बेद बाई, गोमती, मीरा और चम्पा कंवर ने कहा बचपन की यादें हो गई ताजा
   रायपुर/शौर्यपथ /राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज हो गया। रोमांच से भरपूर छत्तीसगढ़ी संस्कृति में रची-बसी पारंपरिक खेलों की इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी एक-दूसरे से पूरी जोर आजमाईश करते हुए नजर आए। गरियाबंद जिले के बेद बाई, गोमती ध्रुव, मीरा कंवर और चम्पा कंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल परम्परागत खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। बचपन की यादे ताजा हो गई। उन्होंने बताया कि जिला स्तर से चयनित होकर संभाग स्तर पर पहुंचे और अब राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यहां खिलाड़ियों को रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था की गई है।
    छत्तीसगढ़िया ओलंपिक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने आए बिलासपुर के विक्रम यादव, दुर्गेश साहू, लवकेश यादव, संजय कैवर्त ने बताया कि  छत्तीसगढ़ ने पारम्परिक खेल को बढ़ावा देकर सभी वर्ग के खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं और इससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। 40 वर्ष की अधिक उम्र की महिला एवं पुरूष भी खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए है।
     राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत नेताजी सुभाष स्टेडियम रायपुर में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया हैै। जिला स्तर के पश्चात् संभाग स्तर से चयनित होकर खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लिए है। इनमें प्रदेश के 360 खिलाड़ी और 12 कोच मैनेजर शामिल है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मैदान प्रभारी श्री चेतन कुमार श्रीवास ने बताया कि प्रतियोगिता को तीन आयु वर्ग में बांटा गया है। इनमें अंडर-18 बालक-बालिका, 18 से 40 वर्ष की महिला-पुरूष और 40 वर्ष से अधिक महिला-पुरूष के लिए कुल 30 खो-खो प्रतियोगिता रखी गई है। इनमें से चयनित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय खिलाड़ी को अंतिम दिवस पुरस्कृत किया जाएगा।
दर्शकों ने भी आज के खेल का पूरा आनंद लिया और खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की। 5 चरणों में अपनी खेल प्रतिभा का उम्दा प्रदर्शन कर खिलाड़ी 6 वें चरण राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में प्रवेश किए हैं। 27 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी 5 संभाग रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रशासन ने इस खेल आयोजन के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं।

   रायपुर /शौर्यपथ / खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया। जिसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार धान एवं मक्का का उपार्जन किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की नगद व लिकिंग में खरीदी एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी। इसी प्रकार खरीफ मक्का की खरीदी एक नवबंर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक की जाएगी।
       मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप किसानों से धान की खरीदी प्रति एकड 20 क्विंटल एवं मक्का प्रति एकड़ 10 क्विंटल लिकिंग सहित़ अधिकतम की जाएगी।  
#  खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिये शासकीय प्रत्याभूति (राशि 14 हजार 700 करोड़ रूपए) की वैधता एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2024 तक करने का निर्णय लिया गया।
# खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग से प्राप्त परिणामी चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्या. (नेफेड) के माध्यम से फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (एफ.आर.के.) की आपूर्ति किये जाने की सहमति प्रदान की गई।
# मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में पत्रकारों को नगर विकास योजना क्रमांक-4 कौशल्या माता विहार में मकान खरीदनें पर राज्य शासन की तरफ से 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का निर्णय का अनुमोदन करते हुए इसके प्रथम स्टेज प्राक्कलन के अनुसार 309 पत्रकारों को दी जाने वाली छूट की राशि 6 करोड़ 37 लाख 20 हजार 450 रूपए रायपुर विकास प्राधिकरण को स्वीकृत किया गया।
# ग्राम डूण्डा, सेजबहार एवं बोरियाकला, तहसील व जिला रायपुर में रियल स्टेट प्रोजेक्ट न्यू स्वागत विहार के स्वीकृत अभिन्यास एवं प्रभावितों को प्लाट उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लिया गया कि पूर्व में स्वीकृत 8 ले-आउट को निरस्त किया जाए। न्यू स्वागत विहार कॉलोनी को अनधिकृत कालोनी मानते हुए नियमितीकरण की कार्यवाही की जाए। कौशल्या माता विहार नगर विकास योजना में बिल्डर की कुछ भूमियों का योजना से पृथक करने हेतु डिनोटिफिकेशन करने का निर्णय लिया गया ताकि प्रभावितों को भूखण्ड प्रदान किया जा सके।
# नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित थोक व्यवसायिक बाजार या कमर्शियल हब परियोजना के आबंटन दर एवं भू-खण्ड आबंटन की प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में व्यापरियों को 945 रूपए के स्थान पर 540 रूपए प्रति वर्गफीट की दर से भूखण्ड दिया जाएगा। इससे नवा रायपुर प्राधिकरण को होने वाली क्षति की कुल राशि 117.86 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
#  राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी) से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित प्रथम श्रेणी) के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा 5 वर्ष में 4 माह का शिथिलीकरण करने का अनुमोदन किया गया।
# जनसंपर्क विभाग में अपर संचालक के 03 पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-15 (वेतनमान 118500-214100) सृजित करने का निर्णय लिया गया।
# राजगामी संपदा की भूमि वाईडनर मेमोरियल स्कूल हेतु भूमि का आबंटन करने का निर्णय लिया गया।
# रत्नेश्वर कुर्मि क्षत्रिय सेवा संस्थान रतनपुर को शासकीय भूमि आबंटन और व्यवस्थापन में रियायत का निर्णय लिया गया।
# आवेदक संस्था अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हल्बा आदिवासी समाज भिलाई-दुर्ग को आबंटित भूमि में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
# गोंड समाज जिला-सरगुजा को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
# रजवार समाज सूरजपुर को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
# दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज राजनांदगांव द्वारा सामाजिक भवन के निर्माण हेतु भूमि आबंटन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
# तहसील साहू संघ छुरिया, जिला राजनांदगांव को सामाजिक भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया।
# हरदिया साहू समाज रायपुर और साहू समाज दुर्ग को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
# मनेन्द्रगढ़ नगरीय क्षेत्र में वर्ष 1959 के पूर्व के कब्जाधारियों को भूमि स्वामी हक प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।
# राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक 4 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
# ग्राम पंचायत घुमका, जिला- राजनांदगांव को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
# ग्राम पंचायत पोरथा, जिला-सक्ती को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
# छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी में श्री सुदीप ठाकुर को संचालक (संविदा) नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
# श्री रामेश्वर गहिरा गुरू प्राच्य संस्कृत महाविद्यालय श्री कोट, जिला -बलरामपुर-रामानुजगंज को  छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 के प्रावधान के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा पर हुआ अमल: श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना राजपत्र में प्रकाशित
पांच वर्षों के लिए मिलेगा ब्याज अनुदान
योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद क्रय मकानों पर होगी लागू
    रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर अब प्रदेश में पत्रकार अब किफायती दर पर आवास का सपना पूरा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणा पर अमल करते हुए जनसंपर्क विभाग द्वारा ‘श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना’ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। योजना अंतर्गत 30 लाख तक के आवास ऋण के लिए 5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा। यह योजना एक अप्रैल 2023 के बाद से क्रय मकान पर प्रभावशील होगी।
        राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ केवल आवासीय ऋण पर दिया जाएगा तथा क्रय किया जाने वाला मकान छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर होना चाहिए। ब्याज अनुदान अधिकतम 30 लाख रुपए के आवास ऋण की सीमा तक दिया जाएगा। संचार प्रतिनिधि द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से अधिसूचित वित्तीय संस्थानों एवं सहकारी बैंकों से लिए गए आवास ऋण पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा।
    योजना का लाभ न्यूनतम 5 वर्ष से छत्तीसगढ़ में निवास कर दैनिक समाचार तथा टी.वी. न्यूज चैनल्स में पंजीकृत समाचार एजेंसियों के सम्पादकीय शाखा में कार्य कर रहे पूर्णकालिक तथा अंशकालिक संचार प्रतिनिधि तथा अधिमान्यता नियमों की अर्हतादायी शर्तों को पूरा करने वाले न्यूज पोर्टल्स के सम्पादक एवं स्वतंत्र पत्रकार ले सकेंगे।
    संचार प्रतिनिधि स्वयं अथवा पत्नी के साथ संयुक्त नाम से आवास ऋण लें तभी होगी पात्रता- संचार प्रतिनिधि स्वयं अथवा पत्नी के साथ संयुक्त नाम से आवास ऋण लेने पर ही इस योजना की पात्रता होगी। योजना मात्र एक आवास ऋण में ही लागू होगी। किसी संचार प्रतिनिधि द्वारा पूर्व से अपने अथवा पत्नी के स्वामित्व का मकान योजना लागू होने के बाद अवयस्क/वयस्क संतान को अंतरित कर नया आवास लेने की दशा में योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
      पूर्व से स्वीकृत आवास ऋण पटाकर नये आवास ऋण प्राप्त करने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। संचार प्रतिनिधियों द्वारा नियमित ऋण एवं ब्याज अदायगी करने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा। डिफॉल्टर होने की स्थिति में योजना के लाभ की पात्रता स्वयमेव समाप्त हो जायेगी।
     शपथ पत्र भी देना होगा- योजना में पात्रता के लिए स्वयं अथवा पत्नी, आश्रित पुत्र-पुत्री के नाम से कोई अन्य आवासीय भवन नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा। शपथ पत्र के साथ संचार प्रतिनिधियों द्वारा रजिस्ट्रीकृत बैंकों अथवा रजिस्ट्रीकृत वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण के प्रमाणित अभिलेख जनसम्पर्क संचालनालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
    नियमित भुगतान कर बैंक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा-  संचार प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए ऋण पर मासिक किश्त का नियमित भुगतान स्वयं करना होगा, बैंकों को ऋण के मूल एवं ब्याज के नियमित भुगतान करने संबंधी बैंक का प्रमाण-पत्र जनसम्पर्क संचालनालय में प्रस्तुत करने पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की गणना कर संबंधित पत्रकार के बैंक खातों में राशि दी जाएगी।
   योजना राशि की गणना - ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति त्रैमासिक की जाएगी किसी भी दशा में अनुदान राशि का भुगतान एकजाई नहीं किया जायेगा। आवास ऋण ब्याज अनुदान की गणना इस प्रकार होगी। इसमें वित्तीय वर्ष में बैंक में देय ब्याज को पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान से गुणा किया जाएगा। प्राप्त परिणाम को बैंक ब्याज प्रतिशत दर से भाग दिया जाएगा।
    आवास ऋण 30 लाख रुपए से अधिक होने की दशा में ब्याज अनुदान की गणना दो चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में अधिकतम 30 लाख रुपए की राशि तक की ब्याज गणना की जाएगी। इसमें योजनान्तर्गत अधिकतम राशि( 30 लाख रुपए) को वित्तीय वर्ष में स्वीकृत ऋण पर देयक ब्याज राशि से गुणा किया जाएगा। प्राप्त परिणाम को स्वीकृत आवास ऋण राशि से भाग दिया जाएगा। द्वितीय चरण में ब्याज अनुदान राशि की गणना की जाएगी। इसमें प्रथम चरण में गणना पश्चात प्राप्त ब्याज राशि को पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ गुणा किया जाएगा। प्राप्त परिणाम को बैंक ब्याज प्रतिशत दर से भाग दिया जाएगा।
    योजना हेतु समिति करेगी अनुशंसा - प्रथम बार ब्याज अनुदान स्वीकृति के लिए संचालनालय में वरिष्ठ अधिकारियों की समिति विचार कर अनुशंसा करेगी। समिति में आयुक्त/ संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, अपर संचालक (पत्रकार कल्याण), अपर संचालक (समाचार), उप संचालक / संयुक्त संचालक (वित्त) शामिल होंगे।
    योजना हेतु निर्णयात्मक शर्त/अधिकार- ब्याज अनुदान स्वीकृत करने के किसी भी प्रश्न पर तत्समय में प्रचलित अधिमान्यता नियमों में उल्लेखित संचार संस्थान एवं संचार प्रतिनिधि की अर्हतादायी शर्तों पर भी विचार किया जायेगा। ब्याज अनुदान स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त /संचालक, जनसम्पर्क को होगा।

जल जीवन मिशन के तहत गांव के 357 घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित
   रायपुर/शौर्यपथ /जल जीवन मिशन का कार्य प्रारंभ होने से पूर्व महासमुंद जिले के अमरकोट गांव में पानी की बहुत समस्या थी। लोगों को बहुत दूर से पीने का पानी लेने जाना पड़ता था। हैंडपंप में पानी का स्तर भी बहुत कम था,  वहां पर महिलाओं एवं वृद्ध जनों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता था। जल जीवन मिशन के कार्य के दौरान ग्राम अमरकोट में स्वैच्छिक संगठन और ग्रामीणों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इसके तहत गांव में जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया एवं एटीके टेस्ट के लिए जल वाहिनियों की समिति का गठन किया गया। जिसके फलस्वरूप गांव के 357 घरों में शुद्ध और पर्याप्त जल की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। अमरकोट गांव में जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों में साफ पानी पहुंचाने के साथ ही लोगों को जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भी जागरूक किया गया है।
    वर्तमान में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम अमरकोट में लोगों की समस्या का समाधान हुआ है। इस मिशन के तहत टंकी निर्माण एवं पाइप लाइन के द्वारा घर-घर में स्टैंड पोस्ट बनाकर नल कनेक्शन दिया गया। जिससे सभी ग्राम वासियों को शुद्ध पेयजल दिया जा रहा है । जलवाहिनी समिति द्वारा साल में दो बार जल का परीक्षण किया जाता है । समिति के पास जल स्त्रोत के आस पास साफ-सफाई, रखरखाव की भी जिम्मेदारी होती है और जल जनित बीमारियों के बारे में लोगों को अवगत भी करते है।
    ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया है। इस समिति में 16 सदस्य हैं, जिसमें 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है और 25 प्रतिशत पंचायत सदस्यों का एवं 25 प्रतिशत गांव के आदिवासी जन एवं अधिमान्य लोग शामिल हैं। इनका काम आपूर्ति से संबंधित योजना बनाना एवं उनका क्रियान्वयन करना है तथा प्रचालन तथा रख-रखाव के साथ-साथ निगरानी और चौकसी से संबंधित कार्य करना है। यह समिति की ओर से तकनीकी और वित्तीय सहायता संबंधी रिपोर्ट बनाते हैं ताकि संसाधनों और योजनाओं की बेहतरी के लिए कदम उठाए जा सकें।

5 संभागों के 1901 खिलाड़ी कर रहे हैं जोर आजमाईश
आज रायपुर संभाग का रहा दबदबा
    रायपुर/शौर्यपथ / राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आज आगाज हो गया। रोमांच से भरपूर छत्तीसगढ़ी संस्कृति में रची-बसी पारंपरिक खेलों की इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी एक-दूसरे से पूरी जोर आजमाईश करते हुए नजर आए। दर्शकों ने भी आज के खेल का पूरा आनंद लिया और खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की। 5 चरणों में अपनी खेल प्रतिभा का उम्दा प्रदर्शन कर खिलाड़ी 6 वें चरण राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में प्रवेश किए हैं। 27 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी 5 संभाग रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रशासन ने इस खेल आयोजन के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। आज के खेल में रायपुर संभाग का दबदबा रहा।
    राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में पुरूष एवं महिला वर्ग दोनों को मिलाकर कुल 1901 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। जिसमें पुरूष प्रतिभागियों की संख्या 955 एवं महिला प्रतिभागियों की संख्या 944 हैं। इन प्रतिभागियों में रायपुर संभाग से 188 पुरूष एवं 195 महिला खिलाड़ी, बिलासपुर संभाग से 192 पुरूष एवं 191 महिला खिलाड़ी, दुर्ग संभाग से 191 पुरूष एवं 188 महिला खिलाड़ी, बस्तर संभाग से 195 पुरूष एवं 190 महिला खिलाड़ी और सरगुजा संभाग से 189 पुरूष एवं 180 महिला खिलाड़ी 16 खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं।
      राज्य स्तरीय छत्तीसढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिता रायपुर के 4 खेल मैदानों में चल रहा है। सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम बुढ़ापारा में फुगड़ी, बिल्लस, भंवरा, बांटी (कांचा), रस्सीकूद एवं कबड्डी का आयोजन हो रहा है। इसी तरह संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर परिसर के खुला मैदान में संखली, रस्साकसी, लंगड़ी, गिल्ली डंडा, पिट्ठुल एवं गेेड़ी दौड़, स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में 100 मीटर दौड़, लंबी कूद एवं कुश्ती और नेताजी सुभाष स्टेडियम में खो-खो की स्पर्धाएं चल रही है। हैं। आज के खेलों में परिणाम इस प्रकार हैं।

आयुष्मान योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को मिले तीन राष्ट्रीय पुरस्कार
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दी बधाई
राज्य के 90 फीसदी घरों में कम से कम एक आयुष्मान कार्ड
स्वास्थ्य सेवा में लैंगिक समानता और आबंटित राशि का छत्तीसगढ़ ने किया सौ फीसद उपयोग
   रायपुर/शौर्यपथ /छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। छत्तीसगढ़ को यह तीनों राष्ट्रीय पुरस्कार बड़े राज्यों की श्रेणी में आयुष्मान भारत योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने में लैंगिक समानता, राज्य को आबंटित राशि का शत-प्रतिशत उपयोग और राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक परिवारों में कम से कम एक आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए  दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि की सराहना की है और आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन से जुड़े प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य योजनाओं को जनोन्मुख बनाने के प्रयासों का ही यह परिणाम है कि राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर यह गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है।
      मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में बीते 5 सालों में आम जनता को सहजता से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करने के लिए अनेक अभिनव योजनाएं संचालित की गई, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। मुख्यमंत्री हॉट-बाजार क्लीनिक योजना के  माध्यम से राज्य के सुदूर वनांचल इलाकों तक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हुई हैं। इसके माध्यम से अब तक लगभग एक करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच व उपचार के साथ-साथ उन्हें निःशुल्क दवाएं दी गई हैं। राज्य में 1814 हॉट-बाजारों में नियमित रूप से मोबाइल मेडिकल यूनिट में डॉक्टरों की टीम पहुंचकर जरूरतमंद ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच एवं इलाज कर रही हैं।
    इसी तरह मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से नगरीय इलाकों में लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो रही है। दाई-दीदी क्लीनिक छत्तीसगढ़ सरकार की एक अभिनव योजना है, जिसके माध्यम से महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य जांच एवं उपचार की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दाई-दीदी क्लीनिक में चिकित्सक से लेकर पैरामेडिकल टीम में महिलाएं होती हैं, ताकि महिलाओं और किशोरी बालिकाओं का इलाज कराने में किसी भी तरह की झिझक न हो। छत्तीसगढ़ एक मात्र राज्य है जहां गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सर्वाधिक 25 लाख रूपए की मदद मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत दी जा रही है। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के माध्यम से राज्य के लोगों को एमआरपी पर 50 से 72 प्रतिशत छूट पर गुणवत्तापूर्ण दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना के चलते दवा खरीदी पर लोगों को अब तक 129 करोड़ रूपए की छूट मिली है।
       डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 64 लाख से अधिक बीपीएल राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपए तक तथा अन्य कार्डधारी परिवारों को 50 हजार रूपए तक उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन कर 5233 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जहां मरीजों को 12 तरह की प्राथमिक सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। 4 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में टेली मेडिसिन ई-संजीवनी सेवाएं संचालित हैं। जिला चिकित्सालयों में निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला अस्पतालों और सामुदायिक केन्द्रों में हमर लैब स्थापित होने से विभिन्नत तरह की जांच सुविधाएं मरीजों को सुलभ हुई हैं। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को बेहतर सफलता मिली है। इसके चलते बीते 5 सालों में वार्षिक परजीवी सूचकांक 2.63 से घटकर  0.94 हो गया है।
       उल्लेखनीय हे कि नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन-2023 कार्यक्रम में संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं स्टेट नोडल एजेंसी के सीईओ श्री जयप्रकाश मौर्य ने यह पुरस्कार ग्रहण किए। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री एस.पी. सिंह बघेल ने कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्टेट नोडल एजेंसी के उप संचालक डॉ. खेमराज सोनवानी एवं एजेंसी के अधिकारियों के साथ एम्स रायपुर के डीन डॉ. ए.सी. अग्रवाल एवं वरिष्ठ चिकित्सक भी उपस्थित थे।
    गौरतलब है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत मरीजों को डिजिटल कार्ड के द्वारा सुविधा एवं डिजिटल हेल्थ रिकार्ड के लिए एम्स रायपुर को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। डिजिटल हेल्थ मिशन के अंर्तगत आभा आईडी का उपयोग किया जा रहा है जिससे मरीज़ों को ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सुविधा हो रही है।

कबीरधाम जिले में एथेनॉल प्लांट 141 करोड़ रूपए की लागत से किया गया है तैयार
कबीरधाम जिले को देंगे 355.50 करोड़ रूपए के विकास कार्याें की सौगात
    रायपुर/शौर्यपथ /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 26 सितंबर को विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कबीरधाम जिले में 141 करोड़ रूपए की लागत से प्रदेश का पहला गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा जिले के विकास के लिए 355 करोड़ 49 लाख 94 हजार रूपए के 133 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। इनमें 154 करोड़ 69 लाख 02 हजार रूपए की लागत से 50 कार्याें का लोकार्पण और 200 करोड़ 80 लाख 92 हजार रूपए के 83 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर वन मंत्री श्री अकबर इस वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।
      मुख्यमंत्री श्री बघेल 141 करोड़ रूपए की लागत से भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मार्यादित कवर्धा एवं मेसर्स एनकेजे बायो फ्यूल के माध्यम से पीपीपी मोड में 80 केएलपीडी एथेनॉल प्लांट की स्थापना, भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना परिसर ग्राम राम्हेपुर, लोक स्वाथ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत 08 करोड़ 08 लाख रूपए की लागत से 15 कार्य, गृह निर्माण मंडल विभाग के अंतर्गत 71 लाख 12 हजार रूपए की लागत से विकासखंड बोड़ला के रेंगाखार कला में तहसील कार्यालय भवन निर्माण कार्य, जनपद पंचायत कवर्धा अंतर्गत 1 करोड़ 77 लाख 81 हजार रूपए की लागत से नवीन प्राथमिक शाला भवन, सामुदायिक भवन, सीसीरोड़ निर्माण, अतिरक्ति कक्ष का निर्माण, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग अंतर्गत 80 लाख 60 हजार रूपए की लागत से हायर सेकण्डरी, हाई स्कूल, माध्यमिक शाला का निर्माण, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत 01 करोड़ 37 लाख 05 हजार रूपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अतिरिक्त वार्ड का निर्माण कार्य, क्रेडा विभाग के अंतर्गत 94 लाख 20 हजार रूपए  की लागत से सोलर फ्यूल पंप सयंत्र निर्माण कार्याे का लोकार्पण करेंगे।
       मुख्यमंत्री श्री बघेल लोक स्वाथ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत 91 करोड़ 17 लाख 60 हजार रूपए की लागत से सोलर आधारित नल-जल योजना, सिंगल विलेज नल-जल योजना, समूह जल प्रदाय योजना, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 4 करोड़ 65 लाख 84 हजार रूपए की लागत से ग्राम कुई कुकदूर में नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 84 करोड़ 24 लाख 29 हजार रूपए की लागत से सुतियापाठ जलाशय पहुंचमार्ग, जगमड़वा जलाशय योजना, छुही जलाशय नहर का पूर्ण नवीनीकरण वेस्ट वियर में शूट फाल निमार्ण कार्य, सुतियापाट जलाशय के एल-01 माईनर अन्तर्गत, स्केप कम एक्वाडक्ट, 03 नग व्ही.आर.बी. एवं नहर मरम्मत कार्य, सुतियापाट जलाशय के दांयी तट नहर के खैरा-1 एवं 2, कुरूवा-1 एवं 2, भिंभौरी-01 एवं 02, लाखाटोला, धनगांव माईनर का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य, सुतियापाट जलाशय के दांयी तट नहर के संबलपुर माईनर रिमाडलिंग लाईनिंग एवं 02 नग व्ही.आर.बी. निर्माण कार्य, बोल्दाकला जलाशय के शीर्ष कार्य सुधार, नहरों का सुधार कार्य एवं सी.सी. लाइनिंग कार्य, छ.ग. गृह निर्माण मंडल अंतर्गत 25 लाख रूपए की लागत से जिला पंचायत संशाधन केन्द्र भवन परिसर में एफ टाईप आवास निर्माण, आदिवासी विभाग अंतर्गत 3 करोड़ 81 लाख रूपए की लागत से प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास में भवन, आहता निर्माण, आदिवासी बालक आश्रम में आहता निर्माण, एकलव्य आर्दश आवासीय विद्यालय परिसर में सीसी रोड़ निमार्ण कार्य, विशेष पिछडी जनजाति आवासीय विद्यालय परिसर में आहता निर्माण, आदिवासी कन्या आश्रम में आहता निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 09 करोड़ 59 लाख 46 हजार रूपए की लागत से नवीनीकरण में स्वीकृत सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 05 करोड़ 45 लाख 19 हजार रूपए की लागत से सीसी सड़क सह नाली निर्माण, सड़क नवीनीकरण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग अंतर्गत 01 करोड़ 05 लाख रूपए की लागत से कुर्मी समाज, देवांगन समाज, आदिवासी समाज, अहिरवार समाज, ब्राम्हण समजा और मुस्लिम समाज के लिए समाजिक भवन निर्माण, स्वास्थ विभाग अंतर्गत 35 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 20 बिस्तरीय वार्ड निर्माण, जनपद पंचयत पंडरिया के अंतर्गत 21 लाख 59 हजार रूपए की लागत से नवीन उच्च्तर माध्यमिक शाला भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन करेंगे।

सांसद श्री राहुल गांधी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बिलासपुर में आयोजित ‘आवास न्याय सम्मेलन’ में हुए शामिल, ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ का किया शुभारंभ
आवास न्याय योजना से चरणबद्ध रूप में कुल 10 लाख 76 हजार हितग्राहियों होंगे लाभान्वित
प्रथम चरण में 47 हजार 90 आवासहीन परिवार और पीएमएवाय की स्थाई प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 परिवार हुए लाभांवित: हितग्राहियों के खाते में प्रथम किश्त की राशि जारी
आवास बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार देगी राशि
‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना‘‘ के 500 हितग्राहियों के खाते में एक-एक लाख रूपए की राशि हस्तांतरण
सभी के मकान का सपना होगा पूरा- मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
गरीबों को आवास देने योजना सबसे पहले राजीव जी लेकर आये, नाम रखा इंदिरा आवास
   रायपुर/शौर्यपथ /सांसद श्री राहुल गांधी ने कहा है कि जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। जिस तरह एक्सरे के उपयोग से हम शरीर के बारे में जान सकते हैं और खामियां जानकर उसे दुरूस्त कर सकते हैं उसी प्रकार से जातिगत जनगणना के आंकड़ों से हम सभी वर्गों के विकास के लिए बेहतर रणऩीति बना सकते हैं। सांसद श्री राहुल गांधी आज बिलासपुर के परसदा में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सांसद श्री राहुल गांधी और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर ’छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना’ का शुभारंभ किया।
गरीबों को आवास दिलाने की छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना से चरणबद्ध रूप में कुल 10 लाख 76 हजार आवासहीन परिवार लाभान्वित होंगे। सांसद श्री राहुल गांधी ने रिमोट का बटन दबाकर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों और पीएमएवाय की स्थाई प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 परिवारों के खाते में प्रथम किश्त की राशि का हस्तांतरण किया।
       ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ के 47 हजार 90 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र का वितरण भी किया। कार्यक्रम में ‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना‘‘ के 500 हितग्राहियों के खाते में एक-एक लाख रूपए की राशि का हस्तांतरण किया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा बिलासपुर जिले को 669 करोड़ 69 लाख रुपए के 414 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। साथ ही चयनित 2594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। नगरीय क्षेत्रों में 1117 हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र भी वितरित किया गया। साथ ही स्वसहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ भी किया गया।
    सांसद श्री राहुल गांधी ने कहा कि देश में विकास करना है तो जातिगत जनगणना के माध्यम से देश की तस्वीर जाननी होगी। ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, सामान्य वर्ग के लोग कितने हैं और इनकी स्थिति कैसी है। इसका निर्धारण कर हम सभी के विकास के लिए योजनाएं बनाएं। इस बात की माँग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। श्री गांधी ने कहा कि  आज एक बटन दबाते ही आप सभी के खाते में आवास योजना की राशि हस्तांतरित हुई है। छत्तीसगढ़ की सभी न्याय योजना की किश्त हम इसी तरह आप सभी के सामने अंतरित करते हैं और एक दो सेकेंड के भीतर ही राशि आपके हाथों में चली जाती है। श्री गांधी ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वायदे किए थे। उन सभी को पूरा किया। बिजली बिल हाफ, धान का उचित दाम, कर्जमाफी सारे वायदे पूरे किये। किसान न्याय योजना में हमने 21 हजार करोड़ रुपए इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिये। जिन भूमिहीन श्रमिकों के पास जमीन नहीं थी, उन्हें भी हम नहीं भूले, उन्हें 7 हजार रुपए हर साल दे रहे हैं।  आदिवासियों को लघु वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य दिया। वनाधिकार दिये गये। स्वास्थ्य में पांच लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी गई, 70 लाख परिवारों को लाभ मिला। 42 हजार वैकेंसी भरी। एक लाख 30 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।
   सबसे पहले राजीव जी ने आरंभ की थी आवास योजना- मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि गरीबों को आवास दिलाने सबसे पहले 1985 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने योजना शुरू की थी। उन्होंने इस योजना का नाम रखा इंदिरा आवास। जनगणना नहीं होने की वजह से कई पात्र हितग्राहियों को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अभी जितने आवास मिल रहे हैं 2011 की जनगणना के आधार पर मिल रहे हैं।
     मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी राहुल जी ने बटन दबाया और हितग्राहियों के खाते में पैसा पहुँच गया है। एक लाख हितग्राहियों के खाते में पैसा पहुँच गया है। राहुल जी हमेशा किसान, गरीब की बात करते हैं। आदिवासियों की बात करते हैं। उनके हक की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार राहुल जी रायपुर युवा सम्मेलन में भाग लेने आये थे। आज आवास न्याय सम्मेलन में भाग लेने बिलासपुर आए हैं। आज हमने पहली किश्त जारी की है शेष किश्त भी समय-समय पर जारी करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी अन्याय होता है वहां राहुल जी खड़े होते हैं।
    कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पदयात्रा की। आज राहुल जी ने गरीब लोगों के खाते में पैसा डाला है। इसके बाद खड़गे जी 28 तारीख को आयेंगे और किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त जारी करेंगे। बेरोजगारी भत्ता भी 28 तारीख को हम देंगे। भूमिहीन न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों की किश्त भी हम इसी 28 तारीख को देंगे। हम हर महीने बटन दबा रहे हैं और आप के खाते में पैसे डाल रहे हैं।
सम्मेलन को उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री रवींद्र चौबे, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, सांसद श्री दीपक बैज ने भी संबोधित किया।
     आवास न्याय सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, प्रदेश के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरू रूद्रकुमार, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री अमरजीत भगत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री श्री मोहन मरकाम, सांसद कोरबा श्री ज्योत्सना महंत, संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, विधायक श्री शैलेष पाण्डेय उपस्थित रहे।

   रायपुर/शौर्यपथ/राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में पदोन्नत सहायक वन संरक्षकों का ‘वानिकी एवं वन्यजीव प्रबंधन’ विषय पर 15 दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण का आयोजन 11 सितम्बर से 25 सितम्बर 2023 तक आयोजित किया गया। जिसमें प्रदेश के समस्त 06 वृत्तों के वनमंडलों से कुल 32 सहायक वन संरक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।
    प्रशिक्षण में विभाग के समसामयिक आवश्यकताओं एवं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तथा शासन की नवीन योजनाएं एवं नियम कानून में हो रहे बदलाव को ध्यान में रखकर समग्र विषयों में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण सह कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों के लिए योगा एवं खेल-कूद को भी शामिल किया गया।
  प्रशिक्षण के उद्घाटन एवं समापन संस्थान सत्र को विभाग के वन बल प्रमुख तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह निदेशक श्री व्ही. श्रीनिवास राव द्वारा अपने उद्बोधन से सभी प्रशिक्षकों का उत्साहवर्धन किया गया। संस्थान के संयुक्त संचालक श्रीमती निर्मला खेरस द्वारा प्रशिक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रशिक्षण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री एम.टी. नन्दी, प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्री वेंकटाचलम, सहायक वन संरक्षक श्री सुरेश कुमार विश्वकर्मा, श्री शैलेष बघेल एवं वनक्षेत्रपाल श्री तीर्थराज साहू तथा संस्थान के समस्त अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे।

 नई दिल्ली/शौर्यपथ /लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्रा  की अंतरिम जमानत की शर्तों में सुप्रीम कोर्ट  ने बदलाव किया है. अदालत ने आशीष मिश्रा को दिल्ली में रहने की इजाजत दी है. बीमार मां की देखभाल और बेटी की इलाज कराने के लिए दिल्ली आने की इजाजत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई है कि वह विचाराधीन मामले के संबंध में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेगा. साथ ही उन्हें मीडिया को संबोधित करने की इजाजत भी नहीं दी गई है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यूपी में उनकी प्रवेश पर रोक भी जारी रहेगी.
क्या है पूरा मामला?
   गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी. जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों की हत्या का आरोप लगा था. बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई थी. वो अभी जमानत पर रिहा हैं.
सशर्त मिली थी जमानत
    लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अदालत ने आरोपी आशीष मिश्रा को सशर्त अंतरिम जमानत दी थी. आशीष मिश्रा और उनके परिवार को संबंधित मामले में गवाहों से दूर रहने का आदेश दिया था.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आशीष मिश्रा या उसके परिवार ने अगर मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अदालत ने कहा था कि जमानत की शर्तों को अगर किसी भी तरह से तोड़ने की कोशिश हुई तो जमानत रद्द कर दी जाएगी.