राज्य सरकार से ईष्या में जनता से दुश्मनी निकाल रहे भाजपाई
सवाल पूछने का इतना ही शौक तो मोदी से पूछे देश मे इतने मरीज क्यो बढ़ रहे

     रायपुर /शौर्यपथ / नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित भाजपा नेताओं द्वारा कोरोना को ले कर की जा रही बयान बाजी को कांग्रेस ने गैर जिम्मेदाराना बताया है।प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के नेता राजनैतिक विद्वेष के कारण गलत बयानी कर जनता में कोरोना के प्रति और भय फैला रहे है । राज्य सरकार कोरोना की रोकथाम और पीड़ितों के इलाज के पूरे इंतजाम कर रही है ।प्रदेश में जांच के व्यापक इंतजाम किए गए है ।मरीजो के इलाज के लिए राज्य के सभी जिला अस्पतालों ,प्रदेश के सभी 6मेडिकल कालेजों सहित अम्बेडकर अस्पताल ,एम्स के अलावा माना कोविड अस्पताल ,राजधानी के इनडोर स्टेडियम तथा रावभाठा के इएसआईसी के अस्पताल में कोविड के इलाज की व्यवस्था की गई है प्रदेश में 140 कोविड सेंटर की भी व्यवस्था की गई है ।राज्य में लगभग 22000 बेड कोविड के लिए उपलब्ध है। राज्य सरकार ने कोविड से इलाज और बचाव के पुख्ता इंतजाम किए है । बढ़ते संक्रमण की रोक थाम के लिए राज्य के संक्रमण वाले जिलो में लॉक डाउन भी लगाया गया है ।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के नेता संकट के इस समय भी राजनीति करने से बाज नही आ रहे ।सकारात्मक सहयोग करने के बजाय तथ्यहीन झूठे आरोप लगा राज्य में मरीजो के इलाज की प्रयाप्त व्यवस्था नही होने की गलत जानकारियो के बयान दे कर भय का माहौल पैदा कर रहे हैं ।जबकि राज्य में सभी मरीजो के इलाज की पूरी व्यवस्था है सबके बेहतर इलाज हो भी रहे है ।
राज्य सरकार के प्रभावी इंतजाम का ही नतीजा है आज छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजो का रिकवरी रेट देश के राष्ट्रीय औसत से अधिक है।छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर भी देश के अन्य राज्यो की अपेक्षा बहुत कम है।
कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा नेताओं को सवाल पूछने का इतना ही शौक है तो वे देश के प्रधान मंत्री से सवाल पूछे जब पूरे देश मे कोरोना के पांच हजार भी मरीज नही मीले थे तब तो मोदी सुबह शाम टीवी चैनलों पर आ कर चिंता व्यक्त करते थे आज देश मे हर रोज लगभग एक लाख मरीज मिल रहे तो मोदी जी की बोलती क्यो बन्द हो गयी ? मोदी सरकार ने कोरोना के इस संकट में देश की जनता को अकेले छोड़ दिया।राज्य सरकारें अपने संसाधनों से इस संकट से जूझ रही है ।केंद्र सरकार तो अब कोरोना से लड़ने का दिखावा करना भी बंद कर चुकी है ।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बात बात में केंद्रीय मदद की दुहाई देने वाले भाजपा के नेता बताये की राज्य सरकार द्वारा कोरोना से निपटने के लिए मांगे गए 30 हजार करोड़ के पैकेज के समर्थन में केंद्र के समक्ष क्या पहल किया ?भाजपा के नेता बताये कोरोना से लड़ने के लिए राज्य के लोगो के लिए केंद्र से उन्होंने क्या सहयोग मांगा ?कितने टेस्टिंग किट कितने मेडिकल उपकरण वेंटिलेटर पीपीई किट आदि के बारे में मांग कर दिलवाया ।छत्तीसगढ़ से भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री 9 लोकसभा और 3राज्यसभा के सदस्य है । राष्ट्रिय भाजपा के तीन पदाधिकारी है लेकिन किसी ने भी राज्य के लोगो के हित में केंद्र से न कोई मदद मांगी न ही अपने प्रभाव का उपयोग के किसी भी प्रकार का मदद दिलवाया ।सब के सब राज्य सरकार से दलीय ईर्ष्या में राज्य की जनता से दुश्मनी निकाल रहे ।

दुर्ग / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री निवास के सामने बेरोजगार युवक हरदेव सिन्हा द्वारा आत्मदाह करने व उपचार के दौरान उनकी मौत होने के मामले को लेकर आज प्रदेश भाजयुमो के निर्देशानुसार जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष दिनेश देवांगन के नेतृत्व में लॉकडाउन के बीच कलेक्ट्रेट पहुंचकर मृत युवक हरदेव सिन्हा को 50 लाख रुपए मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर बेरोजगारो को नौकरी व भत्ता देने का वादा पूरा करने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया।इस अवसर पर भाजयुमो जिला महामंत्री नितेश साहू, जिला उपाध्यक्ष राहुल पंडित जिला मंत्री राहुल दीवान जिला प्रचार मंत्री राजा महोबिया उपस्थित थे
जिले में कोरोना संक्रमण रोकने 8 दिन के लॉकडॉउन के बीच आज इस मुद्दे पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भाजयुमो द्वारा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराए जाने के कार्यक्रम के तहत जिला युवा मोर्चा द्वारा कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे की अनुमति से जिला भाजयुमो के पांच पदाधिकारियों का दल जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम रविराज ठाकुर को ज्ञापन सौंपा इस अवसर पर जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन ने कहा कि बेरोजगारी से नवयुवक हताश परेशान हो रहे हैं और सरकार शराब में मस्त है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, शासकीय नौकरियां, समूह ऋण माफी जैसे सब्जबाग दिखा कर सत्ता में आये कांग्रेस के नेता अब उन्ही युवाओं महिलाओं और बेरोजगार नोजवानों पर आंखें तरेर रही है। रोजगार की गुहार लेकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे युवा नौजवान से मुख्यमंत्री नही मिले, जिससे व्यथित होकर हरदेव सिन्हा ने आत्मदाह जैसा हृदयविदारक कदम उठा लिया। जिनकी आज मृत्यु हो गयी।
उन्होंने कहा कि निश्चित ही कांग्रेस सरकार द्वारा बेरोजगारों को शासकीय नौकरी या भत्ता देने का वादा पूरा नही करना जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री, उनके सलाहकार और अमला थोड़ी भी संवेदनशीलता दिखाते तो आज एक बेटी विधवा नही होती, एक पिता अपना जवान बेटा नही खोता, एक छोटे से बच्चे के सर से उसके पिता का साया नही उठता। हरदेव किस कदर परेशान रहा होगा तब वह मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी तकलीफ बताना चाह रहा था। परंतु उसे कहां पता था कि उस बंगले में निर्दयी लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक वकील की हत्या पर कांग्रेस के सभी राष्ट्रीय नेता चिल्ला उठते हैं, यहां तक की मुख्यमंत्री योगी जी पर घृणित निजी आक्षेप करने, कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा योगी जी की संतान नहीं होने जैसा अशोभनीय और अभद्र आक्षेप तक करने लगते हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य में ऐसी घटनाओं पर कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी पर क्या कहा जाय? भाजयुमो जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन ने आगे कहा कि भाजपा, कांग्रेस की तरह अभद्र आक्षेप नहीं कर सकती लेकिन यह तो पूछ ही सकती है कि इतने दर्दनाक घटना अपर राहुल गांधी की चुप्पी का आखिर रहस्य क्या है?
भाजयुमो जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन ने कहा कि प्रदेश में कुरीति, कुनीति, कुशासन, कुप्रबंधन चरम पर है। इससे प्रदेश के युवा छला हुआ महसूस कर रहे हैं जिसकी परिणति प्रदेश के एक युवा की मृत्यु के रूप में सामने आयी। सरकार की तो निर्लज्जता देखिए, आत्मदाह करने वाले नवयुवक को प्रदेश सरकार में बैठे कांग्रेस के नेता मानसिक रोगी साबित करने की जुगत में लग गए थे। सरकार में आकर लूटखसौट करने के लिए कांग्रेस के ये नेता किस हद तक गिर सकते हैं, हरदेव सिन्हा के आत्मदाह से निधन ने यह फिर साबित किया है। सरकार में आने के लिए इन लोगों ने क्या कुछ झूठे वादे नही किये। इनके नेता राहुल गांधी में यदि जरा भी इंसानियत मानवता सद्भावना बाकी हो तो वे तत्काल भूपेश बघेल से इस मृत्यु की पूरी रिपोर्ट तलब करें।
भाजयुमो नेता दिनेश देवांगन ने कहा कि हरदेव जी के परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी की गहरी संवेदना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा सरकार से यह मांग करती है कि हरदेव सिन्हा के परिवार को 50 लाख बतौर मुवावजा और पत्नी को शासकीय नौकरी तत्काल दिया जाय। सरकार अपने किये वादों को शीघ्र पूर्ण करे। साथ ही ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसलिए युवाओं को रोजगार,भत्ता आदि देने के वादे शीघ्र पूरा करे अन्यथा भाजयुमो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगी।

दुर्ग / शौर्यपथ / नगर निगम के पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने आज दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा पर कोविड 19 के तहत 14 दिनों के होम कवांराटाईन नियम का खुलेआम उलंघन करने व जिला प्रशासन द्वारा इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि अब राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी बढ़ रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा कल से 8 दिनों लॉक डॉउन कर आम लोगों के लिए कड़ाई करने जा रही है तब वहीं देश के सबसे संक्रमित राज्य दिल्ली से लौटने के पश्चात नियमानुसार होम कवांराटाईन होने के बजाए विधायक महोदय द्वारा खुलेआम अपनी ही राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम का धज्जियां उड़ाते हुए अपने स्वागत से लेकर भंडार गृह निगम अध्यक्ष पदभार लेने तक मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक और यहां शहर में स्थानीय स्तर पर महापौर जनप्रतिनिधि व आम लोगों से प्रतिदिन संपर्क कर जिस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग कर जन समान्य के स्वास्थ्य को खतरे में डालने का प्रयास किया है वह अत्यंत निंदाजनक है और इस पर कड़ी कारवाही होनी चाहिए ।
इस सम्बन्ध में प्रेस को जारी एक वक्तव्य में पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने आज विधायक वोरा पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि जब से प्रदेश में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार बनी है तब से दुर्ग विधायक निरंकुश हो गए है निगम से लेकर प्रशासन तक शहर के प्रत्येक कार्यों में अपनी दबदबा दिखाने व वाहवाही लूटने की राजनीति के चलते वे नियम कानून को भी ताक में रखने से परहेज़ नहीं कर रहे है जिसका ताजा उदारहरण आज जनता ने भी देख लिया है कि किस प्रकार वे अपने पद व प्रभाव का दुरुपयोग कर जनस्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है एक तरफ जब पूरी दुनिया कोराना के वैश्विक महामारी से जूझ रहा है तथा अब प्रदेश में भी यह वायरस तेजी फैल रहा है तब प्रशासन द्वारा आम जनता पर सख्ती बरती जा रही है लेकिन सरकार में बैठे लोगों द्वारा जब नियम कानून तोड़ी जा रही हो तो उस पर आखे बन्द कर ली जाती है यह आम व खास में फर्क नहीं होनी चाहिए पूर्व महापौर ने आगे कहा कि देश की राजधानी दिल्ली इस समय सबसे ज्यादा कोरॉना संक्रमित राज्यो में से एक है यहां की भूपेश बघेल सरकार ने ही यह नियम बनाए है कि कोई भी व्यक्ति जब दूसरे राज्य से लौटेंगे तो उन्हें नियमतः 14 दिनों के लिए होम कवांराटाईन होना अनिवार्य है पर यहां विधायक महोदय ने तो सारे हदे पार कर दी है दिल्ली से लौटने के दूसरे दिन राज्य शासन में बेवरेज निगम अध्यक्ष बनने की खुशी में लोगो के स्वास्थ्य को भी दरकिनार कर अपने स्वागत कराने न केवल निगम कार्यालय में भीड़ इकट्ठा किया और महापौर सहित तमाम अधिकारी व जनप्रतिनिधि से मिले बल्कि राजधानी में मुख्य मंत्री से भी मिल आए और उनके घर पर खाद्य मंत्री तक पहुंच गए वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खानापूर्ति करते हुए 4 दिनों बाद घर के पिछले दरवाजे में होम कवारानिय का सूचना चस्पा करना और उसके बाद भी विधायक महोदय द्वारा राजधानी जाकर मंत्री व अपने समर्थकों की मौजूदगी में कार्यभार ग्रहण करना यह सरासर नियम कानून का धज्जियां उड़ाना है इस पर सरकार व प्रशासन को जवाब देना चाहिए कि जब वह लॉक डॉउन कर गरीबों से लेकर आम जन को घर से निकलने पर प्रतिबंधित कर रहे है तो नियम तोड़ कर खुलेआम घूमने वाले विधायक पर क्या कार्यवाही करेंगे यह आम व खास का भेदभाव बन्द करना चाहिए पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने जिला प्रशासन से मांग कि है कि वे कोरोना के मामले पर भेदभाव पूर्ण कार्यवाही बंद कर कोवीड 19 नियम का उलंघन करने वाले विधायक अरुण वोरा के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए उनके संपर्क में आने वाले सभी राजनेताओं व जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को भी होम कवांराटाईन करने की मांग की है।

आदिवासी विरोधी रमन सरकार में 15 साल तक मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल बताएं उस दौरान आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर मौन क्यों थे?
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के जरिए कर रही है तेंदूपत्ता संग्राहको की हितों की रक्षा

रायपुर / शौर्यपथ / पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि आदिवासी विरोधी रमन भाजपा शासनकाल में 15 साल तक मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल बताये उस दौरान आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार,आदिवासियों के कानूनी अधिकारों के हनन पर मौन क्यों थे?उनकी बोलती क्यो बंद थी?भाजपा नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मोदी सरकार के द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहको की बीमा योजना बंद करने पर सवाल जनजाति मामलों के राज्यमंत्री रेणुका सिंह से पूछना चाहिए? मोदी सरकार के द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहको की बीमा योजना बंद करने पर जनजाति मामलों के राज्यमंत्री रेणुका सिंह,राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम,सांसद गोमती साय, सांसद मोहन मंडावी,सहित भाजपा के सांसद मौन क्यों हैं ?जीवन बीमा निगम के माध्यम से दो बीमा योजना संचालित होती रही आम आदमी बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमा योजना की 50% राशि भारत सरकार 37.5% राशि राज्य सरकार और 12.5% राशि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी वनोपज संघ के द्वारा वहन किया जाता था।बीमा योजना हेतु राज्य सरकार ने 2019-20 के लिए प्रीमियम राशि जमा करने के लिए ₹13.20करोड़ का प्रावधान बजट में रखा था लेकिन मोदी सरकार तेंदूपत्ता संग्राहको के बीमा प्रीमियम का 50%राशि जमा करने के बजाय बीमा योजना को ही बंद कर दिया।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल के दौरान भी अनुसूचित जाति जनजाति के हक अधिकार एवं पांचवी अनुसूची क्षेत्रों के मिले अधिकारों का हनन किया गया। आदिवासियों के जल जंगल जमीन को हथियाने के लिए निरंतर भाजपा शासनकाल में पांचवी अनुसूची क्षेत्रों को मिले कानूनी अधिकारों का हनन किया गया। उस दौरान भी वर्तमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय मौन थे और आज भी मोदी सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के हक अधिकार को खत्म किया जा रहा है तब भी मौन है?
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल 15 वर्ष रमन सिंह सरकार में मंत्री रहे और तब उन्हें आदिवासी हित की याद क्यों नहीं आई ? भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हर आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय दी जाएगी और और आदिवासी परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी । जब भाजपा सरकार ने यह वादे पूरे नहीं किये तब बृजमोहन अग्रवाल को आदिवासी हित की याद क्यों नहीं आई ? 15 वर्ष भाजपा शासनकाल में आदिवासियों पर जो अत्याचार हुए जिस तरीके से आदिवासियों की जमीनों की अफरा-तफरी की गई टाटा प्लांट बंद होने के बाद आदिवासियों की जमीन उनको वापस नहीं की गई मीना खलखो सारकेगुड़ा पेद्दागेलूर झलियामारी एडसमेटा जैसी घटनाओं में आदिवासियों की जान गई, उन पर अत्याचार किये गए तब बृजमोहन अग्रवाल खामोश रहे और अब कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है ?मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने पूर्व के रमन सरकार के द्वारा जबरिया अधिग्रहित की गई 1700 आदिवासी परिवारों के 4000 एकड़ जमीन को लौट आने का ऐतिहासिक काम किया है। तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 प्रति बोरा से बढ़ाकर ₹4000 प्रति मानक दर ने खरीदी हुआ। 35 से अधिक वनोपज को समर्थन मूल्य में खरीदने की गई । महामारी संकटकाल में देशभर में कुल 138 करोड़ की वनोपज की खरीदी हुई है। जिसमें छत्तीसगढ़ ने ही 112 करोड़ रुपए का वनोपज खरीदी हुई। भाजपा शासित राज्य मध्यप्रदेश में 81 लाख उत्तर प्रदेश में निरंक,गुजरात में एक करोड़ 73 लाख की वनोपज की खरीदी हुई है।

दुर्ग । शौर्यपथ । छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने गोधन न्याय योजना को लेकर भाजपा नेताओं की बयानबाजी का तीखा जवाब दिया है। राजेंद्र ने कहा कि वर्षों से राजनीति करने के बावजूद कई भाजपा नेताओं की समझ विकसित नहीं हो पाई है। भाजपा नेताओं को योग और ध्यान करना चाहिए ताकि उनकी समझ विकसित हो सके। राजेंद्र ने कहा कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर सहित अन्य भाजपा नेताओं का ऊलजलूल बयान छत्तीसगढ़ की जनता और गौमाता का अपमान है। राजेंद्र ने कहा कि हमारे पुरखों ने हरियर छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़, सुग्घर छत्तीसगढ़ और समृद्ध छत्तीसगढ़ का सपना देखा था। भूपेश सरकार ने नरवा, गरूवा, घुरवा अऊ बारी योजना के बाद किसान न्याय योजना लागू कर उन सपनों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। गोबर खरीदने के निर्णय से भूमिहीन और पशुपालकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस योजना से गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। अनाज का उत्पादन भी बढ़ेगा। राजेंद्र ने तीखे लहजे में कहा कि गौमाता की रक्षा का ढोंग करने वाले भाजपा नेता गोधन न्याय योजना को लेकर ऊलजलूल बयान दे रहे हैं। 15 साल तक रमन सरकार के कार्यकाल में गौरक्षा के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। सच ये है कि भाजपा सरकार में गौशाला के नाम पर चारा घोटाला किया गया। इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। सैकड़ों गायों की मौत भूख से हो गई। भूपेश सरकार ने गौठान बनाकर गौमाता के चारे-पानी की बेहतर व्यवस्था की है। भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए राजेंद्र ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने उन्हीं योजनाओं को लागू किया, जिसमें उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के साथ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की संभावनाएं थी। रतनजोत के बीज से डीजल बनाने की योजना में करोड़ों रुपए खर्च कर एक लीटर भी डीजल नहीं बना। मोबाइल वितरण योजना से अंबानी की कंपनी को लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने के अलावा 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, हाफ बिजली बिल जैसी योजनाएं लागू की है और अब गोबर खरीदने की योजना से किसानों और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में माहिर भाजपा नेता जनहितैषी योजनाओं को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यह योजना शुद्ध रूप से ग्रामीणों, युवाओं और महिलाओं को लाभ देने वाली योजना है। राजेंद्र ने कहा कि गोधन न्याय योजना की तुलना शराब दुकान से करना भाजपा नेताओं की ऊलजलूल बयानबाजी का नमूना है। भाजपा नेताओं का यह बयान उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। -0-

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के नवनियुक्त चेयरमेन अरूण वोरा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। नई राजधानी स्थित कार्पोरेशन के कार्यालय में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने उन्हें पदभार सौंपा। गौरतलब है कि कार्पोरेशन के चेयरमेन का पद अभी तक भगत संभाल रहे थे। आज उनकी मौजूदगी में वोरा ने कार्पोरेशन के चेयरमेन का पदभार ग्रहण किया।
इस मौके पर भगत ने कहा कि वरिष्ठ विधायक अरूण वोरा की सादगी, सीधे सरल स्वभाव और ईमानदार छवि के सभी कायल हैं। स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के चेयरमेन की जिम्मेदारी वोरा को दी गई है। कार्पोरेशन में काम करने की काफी संभावनाएं हैं। वोरा अपने अनुभव के कारण कार्पोरेशन के कार्यों को विस्तार देने के साथ ही आय के श्रोत विकसित कर लाभ बढ़ाने में सफल होंगे। उन्होंने वोरा को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कार्पोरेशन के कार्यों के विस्तार के लिए हरसंभव सहयोग किया जाएगा।
पदभार ग्रहण के दौरान विभागीय अफसरों, कर्मचारियों को संबोधित करते हुए वोरा ने सबसे पहले चेयरमेन पद पर नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री के भरोसे पर खरा उतरने हरसंभव प्रयास करेंगे। वोरा ने कहा कि कार्पोरेशन में तीन बिंदुओं पर फोकस करना होगा। पहला कार्य क्षमता के विकास का होगा, जिसमें गोडाउन की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने नए गोडाउन निर्माण करना जरूरी है। आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता के साथ स्टोरेज क्वालिटी रखने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि गोडाउन में रखी सामग्री को होने वाले नुकसान का प्रतिशत शून्य करें ताकि अन्न सहित अन्य किसी भी सामग्री की बर्बादी न हो। इसके अलावा कार्पोरेशन के फायदे को और बढ़ाने पर केंद्रित किया जाएगा।
पदभार ग्रहण करने के दौरान कार्पोरेशन के निवर्तमान एमडी एलेक्स पाल ने कहा कि 2019-20 में कार्पोरेशन को कुल 170 करोड़ का लाभ हुआ। पूरे प्रदेश में 1450 स्थानों पर गोडाउन बनाने सहित 14 करोड़ की लागत से लैब का निर्माण करने की योजना पर भी आगामी दिनों में काम शुरू किया जाएगा जिससे रेडी टू ईट फूड एवं दुग्ध उत्पादों का लैब टेस्ट राज्य में ही संभव हो सकेगा। इस मौके पर कार्पोरेशन के एमडी नीलेश क्षीरसागर, महाप्रबंधक डॉ. कन्नौजे सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे।
बाद में वोरा ने कार्पोरेशन के कार्यालय भवन के सभी सेक्शन का कामकाज देखा। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कक्ष में जाकर मुलाकात की और परिचय लेने के साथ ही बेहतर कार्यशैली से काम करने की नसीहत दी। पदभार ग्रहण करते समय खाद्य निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष गुरप्रीत बाम्बरा, विधायक मोतीलाल देवांगन, दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल, सीजू एंथोनी, प्रदेश युकां अध्यक्ष कोको पाढ़ी, संदीप वोरा, सुमीत वोरा, अंशुल पांडेय, आयुष शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे।