रायपुर /शौर्यपथ /प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव का दौरा करेंगे। श्री मोदी वहां 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देंगे। इस दौरान वे उन लखपति दीदियों से भी बातचीत करेंगे, जो सालाना एक लाख रुपये या उससे अधिक कमा रही हैं।
  कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ढाई हजार करोड़ रुपये का एक रिवॉल्विंग फंड – सामुदायिक निवेश कोष जारी करेंगे। इसका लाभ 4 लाख 30 हजार स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को मिलेगा। प्रधानमंत्री पांच हजार करोड़ रुपये का बैंक ऋण भी जारी करेंगे। इस ऋण का लाभ दो लाख 35 हजार 400 स्वयं सहायता समूहों के 25 लाख 80 हजार सदस्यों को मिलेगा। देश भर के 30 हजार स्थानों से लोग इस कार्यक्रम में आभासी माध्‍यम से जुड़ेंगे।
  ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, अब तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बना ली गई हैं। इन लखपति दीदियों ने न केवल अपने परिवारों को गरीबी से निकाला है, बल्कि वे समाज के लिए भी आदर्श बनी हैं। मंत्रालय का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 3 करोड़ लखपति दीदियां तैयार करना है।

  रायपुर /शौर्यपथ /सरकार ने एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन सहित 156 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि एक समीक्षा के बाद पाया गया कि इनसे स्वास्थ्य को खतरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि इन 156 दवाओं में निश्चित मात्रा में खुराक संयोजन तर्कहीन है। मंत्रालय ने कहा कि इन दवाओं के इस्तेमाल से लोगों को खतरा होने की संभावना है जबकि इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
  अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई जांच के बाद यह निर्णय लिया गया है।
 मंत्रालय ने बताया कि डीटीएबी ने इन संयोजनों के दावों को सही नहीं पाया और यह मानते हुए फैसला लिया कि इनसे मरीज को फायदे के स्‍थान पर ज्यादा नुकसान है।

 मुंगेली / शौर्यपथ / जिले के पीवीटीजी ग्रामों में पीएम जनमन योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार विशेष पिछड़ी जनजाति के बसाहटों एवं परिवारों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए पीएम जनमन योजना अंतर्गत 23 अगस्त से 10 सितम्बर तक आईईसी कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस कैम्प के माध्यम से आधार कार्ड, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, वन अधिकार पत्र, राशनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम मातृवंदना योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सिकलसेल की जांच एवं मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं आदि से संतृप्ति की जानी है। कैम्प के आयोजन हेतु जिला एवं पंचायत नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है।
इन ग्रामों में कैम्प का होगा आयोजन
    जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को जिले के पीवीटीजी ग्रामों में शिविर के आयोजन हेतु सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने एवं पीएम जनमन योजना अंतर्गत सर्वे कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त एल. पी. पटेल ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार 23 अगस्त को लोरमी विकासखण्ड के ग्राम बहाउड़ में कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह 24 अगस्त को साम्भरधसान, 25 अगस्त को बोईरहा, 27 अगस्त को पटपरहा, 28 अगस्त को डंगनिया, 29 अगस्त को सुरही, 30 अगस्त को निवासखार, 31 अगस्त को कटामी, 01 सितम्बर को अचानकमार, 02 सितम्बर को बिजराकछार, 03 सितम्बर को झिरिया, 04 सितम्बर को लमनी, 05 सितम्बर को तिलईडबरा, 08 सितम्बर को टिंगीपुर, 09 सितम्बर को जल्दा और 10 सितम्बर को परसवारा में कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

मजदूरों को शोषण व न्याय दिलाने किया गया भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउन्सिल का गठन-दयानंद

    दुर्ग / शौर्यपथ / लगातार हो रहे श्रमिकों और मजदूरों के शोषण से मुक्ति दिलाने एवं उनके आवाज को उठाने के उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउन्सिल का गठन किया गया है। कोई भी मजदूर किसी भी संगठित या असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं,और उनके कार्य करने में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही हो या किसी के भी द्वारा उनका शोषण किया जा रहा हो और उसकी जानकारी हमें मिलेगी तो हम उन मजदूरों का हक दिलाने का कार्य प्रमुखता से करेंगे। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउन्सिल का प्रथम उद्देश्य मजदूरों, कर्मचारियों और नियोक्ता के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।
  उक्त बातें एक पत्रकारवार्ता में भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउन्सिल के प्रदेश महामंत्री जय प्रकाश यादव ने कही। उन्होंने यूनियन से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि हमारी भारतीय जनता
मजदूर ट्रेड यूनियन काउन्सिल का गठन यूपीए सरकार के समय सन 2014 में किया गया क्योंकि उस समय हाहाकार मच रहा था, मजदूरों को न्याय नही मिल रहा था और मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा था इसलिए मजदूरों को शोषण से बचाने और उनको न्याय दिलाने के लिए इस यूनियन का गठन किया गया। हमारी यूनियन अभी 28 राज्यों में कार्य कर रही है। छत्तीसगढ में भी हमारी यूनियन का गठन
किया गया है जिसमें ब्रजेश शर्मा को छग का प्रदेश अध्यक्ष और दयानंद पटनायक को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और मुझे यानि जय प्रकाश यादव और ब्रिजेश कुमार पाण्डेय को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है, इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है। हमारी यूनियन अब यहां के मजदूरों को उनका हक दिलाने का और शोषण से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगी।
  एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जे पी यादव ने कहा कि भले ही हमारी यूनियन भाजपा से सबद्ध है लेकिन हमारी यूनियन दलगत राजनीति से उपर उठकर मजदूर को न्याय दिलाने का कार्य करेगी। इस दौरान बीजेएमटीयूसी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दयानंद पटनायक ने भी संबोधित किया। इस दौरान जब जेपी यादव से एक सवाल किया गया कि बीईसी कंपनी में मजदूर पिछले 20 दिनों से हडताल पर बैठे है। कांग्रेस शासन काल में हाफ बिजल बिल लग रहा था, प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद हाफ  बिजली बिल की सुविधा बंद कर दी गई और प्रति यूनिट बिजली का दर भी बढा दिया गया जिसके कारण लगातार उद्योग बंद हो रहे है। मजदूर पलायन कर रहे हैं का जवाब देते हुए कहा कि बीईसी में हडताल की बात की जानकारी नही है, अब आप लोग से जानकारी मिली है तो वहां जाकर हडताल करने वाले लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को हल कराने का प्रयास करेंगे। वही बिजली बिल बढने के कारण
उद्योग बंद होने पर कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बिजली बिल हाफ  किया गया था लेकिन वह इतना क्रिटिकल था कि उसका लाभ उद्योगों को नही मिल पा रहा था, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण उद्योग वाले त्राहिमाम करने लगे और उन्ही की देन है कि आज उद्योग बंद हो रहे है, रही बात पलायन की तो हम लोग सीएम से समय लिये है, मुलाकात करेंगे और मजदूरों के पलायन व बंद हो रहे उद्योगों सहित उद्योग नीति व शोषित होने वाले मजदूरों सहित श्रमिकों की अन्य समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराकर उसका समाधान करने का कार्य करेंगे।
  कार्यकारी अध्यक्ष दयानंद पटनायक ने कहा कि अभी राज्य सरकार केे बने 8 महिने हुए है, राज्य सरकार इसके लिए और श्रमिकों व उद्योग के लिए नीति बना रही है जो मजदूरों को लाभान्वित करने वाला होगा। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जेपी यादव ने कहा कि भले भाजपा से संबंद्ध हमारी ट्रेड यूनियन है, लेकिन हम दलगत राजनीति से उपर उठकर मजदूरों के हित के लिए कार्य करेंगे। इसके पूर्व भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल द्वारा मजदूर हितों की रक्षा विषय पर विचार गोष्ठी एवं पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण का कार्य के साथ ही सभी पदाधिकारियों का सम्मान के कार्यक्रम का भी आयोजन शहर के एक निजी होटल में किया गया। इस दौरान वहां उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार शमशीर
सिवानी, हरप्रीत भाटिया सहित अन्य कई पत्रकारों का भी सम्मान किया गया।
   इस दौरान भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष दयानंद पटनायक, प्रदेष महामंत्री  ब्रिजेष कुमार पाण्डेय, छग संगठन प्रभारी अधिवक्ता सत्येन सिंह,एसएन सिंह, स्वीटी कौशिक, श्री वर्मा जी, अखिलेश श्रीवास्तव सहित यूनियन के अन्य सभी पदाधिकारी इस दौरान उपथित थे।
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अवैधकब्जाधरियों द्वारा किये गये मारपीट मामले में आरोपियों का साथ देने वाले पार्टी के लोगों का किया जायेगा हाईकमान से शिकायत , पीडित महिला उद्यमी व उनके परिवार से करेंगे मुलाकात
   पत्रकारों द्वारा किये गये एक सवाल कि आप उद्योग लगाने की बात करते है तो लोग यहां कैसे उद्योग लगायेंगे। जिला उद्योग विभाग द्वारा महिला उद्यमी के आबंटित जमीन पर अवैधकब्जाधारियों द्वारा आप के पार्टी के कुछ नेताओं के शह और संरक्षण में उसे कब्जा करने के लिए उद्योगपति को बेरहमी से मारपीट कर उनको जान से मारने का प्रयास किया गया और उसमें आपकी पार्टी के दबाव में आरोपियों पर कोई कार्यवाही आज तक नही हुई पर कहा कि ये मामला मेेरे संज्ञान में आया है, मैं पीडित परिवार से जाकर मिलूंगा और हमारे पार्टी के जिन लोगों का इसमें हाथ है, उसकी शिकायत मैं अपने पार्टी के हाई कमान से करूंगा कि ऐसे लोगों के कारण पार्टी की छवि खराब हो  रही है, इसलिए ऐसे लोगों पर पार्टी द्वारा उचित निर्णय लेकर उनपर कार्यवाही होनी चाहिए।

रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृह ग्राम बगिया में संचालित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के माध्यम से पीड़ितों एवं जरूरतमंदों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे श्रवणबाधित अर्जुन राम यादव को श्रवण यंत्र और दिव्यांग अशोक दुबे को ट्राई सायकल  प्रदान किया गया है। दोनों ने अपनी समस्या का तत्काल समाधान होने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है।
  गौरतलब है कि श्री विष्णु देव साय की पहल पर उनके गृह ग्राम बगिया में आम लोगों की समस्याओं के सामाधान के लिए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थापित किया गया है। अंचल के लोग बड़ी उम्मीद के साथ यहां पहुंच रहे हैं। कैंप कार्यालय में लोगों की समस्याओं को न केवल गंभीरतापूर्वक सुना जाता है, बल्कि उसका त्वरित समाधान भी किया जाता है।    
   जशपुर जिले के ग्राम फरसाबहार, बरटोली निवासी 60 वर्षीय श्री अर्जुन राम यादव पिछले 40 सालों से दोनों कानों से सुनाई नहीं देने की समस्या से पीड़ित थे। इससे उन्हें अपने दैनिक जीवन में काफी परेशानी होती थी। अपनी इस समस्या को लेकर वे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया पहुंचे। कैंप कार्यालय में उनकी समस्या को तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। श्रवण यंत्र मिलने से वे काफी प्रसन्न हैं उन्हें अब लोगों की बातें सुनाई देने लगी है।
     इसी तरह कुनकुरी निवासी 62 वर्षीय दिव्यांग अशोक दुबे चलने-फिरने में असमर्थ थे। ट्राई सायकल की मांग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप में आवेदन किया। कैंप कार्यालय द्वारा उन्हें ट्राई सायकल दे दी गई है। श्री दुबे ने ट्राई सायकल मिलने पर प्रसन्नता जताई और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद दिया।

 रायपुर / शौर्यपथ / भाजपा की केन्द्र सरकार के द्वारा केन्द्रीय एजेंसियो के दुरूपयोग तथा ईडी की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी ईडी दफ्तर के सामने घेराव किया। छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के सामने घेराव प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।
  इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ईडी ने देश भर में 5 हजार 422 केस दर्ज किया है। जिसमें 300 केस छोड़ दे तो बाकी सभी केस विपक्ष के नेताओं का केस है। विपक्ष को डराओं, धमकाओ और अपनी पार्टी में शामिल कर लो यह काम केंद्र की भाजपा की सरकार करती है। आज तक इस तरह ईडी और आईटी का दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक विचारधारा है सत्य और अहिंसा पर चलना है। भाजपा की केन्द्र सरकार को ईडी और आईटी का दुरूपयोग को छोड़ देना चाहिये और उनके मूल काम पर लगा देना चाहिये। विपक्षी नेताओं यहां छापा मारकर परेशान किया जाता है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने झीरम में गोली खाई है कांग्रेस पार्टी हर बलिदान के लिये तैयार रहती है। ईडी, सीबीआई, आईटी से कांग्रेस पार्टी डरने वाली नही है और हिंंडनबर्ग की रिपोर्ट से सबसे बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। कांग्रेस पार्टी केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ लड़ने को तैयार है हमारे कार्यकर्ता डरने वाला नही है। हमारा एक-एक कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ेगा। बलौदाबाजार घटना में यूथ जिलाध्यक्ष, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष और दो बार के विधायक जेल में बंद कर दिया लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नही है। हमारे नेताओं को जेल भेजोगे तो हमारे एक-एक कार्यकर्ता, पार्टी  और हम सब मिलकर यह लड़ाई को लडेंगे। यह भाजपा की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। जनता को भाजपा की सरकार पर भरोसा नहीं है। भाजपा की सरकार से जनता का मन उठ गया। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बदहाल है। भाजपा सरकार मुद्दो को भटकाने के लिये कभी किसी की गिरफ्तारी और किसी के खिलाफ एफआईआर कराने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुये जनता के मुद्दों को उठाती है। हम जनता के मुद्दों के लिये लड़ेंगे और जनता के हित के लिये भी लड़ेंगे। भाजपा सरकार हमारे नेताओं को जेल में बंद कर रही है और समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी डर जायेगी तो कांग्रेस पार्टी डरने वाली नही है। भाजपा की सरकार हमारे 1 नेता को जेल भेजती है हमारे हजारों कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार है। जेल की दीवारे कम पड़ जायेगी और एफआईआर के पन्ने कम पड़ जायेंगे। इतिहास लिखने और इतिहास बदलने की लिये कांग्रेस पार्टी तैयार है। ये सब से हम डरने वाले नही है इस सबसे हम लड़ने वाले है। हमारा एक-एक कार्यकर्ता मजबूत है चाहे जो भी जांच करा लो। हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आज पूरे देश में सेन्ट्रल एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता घेराव करने को तैयार है। केन्द्र की सरकार बदले की भावना से काम करना बंद करे।
  नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि सेबी के प्रमुख की सेबी अडानी के साथ मिलने का जो समाचार मिला उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में जेपीसी की मांग की दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। जेपीसी की जांच नहीं करवाई क्योंकि हिर्डनबर्ग ने जो आरोप लगाये थे अडानी के ऊपर, अडानी के भाई के ऊपर और सेबी में जो अध्यक्ष है अडानी के साथ मिले हुये है उन लोगो की मिलीभगत से देश में सबसे बड़े घोटाले का कार्य हुआ है। इसके संदर्भ में राहुल गांधी ने तीन मांगे रखी थी पहला सेबी प्रमुख इस्तीफा दे, दूसरा निवेशकों का पैसा जो गवाया गया है उसकी भरपाई कहां से करेंगे और जेपीसी जांच की मांग राहुल गांधी ने की थी। मोदी ने अडानी को संरक्षण दिया है। चाहे जंगल काटने का मामला हो संरक्षण अडानी को मिलता है। चाहे जमीने देने की बात हो संरक्षण अडानी को दिया जाता है। यहां के अनेक संस्थान जो बने है उसको अडानी को दिया जाता है। गरीब नौकरी करने वाले को कुछ नहीं मिला है। जो मिला है अडानी को मिला है। इसकी जांच न सीबीआई कर रही है और न ही जांच एजेंसियां कर रही है। जितने शेयर बाजार में खेल खेलने वाले है सभी सेबी में फसे हुये है। शेयर के भाव को कैसे कम करना है, शेयर के भाव को कैसे नीचे गिराना है, शेयर के भाव को कैसे ऊपर उठाना है और शेयर के भाव को नीचे से ऊपर कैसे ले जाना है। मोदी और अडानी पूरे देश को बेचना चाहते हैं। न ही इसके खिलाफ सीबीआई जांच करेगी और न ही इसके खिलाफ ईडी जांच करेगी। जो शेयरधारी नहीं है, कांग्रेस के लोग है, जिनको शेयर का कुछ भी नहीं आता इसके बारे में ईडी सीबीआई जांच करेंगे इसका विरोध हम कर रहे है। बड़े जमीन से तेल, डीजल पेट्रोल निकालते है। मोदी ने अडानी को सिखाया है कि रेत से भी तेल निकलता है। तेल को निवेशकों और शेयर बाजार के माध्यम से दो गुना, चार गुना, दस गुना, सौ गुना तक किया जाता है।

रायपुर / शौर्यपथ / भाजपा की केन्द्र सरकार के द्वारा केन्द्रीय एजेंसियो के दुरूपयोग तथा ईडी की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी ईडी दफ्तर के सामने घेराव किया। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने ईडी दफ्तर का घेराव किया . पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने  ने केंद्र सरकार पर निशान साधते हुए कहा कि दो महीने के भीतर में दो महीने में मोदी सरकार अब तो मोदी सरकार नही रहा। अब तो एनडीए सरकार है। चार बार यूटर्न मार चुके है। डायरेक्ट भर्ती कर रहे थे, यूपीएससी कोई परीक्षा दिलाये बगैर खाकी वाले को वहां को सीधा पहुंचा देंगे। राहुल गांधी ने विरोध किया और विपक्ष दल के लोगो ने विरोध किया और 24 घंटे में उसको वापस करना पड़ा। यूट्यूब, सोशल मीडिया और मीडिया को कंट्रोल करने के लिये जो कानून ला रहे थे और विरोध को देखते ही उस कानून को वापस लेना पड़ा। चार-चार मामले वापस हो चुके है। एनडीए की सरकार बैसाखियो से टीकी पड़ी है। नीतीश बाबू के डर से निर्णय बदलेंगे, नायडू के डर से निर्णय बदलेंगे, चिराग पासवान के बोलने से बदल दिये। मोदी का छप्पन इंच का सीना नही चल रहा है। ईडी के अधिकारियो से कहना चाहता हूं कि अपना रवैया सुधार ले ये भरोसा नहीं कब साथ छोड़ दे। संविधान के हिसाब से नियम और कानून के हिसाब से चलना चाहिये। समय बदलते देर नहीं है सरकार बदलते ही सुप्रीम कोर्ट के तीन जज के कमेटी बना के ईडी, सीबीआई, डीआरआई जो जांच कर रहे है उनका जांच करवाना है।