दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही प्रशासन की कार्यशैली का हिस्सा है किन्तु क्या यह कार्य शैली सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर रही है . भूपेश सरकार की नीतियों के अनुसार छोटे भूखंड के क्रय विक्रय की अनुमति २०१८ में दी गयी जिससे छोटे भूखंड जिसकी जितनी हैसियत उतनी जमीन खरीदने का सपना साकार हुआ इस फैसले से किसान को अपनी जमीन को टुकडो में बेचने पर कीमत भी ज्यादा मिलने लगी और बिल्डरों के मायाजाल से भी छुटकारा मिला वही इन सब खरीदी बिक्री के दस्तावेज का प्रमाणीकरण शासकीय कार्यालय द्वारा किये जाने रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा किये जाने के बावजूद अब इस खरीदी बिक्री पर सरकार की कार्यवाही से ऐसे जमीन मालिक पेशोपेश में है जिनके पास बड़े बड़े भूखंड है जिसे वो भूपेश सरकार के नीतियों के अनुरूप छोटे छोटे भूखंड में बेच चुके है और साथ ही वो खरीददार भी असम्जाश में है जिन्होंने अपनी जिन्दगी भर की कमाई ऐसे छोटे छोटे भूखंड खरीदने में लगा दिए है ताकि उनके सपनो का आशियाना तैयार हो . जिला प्रशासन द्वारा अवैध प्लाटिंग के नाम पर कार्यवाही तो कर दी किन्तु अब तक प्रशासन क्यों मौन रही क्योकि हर खरीदी बिक्री के दस्तावेज उन अधिकारियों के टेबल से ही गुजरते थे जो आज कार्यवाही के लिए मैदान में है क्या आम जनता के मेहनत की कमाई और उनकी जमीन के छोटे से टुकड़े पर भी जिला प्रशासन अवैध प्लाटिंग के नाम पर बुलडोजर चलाने के फिराक में है जिस जमीन के क्रय विक्रय के समस्त दस्तावेजो का रजिस्ट्री शुल्क जिला प्रशासन ने लिया , जिनका नामांतरण जिला पंजीयन कार्यालय में हुआ , जिनका प्रमाणीकरण तहसील कार्यालय में हुआ तब क्यों नहीं प्रशासन की नींद खुली आज जब खरीदी बिक्री हो गयी वैध और अवैध का मामला सामने आ गया आखिर प्रशासन रजिस्ट्री करने के पहले ही यह तय क्यों नहीं करती कि वैध प्लाटिंग और अवैध प्लाटिंग के मापदंड क्या है अगर प्रशासन के नजर में छोटे छोटे भूखंडो का क्रय विक्रय अवैध है तो फिर भूपेश सरकार के फैसले को जिला प्रशासन को शून्य कर देना चाहिए या फिर ऐसे क्षेत्र को चिन्हांकित कर देना चाहिए कि फला स्थान की खरीदी बिक्री अवैध प्लाटिंग क्षेत्र मानी जायेगी और फला स्थान की प्लाटिंग वैध ताकि खरीदने वालो की पूंजी सुरक्षित रह सके साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि भूपेश सरकार के फैसले के अनुरूप किस क्षेत्र में छोटे छोटे भूखंडो की खरीदी बिक्री की जा सकती है और किस क्षेत्र में नहीं ताकि आम जनता के साथ किसी प्रकार की कोई जालसाजी ना हो सके .

क्या फैसला था भूपेश सरकार का सत्ता में आने के बाद
5 डिसमिल से कम रकबे की जमीन खरीदने वालों को भूपेश सरकार का तोहफा

      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छोटे भू-खण्ड धारकों को जमीन की खरीदी-बिक्री के पंजीयन में बड़ी राहत मिली है. बघेल ने छोटे भू-खण्डधारकों को रजिस्ट्री में आ रही दिक्कतों को देखते हुए राजस्व विभाग को इसका तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे. CM के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेशों को स्थगित करते हुए २०१८ नया आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत पांच डिसमिल से कम रकबे की खरीदी-बिक्री पर रोक हटा दी गई है. अब पांच डिसमिल से कम रकबे की भूमि का अब नामांतरण और पंजीयन आसान होगा. इससे हजारों निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
बता दें घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इस समस्या का त्वरित निराकरण का वादा किया गया था राजस्व विभाग द्वारा वाणिज्यिक-कर (पंजीयन) विभाग को पत्र जारी कर दिया गया है. इसके अनुसार रजिस्ट्री के लिए खसरा नंबर के नक्शा में अंकन की अनिवार्यता को स्थगित कर दी गई है. सचिव राजस्व विभाग द्वारा सचिव वाणिज्यिक-कर (पंजीयन) को जारी पत्र में कहा है कि पूर्व में छोटे भू-खण्डों का पंजीयन होने और उसका नक्शे में अंकन किए बिना खसरे में भूमि-स्वामी का नाम दर्ज किया गया है.

ऐसे खसरा नम्बरों का बिना विस्तृत सर्वेक्षण और गहन जांच के बिना नक्शे में अंकन संभव नहीं होने के कारण यदि कोई भूमि-स्वामी किसी खसरा नम्बर के धारित सम्पूर्ण भूमि को अंतरित करना चाहता है तो पंजीयन के लिए उस खसरा नम्बर के नक्शे में अंकन की अनिवार्यता को स्थगित की जाए. इसी तरह खसरा और नक्शा में आबादी भूमि के रूप में दर्ज भूमि में निवासरत व्यक्तियों द्वारा धारित भू-खण्डों का भूमि-स्वामीवार कोई भी भू-अभिलेख तथा नक्शा शासन द्वारा अभी तैयार नहीं कराया गया है.
इसलिए भूमि के रूप में अंकित खसरा नम्बर के अंदर यदि किसी व्यक्ति द्वारा विधिपूर्वक कब्जे की भूमि के विक्रय हेतु पंजीयन के लिए भू-अभिलेख एवं नक्शे की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए. राजस्व विभाग द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि ले-आऊट के आधार पर किसी भूमि-स्वामी द्वारा किसी भू-खण्ड का विक्रय किया जाता है तो ले-आऊट को पंजीयन का आवश्यक अंग मानते हुए बिना नक्शा बटांकन के पंजीयन की कार्रवाई की जाए. कुछ प्रकरणों में रायपुर विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा अनुमोदित ले-आऊट भुंईया Software में अपलोड नहीं किया गया है. ऐसे प्रकरणों में संबंधित संस्थान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण के आधार पर भू-खण्डों के पंजीयन की कार्रवाई की जाएगी.

छोटे भूखंडो की खरीदी बिक्री से बढ़ा राजस्व ...
भाजपा सरकार के शासन में छोटे भूखंडो की कह्रीदी बिक्री पर रोक लगाने के कारण छोटे व माध्यम वर्ग के लोगो के लिए अपने बजट के अनुसार छोटा भूखंड लेना मुश्किल हो गया था किन्तु भूपेश सरकार के फैसले के बाद ऐसे लोगो के लिए अपनी जमीन अपना घर का सपना पूरा होते दिखा . प्रदेश के हर क्षेत्र में सरकार के फैसले के बाद छोटे भूखंडो की रजिस्ट्री तीव्र गति से बड़ी इससे आम जनता के सपने भी साकार हुए वही रजिस्ट्री शुल्क से शासन को राजस्व की भी प्राप्ति हुई .

राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर को ‘स्टेट सेंटर ऑफ एक्सिलेंस‘ का दर्जा
छत्तीसगढ़ को पहली बार खेलों के विकास में मिली बड़ी उपलब्धियां
खेल सुविधाओं और खिलाडि़यों के प्रशिक्षण का बड़ा कदम
राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्र सरकार से भी इन केन्द्रों के विकास के लिए मिलेगी मदद
राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर को स्वीमिंग, कुश्ती और एथलेटिक खेलों
के लिए मिली मान्यता
लोकवाणी के कार्यक्रम में बच्चों के सवाल पर मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य में शीघ्र ही खेल अकादमी खुलवाने का दिया था आश्वासन

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाडि़यों का सपना अब साकार होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को खेल के मैदानों में उतारते हुए राज्य में खेलों के विकास का नया अध्याय जोड़ा है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार रायपुर में ’आवासीय हॉकी अकादमी’ प्रारंभ होने जा रही है। इसके साथ ही साथ बहतराई बिलासपुर में ’एक्सिलेंस सेन्टर’ प्रारंभ होने जा रहा है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत रायपुर में आवासीय हॉकी अकादमी (बॉय एंड गर्ल्स) तथा बिलासपुर में एथलेटिक, कुश्ती एवं तैराकी के लिए ’एक्सिलेंस सेन्टर’ का प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रेषित किया गया था, जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
राज्य के युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़‘ को खेल के क्षेत्र में साकार करने के प्रयास अब मूर्तरूप लेते जा रहे हैं। इसके पूर्व खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा तीरंदाजी के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। वर्तमान में रायपुर में तीरंदाजी का प्रशिक्षण खिलाडियों को दिया जा रहा है। ’वन स्टेट वन गेम’ के तहत रायपुर में तीरंदाजी खेल के विकास की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
रायपुर में आवासीय हॉकी अकादमी तथा बिलासपुर में एथलेटिक, कुश्ती एवं तैराकी के लिए ’एक्सिलेंस सेन्टर’ की मान्यता मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने युवा खिलाडियों, खेल प्रशिक्षकों और राज्य के खेल और युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध खेल अधोसंरचनाओं के रख रखाव तथा आवासीय खेल अकादमियों के संचालन हेतु मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया है। प्राधिकरण के माध्यम से राज्य भर में खेलों का विकास किया जा रहा है। रायपुर में प्रारंभ होने वाले आवासीय हॉकी अकादमी के लिए चयन कार्यक्रम की योजना खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा तैयार की जा रही है। आवासीय अकादमी हेतु चयनित प्रशिक्षणार्थी खिलाडि़यों को छात्रावास, विद्यालय, किट, भोजन एवं आवासीय अकादमी से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
बहतराई बिलासपुर मंे प्रारंभ होने वाले एक्सिलेंस सेन्टर के लिए प्रारंभिक रुप से तीन खेलों एथलेटिक, तैराकी तथा कुश्ती का चयन किया गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश भर में प्रशिक्षकों के नए पदों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है। एक्सिलेंस सेन्टर के माध्यम से राज्य में उपलब्ध खेल प्रतिभाओं तराशने का कार्य किया जाएगा। भारत सरकार की मान्यता मिलने से खेलों के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के इन दोनों प्रमुख केन्द्रों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी रायपुर के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण और राज्य सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग के मध्य जल्द ही एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के बहतराई स्थित एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम का 17 जून 2019 को लोकार्पण करते हुए इसका नामकरण पूर्व मंत्री स्वर्गीय बी. आर. यादव के नाम पर करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने इस स्टेडियम में 9वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। जिसमें 22 राज्यों के टीमों ने हिस्सा लिया था। बिलासपुर में सर्वसुविधायुक्त स्पोटर््स कॉम्पलेक्स बनकर तैयार है। छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी रायपुर और राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर को ‘खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ इक्सलेंस‘ को मान्यता मिलने से प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अपने खेल कौशल विकसित करने का अच्छा मौका मिलेगा। खिलाडि़यों को बेहतर खेल अधोसंरचना के साथ बेहतर सुविधाएं और अच्छे प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण मिलेगा।
मुख्यमंत्री बघेल छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष युवा महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर युवाओं को ‘खेलबो-जीतबो-गढ़बो नवा छत्तीसगढ़‘ का नया नारा देकर उन्हें खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था।
उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ में खेल अकादमी की स्थापना नहीं हो पाई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर रायपुर में छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी की स्थापना की गई, जिसमें बालक और बालिका हॉकी खिलाडि़यों को प्रशिक्षण के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा इस अकादमी की भारत सरकार से मान्यता के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दो सर्वसुविधायुक्त हॉकी स्टेडियम पहले ही निर्मित किए जा चुके हैं। इस सिलसिले में भारतीय खेल प्राधिकरण और खेलो इंडिया के खेल विशेषज्ञों के दल ने रायपुर हॉकी अकादमी का भ्रमण कर वहां उपलब्ध खेल अधोसंरचना और सुविधाओं की जानकारी ली थी।

भिलाई / शौर्यपथ / पूर्व सांसद ताराचंद साहू के दामाद की मृत्यू व उसके बाद 7 लाख रुपए बिल वसूली को लेकर मित्तल हॉस्पिटल नेहरू नगर जांच के घेरे में आ गया है। इस मामले में स्वाभिमान पार्टी की कलेक्टर को की गई शिकायत के आधार पर अब जांच शुरु कर दी गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डां सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने सीएमएचओ गंभीर सिंह ठाकुर को जांच के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जांच के बाद इसकी रिपोर्ट जल्द सौंपने का भी निर्देश दिया है। कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ ने तीन सदस्यीय जाचं समिति गठित कर दी है। डॉक्टरों की तीन सदस्यीय समिति मित्तल अस्पताल के समस्त प्रकार के लेनदेन और कोरोना वायरस के नाम पर किए जा रहे इलाजों में दी जाने वाली दवाइयों और उनके बिलों की जांच करेगी।
बता दें कि नेहरू नगर स्थित मित्तल अस्पताल लगातार विवादों में आ रहा है। अस्पताल में अत्याधिक बिल वसूली के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यही इलाज में लापरवाही और उसके कारण मरीजों की मौत होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद भी मित्तल अस्पताल प्रबंधन कोरोना मरीजों से तय दर से ज्यादा वसूलता रहा है। इस मामले में मित्तल हॉस्पिटल पर पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा 40 हजार रुपए का जुर्माना किए जाने के साथ ही जिन मरीजों से ज्यादा राशि वसूली गई उनकी रकम वापस करने का भी निर्देश जिला प्रशासन ने दिया था।
स्वाभिमान पार्टी की शिकायत पर बनपी समिति
इधर पूर्व सांसद ताराचंद साहू के दामाद की मृत्यू पश्चात 7 लाख रुपए बिल वसूली करने की शिकायत विगत दिनों स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए की थी। शिकायत में उन्होंने कहा था कि नेहरू नगर भिलाई के मित्तल अस्पताल के विरुद्ध कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों से अवैध वसूली की जा रही है जिसे तत्काल बंद करवाया जाए। साथ ही पूर्व सांसद स्वर्गीय ताराचंद साहू के दामाद शिवकुमार साहू के मृत्यु के पश्चात अस्पताल प्रबंधन द्वारा लिए गए लगभग 7 लाख रुपए की अवैध वसूली के विरुद्ध जांच कर रकम लौटाया जाए।
7 दिन में हो कार्रवाई अन्यथा करेंगे धरना प्रदर्शन
स्वाभिमान पार्टी के नेता सतीश त्रिपाठी ने कहा है कि हमने 7 दिनों में कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इस पर फिलहाल प्रशासन ने जांच समिति का गठन कर जांच की बात कही है। जल्द से जल्द यदि मरीजों के परिजनों को पैसे की वापसी नहीं कराई गई तो इसके लिए पार्टी के बैनर तले धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी की ओर से बयान जारी कर पार्टी के नेता सतीश कुमार त्रिपाठी ने स्पष्ट कहा है कि वह जांच के नाम पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए जल्द से जल्द प्रशासनिक कार्रवाई और जांच पूरी कर पीडि़त परिवारों को जुर्माने सहित रकम वापस की जानी चाहिए।
दुर्ग अपर कलेक्टर बी बी पंचभाई ने कहा कि शिकायत मिली है शिकायत के आधार पर सीएमएचओ को जांच कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जांच समिति का हुआ गठन
दुर्ग सीएमएचओ डां गंभीर सिंह ठाकुर ने कहा कि मित्तल हॉस्पिटल नेहरू नगर में मरीज की मौत के बाद 7 लाख रुपए की वसूली की शिकायत मिली है। इस मामले में जांच के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। जल्द ही समिति जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।