राजनांदगांव /भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निगमित सामाजिक दायित्व के निगमित सामाजिक दायित्व भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) जबलपुर द्वारा एवं समाज कल्याण विभाग के सहयोग से जिले के दिव्यांगजनों को आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण प्रदाय करने के लिए जिले के सभी विकासखंडों में मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में छुरिया विकासखंड के जनपद पंचायत छुरिया के सामुदायिक भवन में आयोजित मूल्यांकन शिविर में जिले के अंतिम छोर से 100 से अधिक दिव्यांगजनों ने पहुंचकर सहायक उपकरण के लिए पंजीयन कराया।
जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए आयोजित मूल्यांकन शिविर की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिविरों के आयोजन से शासकीय एवं सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित होती है। उन्होंने दिव्यांगजनों को शिविर में शामिल होकर सहायक उपकरण के लिए पंजीयन कराने की अपील की। शिविर को अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। शिविर में अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया श्री संजय सिन्हा, सभापति समाज कल्याण श्रीमती भेष बाई साहू, श्रीमती बिरम रामकुमार मंडावी, श्रीमती रेखा गंधर्व, श्रीमती उत्तरा निषाद, श्री उभेराम मंडावी, श्री चंद्रप्रकाश मोटघरे, उप संचालक समाज कल्याण सुश्री वैशाली मरडवार, समाज कल्याण विभाग के प्रमुख कलाकार श्री बीरसिह साहू, प्रभारी अधीक्षक शासकीय बौद्धिक मंदता वाले विशेष विद्यालय राजनांदगांव श्री बालकृष्ण बघेल सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन एवं अन्य नागरिक उपस्थित थे।

राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, व्यवस्थाओं में सुधार तथा योजनाओं को जमीनी स्तर पर मूर्त रूप देने के उद्देश्य से सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित क्षेत्रों का विशेष मैदानी निरीक्षण किया गया। जिससे योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इस दौरान अधिकारियों ने मैदानी स्तर पर योजनाओं की प्रगति और व्यवस्थाओं का अवलोकन कर वास्तविक स्थिति की जानकारी ली।
विशेष मैदानी निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, मरीजों को मिल रही सुविधाओं तथा दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। साथ ही मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। इसी प्रकार अधिकारियों ने निर्माणाधीन कार्यों एवं सड़कों का अवलोकन कर उनकी गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। छात्रावासों का निरीक्षण कर वहां रह रहे विद्यार्थियों को मिल रही सुविधाओं का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों के भोजन, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की जानकारी ली गई और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों का भी विशेष रूप से निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर बच्चों को दिए जा रहे पूरक पोषण आहार, प्री-स्कूल गतिविधियों, केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं तथा गर्भवती एवं माताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं की जानकारी ली। साथ ही विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति का भी अवलोकन किया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चिकित्सकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर होम विजिट के माध्यम से मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यक उपचार और परामर्श प्रदान किया गया। इस दौरान बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा अन्य मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के मैदानी कार्यालयों का निरीक्षण कर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन किया गया।

मृणेन्द्र चौबे

राजनांदगांव/ शौर्यपथ /भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेई स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय राजनांदगांव में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की संवेदनशीलता तथा समर्पण से एक लावारिस बुजुर्ग मरीज को नया जीवन मिला है। कोमा और गैस्पिंग की गंभीर अवस्था में अस्पताल लाए गए इस अज्ञात मरीज का लगभग 20 दिनों तक निरंतर उपचार किया गया, जिसके बाद वह पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया।

जानकारी के अनुसार 24 फरवरी 2026 को ‘108’ एम्बुलेंस के माध्यम से एक अज्ञात बुजुर्ग मरीज को अत्यंत नाजुक हालत में अस्पताल लाया गया था। भर्ती के समय मरीज गहरे कोमा में था और गैस्पिंग की स्थिति में अंतिम सांसें ले रहा था। चिकित्सकीय जांच में पता चला कि मरीज लीवर की गंभीर बीमारी से ग्रसित था, जिसके कारण वह हेपेटिक एन्सेफैलोपैथी (दिमाग पर असर) की खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका था। इसके साथ ही मरीज के शरीर में प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण पूरे शरीर में सूजन थी और संक्रमण फैलने से वह सेप्टिक शॉक की स्थिति में था। चिकित्सकों के अनुसार इस अवस्था में मरीज के बचने की संभावना बेहद कम होती है, लेकिन समय पर मिले उपचार और टीमवर्क से उसे नया जीवन मिल सका।

डीन डॉ. पी. एम. लुका एवं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. देशकर के मार्गदर्शन तथा मेडिसीन विभागाध्यक्ष डॉ. एन. के. तिरकी के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने तत्काल उपचार शुरू किया। मरीज के अज्ञात और लावारिस होने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उसके सभी आवश्यक परीक्षण, जांच और दवाइयों की व्यवस्था पूरी तरह नि:शुल्क कराई।

इलाज की जिम्मेदारी डॉ. प्रकाश खुंटे के साथ डॉ. आशीष दुलानी, डॉ. भूपेंद्र जंघेल, डॉ. आकाश चंद्राकर और डॉ. विकास जैन की टीम ने संभाली। चिकित्सकों ने मरीज की स्थिति को देखते हुए लगातार मॉनिटरिंग और आवश्यक उपचार जारी रखा। इस दौरान इंटर्न डॉक्टरों ने भी उपचार प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग दिया।

डॉक्टरों के साथ-साथ नर्सिंग स्टाफ की विशेष देखभाल भी मरीज के स्वस्थ होने में महत्वपूर्ण साबित हुई। सिस्टर इंचार्ज रेखा और नर्सिंग ऑफिसर केसर, राजलक्ष्मी, मोहिनी, पूजा निषाद तथा चंद्रकला ने चौबीसों घंटे मरीज की सेवा की। वार्ड बॉय और आया वर्ग ने भी मरीज की देखभाल में पूरा सहयोग दिया, जिससे उसकी हालत में धीरे-धीरे सुधार होता गया। लगातार लगभग 10 दिनों तक आईसीयू और क्रिटिकल केयर में गहन उपचार के बाद मरीज की स्थिति स्थिर हुई और वह धीरे-धीरे होश में आने लगा। इसके बाद सामान्य वार्ड में रखकर उपचार जारी रखा गया। करीब 20 दिनों तक चले उपचार के बाद 14 मार्च 2026 को बुजुर्ग मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गया और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।

राजनांदगांव / शौर्यपथ /

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया की जिम्मेदारी केवल सूचना देना नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल करना, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नजर रखना और जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाना भी है। लेकिन जब प्रशासन स्वयं मीडिया को सवाल पूछने या स्वतंत्र रूप से कवरेज करने से रोकने लगे, तो स्वाभाविक रूप से कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं।

ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से सामने आया है, जहां मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

क्या है पूरा मामला

डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी धाम में 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि का विशाल मेला प्रारंभ होने वाला है। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन द्वारा तैयारियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी।

इस बैठक में संभाग आयुक्त, राजनांदगांव आईजी, कलेक्टर जितेंद्र यादव, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस बैठक की वीडियो कवरेज कर रही थी, ताकि नवरात्रि मेले की व्यवस्थाओं और प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जा सके।

लेकिन इसी दौरान राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने मीडिया को यह कहते हुए कवरेज करने से रोक दिया कि “खबर आपको पीआरओ से मिल जाएगी।”

इस बयान के बाद बैठक में मौजूद पत्रकारों में असंतोष फैल गया और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई प्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार (बायकॉट) कर दिया।

खड़े हो रहे हैं कई बड़े सवाल

इस घटना के बाद स्थानीय पत्रकारों और मीडिया जगत में कई सवाल उठने लगे हैं —

क्या अब मीडिया को सिर्फ पीआरओ द्वारा जारी प्रेस नोट तक सीमित कर दिया जाएगा?

क्या प्रशासन नहीं चाहता कि मीडिया सीधे घटनास्थल से सच्चाई दिखाए और सवाल पूछे?

या फिर कहीं प्रशासन को यह आशंका तो नहीं कि मीडिया के सवालों से व्यवस्थाओं की कमजोरियां उजागर हो सकती हैं?

लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका

लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका केवल सरकारी प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करना नहीं होती।

मीडिया का कार्य है

घटनास्थल से वास्तविक स्थिति सामने लाना

प्रशासन से जवाबदेही सुनिश्चित करना

जनता की समस्याओं को उठाना

और शासन की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखना

अगर मीडिया को केवल पीआरओ द्वारा जारी जानकारी तक सीमित कर दिया जाए, तो स्वतंत्र पत्रकारिता का मूल उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है।

संविधान क्या कहता है

भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसी अधिकार के अंतर्गत मीडिया को भी स्वतंत्र रूप से समाचार जुटाने और प्रसारित करने की आज़ादी प्राप्त होती है।

हालांकि प्रशासनिक प्रोटोकॉल और सुरक्षा कारणों से कुछ परिस्थितियों में कवरेज सीमित किया जा सकता है, लेकिन सामान्य समीक्षा बैठक में मीडिया को रोकना कई बार पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर देता है।

पत्रकारों में नाराजगी

इस घटना के बाद स्थानीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों में नाराजगी देखी गई। कई पत्रकारों का कहना है कि —

“अगर खबर केवल पीआरओ के माध्यम से ही दी जाएगी, तो फिर स्वतंत्र रिपोर्टिंग कैसे होगी?

और अगर अधिकारी मीडिया के सवालों से बचने लगें, तो जनता तक सही जानकारी कैसे पहुंचेगी?”

प्रशासन की संभावित दलील

कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कई बार प्रशासन व्यवस्था, सुरक्षा या बैठक की गोपनीयता के कारण मीडिया की कवरेज सीमित करता है।

लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब बैठक में मीडिया को आमंत्रित किया गया था, तो फिर कवरेज से रोकना कितना उचित है?

लोकतंत्र की मजबूती पारदर्शिता से

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत पारदर्शिता और जवाबदेही है। जब प्रशासन खुलकर मीडिया के सवालों का जवाब देता है, तो जनता का भरोसा भी मजबूत होता है।

लेकिन यदि मीडिया को केवल सरकारी प्रेस नोट तक सीमित कर दिया जाए, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत नहीं माना जाता।

अब बड़ा सवाल

डोंगरगढ़ की इस घटना ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि —

क्या प्रशासन और मीडिया के बीच दूरी बढ़ रही है?

क्या पत्रकारों को केवल पीआरओ की जानकारी तक सीमित किया जाएगा?

या फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को उसका पूरा अधिकार मिलेगा?

यह सवाल केवल राजनांदगांव जिले का नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका और स्वतंत्रता से जुड़ा विषय बन गया है।