मुंगेली / शौर्यपथ / देश भर में आज बलात्कार ज्वलंत मुद्दा है , इसे लेकर हर तरफ चर्चा होने के बाद भी ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। खासकर प्रेम संबंधों के बाद बने शारीरिक संबंधों में उलझन आते ही जिस तरह से बलात्कार के मामले दर्ज कराए जा रहे हैं वह चिंताजनक है। मुंगेली क्षेत्र में डेरहा कापा, थाना लालपुर में रहने वाली 24 वर्षीय युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बिल्हा निवासी सूर्यकांत भरद्वाज ने शादी का प्रलोभन देकर , मना करने के बावजूद उससे शारीरिक संबंध बनाया।
इस मामले में पुलिस ने जांच प्रक्रिया पूरी कर धारा 376 के तहत मामला पंजीबद्ध किया और फिर 12 घंटे के भीतर ही आरोपी सूर्यकांत भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया। युवती ने स्वयं आरोप लगाया है कि युवक ने उसे शादी का प्रलोभन दिया था , अर्थात अगर उसके साथ जबरदस्ती करने के बाद भी सूर्यकांत भारद्वाज उससे शादी कर लेता तो युवती को इस बलात्कार से कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन अब शादी से मुकरने की वजह से पीड़ित युवती नाराज है, जिस कारण से उसने सूर्यकांत के ऊपर बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया है । पुलिस ने भी कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

भिलाईनगर / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रांन्तर्गत गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी केन्द्रों में गोबर से कंडे तैयार किए जा रहे हैं। तैयार किए जा रहे कंडे की तादाद बढ़ती जा रही है। प्रत्येक जोन में इसका कार्य तीव्रता से हो रहा है। महिला समूहों द्वारा बनाये जा रहे कंडे की विक्रय की व्यवस्था निगम ने प्रारंभ कर दिया है। आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने आज अपने निरीक्षण के दौरान उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी गोधन न्याय योजना अशोक द्विवेदी को इसके कार्ययोजना तैयार करने को लेकर निर्देशित किया है। आयुक्त रघुवंशी गोधन न्याय योजना को लेकर बेहद गंभीर है, शासन के मुख्य योजना पर कोई भी लापरवाही नही चाहते है। इसके संर्दभ में उन्होंने जोन आयुक्तों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये है। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त तरुण पाल लहरें मौजूद रहे!
पर्यावरण प्रदूषण कम करने के कारगार साबित होगा गोबर का कंडा
प्रत्येक जोन क्षेत्रों में तीव्र गति से गोबर से कंडे बनाये जाने का काम किया जा रहा है। जोन कं. 02 एवं 03 को अधिक से अधिक कंडे तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। मुक्तिधाम में कंडे से दाह संस्कार होने से प्रदूषण में कमी आयेगी। लकड़ी का उपयोग कम होगा। कंडा की खासियत यह है कि यह पूरी तरह से जल जाता है, राख के अलावा कोई भी अवशेष नहीं बचता। गोबर और भूंसे के इस्तेमाल से बना कंडा तीव्रता से जलता है। जिसका उपयोग मुक्तिधाम में लकड़ी के साथ किया जाता रहा है। अब स्व सहायता समूह की महिलाओं से गोबर कंडा खरीद कर मुक्तिधाम में इसका व्यापक उपयोग निगम भिलाई करेगा!
महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ राजस्व की होगी बचत
गोबर से बने कंडे को निगम खरीदेगी और इसका उपयोग दाह संस्कार के लिए रामनगर और छावनी मुक्तिधाम में किया जाएगा। 2रू प्रतिकिलो की दर से क्रय किये जा रहे गोबर से कंडे तैयार करने में आ रही लागत का आंकलन व प्रचलित बाजार दरो की तुलना करते हुए निगम कंडे क्रय करके मुक्तिधाम में दाह संस्कार के लिये उपयोग करेगी। महिलाओं को कंडे बेचने से प्राॅफिट भी होगा और रोजगार भी मिलेगा। लकड़ी खरीदी में लागत अधिक लगता है इसमें भी कमी आयेगी इससे निगम का राजस्व भी बचेगा। रामनगर मुक्तिधाम में अक्टूबर माह के डेथ रेट में कमी आई है, एक शव के लिये लगभग 300 कंडे की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है!

मोदी सरकार की तानाशाही और सौतेले व्यवहार के आगे अपना मुंह नही खोल पा रहे है भाजपा के नौ सांसद
मुँह में दही जमा कर बैठे है भाजपा सांसदो की हरकत से प्रदेश की जनता आहत है, दुःखी है
केंद्रीय ग्रामीण स्वामित्व योजना में छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल नहीं किया गया है जबकि पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश सहित हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश को शामिल किया गया है
किसान सम्मान निधि का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य को मोदी सरकार विवरण नहीं दिया जा रहा है राज्य में 34 लाख किसानों की सूची भेजी गई थी और मोदी सरकार द्वारा 18 लाख को शामिल नहीं किया गया
वन नेशन वन राशन कार्ड के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल नहीं करना मोदी सरकार का सौतेला व्यवहार है

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लगातार प्रदेश की उपेक्षा की जा रही है और छत्तीसगढ़ राज्य को अपमानित किया जा रहा है। कोरोना कोविड-19 महामारी के कठिन समय में पूरा देश और प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और विषम परिस्थितियों को भी नजरअंदाज करते हुए मोदी सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को उपेक्षित रखा जा रहा है और सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कोरोना महामारी से निपटने, प्रदेश को विकास की पटरी में लाने और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 30 हजार करोड़ की मांग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा राशि देना तो दूर छत्तीसगढ़ राज्य का हक का पैसा भी नही दिया जा रहा है। राजनीतिक प्रतिशोध के कारण यह व्यवहार किया जा रहा है।

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार की चौथी बड़ी योजना केंद्रीय ग्रामीण स्वामित्व योजना में छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल नहीं किया गया है जबकि पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश सहित हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश को शामिल किया गया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य की उपेक्षा का सीधा जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भी छत्तीसगढ़ राज्य की उपेक्षा की गई जबकि कोरोना महामारी के समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अथक मेहनत और प्रयासों के बाद पांच लाख से अधिक श्रमिक छत्तीसगढ़ राज्य में वापस लौटे। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी छत्तीसगढ़ राज्य को नहीं दिया जा रहा है राज्य के द्वारा 34 लाख किसानों की सूची केंद्र को भेजी गई थी जिसमें 18 लाख किसानों को शामिल नही किया गया। अन्य योजनाओं और टैक्स से लेकर अनुदान तक देने में भेदभाव किया जा रहा है। टैक्स के शेयर के रूप में प्रदेश को 26 हजार करोड़ मिलने थे और मोदी सरकार द्वारा मात्र 10 हजार करोड़ ही प्रदान किया गया है। जीएसटी की क्षतिपूर्ति में भी छत्तीसगढ़ राज्य की अनदेखी की गई है, राज्य को 9 हजार करोड़ रुपए मिलने से लेकिन इस वर्ष मात्र 350 करोड़ ही जारी किए गए हैं। जबकि कोरोना महामारी के समय जीएसटी संकलन में छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है।

प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि आदिवासियों के नाम पर घड़ियाली आंसू रोने वाले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश में बांटे जाने वाले वन अधिकार पट्टा बांटने की योजना में भी छत्तीसगढ़ राज्य की उपेक्षा की गई है और भाजपा शासित राज्यों को तवज्जो दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के साथ किए जा रहे हैं सौतेले व्यवहार पर भाजपा के प्रदेश के 9 सांसद चुप्पी साध रखे हैं उनके मुंह पर दही जमा हुआ है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य की जनता ने 11 में से 9 सांसदों को जीता कर इसलिए भेजा था ताकि वह केंद्र सरकार से प्रदेश के हित के लिए और उन्नति के लिए अथक प्रयास करेंगे। जबकि हो और इसका उल्टा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य की जनता भाजपा सांसदों से यह पूछ रही है कि लगातार छत्तीसगढ़ राज्य की सुरक्षा पर वह खामोश क्यों है और मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ वह आवाज बुलंद क्यों नहीं कर रहे हैं? कोरोना महामारी के कारण प्रदेश को आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के तानाशाही के कारण प्रदेश के हक को भी मारा जा रहा है।

कोरोना संकट के समय युवाओं को रोजगार मिलने पर प्रभारी मंत्री ने की सराहना
कोविड-19 पॉजिटिव मरीज के होम आइसोलेशन एवं मिशो ऑनलाईन शॉपिंग कॉल सेंटर के लिए दी जा रही सेवाएं

राजनांदगांव / शौर्यपथ / परिवहन, विधि विधायी, आवास एवं पर्यावरण, वन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज टेडेसरा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित आरोहण बीपीओ सेन्टर का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि कोरोना संकट के समय जिले के 242 युवाओं को रोजगार मिला है। इस अवसर पर उन्होंने मिशो ऑनलाईन शॉपिंग कॉल सेंटर का निरीक्षण किया, जहां 230 युवा कार्यरत है। उन्होंने कोविड-19 केयर कॉल सेंटर का भी अवलोकन किया जहां 12 युवाओं को रोजगार मिला है।
कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। एसडीएम मुकेश रावटे ने बताया कि होम आइसोलेशन के लिए कॉल सेंटर की मदद ली जा रही है। जिसके अच्छे परिणाम रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से कार्य किया जा रहा है। कॉल सेंटर से मरीज की वास्तविक स्थिति का पता लगाकर उन्हें दवाई पहुंचाने तथा एम्बुलेंस जैसी कारगर सेवाएं दी जा रही है। इसमें उपभोक्ताओं को आरोहण बीपीओ सेंटर का नंबर दिया गया है।
इस अवसर पर टेक्नोटॉस्क बिजनेस सोल्यूशन प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के राहुल दीक्षित ने बताया कि मिशो ऑनलाईन शॉपिंग कॉल सेंटर में ग्राहकों की जिज्ञासाओं के समाधान फोन पर दिए जाते हैं इस कार्य में 230 युवा कार्यरत है। वहीं कोविड-19 टेस्ट के डाटा एन्ट्री के कार्य भी टेक्नोटॉस्क के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें मरीजों की जानकारी को स्वास्थ्य विभाग के यूआरएल पर अपडेट किया जाता है। होम क्वारेंटाईन के मरीजों को कॉल सेंटर द्वारा सहायता एवं मदद दी जा रही है एवं ऐसे मरीज हॉस्पिटल जाना चाहते हैं उनके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय भी किया जा रहा है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती तनुजा सलाम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, सीएसईबी के कार्यपालन अभियंता श्री आर के मूर्ति, एसडीएम मुकेश रावटे, डीपीएम गिरीश कुर्रे, ई-जिला प्रबंधक सौरभ मिश्रा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।