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नरेश देवांगन
जगदलपुर/शौर्यपथ /
सितंबर को शौर्यपथ ने एक खबर प्रकशित कि थी कि उड़ीसा बॉर्डर ग्राम धनपुंजी में रूपारेला डाइगोनास्टिक सेंटर का संचालन बिना नर्सिंग होम पंजीयन किये ही डॉक्टर की अनुपस्थिति में ईसीजी, एक्स-रे व खून का सैंपल अप्रशिक्षित युवक के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी विभाग को एक लिखित शिकायत भी मिली है. बावजूद इसके भी लगभग दो हफ्ते पुरे होने को है विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया है, यही कारण है कि रूपारेला डाइगोनास्टिक सेंटर के संचालक बिना किसी डर के नियमों को ताक पर रखकर संचालन कर रहे है. विभाग के जिम्मेदार अधिकारी को लिखित शिकायत व खबरों के माध्यम से जानकारी दी गई कि बिना लैब टेक्नीशियन व डॉक्टर की मौजूदगी में कार्य संचालन किया जा रहा है संज्ञान में लाने के बाद भी अधिकारी संवेदनशील नहीं दिखाए दे रहे है. अब देखने वाली बात है कि विभाग के जिम्मेदार कब कुंभकरनी नींद से जागते है ओर मामले को गंभीरता से लेकर कार्यवाही करते है ? जबकि पूर्व में मुख्य चिकत्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी ने इस मामले में बहुत जल्द जाँच कर कार्यवाही करने कि बात कही थी बावजूद इसके भी साहब कि ऐसी क्या मज़बूरी है कि लगभग दो हफ्ते होने को है कार्यवाही नहीं कर साहब मूकदर्शक बन बैठे है? इस मामले में साहब कार्यवाही करने में रूचि नहीं ले रहे है ? या रूपारेला डाइगोनास्टिक सेंटर पर कार्यवाही करने में साहब के पसीने छूट रहे है?
नरेश देवांगन कि खास रिपोर्ट
जगदलपुर, शौर्यपथ। 24 सितंबर को शौर्यपथ ने एक खबर प्रकशित कि थी कि उड़ीसा बॉर्डर ग्राम धनपुंजी में रूपारेला डाइगोनास्टिक सेंटर का संचालन बिना नर्सिंग होम पंजीयन किये ही डॉक्टर की अनुपस्थिति में ईसीजी, एक्स-रे व खून का सैंपल अप्रशिक्षित युवक के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी विभाग को एक लिखित शिकायत भी मिली है. बावजूद इसके भी लगभग दो हफ्ते पुरे होने को है विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया है, यही कारण है कि रूपारेला डाइगोनास्टिक सेंटर के संचालक बिना किसी डर के नियमों को ताक पर रखकर संचालन कर रहे है. विभाग के जिम्मेदार अधिकारी को लिखित शिकायत व खबरों के माध्यम से जानकारी दी गई कि बिना लैब टेक्नीशियन व डॉक्टर की मौजूदगी में कार्य संचालन किया जा रहा है संज्ञान में लाने के बाद भी अधिकारी संवेदनशील नहीं दिखाए दे रहे है. अब देखने वाली बात है कि विभाग के जिम्मेदार कब कुंभकरनी नींद से जागते है ओर मामले को गंभीरता से लेकर कार्यवाही करते है ? जबकि पूर्व में मुख्य चिकत्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी ने इस मामले में बहुत जल्द जाँच कर कार्यवाही करने कि बात कही थी बावजूद इसके भी साहब कि ऐसी क्या मज़बूरी है कि लगभग दो हफ्ते होने को है कार्यवाही नहीं कर साहब मूकदर्शक बन बैठे है? इस मामले में साहब कार्यवाही करने में रूचि नहीं ले रहे है या रूपारेला डाइगोनास्टिक सेंटर पर कार्यवाही करने में साहब के पसीने छूट रहे है?
जगदलपुर, शौर्यपथ। विश्वप्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व को निर्विघ्न सम्पन्न करवाने के लिए शुक्रवार शाम को जोगी बिठाई की पूजा विधान सीरासार भवन में पूरी की गई। ज्ञातव्य है कि ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व को निर्बाध रूप से सम्पन्न करवाने के लिए जिले के भानपुरी तहसील के छोटे आमाबाल निवासी पारम्परिक रूप से निर्धारित परिवार के युवक सदियों से उक्त अनूठी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रस्म को अदा करते हैं। जो दशहरा पर्व को निर्विघ्न संपन्न करवाने के लिए नियत दिवस तक कठोर उपासना में लीन रहते हैं। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के जोगी बिठाई विधान के मौके पर विधायक जगदलपुर किरण देव सहित क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों सहित पारम्परिक नेतृत्वकर्ता मांझी-चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन, नाईक-पाईक, पुजारी, सिरहा-गायता और सेवादार और कलेक्टर हरिस एस. और बस्तर दशहरा समिति के पदाधिकारी तथा जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
नरेश देवांगन
जगदलपुर/ शौर्यपथ/
दलपत सागर तालाब छत्तीसगढ़ कि सबसे बड़ी कृत्रिम तालाबों में से एक है। 400 वर्ष पहले दलपत देव ने खेतो कि सिचाई के सात ही पशुओ के पानी पिने के उद्देश्य से दलपत सागर का निर्माण करवाया था। इस तालाब के मध्य में एक द्वीप नुमा छोटा सा स्थल है जिस पर प्राचीन मंदिर स्थित है। तालाब 354 एकड़ में फैला है। वर्तमान में दलपत सागर का अस्तित्व यहाँ फैले जलकुम्भी कि वजह से खतरे में है जिसको लेकर नगर निगम लगातार जीणोद्धार के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी नाकामयाब साबित हो रही है. नगर निगम ने लाखों की लागत से विड हार्वेस्टिंग मशीन खरीदा और हर रोज यह मशीन जलकुंभी निकालने के लिए सागर में चलाई जाती है. इस मशीन में हर महीने लाखों रुपये ईंधन के लिए खर्च होते हैं. बावजूद इसके दलपत सागर में जलकुंभी जस की तस बनी हुई है, जलकुम्भी कि सफाई करने में निगम विफल साबित हो रही है वर्तमान में तलाब के 50 प्रतिशत से भी अधिक जगह में जलकुम्भी फैला है। लेकिन एक चौकाने वाली खबर सामने आ रही है जिस तलाब को सवारने सुधारने के लिए लगातार निगम करोड़ों रुपए खर्च कर रही है उसी निगम के पास जनता के पैसे को किये गए खर्च का हिसाब नहीं है । जबकि पिछली सरकार ने रामवन गमन पथ से जोड़कर इसके सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों का बजट पास किया था. राशि से दलपत सागर में दर्जनों नई लाइट तो लगाए गए और आइलैंड का जिर्णोद्धार किया गया बावजूद इसके भी शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता संकल्प दुबे ने निगम से सुचना के अधिकार के तहत दलपत सागर में बीते 15 साल में कितनी राशि मेंटनेस में खर्च कि गई है जानकारी चाही लेकिन निगम ने उन्हें मात्र 2 महीने खर्च कि गई राशि के तस्तावेज उपलब्ध कराये है। जबकि लगातार इस तलाब के जीणोद्धार के लिए राशि ख़र्च किया जाता रहा है ऐसे में खर्च का हिसाब निगम के पास क्यों नहीं है ? इस पुरे मामले कि लिखित शिकायत वरिष्ठ अधिवक्ता संकल्प दुबे ने कलेक्टर को दी है।
शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता संकल्प दुबे ने बताया कि उनके द्वारा नगर निगम जगदलपुर से सुचना के अधिकार के तहत एक सामान्य सा सवाल नगर निगम से किया कि पिछले 15 वर्षों में दलपत सागर को क्लीन करने के लिए क्या-क्या स्टेप लिए हैं साथ ही एक और आवेदन किया कि दलपत सागर को सफाई करने में और मेंटेनेंस में कितनी राशि खर्च की गई है जिसकी जानकारी प्राप्त नहीं होने पर प्रथम अपील किया जिसके बाद 2021 के कुछ आधे अधूरे दस्तावेज प्राप्त हुए जिसमें दो से तीन माह के दस्तावेज है. जिसे देखने से पता चल रहा है कि निगम के पास कोई पुक्ता जानकारी नहीं है. जो भी कार्य निगम के माध्यम से हुई है वह जनता के टैक्स के पैसे से कि गई है. जबकि लगातार देखा जा रहा है कि दलपत सागर कि सफाई को लेकर राशि खर्च की जा रही है. इस पुरे मामले कि जानकारी कलेक्टर से मिल एक लिखित शिकायत भी दी है कि आज तक मेंटेनेंस में निगम कितनी राशि खर्च की गई है और क्या-क्या कदम उनके द्वारा उठाए गए इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए. इस मामले में कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. दलपत सागर हमारे शहर का बहुत पुराना तालाब है शहर की शोभा है लोग अपने हाथों से श्रमदान करते हैं. पब्लिक का पैसा कहां लगाया जा रहा है किस काम में कितना खर्च किया जा रहा है हमारा अधिकार है हम जानकारी प्राप्त करेंगे. रही बात इस मामले की अगर यहां से सही कार्रवाई नहीं होगी तो 'जनहित याचिका ' हाईकोर्ट में जल्द फाइल करूंगा।
इस मामले में नगर निगम आयुक्त श्री मंडावी का कहना है कि आरटीआई में बहुत सारे नियम बने हुए हैं. संबंधित व्यक्ति जवाब से संतुष्ट नहीं है तो अपील कर सकता है दलपत सागर की सफाई के लिए लगातार विड हार्वेस्टिंग मशीन चलाया जा रहा है।
नरेश देवांगन कि खास रिपोर्ट
जगदलपुर, शौर्यपथ। दलपत सागर तालाब छत्तीसगढ़ कि सबसे बड़ी कृत्रिम तालाबों में से एक है। 400 वर्ष पहले दलपत देव ने खेतो कि सिचाई के सात ही पशुओ के पानी पिने के उद्देश्य से दलपत सागर का निर्माण करवाया था। इस तालाब के मध्य में एक द्वीप नुमा छोटा सा स्थल है जिस पर प्राचीन मंदिर स्थित है। तालाब 354 एकड़ में फैला है। वर्तमान में दलपत सागर का अस्तित्व यहाँ फैले जलकुम्भी कि वजह से खतरे में है जिसको लेकर नगर निगम लगातार जीणोद्धार के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी नाकामयाब साबित हो रही है. नगर निगम ने लाखों की लागत से विड हार्वेस्टिंग मशीन खरीदा और हर रोज यह मशीन जलकुंभी निकालने के लिए सागर में चलाई जाती है. इस मशीन में हर महीने लाखों रुपये ईंधन के लिए खर्च होते हैं. बावजूद इसके दलपत सागर में जलकुंभी जस की तस बनी हुई है, जलकुम्भी कि सफाई करने में निगम विफल साबित हो रही है वर्तमान में तलाब के 50 प्रतिशत से भी अधिक जगह में जलकुम्भी फैला है। लेकिन एक चौकाने वाली खबर सामने आ रही है जिस तलाब को सवारने सुधारने के लिए लगातार निगम करोड़ों रुपए खर्च कर रही है उसी निगम के पास जनता के पैसे को किये गए खर्च का हिसाब नहीं है । जबकि पिछली सरकार ने रामवन गमन पथ से जोड़कर इसके सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों का बजट पास किया था. राशि से दलपत सागर में दर्जनों नई लाइट तो लगाए गए और आइलैंड का जिर्णोद्धार किया गया बावजूद इसके भी शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता संकल्प दुबे ने निगम से सुचना के अधिकार के तहत दलपत सागर में बीते 15 साल में कितनी राशि मेंटनेस में खर्च कि गई है जानकारी चाही लेकिन निगम ने उन्हें मात्र 2 महीने खर्च कि गई राशि के तस्तावेज उपलब्ध कराये है। जबकि लगातार इस तलाब के जीणोद्धार के लिए राशि ख़र्च किया जाता रहा है ऐसे में खर्च का हिसाब निगम के पास क्यों नहीं है ? इस पुरे मामले कि लिखित शिकायत वरिष्ठ अधिवक्ता संकल्प दुबे ने कलेक्टर को दी है।
शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता संकल्प दुबे ने बताया कि उनके द्वारा नगर निगम जगदलपुर से सुचना के अधिकार के तहत एक सामान्य सा सवाल नगर निगम से किया कि पिछले 15 वर्षों में दलपत सागर को क्लीन करने के लिए क्या-क्या स्टेप लिए हैं साथ ही एक और आवेदन किया कि दलपत सागर को सफाई करने में और मेंटेनेंस में कितनी राशि खर्च की गई है जिसकी जानकारी प्राप्त नहीं होने पर प्रथम अपील किया जिसके बाद 2021 के कुछ आधे अधूरे दस्तावेज प्राप्त हुए जिसमें दो से तीन माह के दस्तावेज है. जिसे देखने से पता चल रहा है कि निगम के पास कोई पुक्ता जानकारी नहीं है. जो भी कार्य निगम के माध्यम से हुई है वह जनता के टैक्स के पैसे से कि गई है. जबकि लगातार देखा जा रहा है कि दलपत सागर कि सफाई को लेकर राशि खर्च की जा रही है. इस पुरे मामले कि जानकारी कलेक्टर से मिल एक लिखित शिकायत भी दी है कि आज तक मेंटेनेंस में निगम कितनी राशि खर्च की गई है और क्या-क्या कदम उनके द्वारा उठाए गए इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए. इस मामले में कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. दलपत सागर हमारे शहर का बहुत पुराना तालाब है शहर की शोभा है लोग अपने हाथों से श्रमदान करते हैं. पब्लिक का पैसा कहां लगाया जा रहा है किस काम में कितना खर्च किया जा रहा है हमारा अधिकार है हम जानकारी प्राप्त करेंगे. रही बात इस मामले की अगर यहां से सही कार्रवाई नहीं होगी तो 'जनहित याचिका (Public Interest Litigation-PIL)' हाईकोर्ट में जल्द फाइल करूंगा।
इस मामले में नगर निगम आयुक्त श्री मंडावी का कहना है कि आरटीआई में बहुत सारे नियम बने हुए हैं. संबंधित व्यक्ति जवाब से संतुष्ट नहीं है तो अपील कर सकता है. दलपत सागर की सफाई के लिए लगातार विड हार्वेस्टिंग मशीन चलाया जा रहा है।
नरेश देवांगन कि खास रेपोर्ट
जगदलपुर/ शौर्यपथ/
महिलाओं के खिलाफ हिंसा का महिलाओं की सुरक्षा पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, जिसमें उनकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक भलाई भी शामिल है, जो अक्सर श्रम बाजार में शामिल होने और बने रहने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है ऐसी घटना को नियंत्रित करने लिए सरकार कार्यशालाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षणों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों आदि के माध्यम से महिलाओं और उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न कानूनों पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम और प्रचार अभियान चलाती है। लेकिन महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की घटनाओं को तब तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता जब तक कि आम लोगों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव न आए। ऐसा ही एक मामला स्वास्थ्य विभाग का है जहा एक कर्मचारी ने अपने ही विभाग के महिला कर्मचारी को अकेले में बिना किसी को जानकारी दिए मिलने के लिए अश्लील आपत्तिजनक मैसेज व्हाट्सप्प में लगातार भेजता है, उक्त आरोप महिला कर्मचारी ने लगाया है। जिसकी महिला कर्मचारी ने जिले के अधिकारी को शिकायत कि है। वही इस मामले कि जाँच में महिला कर्मचारी के द्वारा लगाए गए आरोप को टीम ने सही पाया है बावजूद इसके भी अब तक कर्मचारी के ऊपर कार्यवाही नहीं कि गई है। विभाग अपने ही महिला कर्मचारी कि शिकायत पर कार्यवाही करने को लेकर संवेदनशील नहीं दिखाई दे रही है। जिससे जिम्मेदारो पर कई सवाल खड़े हो रहे है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामला स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी के द्वारा महिला कर्मचारी से अश्लील आपत्तिजनक व्हाट्सप्प में मैसेज कर महिला कर्मचारी को लगातार मैसेज कर चित्रकूट रोड या ओड़िशा रोड़ में किसी अन्य को नहीं बताते हुए मिलने आने को कहता रहा. जिस पर महिला फरवरी 2024 एक लिखित शिकायत जिले के अधिकारी को कि उक्त शिकायत के बाद कर्मचारी ने शिकायत पत्र को विभाग के ऑफिसियल ग्रुप में डाल महिला कर्मचारी कि छवि को धूमिल कर उसकी पहचान सार्वजनिक कर उसे अपमानित किया। शिकायत पे जाँच टीम बनी , लगाए गए महिला कर्मचारी के आरोप को जांच टीम ने सही पाया जिसके बाद उक्त कर्मचारी के विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम -1966 के नियम -9 व महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम -2013, यौन उत्पीड़न के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव रखा. इस कार्यवाही को आज लगभग 6 माह से ऊपर हो गए लेकिन उक्त कर्मचारी के ऊपर आरोप सही पाए जाने के बाद भी कार्यवाही जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा नहीं किये जाने से जिम्मेदारों पर कई सवाल खड़े हो रहे है. वर्तमान में उक्त कर्मचारी के साथ महिला कर्मचारी भी कार्य कर रही है ऐसे में भविष्य में किसी प्रकार कि अनहोनी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या विभाग कार्यवाही नहीं कर महिला कर्मचारी के सात किसी अप्रिय घटना होने का इंतजार कर रही है?
नरेश देवांगन कि खास रेपोर्ट
जगदलपुर, शौर्यपथ।महिलाओं के खिलाफ हिंसा का महिलाओं की सुरक्षा पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, जिसमें उनकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक भलाई भी शामिल है, जो अक्सर श्रम बाजार में शामिल होने और बने रहने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है ऐसी घटना को नियंत्रित करने लिए सरकार कार्यशालाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षणों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों आदि के माध्यम से महिलाओं और उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न कानूनों पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम और प्रचार अभियान चलाती है। लेकिन महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की घटनाओं को तब तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता जब तक कि आम लोगों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव न आए। ऐसा ही एक मामला स्वास्थ्य विभाग का है जहा एक कर्मचारी ने अपने ही विभाग के महिला कर्मचारी को अकेले में बिना किसी को जानकारी दिए मिलने के लिए अश्लील आपत्तिजनक मैसेज व्हाट्सप्प में लगातार भेजता है, उक्त आरोप महिला कर्मचारी ने लगाया है। जिसकी महिला कर्मचारी ने जिले के अधिकारी को शिकायत कि है। वही इस मामले कि जाँच में महिला कर्मचारी के द्वारा लगाए गए आरोप को टीम ने सही पाया है बावजूद इसके भी अब तक कर्मचारी के ऊपर कार्यवाही नहीं कि गई है। विभाग अपने ही महिला कर्मचारी कि शिकायत पर कार्यवाही करने को लेकर संवेदनशील नहीं दिखाई दे रही है। जिससे जिम्मेदारो पर कई सवाल खड़े हो रहे है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामला स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी के द्वारा महिला कर्मचारी से अश्लील आपत्तिजनक व्हाट्सप्प में मैसेज कर महिला कर्मचारी को लगातार मैसेज कर चित्रकूट रोड या ओड़िशा रोड़ में किसी अन्य को नहीं बताते हुए मिलने आने को कहता रहा. जिस पर महिला फरवरी 2024 एक लिखित शिकायत जिले के अधिकारी को कि उक्त शिकायत के बाद कर्मचारी ने शिकायत पत्र को विभाग के ऑफिसियल ग्रुप में डाल महिला कर्मचारी कि छवि को धूमिल कर उसकी पहचान सार्वजनिक कर उसे अपमानित किया। शिकायत पे जाँच टीम बनी , लगाए गए महिला कर्मचारी के आरोप को जांच टीम ने सही पाया जिसके बाद उक्त कर्मचारी के विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम -1966 के नियम -9 व महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम -2013, यौन उत्पीड़न के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव रखा. इस कार्यवाही को आज लगभग 6 माह से ऊपर हो गए लेकिन उक्त कर्मचारी के ऊपर आरोप सही पाए जाने के बाद भी कार्यवाही जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा नहीं किये जाने से जिम्मेदारों पर कई सवाल खड़े हो रहे है. वर्तमान में उक्त कर्मचारी के साथ महिला कर्मचारी भी कार्य कर रही है ऐसे में भविष्य में किसी प्रकार कि अनहोनी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या विभाग कार्यवाही नहीं कर महिला कर्मचारी के सात किसी अप्रिय घटना होने का इंतजार कर रही है?
जगदलपुर, शौर्यपथ। करपावण्ड वन परिक्षेत्र से लगे बार्डर कोलावल के पास उड़ीसा से जीवित पेंगोलिन को बेचने के फिराख से आये 4 लोगो को वन विभाग कि टीम ने पकड़ा। वन विभाग ने आरोपियों के कब्जे से 02 नग मोटर सायकल,1 नग जीवित पेंगोलिन, 5 नग मोबाईल फ़ोन को जप्त कर वन अपराध प्रकरण दर्ज कार्यवाही कि है। वन विभाग कि बड़ी कार्यवाही के पीछे मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर कि कार्य के प्रति संवेदनशीलता है। जिन्होंने सुचना मिलते ही सक्रियता दिखाते हुए तत्काल टीम का गठन कर एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है।
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग को 29 सितम्बर को मुकबीर से सुचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग उड़ीसा से जीवित पेंगोलिन को बेचने के फिराख से उड़ीसा से करपावण्ड वन परिक्षेत्र से लगे बार्डर के समीप आकर ग्राहक तलाश कर रहे है। जिस पर मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर आर.सी. दुग्गा के मार्गदर्शन में बस्तर वनमण्डल के वनमण्डलाधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता के निर्देशन में तत्काल टीम का गठन कर टीम को सुचना स्थल भेज करपावण्ड कोलावल मार्ग पर घेराबंदी कर 02 मोटर सायकल में एक जूट की थैले में 01 नग जीवित पेंगोलिन के साथ आरोपी (1) रंजीत मलिक, उम्र -45, ग्राम - बेलोंडी, जिला -कोंडागांव(2) मकर भतरा, उम्र -55, ग्राम - बोरीपदर, जिला नवरंगपुर (3) अजय निहालब, उम्र -40, ग्राम - बोरीपदर, जिला नवरंगपुर (4) लबा सुना, उम्र - 42, ग्राम - बोरीपदर, जिला नवरंगपुर चारों आरोपियों को वन विभाग कि टीम ने पकड़ा पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि वन्य जीव पेंगोलिन को बेचने के फिराख से उड़ीसा से छ.ग. आकर ग्राहक तलाश कर रहे थे। जिसके बाद वन विभाग कि टीम ने आरोपियों के कब्जे से 02 नग मोटर सायकल,1 नग जीवित पेंगोलिन, 5 नग मोबाईल फ़ोन को जप्त कर करपावण्ड वन परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया उक्त आरोपियों के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही कर आरोपियों को न्यायलय पेश कर जेल भेजा गया ।
इस मामले में उपवनमण्डलाधिकारी जगदलपुर देवलाल दुग्गा, उप वनमण्डलाधिकारी चित्रकोट योगेश कुमार रात्रे, वन परिक्षेत्र अधिकारी माचकोट सुर्यप्रकश धु्रव, वन परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकोट प्रकाश ठाकुर, वन परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर देवेन्द्र वर्मा, वनरक्षक जयराज पात्र, ,सीएफओ जगदलपुर श्रीधर स्नेही कि महत्पूर्ण भूमिका रही।
जगदलपुर, शौर्यपथ। राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर हरिस एस द्वारा 02 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर बस्तर जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें अर्थात देशी मदिरा सीएस-2 (घघ) और विदेशी मदिरा एफएल-1 (घघ), एफएल-3 (होटल-बार), एफएल-7 (सैनिक कैंटीन) एवं मद्य भंडागार जगदलपुर को 02 अक्टूबर बुधवार को पूर्णतः बन्द रखे जाने आदेशित किया गया है और उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में नियत दिवस पर मदिरा का विक्रय नहीं होने पाए और न ही किसी भी प्रकार से मदिरा का संव्यहार हो सके, इस हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। इस आदेश का कड़ाई से परिपालन कराये जाने के निर्देश सर्व सम्बंधित अधिकारियों दिए गए हैं।