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दुर्ग / शौर्यपथ / कोविड केअर सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने आज विधायक देवेंद्र यादव, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, एसपी प्रशांत ठाकुर एवं निगम कमिश्नर ऋतुराज रघुवंशी आज औचक निरीक्षण पर पहुंचे। सबसे पहले वे कचांदुर स्थित कोविड सेंटर गए। यहां पर उन्होंने सबसे पहले कैंटीन का निरीक्षण किया। इस समय लंच पैकेट भिजवाए जा रहे थे। खाने की गुणवत्ता का निरीक्षण करने इन सभी ने यहीं पर खाना खाया। खाने की गुणवत्ता पर संतुष्टि जताई। विधायक ने इस मौके पर कहा कि खाना और नाश्ता बिल्कुल तय समय पर पहुंचता रहे, इस सिस्टम की लगातार मोनीटरिंग करते रहें। इसमें बिल्कुल भी विलंब की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद इन्होंने सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी भी ली। कलेक्टर ने कहा कि हर घंटे सफाई की व्यवस्था की मॉनिटरिंग करें। इसकी जानकारी नोडल अधिकारी श्री ऋतुराज रघुवंशी को दें। उन्होंने कहा कि पानी बिजली की व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग हो। जिस तरह से फीडबैक मरीजों से मिले उसके मुताबिक व्यवस्था में सुधार करने का निरंतर प्रयास करें। अस्पताल की व्यवस्था के लिए किसी भी तरह के संसाधन की जरूरत हो तो त्वरित जानकारी दें, यह सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। अस्पताल में काम कर रहे कोविड वारियर की सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था की जानकारी भी उन्होंने ली। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो प्रोटोकॉल निर्धारित किये गए हैं उसी तरह से कार्य हों। कोविड वारियर को आराम देने के लिए जिस तरह से शिफ्ट वार काम होता है उसी व्यवस्था के मुताबिक काम करें।
विधायक एवं कलेक्टर ने शंकराचार्य कोविड केअर सेंटर का निरीक्षण भी किया। यहाँ भी उन्होंने साफ सफाई की स्थिति जानी। दोनों ही जगहों पर एड्रेस सिस्टम के प्रभावी काम करने और इससे आये फीडबैक के मुताबिक तुरंत कार्रवाई करने निर्देश दिए। यहां नोडल अधिकारी दुर्ग आयुक्त श्री इंद्रजीत बर्मन हैं। यहां की व्यवस्था के संबंध में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। विधायक एवं कलेक्टर ने बुजुर्ग मरीजों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इनके ऑक्सीजन लेवल की जल्दी जल्दी जांच होती रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन सपोर्ट उपलब्ध करा सकें। डिस्चार्ज हो चुके मरीजों को घर तक विदा करने और उन्हें भविष्य के प्रोटोकॉल भी समझाएं।
जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / कलेक्टर यशवंत कुमार के मार्गनिर्देशन मे यूरिया खाद बांटने वाले सहकारी समिति एवं निजी विक्रेताओं की जांच की गई। जांच में गड़बड़ी पाये जाने पर एक सहकारी समिति और सात निजी विक्रेताओं के पंजीयन प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया गया है।
उपसंचालक कृषि एम.आर. तिग्गा ने बताया कि केन्द्र सरकार ने जिले के टॉप 20 यूरिया विक्रेताओं के संस्थानो की जांच के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर के निर्देश पर जांच के लिए जांजगीर, पामगढ़ और सक्ती के अनुविभागीय अधिकारी कृषि की टीम बनाकर जांच की गई। जिसमे सहकारी समिति बिर्रा, बंसल ट्रेडर्स सक्ती, योगेश कुमार अग्रवाल फगुरम, जिन्दल सेल्स बाराद्वार, प्रकाश खाद भण्डार बाराद्वार, दिशा सेल्स चांपा, उदित नारायण विश्वनाथ सुलतानिया शिवरीनारायण और आर के ट्रेडर्स अकलतरा की जांच में अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ सूचना जारी कर जवाब प्राप्त किया गया। जांच के दौरान भूमिहीन किसानो, कम रकबा वाले किसानो तथा निजी स्टाक के नाम पर खाद वितरण की जानकारी पोर्टल पर अपडेट की गई थी। जवाब संतोषप्रद नही होने पर उक्त प्रतिष्ठानो के उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया गया है। इन प्रतिष्ठानो में उर्वरक व्यवसाय प्रतिबंधित किया गया है।
जगदलपुर / शौर्यपथ / कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशानुसार जिले के ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश के परिपालन में विशेष ग्राम सभा में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबुत करने के उदेश्य से गोठानों मे गोठान समितियों के माध्यम से गोबर का क्रय, गोठान समितियों के गठन करने, इंदिरा मितान योजना अंतर्गत जंगल आधारित आजीविका को पुर्नजीवित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने, ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं ग्रामीणों को वृक्ष अधिकार पत्र प्रदान करने तथा बस्तर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध मे विचार विमर्श किया जा रहा है।
ज्ञात हो कि कलेक्टर के निर्देश पर 02 से 09 सितंबर 2020 तक की अवधि में समस्त ग्राम पंचायतों मे विशेष ग्राम सभाओ का आयोजन कर उपरोक्त विषयों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। साथ ही ग्राम सभा के आयोजन के दौरान वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशो का कडाई से पालन करने कहा गया है।
मुंगेली / शौर्यपथ / जिला मुख्यालय के दाऊपारा स्थित अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न पदों की भर्ती प्रतिनियुक्ति पर भी की जाएगी। इस हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण और प्राप्त दावा अपत्ति के निराकरण उपरांत प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र अभ्यार्थियों की चयन सूची जारी कर दी गई है। प्रतिनियुक्ति हेतु चयन सूची पात्र अभ्यार्थियों से उनके सहमति के आधार पर जारी की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री जी.पी. भारद्वाज ने बताया कि प्रतिनियुक्ति हेतु चयन सूची का अवलोकन वेबसाइट www.mungeli.gov.in पर किया जा सकता है।
बेमेतरा / शौर्यपथ / कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में 17 अगस्त 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी। जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए धारा 144 की समय सीमा मे वृद्धि करते हुए इसे 30 सितम्बर 2020 की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू करने का आदेश पारित किया जाता है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिव अनंत तायल द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है कि यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है कि बेमेतरा जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सकें। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रकरिया सहिता 1973 के अंतर्गत बेमेतरा जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित है।
अतः कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश द्वारा संपूर्ण बेमेतरा जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में बृद्धि करते हुए 30 सितम्बर 2020 तक या आगामी आदेश तक समय सीमा में वृद्धि किया जाता है। महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ में अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों द्वारा कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं, मेडिकल दुकानें, मान्यता प्राप्त चिकित्सालय, डीजल पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी. एवं सीएनजी के विक्रय/परिवहन/भण्डारण इत्यादि समय सीमा के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यह आदेश बेमेतरा जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 30 सितम्बर 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त वर्णित गतिविधियों मे संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
रायपुर / शौर्यपथ / राज्य में राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का आयोजन एक सितम्बर से 30 सितम्बर तक किया जा रहा है। आयोजन का प्रमुख उद्देश्य गंभीर कुपोषित बच्चों का शीघ्र चिन्हांकन एवं उन्हें संदर्भित करना है। कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न वैश्विक आपदा की स्थिति के कारण इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह को डिजिटल जन आंदोलन के रूप में मनाया जाएगा।
इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी संभागायुक्तों, मिशन संचालकों, जिला कलेक्टरों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आयोजन का सफल क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए है। विभिन्न सहयोगी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह आयोजन के तहत बच्चों की उत्तरजीविता में सुधार हेतु बच्चों को स्तनपान के साथ-साथ समय पर उपरी आहार दिया जाएगा। 6 माह तक सम्पूर्ण स्तनपान को बढ़ावा दिया जाएगा। पोषण वाटिका निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। पोषण माह के समस्त गतिविधियों को जनआंदोलन के डैशबोर्ड पोर्टल पर संबंधित विभागों द्वारा प्रतिदिन एंट्री किया जाएगा।
रायपुर / शौर्यपथ / भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा में पी.पी.पी मॉडल से ईथेनाल प्लांट शीघ्र स्थापित किया जाएगा। सहकारी क्षेत्र में स्थित शक्कर कारखाना में पी.पी.पी मॉडल से ईथेनाल प्लांट की स्थापना का यह पहला उदाहरण होगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न होगे तथा आर्थिक समृद्धि का आधार मजबूत होगा । ईथेनाल प्लांट स्थापना से गन्ना किसानों तथा शक्कर कारखानों को वित्तीय लाभ होगा।
मुख्य सचिव आर.पी. मंडल की अध्यक्षता में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा में पी.पी.पी मॉडल से ईथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु अंतिम अनुमोदन के लिए पी.पी.पी.ए.सी. समिति की बैठक आज महानदी भवन, मंत्रालय में आयोजित की गई।बैठक मे सचिव सहकारिता तथा पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा ईथेनॉल प्लांट की स्थापना के संबंध में जानकारियां समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। बैठक में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में ईथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु वित्तीय निविदा आमंत्रित करने तथा निवेशक के साथ अनुबंध करने के प्रारूप का अनुमोदन करते हुये समिति द्वारा ईथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु अनुशंसा की गयी। अनुशंसा के उपरांत भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में ईथेनॉल प्लांट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है । तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों से ई-प्राक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से वित्तीय निविदा आमंत्रित की जायेगी ।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग अमिताभ जैन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव नरेश कुमार चंद्रवंशी, सहकारिता विभाग के सचिव प्रसन्ना आर, पंजीयक सहकारी संस्थाएं हिमशिखर गुप्ता सहित सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे ।
दुर्ग / शौर्यपथ / मोदी आर्मी द्वारा अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को उनके कार्य का आइना दिखाने के लिए कुछ ऐसा किया जाता है जो चर्चा का विषय बन जाता है . कुछ माह पहले भी मोदी आर्मी के सदस्यों में दुर्ग निगम की बदहाल सडको के लिए निगम आयुक्त को गुलदस्ता भेंट कर उनका सम्मान किया था ऐसा ही कुछ किया वर्तमान में मोदी आर्मी के सदस्यों ने जब प्रदेश के गृह मंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति के समबन्ध में विधान सभा में जानकारी नहीं दे पाए एवं वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना की तारीख नहीं बता पाए .
आज मोदी आर्मी के सदस्यों ने प्रदेश के केबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के उत्तम याददाश्त के लिए जिलाधीश महोदय के हाथों बादाम और सामान्य ज्ञान की किताब भेजी,ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में मंत्री ताम्रध्वज साहू हाल ही में पहले सदन में एक सवाल के दौरान राष्ट्रपति जी का नाम,फिर नए विधानसभा भवन के भूमिपूजन के समय बोलते हुए प्रदेश का गठन कब हुआ यह भी भुल गए,इसी को ध्यान रखते हुए आज मोदी आर्मी के सदस्यों ने उनके लिए बादाम और सामान्य ज्ञान की किताब भेजी है ताकि पुनः ऐसी गलती न हो,प्रदेश अध्यक्ष वरुण जोशी ने कहा बड़े दुर्भाग्य की बात है प्रदेश के केबिनेट मंत्री जी को यही नहीं पता कि छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवम्बर को हुई,उनके नजर में यह दिसंबर 2000 की बात है,वहीं उन्होंने कहा राजकुमार कॉलेज के जयपुर भवन में विधानसभा का सत्र आरम्भ किया गया था,जबकि यह सत्र जशपुर भवन में हुआ था .
उससे पहले विधानसभा में भी माननीय मंत्री यह नहीं बता पाए कि बलोदबाजार के भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया था,ऐसे में प्रदेश में मंत्री होने के बावजूद छत्तीसगढ़ की जानकारी न हो संभव नहीं है जबकि प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ अस्मिता को लेकर ही राजनीति करते आ रही है,हमें लगता है उन्हें अपनी याददाश्त दुरुस्त करने हेतु बादाम खा कर और सामान्य ज्ञान की किताब ही पढ़ लेना चाहिए,शायद यह पता लग जाए कि छत्तीसगढ़ की स्थापना दिसंबर में नहीं 1 नवंबर को हुई थी,इतने बड़े ओहदे पर विराजमान मंत्री जी ही अगर गलती दोहराते जाएंगे तो फिर आम जनता से जो वादे सरकार ने किए वो उन्हें कैसे याद रहेंगे,इस दौरान मोदी आर्मी के वरुण जोशी,अनेंद्र ताम्रकार,राजा यादव,शुभम यादव,उमेश शाश्वत, इशू यादव,साहिल जगवानी, मनजोत शिंह,संस्कार,घनश्याम, गोपाल आदि उपस्थित थे!
देखिये वीडियो क्या कहा मोदी आर्मी के सदस्यों ने ...
नई दिल्ली /शौर्यपथ / असम में पूर्व विद्रोहियों के पुनर्वास के लिए सेना ने स्वरोजगार परियोजनाएं शुरू की हैं. जिसके तहत राज्य के बोरांगाजुली, तामुलपुर में एक परियोजना का संचालन किया जा रहा है. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ पूर्व कैडरों को बायोडिग्रेडेबल, पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी तमुल प्लेट बनाने में लगाया गया है.
तेजपुर में डिफेंस पीआरओ के मुताबिक इस परियोजना की परिकल्पना और निष्पादन सेना द्वारा पुणे स्थित गैर सरकारी संगठन असीम फाउंडेशन के साथ समन्वय से किया जाता है.
उन्होंने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य आर्थिक स्थिति में सुधार करना और स्वरोजगार के माध्यम से कमाने का अवसर प्रदान करना है. ऐसा बताया गया है कि यह एनजीओ महाराष्ट्र और असम में उत्पादों की मार्किटिंग की योजना बना रही है:
पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
जुलाई महीने में अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षाबलों ने उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगा उग्रवादी संगठन NSCN के 6 उग्रवादियोंको ढेर कर दिया था. सुरक्षाबलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि तिरप जिले के जनरल क्षेत्र के खोंसा में कुछ उग्रवादी छिपे हुए हैं. इसके बाद असम राइफल्स ने दो टीमें बनाई और जनरल एरिया में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई.
उग्रवादियों के साथ हुई गोलाबारी में छह उग्रवादी मार गिराये गए. उनके पास से 6 हथियारों के साथ लड़ाई में काम आने वाले जैसे सामान मिला. मुठभेड़ में असम राइफल्स का एक जवान भी घायल हुआ था.
नई दिल्ली / शौर्यपथ / हेट स्पीच मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोपों के बीच फेसबुक ने बीजेपी विधायक पर कड़ी कार्रवाई की है. फेसबुक ने तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया है. नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री को लेकर फेसबुक की नीति का उल्लंघन करने पर बीजेपी नेता को बैन किया गया है. फेसबुक के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी.
फेसबुक के एक प्रवक्ता ने ई-मेल के जरिए भेजे बयान में कहा, "हमारे प्लेटफॉर्म पर हिंसा और नफरत को बढ़ावा देने से रोकने के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं, उनका उल्लंघन करने पर हमने राजा सिंह को फेसबुक से प्रतिबंधित कर दिया है. उन्होंने कहा कि संभावित उल्लंघनकर्ता का पता लगाने और उनका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया "व्यापक है और इसी के तहत फेसबुक ने उनके अकाउंट को हटाने का फैसला किया है.
फेसबुक की ओर से बीजेपी विधायक पर कार्रवाई ऐसे समय की गई है जब नफरत फैलाने वाली सामग्री के प्रबंधन को लेकर उसे भारत में काफी राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है.
फेसबुक के अधिकारी बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी मामलों पर संसद की स्थायी समिति के समक्ष पेश हुए. इस दौरान, अधिकारियों ने नफरत फैलाने पोस्ट को लेकर राजनीतिक रूप से पक्षपात करने के आरोपों से जुड़े सवालों का सामना किया. इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं.
बता दें कि विधायक टी राजा सिंह ने पिछले महीने ट्विटर पर वीडियो में दावा किया था कि उनका कोई आधिकारिक फेसबुक पेज नहीं है. उन्होंने कहा, "मुझे पता चला है कि फेसबुक पेज मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं. मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा कोई आधिकारिक पेज नहीं है. मैं किसी भी पोस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं हूं."
सिंह ने सांप्रदायिक पोस्ट से जुड़ी बातों को भी खारिज कर दिया था और दावा किया था कि उनका आधिकारिक फेसबुक अकाउंट 2018 में "हैक और ब्लॉक हो गया था."
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
