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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
GSMA बोर्ड सदस्यों से संवाद में 6G, AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
नई दिल्ली / शौर्यपथ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले मंगलवार को सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (GSMA) के बोर्ड सदस्यों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि तकनीक का उद्देश्य केवल आधुनिक सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि इसे समावेशी और सतत विकास का माध्यम बनाना होना चाहिए, ताकि समाज का कोई भी वर्ग डिजिटल प्रगति से पीछे न छूटे।
प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए तकनीक और डिजिटल सेवाओं को किफायती एवं सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए तकनीक की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करना जरूरी है।
DPI को विकासशील देशों के लिए बताया महत्वपूर्ण माध्यम
प्रधानमंत्री ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) की क्षमता को रेखांकित करते हुए इसे विशेषकर विकासशील देशों के लिए परिवर्तनकारी माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक नेताओं के साथ DPI को लेकर हुई चर्चाओं से इसकी बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रासंगिकता सामने आई है और यह ग्लोबल साउथ के लिए विकास और प्रगति का प्रभावी साधन बन सकता है।
साइबर और डिजिटल धोखाधड़ी पर तकनीकी समाधान की जरूरत
बढ़ती डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी आधारित समाधान विकसित करने होंगे। उन्होंने संभावित फर्जी कॉल और डिजिटल ठगी के प्रति लोगों को लगातार जागरूक करने के लिए प्रभावी जागरूकता संदेश चलाने का सुझाव भी दिया।
प्रधानमंत्री ने उभरती तकनीकों के लिए वैश्विक मानकों और साझा नियमों की आवश्यकता पर जोर देते हुए डीपफेक और AI-जनरेटेड कंटेंट के बढ़ते खतरे का भी उल्लेख किया। उन्होंने ऐसे तकनीकी उपाय विकसित करने की जरूरत बताई, जिससे उपयोगकर्ता किसी डिजिटल सामग्री के स्रोत की तत्काल पहचान कर सकें।
भारत के डिजिटल परिवर्तन की GSMA बोर्ड ने की सराहना
GSMA बोर्ड सदस्यों ने मोबाइल एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारत के वैश्विक स्तर पर उभरते प्रभाव की सराहना की। उन्होंने देश में 4G और 5G के तेजी से विस्तार, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक उपयोग तथा टेलीकॉम और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की वृद्धि को महत्वपूर्ण बताया।
बोर्ड सदस्यों ने भारत के निवेश-अनुकूल नीतिगत वातावरण की भी सराहना की और डिजिटल विकास को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षित, मजबूत एवं विश्वसनीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पर जोर दिया।
6G और AI में वैश्विक सहयोग की संभावनाएं
GSMA बोर्ड ने 5G, 6G, AI, साइबर सुरक्षा, डिजिटल समावेशन और सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बढ़ती संभावनाओं को रेखांकित किया। इससे भारत के दूरसंचार एवं उभरती तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी को और गति मिलने की संभावना है।
बैठक में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर, GSMA बोर्ड के सदस्य तथा भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
धमतरी जिले में सड़क चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और डामरीकरण के साथ आमदी में बनेगा फोरलेन गौरव पथ; उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तत्काल कार्यादेश जारी करने के दिए निर्देश
धमतरी / शौर्यपथ। बरसात के बाद धमतरी जिले में सड़क निर्माण और सुधार कार्यों को गति देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। लोक निर्माण विभाग ने जिले में कुल 101 करोड़ 23 लाख 55 हजार रुपए की लागत वाले छह कार्यों की निविदा को मंजूरी दी है। इनमें पांच महत्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के साथ आमदी नगर पंचायत में फोरलेन गौरव पथ निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य शामिल है।
उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने निविदाएं मंजूर करते हुए धमतरी संभाग के कार्यपालन अभियंता को चयनित ठेकेदारों एवं निर्माण एजेंसियों को कार्यादेश जारी कर तत्काल काम शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।
इन प्रमुख मार्गों पर होंगे कार्य
लोक निर्माण विभाग के अनुसार मेघा रोड तिराहा-स्टेशन रोड-चरमुड़िया-राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के 3.75 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 45 लाख 12 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।
इसी तरह पचपेड़ी-तर्रागोंदी-भेलवाकूदा-टिपानी-सेमरा (बी) मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से के लिए 13 करोड़ 32 लाख 82 हजार रुपए, छाती-गागरा-कंडेल-देवपुर मार्ग के नौ किलोमीटर के लिए 23 करोड़ 12 लाख 46 हजार रुपए तथा अर्जुनी-भानपुरी-तरसींवा-कुर्रा-अमलीडीह-हसदा सड़क के 10 किलोमीटर हिस्से के लिए 19 करोड़ 42 लाख 22 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।
इसके अलावा राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई राज्य मार्ग के 23 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण एवं डामरीकरण के लिए 11 करोड़ 70 लाख 83 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी मार्ग में आमदी नगर पंचायत क्षेत्र में 3.50 किलोमीटर फोरलेन गौरव पथ निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 19 करोड़ 26 लाख 10 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।
गुणवत्ता और समय-सीमा पर विशेष जोर
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यों का संपादन एवं पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुरूप हो तथा निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न किया जाए। उन्होंने कार्यों को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं करने और कार्य संपादन के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्य नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं।
श्री साव ने सभी कार्यों को निर्धारित अनुबंधित अवधि में पूर्ण करने तथा प्रशासकीय स्वीकृति एवं आबंटन की सीमा के भीतर ही कार्य कराने पर विशेष जोर दिया है। विभाग ने निविदाओं की स्वीकृति संपूर्ण कार्यावधि के लिए प्रभावशील एपीएस (Additional Performance Security) की बैंक गारंटी प्राप्त करने की शर्त पर दी है।
सेवा संकल्प अभियान के तहत 7-8 अक्टूबर को आयोजन; मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होंगे मुख्य अतिथि, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे अध्यक्षता
रायपुर / शौर्यपथ। प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा 7 एवं 8 अक्टूबर 2026 को रायपुर में दो दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा में होगा।
रोजगार मेले का मुख्य कार्यक्रम 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आयोजित होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा, मंत्री श्री केदार कश्यप, श्री गुरु खुशवंत साहेब, श्री राम विचार नेताम, श्री दयाल दास बघेल, श्री लखन लाल देवांगन, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री ओ.पी. चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, श्री टंकराम वर्मा, श्री राजेश अग्रवाल एवं श्री गजेन्द्र यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।
योग्यता और कौशल के अनुरूप मिलेगा नियोजन का अवसर
राज्य स्तरीय रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों एवं प्रतिष्ठानों में उपलब्ध निजी क्षेत्र के रोजगार अवसरों की जानकारी मिलेगी। साथ ही उनकी शैक्षणिक योग्यता, कौशल और क्षमता के अनुरूप नियोजन का अवसर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
कार्यक्रम में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, श्री राजेश मूणत, श्री अनुज शर्मा, श्री सुनील सोनी, श्री मोतीलाल साहू एवं श्री इंद्र कुमार साहू सहित रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल की भी उपस्थिति रहेगी।
रोजगार विभाग ने प्रदेश के युवाओं से राज्य स्तरीय रोजगार मेले में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर उपलब्ध रोजगार अवसरों का लाभ उठाने की अपील की है।
महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, धमतरी और बालोद में एनीकट, जलाशय, नहर लाइनिंग व जीर्णोद्धार के होंगे कार्य
रायपुर / शौर्यपथ। राज्य शासन के जल संसाधन विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 16 सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 64 करोड़ 43 लाख 63 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की है। स्वीकृत राशि से एनीकट निर्माण, जलाशयों के जीर्णोद्धार, नहरों के सुदृढ़ीकरण एवं लाइनिंग, जलद्वारों के नवीनीकरण तथा अन्य आवश्यक कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों से विभिन्न क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई सुविधा का विस्तार मिलेगा।
महासमुंद में छह योजनाओं को मंजूरी
महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र के ग्राम डुमरपाली में कटंगी नाला पर एनीकट निर्माण के लिए 3 करोड़ 52 लाख 99 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे 100 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। कुन्ती नाला व्यपवर्तन के शीर्ष कार्य, नहर एवं सीसी लाइनिंग के लिए 4 करोड़ 74 लाख 31 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे 170 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा।
पिथौरा विकासखंड के राजाडेरा जलाशय की नहर के सुदृढ़ीकरण एवं लाइनिंग के लिए 4 करोड़ 95 लाख 88 हजार रुपए स्वीकृत हुए हैं। इससे 76 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी। जामली जलाशय के विभिन्न कार्यों के लिए 4 करोड़ 24 लाख 5 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे 202 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा। परसदा जलाशय के मरम्मत, रिमॉडलिंग एवं लाइनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 22 लाख 82 हजार रुपए तथा छपोराडीह जलाशय की नहरों की लाइनिंग, रिमॉडलिंग और पक्के स्ट्रक्चरों के उन्नयन के लिए 3 करोड़ 97 लाख 87 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे क्रमशः 166 और 103 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
बलौदाबाजार-भाटापारा और गरियाबंद में भी कार्य
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की मोहतरा टार बांध योजना के जीर्णोद्धार एवं नहर लाइनिंग के लिए 2 करोड़ 27 लाख 88 हजार रुपए तथा बिटकुली जलाशय योजना के जीर्णोद्धार एवं नहर लाइनिंग के लिए 2 करोड़ 96 लाख 35 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनसे क्रमशः 50 और 134 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।
गरियाबंद जिले में पतोरा व्यपवर्तन के शीर्ष जीर्णोद्धार एवं नहर लाइनिंग के लिए 2 करोड़ 2 लाख 50 हजार रुपए, गनियारी जलाशय के शीर्ष कार्य, वेस्ट वियर मरम्मत, मुख्य नहर रिमॉडलिंग एवं सीसी लाइनिंग के लिए 4 करोड़ 66 लाख रुपए और ठाकुर देव जलाशय के शीर्ष, मुख्य नहर, शाखा नहर एवं लाइनिंग कार्यों के लिए 4 करोड़ 35 लाख 73 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। इन कार्यों से क्रमशः करीब 84, 144 और 80 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
धमतरी और बालोद में भी स्वीकृति
धमतरी जिले के राजाडेरा लघु जलाशय के जलद्वार के नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ 65 लाख 7 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कार्य पूर्ण होने पर करीब 285 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलने की जानकारी दी गई है। महानदी पर निर्मित खट्टी एनीकट के संरक्षण एवं जलद्वार के उन्नयन के लिए 4 करोड़ 89 लाख 3 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
बालोद जिले के ग्राम मारीदेवरी में खरखरा नदी के बाएं तट पर शीतला मंदिर के पास घाट एवं तटबंध निर्माण के लिए 4 करोड़ 99 लाख 98 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं तांदुला, गांदली और खरखरा जलाशयों में विद्युतीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था के लिए 4 करोड़ 95 लाख 99 हजार रुपए तथा तांदुला परियोजना के सकरौद वितरक नहर के विभिन्न माइनरों से संबंधित कार्यों के लिए 4 करोड़ 99 लाख 89 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
जल संसाधन विभाग के इन कार्यों से सिंचाई तंत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ किसानों को जल उपलब्धता बेहतर होने और कृषि गतिविधियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
बैलाडीला की पहाड़ियों के अंतिम छोर पर बसे पहुंचविहीन गांव में 106 ग्रामीणों की हुई स्वास्थ्य जांच, दवाइयों के साथ आयुष्मान कार्ड भी बनाए
दंतेवाड़ा / शौर्यपथ। बैलाडीला की पहाड़ियों के अंतिम छोर पर बसे पहुंचविहीन ग्राम बेंगपाल तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करीब 8 किलोमीटर का दुर्गम और पथरीला रास्ता पैदल तय किया। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत गांव में पेड़ की छांव में स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर ग्रामीणों की जांच, उपचार और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया गया।
शिविर में 106 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और आवश्यक दवाइयां वितरित की गईं। मलेरिया की रोकथाम के लिए शिविर में पहुंचे सभी ग्रामीणों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर परीक्षण किया गया। गर्भवती महिलाओं का पंजीयन करने के साथ बच्चों का आवश्यक नियमित टीकाकरण भी किया गया।
मोतियाबिंद मरीज चिन्हांकित, जिला अस्पताल भेजने की तैयारी
स्वास्थ्य टीम ने ग्रामीणों का नेत्र परीक्षण भी किया। जांच के दौरान मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों को चिन्हांकित कर आगे उपचार एवं ऑपरेशन के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। पात्र ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। वहीं 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत कार्ड तैयार किए गए।
दुर्गम गांवों तक पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएं
बेंगपाल जैसे दुर्गम और अंदरूनी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद स्वास्थ्य अमले का 8 किलोमीटर पैदल सफर तय कर ग्रामीणों तक पहुंचना इस अभियान की जमीनी पहुंच को दर्शाता है। ऐसे शिविरों के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीणों को उनके गांव के आसपास ही जांच, उपचार, टीकाकरण और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
पूर्व विधायक ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा- सवालों का जवाब देने के बजाय विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेना लोकतांत्रिक असहमति के प्रति असहिष्णुता
दुर्ग / शौर्यपथ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक अरुण वोरा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार विपक्ष की आवाज से घबराने लगे और सवाल उठाने वाले नेताओं को हिरासत में लिया जाए, तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर और चिंताजनक स्थिति है।
वोरा ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जनता की आवाज बनकर लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी आवाज को दबाने के लिए हिरासत का सहारा लेना सरकार की कथित तानाशाही मानसिकता और लोकतांत्रिक असहमति के प्रति असहिष्णुता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हिरासत में लेने से सवाल खत्म नहीं होंगे और प्रियंका गांधी को रोकने से जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकती। के.सी. वेणुगोपाल सहित अन्य कांग्रेस नेताओं की हिरासत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस का संघर्ष रुकने वाला नहीं है।
चुनाव प्रक्रिया पर सवालों का जवाब दे सरकार
अरुण वोरा ने कहा कि विपक्ष यदि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहा है तो सरकार को उन सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना अपराध नहीं, बल्कि विपक्ष और जनप्रतिनिधियों का संवैधानिक अधिकार है।
उन्होंने कहा, “लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। संविधान की रक्षा और जनता के मताधिकार की लड़ाई में कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है।” वोरा ने दावा किया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आवाज को दबाने की जितनी कोशिश होगी, यह मुद्दा जनता के बीच उतनी ही मजबूती से उठेगा।
पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता और देश की जनता लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा के लिए मजबूती के साथ खड़े हैं।
एचवीसी मैदान, हॉस्पिटल सेक्टर भिलाई में शाम 3 बजे से होगा महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों का चयन
भिलाई। 21वीं सीनियर छत्तीसगढ़ राज्य अंतर जिला महिला एवं पुरुष वालीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 4 नवंबर 2026 तक एनटीपीसी लारा, पुसौर, जिला रायगढ़ में किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दुर्ग जिला एवं दुर्ग निगम की महिला एवं पुरुष वालीबॉल टीमों का चयन किया जाना है।
दुर्ग एमेच्योर वालीबॉल एसोसिएशन के सचिव राजेन्द्र राय ने बताया कि टीम चयन प्रक्रिया 10 एवं 11 अक्टूबर 2026 को एचवीसी मैदान, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई में आयोजित होगी। खिलाड़ियों का चयन दोनों दिनों शाम 3 बजे से किया जाएगा।
चयन प्रक्रिया में दुर्ग जिले में निवासरत सभी पात्र महिला एवं पुरुष वालीबॉल खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। एसोसिएशन ने इच्छुक खिलाड़ियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर चयन स्थल पर उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है।
एचवीसी मैदान, हॉस्पिटल सेक्टर भिलाई में शाम 3 बजे से होगा महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों का चयन
भिलाई। 21वीं सीनियर छत्तीसगढ़ राज्य अंतर जिला महिला एवं पुरुष वालीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 4 नवंबर 2026 तक एनटीपीसी लारा, पुसौर, जिला रायगढ़ में किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दुर्ग जिला एवं दुर्ग निगम की महिला एवं पुरुष वालीबॉल टीमों का चयन किया जाना है।
दुर्ग एमेच्योर वालीबॉल एसोसिएशन के सचिव राजेन्द्र राय ने बताया कि टीम चयन प्रक्रिया 10 एवं 11 अक्टूबर 2026 को एचवीसी मैदान, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई में आयोजित होगी। खिलाड़ियों का चयन दोनों दिनों शाम 3 बजे से किया जाएगा।
चयन प्रक्रिया में दुर्ग जिले में निवासरत सभी पात्र महिला एवं पुरुष वालीबॉल खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। एसोसिएशन ने इच्छुक खिलाड़ियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर चयन स्थल पर उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है।
दुर्ग। मोहन नगर निवासी स्वर्गीय श्रीमती लाभु बेन पटेल के निधन के बाद उनके परिवार ने मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकार की प्रेरणादायी मिसाल पेश करते हुए उनके नेत्रदान का निर्णय लिया। परिवार के इस मानवीय संकल्प से दो नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में नई रोशनी आने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
स्वर्गीय लाभु बेन पटेल के पति श्री भिखु भाई पटेल, पुत्र किशोर पटेल, विकास पटेल एवं विशाल पटेल, पुत्रियां अमिता एवं हर्षा, बहू मोनिका तथा पौत्र ईशान ने नेत्रदान के लिए सहमति प्रदान की। परिवार के इस निर्णय ने समाज को यह प्रेरणादायी संदेश दिया कि मृत्यु के बाद भी नेत्रदान के माध्यम से किसी के जीवन में उजाला लाया जा सकता है।
नवदृष्टि फाउंडेशन ने किया समन्वय
नेत्रदान की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में नवदृष्टि फाउंडेशन की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फाउंडेशन की ओर से राज आढ़तिया, कुलवंत भाटिया, रितेश जैन, सपन जैन, राजेश पारख, जितेंद्र कारिया, यतीन्द्र चावड़ा, प्रभुदयाल उजाला एवं हरमन दुलई मौके पर उपस्थित रहे और पूरी प्रक्रिया का समन्वय किया।
वहीं श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ टीम ने पटेल निवास पहुंचकर कॉर्निया का संकलन किया। टीम में डॉ. संदीप बचकर, डॉ. नीलांजना टोप्पो, डॉ. मेघा साहू एवं निवेश रावटे शामिल रहे।
‘मां के नेत्रदान से दो परिवारों के जीवन में आएगी नई ज्योति’
इस अवसर पर पुत्र किशोर पटेल ने भावुक होते हुए कहा, “मां के निधन से पूरा परिवार गहरे सदमे में है, लेकिन उनके नेत्रदान से दो परिवारों के जीवन में नई ज्योति आएगी। यही हमारे लिए सबसे बड़ी सांत्वना है।”
नवदृष्टि फाउंडेशन के राज आढ़तिया ने कहा कि पटेल परिवार सदैव सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहा है। परिवार द्वारा लिया गया यह निर्णय अत्यंत प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि इस महान कार्य से अन्य परिवार भी प्रेरित होंगे और नेत्रदान को सामाजिक संकल्प के रूप में अपनाएंगे।
उन्होंने कहा कि नेत्रदान केवल एक अंगदान नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में रोशनी देने का संकल्प है। पटेल परिवार ने अपने निर्णय से यह संदेश दिया है कि इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद भी उसकी आंखों से किसी की दुनिया रोशन हो सकती है।
फाउंडेशन सदस्यों ने दी श्रद्धांजलि
नवदृष्टि फाउंडेशन की ओर से अनिल बल्लेवार, कुलवंत भाटिया, राज आढ़तिया, प्रवीण तिवारी, मुकेश आढ़तिया, हरमन दुलई, रितेश जैन, राजेश पारख, जितेंद्र हासवानी, मंगल अग्रवाल, किरण भंडारी, उज्जवल पींचा, सत्येंद्र राजपूत, सुरेश जैन, पीयूष मालवीय, दीपक बंसल, विकास जायसवाल, मुकेश राठी, प्रभुदयाल उजाला, प्रमोद बाघ, सपन जैन, यतीन्द्र चावड़ा, जितेंद्र कारिया, बंसी अग्रवाल, अभिजीत पारख, मोहित अग्रवाल, चेतन जैन, दयाराम टांक, विनोद जैन एवं राकेश जैन ने स्वर्गीय श्रीमती लाभु बेन पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की।
सभी ने पटेल परिवार के इस मानवीय एवं प्रेरणादायी निर्णय के लिए साधुवाद देते हुए कहा कि नेत्रदान जैसी पहल समाज में मानवता और संवेदनशीलता की ज्योति को आगे बढ़ाने का काम करती है।
भोजन कराया, भजन गाए और लिया आशीर्वाद; अन्नदान से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों की सामग्री भी बांटी
मृणेन्द्र चौबे
राजनांदगांव/शौर्यपथ। पितृ पक्ष में जहां लोग अपने पूर्वजों का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वीरांगना एवं पद्मावत महिला कल्याण समिति की महिलाओं ने सेवा और आत्मीयता की मिसाल पेश की। समिति की महिलाएं वृद्धाश्रम पहुंचीं और बुजुर्गों के साथ कुछ समय नहीं, बल्कि अपनों की तरह बैठकर उनके सुख-दुख साझा किए।
इस दौरान महिलाओं ने बुजुर्गों को भोजन कराया और अन्नदान के साथ साबुन, टूथपेस्ट, तेल, बिस्किट, फल सहित दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री वितरित की। इसके बाद महिलाओं ने बुजुर्गों के साथ भजन-कीर्तन किया और उनसे आत्मीय संवाद करते हुए उनकी बातें सुनीं।
कुछ घंटे नहीं, अपनों के साथ बिताए जैसे पल
वृद्धाश्रम में सेवा के दौरान महिलाओं ने इसे महज औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने बुजुर्गों के साथ परिवार के सदस्यों की तरह समय बिताया। किसी ने उनकी कुशलक्षेम पूछी तो किसी ने उनके साथ भजन गाया। बातचीत, हंसी-मजाक और आत्मीय संवाद के बीच वृद्धाश्रम का वातावरण कुछ समय के लिए परिवार के आंगन जैसा नजर आया।
बुजुर्गों का आशीर्वाद बना सेवा की सबसे बड़ी पूंजी
महिलाओं ने कहा कि पितृ पक्ष केवल पूर्वजों के स्मरण का अवसर नहीं, बल्कि सेवा, संस्कार और मानवीय संवेदनाओं को आत्मसात करने का भी समय है। बुजुर्गों के साथ बिताया गया समय मन को सुकून देने वाला रहा। उनकी बातें सुनना, उनके साथ भजन करना और सेवा के बाद उनसे मिला स्नेह व आशीर्वाद इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
ये सदस्य रहीं उपस्थित
कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सुषमा सिंह के साथ कनकलता सिंह, अनामिका सिंह, सुधा पवार, रीना सिंह, आभा चौहान, सूर्यबाला सिंह, स्वाति चौहान, रश्मि भारद्वाज, प्रिया सिंह, शशि भदौरिया, इंद्राणी ठाकुर, अखिलेश ठाकुर और दर्शना चौहान सहित समिति की अन्य सदस्य उपस्थित रहीं।
दुर्ग। दुर्ग नगर पालिक निगम क्षेत्र के सबसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्र 'इंदिरा मार्केट' में अव्यवस्था का आलम चरम पर है। हैरत की बात यह है कि निगम के सुशासन का ढोल पीटने वाले जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की चाबुक केवल गरीब पसरा (रेहड़ी-पटरी) वालों पर ही चलती है, जबकि रसूखदार और बड़े व्यापारी खुलेआम बरामदों से लेकर पूरी सड़क पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इस दोहरे रवैये से महापौर श्रीमती अलका बाघमार और बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा की कार्यप्रणाली पूरी तरह कटघरे में खड़ी हो गई है।
पसरा वालों पर सख्ती, बड़े रसूखदारों पर 'मौन' स्वीकृति!
महापौर अलका बाघमार द्वारा समय-समय पर इंदिरा मार्केट का दौरा किया जाता है और प्रेस विज्ञप्तियों में पसरा व्यवसायियों को हटाने एवं दुकानदारों को बरामदे के बाहर सामान न फैलाने की सख्त हिदायत दी जाती है। परंतु जमीनी धरातल पर निगम की कार्रवाई सिर्फ छोटे गरीबों और पसरा व्यवसायियों तक सिमट कर रह जाती है। बीते 18 महीनों के कार्यकाल में निगम प्रशासन द्वारा किसी बड़े रसूखदार व्यापारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का एक भी उदाहरण सामने नहीं आया है।
जनता बूट हाउस, बजाज बूट हाउस और ओम ज्वैलर्स का बढ़ा 'दायरा'
इंदिरा मार्केट में जनता बूट हाउस और बजाज बूट हाउस जैसी दुकानों ने बरामदे पर पक्का कब्जा जमा रखा है, जिससे राहगीरों और खरीदारों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है।
लेकिन सबसे भयावह स्थिति 'ओम ज्वैलर्स' की है। तस्वीरों (दुकान खुलने से पहले, बाद में और साइड व्यू) में स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस प्रकार ओम ज्वैलर्स द्वारा बरामदे पर बड़ा निर्माण कर सड़क तक परोक्ष रूप से कब्जा जमा लिया गया है। दुकान खुलते ही व्यस्त चौक की सड़क के दोनों किनारों पर निजी वाहनों को इस कदर पार्क करा दिया जाता है कि सड़क का एक बड़ा भूभाग उनके कब्जे में चला जाता है। छोटी सी दुकान को सड़क हड़पकर बड़ा बनाने का अनूठा हुनर ओम ज्वैलर्स ने दिखा दिया है।
'सवालों के घेरे में निष्पक्षता: क्या विज्ञापनों और उपहारों का खेल है?'
आश्चर्य इस बात का है कि ओम ज्वैलर्स के इस खुलेआम अतिक्रमण पर महापौर अलका बाघमार, बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा और अतिक्रमण दस्ता पूरी तरह मौन धारण किए हुए हैं।
क्या बड़े विज्ञापनों के कारण जिम्मेदार एजेंसियों के हाथ बंधे हैं?
क्या संविधान की शपथ लेने वाली महापौर के पास इन रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई की इच्छाशक्ति नहीं है?
या फिर रसूखदार व्यापारियों के 'उपहारों की झोली' महापौर की दहलीज और बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा के दफ्तर तक पहुंच रही है?
कारण जो भी हो, परंतु ओम ज्वैलर्स जैसे व्यापारी दुर्ग नगर निगम की प्रशासनिक व्यवस्था और शहर में सुशासन के दावों को सरेआम आईना दिखा रहे हैं।
शनिवार का अवैध बाजार और सड़कों पर बढ़ती फौज
शहर की इस बदहाल और बदरंग व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा की नजर आती है। पिछले एक साल में सड़कों के किनारे बिना किसी योजना के ठेले वालों की फौज खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, शनिवार को लगने वाला अवैध बाजार महापौर अलका बाघमार की प्रशासनिक विफलता और कमजोर कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
शहर की जनता अब यह सवाल पूछ रही है कि नियम-कानून क्या सिर्फ गरीब पसरा वालों के लिए हैं, या महापौर और बाजार अधिकारी रसूखदार ओम ज्वैलर्स जैसे व्यापारियों पर भी बुलडोजर चलाने की हिम्मत दिखाएंगे?
एक ही छत के नीचे मिलीं शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं
35 परिवारों को मिलीं पक्के आवास की चाबियां; स्वास्थ्य जांच, गोद भराई एवं अन्नप्राशन के गरिमामय आयोजन
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को किया गया जागरूक; जनप्रतिनिधियों ने साय सरकार के सुशासन को सराहा
रायपुर/ शौर्यपथ /
छत्तीसगढ़ के दूरस्थ एवं आकांक्षी जिले नारायणपुर में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत प्रशासनिक मुस्तैदी का एक सशक्त और सराहनीय रूप देखने को मिला। कलेक्टर के संवेदनशील मार्गदर्शन में जिले के छोटेडोंगर और कोहकामेटा में ब्लॉक स्तरीय 'सेवा सेतु शिविरों' का आयोजन संपन्न हुआ। ग्रामीणों को अपने छोटे-बड़े शासकीय कार्यों के लिए दूर न जाना पड़े, इसी सोच के साथ आयोजित इन शिविरों ने एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों की सेवाओं का संगम स्थापित किया, जहाँ दिन भर में कुल 331 ग्रामीणों को सीधे लाभान्वित कर प्रमाण-पत्र और स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए।
छोटेडोंगर में आयोजित शिविर में प्रशासनिक मुस्तैदी का माहौल रहा, जहाँ कुल 199 हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। यहाँ सबसे भावुक और खुशी का क्षण वह रहा जब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 35 परिवारों को उनके सपनों के पक्के मकान की चाबियां सौंपी गईं। इसके साथ ही राजस्व विभाग ने 47 मामलों का निपटारा किया, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने राशन कार्ड से जुड़े 39 प्रकरणों को हल करते हुए 18 पात्र वृद्धों व असहायों को पेंशन स्वीकृति पत्र प्रदान किए। कृषि विभाग ने फसल बीमा से जुड़े 11 किसानों को प्रमाण-पत्र सौंपे, श्रम विभाग ने 5 श्रमिकों को उनके कार्ड दिए और उद्यानिकी विभाग ने भी हितग्राहियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट सेवा देने वाली 40 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रशस्ति-पत्र देकर उनका सम्मान भी किया गया।
दूसरी ओर, कोहकामेटा के विकासखंड स्तरीय शिविर में स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर रहा, जहाँ कुल 132 ग्रामीणों को त्वरित राहत मिली। यहाँ अकेले स्वास्थ्य विभाग ने शिविर में पहुंचे 87 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर उपचार व दवाइयां उपलब्ध कराईं। साथ ही आयुष्मान योजना, श्रम, समाज कल्याण और पंचायत विभाग के लाभ वितरित किए गए तथा आय, जाति एवं निवास जैसे आवश्यक शासकीय प्रमाण-पत्रों का मौके पर ही वितरण किया गया।
दोनों ही शिविरों में विभागीय प्रशासनिक गतिविधियों के साथ-साथ हमारी समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सुंदर सम्मिश्रण देखने को मिला। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अत्यंत गरिमामय वातावरण में 'गोद भराई' और 'अन्नप्राशन' के संस्कार संपन्न कराए गए। इस दौरान विभागीय कार्यकर्ताओं ने गर्भवती माताओं और शिशुवती महिलाओं को संतुलित आहार, स्वास्थ्य देखभाल और शिशु पोषण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।
जन-जागरूकता को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कोहकामेटा में 'विकसित और आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना पर आधारित एक जीवंत नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। कलाकारों ने अपने रोचक संवादों और अभिनय से ग्रामीणों को जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और आवास योजनाओं के लाभ तथा जनभागीदारी के महत्व को समझाया।
शिविर में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने भी इस प्रशासनिक पहल की जमकर सराहना की। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है, जहाँ जल जीवन और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि से उन्हें आर्थिक सम्बल और आत्मसम्मान मिल रहा है। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं सदस्य, जनपद उपाध्यक्ष, स्थानीय सरपंच और जनपद सीईओ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
