November 19, 2026
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    धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
    क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।

      रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल , रायपुर द्वारा वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) और हायर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं) परीक्षा के नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक परीक्षाओं और प्रायोजना कार्यों की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। मंडल के निर्देशानुसार, ये परीक्षाएं 01 जनवरी से 20 जनवरी 2027 के बीच प्रदेश की सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रायोगिक परीक्षा संपन्न होंगी।
    प्राचार्यों को निर्देश जारी, वेबसाइट पर उपलब्ध हैं विस्तृत दिशा-निर्देश
    छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस संबंध में राज्य के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्राचार्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं। प्रायोगिक परीक्षा के सुचारू संचालन और अन्य तकनीकी औपचारिकताओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। विद्यालयों और विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय-सीमा के भीतर अपनी प्रायोगिक परीक्षाओं और प्रोजेक्ट कार्यों से जुड़ी समस्त तैयारियां पूरी कर लें।

    भिलाई में कई दिग्गज नेताओं के बीच बंटेगा चुनावी श्रेय, लेकिन रिसाली में दुर्ग ग्रामीण विधायक की भूमिका अहम; प्रत्याशी चयन, संगठनात्मक समन्वय और स्थानीय नेतृत्व पर रहेगी निगाहें
    राजनीतिक विश्लेषण
    दुर्ग/शौर्यपथ। रिसाली नगर पालिक निगम का आगामी चुनाव दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के लिए केवल महापौर बनाने की राजनीतिक कवायद नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व, संगठनात्मक समन्वय और क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ को सामने लाने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। इस चुनाव के परिणाम का प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दुर्ग ग्रामीण की राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा का विषय बनेगा।

    भिलाई और रिसाली के राजनीतिक समीकरण अलग

    भिलाई नगर निगम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय, सांसद विजय बघेल और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन जैसे कई प्रभावशाली नेताओं की भूमिका रहेगी। ऐसे में चुनावी सफलता या विफलता का राजनीतिक आकलन सामूहिक नेतृत्व के आधार पर होगा। इसके विपरीत रिसाली दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण स्थानीय विधायक ललित चंद्राकर की भूमिका अधिक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

    प्रत्याशी चयन सबसे महत्वपूर्ण चुनौती

    रिसाली महापौर पद अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। भाजपा में कई महिला दावेदार सक्रिय हैं। ऐसे में प्रत्याशी चयन के दौरान स्थानीय पहचान, सामाजिक स्वीकार्यता, संगठन के प्रति योगदान और सभी 40 वार्डों में जनसंपर्क जैसे पहलू महत्वपूर्ण होंगे। विधायक के लिए संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच संतुलन स्थापित करना भी जरूरी होगा।

    महापौर का पद केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि के पास नगरीय समस्याओं की समझ, प्रशासनिक समन्वय और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। सड़क, पेयजल, सफाई, नाली और प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं पर जनता की अपेक्षाएं लगातार बनी रहती हैं। विधायक और महापौर के बीच बेहतर तालमेल के साथ महापौर की स्वतंत्र जवाबदेही भी जरूरी होगी।

    40 वार्डों में संगठनात्मक एकजुटता की परीक्षा

    रिसाली के 40 वार्डों में भाजपा की चुनावी सफलता के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, वार्डवार जनसंपर्क और स्थानीय मुद्दों की समझ महत्वपूर्ण होगी। टिकट वितरण के बाद असंतुष्ट दावेदारों एवं उनके समर्थकों को साथ लेकर चलना भी संगठन के सामने चुनौती रहेगी। ऐसे में ललित चंद्राकर की भूमिका केवल प्रत्याशी चयन तक नहीं, बल्कि पूरे संगठन को एकजुट करने में भी महत्वपूर्ण होगी।

    विधानसभा चुनाव से पहले मिलेंगे राजनीतिक संकेत

    नगर निगम चुनाव में भाजपा की सफलता को स्थानीय विधायक और संगठन के लिए राजनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। वहीं प्रतिकूल परिणाम की स्थिति में प्रत्याशी चयन, जनसंपर्क और चुनावी प्रबंधन की समीक्षा भी स्वाभाविक होगी। हालांकि विधानसभा चुनाव के परिणाम अनेक व्यापक राजनीतिक और स्थानीय मुद्दों पर निर्भर करते हैं, फिर भी रिसाली का चुनाव दुर्ग ग्रामीण की राजनीति का महत्वपूर्ण संकेतक बन सकता है।

    अब निगाहें रणनीति पर

    रिसाली का चुनाव ललित चंद्राकर के सामने नेतृत्व विस्तार और संगठनात्मक समन्वय का अवसर लेकर आया है। प्रत्याशी चयन से लेकर बूथ प्रबंधन तक उनके नेतृत्व की भूमिका पर राजनीतिक नजरें रहेंगी। महापौर की कुर्सी पर कौन पहुंचेगा, यह चुनाव परिणाम तय करेगा, लेकिन इस चुनाव से भाजपा की स्थानीय संगठनात्मक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत जरूर सामने आएंगे।

    रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE), रायपुर द्वारा वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) और हायर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं) परीक्षा के नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक परीक्षाओं (Practical Exams) और प्रायोजना कार्यों (Project Works) की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। मंडल के निर्देशानुसार, ये परीक्षाएं 01 जनवरी से 20 जनवरी 2027 के बीच प्रदेश की सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रायोगिक परीक्षा संपन्न होंगी।
    प्राचार्यों को निर्देश जारी, वेबसाइट पर उपलब्ध हैं विस्तृत दिशा-निर्देश
    छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस संबंध में राज्य के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्राचार्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं। प्रायोगिक परीक्षा के सुचारू संचालन और अन्य तकनीकी औपचारिकताओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। विद्यालयों और विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय-सीमा के भीतर अपनी प्रायोगिक परीक्षाओं और प्रोजेक्ट कार्यों से जुड़ी समस्त तैयारियां पूरी कर लें।

    पीएमजीएसवाई की 24 सड़कों की जांच में खुलासा, 3 कार्यपालन अभियंता सहित 13 अधिकारी निलंबित; ठेकेदारों से वसूली और एफआईआर के निर्देश

    रायपुर / शौर्यपथ / बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण के नाम पर सरकारी धन के भुगतान और वास्तविक निर्माण के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 24 सड़कों की जांच में 19 करोड़ 17 लाख रुपए की अनियमितता उजागर होने के बाद राज्य सरकार ने 13 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं, संबंधित ठेकेदारों से राशि की वसूली और निर्धारित समय में जवाब एवं भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि विभागीय रिकॉर्ड में करीब 218 किलोमीटर मिट्टी कार्य दर्ज था, जबकि मैदानी जांच में लगभग 116 किलोमीटर में ही काम मिला, वह भी निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं। कई स्थानों पर सड़क निर्माण अधूरा होने के बावजूद पोर्टल पर कार्य की प्रगति और पूर्णता दर्ज कर भुगतान किए जाने की अनियमितता सामने आई है।

    13 अधिकारी निलंबित, पांच सेवानिवृत्त भी जांच के दायरे में

    मामले में 25 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें तत्कालीन तीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंताओं सहित कुल 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विभागीय जांच के दायरे में अन्य अधिकारियों की भूमिका भी है।

    ठेकेदारों से 5.50 करोड़ की वसूली, एफआईआर के निर्देश

    सड़क निर्माण में अनियमित भुगतान के मामले में 15 ठेकेदारों को वसूली संबंधी नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें पांच ठेकेदारों से लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए की वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। निर्धारित समय में जवाब और राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। शेष कार्यों में अतिरिक्त भुगतान की राशि का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है।

    अधूरी सड़कों को पूरा करेगी सरकार

    उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल अनियमितताओं पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि वर्षों से सड़क की प्रतीक्षा कर रहे गांवों तक वास्तविक निर्माण पहुंचाना भी है। इसके तहत बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों का री-टेंडर किया गया है। इनका निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बस्तर संभाग की कुल 148 अधूरी सड़कों को भी 31 मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति की निगरानी के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है।

    श्री शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में नक्सलवाद की आड़ में बस्तर के गांवों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया और कागजों में सड़क निर्माण दिखाकर भुगतान किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को संरक्षण नहीं मिलेगा और सरकारी धन का हिसाब लेकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

    सड़क पर नहीं, कर्तव्य निभाते हुए जान गंवाने वाले जवान के परिवार को आर्थिक सुरक्षा; पुत्र को पहले ही मिल चुकी है बाल आरक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति
    रायपुर / शौर्यपथ / पुलिस सेवा के दौरान दिवंगत हुए छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के आरक्षक स्वर्गीय सोनवीर कुमार के परिवार को राज्य सरकार और बैंक की सैलरी पैकेज बीमा योजना से बड़ी आर्थिक राहत मिली है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने महानदी भवन, नवा रायपुर में दिवंगत आरक्षक की पत्नी प्रीति देवी को बैंक ऑफ बड़ौदा की सैलरी पैकेज बीमा योजना के तहत 1 करोड़ 8 लाख रुपए की बीमा राशि का चेक सौंपा।

    आरक्षक सोनवीर कुमार कबीरधाम में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 17वीं वाहिनी के कैंप घाघरा में पदस्थ थे। उन्होंने 12 वर्षों से अधिक समय तक पुलिस बल में सेवाएं दीं। 22 दिसंबर 2025 को गोली लगने की घटना में उनका आकस्मिक निधन हो गया था। उनके निधन के बाद पत्नी को बीमा राशि प्रदान की गई है। वहीं, उनके पुत्र दिवेश कुमार को बाल आरक्षक के रूप में अनुकंपा नियुक्ति भी दी जा चुकी है।

    इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पुलिसकर्मी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, इसलिए उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है। सैलरी पैकेज बीमा योजना विपरीत परिस्थितियों में आश्रित परिवारों को मजबूत आर्थिक संबल देती है।

    उन्होंने बैंक अधिकारियों को बीमा राशि के सुरक्षित निवेश एवं वित्तीय प्रबंधन के लिए परिवार को मार्गदर्शन देने तथा शासन की ओर से देय शेष सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि नगर सैनिकों और फायर फाइटर्स को भी इस बीमा सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ा गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा अब तक पुलिस बल के पांच कर्मियों के प्रकरणों में सैलरी पैकेज के तहत बीमा सहायता प्रदान कर चुका है।

    इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता एवं विवेकानंद सिन्हा, 17वीं वाहिनी के कमांडेंट कमलेश चंदेल तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

    बीजापुर के दूरस्थ गांव नेलसनार के विनोद कुमार नाग को मिली राहत, डिजिटल व्यवस्था से दफ्तरों के चक्कर और अनावश्यक देरी से मिली मुक्ति

       रायपुर / शौर्यपथ / सरकारी दस्तावेजों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने और लंबा इंतजार करने की मजबूरी अब धीरे-धीरे खत्म हो रही है। छत्तीसगढ़ शासन का सेवा सेतु पोर्टल दूरस्थ अंचलों के नागरिकों को समयबद्ध शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने में प्रभावी साबित हो रहा है। इसकी ताजा मिसाल बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड के ग्राम नेलसनार में देखने को मिली, जहां एक ग्रामीण को आवेदन के महज 24 घंटे के भीतर निवास प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया।

    ग्राम नेलसनार निवासी विनोद कुमार नाग को निवास प्रमाण-पत्र की आवश्यकता थी। इसके लिए 10 नवंबर 2026 को स्थानीय जन सुविधा केंद्र के माध्यम से सेवा सेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया। आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भैरमगढ़ की तहसीलदार प्रियंका बंजारा ने 11 नवंबर को उसका अनुमोदन कर दिया। इस तरह महज एक दिन में प्रमाण-पत्र जारी होने से हितग्राही को बड़ी राहत मिली।

    डिजिटल व्यवस्था से समय और धन दोनों की बचत

    सेवा सेतु पोर्टल और जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिक अब विभिन्न शासकीय दस्तावेजों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बच रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन, विभागीय परीक्षण और डिजिटल अनुमोदन की प्रक्रिया ने सेवाओं के निराकरण को आसान और तेज बनाया है।

    इस व्यवस्था से न केवल नागरिकों के समय और धन की बचत हो रही है, बल्कि सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा मिल रहा है। बीजापुर जैसे दूरस्थ जिले में 24 घंटे के भीतर प्रमाण-पत्र जारी होना डिजिटल प्रशासन की उपयोगिता को दर्शाता है।

    21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी मिलेगी पूरी आदान सहायता, प्रति एकड़ 13,839 रुपए का लाभ; भुगतान में देरी नहीं करने के निर्देश

    रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने खरीदी व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं कि अन्नदाताओं को किसी भी स्थिति में असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाना, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, नमी मापक यंत्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के साथ किसानों को उपज का भुगतान समय पर करने पर विशेष जोर दिया है।

    मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों की मेहनत से ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा की पहचान मिली है। इसलिए धान खरीदी व्यवस्था में लापरवाही, अव्यवस्था और अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं होगी। राज्य सरकार किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा और उनकी सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है।

    21 क्विंटल से कम बिक्री पर भी पूरी आदान सहायता

    सहकारिता मंत्री ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की एक समान आदान सहायता दी जा रही है। महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता मिलेगी। इससे कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों के साथ लघु, सीमांत और जनजातीय अंचलों के किसानों को विशेष राहत मिलेगी।

    3100 खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश

    मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के लगभग 3100 सहकारी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाना, नमी मापक यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और धान की व्यवस्थित स्टैकिंग की सुविधा उपलब्ध रहे। धान के उठाव एवं भंडारण में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए नियमित निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

    उन्होंने बताया कि उपार्जन केंद्रों को सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी प्रणाली लागू की गई है। किसान घर बैठे 'तुंहर टोकन' ऐप के माध्यम से भी खरीदी के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं।

    भुगतान में देरी रोकने बैंक अधिकारियों को निर्देश

    सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों को किसानों के भुगतान के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप धान खरीदी सुनिश्चित करने तथा अल्पकालीन कृषि ऋणों की कंप्यूटर प्रविष्टि समय पर करने को भी कहा है।

    सरकार का स्पष्ट संदेश है कि धान खरीदी केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। ऐसे में खरीदी केंद्रों की व्यवस्था से लेकर भुगतान तक हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

    अबूझमाड़ के आदिवासी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा पर 40.98 करोड़ खर्च करेगी सरकार, राजनांदगांव को बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की सौगात

    रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और राजनांदगांव के शैक्षणिक एवं बाल संरक्षण अधोसंरचना विकास से जुड़े चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए नए नियमों के प्रारूप को मंजूरी देते हुए छोटी ग्राम पंचायतों को आर्थिक सहायता और बेहतर जल प्रबंधन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन देने का रास्ता खोल दिया है। वहीं, अबूझमाड़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया है।

    छोटी पंचायतों को मुख्यमंत्री नल जल अनुदान, बेहतर जल प्रबंधन पर 50 हजार का पुरस्कार

    ग्रामीण परिवारों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसके साथ ही वर्ष 2024 में लागू नियम निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।

    नए नियमों में केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।

    विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना अनिवार्य होगा। वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपए मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे छोटी पंचायतों पर आर्थिक दबाव कम होने के साथ ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी।

    अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ का प्रावधान

    कैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई है।

    इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन एवं अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इस फैसले से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

    राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह

    बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर अर्थात 24,090 वर्गफीट भूमि इसके लिए आबंटित की जाएगी।

    नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

    राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

    शिक्षा संबंधी सेवाओं को स्थानीय स्तर पर सुलभ बनाने के लिए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना हेतु भूमि आबंटन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आबंटित की जाएगी।

    संभागीय कार्यालय स्थापित होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित कार्यों एवं सेवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलेगी। कुल मिलाकर कैबिनेट के ये फैसले ग्रामीण पेयजल प्रबंधन को मजबूती देने, जनजातीय युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के द्वार खोलने और राजनांदगांव में शैक्षणिक व बाल संरक्षण सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

    तखतपुर में 4.50 करोड़ की लागत से बनेगा 250 सीटर नालंदा परिसर, वित्त मंत्री ने किया शिलान्यास; विद्यार्थियों को भेंट करेंगे कैरियर मार्गदर्शन की एक हजार पुस्तकें

    तखतपुर/ / शौर्यपथ / वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बड़े सपने देखना, मजबूत संकल्प रखना और लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर निरंतर मेहनत करना जरूरी है। संसाधनों की कमी और कठिन परिस्थितियां भी दृढ़ इच्छाशक्ति के सामने बाधा नहीं बन सकतीं। विद्यार्थियों को असफलताओं से सीख लेकर आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

    बिलासपुर जिले के तखतपुर में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 250 सीटर नालंदा परिसर का शिलान्यास किया। वहीं, 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से परमेश्वरी तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का भूमिपूजन भी किया। जीएमपी स्कूल के समीप बनने वाला यह परिसर क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

    सरकारी स्कूल से आईएएस बनने तक का सफर बताया

    विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए श्री चौधरी ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा रायगढ़ जिले के एक गांव के सरकारी स्कूल में हुई, जहां शिक्षकों और शैक्षणिक संसाधनों की कमी थी। सिविल सेवा की तैयारी के दौरान किताबें जुटाना भी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने कठिनाइयों के आगे हार नहीं मानी।

    मसूरी स्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश नहीं मिलने का प्रसंग साझा करते हुए उन्होंने बताया कि उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया था कि एक दिन आईएएस अधिकारी बनकर ही इस अकादमी में प्रवेश करेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि अपने सपनों को कभी छोटा न रखें और लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध मेहनत करें।

    प्रदेश के 22 स्थानों पर विकसित हो रहे नालंदा परिसर

    वित्त मंत्री ने कहा कि अध्ययन के दौरान पुस्तकालय और बेहतर सुविधाओं की कमी को उन्होंने स्वयं महसूस किया था। इसी अनुभव से युवाओं के लिए आधुनिक अध्ययन केंद्र विकसित करने की प्रेरणा मिली। रायपुर कलेक्टर रहते हुए लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से नालंदा परिसर का निर्माण कराया गया, जहां वर्तमान में करीब तीन हजार युवा अध्ययन कर रहे हैं।

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के 22 स्थानों पर नालंदा परिसर विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि तखतपुर का परिसर आगामी एक से डेढ़ वर्ष में तैयार होकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी साबित होगा।

    कैरियर मार्गदर्शन के लिए एक हजार पुस्तकें देने की घोषणा

    श्री चौधरी ने विद्यार्थियों को दसवीं और बारहवीं कक्षा से ही अपने कैरियर का लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किस क्षेत्र में जाना है, कौन-सी परीक्षा देनी है और उसकी तैयारी कैसे करनी है, इसकी स्पष्ट योजना विद्यार्थियों के पास होनी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कैरियर मार्गदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी देने वाली एक हजार पुस्तकें तखतपुर को उपलब्ध कराने की घोषणा की।

    सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति का भरोसा

    कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक धरमजीत सिंह ने नालंदा परिसर को क्षेत्र के युवाओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सौगात बताया। उन्होंने क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा से जुड़े विकास कार्यों का उल्लेख किया। साथ ही 47 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तरीय अस्पताल सहित विभिन्न स्वीकृत परियोजनाओं की जानकारी दी।

    वित्त मंत्री ने क्षेत्र की सिंचाई जरूरतों को देखते हुए नर्मदा व्यपवर्तन योजना सहित दो सिंचाई कार्यों को शीघ्र स्वीकृति दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने किसानों से धान विक्रय के दौरान कोचियों और बिचौलियों के बहकावे में नहीं आने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले किसानों को भी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पूरी आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
    कार्यक्रम में विद्यार्थियों से सामान्य ज्ञान एवं सिविल सेवा से जुड़े सवाल पूछे गए। सही जवाब देने वाले छात्र आयुष जांगड़े को एक हजार रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष पूजा मक्कड़, जिला पंचायत उपाध्यक्ष ललिता कश्यप, जनपद पंचायत अध्यक्ष माधवी वस्त्रकार, कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

    पांच से अधिक महिला दावेदारों के बीच तेजस्वी की दावेदारी बनी चर्चा का विषय; बीएससी नर्सिंग की शिक्षा, भाजपा संगठन में जिम्मेदारी और 40 वार्डों तक जनसंपर्क को बनाया राजनीतिक आधार

    रिसाली/शौर्यपथ। नगर पालिक निगम रिसाली में महापौर पद अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित होते ही भाजपा की राजनीति में प्रत्याशी चयन को लेकर हलचल तेज हो गई है। महापौर की कुर्सी तक पहुंचने के लिए पार्टी के भीतर संभावित महिला दावेदारों के नामों पर मंथन शुरू हो चुका है। चंद्रेश्वरी बांधे, पार्वती कुर्रे, पार्वती ढीढी, तेजस्वी सोनवानी, सुनीता कोसरे और श्रीमती महिलांगे सहित कई नाम राजनीतिक चर्चाओं में हैं। इन दावेदारों के बीच तेजस्वी सोनवानी की संगठनात्मक सक्रियता, सामाजिक भागीदारी और रिसाली के सभी 40 वार्डों में संपर्क को लेकर विशेष राजनीतिक चर्चा सामने आ रही है।

    दरअसल, भाजपा के सामने इस बार केवल आरक्षित वर्ग के अनुरूप प्रत्याशी चुनने की चुनौती नहीं है, बल्कि ऐसा चेहरा सामने लाने की भी कसौटी है जिसकी स्वीकार्यता पार्टी संगठन से आगे बढ़कर आम मतदाताओं, महिलाओं, युवाओं और श्रमिक बहुल आबादी तक हो। इसी संदर्भ में तेजस्वी सोनवानी की दावेदारी को एक मजबूत स्थानीय विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

    शिक्षा, संगठन और सामाजिक नेतृत्व का त्रिकोण

    तेजस्वी सोनवानी बीएससी नर्सिंग शिक्षित हैं। उन्होंने आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर से शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में वे भाजपा किसान मोर्चा रिसाली मंडल की उपाध्यक्ष हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ महरा/महार समाज की प्रदेश उपाध्यक्ष और रुद्र सेना महिला मोर्चा की दुर्ग जिला अध्यक्ष के रूप में भी जिम्मेदारी निभा रही हैं।

    उनकी राजनीतिक सक्रियता केवल भाजपा संगठन की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, महिला समूहों और युवा संगठनों के साथ उनका जुड़ाव भी उनकी दावेदारी को अलग पहचान देता है। पार्टी संगठन में भूमिका और सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता का यह मेल उनके राजनीतिक परिचय का महत्वपूर्ण पक्ष माना जा रहा है।

    रक्तदान से जरूरतमंदों की सहायता तक, सामाजिक सक्रियता बना आधार

    तेजस्वी सोनवानी की सामाजिक गतिविधियों में रक्तदान शिविरों का आयोजन, स्वास्थ्य जागरूकता, जरूरतमंद परिवारों को राशन एवं दवाइयों की सहायता, पौधरोपण और महिला आत्मनिर्भरता से जुड़े प्रयास शामिल बताए गए हैं। रक्त मित्र समिति, ब्लू क्रॉस, संकल्प नशा मुक्त भारत सहित विभिन्न महिला समितियों, रामायण मंडलियों और युवा संगठनों के साथ उनकी सहभागिता रही है।

    कोविड काल से लेकर वर्तमान समय तक जरूरतमंद परिवारों की सहायता में सक्रिय रहने का उनका दावा भी उनकी सामाजिक पहचान का हिस्सा है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ऐसी गतिविधियां किसी भी नगरीय चुनाव में केवल सामाजिक प्रतिष्ठा ही नहीं, बल्कि अलग-अलग वर्गों के बीच संवाद और संपर्क का माध्यम भी बनती हैं।

    40 वार्डों में संपर्क, स्थानीय चेहरे के रूप में पेश कर रहीं दावेदारी

    रिसाली निगम के सभी 40 वार्डों में जनसंपर्क उनकी दावेदारी का एक महत्वपूर्ण पक्ष बताया जा रहा है। औद्योगिक एवं श्रमिक वर्ग, बीएसपी कर्मचारी परिवारों, स्थानीय युवाओं, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संपर्क को वे अपनी राजनीतिक ताकत मानती हैं। वर्तमान और पूर्व पार्षदों के साथ स्थानीय वरिष्ठ नेताओं से समन्वय भी उनके राजनीतिक नेटवर्क का हिस्सा है।

    युवा नेतृत्व होने के कारण युवाओं के बीच उनकी स्वीकार्यता को भी दावेदारी की एक अतिरिक्त ताकत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि चुनावी राजनीति में व्यक्तिगत संपर्क को वास्तविक मतदाता समर्थन में बदलना एक अलग चुनौती होती है। ऐसे में उनकी सक्रियता का अंतिम मूल्यांकन चुनावी मैदान में संगठन और जनता की प्रतिक्रिया से ही होगा।

    अन्य दावेदारों के बीच चयन आसान नहीं

    भाजपा के सामने चंद्रेश्वरी बांधे, पार्वती कुर्रे, पार्वती ढीढी, सुनीता कोसरे और श्रीमती महिलांगे जैसे नाम भी चर्चा में हैं। ऐसे में किसी एक नाम पर सहमति बनाना पार्टी नेतृत्व के लिए आसान नहीं होगा। प्रत्येक संभावित प्रत्याशी की संगठनात्मक पृष्ठभूमि, राजनीतिक अनुभव, सामाजिक स्वीकार्यता और क्षेत्रीय पकड़ का आकलन महत्वपूर्ण रहेगा।

    प्रत्याशी चयन में पांच प्रमुख कसौटियां निर्णायक हो सकती हैं—पार्टी के प्रति संगठनात्मक योगदान, सामाजिक गतिविधियों की निरंतरता, सभी 40 वार्डों में जनसंपर्क, महिला नेतृत्व की क्षमता और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय। तेजस्वी सोनवानी की दावेदारी इन्हीं कसौटियों को आधार बनाकर चर्चा में है। वहीं अन्य दावेदारों की राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता भी अंतिम चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

    13 नवंबर की बैठक के बाद बढ़ी चुनावी हलचल, आचार संहिता पर निगाहें

    रिसाली में भाजपा की प्रदेश, जिला और मंडल स्तर की चुनावी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। 13 नवंबर को हुई महत्वपूर्ण बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद विजय बघेल और विधायक ललित चंद्राकर सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने चुनावी तैयारियों को राजनीतिक गति दी है।

    निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को होना है। वहीं 2 दिसंबर के आसपास आचार संहिता लागू होने की संभावना राजनीतिक हलकों में जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी प्रतीक्षित है। ऐसे में भाजपा के पास प्रत्याशी चयन और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए सीमित समय बचा है।

    स्थानीय बनाम बाहरी चेहरे की बहस में किसे मिलेगा अवसर?

    रिसाली महापौर चुनाव में स्थानीय नेतृत्व का सवाल भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। पार्टी के सामने ऐसा प्रत्याशी उतारने की चुनौती होगी, जो केवल संगठन की पसंद न हो, बल्कि क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप भी हो। स्थानीय संपर्क, वार्डों में सक्रियता, महिला प्रतिनिधित्व और कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता इस चयन को प्रभावित कर सकते हैं।

    इसी राजनीतिक परिदृश्य में तेजस्वी सोनवानी की दावेदारी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। हालांकि सामाजिक सक्रियता और जनसंपर्क के दावों के साथ-साथ पार्टी के भीतर समर्थन और चुनावी समीकरण भी उनकी राह तय करेंगे।

    फिलहाल रिसाली की महापौर सीट पर भाजपा के भीतर मुकाबला केवल नामों का नहीं, बल्कि संगठनात्मक प्रभाव, सामाजिक आधार और स्थानीय राजनीतिक स्वीकार्यता का बनता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी सोनवानी ने अपनी सक्रियता के जरिए दावेदारी को चर्चा के केंद्र में जरूर ला दिया है, लेकिन अंतिम बाजी किसके हाथ लगेगी, इसका फैसला भाजपा का शीर्ष संगठनात्मक नेतृत्व करेगा। शौर्यपथ की टीम सभी प्रमुख दावेदारों की राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक पृष्ठभूमि की पड़ताल जारी रखे हुए है।

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