August 03, 2026
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    आम बजट 2026: राहत, रफ्तार और सख्ती का संतुलन, दवाइयों से लेकर रेल कॉरिडोर तक, रक्षा से लेकर टैक्स तक—आम आदमी को मिली मिली-जुली सौगात Featured

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    नई दिल्ली / शौर्यपथ विशेष रिपोर्ट
    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में अपना लगातार नौवां आम बजट पेश किया। यह बजट एक ओर जहां बुनियादी ढांचे, रक्षा, विनिर्माण और ऊर्जा संक्रमण पर सरकार के दीर्घकालिक विजऩ को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी के लिए कुछ मोर्चों पर राहत और कुछ पर झटके भी लेकर आया है।

    देश की निगाहें हमेशा की तरह इस सवाल पर टिकी रहीं—क्या सस्ता होगा, क्या महंगा पड़ेगा?
    बजट के पन्नों को गहराई से पढऩे पर तस्वीर साफ होती है:
    ?? इलाज सस्ता, तकनीक किफायती, खेल को बढ़ावा
    ?? टैक्स में सख्ती, शेयर बाजार को झटका, मिडिल क्लास निराश

    इलाज होगा सस्ता: आम आदमी को बड़ी राहत
    बजट 2026 की सबसे मानवीय घोषणा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी शून्य कर दी गई है। कैंसर की कुछ विशेष दवाओं और आर्टेमिया सिस्ट पर टैरिफ 5त्न से घटाकर 0त्न किया गया। इससे लाखों मरीजों और उनके परिवारों पर पडऩे वाला आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है।

    स्मार्टफोन, टैबलेट और खेल सामान होंगे सस्ते

    मेक इन इंडिया को मजबूती देते हुए सरकार ने भारत में बने स्मार्टफोन और टैबलेट को और किफायती बनाने के संकेत दिए हैं। खेल इक्विपमेंट पर खास फोकस करते हुए बजट 2026–27 में इन्हें सस्ता करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका सीधा लाभ युवाओं, खिलाडिय़ों और मध्यम वर्ग को मिलेगा।

    ये चीज़ें हुईं सस्ती (मुख्य बिंदु)
    बजट में कई सेक्टर्स को राहत दी गई है:

    माइक्रोवेव ओवन के कुछ पाट्र्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी खत्म
    क्चश्वस्स् (बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) और एनर्जी ट्रांजिशन उपकरणों पर ड्यूटी माफ
    सोलर ग्लास के कच्चे माल (सोडियम एंटीमोनेट) पर ड्यूटी शून्य
    न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के आयात पर 2035 तक कस्टम ड्यूटी नहीं
    एविएशन सेक्टर के कच्चे माल पर राहत
    विदेशी टूर पैकेज पर ञ्जष्टस् घटाकर 2त्न
    विदेश में पढ़ाई पर रुक्रस् के तहत कम ञ्जष्ठस्
    मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछली पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं
    झींगा-श्रिम्प चारे, फॉस्फोरिक एसिड, बीज, मेवे, मखाना, रेयर अर्थ मिनरल्स पर भारी कटौती
    ?? कुल मिलाकर ऊर्जा, कृषि, निर्यात और ग्रीन सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन।

    ये चीज़ें होंगी महंगी: सख्ती का संदेश
    सरकार ने कुछ क्षेत्रों में स्पष्ट सख्ती दिखाई है:
    इनकम टैक्स में गलत जानकारी: 100त्न पेनल्टी
    चल संपत्ति छुपाने पर अब जुर्माना
    फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पर स्ञ्जञ्ज बढ़कर 0.05त्न
    शराब, मिनरल्स और स्क्रैप बिक्री पर ञ्जष्टस् 2त्न
    छाते और उनके पाट्र्स पर ऊंची ड्यूटी
    रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों पर 5त्न ड्यूटी
    चबाने वाला तंबाकू, ज़र्दा और गुटखा पर हृष्टष्टष्ठ 60त्न

    ?? साफ संदेश: स्पेकुलेशन और नशे पर सख्ती, टैक्स अनुपालन में कोई ढील नहीं।

    मिडिल क्लास को झटका: टैक्स में कोई राहत नहीं
    इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन जस का तस, मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि महंगाई के दौर में टैक्स राहत मिलेगी, लेकिन वित्त मंत्री ने इस मोर्चे पर कोई रियायत नहीं दी।

    शेयर बाजार को बड़ा झटका
    बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट ,निफ्टी 50 करीब 3त्न गिरकर 25,600 के नीचे टैक्स और पूंजी बाजार से जुड़ी सख्ती से निवेशकों की निराशा साफ दिखी।

    देश को मिलेगी रफ्तार: 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
    वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें प्रमुख रूट शामिल हैं:
    मुंबई–पुणे
    पुणे–हैदराबाद
    हैदराबाद–बेंगलुरु
    हैदराबाद–चेन्नई
    सिलिगुड़ी–वाराणसी
    इससे कनेक्टिविटी, व्यापार और रोजगार को नई गति मिलेगी।

    टेक्सटाइल और कारीगरों के लिए बड़ा विजऩ
    मेगा टेक्सटाइल पार्क
    नेशनल फाइबर स्कीम
    मैन-मेड और एडवांस्ड फाइबर पर जोर
    नेशनल हैंडलूम पॉलिसी
    कारीगरों को अकादमिक और तकनीकी सहयोग
    रक्षा पर रिकॉर्ड निवेश
    सरकार ने डिफेंस बजट बढ़ाकर 7.8 लाख करोड़ रुपये किया ,आधुनिकीकरण के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपये.राफेल, पनडुब्बी, ्रङ्क जैसी परियोजनाओं को रफ्तार मिलेगी।

    विकास का बजट, लेकिन सबके लिए समान नहीं
    आम बजट 2026
    ?? इन्फ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और ग्रीन एनर्जी पर मजबूत फोकस
    ?? इलाज, तकनीक और खेल में राहत
    ?? टैक्स और बाजार में सख्ती
    ?? मिडिल क्लास की उम्मीदों पर ब्रेक
    यह बजट साफ करता है कि सरकार का लक्ष्य दीर्घकालिक विकास और अनुशासन है, लेकिन इसका तत्काल बोझ कुछ वर्गों को महसूस होगा। आम आदमी के लिए यह बजट राहत और चुनौती—दोनों का मिश्रण है।

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