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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
SING फोरम 2026 में सहभागिता के लिए सिंगापुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा SING फोरम 2026 के लिए छत्तीसगढ़ को किया गया है नामित
सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले ने किया मुख्यमंत्री साय का आत्मीय स्वागत
वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत होंगी छत्तीसगढ़ की उपलब्धियां, विकास की संभावनाएं और निवेश के अवसर
CEO राउंडटेबल में सिंगापुर के प्रमुख निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से होगी चर्चा
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राज्य में निवेश की नई संभावनाओं को विस्तार देने के उद्देश्य से आज सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर पहुंचने पर भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले ने मुख्यमंत्री श्री साय का आत्मीय स्वागत किया।
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रथम SING फोरम 2026 में सहभागिता के लिए छत्तीसगढ़ को नमित किया गया है। सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ को अपनी उपलब्धियों, विकास की अपार संभावनाओं और निवेश के आकर्षक अवसरों को वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री साय SING फोरम 2026 में छत्तीसगढ़ की ओर से सहभागिता करेंगे। फोरम के दौरान आयोजित CEO राउंडटेबल में वे सिंगापुर के प्रमुख निवेशकों एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा करेंगे। इस दौरान प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को प्रमुखता से रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का दृढ़ प्रयास है कि नई औद्योगिक नीति, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, सुदृढ़ अधोसंरचना, कुशल मानव संसाधन तथा उभरते क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेश मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की मजबूत पहचान बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री साय की SING फोरम 2026 में सहभागिता वैश्विक निवेशकों के समक्ष छत्तीसगढ़ की विकास संभावनाओं और निवेश अवसरों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर होगी।
राजनांदगांव-खैरागढ़ और राजनांदगांव-मोहला-मानपुर सड़क परियोजनाओं में गुणवत्ताहीन निर्माण व भ्रष्टाचार की शिकायत; चार वरिष्ठ अधिकारियों की समिति तीन दिन में देगी रिपोर्ट
रायपुर / शौर्यपथ। राजनांदगांव-खैरागढ़ मुख्य मार्ग के नवीनीकरण एवं उन्नयन तथा राजनांदगांव-मोहला-मानपुर सड़क परियोजनाओं में कथित गुणवत्ताहीन निर्माण और भ्रष्टाचार की शिकायत को लोक निर्माण विभाग ने गंभीरता से लिया है। शिकायत की जांच के लिए विभाग ने चार वरिष्ठ अधिकारियों की जांच समिति गठित की है। समिति निर्माण कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता से लेकर संबंधित अधिकारियों एवं कार्यपालन एजेंसी की भूमिका तक विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी और तीन दिनों के भीतर प्रमुख अभियंता को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
जांच समिति में मुख्य अभियंता व्ही.एस. कोरम, अधीक्षण अभियंता राजीव नशीने तथा कार्यपालन अभियंता प्रभात सक्सेना और सी.एस. ओगरे को शामिल किया गया है।
सड़क की गुणवत्ता के तकनीकी मानकों की होगी जांच
विभाग के अनुसार समिति राजनांदगांव-खैरागढ़ तथा राजनांदगांव-मोहला-मानपुर सड़क परियोजनाओं में हुए निर्माण कार्यों की विस्तृत तकनीकी जांच करेगी। इसमें जीएसबी (GSB), डब्ल्यूएमएम (WMM), सब-ग्रेड, डामरीकरण, बिटुमिन की मात्रा, सड़क की मोटाई, घनत्व, ग्रेडेशन, लेवल और अंडुलेशन जैसे महत्वपूर्ण मानकों की जांच शामिल है। आवश्यकतानुसार निर्माण सामग्री एवं सड़क की गुणवत्ता की प्रयोगशाला जांच भी कराई जाएगी।
इसके साथ ही समिति यह भी परीक्षण करेगी कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वाले विभागीय अधिकारियों और कार्यपालन एजेंसी ने निर्धारित मानकों का पालन किया अथवा नहीं।
भुगतान पर रोक से लेकर कार्रवाई तक पर रिपोर्ट
जांच समिति को यह भी विचार करना है कि जांच पूरी होने तक संबंधित निर्माण कार्यों के भुगतान पर रोक लगाया जाना आवश्यक है या नहीं। यदि जांच में गुणवत्ता से समझौता, वित्तीय अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित होते हैं, तो संबंधित अधिकारियों और एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में भी समिति अपनी अनुशंसा देगी।
उखड़ी सड़क पर तत्काल सुरक्षित आवागमन की चुनौती
जांच के दायरे में उन स्थानों को भी शामिल किया गया है, जहां सड़क को उखाड़कर छोड़ दिया गया है। विशेष रूप से डोंगरगांव-कुमरदा सहित ऐसे स्थानों पर आम लोगों की सुरक्षा और यातायात को देखते हुए तत्काल मरम्मत, चेतावनी संकेतक तथा आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में भी समिति रिपोर्ट देगी।
अब निगाहें जांच समिति की तीन दिन में आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं। रिपोर्ट से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि सड़क निर्माण में सामने आई शिकायतें महज गुणवत्ता संबंधी लापरवाही हैं या इनके पीछे तकनीकी अनियमितता, वित्तीय गड़बड़ी अथवा भ्रष्टाचार की भी कोई भूमिका है।
गांधी जयंती पर बेटियों को मिली स्वच्छता, स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ी नई सुविधा
प्रदेश के 6,671 ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में बालिका शौचालय निर्माण का लक्ष्य
रायपुर, / राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छता और बेटियों के सम्मान का संदेश देते हुए धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड की ग्राम पंचायत धूमा में ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान के अंतर्गत प्रथम बालिका शौचालय का उद्घाटन किया गया। विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत निर्मित यह शौचालय राज्य में चल रहे ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
गुलाबी रंग से सजे नव-निर्मित बालिका शौचालय के उद्घाटन के दौरान छोटी बच्चियों ने भी हाथों में इसी संदेश वाली तख्तियां लेकर स्वच्छता, सुरक्षा और बेटियों के सम्मान का संदेश दिया। ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और बच्चों की भागीदारी ने गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को विशेष बना दिया।
6 अगस्त को शुरू हुआ था ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 6 अगस्त 2026 को वीबी-जी राम जी के अंतर्गत राज्यव्यापी ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान का शुभारंभ किया था। अभियान 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 6,671 शासकीय विद्यालयों में लगभग 286.85 करोड़ रुपए की लागत से बालिका शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अभियान का उद्देश्य ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता और गरिमा के अनुकूल वातावरण तैयार करना है।
निर्माण से उद्घाटन तक, धूमा में लगातार हुई निगरानी
धूमा का यह बालिका शौचालय एक दिन में तैयार हुई पहल नहीं है। विकसित भारत-जी राम जी के आयुक्त एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संचालक श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने भी अपने कुरूद विकासखंड के भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत धूमा पहुंचकर बालिका शौचालय के निर्माण कार्य का मैदानी निरीक्षण किया था। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति देखने के साथ कार्य में लगे श्रमिकों से मजदूरी भुगतान की जानकारी भी ली थी और अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे। करीब एक महीने बाद गांधी जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन अभियान के उद्देश्य को धरातल पर उतरते हुए दिखाता है।
‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान के तहत शासन का मिशन है कि 26 जनवरी 2027 तक राज्य के हर स्कूल में बालिकाओं के लिए शौंचालय सुनिश्चित हो।
मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या से जुड़ा मामला फिर सुर्खियों में, सुसाइड नोट में नाम होने का दावा; केरल गृह विभाग ने पुराने रिकॉर्ड तलब कर VACB को जांच के निर्देश दिए
तिरुवनंतपुरम / एजेंसी / भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से जुड़ा करीब दो दशक पुराना मामला एक बार फिर जांच के घेरे में आ गया है। केरल सरकार ने वर्ष 2006 में उनके कार्यकाल के दौरान सामने आए कथित भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं से जुड़े मामले की फाइलें दोबारा तलब की हैं। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने मामले में विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (VACB) को जांच के निर्देश दिए हैं।
मामला उस समय का है जब ज्ञानेश कुमार केरल के लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव थे। विवाद विश्व बैंक से वित्त पोषित केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) के तहत एमसी रोड के अपग्रेडेशन से जुड़े कार्य को लेकर सामने आया था। इस परियोजना में PATI-BEL नामक इंडो-मलेशियन कंसोर्टियम जुड़ा हुआ था।
मलेशियाई इंजीनियर की आत्महत्या ने खड़ा किया था बड़ा सवाल
इस मामले का सबसे गंभीर पहलू मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन (Lee See Been) की वर्ष 2006 में हुई आत्महत्या है। वह परियोजना से जुड़े प्रमुख अधिकारियों में शामिल थे। उनकी आत्महत्या के बाद सामने आए कथित सुसाइड नोट में तत्कालीन PWD सचिव ज्ञानेश कुमार का नाम होने की बात रिपोर्टों में सामने आई थी।
रिपोर्टों के मुताबिक, सुसाइड नोट में परियोजना के भुगतान को मंजूरी दिलाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत की मांग किए जाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, इन आरोपों को आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए; वर्तमान में इन्हें न्यायिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता।
पहले भी शुरू हुई थी विजिलेंस जांच
ली सी बीन की मौत के बाद उस समय मामले ने गंभीर राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद पैदा किया था। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विजिलेंस स्तर पर जांच शुरू किए जाने की रिपोर्टें सामने आई थीं। बाद में जांच आगे नहीं बढ़ सकी और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, ज्ञानेश कुमार के केरल से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के बाद भी जांच प्रभावी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची।
यही वह बिंदु है जिसे अब केरल सरकार दोबारा जांच के दायरे में लाना चाहती है—क्या 2006 में शुरू हुई जांच निष्पक्ष और पूर्ण तरीके से हुई थी और यदि नहीं, तो उसके रुकने के पीछे कोई बाहरी प्रभाव या दबाव था?
शिकायत के बाद दोबारा खुली फाइल
ताजा घटनाक्रम कांग्रेस नेता मलयनकीझु वेणुगोपाल की शिकायत के बाद सामने आया है। शिकायत में पुराने मामले की जांच दोबारा शुरू करने और उस समय की जांच प्रक्रिया की समीक्षा की मांग की गई थी।
गृह मंत्री रमेश चेन्निथला के अनुसार शिकायत की प्रारंभिक समीक्षा के बाद मामले में जांच की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन से चर्चा के बाद विजिलेंस निदेशक को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
अब जांच के केंद्र में होंगे ये सवाल
नई जांच में मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी—
पहला— KSTP और एमसी रोड परियोजना से जुड़े पुराने ठेके, भुगतान, फाइल नोटिंग और प्रशासनिक निर्णयों में क्या हुआ?
दूसरा— ली सी बीन की आत्महत्या और कथित सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता क्या थी?
तीसरा— तत्कालीन PWD अधिकारियों और परियोजना से जुड़े अन्य अधिकारियों की भूमिका क्या रही?
चौथा— वर्ष 2006 में शुरू हुई विजिलेंस जांच किन परिस्थितियों में आगे नहीं बढ़ी?
पांचवां— क्या उस जांच को प्रभावित करने के लिए किसी प्रकार का बाहरी दबाव या प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ था?
छठा— क्या पुराने रिकॉर्ड, भुगतान दस्तावेजों और जांच रिपोर्टों में ऐसे तथ्य मौजूद हैं जिन्हें पहले पर्याप्त रूप से जांचा नहीं गया?
CEC की मौजूदा भूमिका के कारण मामला और संवेदनशील
यह मामला ऐसे समय फिर सामने आया है जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर केरल समेत कई राज्यों में राजनीतिक विवाद चल रहा है। विशेष रूप से मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजनीतिक विरोध भी देखने को मिल रहा है।
ऐसे समय करीब 20 वर्ष पुराने मामले की पुनः जांच ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। हालांकि, राजनीतिक विवाद और पुराने भ्रष्टाचार के आरोपों को अलग-अलग तथ्यों के आधार पर देखना जरूरी होगा।
सवाल अब सिर्फ आरोप का नहीं, जांच के निष्कर्ष का है
करीब दो दशक पुराने इस मामले की फाइल दोबारा खुलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस समय की जांच वास्तव में कितनी गहराई से हुई थी। क्या ली सी बीन द्वारा लगाए गए आरोपों की पूरी पड़ताल हुई थी? क्या KSTP से जुड़े भुगतान और प्रशासनिक फैसलों की स्वतंत्र जांच हुई थी? और यदि पुरानी जांच अधूरी रही थी, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था?
इन सवालों का जवाब अब VACB की नई जांच और पुराने रिकॉर्ड की समीक्षा से सामने आना है।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना स्पष्ट है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2006 के आरोपों की पुनः जांच का आदेश हुआ है; यह आदेश अपने आप में आरोपों को सिद्ध नहीं करता। अब जांच एजेंसी के निष्कर्ष यह तय करेंगे कि दो दशक पुरानी फाइल में वास्तव में ऐसा कोई तथ्य मौजूद है या नहीं, जिसके आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता बनती है।
महिला टीम गोल्फ में रजत पदक, अमन सहरावत ने रचा इतिहास; अंतिम पंघाल और अदिति अशोक की टीम ने बढ़ाया देश का गौरव, दीपक पूनिया ने छह दशक बाद दिलाया कांस्य
नई दिल्ली / शौर्यपथ। एशियाई खेल 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार देश का गौरव बढ़ा रहा है। हॉकी, कुश्ती और गोल्फ में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर तिरंगा ऊंचा किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन उपलब्धियों पर खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार प्रदर्शन की सराहना की है।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में शानदार जीत दर्ज करते हुए एशियाई खेलों में अपने स्वर्ण पदक पर कब्जा बरकरार रखा। भारतीय टीम ने पहली बार एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतने की उपलब्धि हासिल की है। यह भारत का पुरुष हॉकी में कुल पांचवां एशियाई खेल स्वर्ण पदक है। प्रधानमंत्री ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के अभियान को असाधारण बताते हुए कहा कि इस बार की सफलता इसलिए भी विशेष है, क्योंकि पहली बार एक ही एशियाई खेलों में भारत की पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी एशियाई मंच पर अपना मस्तक ऊंचा कर खड़ी है।
अमन सहरावत ने रचा नया इतिहास
कुश्ती के अखाड़े में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में अमन सहरावत ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रधानमंत्री ने इसे अभूतपूर्व जीत बताते हुए कहा कि अमन ने भारत के लिए इस स्पर्धा में अब तक का पहला एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पिछले एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत ने इस बार विजेता मंच के शिखर तक पहुंचकर अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर मेहनत का परिचय दिया।
वहीं पुरुषों की 97 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीतकर छह दशकों बाद भारत को इस वर्ग में एशियाई खेलों के विजेता मंच पर वापस पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने दीपक पूनिया की उपलब्धि को भारतीय कुश्ती यात्रा में एक नया अध्याय बताया और उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी।
अंतिम पंघाल का रजत, महिला कुश्ती को नई ऊंचाई
महिला कुश्ती में अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने उनके प्रदर्शन को अनुकरणीय बताते हुए कहा कि उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतिम पंघाल भविष्य में देश के लिए और अधिक गौरव हासिल करेंगी तथा अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगी।
गोल्फ में भी भारतीय बेटियों का शानदार प्रदर्शन
महिला टीम गोल्फ में अदिति अशोक, प्रणवी शरथ उर्स और दीक्षा डागर ने रजत पदक हासिल कर भारतीय खेल जगत को एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि दी। प्रधानमंत्री ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता खेल के प्रति दृढ़ संकल्प और जुनून को दर्शाती है। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल करने के लिए शुभकामनाएं दीं।
एशियाई खेल 2026 में भारतीय खिलाड़ियों की इन उपलब्धियों ने देश के खेल प्रदर्शन को नई मजबूती दी है। हॉकी में स्वर्णिम दबदबा कायम रखने से लेकर कुश्ती में ऐतिहासिक स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक तथा महिला टीम गोल्फ में रजत पदक तक, भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री की ओर से मिली बधाइयों ने इन उपलब्धियों को और खास बना दिया है।
मृणेन्द्र चौबे (राजनांदगांव )
चिखली पुलिस की कार्रवाई, हत्या-हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले पहले से दर्ज
राजनांदगांव/शौर्यपथ /नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चिखली पुलिस ने गांजा बेचने की तैयारी कर रहे युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1.913 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 20 हजार रुपए बताई गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार 4 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि गठुला पुल आरएमसी फैक्ट्री रोड के पास एक युवक गांजा लेकर ग्राहक तलाश रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और युवक को पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास मौजूद स्लेटी रंग के बैग से 1.913 किलो गांजा बरामद हुआ।
आरोपी की पहचान कौशलेन्द्र साहू उर्फ कास्तु (22), पिता मोहनलाल साहू, निवासी शंकरपुर तालाब पार वार्ड-7, ओपी चिखली के रूप में हुई है। उसका स्थायी पता बोरसी, थाना पदमनाभपुर, जिला दुर्ग बताया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
0 पहले से दर्ज हैं कई मामले
पुलिस के मुताबिक कौशलेन्द्र के खिलाफ जिले के अलग-अलग थानों में पहले से कई अपराध दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। डोंगरगढ़ थाने में अपराध क्रमांक 656/2023 में धारा 302, 307, 147, 148, 149 भादवि के तहत मामला दर्ज है। कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 528/23 में धारा 294, 506, 324, 34 भादवि और अपराध क्रमांक 338/25 में धारा 191(2), 191(3), 190, 109 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज है। चिखली चौकी में अपराध क्रमांक 371/23 में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट तथा अपराध क्रमांक 235/22 में धारा 307 भादवि के तहत मामला दर्ज होना बताया गया है। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अवैध गांजा और शराब बिक्री के साथ असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।
कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई, सहायक उप निरीक्षक शत्रुहन टंडन, विनोद कुमार वर्मा, प्रधान आरक्षक अरुण नेताम, आदित्य सोलंकी, सुनील बैरागी, रंजीत चौरसिया, जयराम निषाद, राजकुमार बंजारा, अमित सोनी सहित चौकी चिखली स्टाफ की भूमिका रही।
27.94 लाख नहीं, 2.79 लाख रुपये का सोना बरामद; सीम एक्टिवेशन के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में मोबाइल जब्त
बालोद। थाना सनौद पुलिस ने अलग-अलग दो मामलों में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। पुलिस के अनुसार, एक मामले में घर से चोरी किए गए सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं, जबकि दूसरे मामले में ग्राहकों के आधार कार्ड और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कर एक ही ग्राहक के नाम पर कई सिम एक्टिवेट करने के आरोप में कार्रवाई की गई है।
घर से चोरी किए सोने के आभूषण बरामद
पुलिस के मुताबिक ग्राम अरकार निवासी ज्योति साहू ने 9 जून 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात व्यक्ति उनके घर में प्रवेश कर 13 ग्राम का सोने का गुलबंद, 10 ग्राम की एक जोड़ी झुमकी और 5 ग्राम के एक जोड़ी टॉप्स, कुल 28 ग्राम सोने के आभूषण चोरी कर ले गया है। मामले में थाना सनौद में अपराध क्रमांक 98/2026 के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।
पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाते हुए भिलाई से रामअवतार सिंह पिता शंकर पाल सिंह, उम्र 37 वर्ष, निवासी रुस्तमगढ़, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), वर्तमान पता शारदा पारा, वैकुंठ धाम कैंप-2, भिलाई, को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की।
पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने ग्राम अरकार में हुई चोरी में संलिप्तता स्वीकार की और उसके कब्जे से चोरी किए गए सोने के तीनों प्रकार के आभूषण बरामद किए गए। बरामद सामान की कुल कीमत पुलिस ने 2,79,450 रुपये बताई है। आरोपी को 2 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
ग्राहक के नाम पर चार सिम एक्टिवेट करने का आरोप
दूसरे मामले में थाना सनौद पुलिस ने ग्राहकों को सिम पोर्ट कराने और एक्टिवेट करने के नाम पर कथित धोखाधड़ी के मामले में रोशन लाल देवांगन पिता राजेन्द्र देवांगन, उम्र 29 वर्ष, निवासी डिपरापारा वार्ड क्रमांक 39, थाना सिटी कोतवाली दुर्ग को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार, ग्राम भरदाखुर्द निवासी जीवन लाल निषाद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 10 फरवरी 2024 को ग्राम सनौद में एयरटेल नंबर को वोडाफोन आइडिया कंपनी में पोर्ट कराने के लिए आधार कार्ड उपलब्ध कराया गया था। आरोप है कि इसी दौरान लाइव फोटो और बायोमेट्रिक के माध्यम से शिकायतकर्ता के आधार का इस्तेमाल करते हुए उसके नाम पर अन्य सिम नंबर एक्टिवेट किए गए।
मामले में थाना सनौद में अपराध क्रमांक 47/2025 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420 तथा दूरसंचार अधिनियम की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान रोशन लाल देवांगन के रूप में की।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में सामने आया कि आरोपी वर्ष 2023 से एयरटेल तथा वर्ष 2024 में वोडाफोन आइडिया कंपनी में एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था। आरोप है कि ग्राहकों के फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड का उपयोग कर एक ही ग्राहक के नाम से चार सिम एक्टिवेट किए गए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। पुलिस के अनुसार मामले में आगे की विवेचना जारी है।
पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका
दोनों मामलों की कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सोनसिंह सोरी, सउनि नंद कुमार साहू, प्रधान आरक्षक 644 हिरदेराम कोलियारा, आरक्षक दमन वर्मा, टिकेन्द्र कुमार सोरी, गौकरण यादव और गोविन्द साहू सहित साइबर सेल प्रभारी सउनि धरम भुआर्य, प्रधान आरक्षक रूमलाल चुरेन्द्र, आरक्षक मिथलेष यादव एवं पूरन देवांगन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
नियोगी नगर के तालाब में चला विशेष स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक-पॉलिथीन और पूजा सामग्री हटाकर लोगों को जल स्रोतों की स्वच्छता के प्रति किया जागरूक
दल्ली राजहरा / शौर्यपथ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वार्ड क्रमांक 15, नियोगी नगर, दल्ली राजहरा स्थित तालाब में विशेष स्वच्छता एवं सफाई अभियान चलाया गया। पर्यावरण प्रेमी प्रदीप साहू एवं टिकेश्वर साहू के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान में पर्यावरण प्रेमियों के साथ वार्डवासियों ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई।
अभियान के दौरान तालाब परिसर में जमा कचरा, प्लास्टिक, पॉलिथीन, थर्माकोल, कपड़े और अन्य अनुपयोगी सामग्री को हटाकर तालाब एवं उसके आसपास की सफाई की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों को जल स्रोतों को स्वच्छ रखने, पानी का संरक्षण करने तथा नदी-तालाबों में किसी भी प्रकार का कचरा एवं गैर-जैविक सामग्री नहीं डालने के लिए जागरूक किया गया।
सफाई अभियान में प्रदीप साहू, टिकेश्वर साहू, जवाहरलाल प्रजापति, हेमशंकर साहू, जितेंद्र साहू, त्रिवेणी साहू, सोनू यादव सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी शामिल हुए।
जल स्रोतों की स्वच्छता आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी
अभियान का उद्देश्य केवल तालाब की सफाई करना नहीं, बल्कि लोगों में जल स्रोतों एवं पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी रहा। वर्तमान समय में जल स्रोतों का प्रदूषण और जल संकट गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में तालाबों की नियमित सफाई, जल संरक्षण और जनजागरूकता आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ जल एवं स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
पर्यावरण प्रेमी टिकेश्वर साहू ने बताया कि सफाई के दौरान तालाब में गणेश विसर्जन के बाद पूजा सामग्री के साथ बड़ी मात्रा में प्लास्टिक, थर्माकोल, कपड़े, पॉलिथीन और अन्य गैर-जैविक सामग्री मिली। उन्होंने लोगों से अपील की कि आस्था और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए जल स्रोतों की पवित्रता और स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाए। पूजा सामग्री एवं अन्य कचरे का उचित तरीके से निपटान किया जाए, ताकि धार्मिक आस्था के साथ प्रकृति और जल स्रोतों की भी रक्षा हो सके।
बच्चों को भी दिया जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश
सफाई अभियान के दौरान तालाब में कुछ छोटे बच्चे नहाने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमी प्रदीप साहू ने बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें जल संरक्षण, तालाबों की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को समझाया कि पानी जीवन का आधार है और जल स्रोतों को स्वच्छ रखना किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि आज के बच्चे ही आने वाले समय में समाज और पर्यावरण की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसलिए बचपन से ही उनमें प्रकृति, जल एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना जरूरी है।
प्रदीप साहू ने कहा कि गांधी जयंती केवल महात्मा गांधी को स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि उनके स्वच्छता, श्रमदान और सामाजिक जिम्मेदारी के संदेश को व्यवहार में उतारने का भी दिन है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के नदी-तालाब, सार्वजनिक स्थान और पर्यावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी निभाए, तो सामूहिक प्रयासों से जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाया जा सकता है।
पर्यावरण प्रेमियों ने लोगों से अपील की कि तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों में प्लास्टिक, पॉलिथीन, थर्माकोल, कपड़े अथवा अन्य कचरा न डालें। धार्मिक आयोजनों के बाद निकलने वाली पूजा सामग्री का उचित निपटान करें तथा जल संरक्षण को अपनी दैनिक जिम्मेदारी का हिस्सा बनाएं।
अभियान के दौरान उपस्थित वार्डवासियों ने भी तालाब को स्वच्छ रखने और भविष्य में जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने में सहयोग करने का संकल्प लिया।
मुख्यमंत्री के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उठाए सवाल, बोले- हजारों परिवार प्रभावित, फसल-पशुधन और मकानों को भारी नुकसान; विशेष राहत पैकेज की मांग
रायपुर / शौर्यपथ। बस्तर संभाग में हालिया भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर राहत एवं पुनर्वास कार्यों में कथित लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बाढ़ ने बस्तर के आम लोगों के मकान, गृहस्थी का सामान, फसल और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए मौजूदा राहत राशि को अपर्याप्त बताते हुए व्यापक सर्वेक्षण कर नुकसान के अनुरूप मुआवजा देने की मांग की।
बाढ़ की स्थिति को लेकर उपलब्ध सरकारी बयानों के मुताबिक 571 गांवों में 22,377 लोग प्रभावित हुए थे और करीब 16 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुकमा और बस्तर के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत शिविरों का निरीक्षण किया था।
मुख्यमंत्री के दौरे पर बैज ने उठाए सवाल
दीपक बैज ने मुख्यमंत्री के बस्तर दौरे को लेकर आरोप लगाया कि दौरा प्रभावित लोगों की समस्याओं के समाधान की दृष्टि से अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ सका। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को तत्काल और पर्याप्त सहायता की जरूरत है। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से संचालित राहत व्यवस्था केवल औपचारिकता तक सीमित रही।
हालांकि, मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान प्रभावित परिवारों से मुलाकात, राहत शिविरों का निरीक्षण और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई है। वहीं बस्तर के प्रभावित परिवारों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की घोषणा की जानकारी भी सार्वजनिक हुई थी।
बैज ने कहा कि बाढ़ से हजारों घर प्रभावित हुए हैं और बड़ी संख्या में परिवारों की गृहस्थी का सामान खराब हुआ है। उनके अनुसार सड़कों और पुल-पुलियों के क्षतिग्रस्त होने से कई क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के सामने बाढ़ के बाद पुनः सामान्य जीवन शुरू करने की चुनौती है।
राहत शिविरों से लौटे परिवारों की स्थिति पर चिंता
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि कई परिवारों का राशन, घरेलू उपयोग का सामान, बच्चों की कॉपी-किताबें और जरूरी दस्तावेज भी बाढ़ के पानी में खराब हो गए। उन्होंने कहा कि राहत शिविरों से घर लौटने के बाद अनेक परिवारों के सामने भोजन और दैनिक जरूरतों की समस्या बनी हुई है।
बैज ने कहा कि सामाजिक संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर प्रभावित परिवारों के लिए भोजन एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया है।
मुआवजा बढ़ाने और कर्जमाफी की मांग
दीपक बैज ने सरकार से बाढ़ प्रभावित परिवारों के नुकसान का व्यापक सर्वे कराने और मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि—पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए कम से कम 5 लाख रुपये तथा आंशिक क्षति वाले मकानों के लिए 1 लाख रुपये की सहायता दी जाए।
फसल नुकसान का वास्तविक आकलन कर किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।
प्रभावित किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए।
पशुधन की क्षति का आकलन कर बाजार दर के अनुरूप मुआवजा दिया जाए।
बाढ़ में खराब हुए टीवी, फ्रिज, बेड और अन्य घरेलू सामान का भी सर्वे कर सहायता दी जाए।
प्रभावित परिवारों को दो माह का राशन पुनः उपलब्ध कराया जाए।
बच्चों की कॉपी-किताब और स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाएं।
जरूरी दस्तावेजों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष शिविर लगाए जाएं।
बाढ़ के बाद संक्रमण और बीमारियों की आशंका को देखते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं।
पुल-पुलियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष पैकेज की मांग
बैज ने पूरे बस्तर संभाग में क्षतिग्रस्त सड़कों, पुल-पुलियों और अन्य अधोसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि केवल तत्काल राहत से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और आधारभूत संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है।
उन्होंने सरकार से बाढ़ से हुए नुकसान का पारदर्शी एवं विस्तृत सर्वे कराकर प्रभावित परिवारों, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।
NCC कैडेट्स ने मैराथन, स्वच्छता अभियान और नशामुक्ति जागरूकता के जरिए दिया ‘स्वच्छ भारत, स्वस्थ युवा और नशामुक्त समाज’ का संदेश
दुर्ग / शौर्यपथ। गांधी जयंती के अवसर पर शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर (वी.वाई.टी.) स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग में विभिन्न जागरूकता एवं जनभागीदारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के NCC कैडेट्स ने स्वच्छता, नशामुक्ति, स्वस्थ जीवनशैली और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों में उत्साहपूर्वक सहभागिता की।
कार्यक्रम के तहत NCC कैडेट्स द्वारा मैराथन दौड़ आयोजित की गई। मैराथन महाविद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर मालवीय नगर चौक एवं जेल चौक होते हुए पुनः महाविद्यालय परिसर में संपन्न हुई। मैराथन के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नियमित शारीरिक गतिविधियों के प्रति प्रेरित किया गया।
इसके साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। NCC कैडेट्स ने परिसर की साफ-सफाई कर स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। वहीं नशामुक्ति विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कैडेट्स ने नशे के दुष्प्रभावों और नशामुक्त समाज के महत्व पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए शपथ भी दिलाई गई।
इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों एवं युवाओं को स्वच्छता अपनाने, स्वस्थ जीवनशैली को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने, नशे से दूर रहने तथा समाज के प्रति अपने दायित्वों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया गया। NCC कैडेट्स ने विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करते हुए सामाजिक जागरूकता का सकारात्मक संदेश प्रसारित किया।
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अजय कुमार सिंह ने विद्यार्थियों एवं NCC कैडेट्स की सक्रिय सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं में सामाजिक चेतना, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वच्छता एवं नशामुक्ति के संदेश को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का आह्वान किया।
कार्यक्रमों का संचालन एवं NCC कैडेट्स की सहभागिता NCC अधिकारी लेफ्टिनेंट प्रशांत दुबे के मार्गदर्शन में हुई। उन्होंने कहा कि NCC युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सेवा भावना एवं सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उनके मार्गदर्शन में कैडेट्स ने मैराथन, स्वच्छता अभियान, नशामुक्ति जागरूकता और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की।
गांधी जयंती पर आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से महाविद्यालय परिसर से “स्वच्छ भारत, स्वस्थ युवा और नशामुक्त समाज” का संदेश दिया गया। कार्यक्रमों के जरिए महात्मा गांधी के स्वच्छता, आत्मानुशासन, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी के आदर्शों को विद्यार्थियों एवं समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।
रायपुर / शौर्यपथ। स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन छत्तीसगढ़ ने इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन (IJU) के आह्वान पर 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के अवसर पर ‘डिमांड डे’ मनाया। इस दौरान पत्रकारों ने मीडिया जगत से जुड़ी छह प्रमुख मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने कहा कि स्वतंत्र, सुरक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त मीडिया लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है।
कार्यक्रम की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष राष्ट्रपति के नाम दिए जाने वाले ज्ञापन का पाठ किया गया। तत्पश्चात पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल लोक भवन पहुंचा और राज्यपाल रमेन डेका को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार से ठोस पहल की मांग की गई।
पत्रकारों की छह प्रमुख मांगें
1. नए मीडिया आयोग का गठन
बदलते मीडिया परिदृश्य, तकनीकी बदलाव और पत्रकारिता के स्वरूप में आए परिवर्तन को देखते हुए व्यापक समीक्षा एवं नीतिगत सुझावों के लिए नए मीडिया आयोग का गठन किया जाए।
2. केंद्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून
पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष केंद्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ में लागू पत्रकार सुरक्षा कानून में आवश्यक संशोधन के लिए पत्रकार संगठनों एवं पत्रकारों की प्रतिनिधि समिति गठित की जाए।
3. नौकरी की सुरक्षा के लिए वैधानिक संरक्षण
कार्यरत पत्रकारों को नौकरी की सुरक्षा, निर्धारित कार्य घंटे, सेवा शर्तों तथा रोजगार संबंधी विवादों के समाधान के लिए प्रभावी कानूनी संरक्षण उपलब्ध कराया जाए।
4. नए वेतन बोर्ड का गठन
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया में कार्यरत पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नया वेतन बोर्ड गठित किया जाए।
5. रेल किराए में पत्रकारों को रियायत बहाल हो
कोरोना काल के दौरान वर्ष 2020 से बंद पत्रकारों को रेल टिकट एवं आरक्षण में मिलने वाली रियायत को तत्काल पुनः बहाल किया जाए।
6. पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना
केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए, ताकि पत्रकार और उनके परिवार स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से बेहतर तरीके से सुरक्षित रह सकें।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पीसी रथ ने कहा कि स्वतंत्र, सुरक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त प्रेस लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा, रोजगार की स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों से जुड़े मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की अपील की गई।
कार्यक्रम में IJU के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दिलीप साहू, CSWJU के महासचिव सुधीर आजाद तम्बोली, CSWJU जिलाध्यक्ष राहुल सिन्हा, लविंदर पाल, सैय्यद सलमा, अमित बाघ, जितेंद्र साहू, जयदास मानिकपुरी, दीपेश सोनकर, सीएस नाग, शमीम, अरुण जंघेल, नीलचरण पटेल, मिथलेश कुमार, मौसम साहू, संस्कार तंबोली, थारून निषाद, नंदकुमार मूलचंदानी, जी. नरेश राव सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे।
रमन बाजार में हथियार के साथ घूम रहा था युवक, पूछताछ में तीन और नाम सामने आए, पिस्टल व मैग्जिन बरामद
मृणेन्द्र चौबे
राजनांदगांव/शौर्यपथ /चिखली के रमन बाजार क्षेत्र में पिस्टल दिखाकर लोगों के बीच दहशत पैदा करने और इलाके में दबदबा कायम करने की कोशिश करने वाले चार युवकों को चिखली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल और मैग्जिन बरामद की है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी रमन बाजार तालाब क्षेत्र में पिस्टल दिखाकर लोगों को डराने-धमकाने का प्रयास कर रहे थे। चारों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार 1 अक्टूबर की रात चिखली पुलिस की टीम क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बड़ा तालाब पार रमन बाजार में एक युवक पिस्टल दिखाकर लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आसपास घेराबंदी की। पुलिस ने मौके से धनुष साहू उर्फ गोलू (19), पिता स्व. भानू साहू, निवासी रमन बाजार चिखली वार्ड क्रमांक 10 को पकड़ा। पुलिस द्वारा विधिवत तलाशी लेने पर उसके कब्जे से काले रंग की पिस्टल और मैग्जिन बरामद हुई।
हथियार बरामद होने के बाद पुलिस ने धनुष साहू से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि पिस्टल शेख शहबाज उर्फ शिब्बू और जफर मोमीन द्वारा खरीदकर लाने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मामले में आगे जांच करते हुए शेख शहबाज उर्फ शिब्बू, जफर मोमीन और ऐश्वर्य झा उर्फ राम को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में चारों द्वारा चिखली क्षेत्र में पिस्टल दिखाकर लोगों को डराने-धमकाने और क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश किए जाने की जानकारी सामने आई। गिरफ्तार आरोपियों में शेख शहबाज उर्फ शिब्बू (28), पिता शेख परवेज, निवासी ओवरब्रिज के पास स्टेशनपारा वार्ड क्रमांक 12; जफर मोमीन (20), पिता हाजी सफीक मोमीन, निवासी पेट्रोल पंप के पास वार्ड क्रमांक 10; तथा ऐश्वर्य झा उर्फ राम (19), पिता स्व. विवेकानंद झा, निवासी देशमुख होटल चौक के पास चिखली वार्ड क्रमांक 5 शामिल हैं।
पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी अलग-अलग मामलों में अपराध दर्ज हैं। इनमें शेख शहबाज के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित मारपीट, धमकी और अन्य धाराओं में कई प्रकरण दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। जफर मोमीन, ऐश्वर्य झा और धनुष साहू के खिलाफ भी पूर्व में प्रतिबंधात्मक एवं अन्य धाराओं में मामले दर्ज बताए गए हैं।
पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। उक्त कार्रवाई में प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, उप निरीक्षक सत्तुलाल कंवर, सहायक उप निरीक्षक विनोद वर्मा, पीएसआई दुर्गेश धुरंधर सहित पुलिस टीम के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
कृष्णा मंडल । दंन्तेवाड़ा
एक शिक्षक छुट्टी पर, दूसरे को आश्रम का जिम्मा—अब बच्चों को पढ़ाएगा कौन? दंतेवाड़ा की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल
अटैचमेंट पर रोक के बाद भी शिक्षक स्कूल से बाहर, आश्रमों में अधीक्षक की जिम्मेदारी; दंतेवाड़ा में शिक्षा व्यवस्था बेपटरी!
दंतेवाड़ा। जिले की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के सरकारी स्कूल पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसे में स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को आश्रमों की जिम्मेदारी सौंपे जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने का मामला सामने आया है।
राज्य सरकार की व्यवस्था के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 1+1 और माध्यमिक विद्यालयों में 1+3 शिक्षकों की व्यवस्था है। लेकिन शिक्षकों के अवकाश पर रहने की स्थिति में कई स्कूलों में पहले ही उपलब्ध शिक्षक संख्या घट जाती है। ऐसे में यदि बचे हुए शिक्षक को भी आश्रम अधीक्षक का अतिरिक्त दायित्व दे दिया जाए, तो स्कूल में बच्चों की नियमित पढ़ाई किस तरह संचालित होगी, यह बड़ा सवाल है।
दंतेवाड़ा जिले में कई शिक्षक अवकाश पर रहने के कारण स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की कमी बनी रहती है। ऐसे में प्राथमिक विद्यालय में यदि एक शिक्षक अवकाश पर है और दूसरे शिक्षक को आश्रम अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो संबंधित स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं बचता। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और उनकी शैक्षणिक प्रगति पर पड़ने की आशंका है।
सबसे अहम सवाल यह है कि जब राज्य सरकार, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के अटैचमेंट और आंतरिक व्यवस्था पर रोक की बात कही गई है, तो फिर स्कूल में पदस्थ शिक्षक को वहां की शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना आश्रम अधीक्षक की जिम्मेदारी कैसे दी जा रही है?
मामले में संबंधित शिक्षक का कहना है कि उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी और एसी विभाग की ओर से आश्रम अधीक्षक का दायित्व सौंपा गया है। शिक्षक के मुताबिक उन्होंने स्कूल में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए अतिथि शिक्षक उपलब्ध कराने की मांग भी अधिकारियों से की है।
वहीं, उनका कहना है कि जिले के आश्रमों में अधीक्षक के रूप में कार्यरत कई कर्मचारी मूल रूप से शिक्षक ही हैं। यदि यह व्यवस्था व्यापक स्तर पर लागू है, तो सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं, बल्कि दंतेवाड़ा जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और बच्चों की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था का है।
*स्कूलों में पहले शिक्षक चाहिए या फिर शिक्षकों से दूसरे विभागीय दायित्व पूरे कराए जाएंगे?*
*यह सवाल अब जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से पूछा जा रहा है।*
आदिवासी बहुल दंतेवाड़ा जिले में बच्चों की शिक्षा पहले से ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संचालित होती है। ऐसे में स्कूलों में उपलब्ध शिक्षकों को दूसरे दायित्वों में लगाने से पहले वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था करना जरूरी है, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और राज्य सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और शिक्षकविहीन हो रहे स्कूलों में तत्काल शिक्षकों की व्यवस्था कब तक की जाती हैं
*आश्रम अधीक्षक का पक्ष*
संबंधित आश्रम अधीक्षक/शिक्षक का कहना है कि उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी एवं एसी विभाग द्वारा आश्रम अधीक्षक का दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए विभागीय अधिकारियों से अतिथि शिक्षक की मांग की है। उनका कहना है कि जिले के कई आश्रमों में अधीक्षक की जिम्मेदारी शिक्षकों के पास ही है।
मुख्य सवाल: जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है, तो क्या वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था किए बिना शिक्षक को आश्रम अधीक्षक की जिम्मेदारी देना उचित है?
मृणेन्द्र चौबे ( राजनांदगांव )
राजनांदगांव/ शौर्यपथ / चिखली-शांतिनगर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर शुक्रवार को लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक खैरागढ़ रोड पर एकत्र हुए और चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की और क्षेत्र के तीन पार्षदों के पुतले फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। प्रदर्शन में शामिल नागरिकों ने क्षेत्र में बढ़ती नशे की गतिविधियों को लेकर गंभीर नाराजगी जताई। लोगों का आरोप है कि मोहल्ले के कई हिस्सों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों का जमावड़ा रहता है। शराबखोरी के साथ कुछ स्थानों पर गांजा और शराब की बिक्री की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। नागरिकों का कहना था कि सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की गतिविधियों से महिलाओं, बच्चों और परिवारों को परेशानी होती है तथा क्षेत्र का माहौल प्रभावित हो रहा है।
0 पार्षदों पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप
लोगों ने स्थानीय पार्षदों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कई बार शिकायत और ध्यानाकर्षण कराया गया, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप था कि पार्षदों को नियमित रूप से क्षेत्र में पहुंचकर समस्याओं का जायजा लेना चाहिए, लेकिन जनसमस्याओं को लेकर गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है।
0 सड़क के गड्ढों से हादसों का खतरा
प्रदर्शन के दौरान सड़कों की खराब स्थिति भी प्रमुख मुद्दा रही। नागरिकों ने बताया कि क्षेत्र में जगह-जगह सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं। इन गड्ढों के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। लोगों का कहना था कि कई बार हादसे की स्थिति बन चुकी है, इसके बावजूद गड्ढों की मरम्मत को लेकर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
0 अंडरब्रिज का काम अधूरा, स्मार्ट मीटर पर भी नाराजगी
क्षेत्र में अंडरब्रिज का काम अधूरा रहने को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। नागरिकों का कहना था कि अधूरे काम के कारण आवागमन में परेशानी हो रही है और इसे जल्द पूरा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर लगाए जाने और मीटर रीडिंग को लेकर उपभोक्ताओं को हो रही दिक्कतों का मुद्दा भी प्रदर्शन के दौरान उठाया गया। लोगों ने संबंधित विभाग से मीटर और रीडिंग से जुड़ी शिकायतों का समाधान करने की मांग की।
0 काम नहीं करवा सकते तो इस्तीफा दें
प्रदर्शन के दौरान नागरिकों ने कहा कि पार्षद जनता के प्रतिनिधि हैं और क्षेत्र की समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर उनका समाधान करवाना उनकी जिम्मेदारी है। आक्रोशित लोगों ने कहा कि यदि पार्षद जनता के काम नहीं करवा सकते और क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे सकते तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
चक्काजाम के दौरान पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। प्रदर्शनकारियों ने नशे की गतिविधियों पर कार्रवाई, सड़क के गड्ढों की मरम्मत, अंडरब्रिज का काम पूरा कराने और स्मार्ट मीटर संबंधी समस्याओं के निराकरण की मांग की। नागरिकों ने कहा कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को आगे और तेज किया जाएगा।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
