दुर्ग / शौर्यपथ / आप पार्टी के नेता मेहरबान सिंह ने आयोजित पत्रवार्र्ता में गत दिवस खुर्सीपार में घटित मलकीत सिंह हत्याकांड के मामले को लेकर दोनो ही भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 15 साल की भाजपा सरकार व 5 साल की कांग्रेस सरकार में नशा, सट्टा, जुआ, लूटपाट, चैनस्नेचिंग की घटनाओं में अत्यधिक इजाफा हुआ है। पहले ही अपराध वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के केम्प के 18 नंबर रोड में पनपते थे, अब ये सारे अपराध खुर्सीपार क्षेत्र में पनप रह है। अपराधों व अपराधियों का खुर्सीपार गढ बन गया है, लूटपाट के साथ ही चाकू व तलवारबाजी होना यहां आमबात हो गई है। खुर्सीपार के लोग अब डर के साये में जीने लगे है।  कम उम्र के युवाओं को नशे के आगोश में  दोनो राजनैतिक दलों ने ढकेल दिया है। इसके लिए दोनो ही राजनीतिदलों के नेता जिम्मेदार है।
उन्होंने आगे कहा कि गत दिवस स्मृतिनगर में रहने वाले भाजपा के नेता व शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर दीप चटर्जी के साथ भी भाजपा के ही लोगों ने मारपीट की थी जिसकी एफआईआर आज तक नही हुई। राज्य सरकार की पुलिस ने आज तक एफआईआर तक दर्ज नही होने दी। डॉ. चटर्जी को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। ऐसे में दोनो ही दलों के राजनेता कहां थे। उन्होंने 9 लाख रूपये के धोखाधड़ी के एक मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि बीएसपी के महिला ठेका श्रमिक के साथ ठेकदार द्वारा एटीएम रखकर 9 लाख की धोखाधड़ी की गई लेकिन दुर्ग पुलिस ने आज तक इस मामले में कोई कार्यवाही नही की।
इसकी शिकायत हमने सीएम भूपेश बघेल से भी की थी लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नही हुई। पुलिस जनता को बेवकूफ समझती है। दोनो ही राजनैतिक दलों के राजनेता समाज को किस ओर ले जा रहे है, यह बडा ही सेाचनीय विषय है। दोनेा ही राजनैतिक दलों के लोगों ने अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए अपराधिक गतिविधियों की ओर युवाओं को धकेल रहे है, आज खुर्सीपार क्षेत्र में नशे का हर सामान मिल रहा है, ये सबको पता है लेकिन पुलिस को पता नही है। पत्रकारवार्ता को वदूद आलम, डॉ. एस के अग्रवाल, के ज्योति ने भी संबोधित किया।
पत्रकारवार्ता में वदूद आलम, आप पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित हिरवानी, डॉ. एस के अग्रवाल, संजीत विश्वकर्मा, के ज्योति, जसप्रीत सिंह, हरचरण सिंह सहित आप के अन्य सदस्य मौजूद थे।

सरकार की उल्टी गिनती शुरू- गौरीशंकर श्रीवास
परिवर्तन यात्रा से प्रदेश सरकार की विदाई की तैयारी तय-जिला महामंत्री ललित चंद्राकर  

   दुर्ग / शौर्यपथ / भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा निकाली गई परिवर्तन यात्रा आगामी 21 सितंबर को दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में पहुंचेगी। द जिसकी तैयारी के लिए दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के सभी तीन मंडलों के कार्यकर्ताओं की बैठक उतई में संपन्न हुई । इस बैठक में स्वागत और जनसभा की तैयारी सहित विभिन्न प्रकार के कामों को लेकर जिम्मेदारियां बांटी गई। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ नेताओं के द्वारा परिवर्तन यात्रा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने का आव्हान किया गया। आयोजित बैठक में प्रमुख रूप से जिला महामंत्री ललित चंद्राकार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा प्रभारी गौरी शंकर श्रीवास, भाजपा जिला मंत्री रोहित साहू महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री एवं जिला पंचायत सदस्य माया बेलचंदन, मंडल भाजपा अध्यक्ष शैलेंद्र शैंडे, गिरेश साहू, फते लाल वर्मा,उपस्थित रहे।
   इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधानसभा प्रभारी गौरी शंकर श्रीवास ने कहा कि पार्टी ने जैसी अपेक्षा दुर्ग जिले के कार्यकर्ताओं से की है उस पर खरा उतरने के लिए  दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के कार्यकर्ता पूरी मेहनत करेंगे। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता ऊर्जावान और जोश से परिपूर्ण है। प्रदेश की राजनीति के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण और वीआईपी जिला दुर्ग ही है और ऐसे क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता अपनी निष्ठा, ईमानदारी तन मन धन लगाकर पार्टी का काम कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा का स्वागत पूरे प्रदेश में सबसे बेहतर और अच्छा हमारे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में होगा।
  बैठक में दुर्ग जिला महामंत्री ललित चंद्राकर ने कहा कि परिवर्तन यात्रा की शुरुआत से कांग्रेस पार्टी में बौखलाहट आ चुकी है और उनकी बौखलाहट उनके नेताओं के द्वारा लगातार दी जा रही बयानबाजी से स्पष्ट जाहिर होती है। परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस सरकार की विदाई तय है। परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की विदाई का मुख्य आधार बनेगी। हम सभी को दुर्ग ग्रामीण में पहुंच रही परिवर्तन यात्रा को भव्य एवं ऐतिहासिक स्वागत करते हुए आमसभा एवं स्वागत सभा को  सफल बनाना है। भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रत्येक कार्यकर्त्ता पर पूर्ण रूप से विश्वास है, इसी विश्वास के साथ परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम प्रदेश सरकार को उखाड़ने के लिए निकल चुके है। परिवर्तन यात्रा में उमड़ने वाली भीड़ से स्पष्ट होता है कि भाजपा की सरकार बननी तय है।
  इस अवसर पर बैठक में रूप नारायण शर्मा, दिनेश देशमुख ,महामंत्री सोनू राजपूत, पुकेश चंद्राकर,शिव निषाद, राजू जंघेल, दशरथ साहू ,सोनू रामसिंग, पुरेन साहू,रितुराज पिपरिया, सतीश चंद्राकार,भीमसेन सिंन्हा, चंदू देवांगन, नरेंद साहू,पूनम चंद सपहा,रूपेश पारख उपस्थित रहे।

उदयपुर विकासखण्ड के 9814 पशुओं का हुआ टीकाकरण, उपचार में लापरवाही की खबर का उपसंचालक पशु चिकित्सा विभाग ने किया खंडन
    अम्बिकापुर/शौर्यपथ /जिले में लम्पी स्कीन रोग से पशुओं के बचाव और उनके उचित उपचार के लिए पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के विशेष संज्ञान पर इस रोग से मवेशियों के बचाव और उपचार के लिए विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है।
    इसी कड़ी में विकासखंड उदयपुर में लंपी रोग से पीड़ित पशुओं के उपचार में लापरवाही की खबर का उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग ने खंडन किया है। उन्होंने बताया कि उदयपुर विकासखंड अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 39 हजार 783 पशुओं का टीकाकरण किया गया है और वर्ष 2023-24 में अब तक 9 हजार 814 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। अभी वर्तमान वर्ष 2023-24 में कुल एलएसडी संक्रमित पशु 104 है जिनमें से 101 पशु स्वस्थ है और 1 पशु की मृत्यु हुई है और 02 नये केस दर्ज हुए है, जिनका उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि उदयपुर एलएसडी नियंत्रण हेतु दल गठित है जिनके नोडल डा. राहुल पेंड्रो वीएएस उदयपुर और सहायक नोडल हरकेश चौधरी एवीएफओ उदयपुर है। इनके द्वारा विकास खण्ड में निगरानी रखी जा रही है और सूचना प्राप्त होने पर त्वरित उपचार किया जा रहा है।
    पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक ने बताया कि लम्पी स्कीन रोग एक विषाणु (वायरल) जनित रोग है। जो मुख्यतः मच्छर मक्खी के काटने एवं दूसरे पशु के सम्पर्क में आने से फैलता है। लम्पी स्कीन रोग से रोकथाम एवं बचाव के उपाय टीकाकरण ही एकमात्र बचाव का तरीका है। इस रोग हेतु गोट पॉक्स टीका लगाया जाता है।
   पशुपालकों से अपील, संक्रमित मवेशी को अलग रखें, जिससे स्वस्थ मवेशियों में संक्रमण ना फैले - स्वस्थ पशुओं को अलग रखें और इस रोग से संक्रमित पशु को अलग रख के उसका उपचार करना चाहिए। उचित कीटनाशक का उपयोग कर मच्छर मक्खियों तथा अन्य बाह्य परजीवियों का भी नियंत्रण करना चाहिए।
   मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट के जरिए भी 2400 से ज्यादा मवेशियों को मिला उपचार- राज्य में पशुधन के घर पहुंच इलाज की सुविधा हेतु ‘‘मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना‘‘ के तहत जिले में संचालित मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई के माध्यम से अब तक 60 गौठानों में आयोजित शिविर के माध्यम से 2460 पशुओं का उपचार कर 2092 पशुओं को दवा दिया गया। वहीं 170 पशुओं का बधिकरण, 88 पशुओं के विभिन्न रोगों के सेम्पल टेस्ट एवं 423 पशुओं का टीकाकरण किया गया।

   उत्तर बस्तर कांकेर/शौर्यपथ /लोक निर्माण विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा जिले में स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्य 01 अक्टूबर से अनिवार्यतः प्रारंभ करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला और पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल ने आज लोक निर्माण विभाग तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में खराब सड़कों की मरम्मत तथा नये सड़कों का निर्माण के संबंध में विस्तृत समीक्षा किया तथा सड़कों के निर्माण व मरम्मत में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देश दिये। अति जर्जर सड़कों को तत्काल मरम्मत करने के लिए भी निर्देशित किया गया।
          कलेक्टर एवं एसपी द्वारा जिले में स्वीकृत नवीन सड़कों तथा मरम्मत कार्यों की एजेंसीवार समीक्षा किया गया। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता महेन्द्र कश्यप ने कांकेर दुधावा मार्ग के मजबूतीकरण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस मार्ग के 01 से 09 किलोमीटर तक मजबूतीकरण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इसके निर्माण के लिए एजेंसी भी निर्धारित कर दिया गया है, इसे दिसम्बर माह तक पूर्ण कर लिया जायेगा। कांकेर-भानुप्रतापपुर-संबलपुर मार्ग के मजबूतीकरण कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया। बनोली सरहद से तारान्दुल हायर सेकेण्डरी स्कूल तक 03 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर होने की जानकारी दी गई, इसे भी दिसम्बर माह तक पूर्ण किया जायेगा। भानुप्रतापपुर संभाग के अंतर्गत कोरर से संबलपुर मार्ग के मजबूतीकरण की भी समीक्षा किया गया वर्तमान में डब्ल्यू.एम.एम से मरम्मत कार्य कराया जा रहा है, इसे भी समस सीमा में पूरा कराने के लिए निर्देशित किया गया। भानुप्रतापपुर से अंतागढ़ मार्ग के मजबूतीकरण कार्य की भी समीक्षा की गई, यह कार्य सीआरएफ योजना अंतर्गत अनुबंधित है तथा कार्य प्रगति पर है। भानुप्रतापपुर से कच्चे मार्ग का निर्माण कार्य भी प्रगति पर होने की जानकारी दी गई। अंतागढ़ से आमाबेड़ा मार्ग में पुलियों का निर्माण प्रगतिरत होना बताया गया। कापसी से परलकोट डेम मार्ग और पीव्ही-34 से पीव्ही-01 मार्ग में डब्ल्यू.एम.एम पेंच मरम्मत कार्य पूर्ण होने तथा अक्टूबर माह से बी.टी पेंच रिपेयर का कार्य किया जाने की जानकारी दिया गया। मासुलपानी-जामगांव से घोटियावाही चौक तक 15.80 किलोमीटर में उन्नयन कार्य के लिए 07 करोड़ 08 लाख 99 हजार रूपये स्वीकृत होने एवं उक्त मार्ग में 5.60 किलोमीटर में डामरीकरण कार्य पूर्ण होने की जानकारी देते हुए बताया गया कि शेष कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण किया जायेगा। कांकेर-अमोड़ा-नरहरपुर मार्ग के किलोमीटर 01 से 7/4 तक पेच मरम्मत कार्य को भी जल्दी पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। माकड़ी-अलबेलापारा मार्ग में आवागमन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला के निर्देश पर मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। एसडीएम कांकेर द्वारा इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जायेगी।  
               प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़कों के नवीनकरण कार्य की भी कलेक्टर, एसपी द्वारा विस्तृत समीक्षा किया गया तथा सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिये गये। समीक्षा के दौरान बताया गया कि सिंगारभाट से ब्यासकोंगेरा मार्ग, पीढ़ापाल-मर्रापी-धनतुलसी मार्ग, अलबेलापारा-सिदेसर मार्ग, धनोरा से डब्बीपानी मार्ग, पिपरौद से बोदेली मार्ग तथा आमाबेड़ा से चंगोड़ी मार्ग का नवीनीकरण की स्वीकृत दी गई है, जिसे 01 अक्टूबर से शुरू करने के लिए कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गये हैं। आमाबेड़ा से उसेली मार्ग में पुलिया एवं रिटेनिंग वॉल कार्य, जेठेगांव से नवागाव मार्ग में रिटेनिंग वॉल कार्य, नेलसोड में रिटेनिंग वॉल कार्य, मण्डागांव (खासपारा) से पटेलपारा में रिटेनिंग वॉल कार्य के लिए लेआउट दिया गया है, जिसे गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। चिखली से नाहगीदा मार्ग, विश्रामपुर पीव्ही-119 से कमलपुर, विश्रामपुर से आलोर, लखनपुर से अनुपपुर, रामकृष्णपुर पीव्ही-32 से 126, जनकपुर से कृष्णानगर, पनावर से दुर्गानगर, बांदे कोरनार रोड़ से कृष्णानगर पीव्ही-102, फुरफुंदी लक्ष्मीपुर सड़क का डामरीकरण कार्य समय सीमा में पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। उक्त सभी सड़कों का निर्माण कार्य 01 अक्टूबर से शुरू करने के लिए भी निर्देश दिये गये हैं।  बैठक में सहायक कलेक्टर प्रखर चन्द्राकर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराग झा सहित लोक निर्माण विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपलान अभियंता एवं सभी अनुविभागी अधिकारी मौजूद थे।

      कोण्डागांव/शौर्यपथ /कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्वाचन संबंधी सभी प्रशिक्षणों में उपस्थित रहने और बारीकी से उन्हें समझने के निर्देश दिए। बुधवार को जिला कार्यालय के प्रथम तल पर आयोजित सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्य को बिना किसी त्रुटि के संपन्न करने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान कोई भी अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित न रहे और दी गई जानकारी को बारीकी से समझे। उन्होंने बताया कि 20 सितंबर को दोपहर तीन बजे से वाहन अनुमति तथा जनसभा व जुलूस हेतु अनुमति, 21 सितंबर को 2:30 बजे से आदर्श आचरण संहिता अनुपालन, लोक संपत्ति विरुपण, मीडिया संबंधी मामले, फेक न्यूज, सोशल मीडिया और डाक मतपत्र के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नोडल अधिकारी सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहेंगे।
    कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन के दौरान अवकाश हेतु जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों का प्रशिक्षण नियत है, उन्हें अवकाश न दिया जाए। उन्होंने मतदान केन्द्रों में पेयजल, शौचालय, विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही आवश्यकता अनुसार भवनों के मरम्मत का कार्य भी शीघ्र पूर्ण करने के निेर्दश दिए।
    कलेक्टर ने इस दौरान विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों में निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए शीघ्र कार्यादेश जारी करने और कार्य प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। बैठक में कोंडागांव (उत्तर) वन मंडलाधिकारी श्री एन गुरुनाथन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, अपर कलेक्टर श्री चित्रकांत चार्ली सहित जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

    रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों और विशेष रूप से उत्कल समाज के लोगों को नुआखाई पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि उत्कल समाज द्वारा गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन ऋषि पंचमी को नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार नई फसल के आगमन, धरती एवं भगवान के वंदन और किसान भाईयों के बंधुत्व और एकत्व का प्रतीक है। इस त्यौहार पर नई फसल को भगवान में अर्पण के बाद एक साथ भोजन और मेलजोल से सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ती है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है।

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना - हितग्राहियों द्वारा आयोजित आभार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने एडवांस कार्डियक इंस्टीट्युट-मेकाहारा में तमाम जरूरी सुविधाओं के और विस्तार के लिए किया आश्वस्त
    रायपुर /शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज राजधानी स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टिट्यूट मेकाहारा में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के हितग्राहियों द्वारा आयोजित आभार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान इंस्टिट्यूट में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से लाभांवित मरीजों तथा उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री श्री बघेल का अभिनंदन कर आभार जताया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। कार्यक्रम में संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, मुख्यमंत्री के सलाहाकार श्री रूचिर गर्ग तथा डॉ. प्रीति नागरिया, डॉ. स्मिथ श्रीवास्तव, डॉ. राकेश गुप्ता आदि उपस्थित थे।
    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आभार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य हुए है। इसके तहत प्रदेश के दूरस्थ वनांचल तक सुगम इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया है। हमारे लिए यह गर्व की बात हैं कि आज छत्तीसगढ़ के शासकीय अस्पतालों में भी ऐसे उपकरण और ऐसी सुविधाएं हैं, जिनकी तुलना विश्वस्तर पर की जा सकती है। शासकीय भीमराव आंबेडकर अस्पताल का यह एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट भी इन्हीं में से एक है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दौरान एडवांस कार्डियक इंस्टीट्युट मेकाहारा, रायपुर के सुदृढ़ीकरण के लिए वहां आधुनिक उपकरणों सहित तमाम जरूरी सुविधाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए आश्वस्त किया।  
    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हृदय रोगों को अत्यंत गंभीर रोगों में शामिल माना जाता है। इन रोगों के उपचार की प्रक्रिया भी बहुत जटिल और महंगी होती है। अस्पतालों में अक्सर जरूरी उपकरणों और संसाधनों का भी अभाव रहता है। एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के माध्यम से इन जरुरती को पूरा करने की कोशिश हम लोगों ने की है। हृदय रोगों के साथ-साथ अन्य सभी तरह के रोगों के उपचार में मरीजों को आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना संचालित की जा रही है।
    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दौरान अवगत कराया कि डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के दायरे में प्रदेश के 69 लाख परिवार शामिल है। अभी तक 3643 करोड़ 09 लाख रुपए 36 लाख 43 हजार क्लेम प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अभी कुछ समय पहले तक यह राशि 20 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में 02 हजार 643 मरीजों को 79 करोड़ 57 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।
    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने यह भी बताया कि रायपुर का पं. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और डॉ. भीमराव आंबेडकर शासकीय अस्पताल हमारे छत्तीसगढ़ का गौरव है। इन दोनों संस्थानों का लाभ छत्तीसगढ़ के नागरिकों के साथ-साथ हमारे पड़ोसी राज्यों के नागरिकों को भी मिल रहा है। डॉ. भीमराव आंबेडकर अस्पताल के सभी विभागों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ-साथ हमने इसकी अधोसंरचना के विस्तार का काम भी शुरू कर दिया है। हाल ही में हमने इस अस्पताल को अधिक उन्नत बनाने के लिए 07 मंजिला सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया है। यहां बनने वाला सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल 700 बिस्तरों वाला होगा। इसके निर्माण में 325 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

   नई दिल्‍ली/शौर्यपथ /हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर को 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मंगलवार को कांग्रेस विधायक को दो दिन की रिमांड पूरी होने के बाद सीजेएम जोगेंद्र सिंह की अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने बताया कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. अदालत में महज 10 मिनट तक दोनों पक्षों के वकीलों की जमकर बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने मामन खान इंजीनियर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया.
मामन खान इंजीनियर से पुलिस ने रिमांड के दौरान लिखित में लिए गए बयानों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए कहा, लेकिन उन्‍होंने किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. आपको बता दें कि मामन खान इंजीनियर को गत 15 सितंबर को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद उन्‍हें अदालत में पेश किया गया और दो दिन के रिमांड पर भेज दिया गया.
     रविवार को 2 दिन की रिमांड पूरी हुई, तो नूंह पुलिस ने तीन नए मुकदमों में एफआईआर नंबर 137, 148 और 150 में दो दिन का मामन खान का रिमांड मांगा. कोर्ट ने मामन खान को फिर से दो दिन के रिमांड पर भेज दिया. नूंह पुलिस ने कांग्रेस विधायक का मोबाइल व लैपटॉप पहले ही बरामद कर लिए थे, लेकिन लंबी छानबीन के बाद भी पुलिस मामन खान के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई.
अभी तक की पुलिस जांच में नूंह हिंसा में कांग्रेस विधायक मामन खान का रोल पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है. हालांकि, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पुलिस के आला अधिकारियों ने मामन खान को नूंह हिंसा का आरोपी बताया था.
    मामन खान के वकीलों के मुताबिक, अब जल्दी ही मामन खान इंजीनियर को जमानत दिलाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी. वकीलों को भरोसा है कि मामन खान इंजीनियर को इस मामले में जल्द ही जमानत मिल जाएगी.

  नई दिल्ली/शौर्यपथ /नए संसद भवन   में मंगलवार से कामकाज शुरू हो गया. आज लोकसभा  में 128वां संविधान संशोधन बिल यानी 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' पेश किया गया. इसके मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेंशन लागू किया जाएगा. इस फॉर्मूले के मुताबिक, लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. महिला आरक्षण बिल   कानून का रूप लेने के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव   या इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनावों से लागू हो सकता है.
महिला आरक्षण बिल का कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने स्वागत किया है. आइए जानते हैं कि विपक्ष के नेताओं ने इस बिल पर क्या कहा:-
कांग्रेस
     महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने श्रेय लेने की कोशिश की. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामा हुआ. उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान बिल लाया गया था. यह बिल अभी मौजूद है. इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम नया बिल लाए हैं. आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए.
राहुल गांधी
     राहुल गांधी ने कहा कि अब दलगत राजनीति से ऊपर उठें. हम महिला आरक्षण बिल पर बिना शर्त के समर्थन करेंगे.
राबड़ी देवी
      बिहार की पूर्व सीएम और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने कहा, "महिला आरक्षण के अंदर वंचित, उपेक्षित, खेतिहर और मेहनतकश वर्गों की महिलाओं की सीटें आरक्षित हो. मत भूलो, महिलाओं की भी जाति है. अन्य वर्गों की तीसरी/चौथी पीढ़ी की बजाय वंचित वर्गों की महिलाओं की अभी पहली पीढ़ी ही शिक्षित हो रही है. इसलिए इनका आरक्षण के अंदर आरक्षण होना अनिवार्य है."
आतिशी
     आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने महिला आरक्षण बिल को बेवकूफ बिल बताया है. उन्होंने कहा, "ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है. क्योंकि 2024 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा. जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा. सीधे समझें तो जल्द से जल्द भी महिला आरक्षण बिल लागू हुआ, तो 2027-28 से पहले नहीं होगा. 2024 के चुनाव से पहले देश की महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है. केंद्र सरकार अभी की 543 सीट में 33% आरक्षण क्यों नहीं दे सकती?
      PM और BJP से मांग है कि बिल में संशोधन किया जाए और 2024 से ही एक तिहाई आरक्षण दें."
अखिलेश यादव
        समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "महिला आरक्षण लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए. इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी (PDA) की महिलाओं का आरक्षण निश्चित प्रतिशत रूप में स्पष्ट होना चाहिए."
बीएसपी सुप्रीमो मायावती
       बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी का प्रेस नोट अपने X हैंडल पर शेयर किया है.
3 दशक से पेंडिंग था बिल
      संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब 3 दशक से पेंडिंग था. यह मुद्दा पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने उठाया था. 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा लिया था. तब सपा और आरजेडी ने बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन UPA सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी थी.
     इसके बाद बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया. तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग है. अब मोदी सरकार ने लोकसभा में इसे पास करा लिया है. ये बिल चर्चा के लिए राज्यसभा में भेजा जाएगा. फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ये बिल कानून बन जाएगा.