विधायक वोरा , महापौर बाकलीवाल और सभापति की हो रही लगातार बदनामी

दुर्ग / शौर्यपथ /

    दुर्ग नगर पालिक निगम की प्रशासनिक व्यवस्था एक बार फिर पूरी तरह चरमरा गयी है . प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी निगम प्रमुख की होती है किन्तु दुर्ग शहर के निगम प्रमुख की बात करे तो निगम कार्यो के हर भाग में व्याप्त भ्रष्टाचार , बदहाली और शहर की बिगडती व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी प्रशसनिक प्रमुख की ही है . लगातार शहर में बदहाली के लिए विपक्षी पार्टी भाजपा एवं निर्दलीय पार्षदों का दल निगम सरकार को घेर रहा है यहाँ तक नौबत आ गयी की कुछ दिनों पहले निर्दलीय पार्षद अरुण सिंह के नेत्रित्व में शहरी सरकार के विरुद्ध बड़ा आन्दोलन भी हो गया वही शहर के प्रथम नागरिक और निगम सभापति को गधे के प्रतिक के रूप में घुमाया गया . इस तरह की बदनामी और आन्दोलन इससे पूर्व नगर पालिक निगम में कभी नहीं हुआ जो वर्तमान दिनों में हो रहा है .
  निर्माण कार्य में देरी रिश्वतखोरी के कई मामले , अवैधानिक कार्य जैसे मामले के सामने आने के बाद और साबित होने के बाद भी निगम के ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर निगम आयुक्त द्वारा किसी तरह की कोई कार्यवाही का ना करना ही स्पष्ट संकेत देता है की निगम आयुक्त की कार्य प्रणाली किस कदर संवेदनहीन हो गयी है . आये दिन पार्षदों की शिकायत सुनने में मिलती है की जनप्रतिनिधि जिसे वार्ड की जनता ने चुना है उनकी बातो को भी निगम आयुक्त द्वारा कोई महत्तव नहीं दिया जाता . भ्रष्टाचारी  अधिकारियों की लिस्ट लगातार लम्बी होती जा रही है क्योकि कार्यवाही के नाम पर निगम आयुक्त हरेश मंडावी की कार्यवाही सिर्फ कागजो पर ही कुछ दिनों के लिए दिकती है फिर सिमट जाती है वही निगम अधिकारियों ने भी अब दबी जुबान से कहना शुरू कर दिया है की कार्य कम और मीटिंग ही ज्यादा हो रहा है कार्य करने का समय ही नहीं मिल पाता . अब तो निगम के अधिकारियों का आधा समय सिर्फ मीटिंग में ही गुजर रहा है और विकास नाम की चिडिय़ा किसी डाल में आराम कर रही है , शहर में निगम के द्वारा हो रहे विकास कार्यो की बात करे तो सिर्फ लोकार्पण ही हो रहा है जमीनी स्तर पर विकास नदारद है .
  ऐसे कुछ मामले है जिनकी जानकारी निगम आयुक्त को तो है किन्तु कार्यवाही के नाम पर एक मंझे हुए जनप्रतिनिधि की तरह अब आयुक्त मंडावी द्वारा सिर्फ वादा किया जा रहा है जिसके कारण हर पांच साल का हिसाब देने के लिए जनता के सामने जाने में अब विधायक वोरा को भी परेशानी ही होगी वही कई पार्षद यह भी कहते पाए जा रहे है की ऐसी ही स्थिति रही तो अगले चुनाव के समय जनता से वोट मांगने जाना भी दूभर हो जाएगा . वैसे तो अभी निगम चुनाव में तीन साल है किन्तु उससे पहले होने वाले विधान सभा चुनाव में शहर के विधायक को आम जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा . शहर विधायक द्वारा सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अधिकारियों की मनमानी पर लेटलतीफी पर कड़े निर्देश देने की बात कही जाती है किन्तु दो साल से विधायक वोरा सिर्फ कड़े निर्देश ही देते नजर आ रहे है किन्तु इन निर्देशों का कितना असर अधिकारियों पर हो रहा है ये दुर्ग की जनता और विधायक भी जान रहे है . ऐसे में आने वाले विधान सभा चुनाव में दुर्ग विधायक को जीत की कही उम्मीद है तो वो भाजपा के राष्ट्रिय नेता और राज्य सभा सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय की तरफ से है . उनकी जीत तभी आसान होगी जब दुर्ग में भाजपा की तरफ से कमजोर प्रत्याशी उतारा जाएगा जिस तरह से पूर्व में पांच साल निष्क्रिय रहने वाली महापौर को विधान सभा में उतारा गया था ऐसी ही उम्मीद अब भी है . अगर कही कोई दमदार प्रत्याशी भाजपा की तरफ से उतर गया तो दुर्ग विधायक अरुण वोरा की वर्तमान स्थिति के अनुसार हार निश्चित ही है .
   दुर्ग निगम में भ्रष्टाचार की हाल ही के दिनों की बात करे तो आयुक्त मंडावी द्वारा वार्ड नंबर 42 में सड़क पर पार्क निर्माण को तुडवाया गया किन्तु अवैध तरीके से पार्क निर्माण करने और शासन की राशि का दुरूपयोग करने वाले वार्ड इंजिनियर पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे यह साफ़ नजर आ रहा है की आयुक्त मंडावी अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर कितने सख्त है .
  नया बस स्टैंड से फरिस्ता काम्प्लेक्स मार्ग में शौचालय के बगल से अवैध दूकान का सरकारी जमीन पर निर्माण हो गया . इसकी जानकारी निगम आयुक्त मंडावी को महीनो पहले ही की जा चुकी है किन्तु आयुक्त मंडावी गरीबो की गुमठी हटाने को ही अपनी उपलब्धि मान रहे है ऐसे में आयुक्त मंडावी की अवैध निर्माण पर कार्यवाही की बात बेमानी ही नजर आती है .
  कुछ दिनों पहले इंदिरा मार्केट के निगम काम्प्लेक्स पर बरामदो में अवैध कब्ज़ा कर व्यापार कर रहे व्यापारियों पर भी निगम आयुक्त कार्यवाही की बड़ी बड़ी बाते करते रहे किन्तु वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो इस निर्णय पर भी आयुक्त मंडावी कायम नहीं रह सके . तात्कालिक भवन अधिकारी राजेश पाण्डेय द्वारा बस स्टैंड काम्प्लेक्स की आठ दुकानों को एकसाथ निर्माण करने एवं शासन के नियमो का उल्लान्चन करने के बाद भी भवन पुर्णत: प्रमाण पत्र ज़ारी कर पद के दुरूपयोग का मामला सामने आ गया किन्तु इस सबकी जानकारी होने के बाद भी बड़े और महत्तव पूर्ण कार्यो की जिम्मेदारी ऐसे अधिकारी को देकर आयुक्त एक नए भ्रष्टाचार की तरफ अपरोक्ष रूप से कदम बढ़ा रहे है .

   वही अगर तात्कालिक स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता की बात करे तो दुर्गेश गुप्ता पर सामान्य सभा में खुले आम शहरी सरकार के पार्षदों सहित विपक्ष के पार्षदों ने भी आरोप लगाया था और बड़ी बड़ी बात करते हुए कुछ ही दिनों में जाँच की बात करने वाले आयुक्त मंडावी यहाँ भी असफल हो गए . ऐसी चर्चा है की जाँच की जिम्मेदारी उस अधिकारी को दी गयी है जिसने भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र देने के मामले में निगम को अँधेरे में रखा और वर्तमान में संचालित श्री डाइग्नोस्टिक को भवन अनुज्ञा जारी कर दी अब ऐसे अधिकारी जो स्वयं ही भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु है उससे निष्पक्ष जाँच की क्या उम्मीद की जा सकती है किन्तु इतना सब होने के बावजूद भी निगम आयुक्त मंडावी द्वारा इस जाँच को भी दबाने में पूरी तरह लगे हुए है .
  आयुक्त मंडावी की कार्य प्रणाली से भ्रष्टाचार में इजाफा तो हो रहा है किन्तु गधे पर फोटो चस्पा महापौर के सभापति के किये जा रहे है जबकि सभी प्रशासनिक फैसले लेने का अधिकार आयुक्त को है और सज़ा के रूप में बदनामी झेल रहे है शहर के प्रथम नागरिक और सभापति राजेश यादव .
  आम जनता को आश्चर्य तब होता  है जब इतना सब होने के बावजूद भी शहर विधायक , महापौर और सभापति मौन है . क्या शहर की इस बदहाली में विधायक वोरा , महापौर बाकलीवाल , सभापति राजेश यादव की मौन स्वीकृति है या फिर अब विधायक वोरा का गिरता जनाधार और सरकार में महत्तव कम हो रहा है जिसके कारण अधिकारियों को भी विधायक वोरा के कड़े निर्देश का कोई फर्क नहीं पड़ रहा , क्या अधिकारी अब ये समझने लगे है कि विधायक वोरा की प्रदेश सरकार में पकड़ कमजोर है और उनकी बार्तो का महत्तव नहीं देने से भी कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा . क्योकि अगर देखा जाए तो दुर्ग से लगे हुए विधान सभा भिलाई की बात करे तो भिलाई विधायक यादव जिस तरह से सक्रीय है एवं अधिकारियों को निर्देश देने के बाद कार्य को अंजाम तक समयसीमा में पहुंचा रहे है जबकि विधायक यादव का ये प्रथम कार्यकाल है ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या चाटुकारों की फौज जो सिर्फ बड़े बड़े पद पर बैठ कर ठेकेदारी में ही व्यस्त है के आगे घिर गए है विधायक वोरा और सिफऱ् लोकार्पण कर पत्थरो में नाम लिखवा कर दुर्ग में विकास की बात कर रहे है . अगर ऐसी ही स्थिति रही और विधायक वोरा द्वारा शहर की बदहाल व्यवस्था के लिए एवं निगम में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले विधान सभा में जनता को जवाब देना मुश्किल हो जायेगा क्योकि शहरी सरकार विधायक की मंशा के अनुरूप ही चल रही है और दुर्ग निगम क्षेत्र विधायक वोरा का विधान सभा क्षेत्र है ऐसे में देखना है कि विधायक वोरा द्वारा अब कौन सा रुख अख्तियार किया जाता है ....