November 19, 2026
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    धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
    क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

    विकासखंड स्तर पर 4-6 नवम्बर, जिला स्तर पर 16-25 नवम्बर और संभाग स्तर पर 7-11 दिसम्बर तक प्रतियोगिताओं का आयोजन
    बस्तरवासियों की रचनात्मक एवं खेल प्रतिभा को पहचानकर खिलाड़ी के रूप में तैयार करने लगातार तीसरे वर्ष बस्तर ओलंपिक का आयोजन - श्री अरुण साव

    रायपुर / shouryapath / खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा लगातार तीसरे वर्ष आयोजित किए जा रहे बस्तर ओलंपिक को लेकर पूरे बस्तर संभाग में खासा उत्साह है। इस बार छह लाख से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लेने के लिए अपना पंजीयन कराया है। खास बात यह है कि खेल के मैदान में उतरने के उत्साह में बस्तर की बेटियां और महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। कुल 6 लाख 492 पंजीकृत खिलाड़ियों में 3 लाख 83 हजार 094 महिलाएं और 2 लाख 18 हजार 398 पुरुष हैं।

    बस्तर संभाग के सातों जिलों से इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की भागीदारी ने आयोजन को व्यापक स्वरूप दिया है। विकासखंड स्तर से शुरू होने वाली इन प्रतियोगिताओं के विजेता जिला और फिर संभाग स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा दिखाएंगे। विकासखंड स्तरीय मुकाबले 4 नवम्बर से 6 नवम्बर तक, जिला स्तरीय 16 नवम्बर से 25 नवम्बर तक और संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं 7 दिसम्बर से 11 दिसम्बर तक प्रस्तावित हैं।

    उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने बस्तर ओलंपिक के तीसरे संस्करण में रिकॉर्ड संख्या में पंजीयन के लिए बस्तरवासियों के उत्साह की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इसके पिछले दोनों आयोजनों ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है। शासन और लोगों के बीच प्रत्यक्ष संबंध मजबूत करने, क्षेत्र के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनकी रचनात्मक एवं खेल प्रतिभा को पहचानकर उन्हें खिलाड़ी के रूप में तैयार करने लगातार तीसरे वर्ष बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है।

    कांकेर में सबसे ज्यादा पंजीयन

    बस्तर ओलंपिक के लिए 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक खिलाड़ियों के पंजीयन किए गए हैं। इस दौरान संभाग के सातों जिलों से कुल 6 लाख 492 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। इनमें महिला खिलाड़ियों की संख्या पुरुषों से 1 लाख 63 हजार 696 अधिक है। जिलावार आंकड़ों में कांकेर 1 लाख 23 हजार 216 पंजीयन के साथ सबसे आगे है। बस्तर जिले में 1 लाख 4 हजार 841, कोण्डागांव में 85 हजार 584, सुकमा में 80 हजार 313, दंतेवाड़ा में 80 हजार 175, नारायणपुर में 63 हजार 506 और बीजापुर में 62 हजार 857 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। बस्तर ओलंपिक को लेकर बस्तरवासियों, खासकर महिलाओं और युवाओं में अच्छा उत्साह है।

    तीन स्तरों पर खेल कौशल दिखाने का मौका

    बस्तर ओलंपिक में विकासखंड स्तर के विजेता जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जबकि जिला स्तर के विजेताओं को संभाग स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक जिले से 410 विजेता खिलाड़ी संभाग स्तरीय आयोजन में प्रतिनिधित्व करेंगे। हॉकी और वेटलिफ्टिंग की प्रतियोगिताएं सीधे जिला स्तर पर आयोजित की जाएंगी।

    11 खेलों के होंगे मुकाबले

    प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग के अंतर्गत 14 से 17 वर्ष के बालक-बालिकाएं और सीनियर वर्ग में बिना किसी आयु बंधन के महिला एवं पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कुल 11 खेल विधाओं में मुकाबले होंगे। इनमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराते, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी शामिल हैं।

    बस्तर ओलंपिक में नक्सल हिंसा में दिव्यांग हुए खिलाड़ियों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी भागीदारी की विशेष व्यवस्था की गई है। ये प्रतिभागी विकासखंड और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं से गुजरे बिना सीधे संभाग स्तरीय आयोजन में हिस्सा लेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने बस्तर के खेल प्रेमियों, अभिभावकों और नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में खेल मैदानों में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है।

      रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा को मंत्रिपरिषद की मंजूरी दिए जाने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर फेडरेशन ने मुख्यमंत्री श्री साय को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से आयोजित किए जाने वाले अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया।

    फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदेश के अधिकारियों व कर्मचारियों की लंबे समय से प्रमुख मांग रही है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा से विशेष रूप से गंभीर बीमारी और आकस्मिक उपचार की स्थिति में कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। उपचार के लिए पहले बड़ी राशि की व्यवस्था करने और बाद में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया से गुजरने जैसी कठिनाइयां कम होंगी। इससे लाखों शासकीय सेवकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सकेगी। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

    इस अवसर पर श्री पंकज पाण्डेय, श्री सत्येंद्र देवांगन, श्री अश्वनी चेलक, श्री जय कुमार साहू, श्री पीताम्बर पटेल, श्री आलोक मिश्रा एवं श्री संतोष कुमार वर्मा सहित फेडरेशन के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।

    निवास पहुंचकर की सौजन्य मुलाकात, पुष्पगुच्छ भेंट कर दी जन्मदिन की बधाई; उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की कामना की

        दुर्ग / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप के जन्मदिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वालों का सिलसिला जारी रहा। इस विशेष अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग के अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन ने मंत्री केदार कश्यप के निवास पहुंचकर उनसे आत्मीय मुलाकात की और जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

    सौजन्य भेंट के दौरान प्रीतपाल बेलचंदन ने मंत्री कश्यप के प्रति अपनी शुभेच्छाएं व्यक्त करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुखमय जीवन की कामना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनका जीवन सदैव खुशियों, उपलब्धियों और मंगलमय अवसरों से परिपूर्ण रहे। इस अवसर पर जन्मदिन की बधाई देते हुए बेलचंदन ने उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना भी की।

    धान खरीदी पोर्टल, एग्रीस्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे का होगा एकीकरण, किसानों को बार-बार दस्तावेज और जानकारी देने से मिलेगी मुक्ति
    अनुदान के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन और डिजिटल सर्वे में धान की फसल का दर्ज होना अनिवार्य, वास्तविक पात्रता सुनिश्चित करने भौतिक सत्यापन के भी निर्देश

        रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में किसानों को कृषि के क्षेत्र में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित कृषक उन्नति योजना के खरीफ-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने योजना के तहत किसानों को मिलने वाली आदान सहायता (अनुदान) राशि के वितरण को पारदर्शी, सरल और त्रुटिरहित बनाने के लिए डिजिटल व्यवस्थाओं को एकीकृत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके तहत धान खरीदी पोर्टल, एग्रीस्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आंकड़ों को आपस में जोड़ा जाएगा, ताकि किसानों को बार-बार अपनी जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता न पड़े।

    मंत्रालय महानदी भवन में शुक्रवार को मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में योजना की पात्रता, अनुदान वितरण प्रक्रिया और विभिन्न विभागों के डेटाबेस के एकीकरण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना का लाभ वास्तविक पात्र किसानों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे तथा आवेदन एवं सत्यापन की प्रक्रिया में अनावश्यक जटिलता न हो।

    डिजिटल व्यवस्था से जुड़ेगा किसानों का पूरा रिकॉर्ड

    मुख्य सचिव ने कृषि विभाग के विभिन्न पोर्टलों और धान खरीदी डेटाबेस को एकीकृत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे, किसान आईडी, फार्म आईडी और गिरदावरी के आंकड़ों को आपस में जोड़कर किसानों की कुल भूमि तथा वास्तविक फसल रकबे की जानकारी का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए। किसानों को अपनी विशिष्ट फार्म आईडी की पुष्टि करने और योजना के तहत अनुदान के लिए सहज तरीके से आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराने को भी कहा गया।

    अनुदान के लिए तीन प्रमुख शर्तें

    योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य होगा। इसके साथ संबंधित भूमि पर डिजिटल क्रॉप सर्वे में धान की फसल दर्ज होना आवश्यक है। वहीं धान खरीदी प्रक्रिया के अंतर्गत कम से कम एक सफल खरीदी लेन-देन होना भी पात्रता की शर्तों में शामिल किया गया है। इसके सत्यापन के लिए खाद्य विभाग के धान खरीदी पोर्टल में उपलब्ध जानकारी का उपयोग किया जाएगा।

    वास्तविक पात्रता सुनिश्चित करने भौतिक सत्यापन

    किसानों के हितों की रक्षा और अनुदान वितरण में वास्तविक पात्रता सुनिश्चित करने के लिए धान खरीदी के दौरान टोकन जारी करते समय अनुदान के लिए दर्ज रकबे का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से पिछले वर्ष धान नहीं बेचने वाले किसानों के मामलों में भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने पर जोर दिया गया है, ताकि भूमि और फसल संबंधी वास्तविक स्थिति के आधार पर पात्रता का निर्धारण हो सके।

    दलहन, तिलहन और मिलेट्स उत्पादकों को प्रोत्साहन पर भी जोर

    समीक्षा बैठक में धान के साथ-साथ दलहन, तिलहन और मिलेट्स यानी कोदो, कुटकी एवं रागी की खरीदी व्यवस्था तथा इन फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को मिलने वाले प्रोत्साहन के संबंध में भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को इन व्यवस्थाओं की स्पष्ट जानकारी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक उन्नति योजना की पात्रता शर्तों, पंजीयन और आवेदन प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा, जिससे जानकारी के अभाव में कोई पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे।

    बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, राजस्व विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, संचालक कृषि श्री राहुल देव, संचालक भू-अभिलेख श्री विनीत नंदवार तथा मार्कफेड के प्रबंध संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

    पांच दिवसीय महापर्व जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना
    रायपुर / शौर्यपथ / प्रकाश के पावन पर्व दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई और आत्मीय शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली के साथ-साथ धनतेरस, नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के इस पांच दिवसीय महापर्व पर उन्होंने सभी नागरिकों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नए उत्साह के संचार की कामना की है।
    सत्य, सद्भाव और सकारात्मकता का संदेश
    अपने शुभकामना संदेश में राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि दीपावली हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और महान परंपराओं से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह पावन त्योहार हमें हमेशा सत्य, सद्भाव और सद्कर्मों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि दीपों का यह पर्व हमारे जीवन में ज्ञान, आशा और सकारात्मकता का संचार करता है। साथ ही, यह अवसर परिवार, समाज और राष्ट्र के बीच प्रेम, आपसी विश्वास तथा भाईचारे की भावना को और अधिक प्रगाढ़ बनाने का सशक्त संदेश देता है।
    सबको साथ लेकर खुशियां बांटने का आह्वान
    राज्यपाल ने अपने संदेश में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि त्योहारों की वास्तविक सार्थकता तभी है जब इनकी खुशियां समाज के अंतिम व्यक्ति और सभी वर्गों तक पहुंचें। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि इस पावन अवसर पर समाज के जरूरतमंद लोगों के साथ अपनी खुशियां साझा करें। इसके साथ ही, पर्यावरण की स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए दीपोत्सव मनाने का आग्रह किया।

    राज्यपाल श्री डेका ने अंत में कामना की कि दीपावली का यह प्रकाश पर्व सभी के जीवन को रोशन करे तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपसी सद्भाव, भाईचारा और सामाजिक एकता की भावना निरंतर और मजबूत हो।

    कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सभी नगरीय निकायों में सर्वे कार्य की समीक्षा कर तय की समय-सीमा, 20 अगस्त 2017 से लगातार शासकीय भूमि पर काबिज आवासहीन परिवारों को मिल सकेगा पट्टाधृति अधिकार

    परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, दुर्ग निगम क्षेत्र में 600 और अन्य नगरीय निकायों में 800 वर्गफीट तक भूमि के लिए निर्धारित किए गए पात्रता के मापदंड

    दुर्ग / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को शासकीय भूमि पर पट्टाधृति अधिकार प्रदान करने की दिशा में दुर्ग जिले में प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 के तहत जिले के सभी नगरीय निकायों में सर्वे और पात्रता परीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नगर निगम आयुक्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ) एवं नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों की बैठक लेकर सर्वे कार्य की समीक्षा की तथा पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में संपन्न करने के निर्देश दिए।

    तीन चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया

    प्रशासन ने पट्टा वितरण के लिए पात्र हितग्राहियों की पहचान और सूची तैयार करने की कार्यवाही को तीन चरणों में विभाजित किया है। इसके तहत 3 से 6 नवंबर तक पूर्व में सर्वेक्षित परिवारों से नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर पात्र एवं अपात्र व्यक्तियों की वार्डवार सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद 7 से 10 नवंबर तक संबंधित वार्डों में सूची का प्रकाशन कर दावा-आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। वहीं 11 नवंबर को प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण कर पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची तैयार कर प्रस्तुत करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

    कौन होंगे पट्टे के पात्र?

    अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होने की पात्रता रखने वाले, आवासहीन तथा संबंधित नगरीय निकाय की मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति पट्टे के लिए पात्र हो सकते हैं। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार का कोई सदस्य चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर केंद्र या राज्य सरकार अथवा उनके उपक्रमों में शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। इसी तरह परिवार में अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर सेवा से जुड़े व्यक्ति अथवा निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने पर पात्रता प्रभावित होगी।

    इसके अतिरिक्त आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को पूर्व में उसी नगरीय निकाय में कोई शासकीय भूमि आवंटित नहीं हुई होनी चाहिए। अधिनियम में परिवार के दायरे में माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री तथा आवासहीन व्यक्ति पर पूर्णतः आश्रित रक्त संबंधी नातेदारों को शामिल किया गया है।

    भूमि के रकबे और कब्जे की भी तय है शर्त

    पट्टाधृति अधिकार के लिए नगर पालिक निगम क्षेत्र में अधिकतम 600 वर्गफीट तथा अन्य नगरीय निकायों में अधिकतम 800 वर्गफीट शासकीय भूमि पर 20 अगस्त 2017 से लगातार कब्जा होना आवश्यक है। पात्रता का परीक्षण विकास योजना में निर्धारित भू-उपयोग से निरपेक्ष होकर किया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पर कब्जा होने की स्थिति में अतिरिक्त भूमि का कब्जा छोड़ने अथवा हटाए जाने के बाद ही पट्टे की पात्रता पर विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कब्जाधारी को अपात्र माना जाएगा।

    पुराने कब्जे के सत्यापन के लिए मान्य होंगे दस्तावेज

    20 अगस्त 2017 के पूर्व से भूमि पर कब्जे की पुष्टि के लिए प्रशासन ने विभिन्न दस्तावेजों को आधार बनाया है। इनमें भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची, विद्युत देयक अथवा विद्युत कनेक्शन संबंधी दस्तावेज, टेलीफोन बिल, नगरीय निकाय की संपत्तिकर एवं समेकित कर पंजी, जलकर भुगतान दस्तावेज, भवन अनुज्ञा, दुकान अनुज्ञा, पूर्व में जारी पट्टाधृति पट्टे, आधार कार्ड तथा ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं।

    निकायवार प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति

    कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिले के सभी नगरीय निकायों में इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति की है। नगर निगम दुर्ग एवं नगर निगम भिलाई के जोन क्रमांक 3, 4 एवं 5 के लिए एसडीएम दुर्ग सोनल डेविड को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भिलाई निगम के जोन क्रमांक 1 एवं 2 के लिए संयुक्त कलेक्टर उत्तम सिंह पंचारी, नगर निगम भिलाई-चरोदा एवं नगर पालिका कुम्हारी के लिए एसडीएम भिलाई-3 प्रकाश सोनी, नगर निगम रिसाली एवं नगर पंचायत उतई के लिए एसडीएम दुर्ग प्रफुल्ल कुमार गुप्ता को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

    इसी प्रकार नगर पंचायत धमधा के लिए एसडीएम अंजली खलको, नगर पालिका अमलेश्वर एवं नगर पंचायत पाटन के लिए एसडीएम नीर निधि नांदेहा तथा नगर पालिका जामुल एवं अहिवारा के लिए संयुक्त कलेक्टर राहुल रजक को जिम्मेदारी दी गई है। संबंधित निकायों के आयुक्त, सीएमओ तथा क्षेत्र के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को भी जांच अधिकारी के रूप में संलग्न किया गया है।

    बैठक में अपर कलेक्टर खेमलाल वर्मा, नगर निगम आयुक्त लीना कोसम, सुरुचि सिंह, मोनिका वर्मा, एसडीएम सोनल डेविड, प्रफुल्ल कुमार गुप्ता सहित जिले के सभी प्राधिकृत अधिकारी एवं नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित रहे।

    अब सर्वे और दावा-आपत्तियों की प्रक्रिया पर रहेगी नजर

    पट्टाधृति अधिकार की इस प्रक्रिया से लंबे समय से शासकीय भूमि पर निवासरत आवासहीन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, पात्रता का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित होगा जब सर्वे निष्पक्षता से हो, दस्तावेजों का नियमानुसार सत्यापन किया जाए और दावा-आपत्तियों का पारदर्शी ढंग से निराकरण किया जाए। ऐसे में आगामी 11 नवंबर तक तैयार होने वाली पात्र हितग्राहियों की सूची प्रशासनिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी होगी।

    मंदिरों में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब, सिंदूर-चमेली के तेल से होगा बजरंगबली का अभिषेक; मासिक शिवरात्रि और नरक चतुर्दशी के संयोग में विशेष पूजा-अर्चना का…
    धनतेरस पर जमीनी हकीकत ने प्रेस विज्ञप्तियों की चमक उतारी; संभावित अग्निकांड का खतरा बरकरार, पुराना बस स्टैंड में वाहन मेला लगने से पार्किंग व्यवस्था भी बदहाल दुर्ग। दीपावली से…

    दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिला सुनहरा अवसर

    छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल पहली बार आयोजित करेगा भर्ती परीक्षा

    रायपुर, 05 नवम्बर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को रोजगार का बड़ा अवसर दिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर), उपसमूह-02 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के 1,703 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। मंडल द्वारा इन पदों के लिए पहली बार लिखित भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी।

    भर्ती में सहायक ग्रेड-3 के 1,206 पद, सहायक उप निरीक्षक (जिला इकाई संवर्ग) के 279 पद, शीघ्रलेखक (हिंदी) के 30, उप निरीक्षक-अ (शीघ्रलेखक, सामान्य शाखा) के 34, स्टेनो टाइपिस्ट के 23, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 25, शीघ्रलेखक (द्विभाषी) के 13, पंजीयक लिपिक के 50, सहायक उप निरीक्षक-अ (सामान्य शाखा) के 40 और शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के 3 पद शामिल हैं।

    ऑनलाइन आवेदन 5 नवम्बर से शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवम्बर 2026, शाम 5 बजे तक है। आवेदन में त्रुटि सुधार 28 से 30 नवम्बर तक शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा।

    लिखित परीक्षा 10 जनवरी 2027 को सुबह 10 से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होगी। प्रवेश पत्र 4 जनवरी 2027 से मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। परीक्षा पांच संभागीय मुख्यालयों में होगी।

    छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों, जो परीक्षा में उपस्थित होंगे, को परीक्षा शुल्क नियमानुसार उसी बैंक खाते में वापस किया जाएगा, जिससे शुल्क का भुगतान किया गया है। भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए अभ्यर्थी मंडल की वेबसाइट https://cgssb.cgstate.gov.in पर जा सकते हैं।

    अहिवारा के शासकीय महाविद्यालय का नामकरण स्वर्गीय श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा के नाम पर करने की घोषणा

    समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए समर्पित रहा गुरुजी का जीवन : मुख्यमंत्री साय

    स्वर्गीय श्री कोर्सेवाड़ा का सरल व्यक्तित्व, जनसेवा के प्रति समर्पण और सामाजिक योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा : मुख्यमंत्री साय

    रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज दुर्ग जिले के भिलाई-3 स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अहिवारा के दिवंगत विधायक स्वर्गीय श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने अहिवारा स्थित शासकीय महाविद्यालय का नामकरण स्वर्गीय श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा के नाम पर करने की घोषणा की।

    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वर्गीय श्री कोर्सेवाड़ा का निधन छत्तीसगढ़ के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। वे एक सरल, सहज, मृदुभाषी और मिलनसार जनप्रतिनिधि थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। विशेष रूप से अनुसूचित जाति समाज के विकास, सामाजिक सशक्तीकरण और क्षेत्र की प्रगति में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वर्गीय श्री कोर्सेवाड़ा को लोग आत्मीयता के साथ 'गुरुजी' कहकर संबोधित करते थे। यह संबोधन उनके प्रति समाज के गहरे सम्मान और विश्वास का प्रतीक था। उन्होंने अपने व्यवहार और कार्यों से लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाया था। जनसेवा के प्रति उनकी निष्ठा और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की भावना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।

    मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वर्गीय श्री कोर्सेवाड़ा के साथ जुड़े आत्मीय प्रसंगों को साझा करते हुए बताया कि जब वे उपचार के लिए हैदराबाद में भर्ती थे, तब उन्होंने स्वयं फोन कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। साथ ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल को भी हैदराबाद जाकर उनका हाल-चाल जानने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके स्वस्थ होकर लौटने की हम सभी को आशा थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनका जाना हम सभी के लिए अत्यंत पीड़ादायक है।

    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वर्गीय श्री कोर्सेवाड़ा ने जनप्रतिनिधि के रूप में सदैव क्षेत्र के विकास और आमजन की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी। उनकी स्मृतियों और जनसेवा की विरासत को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए अहिवारा के शासकीय महाविद्यालय का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। यह उनके प्रति प्रदेश सरकार और क्षेत्र की जनता की ओर से सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि होगी।

    श्रद्धांजलि सभा में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, कौशल विकास मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब, रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल और जगदलपुर विधायक श्री किरण देव ने भी स्वर्गीय श्री कोर्सेवाड़ा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

    इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चन्द्राकर, जनपद पंचायत पाटन की अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति नायक, कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल सहित विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। सभी ने स्वर्गीय श्री कोर्सेवाड़ा को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके योगदान को नमन किया।

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