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और समितियों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है।
मुख्य सचिव ने कोंडागांव के मक्का आधारित और कवर्धा के गन्ना आधारित एथेनॉल संयंत्रों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से आपूर्ति शृंखला मजबूत करने की बात कही।
तमिलनाडु के मॉडल और बस्तर की संभावनाओं पर चर्चा
तमिलनाडु की अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता पी. अमुधा ने बताया कि उनके राज्य में सहकारिता के विकास के लिए एक, तीन और पांच वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट तथा कार्ययोजना तैयार कर उन्हें लागू किया गया है। राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समन्वय के माध्यम से प्राथमिक समितियों के उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के सहकारिता सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना ने बस्तर में हाल ही में हुए जलभराव के बाद प्रशासन और आयोजन दल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले आयोजन स्थल का सभागार भी कई दिनों तक पानी में डूबा रहा था, लेकिन टीम ने कम समय में परिसर को राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा कि बस्तर में सहकारिता के माध्यम से स्थानीय आजीविका और आर्थिक गतिविधियों को नई ऊंचाई देने की व्यापक संभावनाएं हैं।
सहकारी उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगी
सम्मेलन के शुभारंभ पर सहकारिता क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। आयोजन स्थल पर विभिन्न सहकारी समितियों और संस्थाओं ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं। दो दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के अधिकारी अपने अनुभव साझा करेंगे और सहकारिता क्षेत्र में नवाचारों एवं विकास की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।
कार्यक्रम में बस्तर संभागायुक्त श्री डोमन सिंह, कलेक्टर श्री आकाश छिकारा, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न राज्यों के सहकारिता सचिव एवं पंजीयक तथा सहकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारिता को ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बनाना है।
₹10 हजार से ₹50 हजार तक मानदेय पाने वाले स्वयंसेवकों-कर्मचारियों को विशेष सैलरी बेनिफिट्स, परिवार और बच्चों के लिए भी आर्थिक सहायता का प्रावधान
रायपुर, 8 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के होमगार्ड, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं और एसडीआरएफ के जवानों तथा कर्मचारियों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने विशेष वेतन लाभ योजना शुरू करने की पहल की है। इसके लिए विभाग और बैंक के बीच 6 अक्टूबर 2026 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। योजना के तहत ₹10 हजार से ₹50 हजार तक वेतन या मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र स्वयंसेवकों और कर्मचारियों को जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा सहित विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
बीमा सुरक्षा और दिव्यांगता पर आर्थिक सहायता
प्रस्तुत योजना के विवरण के अनुसार, पात्र कर्मचारियों और जवानों को ₹1 लाख तक का जीवन बीमा कवर, ₹40 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा तथा ₹40 लाख तक का हवाई दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना की स्थिति में मूल व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर का 25 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ, अधिकतम ₹10 लाख तक, दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।
पूर्ण या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में ₹40 लाख तक और आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में ₹30 लाख तक की आर्थिक सहायता का भी उल्लेख है। इन लाभों की पात्रता और वास्तविक भुगतान संबंधित बीमा शर्तों के अधीन होंगे।
बेटियों की शादी और बच्चों की पढ़ाई में सहायता
योजना में जवानों और कर्मचारियों के परिवारों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, पुत्री के विवाह के लिए ₹4 लाख तक और बच्चों की शिक्षा के लिए ₹4 लाख तक की सहायता का लाभ दिया जाएगा। इन सुविधाओं की पात्रता, शर्तों और दावों की प्रक्रिया की पुष्टि बैंक की आधिकारिक योजना से की जानी चाहिए।
जीरो बैलेंस खाता और मुफ्त बैंकिंग सुविधाएं
पात्र कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को बैंक ऑफ बड़ौदा की जिला शाखाओं में वेतन खाता खुलवाने की सुविधा मिलेगी। योजना के विवरण में जीरो बैलेंस खाता, लाइफटाइम मुफ्त रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड और चुनिंदा श्रेणी का मुफ्त क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।
इसके अलावा परिवार के अधिकतम चार खातों और पति-पत्नी के खाते के लिए जीरो बैलेंस तथा मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड की सुविधा का उल्लेख है। मुफ्त चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी और एटीएम के असीमित उपयोग जैसी बैंकिंग सुविधाएं भी प्रस्तावित लाभों में शामिल हैं। इन सुविधाओं पर लागू नियमों और शर्तों की पुष्टि बैंक से की जानी चाहिए।
इकाई प्रमुखों को प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के निर्देश
विभाग ने सभी इकाई प्रमुखों को बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों के वेतन खाते खुलवाने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।
इस पहल का उद्देश्य होमगार्ड, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं और एसडीआरएफ में कार्यरत जवानों तथा उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ये जवान आपदा, आगजनी और आपात स्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योजना का वास्तविक लाभ संबंधित पात्रता मानदंडों और बैंक की आधिकारिक शर्तों के अनुसार मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी तेज, सुपर बाजार और बिरयानी सेंटर से भी लिए गए नमूने
रायपुर, । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार आम नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर निगरानी रख रही है। इसी क्रम में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई तेज करते हुए फॉर्च्यून मैदा के एक निर्धारित बैच की बिक्री और वितरण पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी किया है। वहीं, गौरेला में जांच के लिए लिए गए पनीर के नमूने को प्रयोगशाला ने असुरक्षित घोषित किया है।
पनीर में निर्धारित सीमा से 77 प्रतिशत अधिक वेजिटेबल फैट
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार, गौरेला में पनीर का नमूना लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया था। जांच प्रतिवेदन में वेजिटेबल फैट की मात्रा निर्धारित सीमा से 77 प्रतिशत अधिक पाए जाने पर संबंधित पनीर को असुरक्षित घोषित किया गया। विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई शुरू की है।
फॉर्च्यून मैदा के बैच पर तत्काल रोक
विभाग ने फॉर्च्यून मैदा के बैच क्रमांक FAMD50059A की जिले में बिक्री एवं वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रतिबंधित बैच का विक्रय और वितरण न करें तथा आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
सुपर बाजार और बिरयानी सेंटर से लिए नमूने
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने भी संकलित किए हैं। गृहस्थी सुपर बाजार से मैगी और साबूदाना, जबकि 786 बिरयानी सेंटर तथा हरी कन्फेक्शनरी से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। इनकी रिपोर्ट मिलने के बाद गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कारोबारियों को मानकों के पालन के निर्देश
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों को निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के दौरान स्वच्छता एवं गुणवत्ता संबंधी मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच में अमानक या असुरक्षित खाद्य सामग्री पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और नमूनों की जांच आगे भी जारी रहेगी।
प्रशासन ने नागरिकों से खाद्य सामग्री खरीदते समय पैकेजिंग, निर्माण तिथि, अवसान तिथि और लेबल पर दर्ज विवरण जांचने की अपील की है। संदिग्ध गुणवत्ता वाले या एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की खरीद और सेवन से बचने तथा किसी भी अनियमितता की जानकारी संबंधित विभाग को देने की सलाह दी गई है।
राज्य सरकार का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा मानकों का प्रभावी पालन सुनिश्चित कर आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बाजार में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की उपलब्धता बनाए रखना है।
प्रदेश के 38 स्थानों पर विकसित होंगे ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’, तेलीबांधा भी सूची में शामिल; दुर्ग में महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त होगी जारी
रायपुर, । राजधानी रायपुर के तेलीबांधा चौक के नाम परिवर्तन को लेकर चल रही चर्चाओं पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि तेलीबांधा चौक का नाम नहीं बदला जा रहा है और न ही उसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ होगी। प्रदेश के 38 स्थानों को ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनमें तेलीबांधा चौक भी शामिल है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि तेलीबांधा चौक का नाम यथावत रहेगा। इसे केवल ‘सेवा ज्योति संकल्प’ की भावना के अनुरूप विकसित किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस विषय में किसी तरह का भ्रम न रखें।
‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत होंगे कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के रूप में मनाया जा रहा है।
दुर्ग को विकास कार्यों की सौगात, महतारी वंदन की 32वीं किस्त जारी होगी
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि वे दुर्ग में आयोजित ‘सेवा सेतु’ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान प्रदेश की माताओं-बहनों के लिए संचालित महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त जारी की जाएगी। उन्होंने प्रदेश की सभी माताओं-बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस अवसर पर दुर्ग जिले को विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों की सौगात भी मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सेवा, सुशासन और जनकल्याण की भावना के साथ छत्तीसगढ़ के प्रत्येक क्षेत्र और हर वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
सरगुजा-सूरजपुर के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा, गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर
रायपुर, 8 अक्टूबर 2026। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अंबिकापुर में सरगुजा और सूरजपुर जिले के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने, योजनाओं की नियमित निगरानी और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें और गंभीरता व सक्रियता से दायित्वों का निर्वहन करें।
अक्टूबर तक पूरे हों निर्माणाधीन पीएम आवास
उप मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग, स्वच्छता और शहरों की व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य तत्काल शुरू हों तथा प्रगतिरत कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अक्टूबर तक निर्माणाधीन आवासों का काम पूरा करने को कहा। साथ ही राजस्व संग्रहण की हर माह समीक्षा करने और मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), 15वें वित्त आयोग, अधोसंरचना तथा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग से जुड़े कार्यों की प्रगति पर ध्यान देने के निर्देश दिए।
त्योहारों से पहले सड़कों की मरम्मत में तेजी लाएं
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान श्री साव ने बरसात के बाद सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने और त्योहारों से पहले व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। उन्होंने सड़क, पुल-पुलिया, भवन और अन्य निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी और लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ताकि त्योहारों के दौरान आम लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।
पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा में उप मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन सहित पेयजल योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने जलापूर्ति सुचारू बनाए रखने, जल स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, पेयजल संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। पेयजल अधोसंरचनाओं के रखरखाव और योजनाओं की नियमित निगरानी पर भी जोर दिया।
प्राथमिक शालाओं में बढ़ें खेल गतिविधियां
खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए श्री साव ने ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक शालाओं में खेल गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने खेल विभाग, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और शिक्षा विभाग को संयुक्त कार्ययोजना बनाने तथा स्कूल संकुलवार एक-एक पीटीआई को खेल गतिविधियों के संचालन के लिए चिन्हांकित करने को कहा।
उन्होंने सरगुजा ओलंपिक के पंजीयन का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, खेल संघों और खेल से जुड़े लोगों को अभियान में शामिल करने तथा अधिकाधिक प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेल स्वास्थ्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और सहयोग की भावना विकसित करते हैं, इसलिए स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
बैठक में सरगुजा कलेक्टर श्री अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल, सूरजपुर कलेक्टर श्रीमती रेना जमील, सरगुजा जिला पंचायत सीईओ सुश्री रोमा श्रीवास्तव, सूरजपुर जिला पंचायत सीईओ श्री विजेंद्र सिंह पाटले तथा अंबिकापुर नगर निगम आयुक्त श्री विनय कुमार अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
भैरमगढ़ में आर्यन ओयाम की मौत से क्षेत्र में शोक; बीएमओ ने जापानी इंसेफेलाइटिस की आशंका से भी नहीं किया इनकार, जांच रिपोर्ट का इंतजार
बीजापुर/भैरमगढ़। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के तालनार निवासी 11 वर्षीय छात्र आर्यन ओयाम की उपचार के दौरान मौत के बाद मामले ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भैरमगढ़ के निर्मल विद्यालय में पढ़ने वाले आर्यन की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैरमगढ़ में पदस्थ फार्मासिस्ट धर्मेंद्र सिंह चंदेल के घर उपचार के लिए ले गए थे। वहां उपचार के दौरान हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में उसे रेफर किया गया, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई।
बच्चे की मौत के बाद उपचार के दौरान दी गई दवाओं, उनकी मात्रा और समय पर समुचित चिकित्सा सुविधा मिलने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, दवा की अधिक मात्रा दिए जाने या किसी चिकित्सकीय लापरवाही के कारण मौत होने की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मौत के वास्तविक कारण का पता चिकित्सकीय जांच और रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।
गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था बच्चा
भैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) डॉ. रमेश तिग्गा के अनुसार, 26 सितंबर की रात करीब 9:25 बजे बच्चे को अस्पताल लाया गया था। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर किया गया।
बीएमओ ने बताया कि प्रथम दृष्टया संदिग्ध जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौत का वास्तविक कारण चिकित्सकीय जांच और रिपोर्ट मिलने के बाद ही निर्धारित हो पाएगा।
दवा की मात्रा और उपचार प्रक्रिया की जांच जरूरी
आर्यन की मौत के बाद क्षेत्र में चर्चा है कि उपचार के दौरान उसे दवा की अधिक मात्रा दी गई हो सकती है। हालांकि, इस आशंका की पुष्टि करने वाला कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। ऐसे में उपचार में इस्तेमाल की गई दवाओं, उनकी निर्धारित मात्रा, बच्चे की चिकित्सकीय स्थिति और अस्पताल में किए गए उपचार से संबंधित रिकॉर्ड की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मृतक के बड़े पिता के अनुसार, आर्यन को धर्मेंद्र सिंह चंदेल के घर उपचार के लिए ले जाया गया था। परिजनों का मानना है कि यदि बच्चे को समय रहते बड़े अस्पताल में उपचार मिल जाता, तो शायद उसकी जान बच सकती थी। हालांकि, समय पर रेफरल और उपचार से बच्चे की जान बच सकती थी या नहीं, इसका निर्धारण चिकित्सकीय तथ्यों के आधार पर ही किया जा सकेगा।
फार्मासिस्ट के निजी आवास पर उपचार को लेकर उठे सवाल
धर्मेंद्र सिंह चंदेल भैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्रग डिस्पेंसर (फार्मासिस्ट) के पद पर कार्यरत हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, वे ड्यूटी के बाद अपने निवास पर भी मरीजों का उपचार करते हैं। इस घटना के बाद यह सवाल उठ रहा है कि शासकीय स्वास्थ्य संस्थान में पदस्थ फार्मासिस्ट द्वारा निजी आवास पर किस प्रकार की चिकित्सा सेवाएं दी जा रही थीं और क्या यह निर्धारित नियमों के अनुरूप था।
इस संबंध में संबंधित विभाग की ओर से जांच की स्थिति या किसी आधिकारिक निष्कर्ष की जानकारी सामने आना बाकी है। यदि विभागीय जांच होती है, तो निजी आवास पर किए गए उपचार की प्रकृति, दी गई दवाओं और संबंधित नियमों के पालन की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
तालनार में शोक, निष्पक्ष जांच की मांग
आर्यन की मौत के बाद तालनार के स्कूलपारा में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर बच्चे की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में उपचार के दौरान लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
फिलहाल इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि 11 वर्षीय आर्यन की मौत किन परिस्थितियों में हुई। जापानी इंसेफेलाइटिस की आशंका, उपचार के दौरान दी गई दवाओं और चिकित्सा प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के बाद ही तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
टीबी उन्मूलन के लिए ‘जोश टीम’ का शुभारंभ, NCC-NSS और माय भारत वॉलंटियर्स गांव-गांव फैलाएंगे जागरूकता
कोण्डागांव। टीबी मुक्त भारत के संकल्प को जनभागीदारी से साकार करने की दिशा में कोण्डागांव जिले ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2025 में जिले की कुल 384 ग्राम पंचायतों में से 244 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। इस उपलब्धि के लिए संबंधित पंचायतों के सरपंचों एवं जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। साथ ही, जिले में टीबी रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शेष पंचायतों को भी टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से ‘टीबी मुक्त भारत टीम’ यानी ‘जोश टीम’ का शुभारंभ किया गया।
8 अक्टूबर 2026 को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित उन्मुखीकरण एवं जनजागरूकता कार्यक्रम में पंचायत स्तर तक टीबी उन्मूलन अभियान को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में नगरपालिका परिषद कोण्डागांव के अध्यक्ष नरपति राम पटेल, उपाध्यक्ष जसकेतु उसेण्डी, जनपद पंचायत कोण्डागांव के उपाध्यक्ष टोमेंद्र सिंह ठाकुर और मनोज जैन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
244 पंचायतों की उपलब्धि, जनप्रतिनिधियों का सम्मान
कार्यक्रम में वर्ष 2025 में टीबी मुक्त घोषित ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं जनप्रतिनिधियों को श्रीफल, गांधीजी का मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिले की 384 ग्राम पंचायतों में से 244 का टीबी मुक्त घोषित होना स्वास्थ्य जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आया है।
कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2026 में शेष पंचायतों सहित अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, पंचायत प्रतिनिधियों और सामुदायिक संगठनों के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
‘जोश टीम’ गांव-गांव पहुंचाएगी जागरूकता का संदेश
टीबी रोग की समय पर पहचान, जांच, उपचार और बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गठित ‘जोश टीम’ में एनसीसी, एनएसएस और माय भारत वॉलंटियर्स का सहयोग लिया जाएगा। ये टीमें जिले के सभी विकासखंडों में जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को टीबी के लक्षणों की पहचान करने और समय पर जांच कराने के लिए प्रेरित करेंगी।
अभियान के तहत टीबी के संभावित लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने, उपचार नियमित रूप से पूरा करने, पौष्टिक भोजन लेने और बचाव संबंधी सावधानियां अपनाने की जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण एवं सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाकर टीबी से जुड़े भ्रम और झिझक को दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की रही मौजूदगी
कार्यक्रम का आयोजन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अविनाश भोई के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.के. चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. प्रेमलाल मंडावी, जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी डॉ. हरेन्द्र बघेल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक भावना महलवार, जिला कार्यक्रम समन्वयक (टीबी) कांतेश देवांगन सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिले में टीबी मुक्त पंचायतों की संख्या बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ‘जोश टीम’ के माध्यम से अभियान को पंचायत स्तर तक पहुंचाने और टीबी की पहचान से लेकर उपचार तक लोगों को जागरूक करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
भिलाई। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार को श्री श्याम केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और परिसर में रखे केमिकल से भरे 50 से अधिक ड्रम तथा दो टैंकर इसकी चपेट में आ गए। आग के बीच ड्रमों में लगातार हो रहे धमाकों से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। कई किलोमीटर दूर तक आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई देने की जानकारी सामने आई है।
वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी से आग भड़कने की आशंका
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान निकली चिंगारी से आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। आग तेजी से फैली और परिसर में रखे ज्वलनशील रसायनों के कारण स्थिति गंभीर हो गई।
केमिकल से भरे ड्रमों में आग लगने के बाद एक के बाद एक धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगीं। इससे फैक्ट्री के आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग की तीव्रता और रसायनों की मौजूदगी के कारण बचाव कार्य में भी चुनौती का सामना करना पड़ा।
14 दमकल वाहनों और CISF की टीम ने संभाला मोर्चा
आग पर काबू पाने के लिए मौके पर 14 दमकल वाहनों के साथ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की टीम भी जुटी। रसायनों के कारण पानी से आग बुझाने में कठिनाई आने की सूचना के बीच फोम का इस्तेमाल कर आग को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए।
धमाकों के खतरे को देखते हुए सुरक्षित ड्रमों को जेसीबी की मदद से बाहर निकालने की कार्रवाई भी की गई। बचाव दल ने आग पर नियंत्रण पाने और स्थिति को संभालने के लिए प्रयास जारी रखे।
मजदूरों के घायल होने की आशंका, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार
घटना के दौरान फैक्ट्री के भीतर कुछ मजदूरों के घायल होने की आशंका जताई गई है। हालांकि, इस संबंध में फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घायलों की संख्या और उनकी स्थिति को लेकर भी स्पष्ट जानकारी सामने आना बाकी है।
घटना के बाद प्रशासन और बचाव दल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आग लगने के कारणों, संभावित नुकसान और किसी के हताहत या घायल होने की वास्तविक स्थिति की पुष्टि संबंधित अधिकारियों की जानकारी के बाद ही हो सकेगी। औद्योगिक क्षेत्र में ज्वलनशील रसायनों के भंडारण और सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी यह घटना गंभीर सवाल खड़े करती है।
झाड़ उमरगांव और बेड़ा उमरगांव के पारंपरिक कारीगर दिन-रात जुटे, माड़िया समुदाय के युवा निभाएंगे रथ परिक्रमा की जिम्मेदारी
जगदलपुर। आस्था, परंपरा और जनजातीय संस्कृति की अनूठी पहचान बस्तर दशहरा को लेकर बस्तर अंचल में उत्साह चरम पर है। विश्व प्रसिद्ध इस ऐतिहासिक पर्व के मुख्य आकर्षण आठ पहियों वाले विशाल विजय रथ के निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। रथ को निर्धारित समय पर तैयार करने के लिए झाड़ उमरगांव और बेड़ा उमरगांव के पारंपरिक कारीगर दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। पीढ़ियों से चली आ रही शिल्पकला, अनुभव और गहरी आस्था के सहारे ये कारीगर भारी-भरकम लकड़ी के लट्ठों को तराशकर भव्य रथ का स्वरूप दे रहे हैं।
मशीनों के बिना परंपरागत हुनर से तैयार हो रहा विशाल रथ
बस्तर दशहरा की विशेषता केवल इसकी भव्यता ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ी सदियों पुरानी परंपराएं भी हैं। विजय रथ का निर्माण पारंपरिक तरीके से किया जा रहा है। कारीगर आधुनिक मशीनों और तकनीकी माप-जोख के बजाय अपने अनुभव, पारंपरिक औजारों और पीढ़ियों से सीखे कौशल के आधार पर लकड़ी को तराश रहे हैं।
रथ निर्माण में जुटे ग्रामीण कारीगरों के लिए यह केवल शिल्पकला का काम नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने का दायित्व भी है। उनकी मेहनत और समर्पण से बस्तर दशहरा की विशिष्ट परंपरा आगे बढ़ रही है।
माड़िया समुदाय के युवाओं के जिम्मे होगी रथ परिक्रमा
बस्तर दशहरा की अनूठी परंपरा के अनुसार आठ पहियों वाले विशाल विजय रथ की परिक्रमा की जिम्मेदारी किलेपाल क्षेत्र के माड़िया समुदाय के युवाओं को सौंपी जाती है। यह परंपरा पर्व की सामुदायिक सहभागिता और जनजातीय संस्कृति से जुड़े गहरे संबंध को दर्शाती है।
विजय रथ का निर्माण पूरा होने के साथ ही पर्व से जुड़ी पारंपरिक गतिविधियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस आयोजन में स्थानीय समुदायों की भूमिका बस्तर दशहरा को देश के अन्य पर्वों से अलग और विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।
प्रशासन और आयोजन समिति भी तैयारियों में जुटे
ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन और आयोजन समिति तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। रथ निर्माण से लेकर पारंपरिक अनुष्ठानों और आयोजन की व्यवस्थाओं तक विभिन्न स्तरों पर काम किया जा रहा है।
बस्तर दशहरा केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और सामूहिक आस्था का जीवंत प्रतीक है। आठ पहियों वाले विशाल विजय रथ का निर्माण इसी सांस्कृतिक विरासत की भव्य झलक प्रस्तुत कर रहा है, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ देश-दुनिया के श्रद्धालुओं और पर्यटकों में भी विशेष आकर्षण रहता है।
गेबियन संरचना से मिट्टी के कटाव पर लगा अंकुश, बारिश के पानी के ठहराव और भू-जल संवर्धन को मिली मदद; ग्रामीणों को गांव में ही मिला रोजगार
जगदलपुर। जल संरक्षण, मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बस्तर जिले की ग्राम पंचायत सिलकझोड़ी ने उल्लेखनीय पहल की है। जनपद पंचायत बास्तानार के अंतर्गत कुरमंडी नाला पार्ट-4 पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत गेबियन संरचना का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इस कार्य से नाले में पानी के तेज बहाव को नियंत्रित करने, उपजाऊ मिट्टी को बहने से बचाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने की उम्मीद मजबूत हुई है।
1.428 लाख रुपये की लागत से तैयार हुई संरचना
कुरमंडी नाला पार्ट-4 में गेबियन संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत 4 फरवरी 2026 को हुई थी। कुल 1.428 लाख रुपये की लागत से यह कार्य 20 मई 2026 को पूरा किया गया। परियोजना में निर्माण सामग्री और स्थानीय श्रमिकों के पारिश्रमिक पर व्यय किया गया।
गेबियन संरचना पत्थरों को तार की जाली में भरकर तैयार की जाती है। इसका उपयोग पानी के तेज बहाव को नियंत्रित करने और मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी संरचनाएं जल एवं मृदा संरक्षण के प्रभावी उपायों में शामिल हैं।
तेज बहाव से उपजाऊ जमीन को हो रहा था नुकसान
कुरमंडी नाला क्षेत्र में बारिश के दौरान पानी का तेज प्रवाह आसपास की कृषि भूमि की मिट्टी बहा ले जाता था। इससे उपजाऊ जमीन प्रभावित होने के साथ वर्षा जल के बेहतर संचयन की चुनौती भी बनी हुई थी। दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण निर्माण स्थल तक सामग्री पहुंचाना और नाले के प्राकृतिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए मजबूत संरचना तैयार करना आसान नहीं था।
इस चुनौती से निपटने के लिए ग्राम पंचायत सिलकझोड़ी, तकनीकी अमले, ग्राम रोजगार सहायक और स्थानीय ग्रामीणों ने समन्वय के साथ काम किया। पत्थरों और तार की जाली से गेबियन संरचना तैयार कर पानी के बहाव को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया।
जल संरक्षण के साथ ग्रामीणों को रोजगार
गेबियन संरचना बनने से नाले के पानी के वेग को नियंत्रित करने और मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद मिल रही है। पानी के बहाव में कमी आने से वर्षा जल के ठहराव और भू-जल संवर्धन की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। इससे क्षेत्र की कृषि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण देने में सहायता मिल सकती है।
इस निर्माण कार्य का एक महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिलना भी है। मनरेगा के तहत हुए कार्य से ग्रामीण श्रमिकों को पारिश्रमिक प्राप्त हुआ, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला।
ग्रामीणों के अनुसार, पहले बारिश के दौरान तेज बहाव के साथ मिट्टी बह जाती थी। गेबियन संरचना बनने से पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने और मिट्टी के संरक्षण में मदद मिल रही है।
कुरमंडी नाला पार्ट-4 पर तैयार यह संरचना ग्रामीण सहभागिता, मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के समन्वय का उदाहरण है। ऐसी पहलें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाई जाएं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, कृषि भूमि की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
35 मांग और 17 शिकायतें प्राप्त, आवास से पेंशन और स्वास्थ्य परीक्षण तक की सुविधाओं के लिए नागरिकों को किया गया मार्गदर्शन
भिलाई। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं के निराकरण की दिशा में नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा सेवा संकल्प अभियान के तहत निगम मुख्य कार्यालय परिसर में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न योजनाओं से संबंधित काउंटर लगाकर नागरिकों को जानकारी और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया। इस दौरान नागरिकों की ओर से कुल 52 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 35 मांग संबंधी और 17 शिकायतों से जुड़े आवेदन शामिल हैं।
आवास, पेंशन और स्वनिधि योजना की मिली जानकारी
शिविर में नागरिकों की सुविधा के लिए आवास योजना, स्वास्थ्य परीक्षण, पेंशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कृषि कल्याण सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के काउंटर लगाए गए। इन काउंटरों के माध्यम से नागरिकों को संबंधित योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाले लाभों की जानकारी दी गई।
आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को आवास संबंधी प्रावधानों से अवगत कराया गया। पेंशन योजनाओं के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई, वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पात्र पथ विक्रेताओं को उपलब्ध सहायता और सुविधाओं के बारे में बताया गया। स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा के जरिए नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी किया गया।
अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देने की पहल
शिविर का उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना और जरूरतमंद हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना रहा। नागरिकों ने संबंधित काउंटरों पर पहुंचकर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जानकारी प्राप्त की तथा पात्रता और आवेदन प्रक्रिया को समझते हुए अपने काम आगे बढ़ाए।
नगर निगम की इस पहल से लोगों को अलग-अलग कार्यालयों में जाकर योजनाओं की जानकारी जुटाने की परेशानी कम करने का प्रयास किया गया। शिविर में प्राप्त 52 आवेदनों में शामिल मांग और शिकायत संबंधी प्रकरणों के निराकरण की दिशा में आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण रहेगी।
सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित यह शिविर जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने और उनकी जरूरतों को प्रशासन के समक्ष रखने का माध्यम बना।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
