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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
बहीगांव में दयनीय हालत में मिली महिला का रेस्क्यू, फल और स्वल्पाहार देकर जीता भरोसा; अब पुनर्वास केंद्र में मिलेगी देखभाल, सुरक्षा और सम्मान
कोंडागांव / शौर्यपथ। सड़क पर भटकती एक महिला, तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े तक नहीं और जीवन की परिस्थितियां ऐसी कि वह अपनी पीड़ा भी किसी से कह पाने की स्थिति में नहीं थी। बहीगांव क्षेत्र से सामने आई यह तस्वीर समाज की संवेदनशीलता और मानवीय जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इसी बीच शांति फाउंडेशन ने मानवीय पहल करते हुए महिला को सुरक्षित रेस्क्यू कर अपने पुनर्वास केंद्र पहुंचाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बहीगांव क्षेत्र में एक महिला बेहद असहाय अवस्था में केवल बोरी लपेटकर इधर-उधर घूम रही थी। संजय पोया ने महिला की स्थिति देखकर इसकी जानकारी शांति फाउंडेशन को दी। सूचना मिलते ही संस्था की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर महिला को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने की पहल की।
रेस्क्यू के दौरान महिला टीम को देखकर घबरा गई और वहां से भागने लगी। उसकी स्थिति को समझते हुए टीम ने जबरदस्ती या जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य और संवेदनशीलता का परिचय दिया। टीम ने उसे फल एवं स्वल्पाहार देकर विश्वास में लेने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित रूप से शांति फाउंडेशन के पुनर्वास केंद्र लाया गया। वहां पूछताछ के दौरान महिला ने अपना नाम रैमती बताया।
अब सुरक्षा, देखभाल और सम्मानजनक जीवन की पहल
शांति फाउंडेशन के पुनर्वास केंद्र में अब रैमती को सुरक्षित वातावरण, भोजन, वस्त्र और आवश्यक देखभाल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। संस्था का उद्देश्य केवल असहाय लोगों को सड़क से रेस्क्यू करना नहीं, बल्कि उनकी परिस्थितियों के अनुरूप उपचार, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की दिशा में भी प्रयास करना है।
सवाल समाज से भी है...
रैमती की स्थिति केवल एक महिला की पीड़ा नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक ताने-बाने के सामने खड़ा एक गंभीर सवाल है। आखिर कितने ऐसे लोग हैं, जो हमारी आंखों के सामने अभाव, उपेक्षा और असहायता के बीच जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन समय पर उन्हें मदद नहीं मिल पाती? क्या किसी असहाय व्यक्ति को देखकर आगे बढ़ जाना ही हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है?
मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, पारिवारिक उपेक्षा अथवा अन्य सामाजिक परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों को दया नहीं, बल्कि संवेदना, सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति की पहचान उसके पहनावे या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके मानवीय अस्तित्व से होती है।
शांति फाउंडेशन लगातार ऐसे जरूरतमंद और असहाय लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें समाज की मदद और संरक्षण की आवश्यकता है। संस्था की यह पहल बताती है कि संवेदनशीलता के साथ उठाया गया एक छोटा कदम भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।
एक कदम मानवता की ओर... क्योंकि हर इंसान सम्मान और अपनापन पाने का हकदार है।
— शांति फाउंडेशन, कोंडागांव
भिलाई के युवा नेता को संगठन में मिली अहम जिम्मेदारी, किसानों के हित और कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर रहेगा फोकस
भिलाई / शौर्यपथ। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा ने संगठनात्मक विस्तार के तहत भिलाई के युवा नेता अतुल पर्वत को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें किसान मोर्चा के कृषि, उद्यानिकी एवं सब्जी उत्पाद प्रकल्प का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को भिलाई के राजनीतिक एवं संगठनात्मक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है।
नई जिम्मेदारी मिलने पर अतुल पर्वत ने पार्टी के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन पर विश्वास जताकर यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। वे पूर्ण निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
उन्होंने भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रभारी पूनम चंद्राकर तथा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आलोक चंद्र ठाकुर सहित केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया।
अतुल पर्वत ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा, कृषि विकास, उद्यानिकी गतिविधियों के विस्तार और सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। साथ ही संगठन की नीतियों एवं विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए भी वे सक्रियता से कार्य करेंगे।
उनकी नियुक्ति की खबर से भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों में उत्साह का माहौल है।
घाटों की सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष जोर, अधिकारियों को समयसीमा में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश
भिलाई-चरौदा / शौर्यपथ। दीपावली के बाद अब लोकआस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्व के दौरान व्रतियों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भिलाई-चरौदा नगर निगम प्रशासन ने तालाबों की साफ-सफाई और घाटों की व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में निगम आयुक्त एसके सुंदरानी ने विभिन्न प्रमुख तालाबों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
आयुक्त सुंदरानी ने गतवा तालाब, बोधवा तालाब, उमदा छठ तालाब सहित दादर और डबरापारा स्थित तालाबों का अवलोकन किया। उन्होंने तालाबों के आसपास की स्वच्छता, पूजा स्थलों की स्थिति और छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
समयसीमा में पूरी हो सफाई, लापरवाही पर सख्त निर्देश
निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग एवं सफाई अमले को निर्देशित किया कि छठ पूजा से पहले सभी प्रमुख तालाबों और घाटों की समुचित सफाई सुनिश्चित की जाए। पूजा स्थलों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
छठ महापर्व के दौरान बड़ी संख्या में व्रती और श्रद्धालु तालाबों एवं घाटों पर पहुंचते हैं। ऐसे में निगम प्रशासन का जोर केवल तालाबों की सफाई तक सीमित न रहकर पूरे पूजा परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाने पर है।
निरीक्षण के दौरान स्वच्छता प्रभारी बीनू वर्मा, पीआर विनय वर्मा, ताम्रध्वज साहू सहित निगम के सफाई विभाग का अमला उपस्थित रहा।
जन्मदिन से पुण्यतिथि तक पौधारोपण की अनूठी पहल, ‘हितवा संगवारी’ संस्था के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बना रहे जनअभियान
दुर्ग / शौर्यपथ / पर्यावरण संरक्षण का संकल्प जब भावनाओं और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ता है, तो एक छोटी-सी पहल भी बदलाव की प्रेरणा बन जाती है। ग्राम डूंडेरा निवासी रोम शंकर यादव अपनी संस्था ‘हितवा संगवारी’ के माध्यम से कुछ ऐसी ही अनूठी पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए पौधारोपण महज पर्यावरण संरक्षण की गतिविधि नहीं, बल्कि खुशियों को यादगार बनाने और अपनों की स्मृतियों को हरियाली के रूप में सहेजने का माध्यम है।
संस्था द्वारा बच्चों के जन्मदिन, प्रियजनों की पुण्यतिथि, निधन के अवसर तथा महापुरुषों की जयंती पर पौधारोपण कराया जाता है। इस पहल के जरिए लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि जीवन के हर खास अवसर को प्रकृति के नाम किया जा सकता है। जन्मदिन पर लगाया गया पौधा जहां बच्चे के साथ बढ़ता है, वहीं किसी दिवंगत प्रियजन की स्मृति में रोपा गया वृक्ष उनकी यादों को वर्षों तक जीवंत रखता है।
रोम शंकर यादव और उनकी टीम का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के किसी विशेष अवसर पर कम से कम एक पौधा लगाए और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभाए। उनका मानना है कि पौधारोपण तभी सार्थक होगा, जब लगाए गए पौधों को वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखा जाए। इस पहल के माध्यम से संस्था पर्यावरण संरक्षण को केवल जागरूकता तक सीमित न रखकर सामाजिक सहभागिता से जोड़ने का प्रयास कर रही है।
उनके इसी सामाजिक योगदान और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘विष्णु की पाती’ के माध्यम से रोम शंकर यादव को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं। मुख्यमंत्री ने उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्यों को सराहनीय बताया।
मुख्यमंत्री से मिले प्रोत्साहन पर रोम शंकर यादव ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आत्मीय संदेश उनके लिए सम्मान के साथ-साथ नई ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने भरोसा जताया कि वे अपनी पूरी टीम के साथ भविष्य में भी पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के अभियान को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे।
रोम शंकर यादव की यह पहल समाज को एक भावनात्मक संदेश देती है कि खुशियों को पौधों के रूप में और अपनों की यादों को वृक्षों के रूप में संजोया जा सकता है। वास्तव में, एक पौधा लगाना केवल धरती को हरियाली देना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और उम्मीद का बीज बोना भी है।
1.34 लाख हेक्टेयर बोआई क्षेत्र में सीमित हिस्से में असर, किसानों को नियमित निगरानी और संतुलित उर्वरक उपयोग की सलाह
दुर्ग / शौर्यपथ / जिले में धान की फसल पर पेनिकल माइट (पैनिकल माइट) का प्रकोप फिलहाल सामान्य और सीमित क्षेत्रों तक बताया गया है। जिले के कुल 1.34 लाख हेक्टेयर धान बोआई क्षेत्र में से लगभग 795 हेक्टेयर में इस सूक्ष्म कीट का आंशिक प्रभाव सामने आया है। कृषि विभाग प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी कर रहा है और किसानों को कीट नियंत्रण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहा है।
उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में व्यापक स्तर पर इस कीट का प्रकोप नहीं है। कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा (अ) के वैज्ञानिकों एवं कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि इस कीट का वैज्ञानिक नाम स्टेनेओटार्सोनेमस स्पिंकी है। यह मुख्य रूप से धान के गभोट और बालियों में दानों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। विशेष रूप से दूध भरने की संवेदनशील अवस्था और मौसम में बदलाव के दौरान फसल की निगरानी जरूरी है।
पत्तियों और बालियों पर दिखते हैं नुकसान के लक्षण
पेनिकल माइट के प्रकोप से धान की पत्तियों पर सफेद एवं भूरे धब्बे दिखाई दे सकते हैं। वहीं बालियों और दानों पर काले, कठोर धब्बे पड़ने तथा दानों के बदरंग होकर सिकुड़ने की समस्या सामने आती है। इससे दानों का विकास प्रभावित होने के साथ बालियों में दाने खाली रहने की आशंका रहती है। खेतों में यूरिया का अत्यधिक उपयोग, मेड़ों पर खरपतवार, जंगली धान और संक्रमित बीज इसके प्रसार के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। संक्रमित खेतों में उपयोग किए गए कृषि उपकरण, सिंचाई का पानी और मजदूरों के कपड़ों से भी इसका फैलाव हो सकता है।
किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग की सलाह
कृषि विभाग ने किसानों से अनावश्यक यूरिया के उपयोग से बचने तथा गभोट और फूल आने की अवस्था में पोटाश एवं सल्फर का अनुशंसित मात्रा में उपयोग करने की अपील की है। खेतों और मेड़ों को खरपतवार मुक्त रखने तथा संक्रमित खेतों में उपयोग किए गए कृषि उपकरणों को दूसरे खेत में ले जाने से पहले अच्छी तरह साफ करने की सलाह दी गई है।
फसल में कीट के लक्षण दिखाई देने पर विभागीय एडवाइजरी के अनुसार स्पायरोमेसिफेन 22.9 प्रतिशत एससी की 150 मिलीलीटर तथा प्रोपीकोनाजोल 25 प्रतिशत ईसी की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से पानी में मिलाकर छिड़काव करने का सुझाव दिया गया है।
उप संचालक कृषि ने किसानों से अपील की है कि वे धान की फसल का नियमित निरीक्षण करें और कीट-व्याधि के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल विभागीय मैदानी अमले अथवा कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों से संपर्क कर उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें।
प्रकाशन से पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य-जांच: मूल विज्ञप्ति में स्पायरोमेसिफेन के साथ प्रोपीकोनाजोल के मिश्रित छिड़काव की सलाह दी गई है। चूंकि दोनों अलग-अलग श्रेणी के कृषि रसायन हैं, इसलिए इनके एक साथ टैंक मिक्स करने की अनुशंसा, मात्रा और धान में संबंधित उपयोग की वर्तमान पंजीकृत स्वीकृति कृषि विशेषज्ञ या विभाग से अवश्य सत्यापित कर लें। किसान सुरक्षा के लिहाज से इस विवरण को बिना पुष्टि के अंतिम कृषि सलाह के रूप में प्रकाशित करना उचित नहीं होगा।
संदिग्ध मरीज की पहचान से लेकर आइसोलेशन, उपचार और सैंपल परिवहन तक की व्यवस्थाओं का आकलन
दुर्ग / शौर्यपथ / विश्व स्तर पर इबोला वायरस रोग के प्रसार की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण की रोकथाम और आपातकालीन प्रतिक्रिया की तैयारियों को परखना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में 12 नवंबर को जिला चिकित्सालय दुर्ग में इबोला वायरस रोग से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए मॉकड्रिल आयोजित की गई। इसमें राज्य एवं जिला स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने भाग लिया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी के निर्देशन में आयोजित इस अभ्यास में राज्य से उप संचालक एवं राज्य सर्विलेंस अधिकारी डॉ. खेमराज सोनवानी, एम्स रायपुर की डॉ. माधवी तथा राज्य एंटोमॉलॉजिस्ट डॉ. चयनिका उपस्थित रहीं। वहीं जिला स्तर पर जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉ. सी.बी.एस. बंजारे, सिविल सर्जन डॉ. आशीष कुमार मिंज सहित अन्य चिकित्सक, मैट्रन, स्टाफ नर्स एवं स्वास्थ्यकर्मी शामिल हुए।
संदिग्ध मरीज से लेकर सैंपल परिवहन तक की प्रक्रिया की जांच
मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य इबोला वायरस के संदिग्ध मरीज की पहचान से लेकर उसके उपचार, आइसोलेशन, नमूना संग्रहण एवं परिवहन और आवश्यक रिपोर्टिंग तक की संपूर्ण व्यवस्था का परीक्षण करना था। इसके माध्यम से यह भी आकलन किया गया कि आपात स्थिति में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न टीमें कितनी तत्परता और समन्वय के साथ काम कर सकती हैं।
पीपीई किट और सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता पर जोर
अभ्यास के दौरान आइसोलेशन सेंटर में संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई), विशेषकर इबोला संक्रमण के लिए निर्धारित पीपीई किट तथा अन्य जरूरी सुरक्षा सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग का यह अभ्यास संभावित आपात स्थिति में संक्रमण नियंत्रण, स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा और मरीजों को समय पर उचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने की तैयारियों को परखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
साफ-सफाई, रखरखाव और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने अधिकारियों को दिए निर्देश
भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुरुचि सिंह ने संजय नगर ग्राउंड, बैकुंठ धाम एवं बटालियन ग्राउंड का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं और वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से स्थलों के रखरखाव एवं आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए सुधार के लिए दिशा-निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई, नियमित रखरखाव और सुव्यवस्थित प्रबंधन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन स्थलों पर स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ नियमित निगरानी भी रखी जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों का बेहतर रखरखाव निगम की प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त कुलदीप गुप्ता, कार्यपालन अभियंता संजय वर्मा, अरविन्द शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, उप अभियंता आशीष भारती एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना उपस्थित रहे।
स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित आठ अधिनियमों के प्रावधानों की समीक्षा, प्रशासनिक पुनर्गठन और कर्मचारियों की यातायात सुविधा पर भी निर्देश
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकायों एवं अन्य निर्वाचन प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निर्वाचन अपराधों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर शासन स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में 12 नवंबर को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में निर्वाचन से जुड़े कानूनों और उनके प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की भी समीक्षा की गई। बैठक का प्रमुख उद्देश्य निर्वाचन अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों और उनमें आवश्यक संशोधनों के प्रस्तावों पर विचार करना रहा।
10 वर्षों की जरूरतों के अनुरूप प्रशासनिक ढांचे की तैयारी
बैठक में निर्वाचन कानूनों के अलावा प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सक्षम और सुचारू बनाने पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव विकासशील ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए पदों के सृजन, प्रशासनिक संरचना और विभागीय पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की जाए।
उन्होंने मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
शौर्यपथ के लिए महत्वपूर्ण तथ्य: बैठक में अधिनियमों में संशोधन के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श हुआ है। अभी संशोधन पारित होने या लागू किए जाने की जानकारी विज्ञप्ति में नहीं है। इसलिए समाचार में इसे कानूनों में संशोधन की तैयारी और प्रस्तावों की समीक्षा के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है।
साय सरकार का बड़ा फैसला, कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के लघु-सीमांत और जनजातीय किसानों को मिलेगी सीधी राहत; 3,100 केंद्रों पर होगी धान खरीदी
गन्ना किसानों को भी सौगात, आठ साल बाद उपार्जन दर 355 से बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल; 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान खरीदी से जुड़ी आदान सहायता व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। अब निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता राशि मिलेगी। सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में इस निर्णय की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि कम कृषि उत्पादन के कारण कोई भी किसान शासन की सहायता से वंचित न रहे। प्रदेश के कई जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों और सिंचाई सुविधाओं की कमी के चलते प्रति एकड़ उत्पादन अपेक्षाकृत कम रहता है। ऐसे में किसानों को वास्तविक उपज कम होने के बावजूद आदान सहायता का लाभ मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से कृषि के कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में किसानों को विशेष आर्थिक संबल मिलेगा।
27.50 लाख किसानों से होगी धान खरीदी, 360 नए केंद्र खुलेंगे
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 3,100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। इससे किसानों को नजदीकी केंद्रों पर अपनी उपज बेचने की सुविधा मिलेगी तथा परिवहन संबंधी परेशानियां भी कम होंगी।
गन्ना किसानों को 70 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लाभ
धान किसानों के साथ ही मुख्यमंत्री ने गन्ना उत्पादकों के लिए भी बड़ी घोषणा की। प्रदेश में पिछले आठ वर्षों से गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार किसानों को प्रति क्विंटल 70 रुपए अधिक मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि गन्ना बोनस के रूप में दी जाएगी। खास बात यह है कि पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने पर भी बढ़ी हुई दर का लाभ दिया जाएगा। सरकार के इस कदम को गन्ना उत्पादकों की आय बढ़ाने और प्रदेश में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
15 नवंबर को धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। इस वर्ष 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह भी मनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उनके संघर्ष को याद करते हुए छत्तीसगढ़ के वीर जनजातीय नायकों शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह और भूमकाल विद्रोह के महानायक वीर गुंडाधुर के बलिदान को भी नमन किया।
जनजातीय समाज के विकास के लिए केंद्र और राज्य की योजनाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के अधिकार, सम्मान और समृद्धि को नई पहचान मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना और छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय बहुल राज्य के गठन को इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए उन्होंने वर्तमान सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया।
उन्होंने बताया कि पीएम जनमन अभियान के माध्यम से देश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 12 लाख 37 हजार परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत देश के लगभग 63 हजार गांवों के पांच करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव भी इस अभियान में शामिल हैं।
प्रदेश में 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन, गोंडी और हल्बी जैसी स्थानीय भाषाओं में शिक्षा, ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित करने तथा गीदम और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जाने को भी जनजातीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।
तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा
मुख्यमंत्री ने वनांचल के परिवारों की आजीविका मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा की गई है। चरणपादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई है, जिसके तहत वर्ष 2025 में 12 लाख 40 हजार महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका वितरित की गई।
इसके अलावा प्रदेश में 67 प्रकार की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, जिससे लगभग चार लाख संग्राहक परिवारों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन संपदा पर निर्भर परिवारों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सुरक्षा बलों के साहस से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता मिली है। जिन जनजातीय क्षेत्रों में कभी भय और हिंसा का वातावरण था, वहां अब शांति, विश्वास और विकास की नई संभावनाएं बन रही हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में जनजातीय समाज की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। जनजातीय परिवारों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के साथ जल-जंगल-जमीन पर अधिकार तथा भाषा-संस्कृति के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण और जनजातीय विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। धान की आदान सहायता के संबंध में लिया गया नया निर्णय इसी सोच का परिणाम है, ताकि बस्तर से सरगुजा तक प्रत्येक किसान और जनजातीय परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके।
प्रकाशन से पहले दो महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट कर लें:
1. ₹13,839 की सहायता वास्तव में प्रति एकड़ एक समान मिलेगी या पात्रता एवं पंजीकृत रकबे के आधार पर कोई अतिरिक्त शर्त लागू होगी, इसकी आधिकारिक योजना के दिशा-निर्देशों से पुष्टि कर लें।
2. गन्ने की ₹425 प्रति क्विंटल दर और पेराई सत्र 2025-26 पर इसके पूर्वव्यापी लाभ की भुगतान प्रक्रिया स्पष्ट होने पर समाचार और अधिक उपयोगी होगा।
संपादकीय सुझाव: इस समाचार में सबसे बड़ी खबर 21 क्विंटल की सीमा से कम धान बेचने पर भी आदान सहायता का लाभ मिलना है। इसलिए इसे मुख्य शीर्षक में रखना उचित है। गन्ना किसानों की बढ़ी हुई दर को दूसरी प्रमुख खबर के रूप में उभारने से समाचार का जनहित पक्ष और प्रभावशाली बनेगा।
कसई फरसगांव की माता गुड़ी शीतला मंदिर में बच्चों और ग्रामीणों के साथ की आतिशबाजी, आपसी विश्वास और शांति का दिया संदेश
कोंडागांव। कभी नक्सलवाद के भय और चुनौतियों से प्रभावित रहे क्षेत्र के ग्राम कसई फरसगांव में इस बार दीपावली का पर्व पुलिस और ग्रामीणों ने एक साथ मनाया। थाना उरंदाबेड़ा पुलिस टीम ने गांव की माता गुड़ी शीतला मंदिर में सरपंच, गायता, पटेल, पुजारी, ग्रामीणों और बच्चों की उपस्थिति में दीपावली उत्सव आयोजित किया। पुलिस जवानों ने बच्चों और ग्रामीणों के साथ खुशियां बांटीं तथा आतिशबाजी कर पर्व को यादगार बनाया।
यह आयोजन पुलिस और ग्रामीणों के बीच बढ़ते आपसी विश्वास, भाईचारे और क्षेत्र में शांति के प्रयासों का संदेश देता नजर आया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पुलिस जवानों के इस प्रयास की सराहना की।
पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कपिल चंद्रा एवं फरसगांव एसडीओपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी अखिलेश धीवर के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बस्तर प्रवास के दौरान जवानों के साथ दीपावली मना रहे हैं। ऐसे समय में कोंडागांव जिले के इस संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस जवानों का ग्रामीणों और बच्चों के साथ त्योहार मनाना बस्तर में बदलते सामाजिक माहौल और जनसहभागिता की तस्वीर को सामने लाता है।
15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होगा राज्य स्तरीय आयोजन, 11 से 18 नवंबर तक प्रदेशभर में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव सप्ताह
रायपुर । भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा। वहीं 11 से 18 नवंबर तक प्रदेशभर के शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत शैक्षणिक, सांस्कृतिक और जनजागरूकता कार्यक्रम होंगे।
राज्य शासन के आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार धरमजयगढ़ में आयोजित समारोह में विभिन्न विभागों की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वन, महिला एवं बाल विकास, रोजगार तथा ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
गौरव सप्ताह के दौरान शासकीय, अशासकीय और निजी शिक्षण संस्थानों में निबंध, भाषण, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जनजातीय इतिहास, लोकसंस्कृति और परंपरागत ज्ञान से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाएगा।
इस आयोजन का उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा सहित शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और अन्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, बलिदान और राष्ट्रप्रेम की गाथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। साथ ही जनजातीय समाज की लोककला, लोकनृत्य, हस्तशिल्प और प्रकृति संरक्षण से जुड़ी परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा आयोजित यह सप्ताह जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत को सम्मान देने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने का अवसर भी बनेगा।
रायपुर / पानी के इंतजाम में बीतने वाला वक्त अब परिवार के काम आ रहा है। जल जीवन मिशन के तहत घरों तक नल से पानी पहुंचने से ग्रामीण महिलाओं की रोजमर्रा की मुश्किलें कम हो रही हैं। रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम तिलगी की श्रीमती पार्वती चौधरी इसका उदाहरण हैं। पहले खाना बनाने, बर्तन-कपड़े धोने और साफ-सफाई के लिए पानी जुटाने में उनका काफी समय और मेहनत खर्च होती थी। कई बार दूसरे जरूरी काम पीछे छूट जाते थे। गर्मियों में परेशानी और बढ़ जाती थी। अब घर में नल से पानी मिलने के कारण पानी जुटाने की भागदौड़ कम हुई है। घरेलू काम आसान हुए हैं और बच्चों की देखभाल तथा परिवार की दूसरी जरूरतों के लिए ज्यादा वक्त मिल रहा है। पार्वती के लिए घर में लगा नल केवल पानी की सुविधा नहीं, रोज की एक बड़ी चिंता से राहत है।
पार्वती की कहानी ग्रामीण महिलाओं के जीवन में पानी की उपलब्धता के महत्व को सामने लाती है। जिन घरों में नल खोलते ही पानी मिल जाता है, वहां यह सामान्य सुविधा लग सकती है। लेकिन जिन महिलाओं को रोज परिवार की जरूरतों के लिए पानी जुटाना पड़ता है, उनके लिए घर तक पानी पहुंचना बड़ा बदलाव है। जल जीवन मिशन के तहत ग्राम तिलगी में घर-घर नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसका असर परिवारों की दिनचर्या और रहन-सहन पर दिखाई दे रहा है।
पानी की व्यवस्था में उलझा रहता था दिन
पहले पार्वती के लिए घर के कामकाज के साथ पानी का इंतजाम करना अतिरिक्त जिम्मेदारी थी। सुबह से ही चिंता रहती थी कि परिवार की जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी कैसे मिलेगा। खाना बनाने, बर्तन धोने, कपड़ों की धुलाई और घर की साफ-सफाई के लिए पानी जुटाने में काफी समय निकल जाता था। गर्मियों में पानी की जरूरत बढ़ने से मुश्किलें भी बढ़ जाती थीं।
पार्वती चाहती थीं कि घर पर ही पानी उपलब्ध हो जाए, ताकि रोज की इस मशक्कत से राहत मिल सके। जल जीवन मिशन के तहत घर में नल कनेक्शन मिलने के बाद उनकी यह परेशानी काफी हद तक कम हुई है। अब घरेलू कामों के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इससे उन्हें दूसरे जरूरी कामों के लिए भी समय मिल रहा है।
घर-घर नल कनेक्शन से महिलाओं को मिली नई सहूलियत
जल जीवन मिशन के तहत ग्राम तिलगी में घरों तक नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता का सुरक्षित पेयजल नियमित रूप से उपलब्ध कराना है। गांव में इस सुविधा से परिवारों को पानी की व्यवस्था के लिए पहले जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है।
इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं के समय और श्रम की बचत है। पानी जुटाने की जिम्मेदारी हल्की होने से वे घरेलू कार्य अधिक व्यवस्थित ढंग से पूरे कर पा रही हैं। बच्चों की देखभाल और परिवार के साथ समय बिताने के अलावा उन्हें रचनात्मक तथा आजीविका संबंधी गतिविधियों पर ध्यान देने का भी समय मिल रहा है। घर में पानी की उपलब्धता से साफ-सफाई जैसे काम आसान हुए हैं, जिससे स्वच्छता बनाए रखने में भी सहूलियत हो रही है।
पानी के साथ बदल रही जीवन की प्राथमिकताएं
ग्रामीण परिवारों के लिए पानी की उपलब्धता केवल एक बुनियादी जरूरत नहीं है। इससे महिलाओं का समय, परिवार की स्वच्छता और दैनिक जीवन की सहजता भी जुड़ी है। पार्वती के अनुभव से समझा जा सकता है कि घर तक पानी पहुंचने से छोटी-छोटी परेशानियां किस तरह कम होती हैं। जो समय पहले पानी जुटाने में गुजरता था, अब वह परिवार की अन्य जरूरतों के काम आ रहा है।
पार्वती चौधरी की कहानी बताती है कि ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी में बदलाव हमेशा किसी बड़ी घटना से नहीं आता। कई बार घर में लगा एक नल भी रोजमर्रा की कठिनाइयों को काफी कम कर देता है। जल जीवन मिशन के तहत उनके घर तक पहुंचा पानी इसी बदलाव का उदाहरण है। पार्वती के लिए अब सुबह का मतलब पहले की तरह पानी के इंतजाम की चिंता नहीं, बल्कि घर-परिवार के कामों को अधिक सहजता से पूरा करना है। कम मेहनत, कम भागदौड़ और अपनों के लिए ज्यादा वक्त—उनकी जिंदगी में आए इस बदलाव के यही सबसे बड़े मायने हैं।
12 नवंबर को आकाशवाणी से होगा प्रसारण, महिलाएं साझा करेंगी अपने अनुभव
रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के रेडियो कार्यक्रम ‘दीदी के गोठ’ का 16वां एपिसोड गुरुवार, 12 नवंबर को प्रसारित होगा। इस एपिसोड का विषय योजना के तहत ‘सोलर दीदी’ है। कार्यक्रम में सोलर दीदियां अपनी कहानी और अनुभव स्वयं साझा करेंगी।
‘दीदियों की कहानी, उन्हीं की जुबानी’ की भावना पर आधारित यह मासिक रेडियो कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के अनुभवों और उनकी पहल को श्रोताओं तक पहुंचाने का मंच है। कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को किया जाता है। इस बार के एपिसोड में सोलर दीदियों पर केंद्रित बातचीत के जरिए श्रोता उनके अनुभव जान सकेंगे।
एपिसोड का प्रसारण दोपहर 2 बजे हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी में आकाशवाणी के राज्य के सभी केंद्रों से होगा। दोपहर 2:30 बजे बस्तरिया और सरगुजिया में आकाशवाणी जगदलपुर एवं सरगुजा केंद्र से भी कार्यक्रम सुना जा सकेगा।
श्रोता अपने सवाल भी पूछ सकेंगे
रेडियो कार्यक्रम से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न पूछने के लिए श्रोता दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच टोल-फ्री नंबर 1800-233-2398 पर संपर्क कर सकते हैं।
उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की तैयारियां पूरी पर्याप्त बारदाने के साथ किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित
डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों के हितों को प्राथमिकता, बीते तीन वर्षों में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में अन्नदाता किसानों की मेहनत को उचित मूल्य और सम्मान देने के संकल्प के साथ आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशव्यापी धान खरीदी का महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेशभर में 3100 धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है।
धान उपार्जन केंद्रों में पारदर्शी व्यवस्था और सभी आवश्यक प्रबंध
राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी को सुचारु, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। धान उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदानों की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान की गुणवत्ता जांच के उपकरण, सुरक्षित भंडारण तथा परिवहन संबंधी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है। किसानों के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था, छाया एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि धान विक्रय के दौरान उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
किसानों की सुविधा और कृषि हितों को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने धान खरीदी को किसानों के आर्थिक हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान बताते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन तथा कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में संबंधित विभागों द्वारा किसानों की सुविधा और कृषि हितों को प्राथमिकता दी जा रही है।
प्रदेश में खरीदी केंद्रों की 3100 कुल संख्या
इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं जिससे प्रदेश में खरीदी केंद्रों की कुल संख्या 3100 हो जाएगी। नए केंद्रों के खुलने से किसानों को अपने नजदीकी उपार्जन केंद्रों में धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन दूरी और समय की बचत के साथ खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी।
धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त
धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को महत्वपूर्ण राहत दी है। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसान, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त की गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण तथा बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था से पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
विगत तीन वर्षों में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान
धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केवल कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला प्रमुख माध्यम भी है। बीते तीन खरीफ विपणन वर्षों में प्रदेश में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन तथा वर्ष 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। इन तीन वर्षों में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता
किसानों को अतिरिक्त आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके साथ ही फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों की सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है।
खरीदी व्यवस्था की नियमित निगरानी और किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण
राज्य सरकार का विशेष ध्यान इस बात पर है कि धान खरीदी अभियान के दौरान किसानों को उपज बेचने से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। इसके लिए उपार्जन केंद्रों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था, खरीदे गए धान का सुरक्षित रखरखाव तथा समयबद्ध उठाव को प्राथमिकता दी गई है। संबंधित अधिकारियों को खरीदी व्यवस्था की नियमित निगरानी और किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।
सुगम खरीदी व्यवस्था आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख आधार
प्रदेश के लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका से जुड़ी कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह अभियान महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए धान का उचित मूल्य और सुगम खरीदी व्यवस्था आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख आधार है।
जनजातीय गौरव दिवस पर प्रारंभ होने वाला धान खरीदी का यह महाअभियान अन्नदाता के सम्मान, कृषि समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य, सुविधाजनक खरीदी व्यवस्था और पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध कराने के प्रयासों के साथ छत्तीसगढ़ एक बार फिर व्यापक धान उपार्जन अभियान के लिए तैयार है।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
