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रायपुर । शौर्यपथ । नालंदा परिसर में आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शहर के पहले मिलेट कैफ़े का शुभारंभ किया। अब नालंदा परिसर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आने वाले विद्यार्थी सहित रायपुर शहरवासियों को भी रागी, कोदो-कुटकी, ज्वार, संवा जैसे मिलेट्स से बने व्यंजनों का स्वाद मिल सकेगा। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आज शहरवासियों से भेंट मुलाक़ात करने के दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस कैफ़े की शुरुआत की।
राजधानी रायपुर के दूसरे मिलेट कैफ़े का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब नालंदा परिसर में पढ़ने आने वाले छात्र- छात्राओं को पोषक मिलेट्स के आहार मिलेंगे। पोषण के लिहाज़ से भी यह कैफ़े विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इससे उनको अब जंक फ़ूड नहीं खाने पड़ेंगे और पढ़ाई के साथ स्वस्थ रहने की चुनौतियों से विद्यार्थी आसानी से निपट सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस मिलेट कैफ़े को शुरू करने के लिए कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे और नगर निगम के अधिकारियों की भी प्रशंसा की और सभापति श्री प्रमोद दुबे को भी मिलेट के पकवान खिलाए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने रागी से बना केक काटा और कुटकी से बना चीला, रागी ब्रेड का सैंडविच, रागी का वेजिटेबल कटलेट, कोदो की खीर , रागी का कप केक , रागी का हलवा और रागी की पाव भाजी का स्वाद भी लिया। मौक़े पर पश्चिम प्रभारी मंत्री श्री रविंद्र चौबे, क्षेत्र के विधायक और संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, महापौर एजाज़ ढेबर, योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा, नगर निगम के सभापति श्री प्रमोद दुबे, एसएसपी श्री प्रशांत अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई पीढिय़ों से रागी, कोदो जैसे अनाज हमारे आहार का प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। किंतु आज इनका उपयोग सीमित हो गया है। ये अनाज सेहत के लिए जरूरी बहुत से पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। इस कैफे से लोगों को इन अनाजों से तैयार व्यंजन के रूप में सेहतमंद विकल्प मिलेंगे। और इन सेहतमंद व्यंजनों की लोकप्रियता-उपयोग बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने देश में सबसे पहले मिलेट मिशन शुरू किया और अब उसे केंद्र की सरकार ने भी अपनाया है। रायगढ़, जगदलपुर सहित कई शहरों में अब मिलेट व्यंजनों के कैफ़े और होटल खुल रहे है। रायपुर में इस कैफे की शुरुआत जिला प्रशासन की पहल एवं नगर निगम के सहयोग से हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बड़े शहरों में खुले अधिकांश मिलेट कैफे महिला उद्यमी या महिला समूहों द्वारा चलाये जा रहे है । इससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार महिला स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिला समूहों के लिए मिलेट्स आधारित कैफे मील का पत्थर साबित हो रहे है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार ने भी कई मौक़ो पर छतीसगढ़ के इस नवाचार की तारीफ़ की है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने शहरवासियों से अपील की कि लोग मिलेट कैफ़े में जाकर रागी, कोदो, कुटकी जैसे मिलेट्स से बने स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजनों का लुत्फ़ उठायें।
उल्लेखनीय है कि मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रागी, कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाजों और लघु धान्य फसलों की पैदावार बढ़ाने, इनकी खरीदी की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने और इनकी प्रोसेसिंग कर इन्हें शहर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए मिशन-मिलेट शुरू किया है। राज्य सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ-साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में इन्हें भी शामिल किया है। प्रदेश के 14 जिलों को इस मिशन में शामिल किया गया है। इसके लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से एमओयू किया गया है। एमओयू के अंतर्गत इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने, तकनीकी जानकारी, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता और सीड बैंक की स्थापना के लिए सहयोग और मार्गदर्शन दे रहा है।
रायपुर । शौर्यपथ । आज रायपुर पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नालंदा परिसर में मिलेट कैफ़े का किया शुभारंभ।यहां उन्होंने कोदो-कुटकी, रागी से बने लजीज़ व्यंजनों का स्वाद चखा।मिलेट कैफ़े के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की प्रशंसा की।
छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना : मुख्य बाते
*मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 अप्रैल को करेंगे शुभारंभ*
*ग्रामीण क्षेत्रों के तीज-त्यौहारों की संस्कृति एवं परंपरा का होगा संरक्षण*
*61 विकासखंड सामुदायिक क्षेत्रों के 6111 ग्राम पंचायतों में लागू होगी योजना*
*प्रत्येक ग्राम पंचायत को दो किश्तों में मिलेगी 10-10 हजार रूपए की राशि*
*योजना के क्रियान्वयन के लिए होगी ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति*
*त्यौहारों में राशि का उपयोग का निर्धारण करेगी ग्राम स्तरीय शासी निकाय समिति*
*आदिवासी क्षेत्रों में पहले ही शुरू की जा चुकी है मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना*
रायपुर । शौर्यपथ । राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सामुदायिक विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों के तीज त्यौहार, संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि‘ योजना प्रारंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 अप्रैल को इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने श्रीमती प्रियंका गांधी के विशिष्ट आतिथ्य में बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बीते 13 अप्रैल को आयोजित भरोसा सम्मेलन में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी।
मुख्यमंत्री द्वारा 20 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से प्रारंभ की जा रही एक और योजना का उद्देश्य प्रदेश के गैर-अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों के तीज-त्यौहारों की संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करना और इन त्यौहारों, उत्सवों का मूल स्वरूप में आगामी पीढ़ी को हस्तांतरण तथा सांस्कृतिक परंपराओं का अभिलेखन करना है। सामुदायिक क्षेत्रों के गांवों में स्थानीय उत्सवों, त्यौहारों, मेला-मड़ई का विशेष महत्व रहता है। ऐसे सभी उत्सवों, त्यौहारों, सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को राशि उपलब्ध करायी जाएगी। योजना की ईकाई ग्राम पंचायत होगी।
प्रत्येक ग्राम पंचायत को दो किश्तों में 10 हजार रूपए दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 61 विकासखंड सामुदायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह राशि केवल सामुदायिक विकासखण्ड क्षेत्र के 6 हजार 111 ग्राम पंचायतों को दी जाएगी।
योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति का गठन किया जाएगा। इसमें सरपंच (अध्यक्ष), पुजारी, बैगा सदस्य, ग्राम के 02 बुजुर्ग सदस्य, ग्राम की दो महिला सदस्य, ग्राम कोटवार, पटेल सदस्य एवं ग्राम सचिव को शामिल किया गया है।
अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने संबंधित जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति के सदस्यों को मार्गदर्शन जनपद पंचायत स्तर से दिया जाय, जिससे राशि का समुचित उपयोग किया जा सके। गांव के किस-किस तीज त्यौहार के लिए इस राशि का उपयोग किया जायेगा, इसका निर्धारण ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति द्वारा किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी, समन्वय संबंधी कार्य जनपद स्तरीय शासी निकाय द्वारा किया जाएगा।
जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से कहा गया है कि इस योजना का विस्तृत प्रचार-प्रसार करते हुए सर्व संबंधितों की जानकारी में लाया जाए ताकि योजना का लाभ प्रदेश के समस्त सामुदायिक विकासखण्डों के ग्रामीण समाज को प्राप्त हो सके।
नई दिल्ली : शौर्यपथ : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है. सुले ने संकेत दिया है कि आगामी 15 दिनों में दो बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे. उन्होंने कहा, एक विस्फोट दिल्ली और दूसरा महाराष्ट्र में होगा. सुप्रिया सुले का ये बयान ऐसे समय पर आया है, जब एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) को लेकर चर्चा जोरों पर है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं.
वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर के दावे कि अगले पंद्रह दिनों में राज्य की राजनीति में दो बड़े विस्फोट होने वाले हैं. इसपर प्रतिक्रिया देते हुए संवाददाताओं से सुप्रिया सुले ने कहा कि एक (विस्फोट) दिल्ली में और एक महाराष्ट्र में होगा. सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि आप जानते हैं कि मैं वास्तविकता में जीती हूं. यदि आप मुझसे आज के बारे में पूछें, तो मैं आपको बता सकती हूं. मुझे नहीं पता कि 15 दिन बाद क्या हो रहा है."
अजित पवार के बीजेपी में जाने कि योजना पर सुले ने कहा, "आप अजित दादा से यह क्यों नहीं पूछते? मुझे इस बारे में नहीं पता. एक जनप्रतिनिधि के रूप में, मेरे पास बहुत काम है. मेरे पास गपशप करने का समय नहीं है".
उन्होंने यह भी कहा कि अजित पवार दादा 24 काम करता हैं, उन्हें प्रेस से बात करने के लिए समय नहीं रहता .
दूसरी ओर अजित पवार के बीजेपी में जाने की अटकलों पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है. अजित पवार ने कोई बैठक नहीं बुलाई. सभी साथी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं. ये चर्चा सिर्फ आपके दिमाग में चल रही है. अजित पवार भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं. जबकि ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि NCP के कुछ विधायकों के जाने से पार्टी नहीं टूटती.
भिलाई। शौर्यपथ । भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव लगातार अपने विधायक सभा क्षेत्र के नागरिकों से मिल रहे है। उनसे भेंट मुलाकात कररहे हैं। मंगलवार को भी विधायक देवेंद्र यादव वार्डवासियों से भेंट मुलाकात करने के लिए वार्ड 44 लक्ष्मीनारायण वार्ड और वार्ड 50 खुर्सीपार जोन 2 शास्त्री नगर पहुंचे।
बड़े बुजुर्गों से मिलकर उन्हें प्रमाण कर उनका आशीर्वाद लिए। उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं को सूना। साथ ही वार्डवासियों से उनकी समस्याओं को जानने के बाद समस्याओं का समाधान भी किए। मूलभूत जरूरी सुविधाएं के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। इसकी भी जानकारी ली। इस दौरान लोगों ने कुछ छोटी मोटी समस्याएं बताए। जिसका विधायक श्री यादव ने निगम अधिकारियों को निर्देशित कर तत्काल में समस्याआें का समाधान कराया। कुछ बड़ी समस्याएं जैसे सड़क निर्माण, नाली आदि निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए कहा। इसके बाद बारी-बारी से वार्ड के विभिन्न इलाकों में बैठकें भी की गई। बैठक के विधायक श्री यादव ने वार्ड के विकास पर गहन चर्चा की। इस दौरान लोगों ने बैठकों में बताया कि विधायक देवेंद्र यादव के विधायक बनने के बाद से शहर में तेजी से विकास हुआ है। खुर्सीपार और छावनी का पूरा स्वरूप बदल गया है। गार्डन, सड़क, नाली, पानी से लेकर डोमशेड, सामाजिक भवन, खेल मैदान, स्कूल, कॉलेज का निर्माण कराया गया है। इन सब के बाद भी यदि कही किसी गली में छोटा मोटा काम बचा होगा तो उसे भी समय रहते कर लेंगे।
वार्ड भ्रमण के दौरान कई कार्य के समय सीमा पूर्ण होने के बाद भी पूरी नही होने पर विधायक ने नाराजगी जाहिर की और कार्य को तत्काल पूर्ण करने के साथ ही ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए ।।
रायपुर । शौर्यपथ । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि आरक्षण के मामले में भाजपा की नीति मुंह में राम, बगल में छुरी वाली है सदन में जो आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ हैं। वही आरक्षण विधेयक राजभवन हस्ताक्षर हेतु पहुंचती तब भाजपा षड्यंत्र पूर्वक उक्त बिल में हस्ताक्षर होने नहीं देती और आरक्षित वर्ग के पीठ में छुरा घोपती है। आरक्षण के मामले में भाजपा प्रदेश की जनता को धोखा दे रही है। भाजपा को यह डर सता रहे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने 76 प्रतिशत आरक्षण बिल पारित कर ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्लूएस वालों को आरक्षण अधिकार दी है अगर वह लागू हो जाएगा तो भाजपा 2023 के चुनाव में 14 सीट भी बचाने की स्थिति में नहीं रहेगी। इसलिये भाजपा, प्रदेश के लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए इस आरक्षण बिल को दबावपूर्वक रोकवा रही है। पूरा प्रदेश भाजपा के इस हरकत को देख रही है किस तरह भाजपा जनता की नहीं बल्कि राजभवन की पैरोकार कर रही है। विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण विधेयक पास किया गया है। आरक्षण विधेयक राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिये जाता है तब भाजपा के दबाव में राजभवन में आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होता है। इसका मतलब साफ है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है। छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस सरकार हक और अधिकार देना चाहती है। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना चाहती है लेकिन भाजपा यहां के युवाओं, बेरोजेगारों को मिलने वाली नौकरी में व्यवधान उत्पन्न करना चाहती है। भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में युवाओं, बेरोजगार भाजपा को सबक सिखायेंगे।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि हमारी सरकार का मानना है छत्तीसगढ़ की जनता को उनके अधिकार जनसंख्या के अनुपात में देना चाहते हैं मगर भाजपा के मनसूबे आप सबने देखा है 15 साल सरकार में रहने के बाद सरकार जाने के बाद हताशा- निराशा के दौर से गुजर रही है। भाजपा यहां की जनता से बदला लेना चाहती है। जनता 2023 के चुनाव में भाजपा को फिर से सबक सिखायेगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो चुके आरक्षण विधेयक को राजभवन में निरुद्ध करवाकर भाजपा घटिया राजनीति का परिचय दे रही है। भाजपा बिल्कुल भी नहीं चाहती की प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और जनता को उनका अधिकार मिले इसलिए पहले भी भाजपा ने जानबूझकर एक विसंगतिपूर्ण आरक्षण लागू किया था जिसे न्यायालय में चुनौती देकर रोका जा सके। न्यायालय में उस आरक्षण को चुनौती देने वाले 40 में से भी 30 लोग आरएसएस के सदस्य थे। भाजपा के लोग छत्तीसगढ़ के युवाओं को उनके अधिकारों से वंचित और दर-दर भटकते देखना चाहते हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार उनका हक और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ की जनता को उनके अधिकार जनसंख्या अनुपात के अनुसार मिले। सरकार ने सभी संवैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर और भाजपा द्वारा लागू किए गए आरक्षण की विसंगतियों को दूर करके क्वांटिफिएबल डाटा के आधार पर आरक्षण संशोधन विधेयक बनाया है। इस विधेयक को राजभवन में निरुद्ध किया जाना और अब तक एक भी भाजपा नेता द्वारा आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल से मांग नहीं किया जाना भाजपा के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र को उजागर करता है। यदि यह विधेयक कानून का रूप लेता है तो समाज का प्रत्येक वर्ग संतुष्ट होगा और सामाजिक न्याय की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे मगर भाजपा नहीं चाहती कि जनता के साथ न्याय हो।
रायपुर । शौर्यपथ । प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश की जनता के हित और हक के लिए जब प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं तब भाजपा विरोध क्यों करती है? अभी पत्र लिखकर आरक्षण विधेयक के साथ पारित संकल्प को लोकसभा के नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग किये हैं तो भाजपा विरोध क्यों कर रही है? सुनील सोनी और भाजपा के सांसद प्रदेश की जनता को बताएं कि आरक्षण विधेयक के साथ पारित संकल्प को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अब तक भाजपा सांसदों क्या किया है? क्या भाजपा सांसदों को उक्त आरक्षण बिल के साथ पारित संकल्प को नौवीं अनुसूची में शामिल कराने से रोका जा रहा है इसका जवाब प्रदेश की जनता जानना चाहती है?
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा को 9 सांसद दिये हैं लेकिन इन सांसदों ने कभी भी छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि होने का दायित्व का निर्वहन नहीं किये हैं? अगर ये भाजपा के सांसद छत्तीसगढ़ की आवाज को केंद्र के सामने रखते तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती? भाजपा सांसदों के निष्क्रियता का बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ को उठाना पड़ता है, केंद्र छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला और भेदभाव पूर्ण व्यवहार निरन्तर कर रही है लेकिन ये भाजपा के सांसद केंद्र की इस व्यवहार का विरोध नही करते बल्कि मुख्यमंत्री के पत्र का विरोध कर अपने भाजपाई होने का प्रमाण देते हैं।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने सांसद सुनील सोनी से पूछा जब प्रदेश में महीनों तक ट्रेन रद्द हुई, प्रदेश के उद्योगों को कोयला नहीं दिया जा रहा है, किसानों के लिए सही मात्रा में खाद की आपूर्ति नहीं की जा रही है, छत्तीसगढ़ के हक अधिकार की राशि को रोका जा रहा है, एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, अब राज भवन में आरक्षण विधेयक हस्ताक्षर नहीं होने के चलते अटका हुआ है, इन सब विषयों पर अब तक भाजपा के सांसदों ने केंद्र के सामने क्या छत्तीसगढ़ का पक्ष रखा है जवाब दे?
भिलाई नगर/ शौर्यपथ/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के कॉलोनी एसोसिएशन के द्वारा अपने कॉलोनियों में फाइट द बाइट मुहिम के तहत मच्छर उन्मूलन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत, कॉलोनी में जन जागरूकता अभियान, मच्छर के लार्वा का समाप्ति करण, मच्छर को पनपने नहीं देना, लार्वा को सोर्स पर ही समाप्त करना, जलजमाव वाले पात्रों की जांच कर लार्वा को नष्ट करने के उपाय अपनाना तथा पात्रों से पानी को निरंतर बदलते रहना, मच्छरों को दूर रखने के लिए उपाय अपनाना, सूखा कचरा अलग-अलग लेना तथा गीले कचरे से खाद बनाना, कॉलोनी में विशेष सफाई अभियान, नालियों को हमेशा ढक कर रखना, नालियों की सफाई अभियान, मच्छरों को दूर रखने के लिए विशेष पौधो को रोपित करना, कॉलोनी के आसपास सफाई अभियान आदि को लेकर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा फाइट द बाइट के तहत मुहिम में भाग लेकर मच्छर उन्मूलन अभियान चलाकर मलेरिया की रोकथाम के लिए कार्य किए जा रहे हैं। फाइट द बाइट के तहत बेहतर कार्य करने वाले कॉलोनी एसोसिएशन को विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए भिलाई कॉलोनी के एसोसिएशन भी बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं तथा अपने कॉलोनी को मच्छर उन्मूलन की दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने भी अपील की है कि फाइट द बाइट के तहत अधिक से अधिक कॉलोनी संघ इस प्रतियोगिता में भाग ले और अपने कॉलोनी को मच्छर मुक्त बनाते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत करें।
राजनांदगांव । शौर्यपथ । जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जन-चौपाल कार्यक्रम में जिले के विभिन्न अंचलों से आए नागरिकों ने कलेक्टर श्री डोमन सिंह के समक्ष अपनी समस्याओं से संबंधित बातें नि:संकोच रखी। कलेक्टर ने नागरिकों से सहानुभूतिपूर्वक चर्चा कर उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण के लिए आश्वस्त किया। जन-चौपाल कार्यक्रम में आज 42 आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण करने निर्देशित किया गया है। जन-चौपाल कार्यक्रम में आज मोतीपुर के वार्ड क्रमांक 3 में बन रहे नाली सह पुलिया के गुणवत्ताविहीन निर्माण की शिकायत मोहल्लेवासियों ने की है। इसी प्रकार पार्रीकला निवासी श्रीमती तीरथबाई साहू ने अपने बेटे की बीमारी के उपचार के लिए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत करने संबंधी आवेदन प्रेषित किया है। ग्राम रानीतराई के श्री शिवराम ने अपने मालिकाना हक की जमीन पर कब्जा दिलाने संबंधी आवेदन दिया है। उन्होंने आवेदन देते हुए बताया है कि उन्हें नजूल जमीन पट्टा अंतर्गत भूमि आबंटित किया गया है। आबंटित भूमि को अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है। जिसे उन्होंने अपने हक में दिलाने की मांग की है। ग्राम ठाकुरटोला के मोहल्लेवासियों ने अपने निवासरत जमीन का आबादी पट्टा दिलाने संबंधी आवेदन प्रेषित किया है।
इसी प्रकार ग्राम विनायकपुर के श्री पुष्पेंद्र वर्मा ने अपने पिता की मृत्यु हो जाने पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने संबंधी आवेदन प्रेषित किया है। उन्होंने आवेदन प्रेषित करते हुए बताया है कि उनके पिता पंचायत विभाग में पदस्थ थे। इसी प्रकार स्टेशन पारा वार्ड क्रमांक 12 राजनांदगांव के श्री संजय मंडावी ने अपनी बीमारी के उपचार हेतु आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत करने संबंधी आवेदन प्रेषित किया है। ग्राम बरबसपुर निवासी नेमीन वर्मा ने श्रमिक कार्ड बनाने, ममता नगर की हेमा देशमुख ने अपने बच्चे का निजी विद्यालय में दाखिला कराने संबंधी आवेदन प्रेषित किया है। ग्राम हरदीटेका के श्री रवि लाल सहित अन्य नागरिकों ने अपने अधिकृत भूमि का मुआवजा राशि स्वीकृत करने संबंधी आवेदन प्रेषित किया है। उन्होंने आवेदन देते हुए बताया है कि उनके गांव से मुसरा कसारी मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा उनकी निजी जमीन अधिकृत किया गया है। अधिकृत भूमि का मुआवजा राशि उन्हें नहीं दिया गया है। इसी प्रकार एलबी नगर डोंगरगढ़ के दुर्गा बाई ने अपनी जमीन का सीमांकन करने संबंधी आवेदन प्रेषित किया है। कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवेदनों का परीक्षण कर समुचित कार्रवाई करने निर्देशित किया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर के निर्देशानुसार सभी विकासखंडों में एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, सीएमओ द्वारा जनचौपाल का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है।
राजनांदगांव । शौर्यपथ । जिले में छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की रफ्तार बढ़ी है। चुनौतियों का सामना करते हुए समस्याओं का समाधान खोजते हुए जिले में छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की टीम आगे बढ़ रही है। अब तक लगभग 80 प्रतिशत सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कलेक्टर श्री डोमन सिंह के नेतृत्व में नई ऊर्जा एवं उत्साह के साथ सर्वेक्षण के कार्य में सभी अधिकारी-कर्मचारी, प्रगणक, सुपरवाईजर युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के लिए यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जनसामान्य के जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव का आकलन कर, प्राप्त डाटा का भविष्य में योजनाओं के बेहतर कियान्वयन तथा नई योजनाओं के निर्माण हेतु उपयोग किया जाना है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में कोई भी घर नहीं छूटना चाहिए। घर-घर जाकर महत्वपूर्ण सूचनाओं व जानकारी का संकलन तथा संग्रहण महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि सर्वेक्षण टीम का हरसंभव सहयोग करें तथा इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान दें। उन्होंने सभी प्रगणक एवं सुपरवाईजर से ऊर्जा एवं उत्साह से इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा है।
ज्ञातव्य है कि कलेक्टर श्री डोमन सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ श्री अमित कुमार लगातार छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कार्य का जायजा ले रहे हैं और प्रगणक एवं सुपरवाईजर को प्रोत्साहित कर रहे हैं तथा फील्ड में आने वाली समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ श्री अमित कुमार के निर्देशन में ग्रामीण क्षेत्रों में टीम घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर रही है। अब तक लगभग 1 लाख 34 हजार 641 पंजीकरण किये जा चुके हंै। सर्वेक्षण का यह अभियान 25 अप्रैल 2023 तक समापन की दिशा में अग्रसर है। हालांकि राज्य शासन की ओर से छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कार्य को पूर्ण करने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। जिले के कुल 407 ग्राम पंचायतों में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। जिसमें कुल ग्रामों की संख्या 666 हैं। वहीं मकानों की संख्या 1 लाख 69 हजार 874 है। इस कार्य में 553 गणना दल लगे हुए है। वहीं लगभग 1106 प्रगणक तथा 77 पर्यवेक्षक द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। रिजर्व दल का गठन भी किया गया है। मकान नंबरिंग से लेकर सर्वेक्षण प्रपत्र ऑनलाईन करना, ऑनलाईन एण्ट्री कर, परिवार की फोटो खिंचकर ऑनलाईन अपलोड किया जा रहा है।
