रायपुर /शौर्यपथ /राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेशाध्यक्ष (युवा प्रभाग) सुभाष सिंह परते ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न विषयों से राज्यपाल को अवगत कराया। 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कामकाज की समीक्षा
सरगुजा में खुलेगा पीएचई के मुख्य अभियंता का परिक्षेत्रीय कार्यालय
सुशासन तिहार में विभाग को प्राप्त आवेदनों पर त्वरित समाधान के दिए निर्देश
जल संरक्षण के लिए "कैच द रेन" अभियान का करें व्यापक प्रचार
रायपुर /शौर्यपथ /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और इसकी गहन निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हैंडपंपों की मरम्मत के लिए पूर्व में दिए गए निर्देशों के तहत तेजी से कार्य हुए हैं और अब तक 86 मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से 11,238 हैंडपंपों की मरम्मत पूरी की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहाँ भी पेयजल से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहाँ तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की गहन समीक्षा बैठक ली और प्रदेश में पेयजल की उपलब्धता, भूजल स्तर, जल जीवन मिशन की प्रगति और जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने सरगुजा में पीएचई विभाग का मुख्य अभियंता परिक्षेत्रीय कार्यालय खोलने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने “सुशासन तिहार” के दौरान प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने हर घर नल से जल पहुँचाने का बड़ा संकल्प लिया है। जल जीवन मिशन के शेष कार्यों को उन्होंने समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन की आगामी वर्षों की कार्ययोजना की भी समीक्षा की।  साय ने कहा कि भूजल स्तर में गिरावट से प्रभावित विकासखंडों के साथ-साथ बिना जल स्रोत वाले ग्रामों की सूची भी तैयार करें, ताकि इसे दूर करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकें।
  साय ने भूजल संकट से जूझ रहे 6 जिलों के 10 विकासखंडों को लेकर चिंता जताई और कहा कि अल्पकालिक व दीर्घकालिक योजनाएँ बनाकर जल संकट से निपटना होगा। उन्होंने रिचार्ज पिट और वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देने की बात कही और अनियंत्रित भूजल दोहन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कृषि, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और वन विभागों को आपसी समन्वय के साथ “कैच द रेन” जैसे जल संरक्षण अभियानों को सुशासन तिहार के दौरान व्यापक रूप से प्रचारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि जल जीवन का आधार है और इसके संरक्षण को हम सभी सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
 बैठक में उप मुख्यमंत्री  अरुण साव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश बंसल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव  मोहम्मद अब्दुल कैसर हक, संचालक जल जीवन मिशन जितेंद्र शुक्ला सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर//शौर्यपथ /राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां राजभवन में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ की कुलपति डॉ. सुश्री लवली शर्मा ने सौजन्य भेंट की।

एक देश एक चुनाव का संकल्प एमआईसी में सर्वसम्मति से पारित:
  दुर्ग//शौर्यपथ /नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक मेयर श्रीमती अलका बाघमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कक्ष में आयोजित हुई।बैठक में कमिश्नर सुमित अग्रवाल,एमआईसी सदस्य देव नारायण चन्द्राकर, नरेंद्र बंजारे,चंद्रशेखर चन्द्राकर,लीना दिनेश देवांगन,काशीराम कोसरे,ज्ञानेश्वर ताम्रकर, मनीष साहू,नीलेशअग्रवाल,शिवनायक,लीलाधर पाल,शशि साहू,हर्षिका जैन,उपायुक्त मोहेंद्र साहू,कार्यपालन अभियंता मोहनपुरी गोस्वामी,दिनेश नेताम,आर के जैन,गिरीश दीवान सहित अधिकारी/कर्मचारी की मौजूदगी में सबसे पहले बाजार विभाग पार्किंग जुड़े एजेंडों पर चर्चा हुई।इंदिरा मार्केट वाहन शुल्क हेतु 3 वर्षों के लिए निविदा पर चर्चा की गई।इदिरा मार्केट वाहन पार्किंग ठेका व न्यू बस स्टैंड में वाहन पार्किंग ठेका को मेयर श्रीमती अलका बाघमार व परिषद के सदस्यों की सहमति से रेट नही आने के कारण अगले एमआईसी की बैठक में निर्णय हेतु टाला गया।
मेयर इन काउंसिल की बैठक के दौरान परिषद के सदस्यों की सहमति से विवेकानंद भवन एवं कुशा भाउ ठाकरे भवन को लीज में देने का निर्णय लिया गया।
मेयर इन काउंसिल की बैठक में एक देश एक चुनाव का संकल्प एमआईसी में सर्वसम्मति से सहमति प्रदान किया गया।लोक सभा एवं विधानसभा चुनाव पूरे देश के एक साथ कराने से भारी भरकम खर्च एवं प्रशासनिक कार्यो प्रभावित होने से बचने हेतु
एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा के समर्थन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते है, जिसका उद्देश्य भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आर्थिक रूप से सृदृढ़ बनाना है।
उद्देश्यः-एक राष्ट्र, एक चुनाव' का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित करना है ताकि समय, संसाधन, और प्रशासनिक खर्चों की बचत हो सके तथा देश के विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहे।
महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने कहा एक राष्ट्र-एक चुनाव के लाभः- प्रशासनिक और आर्थिक दक्षताः- बार-बार चुनाव कराने में भारी प्रशासनिक खर्च और संसाधनों की बर्बादी होती है।
एक साथ चुनाव से चुनावी खर्च में भारी कमी आएगी और सुरक्षा बलों, शिक्षकों, और प्रशासनिक अधिकारियों को बार-बार चुनावी ड्यूटी से मुक्त किया जा सकेगा। विकास कार्यों में निरंतरताः बार-बार लगने वाले आदर्श आचार संहिता के कारण विकास परियोजनाएँ रूक जाती है। एक साथ चुनाव होने से यह बाधा दूर होगी और सरकारें अपने विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी।
राजनीतिक स्थिरताः- एक साथ चुनाव राजनीतिक अस्थिरता को कम करने में मदद करेगा, जिससे नीति निर्माण में स्थिरता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा।मतदाताओं की जागरूकता और भागीदारी।
एक साथ चुनाव से मतदाताओं में अधिक जागरूकता और उत्साह पैदा होगा, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और लोकतंत्र को सशक्त किया जा सकेगा।चुनावी खर्च में कटौतीः
चुनाव आयोग व राजनीतिक दलों को बार-बार चुनाव प्रचार के लिए भारी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। एक साथ चुनाव होने से चुनावी खर्च में कटौती होगी, जिससे धन का अधिक सदुपयोग हो सकेगा।
संवैधानिक और व्यावहारिक समाधानः-
महापौर ने कहा संसद में प्रस्तुत विधेयक के पारित कर इसे कानूनी रूप दिया जाये।चुनाव आयोग को आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाये।
उन्होंने ये भी कहा सभी राजनीतिक दल आम सहमति बनाकर इस आगे बढ़ें।महापौर ने किया आग्रह एक राष्ट्र, एक चुनाव एक कांतिकारी कदम है, जो भारत के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत, पारदर्शी, और कुशल बना सकता है। इससे न केवल सरकार के कार्यों में निरंतरता आएगी, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी सुदृढ़ होगी। इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करते है और इस लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की अनुशंसा को एमआईसी में  सभी की निर्णय से सर्वसम्मति से पारित किया गया।