रायपुर /शौर्यपथ/

 वाणिज्यिक कर मंत्री  टी. एस. सिंहदेव ने आज विभिन्न व्यावसायिक एवं व्यापारिक संगठनों से जीएसटी की दिक्कतों, विसंगतियों और इसके सरलीकरण के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने दोनों संगठनों के पदाधिकारियों से इस संबंध में सुझाव भी प्राप्त किए। वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव  गौरव द्विवेदी और आयुक्त श्री समीर विश्नोई भी इस दौरान मौजूद थे।

 सिंहदेव ने सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में आज हुई चर्चा के दौरान कहा कि कोरोना आने के बाद अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस दौरान जीएसटी और अन्य करों के कलेक्शन का भार सीधा-सीधा राज्यों पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पेट्रोलियम उत्पाद भी जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं। अभी राज्यों को इसमें वैट का हिस्सा मिल रहा है। जीएसटी में आने के बाद यदि इसे 28 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया तो राज्य सरकार को 14 प्रतिशत ही राजस्व मिलेगा। बांकी 14 प्रतिशत केंद्र सरकार रखेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में व्यवसायियों, शासन और नागरिको के लिए व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्रतिनिधियों के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। व्यावसायिक संगठनों और प्रतिनिधियों के सुझाव लेने के लिए आज हम सभी साथ बैठे हैं। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे जीएसटी से संबंधित सुझाव अगले 2-3 दिनों में लिखित तौर पर विभाग को सौंपे।

वाणिज्यिक कर मंत्री  सिंहदेव ने बैठक में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, रायपुर आयरन एण्ड स्टील ट्रेड एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ स्टील रि-रोलर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ आयरन एण्ड स्टील एजेन्ट एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन, रवि भवन व्यापारी संघ, छत्तीसगढ़ कम्प्यूटर एण्ड मीडिया डीलर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रानिक्स ट्रेडर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ मोबाइल एसोसिएशन, डूमरतराई बिजनेस डेवलपर्स, डूमरतराई व्यापारी कल्याण महासंघ, रायपुर एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, रायपुर टिम्बर मर्चेन्ट एसोसिएशन, रायपुर प्लायवुड ट्रेडर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ टिम्बर व्यापारी संघ, मार्बल एण्ड टाइल्स व्यवसायिक संघ, रायपुर क्रशर संचालक एसोसिएशन, थोक अनाज व्यवसायी कल्याण संघ, रायपुर दाल मिल एसोसिएशन तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से जीएसटी के सरलीकरण, विसंगतियों को दूर करने और ज्यादा कर संग्रहण के संबंध में सुझाव प्राप्त किए।

छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के समीप  नरदहा में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत  छत्तीसगढ़ में खरीफ की विभिन्न फसलों के लिए 9 हजार और धान के रकबे में अन्य फसल लेने पर 10 हजार रुपए प्रति एकड़  की दर से किसानों को अनुदान राशि दी जा रही है । इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और खेती अधिक लाभकारी बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की सबसे अधिक कीमत मिल रही है।
  इस अवसर पर छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के नवनिर्वाचित केंद्रीय अध्यक्ष श्री चोवाराम वर्मा ने शपथ ग्रहण किया। उनके साथ ही नवनिर्वाचित राजप्रधानों ने भी शपथ ग्रहण किया । समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सामाजिक पत्रिका का विमोचन भी किया।
  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन के प्रारंभ में समाज के पुरखों और विभूतियों को नमन किया और कहा कि उन्होंने शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यह समाज मूलतः कृषक समाज है और स्वतंत्रता आंदोलन,राज्य निर्माण के  साथ खेती किसानी को बढ़ावा देने में इस समाज का बड़ा योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन ने डॉ खूबचंद बघेल के नाम पर स्वास्थ्य योजना , स्वामी आत्मानंद के नाम पर उत्कृष्ट शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल की योजना शुरू की है । इसी तरह डॉ नरेंद्र वर्मा द्वारा रचित गीत 'अरपा पैरी के धार...'' को राजगीत बनाया गया है ‌।
  मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में रासायनिक खाद की कमी है । हमारे देश में करीब 38 लाख मैट्रिक टन रसायनिक खाद की जरूरत है लेकिन देश में अभी करीब 18  लाख मैट्रिक टन रासायनिक खाद का ही उत्पादन हो पा रहा है । छत्तीसगढ़ के  गोठानो में  बने वर्मी और कंपोस्ट खाद के माध्यम से खेती किसानी को बढ़ावा मिला है। इससे जमीन को उर्वर बनाने में तथा उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिली है। इस बात की जरूरत है कि हमारे किसान और ग्रामीण भविष्य में भी वर्मी खाद और कंपोस्ट खाद का उत्पादन बढ़ाए और उसका उपयोग करें । इससे रसायनिक खाद से होने वाली कमी से उनके खेत प्रभावित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के किसानों से हाथ उठाकर शपथ दिलाया की वे गोठानो को पैरा दान करें । उन्होंने उतेरा फसल को बचाने के लिए अपने जानवरों को खुला चरने के लिए बाहर नहीं छोड़ने की अपील भी की। इससे दूसरी फसल उतेरा को लाभ मिलेगा।
  समारोह को राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शपथ लेने वाले सभी पदाधिकारियों के साथ समाज के सभी सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि वे समाज को आगे बढ़ाएं । उन्होंने महिलाओं की समानता और आगे बढ़ाने की पैरवी भी की‌।
  छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में शपथ लेने के उपरांत अपने संबोधन में श्री चोवाराम वर्मा ने कहा कि यह चुनाव एक मिसाल था, जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से गांव गांव में मतदान और मतगणना कार्य किया गया। उन्होंने कहा इस समाज ने देश को अनेक गौरवशाली विभूतियां दी है ,उनसे सभी को प्रेरणा लेने और सहयोग से आगे बढ़ने की जरूरत है।  उन्होंने नरदहा के बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री अनंत राम बरछिया के नाम पर करने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में अनिल नायक को भी सम्मानित किया गया।

नई दिल्ली / एजेंसी / कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी  के मुद्दे को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि मोदी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फ़ेल हैं. उन्होंने यह दावा भी किया कि एलपीजी के दाम बढ़ने से लाखों परिवार चूल्हा फूंकने को मजबूर हैं.
कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, ‘‘विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर. मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फ़ेल हैं.''
राहुल गांधी ने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ने के कारण 42 प्रतिशत परिवारों ने खाना बनाने के लिए फिर से लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है.
बता दें कि महंगाई के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है. साथ ही कांग्रेस नेताओं ने ईंधन की कीमतों को और कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में ज्यादा कटौती की भी मांग की है ताकि आम आदमी को महंगे तेल से ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके.

चंडीगढ़ / एजेंसी / हरियाणा के भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने शनिवार को कांग्रेस को धमकी देते हुए कहा कि वह पार्टी के सहयोगी मनीष ग्रोवर का विरोध करने वालों की "आंखें निकाल लेंगे और हाथ काट देंगे". भाजपा सांसद द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम में दी गई इस भयावह धमकी का वहां मौजूद लोगों ने तालियों से स्वागत किया. अरविंद शर्मा रोहतक से भाजपा के सांसद हैं.
  याद दिला दें कि कल शुक्रवार को रोहतक जिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष ग्रोवर को किलोई गांव के मंदिर परिसर में गुस्साए किसानों ने घेर लिया था और कई घंटे तक उन्हें बंधक बनाए रखा था.
  ग्रोवर ने केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध करने वालों को "बेरोजगार शराबियों" और "बुरे तत्व" कहा था. उन्होंने कहा था कि ये लोग विरोध प्रदर्शनों को लंबा करने का इरादा रखते हैं. ग्रोवर के इस बयान पर किसान भड़क गए थे और उन्हें बंधक बना लिया था. भाजपा नेता और उनके समर्थक करीब आठ घंटे तक मंदिर के अंदर फंसे रहे, जिसके बाद ग्रोवर बाहर हाथ जोड़े नजर आए. इसके बाद ही बंधक बनाए गए लोगों को जाने दिया गया.
  स्थिति से बचने के बाद ग्रोवर ने कहा कि उन्होंने माफी नहीं मांगी थी. उन्होंने कहा कि मैं जब चाहूंगा इस मंदिर में आऊंगा. मंदिर के अंदर बंधक बनाए गए अन्य लोगों में मंत्री रवींद्र राजू, रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल और पार्टी नेता सतीश नंदल थे.

नई दिल्ली / एजेंसी / दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने पीएम मोदी से 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को छह महीने बढ़ाने की मांग की है. अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि देश में इस वक्त कमरतोड़ महंगाई है. एक आम आदमी को दो वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो रहा है. कोरोना काल मे कई लोगों के रोजगार चले गए. उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है. ऐसे में मेरी विनती है कि केंद्र सरकार लोगों को अतिरिक्त मुफ्त राशन देने की यह योजना छह महीने के लिए बढ़ा दे. दिल्ली सरकार लोगों को हर महीने मुफ्त राशन देने की योजना छह महीने के लिए बढ़ा रही है.
  अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र में लिखा है कि कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार ने देश भर में हर राशन कार्डधारक को हर महीने मिलने वाले राशन के अतिरिक्त उतनी ही मात्रा में फ्री राशन दिया था. दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से उसे मुफ्त कर दिया.
   केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के इन कदमों से गरीबों को कोरोना काल में काफी राहत मिली. दोनों सरकारों की ये योजनाएं नवंबर में समाप्त हो रही हैं. केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि इस योजना को नवंबर के बाद आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा है कि मेरी आपसे विनती है कि केंद्र सरकार की लोगों को अतिरिक्त मुफ्त राशन देने की योजना छह महीने के लिए बढ़ा दें.

पंजाब / एजेंसी / पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बेअदबी मामले पर आज पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की आलोचनाओं के बीच सरकारी कानूनी टीम का समर्थन किया. सिद्धू ने बीते शुक्रवार को कांग्रेस को एक अल्टीमेटम दिया था. पंजाब में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले 2015 के बेअदबी मामले और पुलिस फायरिंग पर विवाद बढ़ता जा रहा है. इन मामलों को लेकर सत्ताधारी पार्टी में अब भी दो मत बने हुए हैं.
   एक कार्यक्रम के दौरान सीएम चन्नी ने ड्रग्स के मुद्दे को उठाते हुए कहा, "हमारी कानूनी टीम गुरमीत राम रहीम से बेअदबी मामले में पूछताछ करने की अनुमति प्राप्त करने में कामयाब रही. हमारे वकील भी अदालत में ड्रग्स के मामले में लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि 18 नवंबर को सीलबंद रिपोर्ट खोली जाएगी."
    नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पद से अपना इस्तीफा वापस लेते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी को एक अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा, जब तक शीर्ष सरकारी वकील एपीएस देओल को हटाया नहीं जाता, तब तक वह वापस नहीं आएंगे.
  बेअदबी मामले में पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी सुमेध सैनी का प्रतिनिधित्व करने वाले देओल ने इस सप्ताह की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किय था. इसके चलते सिद्धू ने एक बार फिर चन्नी नेतृत्व पर हमला तेज कर दिया है.
  सिद्धू ने नाराजगी जताते हुए कहा, "जब नया महाधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा तो मैं पार्टी कार्यालय जाऊंगा और कार्यभार संभाल लूंगा. सुमेध सैनी के लिए जमानत पाने वाला वकील महाधिवक्ता कैसे हो सकता है और आईपीएस सहोता जैसा व्यक्ति डीजीपी कैसे हो सकता है."
  सिद्धू ने कहा, "मैं इन मुद्दों के बारे में नए मुख्यमंत्री को याद दिलाता रहा हूं. ड्रग्स और बेअदबी के मुद्दे को उजागर करने में अग्रणी कौन था? यह हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी थे. हमें इन मुद्दों को हल करना चाहिए."
  देओल ने आज पलटवार करते हुए कहा कि हमले कुछ और नहीं बल्कि "कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश" थे. देओल ने संक्षिप्त बयान में लिखा, "पंजाब में आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस पार्टी के कामकाज को खराब करने के लिए निहित स्वार्थों द्वारा पंजाब के महाधिवक्ता के संवैधानिक कार्यालय का राजनीतिकरण करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है."
  पंजाब में चुनावों से पहले काफी ड्रामा देखने को मिल रहा है. कांग्रेस में आंतरिक मतभेदों को सुलझाने का प्रयास अब भी जारी है. सिद्धू ने पहले अमरिंदर सिंह के खिलाफ खुले तौर पर विद्रोह किया था.

मुंबई / एजेंसी / महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में कोरोना के ICU वार्ड में आग (Aगने की दर्दनाक घटना सामने आई है. यह घटना शनिवार सुबह की है. आग लगने की वजह से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्‍या 11 हो गई है. आईसीयू में भर्ती अन्य मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है. वहीं, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. जानकारी के मुताबिक, आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है.
जानकारी के मुताबिक, जिस वार्ड में आग लगी थी वह कोविड वार्ड था. फिलहाल, दमकल विभाग की जांच जारी है. आग पर काबू पा लिया गया. घटना सुबह 10:30 बजे के करीब की बताई जा रही है. लगभग 11:30 बजे आग पर काबू पाया गया.
अहमदनगर के जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भोसले ने संवाददाताओं को बताया कि मरीजों को दूसरे अस्पताल के कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया है. उन्होंने कहा कि अस्पताल की इमारत का 'फायर ऑडिट' किया गया है.
भोसले ने कहा कि आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन दमकल विभाग की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता था.एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि घटना की आधिकारिक जांच होगी.
  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदनगर में आग की घटना पर दुख जताया है. शाह ने कहा, "महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में आग लगने से हुई हृदयविदारक दुर्घटना से अत्यंत व्यथित हूं. दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं व ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."