November 17, 2026
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      मुंगेली / शौर्यपथ / केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री, भारत सरकार एवं बिलासपुर सांसद तोखन साहू एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लीलावती साहू भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, जिला मुंगेली द्वारा आयोजित जिला महिला मोर्चा परिचय बैठक एवं सावन मिलन समारोह में शामिल हुए।
    सावन की पावन बेला में आयोजित इस समारोह में तोखन साहू ने महिला मोर्चा की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सावन केवल एक माह नहीं, बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और सनातन परंपराओं से जुड़ा पवित्र अवसर है। ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ समाज में आपसी प्रेम, सौहार्द और आत्मीयता को भी मजबूत करते हैं।
    उन्होंने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा संगठन की महत्वपूर्ण शक्ति है। मातृशक्ति ने संगठन को बूथ से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से संगठन को नई ऊर्जा और समाजसेवा के कार्यों को नई दिशा मिलती है।
    श्री साहू ने सावन मिलन के अवसर पर उपस्थित सभी मातृशक्ति एवं बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे और प्रदेश एवं देश में सुख-शांति, समृद्धि एवं खुशहाली आए।
    कार्यक्रम में मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव की धर्मपत्नी श्रीमती मीना साव, भाजपा जिला अध्यक्ष दिनानाथ केसरवानी, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती अंजना दास, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री श्रीमती शीलू साहू एवं जिला महिला मोर्चा प्रभारी श्रीमती कल्याणी साहू सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
    सावन मिलन समारोह का वातावरण भक्ति, उल्लास और आत्मीयता से सराबोर रहा। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक उत्साह के साथ सावन पर्व मनाया और संगठन की एकजुटता का संदेश दिया।

    युवाओं को नशे से बचाने मीडिया निभाए प्रभावी भूमिका, आपूर्ति पर रोक के साथ मांग घटाने पर जोर

    राजनांदगांव / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ लड़ाई को प्रभावी बनाने के लिए अवैध तस्करी पर सख्त कार्रवाई के साथ जनजागरूकता और मांग में कमी लाना भी जरूरी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधीक्षक श्री अनिल कुमार ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने में परिवार, स्कूल-कॉलेज, सामाजिक संगठनों और मीडिया की सामूहिक भूमिका महत्वपूर्ण है।
    पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत—संकल्प अभियान’ के तहत राजनांदगांव में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि NCB की रणनीति में आपूर्ति नियंत्रण और मांग में कमी, दोनों पर समान रूप से काम किया जा रहा है।
    उन्होंने मीडिया से अपील की कि समाचार पत्र, टीवी, डिजिटल और सोशल मीडिया की व्यापक पहुंच का उपयोग नशे के स्वास्थ्य, परिवार और समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को सरल एवं तथ्यपरक तरीके से लोगों तक पहुंचाने में किया जाए।
    वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती प्रियंका कौशल ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान को जनआंदोलन बनाने के लिए पत्रकारिता को सामाजिक सरोकार और जनजागरण से जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि केवल ‘नशा छोड़ो’ का संदेश पर्याप्त नहीं, बल्कि नशे के सामाजिक कारणों, प्रभावित परिवारों और इससे बाहर निकलने वालों की वास्तविक कहानियों को सामने लाकर व्यवहार परिवर्तन का माहौल तैयार करना जरूरी है।
    कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों एवं शिक्षाविदों ने भी विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए सरकार के प्रयासों के साथ परिवार, मीडिया, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों की साझा भागीदारी अनिवार्य है।

    उप मुख्यमंत्री ने महासमुंद में चार विभागों की समीक्षा की, जून 2027 तक हर घर जल का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश

    महासमुंद / शौर्यपथ / उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शुक्रवार शाम महासमुंद कलेक्ट्रेट में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति, निर्माण की गुणवत्ता, योजनाओं के क्रियान्वयन और नागरिक सुविधाओं की स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे हों और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

    सड़कों के निर्माण और मरम्मत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

    लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने जिले में निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों तथा अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों की प्रगति जानी। उन्होंने कहा कि सड़कों और अधोसंरचना का सीधा संबंध आम नागरिकों के आवागमन से है, इसलिए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

    उन्होंने अधिकारियों को कार्ययोजना बनाकर काम करने तथा आधुनिक तकनीक और उपकरणों का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए। सड़कों की मरम्मत के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को सीधे जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने नियमित निगरानी पर जोर दिया।

    जून 2027 तक हर घर जल का लक्ष्य

    लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा में उप मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था तथा जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में जून 2027 तक ‘हर घर जल’ का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए।

    उन्होंने ग्राम पंचायतों को जलापूर्ति योजनाएं हैंडओवर किए जाने के बाद सरपंचों और सचिवों की बैठक आयोजित कर उन्हें योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव की जानकारी देने तथा तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के निर्देश दिए। साथ ही बंद पड़े ट्यूबवेलों को तत्काल चालू करने और पेयजल संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।

    नगरीय निकाय पांच साल की कार्ययोजना बनाकर करें काम

    नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा के दौरान श्री साव ने सड़क, नाली, स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं और अन्य विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों को आगामी पांच वर्षों की स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर चरणबद्ध तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए।

    उन्होंने अधोसंरचना मद एवं 15वें वित्त आयोग से स्वीकृत कार्यों तथा नालंदा परिसर जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ ही राजस्व वसूली बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।

    उन्होंने अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने तथा स्वच्छता एवं जनसुविधाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।

    “हर गांव में हो मैदान, हर स्कूल से निकलें खिलाड़ी”

    खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने जिले में खेल गतिविधियों, उपलब्ध खेल अधोसंरचना और युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए संचालित कार्यक्रमों की जानकारी ली।

    उन्होंने कहा कि हर गांव में खेल का मैदान होना चाहिए और हर स्कूल से खिलाड़ी निकलने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को प्राथमिक स्तर से ही पहचानने और उन्हें प्रशिक्षित करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्राथमिक शालाओं से ही बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

    उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चा मैदान तक पहुंचे और किसी न किसी खेल गतिविधि में भाग ले। उपलब्ध खेल संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं।

    पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता

    उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का वास्तविक उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसलिए योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

    समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, जल जीवन मिशन के अतिरिक्त मिशन संचालक श्री ओंकेश चंद्रवंशी, लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री एस.के. कोरी, रायपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री पी.एम. कश्यप, विद्युत एवं यांत्रिकी के मुख्य अभियंता श्री टी.आर. कुंजाम सहित चारों विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

    घायलों को भी मिलेगी ₹50-50 हजार की आर्थिक मदद, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए संवेदनशीलता के साथ सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश

    रायपुर / शौर्यपथ / उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की दर्दनाक घटना ने छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के चार परिवारों को गहरे शोक में डुबो दिया है। हादसे में कोंडागांव जिले के चार श्रमिकों की मृत्यु हो गई, जबकि दो श्रमिक घायल हुए हैं। घटना की जानकारी पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है।
    मुख्यमंत्री साय ने हादसे में मृत कोंडागांव जिले के प्रत्येक श्रमिक के परिजन को ₹5-5 लाख तथा घायल दोनों श्रमिकों को ₹50-50 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पीड़ित परिवारों को आवश्यक सहायता एवं हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।
    हादसे में कोंडागांव जिले के ग्राम धनसुली के दो, मदनार के एक और दहीकोंगा के एक श्रमिक की जान चली गई। वहीं जिले के दो श्रमिक घायल हुए हैं। दिवंगत श्रमिकों के पार्थिव शरीर कोंडागांव लाए गए, जहां परिजनों एवं स्वजनों की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया गया।
    मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता से खड़ी है। सरकार पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने हादसे में घायल दोनों श्रमिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

    वेतन व सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के साथ ही मरम्मत, संधारण कार्यों तथा अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों से निपटने में मिलेगी सहायता

    रायपुर / शौर्यपथ / नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के 158 नगरीय निकायों में विभिन्न मदों में कुल 74 करोड़ 88 लाख 17 हजार रुपए आबंटित किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने सभी निकायों को राशि आबंटन के आदेश जारी कर दिए हैं।
    नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के 10 नगर निगमों को कुल 45 करोड़ 7 लाख 90 हजार रुपए आबंटित किए हैं। वहीं 48 नगर पालिकाओं को कुल 18 करोड़ 60 लाख 34 हजार रुपए तथा 100 नगर पंचायतों को कुल 11 करोड़ 19 लाख 92 हजार रुपए आबंटित किए गए हैं। विभाग द्वारा निकायों को अनिवार्य निधि, राजस्व वसूली, चुंगी क्षतिपूर्ति, उत्पाद कर, बार लाइसेंस तथा मुद्रांक मद के अंतर्गत यह राशि आबंटित की गई है।
    विभाग द्वारा जारी इस राशि से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर वेतन भुगतान तथा सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के साथ ही मरम्मत, संधारण कार्यों तथा अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियों से निपटने में भी सहायता मिलेगी।

    जल-जीवन मिशन के तहत आयोजित हुई कलेक्टर कॉन्फ्रेंस
    पूर्ण योजनाओं को करायें भौतिक सत्यापन

    रायपुर / शौर्यपथ / मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये प्रदेश में जल-जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के लिए कलेक्टर कॉन्फ्रेंस आयोजित की। मुख्य सचिव ने जिलों के कलेक्टरों से उनके जिले के जल-जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा कि वे जल-जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुचांने के लिए व्यक्तिगत रूचि लेकर काम करें। लोगों के घरों में नलों से पानी मिल इसके लिए चलायी जा रही स्कीमों को तहत पूर्ण करायें। पूर्ण हो चुकी योजनाओं का भौतिक सत्यापन करायें और पंचायतों को हस्तांतरित योजनाओं के लंबित भुगतान शीघ्र करायें। मुख्य सचिव ने साफ कहा है जल जीवन मिशन के कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
    कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सोलर आधारित योजनाओं एवं क्रेडा संबंधित नल-जल योजनाओं के कार्यों के संबंध में विचार विमर्श किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्ण एवं हस्तांतरित योजनाओं के भुगतान की कार्यवाही शीघ्रता से करने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टरों को स्त्रोत समस्यामूलक योजनाओं के कार्यों को स्थानीय निधि से पूर्ण कराने कहा गया है।
    मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जहां सब इंजीनियरों की कमी है वहां पर दूसरे विभागों के इंजीनियरों से जल-जीवन मिशन के कार्यों को कराने के लिए कार्यवाही करें। कॉन्फ्रेंस में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की नियमित मासिक बैठक हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का समय पर विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जाए तथा जल जीवन मिशन की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर स्पष्ट आकलन, बेहतर योजना और प्रभावी समन्वय के साथ मिशन मोड में कार्य करें, ताकि राज्य के प्रत्येक परिवार को समयबद्ध रूप से हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जा सके।
    बैठक में 55 एलपीसीडी 7 दिवसों से कम जल प्रदाय की जा रही स्कीमों की जानकारी अधिकारियों से ली गई। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव अब्दुल कैसर हक सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जल जीवन मिशन के अधिकारी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी शामिल हुए।

      दुर्ग / शौर्यपथ / जिले के वीर बलिदानियों की पावन स्मृति को संजोने और उनकी शौर्यगाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम सोनपुर में शौर्य वाटिका का भूमिपूजन किया गया। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में जिले के 37 शहीद परिवारों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर लगभग एक एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही 'शौर्य वाटिका'में शहीदों के नाम पर उनके परिजनों द्वारा स्मृति वृक्ष लगाए गए। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने भी शहीदों की स्मृति में पीपल का पौधा रोपित कर शौर्य वाटिका में पौधरोपण की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री शर्मा ने लगभग 78.96 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें तालाब गहरीकरण, खेल मैदान, पहुंच मार्ग निर्माण, शौचालय, चबूतरा निर्माण, वृक्षारोपण एवं शेड निर्माण सहित विभिन्न कार्य शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत 37.95 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण, आहता निर्माण एवं शेड निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया गया।
    उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ के जवानों और बस्तर के लोगों ने बड़ी कीमते चुकाई है। उन्होंने शहीद जवानों और उनके परिवारों को नमन करते हुए कहा कि आज बस्तर में शांति स्थापित होने के बाद विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। जिन क्षेत्रों में कभी नक्सल हिंसा के कारण स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थीं, वहां अब विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे में शहीद जवानों की बहादुरी और बलिदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
    आज नक्सल क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जहां कभी जाना मुश्किल था, अब वहां शांति और बदलाव का माहौल है। उपमुख्यमंत्री ने सोनपुर गांव के विकास की सराहना करते हुए कहा कि यहां शहीदों की स्मृति में शौर्य वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के शहीद परिवारों और शहीदों के नाम पर यहां पौधरोपण किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके त्याग और शौर्य को याद रख सकें। उन्होंने कहा कि सोनपुर गांव में योजना के अनुसार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सरकार हरसंभव सहयोग करेगी। उपमुख्यमंत्री ने गांव में निर्मित विभिन्न विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि मनरेगा सहित वीवीजी राम जी के माध्यम से रोजगार के साथ-साथ कौशल विकास और अधोसंरचना निर्माण को गति दी जा रही है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से योजनाबद्ध तरीके से गांव के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
    इस अवसर पर सांसद विजय बघेल ने भी शहीदों को नमन करते हुए उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम में साजा विधायक ईश्वर साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष कीर्ति नायक, सुरेन्द कोशिक, सरपंच संत कुमार कुंभकार, सेवानिवृत शिक्षक रामू राम चक्रधर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं नागरिक गण उपस्थित थे।

       रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि रायपुर निवासी सौम्या राठौर का चयन भारत के सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली में माननीय जस्टिस श्री चन्द्रशेखर के कोर्ट में लीगल असिस्टेंट कम रिसर्च एसोसिएट के पद पर हुआ है। सौम्या राठौर धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर एवं श्रीमती रोशनी राठौर, कम्पीयर, आकाशवाणी, रायपुर की बेटी हैं।

    सौम्या राठौर ने MHCET परीक्षा में ऑल इंडिया 23वां स्थान प्राप्त कर एशिया के सबसे पुराने लॉ कॉलेज Government Law College, Mumbai से Legal Science and LL.B. की शिक्षा पूर्ण की है। अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रतिभा के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आयोजित लीगल असिस्टेंट परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

    परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने के बाद सौम्या राठौर की मार्च 2026 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री एन. के. चंद्रवंशी के कोर्ट में लीगल असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति हुई, जहां वे वर्तमान में कार्यरत थीं। अब उनकी प्रतिभा और मेहनत ने उन्हें देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था भारत के सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली तक पहुंचाया है।

    सौम्या राठौर की बहन शौर्या राठौर भी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर रही हैं। शौर्या राठौर Government Medical College, Jagdalpur से MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। सौम्या राठौर और शौर्या राठौर दोनों बहनें प्रारंभ से ही मेधावी छात्राएं रही हैं और अपनी मेहनत एवं प्रतिभा के बल पर लगातार सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल कर रही हैं।

    सौम्या राठौर के पिता धनंजय राठौर मूलतः जांजगीर के निवासी हैं और वर्तमान में रायपुर में निवासरत हैं। बेटी की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से राठौर परिवार के साथ-साथ जांजगीर और रायपुर के लोगों में भी हर्ष और गर्व का माहौल है।

    सुप्रीम कोर्ट में लीगल असिस्टेंट कम रिसर्च एसोसिएट के रूप में सौम्या राठौर का चयन उनकी मेहनत, मेधा, निरंतर अध्ययन और विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिणाम है। उनकी यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के युवाओं, विशेषकर विधि की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी है।

    रायपुर । शौर्यपथ । छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (CGHB) द्वारा आवंटियों को विलंब अवधि की ब्याज राशि और बकाया जल प्रभार (Water Charges) के सरचार्ज पर 50 प्रतिशत की विशेष छूट एकमुश्त भुगतान (One-Time Settlement) योजना के तहत दी गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित थी।

    *गृह निर्माण ने हितग्राहियों को दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा*

                  स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने अपने हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी है। मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बकायादार हितग्राहियों को दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की।

    *विशेष आवासीय योजना के अंतर्गत OTS-1 एवं OTS-2 में आबंटित संपत्तियां इस योजना के दायरे से बाहर* 

                  यह छूट मंडल की समस्त योजनाओं में निर्मित एवं निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों पर लागू होगी। हालांकि, विशेष आवासीय योजना के अंतर्गत OTS-1 एवं OTS-2 में आबंटित संपत्तियां इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी। पात्र हितग्राही अपनी आबंटित संपत्ति की संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कर दाण्डिक ब्याज अर्थात विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

               अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि मंडल द्वारा पूर्व में भी निर्मित भवनों के विरुद्ध बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ 31 मार्च 2026 तक दिया गया था। इस योजना को हितग्राहियों से अच्छा प्रतिसाद मिला। मंडल की निधि में तरलता बनाए रखने तथा हितग्राहियों को बकाया राशि एकमुश्त जमा करने की सुविधा देने के उद्देश्य से पुनः यह योजना लागू की गई है।

    *वाटर चार्जेस के सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत छूट*

              अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि कई हितग्राहियों द्वारा जलप्रदाय शुल्क (वाटर चार्जेस) समय पर जमा नहीं किए जाने के कारण लंबित राशि पर सरचार्ज भारित हो रहा था। हितग्राहियों द्वारा लगातार सरचार्ज में छूट देने का अनुरोध किया जा रहा था। हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंडल ने अपनी आबंटित संपत्तियों पर लंबित जलप्रदाय शुल्क का एकमुश्त भुगतान करने पर भारित सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। इससे हितग्राहियों को बकाया राशि के निपटारे में राहत मिलेगी और वे सरचार्ज में छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

              अध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में मंडल द्वारा संबंधित इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने हितग्राहियों से इस सुविधा का लाभ उठाते हुए अपनी बकाया राशि का शीघ्र एकमुश्त भुगतान करने की अपील की।

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