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धर्म संसार / शौर्यपथ / प्रभु यीशु के जन्म की ख़ुशी में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह त्योहार कई मायनों में बेहद खास है। क्रिसमस को बड़ा दिन, सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ़ सेंट स्टीफेंस भी कहा जाता है। प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु को ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। इस त्योहार से कई रोचक तथ्य जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
क्रिसमस ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग उत्साह से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस दिन लगभग पूरे विश्व में अवकाश रहता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह त्योहार आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च में 6 जनवरी को मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस का अगला दिन 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप मे मनाया जाता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज़ को लेकर मान्यता है कि चौथी शताब्दी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही सांता थे। वह गरीबों की हमेशा मदद करते थे उनको उपहार देते थे। क्रिसमस के तीन पारंपरिक रंग हैं हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त और सुनहरा रंग रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस की रात को जादुई रात कहा जाता है। माना जाता है कि इस रात सच्चे दिल वाले लोग जानवरों की बोली को समझ सकते हैं। क्रिसमस पर घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मुताबिक ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पोलैंड में मकड़ी के जालों से क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि मकड़ी ने सबसे पहले जीसस के लिए कंबल बुना था।
उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कर्मियों का सम्मान, बाल विवाह रोकने और कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की ली गई शपथ
मंत्री बोलीं– आंगनबाड़ी बच्चे के जीवन की पहली पाठशाला, माताओं और बच्चों के भविष्य निर्माण में इनकी भूमिका अहम
रायपुर । आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के जीवन की पहली पाठशाला हैं और यहां कार्यरत कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की शिल्पकार हैं। बच्चों को स्वस्थ, सुरक्षित और सुपोषित बनाने के साथ शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यह बात महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सिविल लाइन्स स्थित सर्किट हाउस में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका सम्मान समारोह में कही।
महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला रायपुर द्वारा आयोजित इस समारोह में जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ‘पोषित बचपन, समृद्ध छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करने में उनके योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं प्रतिभागियों ने बाल विवाह रोकने की शपथ भी ली।
मंत्री राजवाड़े ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और प्रारंभिक शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती हैं। दूरस्थ गांवों और कठिन परिस्थितियों में भी वे समर्पण के साथ माताओं और बच्चों तक जरूरी सेवाएं पहुंचाती हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर निरंतर प्रयास कर रही है। महतारी वंदन योजना, कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान और ‘हर घर मुनगा’ जैसी पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण हैं। सरकार का संकल्प है कि कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार न हो और प्रत्येक गर्भवती माता को उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें।
मंत्री ने सम्मानित कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बधाई देते हुए उनके परिश्रम, त्याग और सेवाभाव की सराहना की तथा इसी समर्पण के साथ कार्य करते रहने का आह्वान किया।
समारोह में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, उपाध्यक्ष संदीप यदु, महिला एवं बाल विकास विभाग की सभापति श्रीमती शैल महेंद्र साहू तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं मौजूद रहीं।
रियर एडमिरल टैंगी बॉटमैन की आधिकारिक भारत यात्रा; समुद्री सुरक्षा, संयुक्त परिचालन, प्रशिक्षण और नौसैनिक तकनीक पर हुई अहम चर्चा
नई दिल्ली। भारत और बेल्जियम ने अपने द्विपक्षीय समुद्री संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इसी क्रम में बेल्जियम नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल टैंगी बॉटमैन 14 नवंबर 2026 को आधिकारिक भारत यात्रा पर पहुंचे। उनकी इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग, समन्वय और पेशेवर संबंधों को नई ऊंचाई देना है।
भारत आगमन पर रियर एडमिरल टैंगी बॉटमैन ने राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचकर पुष्पचक्र अर्पित किया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात साउथ ब्लॉक में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।
यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ विस्तृत द्विपक्षीय चर्चा की। इस बैठक में समुद्री सुरक्षा, परिचालन गतिविधियों, प्रशिक्षण, नौसैनिक कर्मियों के आदान-प्रदान और आधुनिक नौसैनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच मौजूदा साझेदारी को अधिक प्रभावी बनाने और सहयोग के नए अवसर तलाशने पर भी चर्चा की गई।
भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से समुद्री क्षेत्र में मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। रियर एडमिरल टैंगी बॉटमैन की यह यात्रा इन संबंधों को और प्रगाढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे न केवल दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास और समन्वय मजबूत होगा, बल्कि समुद्री सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य के संयुक्त प्रयासों के नए रास्ते भी खुलेंगे।
‘विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा’ अभियान के नौवें सप्ताह में 992 गतिविधियों का आयोजन, 42 हजार से अधिक युवतियों ने भी लिया हिस्सा
नई दिल्ली। देश के युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने खेलों को जनजागरूकता का प्रभावी माध्यम बनाया है। इसी कड़ी में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के MY भारत निदेशालय एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की ओर से देशभर में ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ‘विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान’ के नौवें सप्ताह के अंतर्गत आयोजित इन गतिविधियों में 87 हजार से अधिक युवाओं एवं समुदाय के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
अभियान के तीसरे महीने की थीम ‘सशक्त समुदाय, स्वस्थ युवा’ रखी गई। इसके तहत देशभर के 130 से अधिक शिक्षण संस्थानों में कुल 992 गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें 87,481 छात्र स्वयंसेवियों, स्थानीय युवा क्लबों के सदस्यों और आम नागरिकों की भागीदारी रही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त 2026 को नशा मुक्त भारत अभियान के व्यापक ढांचे के तहत शुरू की गई इस 100 सप्ताह की पहल का उद्देश्य युवाओं को मादक पदार्थों, शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रखकर स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज का निर्माण करना है।
खेलों के जरिए दिया नशामुक्त जीवन का संदेश
देश के 10 क्षेत्रीय निदेशालयों के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों में 100 मीटर एवं 400 मीटर दौड़, मैराथन, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके साथ ही रस्साकशी, रुमाल झपट्टा और नींबू दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों ने भी युवाओं में उत्साह बढ़ाया। लक्षद्वीप में पारंपरिक द्वीपीय खेलों का आयोजन विशेष आकर्षण रहा।
महिला प्रतिभागियों की भी उल्लेखनीय भागीदारी
अभियान में महिला सहभागिता को विशेष महत्व दिया गया। खेल प्रतियोगिताओं एवं जागरूकता गतिविधियों में 42,190 महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। प्रत्येक प्रतियोगिता की शुरुआत सामूहिक नशामुक्त संकल्प के साथ हुई, जिसमें खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, रेफरी और दर्शकों ने खेल भावना, अनुशासन, निष्पक्षता और नशे से दूर रहने की शपथ ली।
हेल्पलाइन से लेकर नुक्कड़ नाटकों तक जागरूकता
भोपाल, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता केंद्र स्थापित किए गए। यहां मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सूचना एवं शैक्षणिक सामग्री वितरित करने के साथ राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन नंबर 14446 की जानकारी दी गई। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक, नशा विरोधी रैलियां और नारा लेखन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को नशे की लत, साथियों के दबाव और उससे उबरने के उपायों के प्रति जागरूक किया गया।
पुलिस और विशेषज्ञों ने भी संभाली जिम्मेदारी
इस अभियान को सफल बनाने में स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी सहयोग दिया। बठिंडा, कासरगोड और कोयंबटूर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, नारकोटिक्स सेल के प्रतिनिधियों, मनोचिकित्सकों, नशामुक्ति विशेषज्ञों और पंचायत प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।
अभियान का मूल संदेश स्पष्ट है कि युवाओं की ऊर्जा को नशे की गिरफ्त से बचाकर खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों की ओर मोड़ना ही स्वस्थ समाज और विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव है।
17 नवंबर को प्रस्तावित साक्षात्कार अपरिहार्य कारणों से किया गया स्थगित
रायपुर / शौर्यपथ / प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत राज्य स्तरीय परियोजना अनुश्रवण इकाई (SPMU) में मानव संसाधन एवं तकनीकी विशेषज्ञों के अस्थायी नियोजन के लिए 17 नवंबर 2026 को प्रस्तावित वॉक-इन-इंटरव्यू अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।
संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा इस संबंध में सूचना जारी की गई है। जारी पत्र के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय परियोजना अनुश्रवण इकाई के लिए मानव संसाधन एवं तकनीकी विशेषज्ञों के अस्थायी नियोजन की प्रक्रिया के तहत पूर्व में निर्धारित 17 नवंबर 2026 को वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया जाना प्रस्तावित था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक पहुँच रही है विकास की रोशनी
साभार : धनंजय राठौर
सयुक्त संचालक, जनसंपर्क, रायपुर
रायपुर / छत्तीसगढ़ सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के चलते पूरे छत्तीसगढ़ के वनांचलों में बदलाव की बयार बहने लगी है। वहां के वातावरण और जनजीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा है। विकास एवं निर्माण कार्यों में शासकीय मिशनरी के साथ-साथ आम जनता की भागीदारी बढ़ी है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ का हर इलाका तेजी से विकास की मुख्य धारा से जुड़कर तरक्की की राह चल पड़ा है। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पेयजल, विद्युत विकास के कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। सड़क विहीन क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है, इससे शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ आमलोगों तक आसान हो गया है
पीएम-जनमन पीएम-जनमन (PM-JANMAN) का पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyaan) है। यह भारत सरकार की एक विशेष योजना है जिसका उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े और संवेदनशील विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है। इस योजना का उद्देश्य पक्का और सुरक्षित आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत), स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, बेहतर शिक्षा और स्कूल/छात्रावास, स्वास्थ्य सेवाएं और मोबाइल मेडिकल यूनिट, बेहतर पोषण (आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए), पक्की सड़कें और दूरसंचार (रोड और टेलीकॉम) कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, बिना बिजली वाले घरों का विद्युतीकरण, स्थायी आजीविका के अवसर और कौशल विकास (जैसे वन धन केंद्र) का अवसर प्रदान करना है।
छत्तीसगढ़ के घने वनांचलों और दूरदराज बसे गांवों में पक्की सड़क और सिर पर पक्की छत होना कभी एक अकल्पनीय सपने जैसा था। बीमारी के दिनों में मीलों पैदल चलकर अस्पताल पहुँचना एक कठिन चुनौती थी, तो वहीं बिजली, साफ पानी और बेहतर शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी हर परिवार की पहुँच से कोसों दूर थीं। लेकिन आज, प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के जरिए इन इलाकों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के गोंड, मुरिया, माड़िया, धुरवा, हल्बा, भतरा, दोरला, दंडामी माड़िया, कोरवा, उरांव, कंवर, बिंझवार, मांझी जनजातीय समूह निवासरत हैं, इनमें से बैगा और पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति (PGVT) समुदायों के घरों तक अब विकास और सम्मान की बयार पहुँच रही है। प्रदेश में इन विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लोगों को लाभ दिलाने हेतु प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति के बसाहटों को चिन्हांकित कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित एवं पात्र सभी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।
*दशकों की उपेक्षा के बाद शासन की सीधी पहुँच*
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) या विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र उत्थान और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। लंबे समय की भौगोलिक और सामाजिक उपेक्षा के बाद, अब शासन की सीधी पहुँच दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय गांवों तक सुनिश्चित की जा रही है। 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के विशेष अवसर पर इन बदलावों का आकलन करना यह रेखांकित करता है कि कैसे यह पहल जनजातीय समुदायों को बेहतर जीवन और विकास के समान अवसर उपलब्ध करा रही है। इस योजना का मूल उद्देश्य केवल भौतिक बुनियादी ढांचा तैयार करना भर नहीं है, बल्कि दशकों से विकास की मुख्यधारा से कटे रहे परिवारों तक शासन को खुद चलकर पहुँचाना है।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2023 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में धरातल पर इस प्रतिबद्धता के साथ उतारा गया कि देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ को इसकी उत्कृष्ट सफलता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
*पक्के मकान और सड़कों से सुदृढ़ होती कनेक्टिविटी*
विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ के श्री विष्णु देव साय की सरकार प्रतिबद्ध है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर सरकार विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, उनकी आजीविका के साधनों को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इन जनजाति समूह के लोगों को व्यवसाय और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर समग्र विकास करना है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ में वनांचलों के निवासियों के लिए बड़ा बदलाव आया है। राज्य में विशेष पिछड़ी जनजातियों के 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 24,218 (लगभग 69 प्रतिशत) मकानों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इससे उन परिवारों का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है जो कभी कच्चे या झोपड़ीनुमा घरों में रहने को विवश थे।
गांवों को मुख्यमार्गों और बाजारों से जोड़ने के लिए 2,901 किलोमीटर लंबी सड़कों को मंजूरी दी गई, जिसमें से 1,833 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय आजीविका के रास्ते सुगम हुए हैं। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से जनजातीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिले हैं।
*बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार*
दूरस्थ वनांचल और विशेष पिछड़ी जनजातीय बस्तियों में सौर ऊर्जा और ऑन-ग्रिड बिजली के माध्यम से रोशनी पहुंचाई जा रही है। छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में टॉवर फीडर और ट्रांसफार्मर स्थापित कर हजारों परिवारों को शत-प्रतिशत बिजली कनेक्शन से जोड़ा गया है। जल जीवन मिशन के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के हजारों घरों तक पाइपलाइन के जरिए शुद्ध और स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें दूर से पानी लाने या झिरिया का अशुद्ध पानी पीने की मजबूरी से मुक्ति मिल रही है। दुर्गम वनांचलों में बुनियादी सुविधाओं के मोर्चे पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है। राज्य में 7,349 परिवारों का ऑफग्रिड विद्युतीकरण शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है। साथ ही, 1,490 लक्षित गांवों में से 940 गांवों में और पेयजल के मामले में 1,425 में से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया गया है।
*स्वास्थ्य और पोषण*
विशेष पिछड़ी जनजातीयों में आनुवंशिक बीमारी सिकल सेल की जांच और बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों और गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए आयरन-फोलेट एसिड की अनुपूरक खुराक दी जाती है। स्थानीय स्तर पर पोषण वाटिका और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों तक पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पहुंचाना प्राथमिकता में है। कुपोषण की रोकथाम के लिए बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं की उचित देखभाल और संतुलित पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है। दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) संचालित की जा रही हैं जो सीधे बस्तियों तक जाकर स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयां मुहैया कराती हैं। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना और आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे घर-द्वार तक पहुँचाने के लिए 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स पूरी तरह सक्रिय हैं। इसके अलावा, स्वीकृत सभी 191 आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं।
*आजीविका और डिजिटल पहुँच*
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs या विशेष पिछड़ी जनजातियों) के क्षेत्रों में आजीविका के पारंपरिक साधनों को आधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़कर व्यापक सामाजिक-आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं। इन सुदूर और भौगोलिक रूप से अलग-थलग क्षेत्रों में 'डिजिटल समावेशन' के माध्यम से नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पारंपरिक रूप से इन जनजातियों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि और लघु वन उपज (MFP) जैसे कि शहद, महुआ, तेंदू पत्ता और जड़ी-बूटियों पर निर्भर रही है। सरकार अब इन्हें मुख्यधारा के बाजारों से जोड़ने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में सैकड़ों वन-धन विकास केंद्र सक्रिय किए गए हैं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में सक्रिय केंद्रों के माध्यम से हजारों सदस्यों को उद्यमिता और मूल्य संवर्धन (Value Addition) का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) के तहत वन उपजों की बिचौलियों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की जा रही है।
दुर्गम और सुदूर गांवों में विशेष तौर पर मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे ये क्षेत्र पहली बार डिजिटल सेवाओं और आपातकालीन संपर्क सुविधाओं से जुड़ रहे हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुंच बढ़ने से अब डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाएं इन समुदायों तक सीधे पहुंच रही हैं। डिजिटल साक्षरता और संचार साधनों के माध्यम से अब जनजातीय कारीगर और वन उपज संग्राहक अपने मूल्य-वर्धित उत्पादों (Value-added products) को व्यापक घरेलू और डिजिटल बाजारों (E-commerce प्लेटफॉर्म्स) में प्रदर्शित कर पा रहे हैं। स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 16 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत हैं (जिनमें से 37 पर काम शुरू हो चुका है), और 51 बहुउद्देशीय केंद्र तथा 40 छात्रावास भी तैयार किए जा रहे हैं।
पीएम जनमन योजना ने छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातिय समाज के लिए केवल ईंट-गारे के मकान या पक्की सड़कें ही नहीं बनाई हैं, बल्कि इसने इन समुदायों को एक नई पहचान और देश की मुख्यधारा के साथ कदमताल करने का आत्मविश्वास दिया है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि सशक्त और समावेशी विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण अब हकीकत बन रहा है।
*मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि* पीएम जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में आज छत्तीसगढ़ देश का नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सुशासन के सरकार की असली जीत है। बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन की तैयारी, 11-12 जनवरी को लॉटरी से होगा चयन; निर्धारित दूरी में आवेदन कम मिलने पर बाहर के बच्चों को भी मिल सकेगा प्रवेश
रायपुर/शौर्यपथ। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2027-28 में निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश को लेकर महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। गरीब एवं आर्थिक-सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया में पड़ोस की सीमा को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब निर्धारित दूरी को प्रवेश की अनिवार्य पात्रता शर्त के बजाय प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इसका सीधा लाभ उन जरूरतमंद परिवारों को मिल सकता है, जिनके निवास के आसपास निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त निजी स्कूल अथवा प्रवेश की रिक्त सीटें उपलब्ध नहीं हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक GENS/68714/2026 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। यह निर्णय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के 21 अक्टूबर 2026 के पत्र तथा जनवरी 2026 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए अभिनिर्धारण के संदर्भ में लिया गया है। शासन ने आरटीई के अंतर्गत कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश को राष्ट्रीय अभियान के रूप में आगे बढ़ाने की मंशा जताई है।
अब दूरी के कारण नहीं छूटेगा प्रवेश का अवसर
नए निर्देश के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए एक किलोमीटर तथा कक्षा 6 से 8 तक के लिए तीन किलोमीटर की निर्धारित दूरी के भीतर रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन यदि इस दूरी के भीतर रहने वाले बच्चों से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं और निजी स्कूलों की आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें खाली रह जाती हैं, तो निर्धारित दूरी से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे मामलों में प्रत्येक बच्चे के प्रवेश के लिए सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे प्रवेश प्रक्रिया में अनावश्यक प्रशासनिक बाधाएं कम होंगी और आरक्षित सीटों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।
निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें निःशुल्क
आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत निजी गैर-अनुदान प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षा की 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। इन सीटों पर चयनित बच्चों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक स्थिति किसी बच्चे की शिक्षा में बाधा न बने और समाज के सभी वर्गों के बच्चों को समान शैक्षणिक अवसर मिल सकें।
कौन कर सकता है आवेदन?
आरटीई प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर एवं शासन द्वारा निर्धारित वंचित वर्गों के पात्र बच्चों को अवसर मिलेगा। इनमें बीपीएल एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों के बच्चे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे, दिव्यांग बच्चे तथा अनाथ बच्चे शामिल हैं। हालांकि अंतिम पात्रता संबंधित शासनादेश एवं ऑनलाइन पोर्टल पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित होगी।
1 दिसंबर से आवेदन, जनवरी में ऑनलाइन लॉटरी
शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए उपलब्ध कराई गई प्रवेश संबंधी जानकारी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक प्रस्तावित है। पालक आरटीई के आधिकारिक पोर्टल http://rte.cg.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा चॉइस सेंटर की सहायता से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 11 एवं 12 जनवरी 2027 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन किए जाने की जानकारी दी गई है। ऑनलाइन लॉटरी का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और किसी प्रकार की सिफारिश या मनमानी की संभावना को समाप्त करना है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करते समय बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड अथवा आधार संबंधी दस्तावेज, माता-पिता का पहचान पत्र तथा पात्रता के अनुसार बीपीएल, जाति या दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। पालकों को सलाह दी गई है कि आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन करें।
स्कूलों की प्रतिपूर्ति प्रक्रिया भी विषय में शामिल
शासन के आदेश का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आरटीई अधिनियम की धारा 12(2) के अंतर्गत निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं सुव्यवस्थीकरण भी है। इसका उद्देश्य आरटीई के क्रियान्वयन में स्कूलों और प्रशासन के बीच प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।
अब प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ी
स्कूल शिक्षा विभाग ने समस्त जिला कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जिलों में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी, पात्र बच्चों तक जानकारी पहुंचाने और आरक्षित सीटों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होगी।
आरटीई की नई व्यवस्था का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि अब पड़ोस की निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने पर सीटें खाली रखने के बजाय दूसरे क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी अवसर दिया जा सकेगा। इससे गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का दायरा बढ़ने की उम्मीद है। अब जरूरत इस बात की है कि शासन की इस पहल की जानकारी प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे, ताकि आर्थिक अभाव के कारण किसी भी बच्चे का शिक्षा पाने का अधिकार अधूरा न रह जाए।
रायपुर: छत्तीसगढ़ में राजस्व व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण ऐप 'पीवी ऐप' (PV App) के विरोध, वेतन विसंगति और पदोन्नति की मांगों को लेकर राज्य के पटवारी बीते 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। आंदोलन को एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार और पटवारी संघ के बीच टकराव कम होने के बजाय और गहरा गया है।
धान खरीदी पर मंडराया संकट
राज्य में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने वाली है। पटवारियों की अनुपस्थिति के कारण किसानों के पंजीयन, फसल सत्यापन और गिरदावरी जैसे महत्वपूर्ण काम पूरी तरह ठप हैं। ऐसे में सरकार के सामने तय समय पर सुचारू रूप से धान खरीदी शुरू करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।
सरकार का कड़ा प्रशासनिक एक्शन
हड़ताल को खत्म कराने और पटवारियों को काम पर लौटने के लिए प्रशासन ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की है:
• 140 से अधिक पटवारी निलंबित: आदेशों की अवहेलना करने पर अलग-अलग जिलों में 140 से ज्यादा पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
• 3,912 को नोटिस और वेतन रोका: हड़ताल पर डटे लगभग सभी पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अक्टूबर महीने का वेतन रोकते हुए 1,000 से अधिक पटवारियों की हड़ताल अवधि को 'ब्रेक इन सर्विस' घोषित कर दिया गया है।
पटवारियों की प्रमुख मांगें
पटवारी संघ का कहना है कि सरकार द्वारा अनिवार्य किए गए 'पीवी ऐप' में तकनीकी और व्यावहारिक खामियां हैं, जिसके कारण खेतों की जमीनी हकीकत दर्ज करना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा, वे 1993-95 बैच के वरिष्ठ पटवारियों को राजस्व निरीक्षक (RI) के पदों पर पदोन्नति देने और लंबे समय से लंबित वेतन विसंगति को दूर करने की मांग पर अड़े हैं।
तहसीलदारों का समर्थन, सीएम बोले- 'जल्द निकलेगा रास्ता'
इस आंदोलन को अब तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का भी समर्थन मिल गया है, जो पटवारियों के पक्ष में सामूहिक अवकाश लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने भी सरकार की दंडात्मक कार्रवाई की निंदा की है।
दूसरी ओर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस गतिरोध पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा है कि सरकार और पटवारी संघ के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। उन्होंने भरोसा जताया है कि बहुत जल्द दोनों पक्षों के बीच सहमति बन जाएगी और एक सकारात्मक रास्ता निकालकर हड़ताल को समाप्त करा लिया जाएगा।
साभार : धनंजय राठौर
संयुक्त संचालक, जनसंपर्क रायपुर
महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जनजातीय गौरव के प्रतीक एवं “धरती आबा” जल, जंगल, जमीन एवं जनजातीय अस्मिता के सजग प्रहरी भगवान बिरसा मुंडा जी ने अन्याय और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंककर आदिवासी समाज में स्वाभिमान और अधिकारों की चेतना जागृत की। अल्पायु में ही मातृभूमि, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। उनका साहस, नेतृत्व और जनसेवा का भाव आज भी हमें सामाजिक न्याय, स्वाभिमान और राष्ट्रहित के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है।
स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में “धरती आबा” (धरती पिता) के नाम से पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा मात्र एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे आदिवासी चेतना, स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के सबसे बड़े प्रतीक थे। 19 वीं सदी के अंत में जब ब्रिटिश हुकूमत और जमींदार मिलकर आदिवासियों का शोषण कर रहे थे, तब बिरसा मुंडा ने एक ऐसी अलख जगाई जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी।
*प्रारंभिक जीवन और चेतना का उदय*
बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातु गांव में हुआ था। भारत सरकार द्वारा उनके जन्मदिन 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका बचपन चाईबासा के जंगलों और खेतों में बीता। पढ़ाई के लिए उन्होंने कुछ समय ईसाई मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया, जहां उनका नाम बिरसा डेविड रखा गया। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने महसूस किया कि मिशनरी और ब्रिटिश व्यवस्था आदिवासियों की संस्कृति, भाषा और उनके पारंपरिक अधिकारों को नष्ट कर रही है। इसके बाद उन्होंने मिशनरी स्कूल छोड़ दिया और अपनी संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया।
*बिरसा संप्रदाय और सामाजिक सुधार*
क्रांति से पहले बिरसा मुंडा ने समाज को अंदर से मजबूत करने का काम किया। उन्होंने देखा कि अंधविश्वास और नशे के कारण आदिवासी समाज कमजोर हो रहा है। उन्होंने आदिवासियों को केवल एक ईश्वर (सिंगबोंगा) की पूजा करने की सलाह दी। सामाजिक बुराइयों का अंत करने शराबबंदी, पशु बलि के विरोध और स्वच्छता पर जोर दिया। उनके इन विचारों से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए और लोग उन्हें प्यार से “धरती आबा” कहने लगे।
*उलगुलान (महान विद्रोह) की शुरुआत*
उलगुलान मुंडारी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान उथल-पुथल या विद्रोह। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की दिक्षु (बाहरी शोषक, जमींदार और सूदखोर) नीति के खिलाफ था, जो आदिवासियों की ज़मीनें छीन रहे थे। बिरसा मुंडा ने सिंहभूम और रांची के जंगलों में आदिवासियों को एकजुट किया और नारा दिया- अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना (अर्थात अब हमारा राज शुरू हो गया है और महारानी का राज खत्म हो गया है)। मुंडा तीर- कमान और पारंपरिक हथियारों से लैस होकर ब्रिटिश चौकियों, थानों और जमींदारों पर गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से हमला करते थे। डोम्बारी पहाड़ी का युद्ध इस आंदोलन का एक ऐतिहासिक केंद्र बना।
1 अक्टूबर 1894 को बिरसा ने एक प्रखर युवा नेता के रूप में जन अधिकारों की रक्षा के लिए हुंकार भरी। उन्होंने अवैध जमीन्दारी के विरोध में लगान माफी आन्दोलन का सूत्रपात किया। अंग्रेजी सरकार ने इसे अपने शासन के विरुद्ध खुली चुनौती माना और 1895 में उन्हें बन्दी बना लिया। उन्हें हजारीबाग केन्द्रीय कारागार में 2 वर्ष के कारावास की दण्ड दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने शान्त बैठने के स्थान पर छोटानागपुर क्षेत्र में अकाल और महामारी से पीड़ित जनमानस की सेवा की। उनकी इस सेवा भावना ने उन्हें जन-जन का प्रिय बना दिया और लोग उन्हें 'धरती आबा' कहकर पुकारने लगे। उनका संघर्ष अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि जनजातीय स्वाभिमान और संस्कृति की रक्षा का महासंग्राम बन गया था। उन्होंने “अबुआ दिशुम, अबुआ राज” अर्थात “हमारा देश, हमारा राज” का अमर उद्घोष किया। इस नारे ने सोए हुए समाज में नई चेतना का संचार किया।
*महानायक का बलिदान*
1897 से 1900 के मध्य उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष आरम्भ किया। इसके लिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उनके बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज अधिकारी और शोषक वर्ग भयभीत हो उठा। 24 दिसम्बर 1899 को यह आन्दोलन अत्यन्त उग्र हो गया। पुलिस थानों पर तीरों से प्रहार किए गए। इस संघर्ष के दौरान अंग्रेजी सेना ने “डोम्बारी बुरु पहाड़ी” पर निहत्थे जनजातीयों पर बर्बरतापूर्वक गोलीबारी की। जनजातीयों ने अदम्य साहस का परिचय दिया,किन्तु उनके तीर और कमान अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों और गोलियों के सम्मुख अधिक समय तक टिक नहीं सके।
ब्रिटिश सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी, फिर भी बिरसा मुंडा की रणनीतियों के सामने उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। आखिरकार, अंग्रेजों ने चाल चली और बिरसा मुंडा पर इनाम रख दिया। मार्च 1900 में चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल से सोते समय उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। मात्र 24 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 को रांची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में (अंग्रेजों के अनुसार हैजे के कारण) उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन इतिहासकारों और उनके अनुयायियों का मानना है कि उन्हें अंग्रेजों द्वारा जेल में धीमा जहर दिया गया था। उनकी शहादत के बाद अंग्रेजों को आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (Chota Nagpur Tenancy Act, 1908 - CNT Act) कानून बनाना पड़ा, जिसने बाहरी लोगों को आदिवासी जमीन खरीदने से रोका।
वास्तव में, ब्रिटिश भू-राजस्व नीति, मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव, 'खुटकट्टी प्रणाली' का विनाश और 'दिकू' अर्थात बाहरी शोषकों का अनैतिक हस्तक्षेप ही इस विद्रोह के मूल में था। मुंडा जनजातियों का एक और नारा अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ: “अबुआ राज एतेर जना, महारानी राज तुदु जना” जिसका अर्थ था कि अब हमारा राज स्थापित हो और ब्रिटिश महारानी का राज समाप्त हो। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में राँची जेल में बिरसा मुंडा का निधन हो गया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने मृत्यु का कारण हैजा बताया, किन्तु जनमानस और कई इतिहासकारों ने इसे सन्दिग्ध माना है। कुछ विवरणों में उन्हें विष दिए जाने की आशंका भी व्यक्त की गई है।
धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि जब बात अपनी संस्कृति, अस्मिता और अधिकारों की हो, तो संसाधनों की कमी कभी भी आपके हौसलों को डिगा नहीं सकती। भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय समाज की अस्मिता के संरक्षण एवं जनमानस के अदम्य संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। “जल, जंगल और ज़मीन”की रक्षा के लिये अंग्रेज़ी हुकूमत के विरुद्ध उनके जनआंदोलन ने जनजातीय गौरव की अमिट ज्योति प्रज्वलित की। उनके साहस, समाज व संस्कृति के लिए अनन्य समर्पण के प्रतिमान आने वाली पीढ़ी के लिए त्याग और वीरता की अद्वितीय शौर्यगाथा हैं।
आजादी के 75 वें वर्ष के अवसर पर 2021 में केंद्र सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की सेवाओं को मनाने के लिए 15 नवंबर को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में घोषित की। भारत ही नहीं बल्कि जनजाति समुदाय बिरसा मुंडा की जयंती बड़ी धूमधाम व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और उनके इस योगदान को भारतीय समाज प्रेरणा दायक मानता हैं। ऐसे ही महानायक हुये बिरसा मुँडा। उनके जीवन में कुछ ऐसी विलक्षण घटनाएँ घटीं जिससे लोग उन्हे असाधारण कहते हैं और भगवान का दर्जा देते हैं, उनकी पूजा करते हैं।
दुकानों के बाहर नालियों में कचरा देख अलका बाघमार ने जताई नाराजगी, नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने के निर्देश
सड़क तक सामान फैलाकर कारोबार करने वालों को भी दी चेतावनी, निगम के कचरा संग्रहण वाहन को ही कचरा सौंपने की अपील
दुर्ग । शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र इंदिरा मार्केट में स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने व्यापारियों को जागरूक करने की पहल की। महापौर अलका बाघमार एवं निगम सभापति श्याम शर्मा ने बाजार क्षेत्र में दुकानदारों को 300 जोड़ी डस्टबिन वितरित किए। इस दौरान महापौर ने दुकानों के बाहर नालियों में कचरा पड़ा देखकर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
महापौर एवं जनप्रतिनिधियों ने फूल लाइन से प्रिया श्रृंगार सदन, सदर बाजार, मान होटल लाइन होते हुए हटरी बाजार तक दुकानों में पहुंचकर डस्टबिन वितरित किए। व्यापारियों को दुकान से निकलने वाले कचरे को निर्धारित डस्टबिन में रखने और निगम के कचरा संग्रहण वाहन को ही सौंपने की समझाइश दी गई।
नालियों में कचरा फेंकने वालों पर होगी कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों के बाहर नालियों में कचरा देखकर महापौर ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर निगम के नियमानुसार जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क तक सामान फैलाकर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को भी हिदायत दी कि वे सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण न करें, ताकि बाजार में आवागमन बाधित न हो।
स्वच्छता की जिम्मेदारी व्यापारियों की भी
महापौर अलका बाघमार ने कहा कि प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान से निकलने वाले कचरे को डस्टबिन में एकत्रित करे और निगम के कचरा संग्रहण वाहन को सौंपे। सड़क और नालियों में कचरा फेंकने से गंदगी फैलती है तथा आम नागरिकों को परेशानी होती है। शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखना केवल नगर निगम की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक और व्यापारी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान स्वास्थ्य विभाग प्रभारी नीलेश अग्रवाल, एमआईसी सदस्य ज्ञानेश्वर ताम्रकर, मनीष साहू, शशि साहू, रंजीता पाटिल, जितेंद्र महोबिया, मनीष कोठारी, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, कुणाल सहित निगम का अमला उपस्थित रहा।
धान के साथ दलहन-तिलहन, मक्का और श्रीअन्न की खेती को प्रोत्साहन, फसल विविधीकरण के लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपये तक सहायता
कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाईं विभागीय उपलब्धियां
रायपुर । छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक समृद्धि और खेती को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना के साथ फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्रीअन्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यह जानकारी कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री ने बताया कि योजना के तहत खरीफ 2023 में 13,289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ रुपये और खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।
प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता
मंत्री नेताम ने बताया कि कृषक उन्नति योजना में प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी सहायता का लाभ मिल सकेगा। वहीं धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों के लिए सहायता राशि 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इस घटक में अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है। इसके तहत 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। इस पहल का उद्देश्य धान पर निर्भरता कम कर किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करना है।
एमएसपी पर दलहन-तिलहन की खरीदी
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों के 273 उपार्जन केंद्रों में अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई। इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें अकेले चने की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी हुई, जिसके लिए 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
श्रीअन्न के उत्पादन और प्रसंस्करण को मिलेगा बढ़ावा
कृषि मंत्री ने बताया कि कोदो, कुटकी और रागी जैसे पारंपरिक पौष्टिक अनाजों को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। रागी की खरीदी केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कोदो-कुटकी की खरीदी राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर होगी।
उपार्जित श्रीअन्न की आपूर्ति मांग और उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों एवं माध्यमिक शालाओं को की जाएगी। इसके अलावा प्रसंस्करण इकाइयों तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय और निजी संस्थाओं को भी इसकी आपूर्ति की जाएगी। इससे मिलेट्स के उत्पादन के साथ प्रसंस्करण और विपणन को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
कृषि मंत्री ने कहा कि फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्रीअन्न की खेती को बढ़ावा देकर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि विभाग के संचालक श्री राहुल देव भी उपस्थित थे।
जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा सहित महान जननायकों के संघर्ष और बलिदान को किया नमन, डिजिटल राजस्व सेवाओं से लेकर उच्च शिक्षा के अवसरों तक सरकार की पहल का किया उल्लेख
रायपुर । जनजातीय गौरव दिवस जनजातीय समाज की संस्कृति, स्वाभिमान, संघर्ष और बलिदान की गौरवशाली विरासत को सम्मान देने का अवसर है। भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों से प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समाज के भूमि अधिकारों की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कही।
मंत्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति से है। बस्तर से सरगुजा तक फैली परंपराएं, लोकगीत, लोकनृत्य और सामुदायिक जीवन हमारी अमूल्य धरोहर हैं। शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और गेंदसिंह जैसे जननायकों का संघर्ष और बलिदान प्रदेश की ऐतिहासिक चेतना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
भूमि अधिकारों के संरक्षण पर जोर
मंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के लिए भूमि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक पहचान और पारिवारिक विरासत का आधार है। इसी उद्देश्य से राजस्व विभाग भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण और सेवाओं में पारदर्शिता के लिए काम कर रहा है। भुइयाँ पोर्टल, ऑनलाइन नामांतरण, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डायवर्सन और राजस्व ई-कोर्ट जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं से राजस्व प्रक्रियाओं को सरल एवं समयबद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वन अधिकार मान्यता पत्रों से संबंधित प्रविष्टियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने की व्यवस्था भी जनजातीय परिवारों के वैधानिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है।
90 दिन में 90 घंटे का अंग्रेजी प्रशिक्षण
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय एवं ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए 90 दिन में 90 घंटे का विशेष अंग्रेजी सम्प्रेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की अंग्रेजी संवाद संबंधी झिझक दूर करना और उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा रोजगार के अवसरों के लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है।
मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा), सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और डिजिलॉकर जैसी पहलों के माध्यम से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, आधुनिक संसाधनों और डिजिटल शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है।
परंपरा और आधुनिक विकास का समन्वय
श्री वर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनजातीय समाज को अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहते हुए विकास के नए अवसर उपलब्ध कराना है। जनजातीय क्षेत्रों की बेटियों को उच्च शिक्षा, युवाओं को कौशल विकास और प्रत्येक परिवार को सम्मानजनक जीवन के अवसर मिलना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के अधिकारों की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और युवाओं का उज्ज्वल भविष्य विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला है। जनजातीय गौरव दिवस पर सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और परंपरा तथा प्रगति साथ-साथ आगे बढ़ें।
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में हुई बैठक
रायपुर । छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में आयोजित की गई। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एम.के. राऊत, शत्रुघ्न सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती ज्योति रानी सिंह उपस्थित रहे। समिति के सचिव श्याम धावड़े भी बैठक में शामिल हुए।
बैठक में UCC से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। हालांकि, बैठक में हुई चर्चा के विस्तृत निष्कर्षों अथवा समिति की आगामी कार्ययोजना को लेकर आधिकारिक विज्ञप्ति में कोई विशेष जानकारी साझा नहीं की गई।
16 लाख से अधिक आदिवासी विद्यार्थी विद्यालयों में पा रहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
रायपुर / छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के समग्र उत्थान और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को गढ़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक योजनाएं धरातल पर सार्थक परिणाम दे रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनजातीय बहुल और सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच को सुदृढ़ करने, शाला त्यागी दर (ड्रॉपआउट रेट) को न्यूनतम स्तर पर लाने और विद्यार्थियों को आधुनिक डिजिटल शैक्षणिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
*प्रदेश में 31.27 प्रतिशत जनजातीय विद्यार्थी अध्ययनरत*
वर्तमान में राज्य के कक्षा 1ेज से 12जी तक के विद्यालयों में कुल 51 लाख 56 हजार 691 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इनमें से 16 लाख 12 हजार 748 विद्यार्थी (31.27ः) जनजातीय वर्ग से आते हैं। केवल शासकीय विद्यालयों की बात करें तो वहाँ अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों की संख्या 13 लाख 28 हजार 816 है, जो राज्य में जनजातीय शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान और विश्वास को दर्शाती है।
*नियद नेल्ला नार योजना से सुदूर क्षेत्रों में लौटी शिक्षा की रोशनी*
राज्य के बस्तर संभाग और अति-संवेदनशील जिलों जैसे सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा में शिक्षा का ढांचा मजबूत करने में नियद नेल्लनार योजना वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत पूर्व में बंद पड़े 458 विद्यालयों में से 421 बंद स्कूलों को 30 अक्टूबर 2026 तक पुनः सफलतापूर्वक प्रारंभ कर लिया गया है। इससे नक्सल प्रभावित और दूरस्थ अंचलों के बच्चों को दोबारा मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिला है।
*कल्याणकारी योजनाओं और आवासीय सुविधाओं का मिल रहा सीधा लाभ*
राज्य सरकार जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में आर्थिक एवं सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 7.80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तिछात्रवृत्ति योजना से लाभानिवत किया गया है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 54 हजार 225 छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए सरस्वती साइकिल योजना से लाभान्वित की गई है। निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को गणवेश तथा 14 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का विरित कर लाभ पहुंचाया गया। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जैसे जिलों में 60 पोटा केबिन आवासीय विद्यालय तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 121 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) संचालित हैं।
पीएम जनमन अभियान के तहत 40 नए छात्रावास (25 छात्रावास 50-सीटर और 15 छात्रावास 100-सीटर) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 42 नए छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है।
*मातृभाषा में शिक्षा और आधुनिक डिजिटल तकनीक का समावेश*
भाषा संबंधी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी और कुड़ुख जैसी स्थानीय बोली-भाषाओं में शिक्षण सामग्री विकसित की गई है। इसके माध्यम से 13 हजार 35 शासकीय प्राथमिक स्कूलों के लगभग 3.60 लाख बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 5 हजार 857 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और 1 हजार 388 विद्यालयों में आईसीटी (प्ब्ज्) लैब स्थापित किए गए हैं। पी एम श्री योजना के अंतर्गत 1 लाख 55 हजार 341 विद्यार्थी आधुनिक शैक्षणिक परिवेश का लाभ उठा रहे हैं। वंचित वर्ग के बच्चों के लिए ओपन स्कूल परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा भी दी गई है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ये ऐतिहासिक प्रयास छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के सशक्तिकरण, समान अवसर और एक समृद्ध व विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
