भिलाई / शौर्यपथ / श्री शंकराचार्य महाविद्यालय की कला संकाय द्वारा ऑनलाइन मोड पर नव प्रवेश विद्यार्थियों के लिए प्रवेश महोत्सव का आयोजन शनिवार को किया गया। जिसके मुख्य अतिथि महाविद्यालय की निदेशक एवं प्राचार्य डॉ रक्षा सिंह एवं महाविद्यालय के अतिरिक्त निदेशक डॉ जे दुर्गा प्रसाद राव थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए विभागाध्यक्ष डॉ जयश्री वाकणकर में विद्यार्थियों को महाविद्यालय से विद्यार्थियों का परिचय कराया तथा उन्हें महाविद्यालय की उपलब्धियों तथा महाविद्यालय द्वारा मिलने वाली सभी सुविधाओं के विषय में विस्तृत जानकारी दी। पुस्तकालय छात्रवृत्ति जिम्नेजियम लैंग्वेज लैब की नियमावली की भी जानकारी दी तथा विभाग के समस्त अध्यापकों से विद्यार्थियों का परिचय कराया गया।
महाविद्यालय की निर्देशिका एवं प्राचार्य डॉ रक्षा सिंह ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ महाविद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने व्यक्तित्व में विद्यार्थी किस तरह विकास कर सकते हैं इस विषय पर विद्यार्थियों को संबोधित किया। महाविद्यालय के निदेशक डॉक्टर जी दुर्गा प्रसाद राव ने विद्यार्थियों से कहा की वे अपने विकास के लिए मिलने वाले प्रत्येक अवसर का उचित लाभ उठाएं और जीवन पथ पर हमेशा अग्रसर रहें। वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉ अर्चना झा ने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि महाविद्यालय विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य प्रदान करने के साथी उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हमेशा प्रयासरत रहता है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ विभाग के समस्त प्राध्यापक उपस्थित रहे।

दुर्ग / शौर्यपथ / नगर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपने कक्ष पर विकास कार्यो को लेकर इंजीनियरों के साथ आवश्यक समीक्षा बैठक बुलाई। इस कड़ी में महापौर धीरज बाकलीवाल ने आज अधिकारियों की क्लास लगाकर विकास कार्यो की समीक्षा की। रुके हुए विकास कार्यो को लेकर नाराजगी जताई। इस अवसर पर लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी, जलकार्य प्रभारी संजय कोहले,शिक्षा एवं खेल प्रभारी मनदीप सिंह भाटिया,पार्षद बिजेंद्र भारद्वाज, सुश्री श्रद्धा सोनी के अलावा कार्यपालन अभियंता राजेश पांडेय,कार्यपालन अभियंता जितेंद्र समैया,सहायक अभियंता ए.आर. रंगहडाले,सहायक अभियंता आरके पालिया,राजेन्द्र धबाले,श्रीमती अर्पणा मिश्रा,श्रीमती भारती ठाकुर,सुश्री आसमा डहरिया,मोहित गुप्ता,विकास दमाहे,पंकज साहू,करण यादव मौजूद थे।
समीक्षा बैठक में महापौर ने अधोसंचरना मद के तहत् विकास कार्यो के साथ विकास कार्य और सभी वार्डो पर प्रस्तावित कार्यो पर विस्तार से चर्चा की गई । पेयजल जल व्यवस्थाएं, खेल,पार्क, बैटमिंटन ग्राउण्ड जैसे अन्य जगहों पर विकसित करने के प्रस्ताव बनाने के लिए दिए निर्देश।विकास कार्यो के लिए राज्य शासन द्वारा राशि 4 करोड़ स्वीकृत किया गया है,विकास निर्माण कार्यो के लिए टेंडर जारी करने के लिए निर्देश दिए है। उन्होंने शहर के विभिन्न वार्डो के कार्य की समीक्षा के साथ ही शहर में मूलभूत व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए शहर के वार्डो में हो रहे विकास कार्यो को रोक रोककर नही करवाए निरन्तर कार्य जारी रखें।इंजीनियर अपने अपने वार्डो में कामो की स्थिति की रिपोर्ट जल्द से जल्द जमा करने के निर्देश दिए।वार्डो में कई क्षेत्र ऐसे है जहां बारिश के कारण पानी जाम हो जाता है वहां गड्ढों को पाटने व सड़क के संधारण के कार्यो को पूरा करेंगे।
बैठक में महापौर धीरज बाकलीवाल ने कार्य की देरी में जिम्मेदार अधिकारियों पर नाराजगी दिखाई । निर्देशों के बाद भी काम पूरा नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए काम नहीं कर सकते तो स्पष्ट करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें सड़क की हालत खराब है गढ्ढे पर डस्ट नही डाला गया है लगातार शिकायतें मिल रही है। शहर के सभी वार्डो में गढ्ढे की संधारण में ले ऐसे में बैठक के बाद दोबारा शिकायत मिली तो संबंधितों के खिलाफ जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। महापौर दुर्ग धीरज बालकीवाल ने कहा कि विकास कार्यो को लेकर लेटलतीफी की शिकायत है। उन्होंने कड़ा निर्देश देते हुए कहा अब लापरवाही कोताही बर्दाश्त नही की जाएगी।

तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव से सर्दी-जुकाम, बुखार, गले में जकडऩ के साथ बदन दर्द से ग्रसित हो रहे हैं लोगों

दुर्ग / शौर्यपथ / तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण मौसमी बिमारियों के प्रकोप से लोग लगातार ग्रसित हो रहे हैं। लोग रूक रूक कर हो रही बारिश और तेज धूप के कारण लोग सर्दी-जुकाम, बुखार, गले में जकडऩ के साथ बदन दर्द से ग्रसित हो रहे हैं। पखवाड़े भर से मरीजों की संख्या इतनी बढ गई है कि सरकारी और निजी हॉस्पिटलों में लंबी लंबी कतारे लग रही है। कोरोना काल में जहां अस्पतालों में सामान्य बीमारी वाले100 मरीज भी नहीं पहुंच रहे थे। वहीं अब यहां मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई है। चिकित्सकों की मानें तो पल-पल बदलते मौसम में होने वाली इस बीमारी का प्रकोप सामान्यत पांच से सात दिन रहता है। इसमें लक्षणों पर आधारित इलाज किया जाता है। थोड़ी सावधानी बरती जाए तो इन बीमारियों की गिरफ्त में आने से बचा जा सकता है।
चिकित्सकों की मानें तो मौसम के चाल से लोगों का हाल बेहाल है। सर्दी-जुखाम, फीवर, गला जकडऩ के साथ बदन दर्द से ग्रसित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हॉस्पिटल में बच्चों से लेकर बड़े तक मौसमी बीमारियों की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। दुर्ग जिला अस्पताल और सुपेला के शास्त्री अस्पताल सहित शहरी क्षेत्र के अन्य सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रतिदिन जीवन दीप समिति के माध्यम से कट रही ओपीडी की पर्ची से इस बात का साफ पता चल रहा है।
बच्चों में बढ़ रहा है वायरल का प्रकोप
जिले में वायरल फीवर का प्रकोप बड़ों के साथ बच्चों में बढ़ता ही जा रहा है। अस्पताल के ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचे कुल बीमार बच्चों में से 50 प्रतिशत से ज्यादा वायरल के मरीज निकल रहे हैं। पिछले कईं दिनों से खंड वर्षा हो रही। भिलाई-3 और सुपेला में अच्छी खासी धूप खिली रहती है और उसी समय बीच के पावरहाउस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही होती है। इस दौरान दुपहिया वाहन से आने जाने वाले लोगों को मौसम के उतार चढ़ाव का सामना करना पडऩे से स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। तीजा मनाने कईं महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ मायके जाकर लौट रही हैं। इस दौरान खंड वर्षा के चलते भीग जाने से बच्चे बीमार हो रहें हैं।
कोरोना नहीं, वायरल फीवर
डॉक्टर्स की मानें तो कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अब थम चुकी है। ऐसे में जो भी पेशेंट आ रहे हैं। उनमें मौसमी बीमारी का असर दिख रहा है। इसमें भी ज्यादातर लोग सर्दी, जुकाम और बदन दर्द से पीडि़त होकर जांच के लिए आ रहे हैं। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, उनके कोविड टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। ऐसे मरीजों को यही सलाह दी जा रही है कि वे ठंडे गर्म के फर्क को समझकर खुद का बचाव करें। बारिश से बचे और तेज धूप में न निकलें।

आदिवासी समाज की समस्याओं के निदान के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की कमेटी गठित करने की घोषणा
सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों से शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ समाज के लोगों को दिलाने के लिए सहयोग का आह्वान

रायपुर/ शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के आदिवासी समुदाय के हितों का संरक्षण और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकार के प्रयासों से बीते ढाई सालों में आदिवासियों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं। आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति और क्रय शक्ति बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2018 में दंतेवाड़ा जिले में ट्रेक्टर की बिक्री नहीं के बराबर थी। बीते ढाई सालों में आदिवासी किसानों ने खेती-बाड़ी के काम के लिए 400 से अधिक ट्रेक्टर की खरीदी की है। मोटर-सायकिल की बिक्री की संख्या ढाई सालों में दहाई के आंकड़े को पार कर 5 हजार तक पहुंच गई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम अपने निवास कार्यालय में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल को सम्बोधित कर रहे थे। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष भरत सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के सभी अंचल के प्रतिनिधि सामाजिक समस्याओं के संबंध में चर्चा के लिए मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। प्रतिनिधि मंडल में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा सहित राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव शिशु पाल सोरी, इन्द्रशाह मंडावी, यू.डी. मिंज, चन्द्रदेव राय, विकास उपाध्याय, विधायक संत कुमार नेताम, बृहस्पत सिंह, श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव सहित आदिवासी समाज के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिनिधि मंडल में शामिल सर्वआदिवासी समाज के पदाधिकारियों की एक-एक कर उनकी बाते सुनीं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आदिवासी समाज की समस्याओं की सुनवाई और निदान के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आदिवासी हितों से संबंधित सभी विभागों के सचिवों की कमेटी के गठन की घोषणा की। उन्होंने सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों विशेषकर सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारियों से सचिव स्तर की कमेटी के समक्ष आदिवासी समाज के कल्याण एवं उनके संवैधानिक हित के संरक्षण के संबंध में सभी मामलों को रखने और उस पर विस्तार से चर्चा करने की बात कही। मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे सभी सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सब के साथ आज कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के कारण कई मामलों में तेज गति से काम नहीं हो सका है, जो अपेक्षित था। लॉकडाउन के दौरान लोगों को सुरक्षित रखने और उन्हें सुविधाएं देने की चिंता रही। इस दौरान लघु वनोपज की खरीदी की भी चुनौती रही। छत्तीसगढ़ सरकार ने बेहतर प्रबंधन के जरिए हर चुनौतियों पर विजय पायी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों पर दर्ज मामलों के निराकरण के लिए गठित पटनायक समिति की अनुशंसा के अनुरूप सभी मामले निराकृत किए जा चुके हैं। शेष न्यायालयीन प्रकरण भी तेजी से निराकृत किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दक्षिण बस्तर अंचल से अन्य राज्यों में रोजी-रोजगार के उद्देश्य से गए परिवारों को उनके गांवों में जमीन का पट्टा दिलाने में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों से सक्रिय रूप से सहयोग का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार वन भूमि के निरस्त दावों का परीक्षण कर अब तक 50 हजार से अधिक वनवासियों को पट्टा दे चुकी है। सुकमा जिले में वर्षों से बंद स्कूलों को फिर से शुरू करा दिया गया है। अबूझमाड़ एरिया के 14 गांवों में एक हजार से अधिक लोगों को राजस्व भूमि का पट्टा सरकार ने दिया है और उनसे समर्थन मूल्य पर धान की भी खरीदी की है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनने संबंधी समस्याओं के निदान के साथ ही फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामलों के निराकरण में तेजी लाने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के आदिवासी अंचल में शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बड़ी चुनौती रही है। ढाई सालों में सरकार ने वनांचल के इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। चिकित्सकों और शिक्षकों की कमी को पूरा किया गया है। यही वजह है कि अब वनांचल के प्रतिनिधियों एवं लोगों द्वारा शिक्षक और चिकित्सक की मांग नहीं की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने यह स्पष्ट रूप से निर्णय लिया है कि उद्योगों के लिए आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी। वनांचल में वनोपज आधारित छोटे-छोटे उद्योगों के लिए आवश्यक 50 से 100 एकड़ शासकीय भूमि आवंटित की जाएगी। उन्होंने कहा कि वनोपज से लेकर लघु धान्य फसलों की खरीदी और वेल्यू एडिशन का काम शुरू किया गया है, इससे वनांचल में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आदिवासी किसानों और संग्राहकों को अधिक आय होने लगी है। सुदूर वनांचल के लोगों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के निदान के लिए सरकार की ओर से कैम्प भी आयोजित किए जा रहे हैं।
कार्यक्रम के प्रारंभ में संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष भरत सिंह एवं वरिष्ठ पदाधिकारी बी.एल. ठाकुर, बी.पी.एस. नेताम, धनंजय सहित अन्य पदाधिकारियों ने सर्व आदिवासीा समाज की समस्याओं के बारे में विस्तार से अपनी बात रखी।