August 06, 2025
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शौर्यपथ

शौर्यपथ

दुर्ग । शौर्यपथ । जिले में अक्षय तृतीय के अवसर पर शहरी व ग्रामीण स्तर पर अधिकतर देखा जाता है कि अशिक्षा एवं भ्रांतियों के चलते बाल विवाह संपन्न कराया जाता है। उक्त बाल विवाह को पूर्णरूप से प्रतिबंधित करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति, चाईल्ड लाईन की संयुक्त टीम गठित की गयी है।

 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित करता है। 21 वर्ष से कम आयु का पुरूष यदि 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका से विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रूपए तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, करता है अथवा उसकी सहायता करता है, उन्हें दण्डित किया जा सकता है तथा कोई व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा अथवा जानबूझकर उसकी अनुमति देता है, बाल विवाह में सम्मिलित होता है तो उसे भी दण्डित किया जा सकता है। किसी महिला को कारावास का दण्ड नहीं दिया जा सकता है। बाल विवाह करना सामाजिक बुराई एवं कानूनन अपराध है एवं बाल विकास विवाह के दुष्परिणामों से आम जनता को जागरूक किये जाने तथा किसी भी व्यक्ति को बाल विवाह की जानकारी होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग (फोन नं.- 0788-2213363, 23237047) चाईल्ड लाईन (1098), पिरयोजना कार्यालय, पुलिस विभाग (112,100), महिला हेल्पलाईन (181) वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति में संपर्क कर सकते हैं।

रायपुर । शौर्यपथ । मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल आज सरगुजा दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12.40 बजे राजधानी रायपुर के पुलिस ग्राउण्ड हेलीपेड से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 1.55 बजे अंबिकापुर के पी.जी. कॉलेज ग्राउण्ड हेलीपेड पहुंचेंगे। 

 मुख्यमंत्री श्री बघेल दोपहर 2.25 बजे अंबिकापुर में ट्रांजिट हॉस्टल भवन का लोकार्पण करेंगे और दोपहर 2.40 बजे कलाकेंद्र मैदान, अंबिकापुर में आयोजित सरगुजा संभाग के सर्व यादव समाज के स्वाभिमान सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके पश्चात् वे दोपहर 3.45 बजे अंबिकापुर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर शाम 5 बजे पुलिस ग्राउण्ड हेलीपेड, रायपुर लौट आएंगे।

*45,716 लीटर प्राकृतिक पेंट के विक्रय से 93.14 लाख की आय*

*गोबर से प्राकृतिक पेंट उत्पादन की 32 यूनिटें पूर्ण ,12 निर्माणाधीन*

रायपुर / शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गांवों में स्थापित गौठान तेजी से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित होने लगे हैं। गौठानों में विविध आयमूलक गतिविधियों के संचालन के साथ-साथ नवाचार के रूप में गोबर से प्राकृतिक पेंट का उत्पादन तेजी से होने लगा है। वर्तमान में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 21 यूनिटें शुरू हो चुकी है। क्रियाशील यूनिटों के माध्यम से अब तक 79,936 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया गया है, जिसमें से 45,716 लीटर प्राकृतिक पेंट के विक्रय से 93 लाख 14 हजार रूपए की आय हुई है। 

फिलहाल राज्य के 46 चिन्हित गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की यूनिट स्थापना की मंजूरी दी गयी है ,जिसमे से 32 यूनिट की स्थापना की जा चुकी है। 21 यूनिटों में पेंट का उत्पादन शुरू हो चुका है। नवस्थापित 11 यूनिटों में पेंट का उत्पादन दो चार दिनों में शुरू हो जाएगा। 12 यूनिटों की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में है।

ब्रम्हास्त्र और जीवामृत की बिक्री से 39.26 लाख की आय

रायपुर । शौर्यपथ ।   गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर खरीदी के साथ-साथ 4 रूपए लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी की जा रही है। गौठानों में अब तक 6 लाख 75 हजार 536 रूपए में एक लाख 68 हजार 884 लीटर गौमूत्र क्रय किया जा चुका है, जिससे महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा 64,986 लीटर कीट नियंत्रक ब्रम्हास्त्र और 29,773 लीटर वृद्धिवर्धक जीवामृत का उत्पादन सह विक्रय किया जा रहा है। इससे राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य के किसानों द्वारा अब तक 58,498 लीटर जैविक कीटनाशक ब्रम्हास्त्र और 26,240 लीटर वृद्धिवर्धक जीवामृत क्रय किया गया है, जिससे उत्पादक समूहों को अब तक कुल 39 लाख 26 हजार 290 रूपए की आय हुई है।

रायपुर । शौर्यपथ । राज्य में गोधन न्याय योजना की लोकप्रियता और इससे ग्रामीणों का जुड़ाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। गौठानों में इस योजना के तहत 2 रूपए किलो में गोबर की खरीदी से गांवों में रोजगार और आय का बेहतर अवसर सुलभ हुआ है। गोबर बेचने से हो रहे लाभ के चलते ग्रामीण अंचल में पशुपालन को बढ़ावा मिलने लगा है। पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नया वातावरण तैयार हुआ है। गौठानों में गोबर खरीदी से वर्तमान में 3 लाख 36 हजार से अधिक ग्रामीण पशुपालक किसान सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। बीते एक साल में इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित पशुपालक ग्रामीणों की संख्या 2.11 लाख से बढ़कर 3.36 लाख से अधिक हो गई है। लाभान्वितों की संख्या में यह वृद्धि 59 प्रतिशत है।  

राज्य में सुराजी गांव योजना के गरूवा कार्यक्रम के अंतर्गत गोधन के संरक्षण और संर्वधन के लिए गांवों में गौठानों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। राज्य में राज्य में अब तक 10,690गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 10,001 गौठान निर्मित एवं 551 गौठान निर्माणाधीन है। अभी 138 गौठानों का निर्माण कार्य शुरू कराया जाना है। निर्मित गौठानों में छत्तीसगढ़ सरकार की मंशानुरूप गौठान समितियों द्वारा पशुधन देख-रेख, उपचार एवं चारे-पानी का निःशुल्क प्रबंध है। 

गौरतलब है कि राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरूआत 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व से हुई थी। इस योजना के तहत गौठानों में 15 अप्रैल 2023 तक 112.34 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है, जिसके एवज में गोबर विक्रेता ग्रामीण पशुपालकों को 222.09 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। 20 अप्रैल को गोबर विक्रेताओं को 2.50 करोड़ रुपये का भुगतान आन लाइन उनके खाते में किया जाएगा।

*गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को हो चुका है 435.33 करोड़ का भुगतान*

*गोबर खरीदी में स्वावलंबी गौठानों की बराबर की भागीदारी*

रायपुर / शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 4 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 1.30 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 2 करोड़ 59 लाख रूपए, गौठान समितियों को 1 करोड़ 6 लाख रूपए और महिला समूहों को 75 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल हैं। 

गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी में स्वावलंबी गौठान बराबर की भागीदारी निभाने लगे हैं। बीते कई महीनों से गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में स्वावलंबी गौठानों की हिस्सेदारी 60 से 70 प्रतिशत तक की रहने लगी है। आज की स्थिति में 50 फीसद से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर एवं गौमूत्र की खरीदी के साथ-साथ गौठान के अन्य व्यवस्थाएं कर रहे हैं। 1अप्रैल से 15 अप्रैल तक गौठानों में कुल 1.30 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है। जिसके एवज में गोबर विक्रेताओं को अंतरित की जाने वाली 2.59 करोड़ रूपए की राशि में से 1.24 करोड़ की राशि कृषि विभाग द्वारा तथा 1.67 करोड़ रूपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा किया जाएगा। स्वावलंबी गौठानों द्वारा गोबर खरीदी के एवज में अब तक 49.21 करोड़ रूपए का भुगतान स्वयं की राशि से किया गया है।

गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को लगभग 435 करोड़ 33 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 20 अप्रैल को 4.40 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 439 करोड़ 73 लाख रूपए हो जाएगा। यह यहां उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना के तहत 2 रूपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है। राज्य में 15 अप्रैल 2023 तक गौठानों में 112.34 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। गोबर विक्रेताओं से 31 मार्च तक क्रय किए गए गोबर के एवज में 222 करोड़ 9 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 20 अप्रैल को गोबर विक्रेताओं को 2.59 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 224 करोड़ 68 लाख रूपए हो जाएगा। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 190 करोड़ 84 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 20 अप्रैल को 1.81 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 192.65 करोड़ रूपए हो जाएगा।

दुर्ग । शौर्यपथ । नगर पालिक निगम महापौर धीरज बाकलीवाल के मार्गदर्शन में पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग प्रभारी श्रीमती सत्यवती वर्मा द्वारा विभागीय समिति की बैठक लेकर उद्यानों का संधारण किये जाने के संबंध में विचार किया गया। प्रस्ताव पर चर्चा किया गया, दुर्ग निगम क्षेत्रांतर्गत वार्ड-15 में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने स्थित गार्डन,वार्ड-18 में चपरासी प्लॉट के पास गार्डन,वार्ड-51 बोरसी में शिवपारा स्थित गार्डन एवं वार्ड 56 बघेरा में एसटीएफ कालोनी स्थित गार्डन का मरम्मत एवं संधारण कार्य किये जाने की अनुशंसा की जाती है। इसके अलावा प्रस्ताव दादा-दादी पार्क में ओपन जिम लगाये जाने पर विचार कर समिति के सभी सदस्यों ने चर्चा के साथ निर्णय लेकर प्रस्ताव को स्वीकृत किया। साथ ही जनसुविधा के लिहाज से दादा-दादी पार्क में ओपन जिम लगाये जाने की अनुशंसा की जाती गई।इसके बाद बैठक में सदस्यों ने लोक-कला मार्ग में नल कनेक्शन लगाने के संबंध में विचार एवं निर्णय लिया गया।अन्य प्रस्ताव पर चर्चा किया गया। लोक-कला मार्ग में स्थित पौधों के संरक्षण के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हेतु नल कनेक्शन लगाये जाने की अनुशंसा की गई हैं।विभागीय समिति के सदस्यों के साथ बैठक में निर्मला साहू, प्रेमलता साहू, कुमारी साहू,उषा ठाकुर,हेमा शर्मा,उद्यान प्रभारी अनिल सिंह,पुषोतम साहू आदि मौजूद रहें।

रायपुर । शौर्यपथ । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 अप्रैल, गुरूवार को सरगुजा दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12.40 बजे राजधानी रायपुर के पुलिस ग्राउण्ड हेलीपेड से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 1.55 बजे अंबिकापुर के पी.जी. कॉलेज ग्राउण्ड हेलीपेड पहुंचेंगे। 

 मुख्यमंत्री श्री बघेल दोपहर 2.25 बजे अंबिकापुर में ट्रांजिट हॉस्टल भवन का लोकार्पण करेंगे और दोपहर 2.40 बजे कलाकेंद्र मैदान, अंबिकापुर में आयोजित सरगुजा संभाग के सर्व यादव समाज के स्वाभिमान सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके पश्चात् वे दोपहर 3.45 बजे अंबिकापुर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर शाम 5 बजे पुलिस ग्राउण्ड हेलीपेड, रायपुर लौट आएंगे।

*कुम्हार समाज के प्रदेश स्तरीय छात्रावास भवन हेतु 50 लाख रूपए की घोषणा*

*नवा रायपुर में सेन महाराज के नाम पर चौक का होगा नामकरण*

*समाज के उत्थान के लिए अनेक विकास कार्यों की दी सौगात* 

 

रायपुर । शौर्यपथ ।  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात अभियान के तहत बुधवार शाम यहां अपने निवास कार्यालय में रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों से भेंट-मुलाकात की। उन्होंने सामाजिक संगठनों की मांग पर सामुदायिक भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की। 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस दौरान सेन समाज की मांग पर नवा रायपुर में सेन महाराज के नाम पर चौक का नामकरण करने की घोषणा की। इसी तरह कुम्हार समाज के प्रदेश स्तरीय छात्रावास भवन की मांग पर 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। श्री बघेल ने इस अवसर पर गौड़ ब्राम्हण समाज गुढ़ियारी के सामाजिक भवन के ऊपरी तल निर्माण के लिए 20 लाख रूपए, क्षत्रिय समाज के भवन की मांग पर 20 लाख रुपए तथा छत्तीसगढ़ कसौंधन वैश्य समाज के सामाजिक भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पवार क्षत्रिय समाज गुढ़ियारी के भवन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। इसी तरह गायत्री परिवार कोटा को भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपए, गुरु कलगीधर साहिब गुरुद्वारा से जुड़े सिख समाज को सामाजिक भवन हेतु 10 लाख रुपये की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री ने छात्रा देव्यानी की मांग पर पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपये सहायता राशि की घोषणा की। देव्यानी जंघेल कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जर्नलिज्म प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हैं। उनके पिता सड़क दुर्घटना होने से कार्य करने में अक्षम हो गए हैं। मुख्यमंत्री से अखण्ड ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने समाज के भवन के जीर्णाेद्धार की मांग की, जिस पर उन्होंने निगम को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इसी तरह बौद्ध संघ गुढ़ियारी द्वारा स्कूल के रिनोवेशन की मांग किए जाने पर उसमें शीघ्रता से कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया। इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, महापौर श्री एजाज ढेबर, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, कमिश्नर रायपुर श्री यशवंत कुमार, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे भी उपस्थित थे।

सी-मार्ट के माध्यम से समूह की महिलाओं को मिला है बड़ा बाजार, उपभोक्ताओं तक बढ़ी उनकी पहुंच: मुख्यमंत्री 

छत्तीसगढ़ में तैयार सभी विशिष्ट उत्पादों की सी-मार्ट में होगी उपलब्धता 

रायपुर । शौर्यपथ । 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज रायपुर पश्चिम विधानसभा में भेंट-मुलाकात के दौरान समता कालोनी के अग्रसेन चौक में नवनिर्मित प्रदेश के पांचवे संभाग स्तरीय सी-मार्ट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर रायपुर पश्चिम विधायक एवं संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, महापौर रायपुर श्री एजाज ढेबर सहित स्व-सहायता समूह की महिलाएं वन विभाग तथा नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी सहित जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सी-मार्ट के लोकार्पण उपरांत सम्पूर्ण परिसर का भ्रमण किया और छत्तीसगढ़ हर्बल के साथ-साथ स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार सामग्रियां देखी। सी-मार्ट का संचालन कर रही महिलाओं ने मुख्यमंत्री को उत्पादों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भी उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की समूह की महिलाओं को सी-मार्ट के रूप में बड़ा बाजार मिला है और उपभोक्ताओं तक उनकी पहुंच बढ़ी है। सी-मार्ट के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मिलेट्स और हर्बल उत्पादों को सी-मार्ट में विशेष स्थान दिए जाने पर वन विभाग के अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोदो, कुटकी, रागी जैसे पौष्टिक उत्पादों की उपलब्धता से मिलेट मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल को सी-मार्ट संचालनकर्ताओं द्वारा हर्बल उत्पादों की टोकरी भेंट की गई। 

उल्लेखनीय है कि यह प्रदेश का पांचवां संभाग स्तरीय सी-मार्ट है, जिसे लगभग 3800 स्क्वायर फ़ीट में 1 करोड़ 23 लाख की लागत से तैयार किया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह यह सी-मार्ट सर्वसुविधायुक्त है तथा यहां लगभग 800 तरह के उत्पाद उपलब्ध है, जिसमें उत्पादों की संख्या आगे और बढ़ेगी। सी-मार्ट में छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पाद सहित प्रदेश भर के स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार सामग्रियां एक ही स्थान पर मिलेगी। साथ ही हथकरघा, माटीकला बोर्ड और ग्रामोद्योग के सामान भी यहां उपलब्ध होंगे। सी-मार्ट मुख्य रूप से शहरी अधोसंरचना के साथ देशी उत्पादों का बाजार है, जहां लोग प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तैयार अपने पसंदीदा सामानों की खरीदी कर पाएंगे। 

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