August 02, 2026
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    शौर्यपथ

    शौर्यपथ

    भिलाई / शौर्यपथ / वाटर एड लोकशक्ति समाज सेवी संस्था द्वारा महामाया रोड कुम्हारी वार्ड 03 में मल जल उपचार संयंत्र का भूमिपूजन गौरव शर्मा स्वास्थ्य निरीक्षक कुम्हारी की उपस्थिति में किया गया। इसमे वाटर एड के अनुराग गुप्ता, लोकशक्ति समाज सेवी संस्था के निर्देशक राजू सैमसन, संजय सूना, सुरेश कापसे, इंजीनियर हरिश साहू, प्लांट निर्माण में सहयोगी एल्फो के साइट इंजीनियर अमन, उमानचंद निकोसे एवं देवादास भारती सहित पिट एम्प्टीयर नोहर साहू उपस्थित थे। इस प्लांट का निर्माण 2030 तक कि जनसंख्या को ध्यान में रख कर प्लान किया गया है जिसके द्वारा मल जल का सुरक्षित प्रबंधन कर खाद के रूप में परिवर्तित कर उपयोग योग्य बनाने का कार्य होगा।
    इसमे कुम्हारी शहरी क्षेत्र के साथ ढाबाए, मुर्रा, सुरजीडीह,सांकरा, खपरी, पंचदेवरी, कपसदा ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ओडीएफ की श्रेणी में रखने के लिए यह प्लांट अत्यंत सहयोगी साबित होगा।

    जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के संज्ञान में आने और उनके निर्देश पर पुलिस अधीक्षक द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्या के 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकास खंड की ग्राम पंचायत लछनपुर के पूर्व सरपंच तेरस यादव की हत्या के संबंध में मृतक के छोटे भाई श्री होरी लाल ने वस्तुस्थिति से गृह मंत्री श्री साहू को अवगत कराया था।
    गृहमंत्री ने मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा पारुल माथुर से दूरभाष पर चर्चा कर आरोपियों की तलाशी कर उनकी गिरफ्तारी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। ज्ञातव्य हो कि जनपद पंचायत बलौदा की जनपद सदस्य श्रीमती ज्योति यादव के पति की हत्या इस महीने की 12 तारीख को हुई है। हत्या में आरोपित 25 लोगों में से 10 गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। गृहमंत्री के निर्देश पर रविवार 14 जून को 7 और आरोपी गिरफ्तार किए गए।

    रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में चालू सीजन के दौरान अब तक वनवासी ग्रामीणों द्वारा 432 करोड़ रूपए की राशि का तेंदूपत्ता और लघु वनोपजों का संग्रहण किया जा चुका है। राज्य में इसके 12 लाख से अधिक संग्राहक परिवारों को अब तक 165 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान भी कर दिया गया है, शेष राशि का भुगतान जारी है। इस तरह कोरोना संकट की इस कठिन घड़ी में भी राज्य में वनोपजों के संग्रहण कार्य से वनवासियों को काफी राहत मिली और इन्हें जीवकोपार्जन का भरपूर लाभ भी मिल रहा है। इससे छत्तीसगढ़ में वनवासी ग्रामीणों का जीवन तेजी से संवरने लगा है।
    मुख्यमंत्री बघेल की मंशा के अनुरूप और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में लॉकडाउन के दौरान संग्राहकों द्वारा इसके नियमों का पालन करते हुए लघु वनोपजों का संग्रहण कार्य सुव्यवस्थित ढंग से जारी है। इसके तहत राज्य में अब तक 9 लाख 71 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हो चुका है। इसमें तेंदूपत्ता संग्राहकों को 388 करोड़ 40 लाख रूपए के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना है। जिसमें से अभी तक 123 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान संग्राहकों को किया जा चुका है। इसी तरह चालू सीजन के दौरान अब तक लगभग 44 करोड़ रूपए की राशि के एक लाख 37 हजार क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण हो चुका है। जिसमें से अभी तक संग्राहकों को 42 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
    छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें अब तक वनमण्डलवार नारायणपुर में 12 हजार 897 क्विंटल लघु वनोपज तथा 12 हजार 665 मानक बोरा तेंदूपत्ता, दंतेवाड़ा में 11 हजार 566 क्विंटल लघु वनोपज तथा 3 हजार 614 मानक बोरा तेंदूपत्ता तथा बालोद में एक हजार 399 क्विंटल लघु वनोपज तथा 16 हजार 289 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हो चुका है। इसी तरह दक्षिण कोण्डागांव में 14 हजार 413 क्विंटल लघु वनोपज तथा 11 हजार 486 मानक बोरा तेंदूपत्ता, सुकमा में 8 हजार 702 क्विंटल लघु वनोपज तथा 40 हजार 978 मानक बोरा तेंदूपत्ता, धमतरी में 4 हजार 299 क्विंटल लघु वनोपज तथा 19 हजार 13 मानक बोरा तेंदूपत्ता, बीजापुर में 8 हजार 903 क्विंटल लघु वनोपज तथा 81 हजार 999 मानक बोरा तेंदूपत्ता तथा केशकाल में 7 हजार 874 क्विंटल लघु वनोपज तथा 16 हजार 655 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया जा चुका है।
    वनमण्डलवार कोरबा में 4 हजार 570 क्विंटल लघु वनोपज तथा 33 हजार 146 मानक बोरा तेंदूपत्ता, रायगढ़ में 3 हजार 955 क्विंटल लघु वनोपज तथा 26 हजार 986 मानक बोरा तेंदूपत्ता, जगदलपुर में 18 हजार 708 क्विंटल लघु वनोपज तथा 11 हजार 792 मानक बोरा तेंदूपत्ता तथा कांकेर में 3 हजार 400 क्विंटल लघु वनोपज तथा 28 हजार 632 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हो चुका है। राजनांदगांव में 6 98 क्विंटल लघु वनोपज तथा 59 हजार 563 मानक बोरा तेंदूपत्ता, पश्चिम भानुप्रतापपुर में 3 हजार 755 क्विंटल लघु वनोपज तथा 67 हजार 727 मानक बोरा तेंदूपत्ता, बिलासपुर में एक हजार 585 क्विंटल लघु वनोपज तथा 14 हजार 20 मानक बोरा तेंदूपत्ता, धरमजयगढ़ में 2 हजार 607 क्विंटल लघु वनोपज तथा 54 हजार 285 मानक बोरा तेंदूपत्ता तथा बलरामपुर में 2 हजार 497 क्विंटल लघु वनोपज तथा 49 हजार 946 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हो चुका है। पूर्व भानुप्रतापपुर में 4 हजार 780 क्विंटल लघु वनोपज तथा 81 हजार 829 मानक बोरा तेंदूपत्ता, खैरागढ़ में एक हजार 823 क्विंटल लघु वनोपज तथा 28 हजार 409 मानक बोरा तेंदूपत्ता, कटघोरा में 2 हजार 651 क्विंटल लघु वनोपज तथा 36 हजार 69 मानक बोरा तेंदूपत्ता, मरवाही में एक हजार 508 क्विंटल लघु वनोपज तथा 11 हजार 356 मानक बोरा तेंदूपत्ता, कोरिया में 2 हजार 79 क्विंटल लघु वनोपज तथा 21 हजार 159 मानक बोरा तेंदूपत्ता, कवर्धा में 773 क्विंटल लघु वनोपज तथा 20 हजार 286 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया जा चुका है।

    दुर्ग / शौर्यपथ / निगम महापौर एवं अध्यक्ष धीरज बाकलीवल की अध्यक्षता में आज मेयरइन काउंसिल की बैठक डाटा सेंटर में संपन्न हुआ । बैठक में निगम द्वारा लाये गये आठ प्रस्तावों में से चार प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। शेष पर चर्चा अनुसार निर्णय लिये गये। बैठक में महापौर श्री बाकलीवाल ने बताया दुर्ग, कला एवं सांस्कृतिक क्षेत्र की नगरी मानते हुये जहॉ दाऊ रामचंद्र देशमुख छत्तीसगढ़ के कला एवं सास्कृतिक धरोवर के जनक थे जिन्होनें छत्तीसगढ़ की कला को नई ऊॅचाई प्रदान किया है।
    उन्होनें बताया विधायक अरुण वोरा द्वारा शहर को हमर दुर्ग का नाम दिया है। उनकी मंशा के अनुरुप आज एमआईसी ने रायपुर राजधनी के समान ही दुर्ग को भी हमर दुर्ग के नाम से जाना जाए इसके लिए मोनो स्थापित किया जाना होगा। अत: इसके लिए सार्वजनिक प्रतियोगिता आयोजित कर लोगों से प्रारुप तैयार की जाएगी।
    बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की नियुक्ति के लिए समिति गठित की गई। बैठक में निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन, सभापति राजेश यादव, वित्त प्रभारी दीपक साहू, सामान्य प्रशासन प्रभारी श्रीमती जयश्री जोशी, समस्त एम्आईसी प्रभारी के अलावा निगम अधिकारीगण उपस्थित थे।
    बैठक में कातुलबोर्ड हरि नगर के 600 वर्गफीट भूमि में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भिलाई द्वारा सड़क निर्माण कराया गया है। वर्तमान में नगर निगम दुर्ग सीमा के अंतर्गत होने के कारण आवागमन का उपयोग हो रहा है भू-अर्जन अधिकारी द्वारा 600 वर्गफीट की अर्जित भूमि के लिए मुआवजा की मांग किया गया है। महापौर परिषद ने मुआवजा राशि की मांग शासन से करने पत्र भेजे जाने का निर्णय लिया । बैठक में निगम क्षेत्र के वार्डो में आंगनबाड़ी संचालित हेतु परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोज से प्राप्त प्रकरण अनुसार मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित कार्यकर्ता और सहायिका की नियुक्ति की समीक्षा और जांच के लिए सुश्री जमुना साहू की अध्यक्षता मे समिति का गठन किया गया जिसमें संजय कोहले, दीपक साहू, श्रीमती सत्यवती वर्मा को शामिल किया गया हैं जिनके द्वारा जॉच उपरान्त प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
    बैठक में अधोसंरचना मद के 5.00 करोड़ के अंतर्गत इंदिरा मार्केट में शेड निर्माण हेतु ऑन लाईन आमंत्रित निविदाओं में दो निविदाकारों का निविदा को अपात्र घोषित किया गया है। तथा मे0 श्री कंस्ट्रक्सन दुर्ग का दर 25.20 एसओआर कम प्राप्त हुआ है जो कि न्यूनतम होने के कारण शेड निर्माण मानक के आधार पर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा नगर पालिक निगम दुर्ग के वार्ड 53 पोटियाकला वार्ड में अमृत मिशन योजना के अंतर्गत उद्यान निर्माण के सिविल कार्य में होने वाले व्यय राशि की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी गई। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारी पूनाराम देवांगन के आवदेन के अनुसार संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव को परिषद ने निरस्त करते हुये रिक्त पदों की पूर्ति हेतू शासन से स्वीकृति लेने का निर्णय लिया गया। बैठक में नगर पालिक दुर्ग के अवस्थित चैक चैराहों में आगामी 3 वर्षो हेतु ट्रैफिक सिंग्नलों का संचालन और संधारण हेतु दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
    निगम के डिपो कार्यालय में मेयर इन काउंसिल भवन के ऊपर प्रथम तल पर में निगम का सभागार बनाने और ई-रिक्शा बैटरी चार्ज शेड निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान किया गया। बैठक में कार्यपालन अभियंता सुशील कुमार बाबर, मोहनपुरी गोस्वामी, राजेश पाण्डेय, सहा0अभियंता जितेन्द्र समैया, राजू पोद्दार, जगदीश केशरवानी, उपअभियंता ए0आर0 रहंगडाले, भीमराव, स्थापना लिपिक राजेन्द्र साहू, सचिव शरद रत्नाकर व एवं उपस्थित थे।

    राजनांदगांव / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ सरकार ने धान संग्रहण केंद्रों में चबूतरा निर्माण के साथ शेड निर्माण की कार्य योजना बना कर किसान व उनके फसल को भी सुरक्षित रखने का क्रांतिकारी कदम उठाने पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पदम कोठारी ने इस निर्णय का स्वागत कर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस निर्णय से छग जो धान के कटोरा नाम से चर्चित है, उसकी सार्थकता पूरी होगी क्योंकि पूर्व में सरकार धान तो खरीद लेती थी, लेकिन बारिश से होने वाले धान की बर्बादी को बचाने की कार्ययोजना नहीं थी जिससे धान के सडऩे से करोड़ों रूपये का राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता था, जिससे राहत मिलेगी।
    जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के प्रवक्ता रुपेश दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऐतिहासिक व साहसिक फैसलों में यह अतिमहत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार लगातार 15 साल तक छत्तीसगढ़ में राज कर सरकार के कुप्रबंधन, आलस्यता, अकर्मण्यता एवं असंवेदनशीलता से धान संग्रहण केंद्रों में चबूतरे एवं शेड नहीं बनवाने या इस ओर ध्यान नही देने से बारिश में करोड़ों रुपया का धान सड़ जाता था तत्कालीन भाजपा सरकार औने- पौने दाम पर बेचती रही है जिससे छत्तीसगढ़ सरकार को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन अब छग में किसान पुत्र व स्वयं किसान के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है। मुखिया होने के नाते उन्होंने इसकी चिन्ता करते हुए चबूतरे एवं शेड का निर्माण करवाने का निर्णय लिया है जिससे धान की बर्बादी एवं इससे होने वाली वित्तीय नुकसान पर रोक लग सकेगा।
    मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा मनरेगा और अन्य विभागीय योजनाओं के अभिसरण से प्रदेश भर के संग्रहण केंद्रों में 4622 चबूतरों का निर्माण का निर्णय लिया है इनमें से 4435 कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर 2819 चबूतरों का काम शुरू कर दिया गया है बलौदाबाजार भाटापारा जिले में117 कार्य पूर्ण हो चुके है। इसके लिए मनरेगा के अंतर्गत 88 करोड़ 15 लाख रूपए और अन्य मदों से आठ करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान को सुरक्षित रखने के लिए राजनांदगांव जिले में 442 चबूतरों का निर्माण कराया जाना है।

    राजनांदगांव / शौर्यपथ /  कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती रेणु प्रकाश के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम द्वारा अंबागढ़ विकासखंड के ग्राम जादूटोला सेक्टर बांधा बाजार परियोजना में 14 जून को हो रहे बाल विवाह को रूकवाया गया। सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती बिल्किस खान और सहयोगी श्रीमती दुर्गा पांडे,  बाबूकृष्ण कुमार वार्चो,  अमित मेश्राम,  तिलक सिन्हा ने बाल विवाह को रुकवाया। सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा लड़की के माता-पिता को समझाईश दी गई और उनके परिजनों ने बाल विवाह रोकने के लिए लिखित रूप में समहति दी।  

    रायपुर / शौर्यपथ / कांग्रेस ने भाजपा के जन संवाद कार्यक्रम को भाजपा के नेताओं के बीच खुद को बड़ा साबित करने की होड़ बताया है । प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के सदस्य सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यक्रम का नाम जन संवाद नाम दिया है इस कार्यक्रम से जनता तो छोड़िए भाजपा के कार्यकर्ता भी नही जुड़ रहे है ।भाजपा का यह कार्यक्रम रमनसिंह, सरोजपांडेय, विष्णुदेवसाय, धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम के बीच एक दूसरे को पीछा छोड़ स्वयम को भाजपा का सबसे बड़ा नेतृत्व कर्ता साबित करने कार्यक्रम बन चुका है । भाजपा नेता घोषित तौर पर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर यह जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे है लेकिन बेचारो के साथ दिक्कत यह है कि इनके पास मोदी सरकार के पूरे छह साल के कार्यकाल के बारे में बताने को कुछ नही है ।
    भाजपा नेता जनता से न हर साल 2 करोड़ रोजगार के बारे में कुछ बोल रहे है और न किसानों की आय दुगुनी करने के बारे में कुछ बोल रहे हैं ।भाजपा नेताओ से लोग देश मे बढ़ रहे कोरोना संक्रमण में मोदी सरकार की विफलता के बारे में जानना चाहते है इसमें में भाजपा नेताओं की बोलती बंद है ।
    कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा की भाजपा के एक दर्जन नेता मिल कर भी मोदी सरकार के कुल दस काम भी जनता को नही बता पा रहे । सारे के सारे नेता बड़बोला पन दिखा कर अपनी शेखी बघारने में लगे है।
    भाजपा ने नेता जनसंवाद कार्यक्रम में राज्य की कांग्रेस सरकार के बारे में जरूर गलत बयानी कर अपनी खुद की जग हसाई करवा रहे हैं ।छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि किस प्रकार कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के पचहत्तर फीसदी से ज्यादा वायदे को पूरा किया है ।
    कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अपने कार्यकाल के बकाया बोनस देने की माग जब रमनसिंह सिंह सार्वजनिक रूप से करते है तब जनता उनसे यह जानना चाहती है कि उन्होंने खुद वादा करके बोनस क्यो नही दिया था ? शराब के बारे में रमन सिंह कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने के पहले के जनता से पंद्रह साल खुद शराब बेचने के बारे में माफी क्यो नही मांगते ?

    रायपुर /  शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने बीजेपी के विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बृजमोहन अग्रवाल राज्य की भूपेश सरकार पर वैश्विक महामारी कोविड-19 को  प्रदेश में नियंत्रित करने की विफलता का बेजा और नकारात्मक प्रलाप बार-बार करना बंद करें। जितनी मुस्तैदी और सजगता से छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण को  काबू में लाया जा रहा है वह अपने आप में उदाहरण है। उन्हें मशविरा देने एवं आरोप लगाने का और सुर्खियों में बने रहने का इतना ही शौक है तो  पलट कर मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश की नाकाम भाजपा सरकारों पर नजर रखनी चाहिए, जहां ना समुचित बेड की उपलब्धता है और ना ही टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है और संक्रमण को लेकर घोर लापरवाही बरती जा रही है,फलस्वरुप लोग बेमौत मारे जा रहे हैं।
          प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के पश्चात कोरोनावायरस की संख्या में अवश्य वृद्धि हुई है और कुछ मौतें भी हुई है। इसका यह कतई मतलब नहीं है, कि स्थिति नियंत्रण में नहीं है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से सजग है। साथ ही विषम परिस्थितियों के लिए पूर्ण रूप से तैयार भी है और प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता तथा मरीजों के लिए बेड की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है।
          मोहम्मद असलम ने कहा है कि बृजमोहन अग्रवाल ने जितनी भी कमियां बताने का प्रयास किया है, उसके लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। कोरोना संक्रमण के पश्चात नागरिकों को दी जाने वाली सुविधा का कोई असर दूर-दूर तक परिलक्षित नहीं हो रहा है।  20 लाख करोड़ की सुविधा का लाभ अभी भी पहेली बना हुआ है। गरीबों की जेब में सीधे पैसे डालने से केंद्र सरकार बच रही है, जिसका दुष्प्रभाव निचले वर्ग के लोगों पर  पड़ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने ताली- थाली बजवाकर तथा रोशनी करवाकर केवल जनता को दिग्भ्रमित किया है। मध्यमवर्ग को गरीबी रेखा में लाने वाली और प्रवासी मजदूरों को भूखों मरने और उन्हें अपने हाल पर छोड़ देने के लिए मजबूर करने वाली भाजपा सरकार से जनता पूरी तरह वाकिफ हो चुकी है। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने चुप्पी क्यों साध रखी है?

    मुंगेली / शौर्यपथ / कलेक्टर पी.एस. एल्मा ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष मे समय सीमा की बैठक ली। बैठक मे उन्हांेने जिले मे संचालित विभिन्न विकास और निर्माण कार्यो की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की तथा सभी लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द पूरा करने के आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने जिले में मानसून आने के पूर्व ही बाढ़ राहत, प्राकृतिक आपदा से बचाव और राहत व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा उचित प्रबंध करने के निर्देश दिये। बैठक में उन्होंने कहा कि जिले को और अधिक हरा-भरा बनाने के लिए आगामी वर्षा ऋतु मे वृहद पैमाने पर पौधा रोपण किया जाएगा। पौधा रोपण नदी और सड़को के किनारे सहित जनपद पंचायतो के खाली जगहो मे किया जाएगा।
         इस हेतु उन्होने यथा शीघ्र भूमि का चिन्हाकन करने के निर्देश दिये। बैठक मे कलेक्टर एल्मा ने कहा कि जिले मंे खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु मुंगेली विकास खण्ड के ग्राम तरवरपुर, विकास खण्ड पथरिया के ग्राम हथकेरा और विकास खण्ड लोरमी के नवागांव बटहा मे भूमि का चयन कर लिया गया है। उन्होने चयनित भूमि मे मसाला उद्योग, सब्जी प्रोसेसिंग के अलावा चिलिग प्लांट, राइस आईल प्लांट की स्थापना हेतु आवश्यक निर्देश दिये। बैठक मे उन्होने सामाजिक आयोजन और व्यक्तिगत कार्यो के लिए दी गई वन अधिकार पट्टे के संबंध मे भी जानकारी प्राप्त की। इसी तरह उन्होने प्रधिकरणो के तहत स्वीकृत कार्यो की समीक्षा की। उन्होने स्वीकृत कार्यो को निर्धारित अवधि मे पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिये। प्रधिकरणो के तहत निर्मित कार्यो की गुणवत्ता के लिए आर.ई.एस. विभाग के कार्य पालन अभियंता को जिम्मेदारी दी। बैठक मे जिलाधीश ने खरीफ फसल हेतु की गई तैयारियो की समीक्षा की। उन्होने धान के बदले दलहन तिलहन फसल को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये। बैठक मे उन्होने स्कूल शिक्षा विभाग की विस्तार पूर्वक समीक्षा करते हुए कक्षा पहली से आठवी तक के बच्चो को मध्यान्न भोजन के रूप मे सूखा राशन यथा शीघ्र प्रदान करने के निर्देश दिये । इसी तरह उन्होने ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु राज्य शासन की महत्वाकंाक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना की भी विस्तार पूर्वक समीक्षा की और संबंधितो को आवश्यक निर्देश दिये।
        बैठक मे उन्होने लंबित भू-अर्जन के प्रकरण, मोर जमीन मोर मकान योजना, अविवादित नामांतरण, बटवारा सीमाकन, शासकीय कार्यालयो मे रैन वाटर हार्वेस्ंिटग, लोक सेवा केंद्रो मे प्राप्त आवेदन पत्रो तथा निराकरण की स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक मे उन्होने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग में आॅगनबाडी कार्यकर्ता व सहायिका की नियुक्ति, सुपोषण अभियान, ग्रामीण भूमिहीन मजदूरा परिवारों का सर्वे, श्रमिक कार्ड सत्यापन, डायवर्सन राशि वसूली आदि के संबंध मे जानकारी प्राप्त की तथा समय के पूर्व लंबित कार्यो को पूर्ण करने के आवश्यक निर्देश दिये । इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी श्रीमति नुपूर राशि पन्ना, वनमंडलाधिकारी कुमार निशांत, सभी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और विभिन्न विभागो के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

    मुंगेली / शौर्यपथ /  कलेक्टर  पी. एस. एल्मा के मार्गदर्शन में सुदूर ग्रामीण अंचल शासकीय उच्च माध्यमिक  विद्यालय  कोना में पदस्त  व्याख्याता श्रीमती सृष्टि शर्मा ने अपने लगनशीलता, निरन्तर कार्य करते रहने की अदभुत क्षमता ने जिला को अंतः cg- school-  पद को  फ्रंट पेज पर ला ही दिया है ।  नायिका की उपाधि प्राप्त करने वाली जिले की प्रथम शिक्षिका ने निरंतर अध्यापन के अलावा शिक्षा विभाग के उन समस्त कार्यो में अग्रणी भूमिका देती रही है। जिले में संचालित बोर्ड कोचिंग, पी ई टी., सी. पी. एम. टी.  कोचिंग क्लास में भी अपने छुट्टी के दिनों में भी विद्यार्थियों को सेवा देती रही हैं। राज्य में चल रहे पढ़ई तुंहर दुवार वर्चुअल कक्षा में भी लगातार ऑनलाइन क्लास ले रही है। ब्लॉग राइटर  विवेक ध्रुव (ब्याख्याता) बालोद ने बताया कि श्रीमति शर्मा ने बच्चों की सबसे ज्यादा शंका समाधान दूर कर अपने अन्दर छिपी प्रतिभा को एक बार फिर साबित किया है। उन्हे जिले में विशिष्ट शिक्षिका का दर्जा पहले ही प्राप्त है। श्रीमति शर्मा ने बच्चों को सदैव प्रकृति में छुपे विज्ञान को जानने के लिये प्रेरणा स्रोत का कार्य किया है । इस उपलब्धि पर जिला कलेक्टर  पी. एस. एल्मा, जिला शिक्षा अधिकारी जी. पी. भारद्वाज, जिला नोडल अधिकारी  पी. सी. दिब्या, सहायक परियोजना अधिकारी आकाश परिहार, जिला मीडिया प्रकोष्ठ प्रभारी राजेन्द्र क्षत्रिय ने बधाई दी है । 

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