दुर्ग / शौर्यपथ / कृषि बिल के विरोध में दिल्ली से लगे सीमा में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है वही कृषि बिल को किसानो के हित की रक्षा करने वाला बताने की कोशिश देश भर के भाजपा नेता ब्लाक स्तर से लेकर जिले स्तर पर कर रहे है कृषि बिल को किसानो के हितैषी वाला बताने के लिए किये गए प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कृषि सुधार कानून किसानों के जीवन स्तर में सुधार एवं आय में वृद्धी के लिए बनाया गया है। किसानो के साथ वर्षो से हो रहे अन्याय को खत्म करने के लिए ही केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि बिल लाया है जिस पर कुछ अराजक लोगो द्वारा और टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा भ्रान्तिया फैलाई जा रही है . कृषि बिल के आड़ में खालिस्तान के नारे लगना ही इसका प्रयाप्त प्रमाण है कि यह आन्दोलन किसानो की आड़ में टुकड़े टुकड़े गैंग कर रही है . जबकि देश भर के किसान इस बिल का समर्थन कर रहे है . किसानो से बात करने का प्रयास और कुछ संसोधन का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किये जाने की बात को भी सिरे से नकारना और कृषि बिल कानून को वापस करने की मांग तथाकथित संगठनों द्वारा किया जा रहा है जबकि केंद्र की सरकार किसानो के साथ है और उनके साथ वर्षों से हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए भी यह कानून बहुत ही कारगर है।
लेकिन यह ऐतिहासिक सुधार कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों को शायद रास नहीं आया इसलिए उन्होंने किसानों के बीच बिल के बारे में भ्रांतियां फैला कर देश के किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। पत्रकारवार्ता में सरोज पांडेय ने कहा कि किसान हमारे देश की रीढ़ है और उनके सम्मान के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कृषि का इस देश की जीडीपी में योगदान बढ़िया सुनिश्चित करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। यह कानून किसानों के हित के लिए है और पूरे देश में इसका स्वागत हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे बड़ा सवालिया निशान एमएसपी पर उठाया जा रहा है सरकार ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि पहले भी था आज भी है और कल भी जारी रहेगा ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी फसलों का समर्थन मूल्य लागत से 50 प्रतिशत ज्यादा पहुंच गया है। लेकिन जिस तरह से यह आंदोलन चलाया जा रहा है।
इसमें कुछ लोग जो नहीं चाहते कि देश हित के साथ किसानों का भला हो जिन्हें आप टुकड़े-टुकड़े भी कह सकते हैं। सरोज पांडेय ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें कुछ बाहरी ताकतें है जो देश में शांति नहीं चाहते और देशहित पर कुठाराघात करना चाहते हैं। वह लोग इस बिल के खिलाफ बैठे हुए हैं। वहीं सरोज पांडेय ने यह भी कहा कि यदि बिल से इतनी ही परेशानी थी तो जब यह बिल लोकसभा में लाया गया और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए तब लोगों ने उस समय मांग क्यों नहीं की और अब यह बिल वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर विपक्ष की एक बहुत बड़ी साजिश है। सरोज पांडे ने यह भी कहा कि इस बिल के माध्यम से किसानों को यह सुविधा भी दी गई है कि फसल उगाने से पहले किसान अपने कृषि उपज का दाम तय कर सकते हैं। इससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी साथ ही किसानों का भुगतान एक निश्चित समय अवधि पर नहीं करने पर खरीदार पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है। पत्रकारवार्ता में सरोज पांडेय के साथ नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा,जिला अध्यक्ष भाजयुमो दिनेश देवांगन,प्रवक्ता सतीश समर्थ सहित बड़ी संख्या में भाजपाई उपस्थित थे।

बेमेतरा / शौर्यपथ / केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के मसले पर  भारतीय जनता पार्टी अब फ्रंटफुट पर खेलने की तैयारी में है. पार्टी देश के अलग-अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपालों का आयोजन कर कृषि कानून के फायदे गिनाएगी.इसी को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बेमेतरा में दोपहर 12.30 बजे प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा कृषि बिल के समर्थन में प्रेस वार्ता करेंगे। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश जोशी सहित जिले के वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित रहेंगे। उपरोक्त जानकारी देते हुए भाजपा जिला महामंत्री विकास धर दीवान ने जिले से सम्बंधित समस्त प्रदेश,जिला,मण्डल पदाधिकारी,सभी मोर्चाओं के पदाधिकारी,जिला पंचायत,जनपद पंचायत,नगर पालिका व नगर पंचायत के जनप्रतिनिधिगण एवं समस्त कार्यकर्ताओं को उपस्थित रहने की अपील की है।

भाजपा को किसानों की नहीं बल्कि अडानी अंबानी जैसे चंद पूंजीपतियों की चिंता
मोदी के मंत्री किसानों को कृषि बिल के फायदे बताने में असफल हो गए

रायपुर / शौर्यपथ / भाजपा के किसान महापंचायत पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के किसान महापंचायत का हश्र भी भात पर बात और खेत सत्याग्रह की तरह ही होगा।किसानों के आगे भाजपा का झूठ प्रपंच का प्रोपोगंडा नही चलेगा।छत्तीसगढ़ के किसान भाजपा के किसान विरोधी चाल चरित्र और चेहरा को पहचानती है।रमन भाजपा की सरकार में किसानों के साथ वादाखिलाफी हुआ अत्याचार हुआ था। रमन सरकार के दौरान रोज 4 किसान आत्महत्या कर लेते थ।किसानों को वादा अनुसार धान की कीमत प्रति क्विं 2100रु और 300 रु बोनस प्रति क्विं नहीं दिया। किसानों के जलाशय को पूंजी पतियोंं को बेचा गया।
खेत के लिए पानी मांगने वाले किसानों के ऊपर लाठियां बरसती थी। मोदी भाजपा की सरकार नेे भी 7 साल में किसानों से किए वादेे को पूरा नहीं किया बल्कि किसान विरोधी तीन काले कानून लाकर किसानों को गुलामी की ओर धकेलने की साजिश और षडयंत्र रचने का काम किया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि किसान विरोधी तीन काले कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं।मोदी सरकार के मंत्री किसानों के साथ कई बैठक कर चुके है लेकिन किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए है मोदी के मंत्री शाह तोमर गोयल किसानों को बिल के फायदे बताने में असमर्थ और असहाय नजर आए हैं।किसानों के सवालों का जवाब देने से मोदी के मंत्री बचते रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान भाजपा के 9 सांसद को ढूंढ रहे हैं अब उनके घरों में जाकर घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं और पूछेंगे कि जो मोदी भाजपा ने किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य और 50% अतिरिक्त प्रॉफिट देने का वादा किया था उसका क्या हुआ? किसानों की आय दोगुनी करने का नारा लगाने वाले अब किसानों को चंद पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं ? किसानों के उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने से मोदी भाजपा की सरकार क्यो भाग रही है?इन सारे सवालों का जवाब भाजपा को किसानों को देना पड़ेगा किसानों के आक्रोश को देखते हुए भाजपा के नेता किसानों के सामने जाने से डर रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसान भी भाजपा नेताओं का इंतजार कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है किसानों के समर्थन में खिलाड़ियों से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग मजदूर ट्रांसपोर्टर्स इंजीनियर वकील सहित हर वर्ग खड़ा हुआ हैं।भाजपा हमेशा की तरह चंद पूंजीपतियों के हित के साथ खड़ी हुई है किसान महापंचायत में किसान तो नहीं बल्कि भाजपा के भेष बदलने वाले बहरूपिया जरूर नजर आएंगे जो किसानों के लिए इस बिल को बेहतर बताएंगे छत्तीसगढ़ के किसानों को सचेत और सावधान रहना चाहिए क्योंकि अब किसानों के नाम से झूठ की राजनीति भाजपा करने जा रही है।