भिलाई / शौर्यपथ / फोरलेन सड़क पर कुम्हारी पावरग्रिड के पास सड़क हादसे में मोटर साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मतक तापस पालित पिता स्व. कार्तिकचंद (55 वर्ष) वार्ड 14 हाउसिंग बोर्ड कालोनी कुम्हारी का रहने वाला था। मामले में कुम्हारी पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध कायम कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक तापस पालित हथखोज स्थित हंस इंजीनियरिंग में नौकरी करता था। मंगलवार की शाम 7 बजे के आसपास वह कार्यस्थल से अपने घर कुम्हारी मोटर साइकिल क्रमांक सीजी 07/5126 में लौट रहा था। तभी पावरग्रिड के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसे चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची कुम्हारी पुलिस ने गंभीर हालत में सड़क पर पड़े तापस पालित को सुपेला शासकीय अस्पताल भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने मौत हो जाने की पुष्टि कर दी। आज पोस्ट मार्टम के बाद कुम्हारी के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। तापस पालित के दुर्घटना में मौत पर कुम्हारी बंग समाज के अध्यक्ष प्रदीप सान्याल सहित अन्य पदाधिकारियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है।

   रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए जनकल्याणकारी निर्णयों का कांग्रेस ने स्वागत किया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि 21 मई से किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान की अंतर राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में भाजपा राजनीतिक हताशा के दौर से गुजर रही है, मुद्दा विहीन हो चुकी भाजपा केंद्रीयशक्तियों का दुरुपयोग कर किसान विरोधी कृत्य की कूट रचना करने में लगे थे।
    राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मोदी भाजपा के किसान विरोधी नीयत और नीति दोनों पर स्थाई विराम लगेगा। हर साल किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलेगा।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने कोरोना महामारी संकट काल में आम जनता के हित में अनेक कल्याणकारी फैसले किए हैं। जिसका लाभ सभी वर्गों को मिलेगा स्कूलों में 10वीं 11वीं 12वीं तक आरटीआई पाठ्यक्रम शुरू होने से पढ़ाई के साथ-साथ छात्रों के कौशल विकास भी होंगे।
   कोरोना संकट के कारण खड़ी बस और ट्रक का मासिक टैक्स में माफ ,जमीनों की खरीदी बिक्री पर सरकारी गाइडलाइन में 30 पर्सेंट की छूट की अवधि को 1 साल बढ़ाना एवं प्रदेश भर में 40 उत्कृष्ट हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यमों के स्कूल खोले जाने का निर्णय, मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत 40 हजार अतिरिक्त आवास बनाने एवं मोर आवास-मोर चिन्हारी योजना से किराएदारों को भी न्यूनतम दर में खुद का मकान होगा।

     भिलाईनगर / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम, भिलाई के हाउसिंग बोर्ड एवं फरीदनगर क्षेत्र में निगम की टीम, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम कंटेनमेंट जोन में वहां की गतिविधियों पर नजर रख रही है! जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि ने जोन क्रमांक 02 के अंतर्गत घासीदास नगर वार्ड क्रमांक-27 एवं हाउसिंग बोर्ड वार्ड 26 के क्षेत्र में सतत निगरानी रखी हुई है और गतिविधियों पर नजर रखने तथा क्षेत्र में कोई परेशानी न हो इसके लिए कर्मचारी की नियुक्ति की गई है इसी प्रकार से फरीदनगर में भी की गई है!
वार्ड में अस्थाई केम्प आॅफिस स्थापित करते हुए जितेन्द्रनाथ तिवारी प्रभारी सुपरवाईजर, सुगम दास प्लेंसमेंट सुपरवाईजर की ड्यूटी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कैंप आफिस कर्मा मंदिर निगम पंडाल घासीदास नगर में, अनुप गजेन्द्र पम्प सहायक, संतोष कुमार प्लेसमेंट सुपरवाईजर को दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक कैंप आफिस कर्मा मंदिर निगम पंडाल घासीदास नगर में, प्रकाश अग्रवाल राजस्व निरीक्षक, चतुर चन्द्राकर पम्प सहायक को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक पीली पानी टंकी निगम पण्डाल हाउसिंग बोर्ड वार्ड 26 में, रामकुमार प्रभारी सुपरवाईजर, अनिल सौदागर प्रभारी सुपरवाईजर को दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक पीली पानी टंकी निगम पण्डाल हाउसिंग बोर्ड वार्ड 26 में ड्यूटी लगाई गई है! इन क्षेत्रों की सतत मॉनिटरिंग के लिए पुरुषोत्तम सिन्हा, उप अभियंता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कंटेनमेंट घोषित क्षेत्र में स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल का छिड़काव कर सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है!
विदित है कि सूचना प्राप्त होते ही फरीद नगर में आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी द्वारा रात्रि में 3 घंटे तक पूरे क्षेत्र का अवलोकन कर अधिकारियों को निर्देशित किया गया था! इन क्षेत्रों के जोन आयुक्तों ने बताया कि यहां पर की सभी दुकानें बंद रखी गई है और गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है! अस्थाई कैंपों में पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद है!

  रायपुर / शौर्यपथ / कांग्रेस संचार विभाग के सदस्य आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता रमेश वर्ल्यानी ने कहा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक पैकेज की घोषणा की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कल 2000000 करोड रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और यह कहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे आज से घोषित करेंगी। इसी परिपेक्ष में आज पहली घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की जो बेहद निराशाजनक रही।
वर्ल्यानी ने कहा है कि देश का आम आदमी भूख प्यास और बेबसी के शिकार प्रवासी मजदूर और वित्तीय संकट का सामना कर रहे लघु उद्योग इकाइयों को बड़ी आशा थी कि आज वित्त मंत्री की घोषणा से उन्हें कोई राहत मिलेगी लेकिन दुर्भाग्य से आज की वित्त मंत्री की घोषणा में ऐसा कुछ भी नहीं था । करोना और लॉक डाउन के कारण देश के जिन मजदूरों किसानों ठेले वालों खोमचे वालों छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी छिन गई और जो सड़क पर आ गए हैं उनके लिए इस वित्तीय पैकेज में कुछ भी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा फोकस उद्योगों पर था और उद्योगों को भी केवल ऋण बढ़ाया गया है। किसी प्रकार की कोई राहत उद्योगों को भी नहीं पहुंचाई गई। भारत में 45 लाख लघु और अति लघु उद्योग इकाइयां हैं जिनसे लॉक डाउन के पहले 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता था । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन इकाइयों के लिए तीन लाख करोड़ के लोन की घोषणा मात्र की है ।
ऋण को राहत कहना गलत है। अनुभव यह बताता है कि सरकारी घोषणाओं के बावजूद बैंकों द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को ऋण नहीं दिया जाता। वित्तमंत्री की कोरी घोषणा से कुछ नहीं होगा। इसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन आवश्यक है जिसका दुर्भाग्य से मोदी सरकार में अभी तक अभाव है । वित्त मंत्री के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था कि लघु उद्योग इकाइयां यह ऋण लेकर क्या करेंगे जब उनके पास काम करने वाले मजदूर और कच्चा माल ही नहीं है और इन ऋणों को यह लघु उद्योग इकाइयां पटायेंगी कैसे ?
वर्ल्यानी ने कहा है कि आज स्वयं वित्त मंत्री को पत्रकार वार्ता में यह स्वीकार करना पड़ा कि उद्योग इकाइयां करोना संकट के कारण कच्चे माल और मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण ऋण नहीं उठा रही हैं । ऋण लघु उद्योग इकाइयां तभी उठाएंगी जब उनके माल की खपत सुनिश्चित हो । वर्तमान में खपत सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने और वित्त मंत्री ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। गृह निर्माण और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में मजदूरों की कमी की स्थिति बनी हुई है और सबसे बड़ी बात इन क्षेत्रों में मांग ही नहीं है। इन इकाइयों के लिये अभी ऋण लेना और बाद में जब बैंक ऋण वापस मांगेंगे तो ऋण पटाने की स्थिति नहीं होना, इन इकाइयों के लिए आत्मघाती स्थिति होगी।
जब तक मजदूर किसानों लघु उद्यमियों छोटे दुकानदारों के खातों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था का उठाव और मांग बढ़ना संभव ही नहीं है। इस तथ्य को मोदी सरकार स्वीकार करना तो दूर समझ ही नहीं पा रही है।
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाएं किसी भी प्रकार से राहत पैकेज नहीं है बल्कि अधिक से अधिक लोन पैकेज मात्र है जिसमें बैंकों के माध्यम से लघु उद्योग इकाइयों के लिए ऋणों की घोषणा की गई है । लेकिन यह ऋण पटेंगें कैसे और इन लघु उद्योग इकाइयों की उत्पादों की मांग कैसे बढ़ेगी इस बारे में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है ।
प्रवक्ता रमेश वर्ल्यानी ने कहा है कि यही इस पैकेज की सबसे बड़ी विफलता है। आर्थिक पैकेज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा टीडीएस के दरों में कमीऔर इनकम टैक्स रिफंड में छूट का दावा करना बेहद हास्यास्पद है । यह तो आयकर दाताओं का ही पैसा है और इसमें किसी भी प्रकार की छूट वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं दी गई है । लोगों के पैसों से करदाताओं के पैसों से उन्हीं को छूट देने का दावा करना पूरी तरीके से गलत है और यह तो सीधे-सीधे आंखों में धूल झोंकना है।
कुल मिलाकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तमाम घोषणायें सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है और इनसे मजदूरों को किसानों को फुटकर व्यापारियों को लघु उद्योगों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल सकेगी।