August 13, 2026
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    धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
    क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

    दुर्ग । शौर्यपथ । परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए दुर्ग जिले में 21 नवंबर से शासकीय अस्पतालों में पुरुष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत 21 नवंबर से लेकर आगामी 4 दिसंबर तक सरकारी अस्पतालों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा।इन शिविरों में इच्छुक हितग्राहियों को परिवार नियोजन संबंधी सलाह एवं सामग्रियों का वितरण भी किया जाएगा।इसके अलावा मितानिन बहनें भी घर घर जाकर सामुदायिक स्तर पर परिवार नियोजन की सामग्री का वितरण के साथ लोगों को परिवार नियोजन हेतु जागरुक करेंगी। *जिले की जिन 06 शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में पुरुष नसबंदी आपरेशन किया जाएगा वे हैं*- जिला चिकित्सालय दुर्ग में प्रति बुधवार, सिविल अस्पताल सुपेला में प्रति मंगलवार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन में प्रति शुक्रवार एवं हितग्राहियों के उपलब्धता अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धमधा में प्रति बुधवार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहिवारा में प्रति सोमवार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतई में प्रति गुरुवार को किया जाएगा। क्रमांक 1433 ::00::

    दुर्ग । शौर्यपथ । भिलाई के सेक्टर 2 के शीतला तालाब का नाम बदलकर छठ तालाब और नेहरू नगर के भेलवा तालाब का नाम बदलकर नानक सरोवर करने संबंधी नगर निगम के प्रस्ताव के विरोध में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने आज शाम को सेक्टर 2 में एक घंटे तक प्रदर्शन किया, प्रदर्शनकारी हाथों में तालाबों का नाम परिवर्तन करने के विरोध में तख्तियां लिये हुए थे, प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मंच के अध्यक्ष एड. राजकुमार गुप्त ने तालाबों का इतिहास बताते हुए कहा कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना से पहले सेक्टर 2 का तालाब "नवागांव" का शीतला तालाब और नेहरूनगर का तालाब "कोसागांव" का भेलवा तालाब था, यह छत्तीसगढ़ की पहचान और स्वाभिमान का भावनात्मक मुद्दा है निगम के कतिपय प्रतिनिधि, राजनीतिक लाभ के लिये तालाबों का नाम बदलकर राजनीतिक लाभ उठाने और छत्तीसगढ़िया पहचान मिटाने की कोशिश कर जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उन्होंने तालाब का नाम बदलने की मंशा रखने वालों को आगाह करते हुए कहा कि वे इस मुगालते में न रहें कि ताराचंद जी साहू के न रहने से उन्हें छत्तीसगढ़ियों की भावना के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट मिल गई है, ऐसे हर प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा, आज के विरोध प्रदर्शन में पूरन लाल साहू, कांता छत्तीसगढ़िया, सुलोचना हिरवानी, तरूणा हिरवानी, अक्षय साहू, भीमा साहू, सत्येंद्र देवांगन, रूपनारायण साहू, अमित हिरवानी, सुबोध देव, सुमिरन, सुमीत, धनराज, कुलदीप, संतोष, विकास हिरवानी, धीरज, धनेश, खेमचंद, प्रकाश, नितेश, नरेंद्र, साहिल, महेश, हितेश, देवकुमार, भुवन, संतोष, राहुल, प्रमोद और संजय आदि शामिल थे छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए और मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए मंच के प्रदर्शन स्थल पर पुलिस का भारी व्यवस्था थी ।

    रायपुर । शौर्यपथ । छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक,कैबिनेट मंत्री,दर्जा प्राप्त आगामी 23 नवंबर से सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। महिला आयोग द्वारा पति-पत्नी विवाद, दैहिक शोषण, मारपीट, प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, कार्यस्थल पर प्रताड़ना, घरेलू हिंसा से सम्बंधित प्रकरणों पर सुनवाई की जाएगी।इस तारतम्य में 23 नवंबर को सरगुजा, जिला से प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई जिला पंचायत सभा कक्ष सरगुजा, 24 नवंबर को सूरजपुर, जिला से प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई कलेक्टर सभा कक्ष सूरजपुर, 25 नवंबर को कोरिया जिला से प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई कलेक्टर सभा कक्ष कोरिया और 27 नवंबर को जशपुर जिला से प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई कलेक्टर सभा कक्ष जशपुर मे किया जाएगा।

    दुर्ग । शौर्यपथ । एनएसयूआई के शहर अध्यक्ष हितेश सिन्हा द्वारा जिला चिकित्सालय दुर्ग में हुई घटना को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि कल रात दिनांक 19.11.2020 को लगभग रात्रि 9.30 बजे डॉ.जयंत चन्द्राकर के द्वारा तेज रफ्तार दो पहिया वाहन में जिला चिकित्सालय परिसर में प्रवेष कर रहा था, जिसे अस्पताल परिसर के पार्किग के कर्मचारियों द्वारा रोकने की कोषिष की गई, किंतु उसके द्वारा बाईक की रफ्तार को और तेज करते हुए अस्पताल के अंदर ले जाकर खड़ी कर दिया गया। जिसे पार्किग के कर्मचारियों द्वारा समझाया गया, तो उसके द्वारा अस्पताल परिसर में ही मॉ-बहन की बुरी-बुरी गाली गलौज करने लगा जिससे वहॉ पर अन्य लोगों को बहुत बुरा लगा, तब कर्मचारियों के द्वारा उससे कहा गया कि भैया गाली गलौज मत करो अपनी वाहन स्टैण्ड पर लगाओ तब उसके द्वारा कहा गया कि मैं यहॉ स्टाफ का आदमी हॅू, तुम लोगों को जो करना है करो, जिसको बताना है बताओ मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है,तुम लोग मुझे अभी जानते नहीं हो। बहुत समझाइष देने के बाद भी उसके द्वारा लगातार गाली गलौच करते रहा। उसके पष्चात् उसके द्वारा कुछ अन्य लोगों को बुलाकर पार्किग में अस्थायी रूप से बनाए गए गुमटी में तोड़-फोड़ किया गया जहॉ पर रखे पार्किग के हिसाब-किताब के रूपये-पैसे को भी ले गया। इसके पूर्व भी एनएसयूआई के द्वारा षासकीय चिकित्सालय के कुछ कर्मचारियों व डाॅक्टरों के खिलाफ षिकायत किया गया था। जिसको लेकर चिकित्सालय के सी.एस. बालकिषोर देवांगन के द्वारा देख लेने व झूठे केस में फॅसा देने की बात कहीं गई थी। ऐसा महसूस होता है कि पूर्व में किए गए षिकायतों को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में फॅँसाया जा रहा है। डाॅक्टरो द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए मरीजो को प्राईवेट अस्पतालों में ले जाने के लिए बाध्य करना, एवं डिलवरी के समय महिलाओं की नाजूक स्थिति का, हवाला देकर, प्राइवेट अस्पतालों का पता बताकर भर्ती करवाने का दबाव बनाना। जिला चिकित्सालय दुर्ग में लगे हुए सीसीटीवी के फूटेजो को निकलवाकर देखा जाए व उक्त घटनाओं की निश्पक्ष जॉच करवाने के लिए डॉ. जयंत चन्द्राकर के खिलाफ एफ.आई.आर.दर्ज करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। एनएसयूआई ने माँग की गई कि सीसी फुटेज को देखकर चिन्हित करे और दोशीयों व्यक्तियों के उपर कार्यवाही किया जावें। ज्ञापन सौंपने वालों में हितेष सिन्हा,अमोल जैन,विनिष,हरीष,विकास राजपूत,विकास साहू,सोनू यादव,गोल्डी कोसरे,नैमूर सहित एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद थे।

    कमीशनखोरी के लिये अट्टालिकाओं का निर्माण करने वाली रमन सिंह सरकार ने किसान और धान के लिये क्यों कुछ नहीं किया?
    आधी अधूरी जानकारी को लेकर लगाये जा रहे भाजपा के आरोप गलत एवं निराधार है

    रायपुर/ शौर्यपथ / प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि धान की बर्बादी पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले भाजपा नेता जवाब दें कि छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार चलाने के दौरान भाजपा सरकार ने धान को सुरक्षित भंडारण के लिये कितने गोडाउन का निर्माण करवाया था? 15 साल में कमीशनखोरी के लिये बिना आवश्यकता के सिर्फ कमीशनखोरी की नियत से बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें बनाने वाली तत्कालीन रमन सरकार ने धान के सुरक्षित भंडारण के लिये कोई योजना क्यों नहीं बनाया? धान की रक्षा के लिये कोई निर्माण क्यों नहीं करवाया? भाजपा की रमन सिंह सरकार ने 15 साल धान को संरक्षित करने और धान खरीदी को सुव्यवस्थित करने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? कांग्रेस सरकार तो धान को सुरक्षित करने के लिये चबूतरे बना रही है। कांग्रेस सरकार में तो स्थिति बहुत बेहतर है। भाजपा शासनकाल में तो इससे ज्यादा धान बारिश में भीगने और सड़ने से खराब हो जाता था।
    रमन सिंह के शासनकाल में उपार्जित धान के खराब होने का विवरण जारी करते हुये संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि वर्ष 2019-20 में कुल उपार्जित 83.94 लाख मे.टन धान में से 78.80 लाख मे. टन (94.3 प्रतिशत) धान का निराकरण किया जा चुका है। शेष 5.14 लाख मे.टन धान का निराकरण जारी है, जिसे 15 दिसंबर 2020, तक निराकृत कर लिया जायेगा। संपूर्ण धान के निराकरण हुये बिना ही सूखत अथवा खराब धान की मात्रा को लेकर भाजपा नेताओं का बयान आधारहीन और कोरी बयानबाजी है। कांग्रेस सरकार का प्रयास है कि खराब धान की मात्रा न्यूनतम रहे। विगत सत्र के धान का निराकरण लगातार जारी है। आधी अधूरी जानकारी को लेकर लगाये जा रहे भाजपा के आरोप गलत एवं निराधार है।


    प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 2500 रू. धान का दाम देने वाली कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ भाजपा नेताओं का दुष्प्रचार सीधे-सीधे जनता की आंखो में धूल झोकने की कोशिश है। धान खरीदी पर भाजपा किस मुंह से बोल रही है? भाजपा को किसानों और ग्रामीण मतदाताओं से अब कोई समर्थन इसलिये नहीं मिलेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग भाजपा के किसान विरोधी, गरीब विरोधी चरित्र, मजदूर विरोधी चरित्र को बखूबी समझ चुके है।
    किसान और धान का सम्मान की बड़ी बड़ी बाते करने वाले भाजपा नेताओं से प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूछा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर अनुमानित धान उपार्जन हेतु लगभग 3.50 लाख गठन नये बारदानों की आवश्यकता के विरूद्ध जूट कमिश्नर, कोलकाता के माध्यम से भारत सरकार द्वारा केवल 1.45 लाख गठन नये बारदाने ही क्यो उपलब्ध कराये जा रहे है? शेष बारदानों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

    नई दिल्ली / शौर्यपथ /रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने डिबेट शो ‘पूछता है भारत’ में एक बार फिर पालघर में साधुओं पर हमले का मुद्दा उठाया।…

    दैनिक समाचार पत्र शौर्य पथ

    धमतरी ब्यूरो /राजशेखर नायर


    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 234 विद्यार्थियों के खातों में किया राशि का हस्तांतरण

    प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों के लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना तथा प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही है। वन मण्डलाधिकारी एवं प्रबंधक संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित श्री अमिताभ बाजपेयी ने बताया कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर गुरूवार 19 नवम्बर को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 234 छात्र-छात्राओं के खातों में कुल 27 लाख 500 रूपए की राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की।
    उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 में माध्यममिक शिक्षा मण्डल द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 102 विद्यार्थियों को दो लाख 80 हजार 500 रूपए तथा प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजनांतर्गत 132 विद्यार्थियों के खातों में 24 लाख 20 हजार रूपए की राशि मुख्यमंत्री के हाथों गुरूवार 19 नवम्बर को आॅनलाइन पद्धति से हस्तांतरित की गई। इस प्रकार उक्त दोनों योजनाओं के तहत कुल 234 विद्यार्थियों के खातों में कुल जमा 27 लाख 500 रूपए जमा किए गए। डीएफओ एवं प्रबंधक संचालक श्री बाजपेयी ने बताया कि मेधावी छात्रवृत्ति योजनांतर्गत कक्षा दसवीं के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को 2500 रूपए तथा 12वीं के विद्यार्थियों को 3000 रूपए प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार प्रतिभाशाली योजना के अंतर्गत कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों को 15 हजार रूपए और 12वीं के विद्यार्थियों को 25 हजार रूपए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए जाने का प्रावधान है। शैक्षणिक सत्र- 2019-20 में मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के 51-51 विद्यार्थियों को तथा प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना के तहत क्रमशः कक्षा दसवीं के 88 एवं बारहवीं के 44 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

    दैनिक समाचार पत्र शौर्य पथ

    धमतरी ब्यूरो /राजशेखर नायर

    उप तहसील कुकरेल को पूर्ण तहसील का दर्जा देने भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में डॉ रमन सिंह के द्वारा घोषणा किया गया था किंतु यहाँ के जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के कारण  परिसीमन के लिए कोई पहल नही किया गया जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी के शाशन चले जाने के पश्चात किसी प्रकार के नई तहसील बनने कोई हलचल नही हुआ।
    माननीय श्री भूपेश बघेल जी द्वारा सत्ता सम्भालते ही प्रथम दुगली आगमन पर भखरा एवं कुकरेल को तहसील का दर्जा देने दिनाँक 20/08/2019 को घोषणा किये घोषणा के तुरंत बाद क्षेत्र के विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव के द्वारा कलेक्टर के माध्यम से नई तहसील बनाने के सम्पूर्ण प्रकिया सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया।जिला कलेक्टर के द्वारा आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करते हुवे राज्य शासन को प्रेषित किया गया । 1 अक्टूबर 2020 को सूचना प्रकाशित हुआ है जिसमे एफ 11/01/2019/सात-4 छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 क्र. 20 सन 1959 की धारा 13 की उपधारा(2) के परन्तुक मे अन्तरसिस्ट उपबन्धों के अनुसरण ने उनकी सीमाओ मे परिभाषित करना प्रस्तावित किया है।60 दिनों के भीतर दावा आपत्ति मंगाई गई है लिखित मे सुझाव सचिव राजस्व को अग्रेषित किये जा सकेंगे।
    भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अनावश्यक हल्ला बोल कर घड़ियाली आंसू बहा रहे है।कुकरेल क्षेत्र की जनता भली भांति समझ रही है कि तहसील कोंन बना रहा है बिना दस्तावेज तैयार किये परिसीमन किये बगैर तहसील नही बनता उन्हें नियमो का भली भांति अध्ययन करना चाहिए तब हल्ला बोलना चाहिए।शासन द्वारा अधिसूचना जारी हो चुका है भूपेश सरकार जो घोषणा करती हैं उसे भली भांति पूरा करती हैं।कोरोना संक्रमण काल में पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।किंतु छत्तीसगढ़ के किसान,मजदूर,व्यापारी,कर्मचारी,खुशहाल जीवन यापन कर रहे है ।
    यहाँ मनरेगा कार्य मैं पूरे प्रदेश मैं सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया है।अंत में कुकरेल क्षेत्र के निवासियों को यह कहना चाहूंगी कि उन्हें उनके बहु प्रतीक्षित मांग तहसील की सौगात बहुत जल्द माननीय भूपेश जी द्वारा प्राप्त होगा।

    *शौर्यपथ दैनिक समाचार पत्र

    धमतरी ब्यूरो/राजशेखर नायर*

    छत्तीसगढ़ राज्य के दो मत्स्य कृषकों को मछली पालन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है।
    21 नवंबर को विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर भारत शासन द्वारा ए.पी. सिम्पोजियम हॉल, पूसा कैंपस नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के मेसर्स एम.एम.फिश सीड़ कल्टीवेशन प्राइवेट लिमिटेड, माना, जिला रायपुर को बेस्ट फिशरीज इन्टरप्राइजे़स के तहत् दो लाख रूपए का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र
    एवं मेसर्स एम.आई.के कम्पनी, सिहावा, जिला धमतरी को बेस्ट प्रोप्राईटरी फर्म संवर्ग के तहत् एक लाख रूपए का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल तथा कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाले मत्स्य कृषकों एवं संस्थाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी ।

    नई दिल्ली / शौर्यपथ / सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को किसी भी मामले की जांच करने से पहले उस राज्य की सहमति अनिवार्य तौर…

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