November 20, 2026
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    धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
    क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

    कोरबा जिले की ग्राम पंचायत नोनबिर्री और दादरकला में बने आकर्षक बालिका शौचालय, ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान को मिल रही नई पहचान

    बेटियों के सम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक बने गुलाबी रंग से सजे शौचालय, बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक दिया स्वच्छता का संदेश

    रायपुर / शौर्यपथ / शारदीय नवरात्र में जहां एक ओर पूरे प्रदेश में मातृशक्ति की आराधना की जा रही है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और स्वच्छता के संकल्प को धरातल पर साकार कर रही है। नवरात्र के प्रथम दिन कोरबा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए निर्मित शौचालय बेटियों के सम्मान की एक सुंदर तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन–ग्रामीण (वीबी-जी रामजी) के अंतर्गत कोरबा जिले के पाली विकासखंड की ग्राम पंचायत नोनबिर्री और करतला विकासखंड की ग्राम पंचायत दादरकला में बालिका शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया गया है।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान के अंतर्गत ग्रामीण विद्यालयों में बालिकाओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कोरबा जिले में पूर्ण हुए ये निर्माण कार्य इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं।

    ‘मेरी बेटी–मेरा स्वाभिमान’ के संदेश से सजे बालिका शौचालय
    ग्राम पंचायत नोनबिर्री एवं दादरकला में निर्मित बालिका शौचालय को आकर्षक गुलाबी रंग और सुंदर चित्रकारी से सजाया गया है। भवन की दीवार पर बड़े अक्षरों में ‘मेरी बेटी–मेरा स्वाभिमान’ का संदेश अंकित है। इसके साथ ही ‘स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें’ का संदेश भी दिया गया है। शौचालय के सामने खड़ी स्कूली बालिकाओं ने वीबी-जी रामजी के अक्षरों और स्वच्छता के प्रतीकों के माध्यम से योजना के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। बालिकाओं की यह सहभागिता दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और बेटियों के आत्मसम्मान के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार हो रहा है।

    नवरात्र में मातृशक्ति के सम्मान का साकार रूप
    नवरात्र का पर्व नारी शक्ति के सम्मान और आराधना का प्रतीक है। ऐसे अवसर पर बालिकाओं के लिए शौचालयों का निर्माण पूर्ण होना विशेष महत्व रखता है। विद्यालयों में अलग बालिका शौचालय की उपलब्धता छात्राओं की निजता, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। विशेष रूप से किशोरावस्था में बालिकाओं के लिए ऐसी सुविधाएं उनकी गरिमा और आत्मविश्वास को बनाए रखने में सहायक होती हैं। इससे विद्यालय में उनकी नियमित उपस्थिति और पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में भी मदद मिलेगी।

    प्रदेश में 6,671 बालिका शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य
    उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 6 अगस्त 2026 को वीबी-जीरामजी योजना के अंतर्गत राज्यव्यापी ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान का शुभारंभ किया था। यह विशेष अभियान 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में लगभग 286.85 करोड़ रुपए की लागत से 6,671 बालिका शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

    इस अभियान का उद्देश्य केवल शौचालयों का निर्माण करना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को ऐसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे वे बिना किसी असुविधा के शिक्षा प्राप्त कर सकें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें।

     

    रायपुर । छत्तीसगढ़ के जीएसटी प्रशासन में किए जा रहे तकनीकी नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। राज्य को जीएसटी परिषद की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑफिसर्स (लॉ कमेटी) में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व भी मिला है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल से मिली इस जिम्मेदारी के जरिए प्रदेश के व्यापारियों, उद्यमियों और उद्योगों से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का अवसर मिलेगा।

    नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने किया। बैठक के दौरान राज्य में कर प्रशासन को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए अपनाए जा रहे नवाचारों को साझा किया गया। राजस्व सचिव ने इन पहलों पर तैयार प्रस्तुतीकरण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष रखा। इसे देश के अन्य राज्यों के साथ भी साझा किया गया, ताकि वे छत्तीसगढ़ के अनुभवों से सीख लेकर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी सुधार अपना सकें।

    मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स से मजबूत होगा कर प्रशासन

    छत्तीसगढ़ में जीएसटी प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इनका उद्देश्य कर संबंधी आंकड़ों का बेहतर विश्लेषण, कर अनुपालन में सुधार और संभावित अनियमितताओं की समय पर पहचान करना है।

    तकनीक आधारित प्रक्रियाओं से विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के साथ करदाताओं को अधिक सरल एवं सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। राज्य के इन नवाचारों को इससे पहले राष्ट्रीय समन्वय समिति की छठी बैठक में भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

    12 प्रमुख राज्यों में छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व

    जीएसटी परिषद की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑफिसर्स (लॉ कमेटी) में छत्तीसगढ़ को शामिल किया जाना राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देश के 12 प्रमुख राज्यों में स्थान मिलने से जीएसटी कानूनों, नियमों और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के विचार-विमर्श में राज्य की भागीदारी मजबूत होगी।

    यह समिति कर कानूनों की व्याख्या, नियमों के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और व्यापार-उद्योग से जुड़े व्यावहारिक मुद्दों पर चर्चा करने का महत्वपूर्ण मंच है। यहां विभिन्न राज्यों के अधिकारी अपने अनुभवों और सुझावों को साझा करते हैं।

    व्यापारियों और उद्योगों की समस्याएं पहुंचेंगी राष्ट्रीय मंच तक

    लॉ कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलने से छत्तीसगढ़ के व्यापारियों, औद्योगिक संगठनों, कर सलाहकारों और व्यापारिक संस्थाओं की समस्याओं एवं सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

    प्रदेश में जीएसटी के क्रियान्वयन के दौरान सामने आने वाली प्रक्रियागत जटिलताओं और व्यावहारिक कठिनाइयों को समिति के समक्ष रखा जा सकेगा। इन विषयों पर विचार-विमर्श के बाद आवश्यक सुझाव जीएसटी परिषद तक पहुंचाए जा सकेंगे। इससे कर व्यवस्था को अधिक सरल, स्पष्ट और व्यापार अनुकूल बनाने के प्रयासों में छत्तीसगढ़ की भूमिका बढ़ेगी।

    तकनीक और व्यापार सुगमता पर सरकार का जोर

    वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार कर प्रशासन के आधुनिकीकरण, तकनीकी नवाचारों और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। डेटा विश्लेषण, विभागीय निगरानी और कर अनुपालन की व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

    जीएसटी प्रशासन में तकनीकी नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना और लॉ कमेटी में प्रतिनिधित्व, छत्तीसगढ़ के लिए दो महत्वपूर्ण अवसर हैं। इनके माध्यम से राज्य अपने अनुभवों को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के साथ व्यापारियों और उद्योगों की समस्याओं को राष्ट्रीय मंच पर उठाकर जीएसटी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुविधाजनक बनाने में योगदान दे सकेगा।

    मुख्य भवन के रिनोवेशन का प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को भेजा गया; जल्द लगेंगी 3 नई सेनेटरी वेंडिंग एवं डिस्पोजल मशीनें

    रायपुर । राजधानी के शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय (DB गर्ल्स कॉलेज) में छात्राओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और परिसर के कायाकल्प की दिशा में पहल की जा रही है। कॉलेज के करीब 60 साल पुराने मुख्य भवन के पुनरुद्धार के लिए विस्तृत प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को भेजा गया है। वहीं, छात्राओं की स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तीन नई सेनेटरी वेंडिंग एवं डिस्पोजल मशीनें स्थापित करने की तैयारी है।

    महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. जया तिवारी ने उच्च शिक्षा संचालनालय के अपर संचालक को भेजे गए प्रतिवेदन में कॉलेज की वर्तमान व्यवस्थाओं और प्रस्तावित सुधार कार्यों की जानकारी दी है। प्रतिवेदन के अनुसार, मुख्य भवन की उम्र लगभग 60 वर्ष हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने भवन को डिस्मेंटल करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, पूरे महाविद्यालय के विस्तृत रिनोवेशन के लिए भी संचालनालय को प्रस्ताव भेजा गया है।

    पेयजल के लिए 7 वाटर कूलर, खराब मशीन की मरम्मत जारी

    छात्राओं को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए परिसर में सात वाटर कूलर लगाए गए हैं। इनमें से एक खराब वाटर कूलर की मरम्मत कराई जा रही है। स्वच्छता और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए वाटर कूलर के पास गिलास नहीं रखे गए हैं।

    पुरानी सेनेटरी वेंडिंग मशीन अनुपयोगी होने के बाद कॉलेज प्रशासन महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर के समन्वय से तीन नई वेंडिंग एवं डिस्पोजल मशीनें जल्द स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। इससे छात्राओं को जरूरी स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

    कक्षाओं से लेकर शौचालयों तक व्यवस्था दुरुस्त रखने का दावा

    कॉलेज प्रशासन के अनुसार, कक्षाओं में पर्याप्त पंखे और ट्यूब लाइट उपलब्ध हैं। तकनीकी खराबी आने पर तत्काल सुधार कराया जाता है। शौचालयों और कक्षाओं की नियमित साफ-सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है।

    60 हजार से अधिक पुस्तकों से समृद्ध ग्रंथालय

    महाविद्यालय का ग्रंथालय 60 हजार से अधिक पुस्तकों से सुसज्जित है। यहां आधुनिक SOVL 2.0 सॉफ्टवेयर और OPEC सुविधा उपलब्ध है। छात्राओं के अध्ययन के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था भी की गई है।

    कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने के साथ परिसर की मूलभूत सुविधाओं में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब मुख्य भवन के पुनरुद्धार और नई मशीनों की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

    औद्योगिक जल आबंटन की समीक्षा, 9 पेयजल योजनाओं को मंजूरी; उद्योगों को जल संरक्षण और रीसाइक्लिंग पर जोर

    रायपुर । छत्तीसगढ़ में पेयजल, कृषि सिंचाई और औद्योगिक जरूरतों के बीच जल के संतुलित बंटवारे को लेकर राज्य सरकार ने प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने पेयजल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी शुष्क मौसम में पेयजल और कृषि सिंचाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

    मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत गठित राज्य जल संसाधन उपयोग समिति की बैठक हुई। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित औद्योगिक इकाइयों को वार्षिक जल आबंटन की समीक्षा की गई। स्पंज आयरन, पावर प्लांट, सीमेंट और अन्य विनिर्माण इकाइयों को जलाशयों एवं नदियों से किए जाने वाले जल प्रदाय के साथ नए आबंटन प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

    उद्योगों को तय सीमा में जल उपयोग के निर्देश

    बैठक में औद्योगिक संस्थानों को स्वीकृत सीमा के भीतर ही पानी का उपयोग करने और जल शुल्क का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) तकनीक अपनाने, वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित करने तथा वर्षा जल संचयन प्रणालियों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया।

    भू-जल प्रबंधन प्राधिकरण के गठन पर चर्चा

    राज्य में भू-जल के बेहतर प्रबंधन और नियमन के लिए राज्य भू-जल प्रबंधन एवं नियमन प्राधिकरण के गठन के संबंध में भी चर्चा की गई। इसका उद्देश्य भू-जल के उपयोग को व्यवस्थित करने और जल संसाधनों के संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाना है।

    मिशन अमृत 2.0 के तहत 9 पेयजल योजनाओं को मंजूरी

    बैठक में मिशन अमृत 2.0 तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत कुल 9 पेयजल प्रदाय योजनाओं के लिए स्वीकृत जल आबंटन की पुष्टि एवं अनुमोदन किया गया। इससे प्रदेश के नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

    मुख्य सचिव ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को पेयजल, कृषि और उद्योगों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए जल संग्रहण एवं प्रदाय की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी, भू-जल वैज्ञानिक तथा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

    राज्यपाल रमेन डेका ने 26वीं राज्य स्तरीय सब-जूनियर एवं कैडेट जूडो चैंपियनशिप का किया शुभारंभ, 16 जिलों के 240 खिलाड़ी और प्रशिक्षक ले रहे हिस्सा

    बिलासपुर/रायपुर । जूडो सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि साहस, आत्मसंयम, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने का माध्यम है। यह विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और संतुलन के साथ चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। विशेषकर बालिकाओं के लिए जूडो आत्मरक्षा और मानसिक मजबूती का महत्वपूर्ण आधार है। यह बात राज्यपाल रमेन डेका ने सरकंडा स्थित खेल परिसर में 26वीं राज्य स्तरीय सब-जूनियर एवं कैडेट जूडो चैंपियनशिप-2026 का शुभारंभ करते हुए कही।

    छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के तत्वावधान में बिलासपुर जिला जूडो संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 जिलों से 240 खिलाड़ी और प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। राज्यपाल ने विभिन्न जिलों से पहुंचे बालक-बालिका खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें खेल भावना और अनुशासन के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

    जीत में विनम्रता, हार से सीखना ही सच्चे खिलाड़ी की पहचान

    राज्यपाल डेका ने कहा कि खेल हमें प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करना, जीत में विनम्र रहना और हार से सीख लेकर आगे बढ़ना सिखाते हैं। खिलाड़ियों को बड़े लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने वाले खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के साथ एशियाई खेलों तथा ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि असफलता से निराश होने के बजाय उससे सीखकर आगे बढ़ना ही सच्चे खिलाड़ी की पहचान है।

    कोंडागांव की बेटियों ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव

    राज्यपाल ने कोंडागांव जिले के जूडो खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सफलता प्रदेश की युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा है। योगिता मंडावी को उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हेमवती नाग ने खेलो इंडिया नेशनल गेम्स और ओपन नेशनल प्रतियोगिता में पदक हासिल किए हैं। वहीं, रंजीता कोरेटी ने ताइवान में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है।

    उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान

    समारोह में राज्यपाल ने जूडो में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले हेमवती नाग, अभिषेक जायसवाल, कुमारी शारदा गोस्वामी और योगिता मंडावी को सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

    दूरस्थ अंचलों की प्रतिभाओं को मिले बेहतर अवसर

    राज्यपाल ने कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मौजूद खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के प्रयास लगातार जारी रखने की अपेक्षा की।
    कार्यक्रम में बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल, छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के अध्यक्ष अरुण द्विवेदी, महासचिव शम्भू सोनी, बिलासपुर जिला जूडो संघ के अध्यक्ष शैलेन्द्र शुक्ला सहित खेल संघ के पदाधिकारी, प्रशिक्षक और बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित थे।

    रायपुर । विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी, नए विचारों और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता से होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के द्वितीय बैच के 36 युवा प्रतिभागियों से संवाद करते हुए उन्हें निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी शिक्षा, कौशल और नवीन सोच का उपयोग जनकल्याण तथा प्रदेश के विकास में करना चाहिए।

    राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने छात्र जीवन, पारिवारिक संघर्ष, खेती-किसानी से लेकर सरपंच, विधायक, सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री के रूप में सार्वजनिक जीवन के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। जब युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा समाज की बेहतरी से जुड़ती है, तब बड़े बदलावों का रास्ता खुलता है।

    योजनाओं को समझेंगे, समस्याओं के व्यावहारिक समाधान सुझाएंगे

    मुख्यमंत्री ने युवा फेलो से कहा कि फेलोशिप को केवल प्रशिक्षण या प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझने तक सीमित न रखें। जिलों में काम करते समय स्थानीय परिस्थितियों, आम लोगों की जरूरतों और योजनाओं के वास्तविक प्रभाव को समझें। आंकड़ों, प्रमाणों और मैदानी अनुभवों के आधार पर ऐसे सुझाव दें, जिनसे सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर हो और जनसेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

    उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ भी विकसित प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी।

    संघर्षों ने सिखाई जिम्मेदारी और जनसेवा

    अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग दस वर्ष की उम्र में पिता के आकस्मिक निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। चार भाइयों में सबसे बड़े होने के कारण उन्हें मां, दादी और छोटे भाइयों की देखभाल के साथ खेती-बाड़ी की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ी। उन्होंने स्वयं बैलों से हल चलाया और खेती के विभिन्न कार्य किए।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वे गांव के सरपंच बनेंगे। निर्विरोध सरपंच चुने जाने के बाद उन्हें विधायक, सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री के रूप में जनसेवा का अवसर मिला। उन्होंने स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के धैर्य, सहजता और आत्मीय व्यवहार को भी अपने लिए प्रेरणादायक बताया।

    मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिले, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं तथा जनकल्याण को अपने कार्य का उद्देश्य बनाएं।

    शिक्षा और कौशल से रोजगार तक सरकार की पहल

    मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विकास का मूल आधार है। उन्होंने अपने छात्र जीवन के ग्रामीण परिवेश का उल्लेख करते हुए बताया कि उस समय स्कूलों में सुविधाएं सीमित थीं। उन्हें अपने गांव बगिया से लगभग छह किलोमीटर दूर दूसरे गांव में पांचवीं की बोर्ड परीक्षा देने जाना पड़ा था। आज छत्तीसगढ़ में आईआईएम, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एम्स और विधि विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान उपलब्ध हैं।

    उन्होंने प्रयास आवासीय विद्यालयों, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश उपलब्ध कराने, मध्यान्ह भोजन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल जैसी सुविधाओं का उल्लेख किया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के साथ रोजगारपरक कौशल भी जरूरी है। प्रदेश में लाइवलीहुड कॉलेजों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 30 आईटीआई का उन्नयन कर उन्हें उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक बनाया जा रहा है।

    उनके अनुसार, पिछले लगभग ढाई वर्षों में 700 से अधिक रोजगार मेलों के माध्यम से करीब 24 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। रायपुर में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेले में 95 से अधिक नियोक्ताओं ने भाग लिया और लगभग पांच हजार युवाओं को रोजगार के अवसर मिले।

    निवेश प्रस्तावों को रोजगार में बदलना लक्ष्य

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल निवेश प्रस्ताव प्राप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें वास्तविक परियोजनाओं और रोजगार के अवसरों में बदलना है। नई औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिला उद्यमियों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

    अपने हालिया सिंगापुर प्रवास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के सामने छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाओं को प्रस्तुत किया गया। सेमीकंडक्टर और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में निवेश से रोजगार के नए अवसर विकसित हो सकते हैं।

    मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित मेडिसिटी और पांच हजार बिस्तरों की अस्पताल सुविधाओं की परिकल्पना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाएं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ आर्थिक गतिविधियों और रोजगार को भी बढ़ावा दे सकती हैं।

    एआई मिशन से छह लाख विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा का लक्ष्य

    भविष्य की तकनीकी जरूरतों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने एआई मिशन के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके तहत छह लाख विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देने और लगभग डेढ़ हजार अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

    उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को आधुनिक तकनीक के बदलावों के अनुरूप तैयार करना जरूरी है, ताकि वे केवल तकनीक के उपयोगकर्ता न रहें, बल्कि नवाचार और विकास में नेतृत्वकारी भूमिका भी निभा सकें।

    पांच माह प्रशिक्षण, 19 माह जिलों में मैदानी अनुभव

    सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव तथा मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत ने फेलोशिप कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि द्वितीय बैच में इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रबंधन, गणित, वाणिज्य और अर्थशास्त्र सहित विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमियों से 36 युवाओं का चयन किया गया है। इनमें कुछ प्रतिभागी अपने स्टार्टअप भी संचालित कर रहे हैं।

    दो वर्षीय कार्यक्रम में कुल पांच माह अध्ययन एवं प्रशिक्षण तथा 19 माह का मैदानी अनुभव शामिल है। प्रारंभिक तीन माह आईआईएम रायपुर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद प्रतिभागी जिला प्रशासन के साथ काम करते हुए सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और जनसेवाओं की वास्तविक स्थिति को समझेंगे।

    राहुल भगत ने प्रतिभागियों को राज्य के विजन डॉक्यूमेंट ‘अंजोर छत्तीसगढ़ 2047’ का अध्ययन करने और अपने सपनों के छत्तीसगढ़ को लेकर विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया।

    14 जिलों के युवा फेलोशिप में शामिल

    फेलोशिप के द्वितीय बैच के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) स्कोर और आईआईएम की चयन प्रक्रिया के माध्यम से 36 युवाओं का चयन किया गया है। इनमें दंतेवाड़ा, बस्तर और जशपुर सहित प्रदेश के 14 जिलों के युवा शामिल हैं।

    सुशासन एवं अभिसरण विभाग, आईआईएम रायपुर और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के सहयोग से संचालित इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, लोक सेवा गारंटी, हितधारकों की पहचान, सुशासन और मैदानी कार्यप्रणाली से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    संवाद के दौरान रायपुर की नीलिमा भारद्वाज, खुशी और जशपुर के अंशुल सहित प्रतिभागियों ने मुख्यमंत्री से सवाल किए और अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने उनकी जिज्ञासाओं का जवाब देते हुए युवाओं को अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग जनसेवा में करने के लिए प्रेरित किया।

    कार्यक्रम में आईआईएम रायपुर के निदेशक प्रोफेसर संजीव पराशर, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के उप सचिव सूरज साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

    DMEO की महानिदेशक निधि छिब्बर ने दिया सहयोग का भरोसा, अंजोर विजन-2047 के लक्ष्यों की निगरानी के लिए डेटा आधारित व्यवस्था पर जोर

    रायपुर । छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और उनके वास्तविक परिणामों को परखने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। नीति आयोग, भारत सरकार के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) की महानिदेशक निधि छिब्बर ने छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के कार्यों की प्रशंसा करते हुए राज्य में निगरानी एवं मूल्यांकन का मजबूत और स्थायी तंत्र विकसित करने के लिए हरसंभव तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग देने का आश्वासन दिया।

    राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत चल रही गतिविधियों और प्रस्तावित कार्ययोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सरकारी योजनाओं के प्रभाव का आकलन, डेटा आधारित नीति निर्माण और अंजोर विजन-2047 के लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर सचिव, योजना भुवनेश यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

    अंजोर विजन-2047 के लिए परिणामों पर होगी नजर

    राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता केवल उनके क्रियान्वयन से नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचने और वास्तविक परिणाम सामने आने से तय होनी चाहिए।

    उन्होंने नीति निर्माण, योजनाओं के मूल्यांकन और विभागीय समन्वय में ठोस आंकड़ों तथा वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग को जरूरी बताया। आयोग एक परामर्शदात्री और ज्ञान आधारित संस्था के रूप में प्रदेश के समग्र विकास के लिए काम कर रहा है।

    IIM रायपुर और IIT भिलाई की विशेषज्ञता का होगा उपयोग

    सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी भुवनेश यादव ने बताया कि योजनाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था मजबूत करने के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) रायपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) भिलाई जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की विशेषज्ञता का सहयोग लिया जा रहा है। इससे शोध आधारित अध्ययन, आधुनिक तकनीक और शैक्षणिक विशेषज्ञता के माध्यम से योजनाओं के प्रभाव का बेहतर आकलन किया जा सकेगा।

    बैठक में राज्य नीति आयोग की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन इकाई तथा परियोजना क्रियान्वयन इकाई की गतिविधियों की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के पायलट मूल्यांकन के लिए DMEO के निर्धारित मूल्यांकन ढांचे के आधार पर अध्ययन किए जा रहे हैं।

    नौ प्राथमिक क्षेत्रों में अध्ययन, अंजोर विजन पोर्टल पर काम

    राज्य में नीति आयोग के आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (OOMF) और डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त नौ प्राथमिक क्षेत्रों में त्वरित अध्ययन किए जा रहे हैं।

    अंजोर विजन-2047 के लक्ष्यों की प्रगति को नियमित रूप से परखने के लिए अंजोर विजन पोर्टल विकसित करने की दिशा में भी काम जारी है। इसका उद्देश्य विकास लक्ष्यों की निगरानी और समीक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

    बच्चों के कल्याण का आकलन करेगा नया सूचकांक

    राज्य नीति आयोग यूनिसेफ के सहयोग से बाल कल्याण सूचकांक विकसित कर रहा है। इसके माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समग्र कल्याण से जुड़ी सेवाओं की उपलब्धता के साथ उनके वास्तविक प्रभाव का आकलन किया जाएगा।

    यह सूचकांक उन जिलों और क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद करेगा, जहां बच्चों के विकास के लिए अधिक ध्यान और निवेश की आवश्यकता है। इससे बाल कल्याण से संबंधित योजनाओं को जरूरतों के अनुरूप अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।

    SDG डैशबोर्ड से विकास की प्रगति पर नजर

    बैठक में सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तरीय व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों के अनुसार, इन लक्ष्यों की प्रगति पर आधारित वार्षिक प्रतिवेदन जारी किए जा रहे हैं और जिलों में नियमित निगरानी के लिए विशेष डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है।

    इसके साथ ही SDG आधारित बजट विश्लेषण पर काम किया जा रहा है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि सरकारी खर्च विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में कितना योगदान दे रहा है। भविष्य में बजट निर्माण में इन लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से शामिल कर परिणाम आधारित बजट व्यवस्था को बढ़ावा देने की योजना है।

    योजनाओं की कमियां समय पर पहचानने पर जोर

    DMEO की महानिदेशक निधि छिब्बर ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने कम समय में निगरानी एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल की है। उन्होंने जोर दिया कि योजनाओं की सफलता का आकलन केवल खर्च या कार्य पूरा होने के आधार पर नहीं, बल्कि लक्षित हितग्राहियों को मिले वास्तविक लाभ और प्राप्त परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि मजबूत संस्थागत निगरानी व्यवस्था से योजनाओं की कमियों की समय पर पहचान, सुधारात्मक कदम उठाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी। छिब्बर ने इस दिशा में DMEO, नीति आयोग की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।
    बैठक में संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी तीर्थराज अग्रवाल सहित राज्य नीति आयोग के अधिकारी उपस्थित रहे।

    उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा का निर्देश—NEP-2020 का लाभ कागजों से निकलकर कक्षाओं तक पहुंचे; विश्वविद्यालयों में बनेंगे NEP सेल, संभाग-जिलों में होंगी कार्यशालाएं

    रायपुर । राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में निगरानी, प्रशिक्षण और अकादमिक सुधारों की प्रक्रिया तेज करने की पहल की है। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने स्पष्ट किया कि नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन केवल बैठकों और सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका लाभ विद्यार्थियों को जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के साथ उद्योगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया।

    मंत्रालय में आयोजित उच्चस्तरीय अंतर-विभागीय समीक्षा सह ट्रांसफॉर्म समिति की पहली बैठक में पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सामने आई व्यावहारिक कठिनाइयों और उनके समाधान पर चर्चा की गई। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, रीता यादव, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और समिति के अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे।

    विश्वविद्यालयों में बनेंगे NEP सेल

    नई शिक्षा नीति से संबंधित विद्यार्थियों की शंकाओं, विषय चयन और प्रशासनिक समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में समर्पित NEP सेल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक नोडल अधिकारी और दो विद्यार्थी ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किए जाएंगे। ये शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच समन्वय स्थापित करने, नीति के प्रति जागरूकता बढ़ाने और क्रियान्वयन की निगरानी में सहयोग करेंगे।

    संभाग और जिला स्तर पर प्रशिक्षण अभियान

    पिछले दो वर्षों में क्रेडिट सिस्टम, विषय चयन और नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को समझने में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के सामने आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

    मंत्री ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में हर सेमेस्टर की शुरुआत में विशेष कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा संभाग और जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम होंगे। इनमें संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों, नोडल अधिकारियों और विद्यार्थी ब्रांड एंबेसडरों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि नीति के प्रावधानों की सही जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंच सके।

    पाठ्यक्रम होंगे सरल, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिलेगा स्थान

    विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनरल इलेक्टिव (GE) विषयों के पाठ्यक्रम और प्रश्नपत्रों को अधिक सरल, व्यावहारिक एवं लचीला बनाने पर चर्चा की गई। उद्देश्य विषय चयन और परीक्षा प्रक्रिया को सहज बनाना तथा विद्यार्थियों पर अनावश्यक दबाव कम करना है।

    पाठ्यक्रमों में भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विरासत से जुड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रमुखता से शामिल करने के निर्देश भी दिए गए।

    छठे सेमेस्टर की इंटर्नशिप के लिए उद्योगों से जुड़ेंगे संस्थान

    मंत्री टंक राम वर्मा ने छठे सेमेस्टर में लागू अनिवार्य इंटर्नशिप व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए समय रहते तैयारियां शुरू करने को कहा। इसके लिए उद्योगों, औद्योगिक घरानों और व्यावसायिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने तथा उद्योग और अकादमिक जगत के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया।

    मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना भी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत और मुख्यमंत्री के विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण भूमिका बताई।

    निजी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता पर रहेगी निगरानी

    राज्य के निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, प्राध्यापकों की नियमित उपस्थिति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए अपर संचालक तथा कुलपतियों के समन्वय से विशेष निगरानी समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और व्यवस्था की एकरूपता सुनिश्चित करना है।

    बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने के आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई

    आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने बीएड महाविद्यालयों के सुचारू संचालन पर भी जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र विश्वविद्यालयों और ‘बी++’ ग्रेड प्राप्त महाविद्यालयों से बीएड संचालन के लिए प्राप्त आवेदनों पर बिना अनावश्यक विलंब के कार्रवाई की जाए। इससे बीएड पाठ्यक्रम समय पर शुरू करने और भविष्य में राज्य को गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

    बैठक के अंत में मंत्री ने समिति के सदस्यों के सुझावों पर तत्काल अमल करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित संस्थानों और विभागों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया, ताकि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन में देश के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर सके।

    डिजिटल क्रॉप सर्वे का होगा क्रॉस वेरिफिकेशन, धान की खेती, किसान पंजीयन और उपार्जन के आंकड़ों का किया जाएगा मिलान

    रायपुर । छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत शत-प्रतिशत गिरदावरी सुनिश्चित करने और फसलों की वास्तविक स्थिति का सटीक रिकॉर्ड तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने निगरानी तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में अधिकारियों को खेतों में बोई गई फसलों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने, सर्वे में दर्ज जानकारी का मौके पर सत्यापन करने और त्रुटिपूर्ण अभिलेखों को सुधारने के निर्देश दिए।

    मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज जानकारी वास्तविक स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। संबंधित खसरों का सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित भूमि पर फसल बोई गई है या नहीं। जहां फसल लगी है, वहां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पॉलीगॉन बनाकर फसल संबंधी विवरण दर्ज किया जाए, ताकि खेतों में बोई गई फसलों का सटीक और विश्वसनीय रिकॉर्ड तैयार हो सके।

    सर्वे की होगी जांच, मौके पर परखी जाएगी वास्तविकता

    डिजिटल क्रॉप सर्वे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव ने राज्य स्तर पर टीम गठित कर विभिन्न जिलों में फील्ड वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए। सर्वे में कितने खसरों का सत्यापन हुआ, कितने रिकॉर्ड सही पाए गए और कहां त्रुटियां मिलीं, इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। गलत प्रविष्टियों में सुधार के साथ सर्वे की आंतरिक जांच भी सुनिश्चित की जाएगी।

    उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे के आंकड़ों का धान की खेती, किसान पंजीयन और धान उपार्जन से संबंधित आंकड़ों के साथ तुलनात्मक परीक्षण करने को कहा। विभिन्न विभागों के अभिलेखों का मिलान कर विसंगतियों को दूर करने पर भी जोर दिया गया।

    नक्शों की त्रुटियां दूर करने तकनीकी समाधान तलाशें

    बैठक में सर्वे के दौरान सामने आ रही तकनीकी बाधाओं और नक्शों की अनुपलब्धता की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ऐसी समस्याओं के कारण सर्वे का काम अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। राजस्व विभाग नक्शों की त्रुटियों के निराकरण के लिए उपयुक्त तकनीकी समाधान तलाशे और जरूरत के अनुसार नक्शों को अद्यतन करने की कार्ययोजना तैयार करे।

    जिन मामलों में भौतिक सत्यापन या पॉलीगॉन का सत्यापन आवश्यक है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

    कलेक्टरों के साथ होगी प्रगति की समीक्षा

    मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को कलेक्टरों के साथ बैठक कर डिजिटल क्रॉप सर्वे और सत्यापन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने को कहा। सभी जिलों में गांवों और खेतों के रिकॉर्ड का सत्यापन कर कमियों को समयबद्ध तरीके से दूर करने तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य पूरा करने पर जोर दिया।
    बैठक में मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, संचालक उद्योग प्रभात मलिक, संचालक भू-अभिलेख विनीत नंदनवार और संचालक खाद्य फरिया आलम सिद्दीकी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

    केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष भूटानी ने की पहल की सराहना, राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में आए वरिष्ठ अधिकारियों ने युवाओं से किया संवाद

    रायपुर । कभी हिंसा का रास्ता चुनने वाले और अब समाज की मुख्यधारा में लौटे युवाओं के लिए बस्तर का ‘कैफे पण्डुम’ नई जिंदगी, सम्मान और स्वावलंबन की मिसाल बन रहा है। जगदलपुर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉ. आशीष भूटानी सहित केंद्र और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को कैफे का भ्रमण किया। उन्होंने यहां काम कर रहे युवाओं से संवाद किया और उनके प्रयासों को सामाजिक बदलाव तथा आजीविका सृजन की महत्वपूर्ण पहल बताया।

    पुनर्वास के साथ सम्मानजनक आजीविका पर जोर

    भ्रमण के दौरान बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा ने अधिकारियों को कैफे की अवधारणा, संचालन और इससे जुड़े परिवारों की आजीविका बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल हिंसा से प्रभावित और समाज की मुख्यधारा में लौटे लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।

    स्थानीय परिवेश और आत्मीय आतिथ्य ने जीता दिल

    वरिष्ठ अधिकारियों ने कैफे की व्यवस्थाओं, स्थानीय व्यंजनों, प्राकृतिक रंगों से सजे परिसर और आत्मीय आतिथ्य की सराहना की। उन्होंने इसे स्थानीय संस्कृति और परिवेश से जुड़ा एक जीवंत केंद्र बताया। साथ ही कैफे का संचालन कर रहे युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके प्रयासों की प्रशंसा की।

    मुख्यधारा में वापसी को मिल रही नई दिशा

    ‘कैफे पण्डुम’ की पहल यह संदेश देती है कि पुनर्वास का उद्देश्य केवल हिंसा से दूरी बनाना नहीं, बल्कि लोगों को सम्मानजनक जीवन, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराना भी है। बस्तर में स्थानीय परिवेश से जुड़ी ऐसी पहलें युवाओं को नई पहचान देने और सामाजिक विश्वास मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

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