दुर्ग / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने जिलेवासियों को 69 करोड़ 4 हजार रूपए लागत के 21 विकास कार्यों की सौगातें दी है। उन्होंने आज मुख्यमंत्री निवास रायपुर में आयोजित कार्यक्रम मेें उक्त कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण शिलान्यास किया। जिसमें 29 करोड़ 68 लाख 12 हजार रूपए लागत के 16 कार्यों का लोकार्पण तथा 39 करोड़ 31 लाख 92 हजार रूपए लागत के 5 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।     
  मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित कार्यों में विकासखण्ड धमधा अंतर्गत ग्राम करहीडीह में 52 लाख 56 हजार रूपए लागत के सोलर आधारित नलजल योजना, ग्राम ओटेबंद में 70 लाख 54 हजार रूपए लागत के रेट्रोफिटिंग नलजल योजना, ग्राम पंचदेवरी में 5 लाख 52 हजार रूपए लागत के रेट्रोफिटिंग नलजल योजना, ग्राम सेमरिया (लि) में 9 लाख 92 हजार रूपए लागत के रेट्रोफिटिंग नलजल योजना। दुर्ग विकासखंड अंतर्गत ग्राम चिरपोटी में 46 लाख 01 हजार रूपए लागत के रेट्रोफिटिंग नलजल योजना। पाटन विकासखंड अंतर्गत ग्राम घोघारी में 57 लाख 13 हजार रूपए लागत के रेट्रोफिटिंग नलजल योजना, ग्राम चुलगहन में 42 लाख 47 हजार रूपए लागत के रेट्रोफिटिंग नलजल योजना, ग्राम खपरी (चु) में 48 लाख 17 हजार रूपए लागत के सोलर आधारित नलजल योजना, ग्राम करगा में 33 लाख 31 हजार रूपए लागत के रेट्रोफिटिंग नलजल योजना, ग्राम भैंसबोड़ में 73 लाख 73 हजार रूपए लागत के सिंगल विलेज नलजल योजना, ग्राम रवेली में 87 लाख 13 हजार रूपए लागत के रेट्रोफिटिंग नलजल योजना। इसी प्रकार नगर पालिक निगम दुर्ग अंतर्गत 16 करोड़ 26 लाख रूपए लागत से ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण, 49 लाख 45 हजार रूपए लागत के सी मार्ट, 3 करोड़ 22 लाख 18 हजार रूपए लागत से 30 सड़क/ नाली निर्माण कार्य, 3 करोड़ 29 लाख रूपए लागत के 2 नग उच्च स्तरीय जलागार और 6 लाख रूपए लागत के नवनिर्मित सभागृह शामिल है। भूमिपूजन कार्यों में नगर पालिक निगम दुर्ग अंतर्गत 5 करोड़ 56 लाख रूपए लागत से शहर के बाएं क्षेत्र में पाईप लाईन विस्तार, 5 करोड़ 96 लाख 42 हजार रूपए लागत से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 16 नग नाला निर्माण कार्य, 3 करोड़ 26 लाख 70 हजार रूपए लागत से 3 मार्गों का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य, 80 लाख रूपए लागत से वार्ड क्रं. 54 पोटियाकला में मांगलिक भवन निर्माण कार्य तथा 23 करोड़ 72 लाख रूपए लागत से जेवरा-सिरसाखुर्द-भटगांव समूह जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन (शिलान्यास) शामिल है।

    इस अवसर पर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विधायक अरुण वोरा, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आर एन वर्मा, जिला सहकारी बैंक दुर्ग के अध्यक्ष राजेन्द्र साहू, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा यादव, नगर निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल, पार्षद गण, गणमान्य नागरिक तथा कलेक्टर  पुष्पेंद्र मीणा, नगर पालिक निगम दुर्ग के आयुक्त लोकेश चंद्राकर, जिला पंचायत सीइओ अश्वनी देवांगन एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

पंडरिया/शौर्यपथ /जिला मुख्यालय कवर्धा स्थित वीर सावरकर भवन में गत दिनो जश्न ए जबां कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। जिसमें बतौर अतिथि जिला पंचायत सदस्य एवं युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष तुकाराम चन्द्रवंशी ने सिरकत की। कवर्धा में पहली बार श्री साईनाथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित जश्न ए जबां के आयोजन में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के अलग-अलग स्थानो के कलाकारों, कलमकारों को मंच प्रदान किया गया। जिसमें  सितार वादन, कत्थक नृत्य, काव्यपाठ समेत छत्तीसगढ़ की नन्ही कलाकार आरु साहू ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। इसके अलावा इस गरिमामय मंच में उत्कृष्ठ सेवा कार्यों के लिए डॉ. विनय मिश्रा, जिला पत्रकार संघ, श्रमजीवी पत्रकार संघ के कलमकारों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम  में बतौर अतिथि शामिल हुए तुकाराम चन्द्रवंशी ने आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि निश्चित रूप से यह आयोजन सराहनीय है। उन्होने कहा कि इस तरह के आयोजन हमेशा होने चाहिए इन्हीं आयोजनकों के मंच से उभरती हुई प्रतिभाओं को मंच मिलता है और वे अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से रखकर आगे बढ़ते हैं। उन्होने कहा कि आज हमारे प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार भी इस दिशा में कार्य कर रही है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के कलाकारों को मंच प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश की कला, संस्कृति, गीत, संगीत और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश की भूपेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं बेहद कारगर साबित हो रही है और प्रदेश के कलाकारों व प्रतिभाओं को मान सम्मान मिल रहा है। इस कार्यक्रम मेूं मुख्य रूप से नगर पालिका अध्यक्ष ऋ षि शर्मा, नगर पालिका उपाध्यक्ष जमील खान, प्रवक्ता राजू तिवारी, कलीम खान सहित बड़ी संख्या में प्रदेशभर से आए कलाकर और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे

दुर्ग / शौर्यपथ / आगामी त्यौहार गणेश विर्सजन एवं ईद ए मिलाद को शांतिपूर्ण माहौल एवं सौहार्द्रपूर्ण ढंग से मनाए जाने के संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में ए.डी.एम अरविंद एक्का पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा सहित विभिन्न धर्म के प्रतिनिधियों एवं संगठनों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। सभी ने समस्त पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाने का आश्वासन दिया।
     कलेक्टर मीणा ने इस अवसर पर कहा कि आगामी त्यौहारों की तैयारी और आवश्यक व्यवस्था में पूर्व की भांति जिला प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग दिया जायेगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि दुर्ग हमेशा ही भाईचारे की मिसाल रहा है। इस तहजीब और परंपरा को बनाए रखें। उन्होंने समिति के सदस्यों और युवाओं को शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय सहभागिता निभाने अपील की है। गणेश विसर्जन के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। व्यवस्थित विसर्जन हेतु इस बार प्रत्येक समितियों के लिए विसर्जन का समय निर्धारण पर चर्चा की गई जिसमें टोकन के माध्यम से निर्धारित समय पर विसर्जन स्थल पर पहुंचकर प्रतिमा विसर्जन किया जाए जिससे श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके।
     बैठक में स्वच्छता के दृष्टिगत आयोजन एवं विसर्जन स्थल पर पर्याप्त व्यवस्था करने, ट्रैफिक व्यवस्था तथा त्यौहार के अनुरूप गरिमामय, सौहार्द पूर्ण ढंग से मनाने सुव्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उपस्थित समिति के सदस्यों ने ईद ए मिलाद एवं गणेश विर्सजन पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, डीजे एवं साउंड सिस्टम, गणपति विसर्जन के संबंध में आवश्यक सुझाव दिए।

 दुर्ग / शौर्यपथ / प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रो में हो रहे धर्मांतरण के विरोध व कठोर कानून की मांग को लेकर हिंदी भवन के सामने हिन्दू युवा मंच द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। हिन्दू युवा मंच का आरोप है कि पूरे भारत में व्यापक स्तर पर धर्मांतरण से हिन्दू समाज आहत है धर्मांतरण हर दिन तेजी से दीमक की तरह बढ़ता जा रहा है जो हिंदू समाज के लिए खतरा है सरकार धर्मांतरण पर कोई कानून नहीं बना रही जिसके विरोध स्वरूप हिन्दू युवा मंच ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा  सैकड़ों की संख्या में हिन्दू युवा मंच के कार्यकर्ता वा लोधी समाज,सेन समाज,साहू समाज,सतनामी समाज,सिंधी समाज,राजपूत समाज,इत्यादि 25 से भी अधिक समाज के पदाधिकारी शामिल थे मंच का संचालन सावन श्रीवास्तव ने किया .
  मंच के जिला योजना समिति के सदस्य अरुण सिंह ने बताया कि धर्मांतरण के विरोध में राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है। धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़ने लगे है। हिन्दू युवा मंच के कार्यक्रम प्रभारी राहुल परिहार ने बताया कि प्रदेश में ईसाई मशीनरी द्वारा हिंदुओं को प्रलोभन देकर धर्मान्तरण कराए जाने की शिकायत लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा ना ही कोई कानून इस पर बनाया जा रहा है आज कार्यकर्म के माध्यम से हम धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग आज हिन्दू युवा मंच द्वारा  किया गया।
  कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्रीकुमार नायर, प्रदेश संयोजक गोविंद राज नायडू,राजा देवांगन,शहर अध्यक्ष मंगल सिंह राजपूत,अरुण अग्रवाल,राहुल परिहार,रॉकी मोहनानी, वीरेंद्र राजपूत,राहुल जैन,दुर्गेश लोधी,रोशन राजपूत,शिवांश वैष्णव,नीरज देवांगन,जय राजपूत,रोशन राजपूत,धर्मेंद्र वर्मा,बंटी उपरीकर,राज गुप्ता,बलराम पांडे,अंकित दुबे,राहुल सोनी, बबलू यादव, दिकेश साहू वा हिन्दू युवा मंच के अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे।

रायपुर/ शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी चुनाव अभियान समिति की बैठक एआईसीसी के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में आने वाले चुनाव में अभियान समिति के कामों की व्यापक चर्चा कर रणनीति बनाई गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि 02 अक्टूबर को कांग्रेस भरोसा यात्रा 90 विधानसभा में होगी। जिला स्तर पर वक्ताओं को चिन्हांकित करके अलग-अलग क्षेत्रों में भेजा जायेगा। सरकार की योजनाओं को प्रचारित किया जायेगा। भाजपा के दुष्प्रचार की जानकारी के लिये तंत्र विकसित किया जायेगा। विभिन्न समाजों के लिये योजना बनाई जायेगी।  जिला स्तर चुनाव अभियान समिति विस्तारित किया जायेगा।

  चुनाव अभियान समिति की बैठक में एआईसीसी के सचिव एवं प्रदेश प्रभारी डॉ. चंदन यादव, सह-प्रभारी विजय जांगिड़, मंत्री मो. अकबर, मंत्री कवासी लखमा, मंत्री अनिला भेड़िया, मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री मोहन मरकाम, मंत्री उमेश पटेल, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह, सांसद ज्योत्सना महंत, एआईसीसी सचिव विकास उपाध्याय, वरिष्ठ विधायक धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, अमितेष शुक्ल, अरुण वोरा, विधायक यू.डी. मिंज, रामकुमार यादव, देवती कर्मा, किस्मत लाल नंद, पूर्व सांसद छाया वर्मा, कार्यसमिति सदस्य गंगा पोटाई, उपाध्यक्ष पी.आर.खुंटे, गुरूमुख सिंह होरा, अंबिका मरकाम, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, पूर्व महामंत्री आनंद कुकरेजा, संयुक्त महासचिव विभा साहू, प्रदेश सचिव प्रवीण मेश्राम, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कमलेश्वर वर्मा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्णचंद पाढ़ी कोको, अंताव्यसायी सह. वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन धनेश पाटिला, प्रदेश कांग्रेस रिसर्च विभाग के चेयरमैन इदरीश गांधी, छ.ग. शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल, माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष बालम चक्रधारी, सिंधी अकादमी अध्यक्ष राम गिडलानी, रजक बोर्ड अध्यक्ष लोकेश कनौज्जे, लौह शिल्कार बोर्ड के अध्यक्ष लोचन विश्वकर्मा, चर्म शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष तरूण बीजौरा, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ब्रिगेडियर प्रदीप यदु, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, आरडीए अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एम.आर. निषाद, हज कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद असलम, केश शिल्पी बोर्ड के उपाध्यक्ष चित्रकांत श्रीवास, प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग महिला विंग शेषराज हरबंश, महासमुंद जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल, सरगुजा जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह उपस्थित थे।

यूपीए की मनमोहन सरकार के 2013 में तैयार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC के डेटा सार्वजनिक करे मोदी सरकार
सामाजिक न्याय और पिछड़ों को सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं देना चाहते भाजपाई

रायपुर / शौर्यपथ / जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है की देश की बहुसंख्यक आबादी ओबीसी वर्ग से भारतीय जनता पार्टी को आखिर इतनी नफरत क्यों है? स्वयं पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का ढोंग करने वाले मोदी जी जब-जब पिछड़ा वर्ग को कुछ देने की बारी आती है तब-तब हमेशा ही अन्य पिछड़ा वर्ग को निराशा किया है। देश भर के लगभग सभी ओबीसी वर्ग के नेता जातिगत जनगणना कराये जाने के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से लगातार अनुरोध किया कि जनगणना रजिस्टर में जाति का कालम जोड़ा जाए लेकिन अपने आप को पिछड़ा वर्ग का हितैसी प्रचारित करने वाले मोदी सरकार, आरएसएस और भाजपाई नहीं चाहते की ओबीसी को उनकी संख्या के अनुपात में न्याय मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। भाजपा और केन्द्र की मोदी सरकार नही चाहती कि पिछड़ा वर्ग के आर्थिक, समाजिक स्थिति का सही आंकलन हो सके।
  प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी प्रयास किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कि आरक्षण विरोधी सरकार में पिछड़ा वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के मुद्दे पर ही सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। केंद्र में यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC शुरु करवाया। मनमोहन सरकार के द्वारा 2013 में आर्थिक जाति जनगणना पूरी हुई, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद इन जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के फैसले के विरोध में ही भाजपा ने वी.पी. सिंह के नेतृत्व तत्कालीन संयुक्त मोर्चा की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और केन्द्र की सरकार को गिरा दिया था।
  प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार देने का काम छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग की जाति का जनगणना भूपेश सरकार ने कराया क्वांटिफायबल डाटा आयोग का गठन किया, उसके आधार पर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक भी सर्वसम्मति से पारित किया है। छत्तीसगढ़ में बहुसंख्यक आबादी के हित और हक के लिए 76 प्रतिशत आरक्षण का सर्व सम्मति से पारित विधेयक विगत 2 दिसंबर 2022 से आज़ तक, भारतीय जनता पार्टी के षडयंत्रों के चलते ही राज भवन में लंबित है। भाजपा के कथनी और करनी के अंतर को जनता समझ रही है। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता जातिगत जनगणना के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में सकारात्मक परिवर्तन आ गया है

    रायपुर / शौर्यपथ / राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुये वरिष्ठ मंत्री मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा को जनता ने नकार दिया। परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं एकत्रित हो रही। परिवर्तन यात्रा में लोग नहीं आ रहे है। इसलिये अमित शाह भी दंतेवाड़ा में नहीं आये। बाद में भी उसके कार्यक्रम बना रद्द कर दिया। भाजपा की तथाकथित परिवर्तन यात्रा में जो प्रदेश के बाहर के नेता आ रहे है उसके नुक्कड़ सभाओं के बराबर भी भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही। तमाम कोशिशों लाखों रू. खर्च करने के बाद भाजपा की परिवर्तन यात्रा फ्लाप हो गयी। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को असफल होना इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की जनता प्रदेश में परिवर्तन नहीं चाहती है।
    भाजपा के परिवर्तन यात्रा में 15 दिन में प्रधानमंत्री से लेकर दर्जनों केंद्रीय मंत्री आए और चले गये इनके आने से छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिला? भाजपा के राजनैतिक यात्रा में सरकारी खर्चे और सुख सुविधा विलासिता उपभोग कर आये केंद्रीय मंत्रियों ने सिर्फ भाजपा का प्रचार-प्रसार किया। जब कोई मंत्री का दौरा होता है तब जनता उस मंत्री से कोई नई सौगात की उम्मीद करती है। उनके विभाग से संबंधित समस्याओं का हल चाहती है जो इन केंद्रीय मंत्रियों के दौरा में कहीं नहीं दिखा। भाजपा के परिवर्तन यात्रा में प्रधानमंत्री, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री, सहकारिता राज्य मंत्री, बिजली एवं उद्योग राज्य मंत्री, जल शक्ति एवं जनजाति राज्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, आयुष राज्य मंत्री, सहकारिता मंत्री, आये थे। इनके आने से छत्तीसगढ़ को क्या मिला? कोई नई घोषणा छत्तीसगढ़ की जनता के हित में इन्होंने नहीं किया? भाजपा के सांसदों ने भी छत्तीसगढ़ के लिए इनसे कोई मांग नहीं की।
  प्रदेश की जनता ने अपने हालात में परिवर्तन 2018 में कर दिया था जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया। दिसंबर 2018 में रमन सरकार की विदाई के साथ छत्तीसगढ़ में आमूलचूल परिवर्तन आया है. परिवर्तन आ गया है तभी तो 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की अस्मिता को भूलने वाली भाजपा अपने तथाकथित परिर्वतन रथ में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाने को मजबूर हुई है। रमन राज में किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिलती थी परिवर्तन हो गया अब कांग्रेस सरकार के राज में किसान 2640 रू. प्रति क्विंटल प्राप्त कर रहा है। रमन राज में कुल 50 लाख टन धान की खरीदी होती थी परिवर्तन हो गया कांग्रेस राज में 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो रही है। इस वर्ष 125 लाख मीट्रिक टन की खरीदी होगी।
 रमन राज में सिर्फ 10 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का नियम बना फिर 15 क्विंटल किया विरोध के बाद परिवर्तन हो गया भूपेश सरकार प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करेगी। भाजपा के राज में किसान कर्ज के कारण आत्महत्या करते थे परिवर्तन हो गया भूपेश राज में 20 लाख किसानों का 10 हजार करोड़ का कर्जामाफ हो गया है किसान खुशहाल हो गये है। भाजपा के रमन सरकार के समय राज्य की बेरोजगारी दर 22 प्रतिशत थी उसमें परिवर्तन हो गया भूपेश राज में 0.5 प्रतिशत रह गयी है।
 रमन राज में सरकारी नौकरी में भर्तियां बंद थी परिवर्तन हुआ भूपेश सरकार ने पिछले पांच साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों में युवाओं की भर्तियां किया तथा 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। भाजपा के राज में छत्तीसगढ़ के लोग महंगी बिजली खरीदने को मजबूर थे, कांग्रेस के राज में 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधा हो गये। लगभग 42 लाख से अधिक लोगों को लगभग 4000 करोड़ रू. की राहत बिजली के बिल में भूपेश सरकार ने दिया। रमन राज में तेंदूपत्ता संग्राहकों को मात्र 2500 रू. मानक बोरा मिलता था परिवर्तन हुआ कांग्रेस सरकार उसको बढ़ाकर 4000 रू. देती है। भाजपा शासन काल में 7 वनोपजों की खरीदी होती थी परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार 65 वनोपज खरीदती है।
 भाजपा के राज में निरापराध आदिवासी जेलों में डाले जाते थे, कांग्रेस ने 1300 से अधिक लोगों को रिहा किया। भाजपा सरकार लोगों की 5 डिसमिल तक जमीनों की रजिस्ट्री नहीं होने देती थी परिवर्तन हुआ कांग्रेस ने सभी को उनकी जमीनों को अपने अनुसार बेचने का अधिकार दिया। रमन राज में लोगों के मकानों, दुकानों को तोड़ने की धमकियां दी जाती थी, भयादोहन होता था परिवर्तन हुआ कांग्रेस की सरकार ने नियमितीकरण नियम लाकर लोगों को राहत दिया। रमन राज में छोटे व्यापारियों को हर साल गुमास्ता का नियमितीकरण कराना पड़ता था परिवर्तन हुआ कांग्रेस सरकार ने उसकी आजीवन कर दिया।
 रमन राज में छोटे-छोटे दस्तावेजों बनाने के लिये सरकारी ऑफिस के चक्कर काटना पड़ता था परिवर्तन हुआ कांग्रेस सरकार ने मितान योजना में दस्तावेज बनाकर घर पहुंचाया जाता था।
 रमन राज में नक्सली राजधानी रायपुर तक पहुंच गये थे परिवर्तन हुआ कांग्रेस राज में नक्सलवादी घटनाओं में 80 प्रतिशत तक की कमी आई है। भाजपा शासनकाल में प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेज थे परिवर्तन हुआ भूपेश सरकार में 13 मेडिकल कॉलेज हो गये, 4 खुलने वाले है।
 परिवर्तन हुआ कांग्रेस राज में गरीब आदमी की अपने बच्चों को मुफ्त अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दिला रहा, 727 स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले, भाजपा राज में तो मॉडल स्कूल बने थे उसको तक को बेच दिये।
 रमन राज में किसानों की जमीनें सरकार जबरिया लेती थी परिवर्तन हुआ कांग्रेस सरकार ने 1700 किसानों की 4200 एकड़ जमीनों को वापस किया। भाजपा के राज में 15 सालों तक छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों संस्कृति को भुला दिया गया था, भूपेश राज में हालात बदल गये अब तीजा, पोरा, होली, आदिवासी दिवस, माता कर्मा जयंती मनाना शुरू हुआ है। आदिवासी परब सम्मान निधि से अब स्थानीय मान्यताओं को संवारा जा रहा है।
 भाजपा राज में माता कौशल्या और भगवान राम को भी 15 सालों तक भुला दिया गया था, कांग्रेस सरकार ने भव्य माता कौशल्या मंदिर चंदखुरी में बनाया और भगवान राम वन गमन पथ बनाने का काम तीव्र गति से शुरू।
 भाजपा राज में गौशालाओं के अनुदान के नाम पर 1067 करोड़ का घोटाला किया गया, भूपेश राज में 10 हजार गोठानों में गौसेवा का काम शुरू हुआ जहां लाखों महिला स्व सहायता समूह की बहने आत्म निर्भर हो रही है। भाजपा किस बात के लिये परिवर्तन चाहती है, किसानों को मिलने वाली भरपूर कीमत या राज्य की बेरोजगारी दर आधा फीसदी है उसमें, आखिर किस बात का परिवर्तन चाहती है भाजपा। पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, प्रवक्ता अजय गंगवानी, ऋषभ चंद्राकर उपस्थित थे।

  रायपुर / शौर्यपथ / भाजपा के आरोप पर तीखा पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज  ने गरीबों के आवास छीनने वाले मोदी सरकार की पोल खोली तब भाजपा के नेता तिलमिला रहे हैं। कल तक जो भाजपा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से झूठ की राजनीती कर रहे थे। आज सच सामने आने से मुंह छिपा रहे हैं। यह सच है मोदी सरकार ने ही प्रदेश के लाखो गरीबों से उनका आवास छीना हैं। उनके स्वयं के घर के सपने को कुचला है। भाजपा के नेता मोदी की चाटुकारिता में  प्रदेश के गरीबों के साथ हुऐ  अन्याय अत्याचार पर भी मौन थे और मोदी के गुणगान करने के लिए राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे थे। मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत लाखों बेघर को घर दिया जा रहा है तब भाजपा नेता राजनीति कर रहे हैं असल मायने में भाजपा गरीब विरोधी है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेताओं को बताना चाहिए कि आखिर मोदी सरकार ने 2021-22 के लिए आवंटित ग्रामीण क्षेत्रों में 7,81,999 घरों के लक्ष्य को तत्काल प्रभाव से वापस लेकर गरीबों के साथ अन्याय क्यों किया?भाजपा के सांसदो ने गरीबो को उनका घर दिलाने केंद्र में प्रयास क्यों नही किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गरीबो को आवास दिलाने प्रधानमंत्री को पत्र लिखे तो भाजपा सांसद मौन क्यों थे? 2022-23 में भी गरीबों को आवास नहीं दिया गया। भाजपा नेता प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से सिर्फ राजनीति कर गरीबों को गुमराह कर रहे थे भरमा रहे थे और मोदी सरकार की गरीब विरोधी चरित्र पर पर्दा कर रहे थे।
   प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा बताये जब प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई तब भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अनुसार 1875585 ग्रामीण हितग्राही थे लेकिन उस दौरान रमन सरकार ने मात्र 2 लाख 18 हजार ग्रामीण मकान स्वीकृत क्यो किया? प्रदेश के 16 लाख 57 हजार 585 गरीबो को पीएम ग्रामीण आवास योजना से वंचित क्यो रखा? भूपेश सरकार में 1176146 ग्रामीण हितग्राहियों का आवास का सपना पूरा हुआ। इसमें 7 लाख और नये नाम जुड़ गये अब 18 लाख से अधिक लोगों को आवास मिल गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में पौने 5 साल में ग्रामीण एवं शहरी मिलाकर 14 लाख 38 हजार 823 मकान स्वीकृत हुये जबकि रमन सरकार के दौरान पौने चार साल में ग्रामीण एवं शहरी मिलाकर मात्र 2 लाख 37 हजार मकान स्वीकृत हुआ था। प्रतिवर्ष के अनुसार देखा जाए तो भूपेश सरकार के पौने 5 साल में प्रति वर्ष 2 लाख 80 हजार मकान बने जबकि रमन सरकार के पौने चार साल में प्रति वर्ष मात्र 59 हजार मकान ही बने थे। भूपेश सरकार ने गरीबो के मकान बनाने अब ग्रामीण एवं शहरी मिलाकर 8489 करोड़ रुपया से अधिक की राशि जा रही कर चुके है। जबकि रमन सरकार के पौने चार साल में मात्र 272 करोड़ राज्यांश दिया गया था।

3 हजार की दर्शक क्षमता के साथ 4 एकड़ क्षेत्र में 17.75  करोड़ रूपए की लागत से निर्मित
टेनिस अकादमी में है एक मुख्य सिंथेटिक कोर्ट तथा 5 प्रेक्टिस सिंथेटिक कोर्ट
27 सितंबर को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल करेंगे टेनिस अकादमी का लोकार्पण
    रायपुर/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ में खेलों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार विश्वस्तरीय खेल मैदान भी तैयार किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय हाकी स्टेडियम के बाद खेलों के लिए अब एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये सौगात रायपुर में टेनिस अकादमी के रूप में प्रदेश की जनता को मिलने जा रही है।
   मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बुधवार 27 सितंबर को टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी ( छात्रावास एवं प्रशासनिक भवन) का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल तथा लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित रहेंगे। रायपुर के लाभांडी में  17.15 करोड़ रूपए की लागत से तैयार ये टेनिक अकादमी छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी अकादमी होगी।
   4 एकड़ क्षेत्र में स्थापित की गयी टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी को तीन मुख्य हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला भाग एडमिन बिल्डिंग है जो तीन मंजिला है। इसमें रूम, हाल, जिम, वीआईपी लाउंज के साथ ही मीडिया सेंटर के साथ ही 500 की दर्शक क्षमता के साथ  अनेक सुविधाएं होंगी। दूसरे हिस्से के रूप में अकादमी की हास्टल बिल्डिंग है। यह भी तीन मंजिला है जिसमें कार्यालय, अधीक्षक रूम, पार्किंग, किचन, डायनिंग जैसी अनेक सुविधाएं होगी। तीसरे हिस्से के रूप में मुख्य स्टेडियम है जहां 2500 दर्शकों के बैठने की क्षमता है।
टेनिस अकादमी की विशेषताएं
   टेनिस एकेडमी अंतर्गत 1 नग मुख्य टेनिस कोर्ट (सिंथेटिक) एवं 5 नग प्रेक्टिस टेनिस कोर्ट (सिंथेटिक) का प्रावधान किया गया है।
टेनिस एकेडमी का निर्माण कुल 4 एकड़ क्षेत्रफल अंतर्गत किया गया है।
टेनिस कोर्ट निर्माण हेतु अल्ट्रा कुशन 9 लेयर सिंथेटिक सरफेस उपयोग किया गया है।
मुख्य टेनिस कोर्ट की दर्शक क्षमता 2000 एवं मुख्य भवन अंतर्गत व्ही आई पी दर्शक क्षमता 500 रखी गई है।
दर्शक बैठक व्यवस्था हेतु स्टेडियम चेयर का प्रावधान रखा गया है।
स्टेडियम अंतर्गत कुल वाहन पार्किंग क्षमता 150 नग रखी गई है।
मुख्य टेनिस कोर्ट अंतर्गत कुल 40000.00 वॉट क्षमता लाइट 1500 लक्स लेवल एवं प्रत्येक प्रेक्टिस कोर्ट अंतर्गत 4900 वॉट क्षमता लाइट 500 लक्स लेवल अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुसार ब्रांड कास्टिंग सुविधा हेतु लगाई गई है।
टेनिस एकेडमी अंतर्गत निर्बाध विद्युत प्रवाह हेतु 315 के व्ही के सबस्टेशन एवं आपातकालीन विद्युत प्रवाह हेतु 165 केव्हीए  क्षमता के डी जी सेट का भी प्रावधान किया गया है।
टेनिस एकेडमी में हॉस्टल एवं मुख्य भवन में आवश्यकतानुसार एयर कंडिशनिंग की भी व्यवस्था की गई है।
खिलाडियों हेतु हॉस्टल भवन अंतर्गत कुल 46 नग रूम की व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत 92 खिलाडियों के रुकने की व्यवस्था है। साथ ही खिलाडियों के भोजन हेतु डायनिंग हॉल भी निर्मित किया गया है।

प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बीजापुर जिले में और कम वर्षा सरगुजा जिले में
    रायपुर/शौर्यपथ /राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2023 से अब तक राज्य में 1041.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2023 से आज 26 सितंबर सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1632.6 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 471.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 772.8 मिमी, बलरामपुर में 925.9 मिमी, जशपुर में 869.5 मिमी, कोरिया में 916.4 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 899.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।
     इसी प्रकार, रायपुर जिले में 1184.7 मिमी, बलौदाबाजार में 1197.0 मिमी, गरियाबंद में 914.2 मिमी, महासमुंद में 1024.1 मिमी, धमतरी में 953.5 मिमी, बिलासपुर में 1233.8 मिमी, मुंगेली में 1353.9 मिमी, रायगढ़ में 1218.3 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 976.2 मिमी, जांजगीर-चांपा में 1167.3 मिमी, सक्ती में 1037.0 मिमी, कोरबा में 1041.0 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 1113.1 मिमी, दुर्ग में 896.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 918.7 मिमी, राजनांदगांव में 1146.6 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1263.2 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 1083.6 मिमी, बालोद में 1002.0 मिमी, बेमेतरा में 933.0 मिमी, बस्तर में 1005.4 मिमी, कोण्डागांव में 1019.9 मिमी, कांकेर में 984.4 मिमी, नारायणपुर में 920.0 मिमी, दंतेवाड़ा में 1032.0 मिमी और सुकमा में 1380.3 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।