भिलाई / शौर्यपथ / कोरोना महामारी का जिले में तेजी से फैलाव के बीच व रिसाली निगम क्षेत्रों मौहारी मरोदा एवं नेवई भाठा में कोरोना पॉजिटिव मिलने व जिला प्रशासन द्वारा कंटेन्टमेंट जोन घोषित किये जाने से अपर कलेक्टर व निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे एवं मातहत अधिकारी रमाकांत साहू के साथ कल रात्रि में उल्लेखित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर, निगम द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं उचित दिशा निर्देश दिये। स्वास्थ्य अमला एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा उक्त क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर की जा रही वे सभी उपायों की जानकारी भी प्राप्त की जिससे की कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। निगम आयुक्त द्वारा उडनदस्ता टीम एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों को क्षेत्रों की सभी दुकाने, बाजारों (छूट प्राप्त दुकानों को छो?कर) को बंद कराने के साथ साथ आवागमन को भी बाधित करने के सख्त निर्देश मातहतों को दिये है।
निगम आयुक्त द्वारा कंटेन्टमेंट जोन में रह रहे पी?ित परिवार एवं रहवासियों की दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु किये जा रहे व्यवस्थाओं के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर प्रभारी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में की जा रही सफाई कार्यों व सैनेटाइजेशन कार्य में तेजी लाने के साथ साथ कंटेन्टमेंट जोन में रहवासियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते पाये जाने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश प्रभारी अधिकारियों को दिये है।

भिलाई / शौर्यपथ / भिलाई इस्पात संयत्र के कार्मिक अपने सृजनशीलता व रचनाधर्मिता से अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। भिलाई के इस्पात बिरादरी के कई नवीनीकृत कार्यों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई है। इसी कार्यकुशलता का परिचय दिया है बीएसपी के मानव संसाधन विकास विभाग के कार्मिकों ने। एचआरडी विभाग के कार्मिकों ने अपने सृजनशीलता के बल पर विभाग में बंद पड़े लेथ मशीन का आंतरिक संसाधनों से रिनोवेशन कर इसे नया जीवन दे दिया।
श्री दुबे ने किया उद्घाटन
एचआरडी विभाग के इस रिनोवेटेड लेथ मशीन का उद्घाटन सेल-बीएसपी के कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन एस के दुबे ने किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक एचआरडी द्वय श्री सौरभ सिन्हा एवं श्री अरविन चंद गोयल तथा उप महाप्रबंधक संजीव श्रीवास्तव सहित विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए।
ईडी पी एंड ए ने थपथपाई पीठ
इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री दुबे ने इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने वाले टीम के सृजनशील सदस्यों की सराहना की। उन्होंने टीम का उत्साहवर्धन करते हुए समूह के प्रत्येक सदस्य को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में वर्तमान कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार के और भी कार्य किए जायेंगे।
सृजनशील टीम के सदस्य
विदित हो सेल-बीएसपी के मानव संसाधन विकास विभाग में लगे एचएमटी लेथ मशीन में इलेक्ट्रिकल व मेकेनिकल की कई समस्याएँ आ रही थीं। जिसके फलस्वरूप पिछले कई वर्षों से यह मशीन बंद पड़ी थी। इसे पुन: चालू करने का चुनौतीपूर्ण कार्य एचआरडी विभाग के कार्मिक श्री राम निवास शर्मा, वरिष्ठ अनुदेशक (मेकेनिकल); श्री अजय कुमार तिवारी, वरिष्ठ अनुदेशक (मेकेनिकल); के देवराजू, वरिष्ठ अनुदेशक (इलेक्ट्रिकल) एवं संजय सिंह, वरिष्ठ अनुदेशक (स्टोर) की टीम ने हाथ में लिया। इस हेतु रिनोवेशन प्लान बनाया गया और इस एचएमटी लेथ का पुनुरूद्धार कार्य एचआरडी के महाप्रबंधक अरविन चंद गोयल एवं उप महाप्रबंधक संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया।
आतंरिक संसाधनों से हुई बचत
मानव संसाधन विकास विभाग के इस समूह ने इस लेथ में इलेक्ट्रिकल व मेकेनिकल समस्या का बारीकी से अध्ययन कर उसे आंतरिक संसाधनों के द्वारा ठीक करने में सफलता प्राप्त की। यदि इस लेथ के इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल कार्य को बाजार से करवाया जाता तो बड़ी धनराशि खर्च होती, जिसे एचआरडीडी की कार्यकुशल व समर्पित टीम ने आतंरिक संसाधनों से बिना किसी प्रकार के आर्थिक खर्च किए पूरा कर लिया। साथ ही विभाग और संयंत्र के लिए लागत नियंत्रण की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया।

अब जिला पंचायत के पौधरोपण के लिए कर रहीं ट्री गार्ड तैयार
बांस के प्रमोशन और इसे स्वसहायता समूहों के साथ जोडऩे की योजना को दुर्ग जिले में मिल रही सफलता

   दुर्ग / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर कांफ्रेंस के दौरान बांस के प्रमोशन के लिए कार्य करने के निर्देश दिए थे। दुर्ग जिले में बांस के ट्री गार्ड को स्वसहायता समूहों के माध्यम से बनवाकर उनकी आय भी बढाई जा रही है और न्यूनतम लागत में पौध संरक्षण का उद्देश्य भी पूरा हो पा रहा है। यह छोटी सी शुरूआत हुई है लेकिन बांस को लेकर किया जा रहा यह काम बहुत आगे जाएगा क्योंकि बांस को पेड की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में लाये जाने से इसके व्यावसायिक दोहन की संभावनाएं काफी बड गई हैं। इससे बांस के पौधे भी लगाए जा सकेंगे और बांस के काम में लगे बंसोड परिवारों को भी लाभ होगा।
सांकरा स्थित आजीविका केंद्र में यह कार्य बड़े पैमाने पर हो रहा है। यहां स्वसहायता समूहों की तीस महिलाएं बांस के ट्री गार्ड बनाने का काम कर रही हैं। वे एक हजार ट्री गार्ड भिलाई नगर निगम को उपलब्ध करा चुकी हैं। यह केवल शुरूआत है। अभी जिला पंचायत द्वारा बडे पैमाने पर पौधरोपण में इनके बनाये गए ट्री गार्ड का इस्तेमाल हो पाएगा। जिला पंचायत द्वारा इन महिलाओं को दस दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया था। जिला पंचायत सीईओ सच्चिदानंद आलोक ने बताया कि हमारा लक्ष्य बउे पैमाने पर पौधरोपण करना है। हम सामूहिक फलोद्यान भी तैयार कर रहे हैं तथा अन्य तरह के पौधे लगा रहे हैं। इसमें वृहत्तर लाभ हो और लागत बिल्कुल कम हो, इस उद्देश्य से बांस के ट्री गार्ड उपयोगी साबित हुए। यह प्रकृति का ही उपहार है और प्रकृति में ही काम आ जाएगा। इसके साथ ही बांस के उत्पाद को लेकर महिलाओं की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। चूंकि शासन के लिए पौधरोपण प्राथमिकता है अत: इन महिलाओं के लिए लगातार आय के अवसर बने रहेंगे। जय मां लक्ष्मी स्वसहायता समूह की अध्यक्ष नीरा सिंगौर ने बताया कि हम लोगों को सेरीखेडी में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करते ही हमें काम मिल गया।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष धमधा ब्लाक में भी स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने बडी मात्रा में ट्री गार्ड बनाये जिनका उपयोग हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने किया था। अच्छा काम मिला, अब प्रकृति को भी सहेजेंगे- प्रशिक्षित होने भी कोई खर्च नहीं करना पड़ता । काम के लिए भी घूमना नहीं पड़ता। काम भी मिल गया और आर्डर भी मिलते चले गए। पहले थो?ा समय लगता था, अब ट्रेंड हो गए तो बहुत जल्दी करने लगे हैं। इतनी तेजी से आर्डर मिलेंगे, सोचा नहीं था।

मुंगेली/शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक गांव ऐसा है जहां हर घर में चोर और लुटेरे ही रहते हैं। आजादी के पहले से शुरू हुई वारदातें, अब परंपरा बन चुकी है। चरोटी नाम के इस गांव के हर घर में मौजूद व्यक्ति प्रदेश की किसी ना किसी जेल में कुछ महिने बिता चुका है। गांव के लोगों का पेशा चोरी और लूट ही है। मार्च के महीने में जिले में नए एसपी डी. श्रवण आए। उन्होंने पहले ही इस गांव के बारे में सुन रखा था। अपनी टीम के साथ गुरुवार को एसपी गांव में पहुंचे, लोगों से अपराध की दुनिया को छोड़कर मुख्यधारा से जुडऩे की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस लोगों की हर संभव मदद करेगी।
अब ग्रामीणों की मांग पर होगा बदलाव
एसपी डी श्रवण ने गांव के युवकों, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों से बात की। ग्रामीणों ने रोजगार, स्कूल की मरम्मत, पंखे, ब्लैकबोर्ड की परेशानी के बारे में बताया। लोगों ने कहा कि गांव में पीने के साफ पानी और तालाब की जरुरत है। आईपीएस अफसर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी देकर सुविधाएं जल्द से जल्द गांव में मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। एसपी के साथ एसडीओपी नवनीत कौर छाबड़ा, थाना प्रभारी संजीव ठाकुर और उप निरीक्षक सुशील कुमार बंछोर, सरगांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार सिंह ,जनपद सदस्य विजय चेलक, सीलदाहा सरपंच विजय यादव भी साथ पहुंचे थे।
गांव के लोग चाहते हैं गुनाह की दुनिया से छुटकारा
बिलासपुर से मुंगेली की ओर बढऩे पर करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर चिरोटी स्थित है। यहां करीब 50 परिवार हैं और गांव की जनसंख्या 252 है। चिरोटी में रहने वाले समुदाय के लोगों को सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता। गांव के 50 परिवारों में आपस में ही शादियां हो रही है। यही वजह है कि इस गांव के लोग भी बदलाव चाहते हैं। चिरोटी सरगांव थाना क्षेत्र में है। यहां के उप निरीक्षक सुशील बंछोड़ ने बताया कि वह ग्रामीणों को अपराध छोडऩे प्रेरित कर रहे हैं। करीब 60त्न आबादी पुलिस की बात मानने को तैयार है। जो बचे हुए परिवार हैं, उन्हें भी राजी किया जाएगा। पूर्व में इसी गांव से जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा उन्हें भी इस अभियान से जोड़कर ग्रामीणों का भरोसा जीतने का प्रयास किया जा रहा है
इस तरह गांव धंस गया गुनाह के दल दल में
जानकारों के मुताबिक गांव के लोगों में चोरी करने की आदत आजादी के पहले से है। यहां के लोग आसपास के गांव से फसल की चोरी किया करते थे। जब हौसला बढ़ा तो फिर ट्यूबवेल, मोटर पंप की चोरी करने लगे।
फिर राशन दुकान, किराना दुकान, कपड़ा दुकान और लोगों के मकान को निशाना बनाया। अब तो अपराध को अंजाम देने के लिए कार, पिकअप वाहन का इस्तेमाल भी करते हैं। गांव में कुछ ग्रैजुएट युवक भी चोरी और लूट की घटनाओं में संलिप्त हैं। लेकिन अब ग्रामीण एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं।

भिलाई / शौर्यपथ / दुर्ग जिला एनएसयूआई द्वारा सीएसवीटीयू के कुलपति को ज्ञापन सौंपकर 8 वें सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपते हुए जिलाध्यक्ष आदित्य सिंह एवं प्रदेश सचिव आशीष यादव ने कहा कि 8 वें सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन होने से उनकी डिग्री समय पर पूरी होगी। छात्र-छात्राएं आगे पढ़ाई या जॉब के लिए आवेदन कर सके। इसी क्रम में एन-1 नियम को इस वर्ष के एकेडमिक केलेंडर से हटाने की मांग की गई है। जिससे छात्रों को डिटेन होने की समस्या ना हो क्योंकि इस वर्ष समय पर पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी है।
एनएसयुआई ने कहा कि तब तक परीक्षाएं आयोजित ना कि जाए जब तक कोरोना संक्रमण अपने प्रकोप से थम नहीं जाता और जब भी परीक्षाएं आयोजित की जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाएं कि जितने प्रतिशत अध्यन किया गया उसके आधार पर ही पथ्य्क्रम को कम कर के प्रश्न पत्र तैयार किए जाए जिससे छात्रों को उक्त सेमेस्टर पास करने की किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और उनकी डिग्री पर ऐसे आपदा के समय में कोई बुरा असर ना पड़े। आदित्य सिंह और आशीष यादव ने संयुक्त रूप से बताया कि कुलपति महोदय से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देख कर कई विषयों पर चर्चा कर ज्ञापन सौंपा गया है,कुलपति ने हमारी सुझावों को सुनते हुए कहा कि हम लोग भी लगतार इस विषय पर कॉलेज से सुझाव माँग रहे है जल्द ही छात्रहित में निर्णय लिया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में जि़लाध्यक्ष आदित्य सिंह, प्रदेश सचिव आशीष यादव,भिलाई नगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अफरोज खान, जीवनदीप समिति के सदस्य शरद मिश्रा उपस्थित थे।

दुर्ग / शौर्यपथ / अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण लखन पटले एवं नगर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पाटन आकाश राव गिरेपुंजे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उतई सतीश कुमार पुरिया के नेतृत्व में टीम बनाकर स्टाफ के टाउन एवं देहात पेट्रोलिंग के लिए रवाना हुई। इसी दौरान सूचना मिलने पर ग्राम उमरपोटी सदरार बाडी के कुछ व्यक्ति के द्वारा तांबा चोरी करके ले जा रहे हैं। सूचना पर मौके पर जाकर घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की गई।
आरोपी कुश सोनी पिता संतोष सोनी एवं अलीराज पिता जैनूल अली निवासी दुर्गा मंदिर के पास रेलवे स्टेशन मरोदा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर धारा 91 जा.फौ नोटिस देकर उक्त सामान के संबंध में कागजात पेश करने के लिए नोटिस दिया गया जो आरोपी ने एक सप्ताह पहले चोरी करना बताए हैं। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

दुर्ग / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम दुर्ग के तितरडीह वार्ड 21 हनुमान नगर में विकास कार्य का ठेका लेने और कार्य का समयावधि समाप्त होने के बाद भी विकास कार्य को प्रारंभ नहीं किय जाने के कारण निगम आयुक्त द्वारा मे0 रतन टेडर्स को ब्लैक लिस्टेट कर आगामी निविदाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया गया।
उल्लेखनीय है कि हनुमान नगर में निगम द्वारा इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। जहॉ फ्लोरिंग का कार्य नहीं किया गया है। जिसे जल्द से जल्द पूर्ण करने निगम से कार्य आदेश जारी किया गया था कि वे जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करें। परन्तु समयवाधि के बाद भी कार्य को आज पर्यन्त पूरा नहीं किया गया जो बहत ही खेद का विषय हैं तथा शासन स्तर पर निगम की छबि धूमिल हुई । जिसे देखते हुये निविदा के समय नियम व शर्तो का स्पष्ट उलंघन करने के कारण ठेकेदार द्वारा निविदा के समय जमा की गई अमानत राशि को राजसात करते हुये ब्लैक लिस्टेट घोषित किया गया तथा निगम की आगामी निविदाओं में भाग लेने से भी वंचित किया गया।

भिलाई नगर / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बापू नगर वार्ड क्रमांक 29 में स्थित तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है! खुर्सीपार क्षेत्र के बापू नगर में यह तालाब एक आकर्षण का केंद्र होगा! इस तालाब का कार्य 80% तक पूर्ण हो चुका है केवल 20% कार्य ही शेष रह गया है जोकि शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा! महापौर एवं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने तालाब में हो रहे विकास कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया! निरीक्षण के दौरान महापौर  यादव ने जोन के अधिकारियों को कार्य को शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं ताकि जल्द ही इस कॉल लुफ्त शहरवासी उठा सकें! राज्य परिवर्तित की राशि 3 करोड़ 33 लाख की लागत से विकसित हो रहे तालाब में बहुत कुछ खास है जिससे यहां पर आने वाले लोगों को मरीन ड्राइव जैसा सुखद एहसास होगा! भिलाई शहर के पटरी के इस पार के क्षेत्र में भेलवा तालाब में काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं, परंतु अब बापू नगर का तालाब विकसित होने से शहरवासी यहां पर भी सुखद आनंद ले सकते हैं!
बच्चों के लिए विशेष होगा चिल्ड्रन पार्क पालक के साथ में यहां पर आने वाले बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क एक विशेष आकर्षण का केंद्र होगा जहां पर बच्चे झूला, फिसल पट्टी, हरी-भरी घास का भरपूर आनंद ले पाएंगे! यह क्षेत्र चिल्ड्रन पार्क के लिए पृथक से विकसित किया जा रहा है!
सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह होगा खास इस तालाब के सौंदर्यीकरण में जन सुविधाओं को खासा ध्यान रखा गया है! ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में बैठने के लिए दो गजीबों बनाया जा रहा है! बैठने के लिए चारों ओर 12 बेंच लगाए जाएंगे! एक मुख्य प्रवेश द्वार आकर्षित रूप में होगा, कचरा इधर-उधर न फेंके इसलिए डस्टबिन लगाए जाएंगे! सुरक्षा की दृष्टि से एक गार्ड रूम रहेगा! रिटेनिंग वॉल, पेवर ब्लॉक, चैनलिंक फेंसिंग, हरियाली के लिए वृक्षारोपण, घाट का निर्माण, चारों तरफ रौशनी बिखेरने के लिए पोल एवं लाइट लगाए जा चुके हैं!
तालाब के चारों को सुंदर कलाकृतियां होंगी मनमोहक तालाब के चारों ओर मनमोहक कलाकृतियां बनाई जा रही है, जिसमें बस्तर आर्ट एवं विभिन्न प्रकार के एनिमल की तस्वीरें उकेरी जा रही है! जो इस तालाब में आने वाले लोगों को मनमोहक प्रतीत होंगी!
शहर को एक विशेष आकर्षण का केंद्र देने के लिए महापौर एवं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव तथा आयुक्त  ऋतुराज रघुवंशी की पहल से अब बापू नगर का यह तालाब जिसे तीन तलाक भी कहा जाता है आकर्षण का केंद्र होगा! 13200 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में फैले इस पूरे तालाब का कार्य आरआर साहू कंस्ट्रक्शन को दिया गया है!
महापौर एवं भिलाई नगर विधायक  देवेंद्र यादव ने कहा कि खुर्सीपार बापू नगर में विकसित हो रहा तालाब शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा, जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है जल्द ही यह तालाब एक नए स्वरूप में दिखेगा!
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त अशोक द्विवेदी एवं तरुण पाल लहरें, अधीक्षण अभियंता सत्येंद्र सिंह, जोन आयुक्त प्रीति सिंह, कार्यपालन अभियंता संजय बागड़े, उप अभियंता प्रकृति जगताप आदि उपस्थित रहे!

नई दिल्ली / शौर्यपथ / कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान लोन की EMI में मिली मोहलत के दौरान EMI पर ब्याज लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सवाल किया है कि क्या ब्याज पर भी मोहलत दी जा सकती है? शीर्ष अदालत ने वित्त मंत्रालय और RBI के अधिकारियों से 3 दिनों के भीतर संयुक्त बैठक कर ये तय करने को कहा है कि क्या 31 अगस्त तक EMI पर दी गई मोहलत के साथ ब्याज पर भी मोहलत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो ब्याज माफ करने के लिए नहीं टालने की बात कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय और RBI को आपस में बैठक करने के निर्देश दिए. दालत ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोनों की बैठक का इंतजाम करें. मामले में अगली सुनवाई 17 जून को होनी है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोन चुकाने के लिए दी गई मोहलत देने के बाद EMI पर अधिक ब्याज दर नहीं ली जानी चाहिए. यदि लोन 3 महीने के लिए टाल दिया गया है, तो बैंकों को देय राशि में ब्याज और ब्याज पर ब्याज
नहीं जोड़ना चाहिए. सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को जानकारी दी है कि इस सप्ताह के अंत में RBI और वित्त मंत्रालय के साथ एक बैठक आयोजित की जानी है.

SC ने बुधवार तक सुनवाई को स्थगित कर दिया है और कहा कि यह सवाल ब्याज पर ब्याज तक सीमित है, बल्कि यह नहीं कि ब्याज छह महीने की ईएमआई अधिस्थगन अवधि के लिए पूरी तरह से माफ किया गया है या नहीं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि सभी बैंकों का विचार है कि ब्याज छह महीने की ईएमआई अधिस्थगन अवधि के लिए माफ नहीं किया जा सकता है.

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक पहलू लोगों के स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं है. अदालत ने कहा था कि ये सामान्य समय नहीं हैं. एक ओर EMI पर मोहलत दी जा रही है लेकिन ब्याज में कुछ भी नहीं. यह ज्यादा नुकसान वाली बात है. कोर्ट का आदेश था एक हफ्ते में वित्त मंत्रालय और अन्य पक्षकार RBI के जवाब पर हलफनामा दाखिल करें.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो मुद्दे हैं कि क्या मोहलत के दौरान EMI पर ब्याज से और ब्याज पर ब्याज से छूट दी जा सकती है? SG तुषार मेहता ने कहा था कि वो वित्त मंत्री और आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रास्ता तलाशते हैं.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, आरबीआई ने 27 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बैंकों को तीन महीने की अवधि के लिए किश्तों के भुगतान के लिए मोहलत दी गई थी. 22 मई को, RBI ने 31 अगस्त तक के लिए तीन महीने की मोहलत की अवधि बढ़ाने की घोषणा की, नतीजतन लोन पर ब्याज छह महीने के लिए ये मोहलत बन गई. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया कि बैंक EMI पर मोहलत देने के साथ- साथ ब्याज लगा रहे हैं जो कि गैर-कानूनी है. इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने RBI और केंद्र से जवाब मांगा था.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई ने हलफ़नामा दायर कर 6 महीने की मोराटोरियम अवधि के दौरान ब्याज माफी की मांग को गलत बताया था. RBI ने कहा कि लोगों को 6 महीने का EMI अभी न देकर बाद में देने की छूट दी गई है, लेकिन इस अवधि का ब्याज भी नहीं लिया गया तो बैंकों को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा. जवाब में ये भी कहा गया है कि अभी ब्याज नहीं लगाया गया तो बाद में EMI पर ब्याज और बढ़ जाएगा और बैंकौं व वित्तीय संस्थानों के लिए ब्याज ही आय का स्त्रोत है.

नई दिल्ली / शौर्यपथ / लॉकडाउन के कारण रद्द हुए टिकटों के रिफंड मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में केंद्र से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है. कोर्ट के अनुसार केंद्र और एयरलाइंस इसके तौर तरीकों पर चर्चा करें और अदालत को जवाब दें. कोर्ट ने एयरलाइन्स और केंद्र सरकार से सवाल भी किया कि क्रेडिट के लिए कम समय अवधि या उसी मार्ग के लिए सीमित क्यों किया जाना चाहिए. क्यों नहीं ग्राहक को ज्यादा समय दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा ग्राहक को कम से कम 2 साल का समय दिया जाना चाहिए साथ ही उसे इस क्रेडिट का इस्तेमाल कियी भी रूट पर करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए.
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सभी एयरलाइंस इसमें पार्टियों के रूप में सुना जाएगा. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीन हफ्ते के बाद की तारीख दी है.

बता दें कि एयरलाइन्स कंपनी लॉक डाउन के पहले चरण ( 25 मार्च से 14 अप्रैल) के बीच बुक कराए गए टिकट का ही रिफंड दे रही है. दरअसल एयरलाइंस कंपनी लॉकडाउन के पहले चरण (25 मार्च -14 अप्रैल ) बुक कराए गए टिकट का तो रिफंड दे रही है. लेकिन उससे पहले बुक कराए टिकट के पैसे ग्राहकों को नहीं लौटा रही है. कंपनियों ने इसके एवज में उन्हें बिना अतिरिक्त शुल्क के नई तारीखों पर बुकिंग की सुविधा देने का फैसला किया है.