Hindi▼
एक लाख रुपये के ऋण से शुरू किया डेयरी व्यवसाय, दो भैंसों से प्रतिदिन लगभग 20 लीटर दूध का उत्पादन
मां के संघर्ष और मेहनत से बेटियों के सपनों को मिली उड़ान, एक बेटी मेडिकल कॉलेज में तो दूसरी कर रही इंजीनियरिंग की पढ़ाई
छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना बनी सहारा, स्वरोजगार से परिवार की आर्थिक स्थिति हुई मजबूत
रायपुर / पति के निधन के बाद चार बेटियों की परवरिश, घर की जिम्मेदारी और उनके बेहतर भविष्य की चिंता। आर्थिक कठिनाइयों के बीच एक मां के सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ उन्होंने स्वरोजगार की राह चुनी। यह प्रेरक कहानी सरगुजा जिले की श्रीमती इंदु लता गुप्ता की है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना से मिले एक लाख रुपये के ऋण की सहायता से डेयरी व्यवसाय शुरू कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया है। आज उनकी एक बेटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, दूसरी इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रही है और दो अन्य बेटियां भी अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखे हुए हैं।
इंदु लता की सफलता केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता की कहानी नहीं, बल्कि एक मां के संघर्ष, साहस और बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के प्रति समर्पण की मिसाल है। सक्षम योजना से मिला आर्थिक सहयोग उनके लिए आजीविका का साधन बनने के साथ बेटियों की उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण सहारा साबित हुआ है।
पति के निधन के बाद बढ़ीं जिम्मेदारियां, बेटियों की पढ़ाई जारी रखना था सबसे बड़ा संकल्प
इंदु लता गुप्ता बताती हैं कि पति के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। चार बेटियों की परवरिश और घर का खर्च चलाना आसान नहीं था। नियमित आय का कोई साधन नहीं होने के कारण परिवार की दैनिक जरूरतें पूरी करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
इन परिस्थितियों में उन्हें सबसे अधिक चिंता बेटियों की शिक्षा और उनके भविष्य की होती थी। वे चाहती थीं कि आर्थिक परेशानियों के कारण किसी भी बेटी की पढ़ाई अधूरी न रह जाए। इसके लिए उन्होंने स्वयं कुछ काम शुरू करने का निर्णय लिया, ताकि परिवार की आजीविका चलाने के साथ बेटियों की शिक्षा का खर्च भी उठा सकें।
इसी दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से उन्हें छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना के बारे में जानकारी मिली। योजना के अंतर्गत स्वरोजगार शुरू करने के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होने की जानकारी ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की नई राह दिखाई।
एक लाख रुपये के ऋण से खरीदीं दो भैंसें, डेयरी व्यवसाय से बदली आर्थिक स्थिति
इंदु लता गुप्ता ने सक्षम योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया। इस राशि में अपनी बचत के पैसे मिलाकर उन्होंने दो भैंसें खरीदीं और डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की।
शुरुआत में परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना उनका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने पशुपालन को आजीविका का माध्यम बनाया और मेहनत के साथ डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाया।
वर्तमान में उनकी दोनों भैंसों से प्रतिदिन लगभग 20 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। दूध उत्पादन से मिलने वाली आय परिवार के भरण-पोषण और बेटियों की पढ़ाई में सहायक बन रही है।
इंदु लता बताती हैं कि पहले घर की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब डेयरी व्यवसाय से आय का साधन उपलब्ध होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। इससे उन्हें बेटियों की शिक्षा और घरेलू आवश्यकताओं का खर्च उठाने में मदद मिल रही है।
मां की मेहनत लाई रंग, एक बेटी मेडिकल कॉलेज में तो दूसरी इंजीनियरिंग की कर रही पढ़ाई
इंदु लता गुप्ता के जीवन की सबसे बड़ी खुशी उनकी बेटियों की शिक्षा है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने बेटियों की पढ़ाई को हमेशा प्राथमिकता दी।
डेयरी व्यवसाय से आर्थिक संबल मिलने के बाद उन्होंने बेटियों की शिक्षा को आगे बढ़ाया। आज उनकी एक बेटी मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत है और डॉक्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। दूसरी बेटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, जबकि दो अन्य बेटियां स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।
एक समय बेटियों की पढ़ाई का खर्च जुटाना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। आज उन्हीं बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करते देखकर इंदु लता को अपनी मेहनत सफल होती दिखाई देती है।
वे बताती हैं कि बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाना उनका सबसे बड़ा सपना है। वे चाहती हैं कि उनकी चारों बेटियां पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर बनें और अपने जीवन में आगे बढ़ें।
इंदु लता का संघर्ष यह दर्शाता है कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद दृढ़ संकल्प और स्वरोजगार के अवसर मिलने पर महिलाएं अपने परिवार के भविष्य को नई दिशा दे सकती हैं।
सक्षम योजना ने दिया आर्थिक संबल, आत्मविश्वास के साथ संभाल रहीं परिवार की जिम्मेदारी
इंदु लता गुप्ता के अनुसार, छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव का माध्यम बनी है। योजना से मिले एक लाख रुपये के ऋण ने उन्हें डेयरी व्यवसाय शुरू करने का अवसर दिया।
कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होने से व्यवसाय शुरू करने में सुविधा हुई। दूध उत्पादन से प्राप्त आय के कारण अब वे परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के साथ बेटियों की शिक्षा में भी आर्थिक योगदान दे पा रही हैं।
उनका कहना है कि पहले परिवार के भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती थी, लेकिन अब स्वयं का व्यवसाय होने से आत्मविश्वास बढ़ा है। वे अपनी मेहनत से परिवार की जिम्मेदारियां निभा रही हैं और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं।
बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना ही इंदु लता के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य
इंदु लता गुप्ता बताती हैं कि पति के निधन के बाद जीवन में कठिन परिस्थितियां आईं, लेकिन उन्होंने बेटियों की शिक्षा से कभी समझौता नहीं किया।
उनका मानना है कि बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना उनके बेहतर भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। इसी सोच के साथ उन्होंने डेयरी व्यवसाय शुरू किया और उससे मिलने वाली आय का उपयोग परिवार की जरूरतों तथा बेटियों की पढ़ाई में किया।
आज एक बेटी का मेडिकल कॉलेज और दूसरी का इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना उनके लिए गर्व और संतोष का विषय है। शेष दो बेटियों की शिक्षा को भी वे इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
इंदु लता गुप्ता ने छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना से मिले आर्थिक सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि सक्षम योजना से मिले एक लाख रुपये के ऋण ने उन्हें स्वरोजगार शुरू करने का अवसर दिया। डेयरी व्यवसाय से प्राप्त आय के कारण वे परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी करने के साथ बेटियों की पढ़ाई का खर्च भी उठा पा रही हैं।
इंदु लता का कहना है कि ऐसी योजनाएं जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाने में मदद करती हैं।
एक मां का संघर्ष, चार बेटियों के सपनों को मिला संबल
सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत इंदु लता गुप्ता की कहानी महिला आत्मनिर्भरता और बेटियों की शिक्षा का प्रेरक उदाहरण है। पति के निधन के बाद चार बेटियों की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी।
छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना से मिले एक लाख रुपये के ऋण ने उनके लिए डेयरी व्यवसाय शुरू करने की राह खोली। दो भैंसों से प्रतिदिन लगभग 20 लीटर दूध उत्पादन के माध्यम से उन्होंने परिवार की आजीविका को मजबूत बनाया।
आज उनकी एक बेटी मेडिकल कॉलेज में और दूसरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, जबकि दो अन्य बेटियां भी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।
इंदु लता की सफलता बताती है कि स्वरोजगार के लिए मिला आर्थिक सहयोग केवल एक महिला को आत्मनिर्भर नहीं बनाता, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य को संवारने का माध्यम भी बन सकता है। एक मां की मेहनत, संघर्ष और बेटियों को शिक्षित बनाने के संकल्प ने इस कहानी को विशेष बना दिया है।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव की पहल और सीएससीएस के सहयोग से खिलाड़ियों को प्रेरित करने आयोजित हुआ कार्यक्रम
रायपुर / भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हरलीन देओल ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की रायपुर आवासीय हॉकी अकादमी के खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी खिलाड़ियों से आत्मीय संवाद किया और अपने खेल जीवन के अनुभव साझा किए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी से मिलकर अकादमी के बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला।
उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव और छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की पहल पर हरलीन देओल हॉकी अकादमी आई थीं। राज्य के युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करने वाली खिलाड़ी के अनुभवों से परिचित कराने तथा उन्हें अपने खेल जीवन में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करने हरलीन अकादमी पहुंची थीं।
खिलाड़ियों को दिया सफलता का मंत्र
हरलीन देओल ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अकादमी में उपलब्ध खेल सुविधाओं, प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन का पूरा लाभ उठाएं। उन्होंने बच्चों को बड़े लक्ष्य निर्धारित करने, अनुशासन के साथ नियमित अभ्यास करने और भारतीय टीम का हिस्सा बनकर देश के लिए खेलने का सपना देखने के लिए प्रोत्साहित किया।
उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, "आप मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य के लिए पूरी लगन से प्रयास कीजिए। भगवान भी आपकी मदद करेंगे। अपने ऊपर विश्वास रखिए और देश के लिए खेलने का सपना जरूर देखिए।"
अपने खेल जीवन के अनुभव साझा करते हुए हरलीन देओल ने बताया कि सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिभा के साथ कड़ी मेहनत, धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। उन्होंने खिलाड़ियों को अपनी कमियों को पहचानने, उनमें सुधार करने और हर दिन पहले से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।
मेंटर के रूप में हरलीन देओल के अनुभवों से मिली सीख
एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी से सीधे संवाद करने का अवसर युवा खिलाड़ियों के लिए विशेष महत्व रखता है। हरलीन देओल के अनुभवों से खिलाड़ियों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने, दबाव की परिस्थितियों में आत्मविश्वास बनाए रखने, असफलताओं से सीखने और निरंतर अपने प्रदर्शन में सुधार करने की प्रेरणा मिली।
क्रिकेट और हॉकी अलग-अलग खेल हैं, लेकिन दोनों में सफलता के लिए अनुशासन, फिटनेस, मानसिक मजबूती, टीम भावना और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता महत्वपूर्ण है। हरलीन देओल के अनुभव ने हॉकी खिलाड़ियों को इन गुणों को अपने खेल में विकसित करने की प्रेरणा दी।
अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी से संवाद के माध्यम से खिलाड़ियों को यह समझने का अवसर मिला कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए केवल प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि निरंतर मेहनत, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन भी आवश्यक हैं।
दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों को भी मिला प्रोत्साहन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग की आवासीय हॉकी अकादमी में प्रदेश के दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों से आए प्रतिभाशाली बच्चे भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये खिलाड़ी अपने घर-परिवार से दूर रहकर अपनी प्रतिभा को निखारने और भविष्य में देश के लिए खेलने का सपना साकार करने की दिशा में प्रयासरत हैं।
अकादमी में उपलब्ध प्रशिक्षण, खेल सुविधाओं और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन से इन खिलाड़ियों को अपनी खेल क्षमता विकसित करने का अवसर मिल रहा है। ऐसे में हरलीन देओल जैसी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी से मुलाकात उनके लिए काफी प्रेरक है।
हरलीन देओल के अनुभवों ने इन बच्चों को यह संदेश दिया कि भौगोलिक दूरी या शुरुआती संसाधनों की सीमाएं उनके सपनों के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ वे भी बड़े लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने और उनमें देश के लिए खेलने की आकांक्षा को मजबूत करने में सहायक होते हैं।
खिलाड़ियों के साथ बिताए यादगार पल
मुलाकात और बातचीत के दौरान हरलीन देओल ने प्रत्येक खिलाड़ी के साथ व्यक्तिगत रूप से फोटो खिंचवाया और उनके साथ समय बिताया। खिलाड़ियों ने उनके साथ बातचीत की और उनके अनुभवों से सीखने का अवसर प्राप्त किया। उनके साथ बिताए गए ये पल अकादमी के बच्चों के लिए यादगार बन गए।
खेल अधिकारी और प्रशिक्षक भी रहे मौजूद
इस अवसर पर खेल अधिकारी श्री शिवराज साहू, हॉकी प्रशिक्षक श्रीमती रश्मि तिर्की, सॉफ्टबॉल प्रशिक्षक श्री टी.एन. रेड्डी सहित खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी एवं प्रशिक्षक उपस्थित रहे। सभी ने खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास करने, अकादमी में उपलब्ध सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने तथा अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रदेश और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया।
खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में पहल
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के प्रयासों तथा छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के बीच अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
आवासीय खेल अकादमियों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और खेल सुविधाओं के साथ-साथ सफल खिलाड़ियों के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलना उनके समग्र विकास में काफी सहायक है। ऐसे संवादात्मक कार्यक्रम युवा खिलाड़ियों में आत्मविश्वास बढ़ाने, बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ तथा भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
पीडब्ल्यूडी सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने सड़कों, पुलों और भवनों का किया निरीक्षण, अधिकारियों और ठेकेदारों को समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश
निर्माण कार्यों की होगी कड़ी मॉनिटरिंग, फील्ड पर प्रगति जांचने होंगे औचक निरीक्षण
रायपुर / बरसात के बाद सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों के निर्माण को रफ्तार देने की पूरी तैयारी है। लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने के साथ गुणवत्ता और समय-सीमा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। काम की प्रगति अब केवल दफ्तरों की रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वरिष्ठ अधिकारी खुद मैदान में उतरकर निर्माण की वास्तविक स्थिति परखेंगे। कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के साथ औचक निरीक्षण से भी गुणवत्ता और प्रगति पर नजर रखी जाएगी। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने गरियाबंद जिले का दौरा कर सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्माण में आ रही बाधाओं की जानकारी ली और कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
सचिव श्री बंसल ने गरियाबंद जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर निर्माणाधीन परियोजनाओं की जमीनी स्थिति देखी। उन्होंने फिंगेश्वर विकासखंड में कोपरा-पोखरा मार्ग के 26.20 किलोमीटर लंबे मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस परियोजना में पुल-पुलियों के निर्माण कार्य भी शामिल हैं। उन्होंने राजिम में नवीन मेला स्थल चौबेबांधा से लक्ष्मण झूला तक 3.50 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण की प्रगति भी देखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कार्यों की स्थिति की जानकारी ली और निर्माण में गुणवत्ता तथा समयबद्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
सड़क परियोजनाओं के साथ सचिव श्री बंसल ने गरियाबंद में निर्माणाधीन शासकीय भवनों का भी जायजा लिया। उन्होंने व्यवहार न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों के लिए बनाए जा रहे दो डी-टाइप आवासगृहों, जिला परिवहन कार्यालय भवन तथा 40 जीएडी आवासगृहों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इन परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सचिव श्री बंसल गरियाबंद जिले के बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में भी पहुंचे। उन्होंने कसाबाय-पतोरा दादर मार्ग के आरडी 135 में चचंगी नाला पर निर्मित पुल एवं पहुंच मार्ग का निरीक्षण किया। यह कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कसाबाय-सातधार मार्ग में हलफली नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में संचालित इन परियोजनाओं के निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कार्यों की स्थिति की जानकारी ली।
मैदानी निरीक्षण के बाद सचिव श्री बंसल ने गरियाबंद सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की बैठक ली। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए काम में आ रही समस्याओं और बाधाओं की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों को गति देने के साथ गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। बरसात के बाद निर्माण कार्यों में तेजी लाने विभागीय अमले को सक्रियता से काम करना होगा। कार्यों की सतत निगरानी और वरिष्ठ अधिकारियों के मैदानी निरीक्षण से निर्माण की वास्तविक प्रगति पर नजर रखी जाएगी।
सचिव श्री बंसल ने लोक निर्माण विभाग के संभागीय कार्यालय और कार्यालय परिसर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय में स्वच्छता और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने तथा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री व्ही. के. भतपहरी, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंतागण उपस्थित थे।
₹8.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 20.65 लाख ग्रामीण आवास और 26.57 लाख किसानों को सम्मान निधि का लाभ; पूर्व अग्निवीरों के लिए 36 आरक्षक पदों पर भर्ती मंजूर, आदिम जाति विकास विभाग अब कहलाएगा जनजातीय कार्य विभाग
रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे राष्ट्र प्रथम, जनसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय की भावना से जुड़ी ऐतिहासिक कर्मयात्रा बताया। मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए गए प्रमुख राष्ट्रीय निर्णयों का अभिनंदन करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ राष्ट्रसेवा की कामना की। साथ ही केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को मिले सहयोग के लिए आभार जताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान शुरू हुए तकनीक आधारित प्रशासन और सुशासन के प्रयोगों से देश के अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिली। छत्तीसगढ़ में पीएम गतिशक्ति के तहत लगभग 20 हजार गांवों में से 14 हजार गांवों का जियो-रेफरेंसिंग कार्य पूरा हुआ है। राज्य में 450 से अधिक प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026 और सिंगल विंडो व्यवस्था से औद्योगिक अनुमतियां सरल हुई हैं। सरकार के अनुसार, प्रदेश को ₹8.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 1.60 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है।
गरीब कल्याण और किसानों को आर्थिक संबल
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 20.65 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.25 लाख आवास पूर्ण होने की जानकारी दी गई। स्वच्छ भारत मिशन में 36 लाख घरेलू शौचालय बने हैं, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत 39.73 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन मिले हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 51.17 लाख हितग्राहियों को लगभग ₹11,877 करोड़ का निःशुल्क उपचार मिलने की जानकारी दी गई।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना से प्रदेश के 73 लाख परिवारों यानी करीब 1.99 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 26.57 लाख किसानों तक पहुंचा है। सरकार के अनुसार, धान उपार्जन 59 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 141 लाख मीट्रिक टन हुआ है। किसानों को समर्थन मूल्य के माध्यम से ₹33,431 करोड़ और बोनस के रूप में ₹10,292 करोड़ का भुगतान किया गया है।
महिलाओं, युवाओं और जनजातीय समाज पर जोर
महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 68 लाख महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,000 की सहायता दी जा रही है। ‘लखपति दीदी’ पहल में 14 लाख महिलाओं की उपलब्धि का उल्लेख किया गया। बिहान योजना से 32.39 लाख ग्रामीण परिवार स्व-सहायता समूहों से जुड़े हैं। खेलो इंडिया के तहत आठ जिलों के लिए ₹48 करोड़ की सहायता और 33 मिनी सेंटर स्वीकृत हुए हैं।
जनजातीय क्षेत्रों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 6,000 से अधिक गांवों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। पीएम जनमन योजना से विशेष पिछड़ी जनजातियों के 56 हजार से अधिक परिवारों तक आवास, सड़क और पेयजल सुविधाएं पहुंचाने की जानकारी दी गई। प्रदेश के 26 जिलों में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं।
बस्तर में शांति और अधोसंरचना विकास का दावा
मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के विरुद्ध केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों को महत्वपूर्ण बताते हुए 31 मार्च 2026 को नक्सल समस्या से निर्णायक मुक्ति की उपलब्धि का उल्लेख किया। नक्सल उन्मूलन के लिए केंद्र से ₹2,080 करोड़ की विशेष सहायता और नक्सल पीड़ित परिवारों तथा आत्मसमर्पित कैडरों के लिए 15 हजार आवास स्वीकृत होने की जानकारी दी गई।
सरकार के अनुसार, प्रभावित क्षेत्रों में 267 सड़कें और आठ पुल पूरे किए गए हैं। हिंसा के कारण वर्षों से बंद 421 स्कूल फिर से खोले गए हैं। ‘नियद नेल्ला नार’ योजना से दुर्गम गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और राशन जैसी सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास जारी हैं।
सड़क, रेल, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी को गति
राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ₹35,766 करोड़ स्वीकृत होने और ₹18,215 करोड़ की 37 परियोजनाओं पर काम जारी रहने की जानकारी दी गई। रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग और रायपुर-दुर्ग बायपास प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं। रेल क्षेत्र में करीब ₹54 हजार करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.16 लाख से अधिक घरों में सौर संयंत्र स्थापित किए जाने का भी उल्लेख किया गया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में ₹3,46,806 करोड़ मिले, जबकि 2004 से 2014 के दशक में यह राशि ₹47,100 करोड़ थी। जिला खनिज न्यास के माध्यम से ₹17,887 करोड़ मिलने और 81 हजार से अधिक विकास कार्य किए जाने की जानकारी भी दी गई।
राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख
मंत्रिपरिषद ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, वन रैंक वन पेंशन और नए आपराधिक कानूनों जैसे निर्णयों का उल्लेख किया। अयोध्या में श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम तथा छत्तीसगढ़ में धार्मिक और जनजातीय पर्यटन स्थलों के विकास को सांस्कृतिक विरासत के सम्मान से जोड़ा गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देने के लिए ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ का रोडमैप तैयार किया है। सरकार का संकल्प विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भागीदारी करना है।
कैबिनेट के दो अहम फैसले
पूर्व अग्निवीरों के लिए 36 आरक्षक पदों पर भर्ती: मंत्रिपरिषद ने गृह विभाग में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पूर्व अग्निवीरों के लिए 36 आरक्षक पदों पर भर्ती की अनुमति दी। इन पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए पहले ही 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान किया जा चुका है।
विभाग का नाम बदलेगा: मंत्रिपरिषद ने शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ किया जाएगा।
कोरबा जिले की ग्राम पंचायत नोनबिर्री और दादरकला में बने आकर्षक बालिका शौचालय, ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान को मिल रही नई पहचान
बेटियों के सम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक बने गुलाबी रंग से सजे शौचालय, बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक दिया स्वच्छता का संदेश
रायपुर / शौर्यपथ / शारदीय नवरात्र में जहां एक ओर पूरे प्रदेश में मातृशक्ति की आराधना की जा रही है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और स्वच्छता के संकल्प को धरातल पर साकार कर रही है। नवरात्र के प्रथम दिन कोरबा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए निर्मित शौचालय बेटियों के सम्मान की एक सुंदर तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन–ग्रामीण (वीबी-जी रामजी) के अंतर्गत कोरबा जिले के पाली विकासखंड की ग्राम पंचायत नोनबिर्री और करतला विकासखंड की ग्राम पंचायत दादरकला में बालिका शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान के अंतर्गत ग्रामीण विद्यालयों में बालिकाओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कोरबा जिले में पूर्ण हुए ये निर्माण कार्य इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं।
‘मेरी बेटी–मेरा स्वाभिमान’ के संदेश से सजे बालिका शौचालय
ग्राम पंचायत नोनबिर्री एवं दादरकला में निर्मित बालिका शौचालय को आकर्षक गुलाबी रंग और सुंदर चित्रकारी से सजाया गया है। भवन की दीवार पर बड़े अक्षरों में ‘मेरी बेटी–मेरा स्वाभिमान’ का संदेश अंकित है। इसके साथ ही ‘स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें’ का संदेश भी दिया गया है। शौचालय के सामने खड़ी स्कूली बालिकाओं ने वीबी-जी रामजी के अक्षरों और स्वच्छता के प्रतीकों के माध्यम से योजना के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। बालिकाओं की यह सहभागिता दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और बेटियों के आत्मसम्मान के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार हो रहा है।
नवरात्र में मातृशक्ति के सम्मान का साकार रूप
नवरात्र का पर्व नारी शक्ति के सम्मान और आराधना का प्रतीक है। ऐसे अवसर पर बालिकाओं के लिए शौचालयों का निर्माण पूर्ण होना विशेष महत्व रखता है। विद्यालयों में अलग बालिका शौचालय की उपलब्धता छात्राओं की निजता, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। विशेष रूप से किशोरावस्था में बालिकाओं के लिए ऐसी सुविधाएं उनकी गरिमा और आत्मविश्वास को बनाए रखने में सहायक होती हैं। इससे विद्यालय में उनकी नियमित उपस्थिति और पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में भी मदद मिलेगी।
प्रदेश में 6,671 बालिका शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 6 अगस्त 2026 को वीबी-जीरामजी योजना के अंतर्गत राज्यव्यापी ‘मेरी बेटी–मेरा अभिमान’ अभियान का शुभारंभ किया था। यह विशेष अभियान 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में लगभग 286.85 करोड़ रुपए की लागत से 6,671 बालिका शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस अभियान का उद्देश्य केवल शौचालयों का निर्माण करना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को ऐसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे वे बिना किसी असुविधा के शिक्षा प्राप्त कर सकें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें।
रायपुर । छत्तीसगढ़ के जीएसटी प्रशासन में किए जा रहे तकनीकी नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। राज्य को जीएसटी परिषद की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑफिसर्स (लॉ कमेटी) में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व भी मिला है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल से मिली इस जिम्मेदारी के जरिए प्रदेश के व्यापारियों, उद्यमियों और उद्योगों से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का अवसर मिलेगा।
नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने किया। बैठक के दौरान राज्य में कर प्रशासन को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए अपनाए जा रहे नवाचारों को साझा किया गया। राजस्व सचिव ने इन पहलों पर तैयार प्रस्तुतीकरण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष रखा। इसे देश के अन्य राज्यों के साथ भी साझा किया गया, ताकि वे छत्तीसगढ़ के अनुभवों से सीख लेकर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी सुधार अपना सकें।
मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स से मजबूत होगा कर प्रशासन
छत्तीसगढ़ में जीएसटी प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इनका उद्देश्य कर संबंधी आंकड़ों का बेहतर विश्लेषण, कर अनुपालन में सुधार और संभावित अनियमितताओं की समय पर पहचान करना है।
तकनीक आधारित प्रक्रियाओं से विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के साथ करदाताओं को अधिक सरल एवं सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। राज्य के इन नवाचारों को इससे पहले राष्ट्रीय समन्वय समिति की छठी बैठक में भी प्रस्तुत किया जा चुका है।
12 प्रमुख राज्यों में छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व
जीएसटी परिषद की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑफिसर्स (लॉ कमेटी) में छत्तीसगढ़ को शामिल किया जाना राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देश के 12 प्रमुख राज्यों में स्थान मिलने से जीएसटी कानूनों, नियमों और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के विचार-विमर्श में राज्य की भागीदारी मजबूत होगी।
यह समिति कर कानूनों की व्याख्या, नियमों के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और व्यापार-उद्योग से जुड़े व्यावहारिक मुद्दों पर चर्चा करने का महत्वपूर्ण मंच है। यहां विभिन्न राज्यों के अधिकारी अपने अनुभवों और सुझावों को साझा करते हैं।
व्यापारियों और उद्योगों की समस्याएं पहुंचेंगी राष्ट्रीय मंच तक
लॉ कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलने से छत्तीसगढ़ के व्यापारियों, औद्योगिक संगठनों, कर सलाहकारों और व्यापारिक संस्थाओं की समस्याओं एवं सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
प्रदेश में जीएसटी के क्रियान्वयन के दौरान सामने आने वाली प्रक्रियागत जटिलताओं और व्यावहारिक कठिनाइयों को समिति के समक्ष रखा जा सकेगा। इन विषयों पर विचार-विमर्श के बाद आवश्यक सुझाव जीएसटी परिषद तक पहुंचाए जा सकेंगे। इससे कर व्यवस्था को अधिक सरल, स्पष्ट और व्यापार अनुकूल बनाने के प्रयासों में छत्तीसगढ़ की भूमिका बढ़ेगी।
तकनीक और व्यापार सुगमता पर सरकार का जोर
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार कर प्रशासन के आधुनिकीकरण, तकनीकी नवाचारों और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। डेटा विश्लेषण, विभागीय निगरानी और कर अनुपालन की व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
जीएसटी प्रशासन में तकनीकी नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना और लॉ कमेटी में प्रतिनिधित्व, छत्तीसगढ़ के लिए दो महत्वपूर्ण अवसर हैं। इनके माध्यम से राज्य अपने अनुभवों को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के साथ व्यापारियों और उद्योगों की समस्याओं को राष्ट्रीय मंच पर उठाकर जीएसटी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुविधाजनक बनाने में योगदान दे सकेगा।
मुख्य भवन के रिनोवेशन का प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को भेजा गया; जल्द लगेंगी 3 नई सेनेटरी वेंडिंग एवं डिस्पोजल मशीनें
रायपुर । राजधानी के शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय (DB गर्ल्स कॉलेज) में छात्राओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और परिसर के कायाकल्प की दिशा में पहल की जा रही है। कॉलेज के करीब 60 साल पुराने मुख्य भवन के पुनरुद्धार के लिए विस्तृत प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को भेजा गया है। वहीं, छात्राओं की स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तीन नई सेनेटरी वेंडिंग एवं डिस्पोजल मशीनें स्थापित करने की तैयारी है।
महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. जया तिवारी ने उच्च शिक्षा संचालनालय के अपर संचालक को भेजे गए प्रतिवेदन में कॉलेज की वर्तमान व्यवस्थाओं और प्रस्तावित सुधार कार्यों की जानकारी दी है। प्रतिवेदन के अनुसार, मुख्य भवन की उम्र लगभग 60 वर्ष हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने भवन को डिस्मेंटल करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, पूरे महाविद्यालय के विस्तृत रिनोवेशन के लिए भी संचालनालय को प्रस्ताव भेजा गया है।
पेयजल के लिए 7 वाटर कूलर, खराब मशीन की मरम्मत जारी
छात्राओं को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए परिसर में सात वाटर कूलर लगाए गए हैं। इनमें से एक खराब वाटर कूलर की मरम्मत कराई जा रही है। स्वच्छता और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए वाटर कूलर के पास गिलास नहीं रखे गए हैं।
पुरानी सेनेटरी वेंडिंग मशीन अनुपयोगी होने के बाद कॉलेज प्रशासन महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर के समन्वय से तीन नई वेंडिंग एवं डिस्पोजल मशीनें जल्द स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। इससे छात्राओं को जरूरी स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
कक्षाओं से लेकर शौचालयों तक व्यवस्था दुरुस्त रखने का दावा
कॉलेज प्रशासन के अनुसार, कक्षाओं में पर्याप्त पंखे और ट्यूब लाइट उपलब्ध हैं। तकनीकी खराबी आने पर तत्काल सुधार कराया जाता है। शौचालयों और कक्षाओं की नियमित साफ-सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है।
60 हजार से अधिक पुस्तकों से समृद्ध ग्रंथालय
महाविद्यालय का ग्रंथालय 60 हजार से अधिक पुस्तकों से सुसज्जित है। यहां आधुनिक SOVL 2.0 सॉफ्टवेयर और OPEC सुविधा उपलब्ध है। छात्राओं के अध्ययन के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था भी की गई है।
कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने के साथ परिसर की मूलभूत सुविधाओं में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब मुख्य भवन के पुनरुद्धार और नई मशीनों की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।
औद्योगिक जल आबंटन की समीक्षा, 9 पेयजल योजनाओं को मंजूरी; उद्योगों को जल संरक्षण और रीसाइक्लिंग पर जोर
रायपुर । छत्तीसगढ़ में पेयजल, कृषि सिंचाई और औद्योगिक जरूरतों के बीच जल के संतुलित बंटवारे को लेकर राज्य सरकार ने प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने पेयजल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी शुष्क मौसम में पेयजल और कृषि सिंचाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत गठित राज्य जल संसाधन उपयोग समिति की बैठक हुई। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित औद्योगिक इकाइयों को वार्षिक जल आबंटन की समीक्षा की गई। स्पंज आयरन, पावर प्लांट, सीमेंट और अन्य विनिर्माण इकाइयों को जलाशयों एवं नदियों से किए जाने वाले जल प्रदाय के साथ नए आबंटन प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
उद्योगों को तय सीमा में जल उपयोग के निर्देश
बैठक में औद्योगिक संस्थानों को स्वीकृत सीमा के भीतर ही पानी का उपयोग करने और जल शुल्क का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) तकनीक अपनाने, वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित करने तथा वर्षा जल संचयन प्रणालियों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया।
भू-जल प्रबंधन प्राधिकरण के गठन पर चर्चा
राज्य में भू-जल के बेहतर प्रबंधन और नियमन के लिए राज्य भू-जल प्रबंधन एवं नियमन प्राधिकरण के गठन के संबंध में भी चर्चा की गई। इसका उद्देश्य भू-जल के उपयोग को व्यवस्थित करने और जल संसाधनों के संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाना है।
मिशन अमृत 2.0 के तहत 9 पेयजल योजनाओं को मंजूरी
बैठक में मिशन अमृत 2.0 तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत कुल 9 पेयजल प्रदाय योजनाओं के लिए स्वीकृत जल आबंटन की पुष्टि एवं अनुमोदन किया गया। इससे प्रदेश के नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
मुख्य सचिव ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को पेयजल, कृषि और उद्योगों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए जल संग्रहण एवं प्रदाय की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी, भू-जल वैज्ञानिक तथा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
राज्यपाल रमेन डेका ने 26वीं राज्य स्तरीय सब-जूनियर एवं कैडेट जूडो चैंपियनशिप का किया शुभारंभ, 16 जिलों के 240 खिलाड़ी और प्रशिक्षक ले रहे हिस्सा
बिलासपुर/रायपुर । जूडो सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि साहस, आत्मसंयम, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने का माध्यम है। यह विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और संतुलन के साथ चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। विशेषकर बालिकाओं के लिए जूडो आत्मरक्षा और मानसिक मजबूती का महत्वपूर्ण आधार है। यह बात राज्यपाल रमेन डेका ने सरकंडा स्थित खेल परिसर में 26वीं राज्य स्तरीय सब-जूनियर एवं कैडेट जूडो चैंपियनशिप-2026 का शुभारंभ करते हुए कही।
छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के तत्वावधान में बिलासपुर जिला जूडो संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 जिलों से 240 खिलाड़ी और प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। राज्यपाल ने विभिन्न जिलों से पहुंचे बालक-बालिका खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें खेल भावना और अनुशासन के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।
जीत में विनम्रता, हार से सीखना ही सच्चे खिलाड़ी की पहचान
राज्यपाल डेका ने कहा कि खेल हमें प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करना, जीत में विनम्र रहना और हार से सीख लेकर आगे बढ़ना सिखाते हैं। खिलाड़ियों को बड़े लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने वाले खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के साथ एशियाई खेलों तथा ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि असफलता से निराश होने के बजाय उससे सीखकर आगे बढ़ना ही सच्चे खिलाड़ी की पहचान है।
कोंडागांव की बेटियों ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव
राज्यपाल ने कोंडागांव जिले के जूडो खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सफलता प्रदेश की युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा है। योगिता मंडावी को उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हेमवती नाग ने खेलो इंडिया नेशनल गेम्स और ओपन नेशनल प्रतियोगिता में पदक हासिल किए हैं। वहीं, रंजीता कोरेटी ने ताइवान में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है।
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान
समारोह में राज्यपाल ने जूडो में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले हेमवती नाग, अभिषेक जायसवाल, कुमारी शारदा गोस्वामी और योगिता मंडावी को सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
दूरस्थ अंचलों की प्रतिभाओं को मिले बेहतर अवसर
राज्यपाल ने कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मौजूद खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के प्रयास लगातार जारी रखने की अपेक्षा की।
कार्यक्रम में बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल, छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के अध्यक्ष अरुण द्विवेदी, महासचिव शम्भू सोनी, बिलासपुर जिला जूडो संघ के अध्यक्ष शैलेन्द्र शुक्ला सहित खेल संघ के पदाधिकारी, प्रशिक्षक और बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित थे।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
