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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
रायगढ़ /शौर्यपथ/
शासन पशुपालकों को उद्यमिता की ओर अग्रसर करने के लिए नित नई योजनाएं संचालित कर रही है। जिसके माध्यम से सामान्य पशुपालक भी अब शासन की योजनाओं का लाभ उठाकर उद्यम विकसित कर रोजगार सृजित कर लाभान्वित हो रहे है। जिससे उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। वही शासन की योजनाएं भी धरातल पर फलीभूत हो रही है।
विकासखंड सारंगढ़ के ग्राम तिलाईपाली निवासी पशुपालक कमल पटेल को पूर्व से पशुपालन में लगाव था। जिसके बाद उन्हें डेयरी इकाई संचालन में रूचि जागृत हुई। जिसके लिए उन्होंने पशुधन विकास विभाग में क्रियान्वित की जाने वाली राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना की जानकारी प्राप्त हुई। इसके पश्चात पटेल द्वारा पशु चिकित्सालय सारंगढ़ में पशु चिकित्सा शल्यज्ञ से संपर्क कर बैंक से 12 लाख ऋण हेतु आवेदन किया। ऋण स्वीकृति के उपरांत प्राप्त राशि से वर्ष 2018-19 में पटेल ने डेयरी इकाई की स्थापना की। बैंक से प्राप्त राशि से पटेल ने पहले 14 एच.एफ. क्रास गाय एवं 01 जर्सी क्रास गाय का क्रय किया। इसके साथ ही पशुओं के लिए शेड निर्माण कर, जल व्यवस्था एवं वर्मी कम्पोस्ट टैंक का भी निर्माण कराया। इस प्रकार सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं को विकसित कर पटेल द्वारा डेयरी इकाई का व्यवसाय को मूर्त रूप दिया गया। जिसमें कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, रायगढ़ द्वारा पटेल को डेयरी इकाई स्थापना के लिए 5 लाख 99 हजार रुपये का अनुदान राशि प्रदाय की गई। डेयरी इकाई के स्थापना के प्रारंभिक दौर में लगभग 90-100 लीटर तक दूध का उत्पादन होता था। जिसका विक्रय से पटेल को अच्छी आय अर्जित होती थी। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मार्गदर्शन मेें पटेल ने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवाया, जिससे पटेल के डेयरी में आज में 21 गायें व 15 बछड़े-बछिया हैं। जिससे वर्तमान में लगभग 115-120 लीटर दुग्ध उत्पादन होता है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख 50 हजार रूपए आय प्राप्त होती है। इसके साथ ही गांव के अन्य घरों से दुग्ध संकलन का कार्य भी किया जाता है। डेयरी उद्यमिता से पटेल का परिवार खुशहाल हो चुका है। पटेल पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संपर्क में रहते हुए डेयरी के नए तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर डेयरी व्यवसाय को विकसित करने में कार्य करते है। जिससे पटेल आज अन्य पशुपालकों के लिए प्रेरणास्त्रोत भी बन चुके है।
सूरजपुर /शौर्यपथ/
कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर बताया कि कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिले में कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला सूरजपुर क्षेत्रांतर्गत कोरोना वायरस का संक्रमण दर 04 प्रतिशत से अधिक पाये जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश के अनुक्रम में तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 04 जनवरी 2022 में दिये गये निर्देश के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण सूरजपुर जिले में निम्नानुसार प्रतिबंध अधिरोपित रहेगा। जिला क्षेत्रांतर्गत रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक सभी गैर-व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित रहेगा। जिला सूरजपुर के सभी शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान, जिसमें कोचिंग, ट्यूशन संस्थान भी सम्मिलित हैं, को आगामी आदेश पर्यन्त बंद करने हेतु आदेशित किया जाता है, किन्तु ऑनलाईन क्लासेस जारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाएं अपने निर्धारित तिथि अनुसार संचालित रहेंगे। इसके लिए शिक्षण संस्थान को खोले जाने की अनुमति होगी। स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी, किन्तु ऑनलाईन क्लासेस जारी रहेगे। जिम, क्लब, पुस्तकालय खोला जाना प्रतिबंधित रहेगा।
समस्त स्कूलों को आवश्यकता पड़ने पर 15-18 आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन कार्य हेतु स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोला जा सकेगा। सभी सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। निजी अस्पतालों के संचालक नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाईट पर प्रतिदिन अपलोड करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। पूर्व में जारी आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् लागू रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।
डॉक्टर्स की टीम ने कोविड-19 संक्रमित महिला का किया सफलता पूर्वक प्रसव
- मां एवं बच्चा दोनों स्वस्थ
राजनांदगांव /शौर्यपथ/
सुदूर वनांचल क्षेत्र मानपुर विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानपुर में डॉक्टरों की टीम ने कोरोना पॉजिटिव महिला का सफलता पूर्वक प्रसव कराया। प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। डॉक्टर की पूरी टीम ने अपना फर्ज निभाते हुए कठिन और चुनौतीपूर्वक कार्य को सफलता पूर्वक पूरा किया। कोरोना संक्रमण की इस विषम परिस्थतियों में डॉक्टर की टीम मरीजों की सेवाओं में लगातार लगी हुई है। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में जिले के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। होम ऑईसोलेशन एवं अस्पताल में संक्रमित मरीजों का उचित उपचार एवं देखभाल किया जा रहा है।
दुर्ग /शौर्यपथ/
भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर निर्देशानुसार 25 जनवरी 2022 को 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के जिला स्तरीय पर शासकीय कार्यालयो में शपथ कार्यक्रम का आयोजन आनलाईन किया जायेगा। इस अवसर पर मतदान केन्द्र स्तर पर भी आनलाईन शपथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष की थीम ‘‘मेकिंग इलेक्शन एक्सक्यूसिव, एक्सेसिबल एण्ड परटिसिपेटीव’’ है। सभी नागरिकों से आनलाईन मतदाता शपथ हेतु शपथ पत्र का नमूना संलग्न है। नवीन मतदाताओं का बैज लगाकर सम्मानित कर इपिक प्रदान किया जायेगा।
अकबर ने बोड़ला जनपद पंचायत के छह ग्राम पंचायतों में 1.59 करोड़ रूपए की राशि के 28 सड़क निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन
राज्य के समस्त प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों में अब कोदो, कुटकी तथा रागी का क्रय
रायपुर /शौर्यपथ/
वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री तथा कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी एवं बैगा बहुल बोड़ला विकासखंड के वनांचल गांवों को विकास के मुख्यधारा से जोड़ते हुए अलग-अलग 34 कार्यों के लिए 2 करोड़ 8 लाख रुपए की सौगात दी है। जिसमे आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद पंचायत बोड़ला अंतर्गत छह ग्राम पंचायतों में लगभग एक करोड़ 59 लाख रूपए की लागत से बनने वाले 28 सड़क निर्माण कार्याे का भूमिपूजन किया।
मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत हुए आज भूमिपूजन किए गए कार्याे में से कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोड़ला विकासखंड के ग्राम पंचायत पीपरखुंटा में कुल 4 कार्य लागत 16.13 लाख रूपए, ग्राम पंचायत चेंदरादादर में कुल 6 कार्य लागत 22.15 लाख रूपए, ग्राम पंचायत दलदली में कुल 08 कार्य लागत 81.90 लाख रूपए, ग्राम पंचायत लरबक्की में कुल 5 कार्य लागत 17.21 लाख रूपए, ग्राम पंचायत लब्दा में कुल 01 कार्य लागत 12.53 लाख रूपए, ग्राम पंचायत आमानारा में कुल 4 कार्य लागत 8.95 लाख रूपए के कार्य शामिल है।
वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत दूरस्थ वनांचल स्थित गांव-गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बोड़ला विकासखंड के ग्राम पंचायत पीपरखुंटा, चेंदरादादर, दलदली, लरबक्की, लब्दा, आमानारा के वनांचल क्षेत्रों में अलग-अलग 28 सड़कों के निर्माण होने से जिले के वनांचल क्षेत्रों में निवासरत बरसों से उपेक्षित बैगा, आदिवासी परिवारों को आवागमन की अच्छी सुविधा मिलेगी। उन्होनें कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वनांचल में रहने वाले वनवासी, आदिवासी, विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के लोगों को विकास के मुख्यधारा में जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
वन मंत्री अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार के बनते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के वनांचल में रहने वाले लाखों परिवारों के हित में ठोस फैसला लेते हुए 7 प्रकार के लघु वनोपज के स्थान पर 52 प्रकार के लघु वनोपज खरीदी करने का फैसला लिया। इसी प्रकार महुआ का दर 17 रूपए से बढाकर 30 रूपए किया गया है। तेंदूपत्ता प्रतिमानक बोरा 2500 से बढ़ाकर 4 हजार रूपए किया गया है। इसी प्रकार साल बीज, हर्रा, चिरौंजी, गुठली, जामुनबीज, बेलगुदा, धनईफुल, कुसमी, लाख, गिलोय, चरोटा बीज, वन तुलसी, करंज बीज सहित 52 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी अब प्रदेश में हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर वनोपज की खरीदी होने पर वनांचल में रहने वाले लाखों परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि वनांचल में रहने वाले लोगों को खेती किसानी से जोड़ने के लिए अनेक कार्य योजना बनाई गई है। अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोदा-कुटकी और रागी का भी समर्थन मूल्य पर समस्त प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से खरीदी की जा रही है।
वन मंत्री अकबर ने वीडियो कांन्फ्रेसिंग में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से और वनांचल के लोगों तथा पीताम्बर वर्मा आदि से सीधा संवाद कर उनका हाल-चाल भी जाना। कार्यक्रम में बोड़ला जनपद अध्यक्ष अमीता प्रभाती मरकाम, जिला पंचायत सदस्य मुखीराम मरकाम, जनपद सदस्य नरबदिया बाई मेरावी, रजवंतिन बाई धु्रर्वे, राजेश मेरावी, सरपंच ग्राम पंचायत पीपरखुंटा प्रभा यादव, सरपंच ग्राम पंचायत चेदरादादर बहादुर सिंह कुंजाम, सरपंच ग्राम पंचायत दलदली हीरामणी ग्वाला, उपसरपंच ग्राम पंचायत लरबक्की सोनबती बाई धु्रर्वे, सरपंच ग्राम लब्दा मदन सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत आमानारा के सरपंच पार्वती टेकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे।
एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगे कई मॉड्यूल
विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और प्रशिक्षण में कारगर होगा पोर्टल
पोर्टल पर गांव से लेकर प्रत्येक परिवार का होगा पूरा डाटा
रायपुर /शौर्यपथ/
एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगे कई मॉड्यूल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज पंचायत विभाग द्वारा तैयार किए गए ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल का शुभारंभ किया. यह पोर्टल प्रमुख रूप से चार मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए बनाया गया है. पोर्टल के शुभारंभ मौके पर श्री सिंहदेव ने वेब पोर्टल के तकनीकी पहलूओं की जानकारी ली. साथ ही पोर्टल में कुछ नई जानकारी जोड़ने को लेकर कई आवश्यक सुझाव भी दिए.
विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और प्रशिक्षण में कारगर होगा पोर्टल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने वेब पोर्टल का शुभारम्भ करते हुए कहा कि ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल निश्चित रूप से प्रदेश को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटली सशक्त बनाने में कारगर साबित होगा. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश राजनैतिक-सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगा. साथ ही पंचायती राज के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी. श्री सिंहदेव ने इस पहल के लिए विभागीय अधिकारियों समेत सभी स्टेक होल्डर्स और प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त श्री अविनाश चंपावत, विभागीय सचिव श्री आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव व मनरेगा के आयुक्त श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक भी मौजूद थे.
पोर्टल पर गांव से लेकर प्रत्येक परिवार का होगा पूरा डाटा
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ई-पंचायत वेब पोर्टल का किया शुभारंभ
पोर्टल के शुभारंभ के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने अधिकारियों से पोर्टल के माध्यम से पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली. उन्होंने परिवीक्षा, क्रमोन्नति, पदोन्नति के साथ ही गांवों में उपलब्ध समस्त बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी और प्रत्येक परिवार द्वारा सरकारी योजनाओं के लाभ की पहुंच को लेकर डाटा उपलब्धता की भी जानकारी ली. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पंचायत सचिवों के वेतन समेत सुविधाओं संबंधी डाटा की उपलब्धता पोर्टल पर है. कुछ जानकारियां नई जोड़ी जा रही हैं. इस पर सिंहदेव ने सुझाव देते हुए कहा कि गांव के हर गली-मोहल्ले में बुनियादी सुविधाओं समेत प्रत्येक परिवार का पूरा डाटा बेस आगामी 31 मार्च तक अपडेट कर लिया जाए, जिसके आधार पर योजनाएं बनाकर उन ग्राम पंचायतों में सारी सेवाएं मिल सकें.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायतें हैं. ऐसे में पंचायत विभाग द्वारा तैयार ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल राज्य एवं केन्द्र शासन की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए प्लेटफार्म की तरह काम करेगा. इस पोर्टल के माध्यम से ही पंचायत विभाग द्वारा लर्निंग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग, ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान, सर्वे एवं डाटा पुनरीक्षण के साथ ही विभागीय आदेश, अधिसूचना व अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन और संधारण के लिए चार मॉड्यूल उपलब्ध होंगे.
पोर्टल के माध्यम से पंचायत विभाग के एचआरएमएस सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदेशभर के ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों के वेतन का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा. एलएमएस द्वारा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा जारी पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित लर्निग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग की जाएगी. पंचायत संचालनालय द्वारा विभागीय आदेशों, अधिसूचनाओं एवं अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन के लिए केएमएस तथा ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा के आयोजन के पहले 100 बिंदुओं पर आधारभूत जानकारियों के संकलन के लिए सर्वे (Survey) मॉड्यूल भी विकसित किया गया है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे मिशन के अध्यक्ष, पांच वर्षों के लिए तैयार हो रही कार्ययोजना
आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एनआईटी जैसे संस्थानों की विशेषज्ञता का मिलेगा लाभ
गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछली पालन, लाख उत्पादन, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन, वृक्षारोपण जैसी रोजगार मूलक गतिविधियों के बीच होगा समन्वय
रायपुर /शौर्यपथ/
छत्तीसगढ़ में आगामी पांच वर्षों में 12 से 15 लाख नये रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष तथा प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे।
राज्य में विगत 3 वर्षों में सभी जिलों में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक अभिनव कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं, जिनसे बड़ी संख्या में रोजगार के स्थाई अवसरों का सृजन हुआ है तथा लोगों की आय एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स की पहल के साथ ही गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछलीपालन एवं लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन तथा वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में रोजगार के नये अवसरों के सृजन की असीमित संभावनायें है।
मिशन के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ उक्त नवीन कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही राज्य में स्थित आईआईटी., ट्रिपल आई.टी. आई.आई.एम.,एन.आई.टी. जैसे अन्य संस्थानों की विशेषज्ञता का रोजगार के नये अवसरों के सृजन में लाभ लिया जाएगा।
मिशन के अन्य सदस्य संचालक उद्योग, संचालक तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण, संचालक मत्स्य पालन, प्रबंध संचालक ग्रामोद्योग, हस्त शिल्प विकास बोर्ड, खादी बोर्ड, प्रबंध संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोधन न्याय मिशन होंगे। मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक शुक्ला को राज्य शासन ने एक माह के भीतर मिशन के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।
नई दिल्ली /शौर्यपथ/
भारतीय सेना के लिए एक नई कॉम्बेट यूनिफॉर्म (लड़ाकू वर्दी) तैयार की गई है जो कि आरामदायक और मौसम के अनुकूल है. एक डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न पेश करती है. पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो की एक टुकड़ी ने शनिवार को नई वर्दी पहनकर सेना दिवस परेड में हिस्सा लिया.
भारतीय सेना की नई कॉम्बेट यूनिफॉर्म के बारे में जानिए प्रमुख पांच बातें :
जैतून और मिट्टी सहित अन्य रंगों के मिश्रण से बनी इस वर्दी को सैनिकों के तैनाती के क्षेत्रों और जलवायु परिस्थितियों, जिनमें कि वे काम करते हैं, को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है.
सूत्रों ने कहा कि नई वर्दी को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से विभिन्न देशों की सेनाओं की कॉम्बेड यूनिफॉर्म का विश्लेषण करने के बाद डिजाइन किया गया है.
उन्होंने कहा कि यह वर्दी अधिक आरामदायक है और इसे सभी प्रकार के इलाकों में पहना जा सकेगा. उन्होंने कहा कि यह डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न कंप्यूटर की सहायता से तैयार किया गया है.
सूत्रों ने बताया कि नई यूनिफॉर्म में शर्ट को ट्राउजर में इन करने की जरूरत नहीं है. पुरानी यूनिफॉर्म में शर्ट को इन करना पड़ता था.
सूत्रों ने कहा कि नई वर्दी खुले बाजार में उपलब्ध नहीं होगी.
रायपुर /शौर्यपथ/
राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरूचरण सिंह होरा ने भेंट की और राज्यपाल को अपनी सुपुत्री के सगाई कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया। होरा ने राज्यपाल को बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप और मालविका की उपलब्धि के बारे में जानकारी दी और बताया कि वे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। उन्होंने हाल ही में बैडमिंटन खेल में उल्लेखनीय उपलब्धि सफलता हासिल की है। राज्यपाल ने उन खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी।
मुंगेली शौर्यपथ// ज्ञात हो कि मुंगेली के सरहदी जिले बिलासपुर में लगातार कबाड़ी कारोबारियों के ठिकानों पर पुलिस द्वारा छापामारी कार्यवाही के दौरान चोरी के सामान खरीदने पर कबाड़ी कारोबारियों को पूछताछ के उपरांत जेल भेजा गया है इसी तारतम्य में जिला मुंगेली पुलिस कप्तान डी आर आचला के निर्देशन में मुंगेली सिटी कोतवाली थाना प्रभारी संजीव ठाकुर एवं फास्टरपुर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह छत्रिय के संयुक्त नेतृत्व में दिनांक 13/1/ 2022 को सुबह करीबन 4:00 बजे मुंगेली सहित आसपास के कबाड़ी कारोबारियों के ठिकानों पर अचानक से पुलिस का छापामारी कार्यवाही किया गया जिससे कबाड़ी कारोबारियों में हड़कंप मच गया सभी कबाड़ी कारोबारी को उपस्थित करा कर उनके ठिकानों में रखें सामानों की जांच पड़ताल की गई कबाड़ी व्यवसायियों के रजिस्टरों को चेक किया गया एव चोरी के सामान खरीदने से मना करके आवश्यक हिदायतें दी गई इसी बीच एंड्रयूज वार्ड मुंगेली स्थित अनिल निषाद नामक कबाड़ी व्यवसायि के ठिकानों पर भी रेड की कार्रवाई किया गया जिसके कब्जे से ग्राम रोहरा स्थित मुर्दावली के मुख्य गेट को कब्जे में लिया गया जो कबाड़ी व्यवसायि अनिल निषाद पिता अमरनाथ निषाद निवासी एंड्रॉयड वर्ल्ड एवं उनके 3 साथी बसंत निषाद दीपेश कुमार और दुर्गेश कुमार नवरंग द्वारा चोरी करना पाए जाने से प्रार्थी की रिपोर्ट पर से थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध पंजीबद्ध कर चोरी किए संपत्ति को कब्जा पुलिस लिया गया और चारों आरोपियों को जेल दाखिल कराया गया जिससे आसपास कबाड़ी के अवैध काम करने वाले कारोबारियों में दहशत का माहौल व्याप्त है उक्त समस्त कार्यों में थाना सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस सहित फास्टरपुर पुलिस का विशेष योगदान रहा मुंगेली जिले में सतत हो रहे सघन चेकिंग एवं लगातार हो रहे पूछताछ से लोहा चोर सहित अवैध काम करने वाले लोहा कावड़ियों के मन में दहशत का माहौल व्याप्त है
मुंगेली शौर्यपथ// मुंगेली के सरहदी जिले बिलासपुर में लगातार कबाड़ी कारोबारियों के ठिकानों पर पुलिस द्वारा छापामारी कार्यवाही के दौरान चोरी के सामान खरीदने पर कबाड़ी कारोबारियों को पूछताछ के उपरांत जेल भेजा गया है इसी तारतम्य में जिला मुंगेली पुलिस कप्तान डी आर आचला के निर्देशन में मुंगेली सिटी कोतवाली थाना प्रभारी संजीव ठाकुर एवं फास्टरपुर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह छत्रिय के संयुक्त नेतृत्व में दिनांक 13/1/ 2022 को सुबह करीबन 4:00 बजे मुंगेली सहित आसपास के कबाड़ी कारोबारियों के ठिकानों पर अचानक से पुलिस का छापामारी कार्यवाही किया गया जिससे कबाड़ी कारोबारियों में हड़कंप मच गया सभी कबाड़ी कारोबारी को उपस्थित करा कर उनके ठिकानों में रखें सामानों की जांच पड़ताल की गई कबाड़ी व्यवसायियों के रजिस्टरों को चेक किया गया एव चोरी के सामान खरीदने से मना करके आवश्यक हिदायतें दी गई इसी बीच एंड्रयूज वार्ड मुंगेली स्थित अनिल निषाद नामक कबाड़ी व्यवसायि के ठिकानों पर भी रेड की कार्रवाई किया गया जिसके कब्जे से ग्राम रोहरा स्थित मुर्दावली के मुख्य गेट को कब्जे में लिया गया जो कबाड़ी व्यवसायि अनिल निषाद पिता अमरनाथ निषाद निवासी एंड्रॉयड वर्ल्ड एवं उनके 3 साथी बसंत निषाद दीपेश कुमार और दुर्गेश कुमार नवरंग द्वारा चोरी करना पाए जाने से प्रार्थी की रिपोर्ट पर से थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध पंजीबद्ध कर चोरी किए संपत्ति को कब्जा पुलिस लिया गया और चारों आरोपियों को जेल दाखिल कराया गया जिससे आसपास कबाड़ी के अवैध काम करने वाले कारोबारियों में दहशत का माहौल व्याप्त है उक्त समस्त कार्यों में थाना सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस सहित फास्टरपुर पुलिस का विशेष योगदान रहा मुंगेली जिले में सतत हो रहे सघन चेकिंग एवं लगातार हो रहे पूछताछ से लोहा चोर सहित अवैध काम करने वाले लोहा कावड़ियों के मन में दहशत का माहौल व्याप्त है
दीपक कुमार वैष्णव की रिपोर्ट
कोंडगांव / शौर्यपथ / कोंडगांव मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में भाजयुमो शहर मण्डल अध्यक्ष रौनक पटेल के नेतृत्व में जिला हॉस्पिटल मे कोरोना के बढते हुए संक्रमण को देखते हुए मास्क का वितरण किया साथ ही युवा दिवस मनाते हुए फल,बिस्किट,और तिली लड्डू बांट कर मरीजों को कोरोना से बचने हेतु सुझाव भी दिए गए।
इस दौरान जिला उपाध्यक्ष विकास दुआ, जिला महामंत्री नागेश देवांगन ,भाजयुमो शहर मंडल महामंत्री आकास दास ,उपाध्यक्ष संतोष सिंह, मंत्री रविन्द्र नाग ,गोविंद रामटेके, प्रचार प्रसार प्रमुख ,शिवम पटेल अंकित शर्मा राज ठाकुर ,विक्की यादव, लक्ष्मण नेताम ,रवि नाग,अंकित गुप्ता के साथ और भी सम्माननीय कार्यकर्ता गण मौजूद रहे।
एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगे कई मॉड्यूल
विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और प्रशिक्षण में कारगर होगा पोर्टल
पोर्टल पर गांव से लेकर प्रत्येक परिवार का होगा पूरा डाटा
रायपुर / शौर्यपथ / पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज पंचायत विभाग द्वारा तैयार किए गए ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल का शुभारंभ किया. यह पोर्टल प्रमुख रूप से चार मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए बनाया गया है. पोर्टल के शुभारंभ मौके पर श्री सिंहदेव ने वेब पोर्टल के तकनीकी पहलूओं की जानकारी ली. साथ ही पोर्टल में कुछ नई जानकारी जोड़ने को लेकर कई आवश्यक सुझाव भी दिए.
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने वेब पोर्टल का शुभारम्भ करते हुए कहा कि ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल निश्चित रूप से प्रदेश को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटली सशक्त बनाने में कारगर साबित होगा. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश राजनैतिक-सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगा. साथ ही पंचायती राज के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी. श्री सिंहदेव ने इस पहल के लिए विभागीय अधिकारियों समेत सभी स्टेक होल्डर्स और प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त अविनाश चंपावत, विभागीय सचिव आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव व मनरेगा के आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक भी मौजूद थे.
पोर्टल के शुभारंभ के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने अधिकारियों से पोर्टल के माध्यम से पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली. उन्होंने परिवीक्षा, क्रमोन्नति, पदोन्नति के साथ ही गांवों में उपलब्ध समस्त बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी और प्रत्येक परिवार द्वारा सरकारी योजनाओं के लाभ की पहुंच को लेकर डाटा उपलब्धता की भी जानकारी ली. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पंचायत सचिवों के वेतन समेत सुविधाओं संबंधी डाटा की उपलब्धता पोर्टल पर है. कुछ जानकारियां नई जोड़ी जा रही हैं. इस पर श्री सिंहदेव ने सुझाव देते हुए कहा कि गांव के हर गली-मोहल्ले में बुनियादी सुविधाओं समेत प्रत्येक परिवार का पूरा डाटा बेस आगामी 31 मार्च तक अपडेट कर लिया जाए, जिसके आधार पर योजनाएं बनाकर उन ग्राम पंचायतों में सारी सेवाएं मिल सकें.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायतें हैं. ऐसे में पंचायत विभाग द्वारा तैयार ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल राज्य एवं केन्द्र शासन की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए प्लेटफार्म की तरह काम करेगा. इस पोर्टल के माध्यम से ही पंचायत विभाग द्वारा लर्निंग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग, ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान, सर्वे एवं डाटा पुनरीक्षण के साथ ही विभागीय आदेश, अधिसूचना व अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन और संधारण के लिए चार मॉड्यूल उपलब्ध होंगे.
पोर्टल के माध्यम से पंचायत विभाग के एचआरएमएस (Human Resource Management System) सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदेशभर के ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों के वेतन का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा. एलएमएस (Learning Management System) द्वारा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा जारी पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित लर्निग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग की जाएगी. पंचायत संचालनालय द्वारा विभागीय आदेशों, अधिसूचनाओं एवं अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन के लिए केएमएस (Knowledge Management System) तथा ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा के आयोजन के पहले 100 बिंदुओं पर आधारभूत जानकारियों के संकलन के लिए सर्वे (Survey) मॉड्यूल भी विकसित किया गया है.
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
