Hindi▼
दुर्ग। शौर्यपथ । 20 अगस्त को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती बघेल सरकार के विरुद्ध टिप्पणी की गई थी इस विषय पर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता विधायक अजय चंद्राकर द्वारा आज दिनांक 23 अगस्त 2024 को जिला भाजपा कार्यालय दुर्ग में दोपहर 1:00 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है बता दें कि लगातार कांग्रेस के विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा जा रहा है ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा जिसमें पूर्ववर्ती सरकार के उन कार्यों जिन पर भ्रष्टाचार की आंच पड़ी है पर तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है।
आयुक्त लोकेश चंद्राकर की निष्क्रियता ? , दुर्ग निगम क्षेत्र में अवैध कब्ज़ा और अतिक्रमण चरम सीमा पर
दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग नगर पालिक निगम क्षेत्र में अवैध कब्जाधारियों एवं अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही के नाम पर शून्य होती निगम प्रशासन गरीबो पर अपना जोर जरुर दिखाती रहती है . छोटे छोटे पसरा वालो पर अपना रौब दिखाने वाली निगम प्रशासन का सारा दम धनवानों के आगे मौन हो जाता है . व्यस्तम मार्ग पर अवैधानिक रूप से व्यापार करते हुए शहर की यातायात व्यवस्था को बिगडऩे वाले इन अवैध अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही के नाम पर निगम प्रशासन मौन है दुर्ग शहर के प्रमुख मार्गो में गौरव पथ मार्ग में जिस तरह से आज अतिक्रमण का बोलबाला है वह आम जनता के सामने स्पष्ट है . वही राजेंद्र प्रसाद चौक जो कि शहर का केंद्र बिंदु कहलाता है यहां भी अघोषित चौपाटी सड़कों तक संचालित हो रहा है परंतु इस मामले में निगम प्रशासन के संबंधित विभाग का मौन साधना कहीं ना कहीं निगम प्रशासन की नाकामयाबी और निष्क्रियता की ओर इशारा कर रही है.
लोक कला मार्ग जिसको सँवारने में शासन के लाखों रुपए खर्च हुए आज वह भी अतिक्रमण की चपेट में है परंतु इसी मार्ग से प्रतिदिन गुजरने वाले निगम आयुक्त को लोक कला मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण नजर नहीं आ रहे हैं ऐसे कई मार्ग है जहां पर अतिक्रमणकारियों के कारण यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है और दुर्घटना की संभावनाएं लगातार बनी हुई है वहीं अब पिछले कुछ दिनों से लगातार सरकारी जमीनों पर तालाबों पर अवैध निर्माण का कार्य पूरे जोरो पर चल रहा है परंतु निगम प्रशासन के संबंधित विभाग द्वारा अवैध निर्माण पर कार्यवाही न करना निगम प्रशासन एवं आयुक्त की निष्क्रिय की ओर इशारा कर रहा है.
एक तरफ तालाबों के संरक्षण की बात जिला प्रशासन,राज्य सरकार,केंद्र सरकार सहित सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है परंतु दुर्ग शहर के तालाबों पर भी अतिक्रमणकारियों की नजर लग चुकी है . नवापारा चौक का तालाब हो या बोरसी तालाब यहां भी अतिक्रमणकारियों द्वारा पक्का निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है और निगम प्रशासन तब भी मौन है ?
तथाकथित अरबपति भी नहीं है अवैध कब्ज़ा मामले में पीछे
वही हाल ही में देखने को मिला कि गंजपारा परिसर के बगल में लाखों करोड़ों रुपए की कीमती जमीन पर शहर के एक ऐसे व्यापारी जिनकी संपत्ति करोड़ों अरबो रूपये की है के द्वारा अवैध रूप से भवन का निर्माण किया जा रहा है तथाकथित बड़े व्यापारी के नाम सामने आने पर जब शौर्यपथ टीम ने निगम के भवन शाखा से उक्त स्थान पर भवन अनुज्ञा अनुमति के दस्तावेज के संबंध में जानकारी चाहिए गई तो यह ज्ञात हुआ कि उक्त स्थान पर किसी भी प्रकार का भवन अनुज्ञा पत्र जारी नहीं हुआ है एक तरफ नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर दुकानदारों से,मेडिकल वालों से कचरा फैलाने के नाम पर हजारों रुपए का जुर्माना वसूल रहे हैं वही शहर के करोड़पति अरबपति के द्वारा सड़क के किनारे अवैध निर्माण किया जा रहा है वही निर्माण में काम आने वाली सामग्री को भी सड़कों तक फैला दिया गया है परंतु निगम प्रशासन इस मामले पर मौन है जो कि शहर में चर्चा का विषय है .
निगम प्रशासन द्वारा उक्त अवैध निर्माण पर किसी भी तरह की कार्यवाही का ना करना शहर में चर्चा का विषय बना है गरीब तबका निगम प्रशासन की इस दोतरफा निति से आहत है और दबी जुबान में कहने में नहीं चुक रहा है कि निगम की सत्ता और प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ गरीबों पर ही अपना जोर दिखा सकते हैं तथाकथित अरबपतियों पर करोड़पतियों पर निगम प्रशासन मौन रहता है क्या ऐसे करोड़पति लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण करने का कृत्य एक स्वच्छ समाज के लिए आदर्श साबित होगा क्या ऐसे तथाकथित रसूखदार लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर अवैधानिक रूप से निर्माण करने की प्रक्रिया पर निगम प्रशासन संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा या फिर निगम प्रशासन की सारी संवैधानिक शक्ति गरीब वर्गों पर ही केंद्रित रहेगी ..?
मुंगेली / शौर्यपथ / जिले के पीवीटीजी ग्रामों में पीएम जनमन योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार विशेष पिछड़ी जनजाति के बसाहटों एवं परिवारों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए पीएम जनमन योजना अंतर्गत 23 अगस्त से 10 सितम्बर तक आईईसी कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस कैम्प के माध्यम से आधार कार्ड, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, वन अधिकार पत्र, राशनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम मातृवंदना योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सिकलसेल की जांच एवं मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं आदि से संतृप्ति की जानी है। कैम्प के आयोजन हेतु जिला एवं पंचायत नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है।
इन ग्रामों में कैम्प का होगा आयोजन
जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को जिले के पीवीटीजी ग्रामों में शिविर के आयोजन हेतु सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने एवं पीएम जनमन योजना अंतर्गत सर्वे कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त एल. पी. पटेल ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार 23 अगस्त को लोरमी विकासखण्ड के ग्राम बहाउड़ में कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह 24 अगस्त को साम्भरधसान, 25 अगस्त को बोईरहा, 27 अगस्त को पटपरहा, 28 अगस्त को डंगनिया, 29 अगस्त को सुरही, 30 अगस्त को निवासखार, 31 अगस्त को कटामी, 01 सितम्बर को अचानकमार, 02 सितम्बर को बिजराकछार, 03 सितम्बर को झिरिया, 04 सितम्बर को लमनी, 05 सितम्बर को तिलईडबरा, 08 सितम्बर को टिंगीपुर, 09 सितम्बर को जल्दा और 10 सितम्बर को परसवारा में कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
मजदूरों को शोषण व न्याय दिलाने किया गया भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउन्सिल का गठन-दयानंद
दुर्ग / शौर्यपथ / लगातार हो रहे श्रमिकों और मजदूरों के शोषण से मुक्ति दिलाने एवं उनके आवाज को उठाने के उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउन्सिल का गठन किया गया है। कोई भी मजदूर किसी भी संगठित या असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं,और उनके कार्य करने में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही हो या किसी के भी द्वारा उनका शोषण किया जा रहा हो और उसकी जानकारी हमें मिलेगी तो हम उन मजदूरों का हक दिलाने का कार्य प्रमुखता से करेंगे। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउन्सिल का प्रथम उद्देश्य मजदूरों, कर्मचारियों और नियोक्ता के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।
उक्त बातें एक पत्रकारवार्ता में भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउन्सिल के प्रदेश महामंत्री जय प्रकाश यादव ने कही। उन्होंने यूनियन से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि हमारी भारतीय जनता
मजदूर ट्रेड यूनियन काउन्सिल का गठन यूपीए सरकार के समय सन 2014 में किया गया क्योंकि उस समय हाहाकार मच रहा था, मजदूरों को न्याय नही मिल रहा था और मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा था इसलिए मजदूरों को शोषण से बचाने और उनको न्याय दिलाने के लिए इस यूनियन का गठन किया गया। हमारी यूनियन अभी 28 राज्यों में कार्य कर रही है। छत्तीसगढ में भी हमारी यूनियन का गठन
किया गया है जिसमें ब्रजेश शर्मा को छग का प्रदेश अध्यक्ष और दयानंद पटनायक को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और मुझे यानि जय प्रकाश यादव और ब्रिजेश कुमार पाण्डेय को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है, इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है। हमारी यूनियन अब यहां के मजदूरों को उनका हक दिलाने का और शोषण से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगी।
एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जे पी यादव ने कहा कि भले ही हमारी यूनियन भाजपा से सबद्ध है लेकिन हमारी यूनियन दलगत राजनीति से उपर उठकर मजदूर को न्याय दिलाने का कार्य करेगी। इस दौरान बीजेएमटीयूसी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दयानंद पटनायक ने भी संबोधित किया। इस दौरान जब जेपी यादव से एक सवाल किया गया कि बीईसी कंपनी में मजदूर पिछले 20 दिनों से हडताल पर बैठे है। कांग्रेस शासन काल में हाफ बिजल बिल लग रहा था, प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद हाफ बिजली बिल की सुविधा बंद कर दी गई और प्रति यूनिट बिजली का दर भी बढा दिया गया जिसके कारण लगातार उद्योग बंद हो रहे है। मजदूर पलायन कर रहे हैं का जवाब देते हुए कहा कि बीईसी में हडताल की बात की जानकारी नही है, अब आप लोग से जानकारी मिली है तो वहां जाकर हडताल करने वाले लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को हल कराने का प्रयास करेंगे। वही बिजली बिल बढने के कारण
उद्योग बंद होने पर कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बिजली बिल हाफ किया गया था लेकिन वह इतना क्रिटिकल था कि उसका लाभ उद्योगों को नही मिल पा रहा था, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण उद्योग वाले त्राहिमाम करने लगे और उन्ही की देन है कि आज उद्योग बंद हो रहे है, रही बात पलायन की तो हम लोग सीएम से समय लिये है, मुलाकात करेंगे और मजदूरों के पलायन व बंद हो रहे उद्योगों सहित उद्योग नीति व शोषित होने वाले मजदूरों सहित श्रमिकों की अन्य समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराकर उसका समाधान करने का कार्य करेंगे।
कार्यकारी अध्यक्ष दयानंद पटनायक ने कहा कि अभी राज्य सरकार केे बने 8 महिने हुए है, राज्य सरकार इसके लिए और श्रमिकों व उद्योग के लिए नीति बना रही है जो मजदूरों को लाभान्वित करने वाला होगा। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जेपी यादव ने कहा कि भले भाजपा से संबंद्ध हमारी ट्रेड यूनियन है, लेकिन हम दलगत राजनीति से उपर उठकर मजदूरों के हित के लिए कार्य करेंगे। इसके पूर्व भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल द्वारा मजदूर हितों की रक्षा विषय पर विचार गोष्ठी एवं पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण का कार्य के साथ ही सभी पदाधिकारियों का सम्मान के कार्यक्रम का भी आयोजन शहर के एक निजी होटल में किया गया। इस दौरान वहां उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार शमशीर
सिवानी, हरप्रीत भाटिया सहित अन्य कई पत्रकारों का भी सम्मान किया गया।
इस दौरान भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष दयानंद पटनायक, प्रदेष महामंत्री ब्रिजेष कुमार पाण्डेय, छग संगठन प्रभारी अधिवक्ता सत्येन सिंह,एसएन सिंह, स्वीटी कौशिक, श्री वर्मा जी, अखिलेश श्रीवास्तव सहित यूनियन के अन्य सभी पदाधिकारी इस दौरान उपथित थे।
बॉक्स में
अवैधकब्जाधरियों द्वारा किये गये मारपीट मामले में आरोपियों का साथ देने वाले पार्टी के लोगों का किया जायेगा हाईकमान से शिकायत , पीडित महिला उद्यमी व उनके परिवार से करेंगे मुलाकात
पत्रकारों द्वारा किये गये एक सवाल कि आप उद्योग लगाने की बात करते है तो लोग यहां कैसे उद्योग लगायेंगे। जिला उद्योग विभाग द्वारा महिला उद्यमी के आबंटित जमीन पर अवैधकब्जाधारियों द्वारा आप के पार्टी के कुछ नेताओं के शह और संरक्षण में उसे कब्जा करने के लिए उद्योगपति को बेरहमी से मारपीट कर उनको जान से मारने का प्रयास किया गया और उसमें आपकी पार्टी के दबाव में आरोपियों पर कोई कार्यवाही आज तक नही हुई पर कहा कि ये मामला मेेरे संज्ञान में आया है, मैं पीडित परिवार से जाकर मिलूंगा और हमारे पार्टी के जिन लोगों का इसमें हाथ है, उसकी शिकायत मैं अपने पार्टी के हाई कमान से करूंगा कि ऐसे लोगों के कारण पार्टी की छवि खराब हो रही है, इसलिए ऐसे लोगों पर पार्टी द्वारा उचित निर्णय लेकर उनपर कार्यवाही होनी चाहिए।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृह ग्राम बगिया में संचालित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के माध्यम से पीड़ितों एवं जरूरतमंदों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे श्रवणबाधित अर्जुन राम यादव को श्रवण यंत्र और दिव्यांग अशोक दुबे को ट्राई सायकल प्रदान किया गया है। दोनों ने अपनी समस्या का तत्काल समाधान होने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है।
गौरतलब है कि श्री विष्णु देव साय की पहल पर उनके गृह ग्राम बगिया में आम लोगों की समस्याओं के सामाधान के लिए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थापित किया गया है। अंचल के लोग बड़ी उम्मीद के साथ यहां पहुंच रहे हैं। कैंप कार्यालय में लोगों की समस्याओं को न केवल गंभीरतापूर्वक सुना जाता है, बल्कि उसका त्वरित समाधान भी किया जाता है।
जशपुर जिले के ग्राम फरसाबहार, बरटोली निवासी 60 वर्षीय श्री अर्जुन राम यादव पिछले 40 सालों से दोनों कानों से सुनाई नहीं देने की समस्या से पीड़ित थे। इससे उन्हें अपने दैनिक जीवन में काफी परेशानी होती थी। अपनी इस समस्या को लेकर वे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया पहुंचे। कैंप कार्यालय में उनकी समस्या को तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। श्रवण यंत्र मिलने से वे काफी प्रसन्न हैं उन्हें अब लोगों की बातें सुनाई देने लगी है।
इसी तरह कुनकुरी निवासी 62 वर्षीय दिव्यांग अशोक दुबे चलने-फिरने में असमर्थ थे। ट्राई सायकल की मांग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप में आवेदन किया। कैंप कार्यालय द्वारा उन्हें ट्राई सायकल दे दी गई है। श्री दुबे ने ट्राई सायकल मिलने पर प्रसन्नता जताई और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद दिया।
रायपुर / शौर्यपथ / केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। वे 23 से 25 अगस्त तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे। इस दौरान रायपुर में नक्सल मोर्चे को लेकर उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। जिसमें 7 पड़ोसी राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव और पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान कई निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे।
सीएम-गृहमंत्री ने ली पुलिस विभाग की बैठक
अमित शाह के दौरे के समय सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रहे, इसे लेकर सीएम हाउस में बुधवार पुलिस के अधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा मौजद रहे। बैठक में सभी बड़े अधिकारियों को बुलाया गया था। पुलिस अफसरों ने सीएम के सामने सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल मोर्चे पर किए गए उपायों का प्रेजेंटेशन दिया।
इस तरह है अमित शाह का शेड्यूल
23 अगस्त
केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 23 अगस्त को रात 10 बजे रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर में पार्टी के सीनियर नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं।
24 अगस्त
अमित शाह सुबह 10:30 बजे महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम का दौरा करेंगे। सुबह 11:30 बजे मेफेयर में छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के साथ अंतरराज्यीय समन्वय बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास संबंधित बैठक में शामिल होंगे।
25 अगस्त
सुबह 10:30 बजे रायपुर में एनसीबी ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। समीक्षा बैठक भी लेंगे। दोपहर 1:30 बजे में फेयर होटल में छत्तीसगढ़ में सहकारिता के विस्तार से संबंधित बैठक में शामिल होंगे।
रायपुर / शौर्यपथ / भाजपा की केन्द्र सरकार के द्वारा केन्द्रीय एजेंसियो के दुरूपयोग तथा ईडी की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी ईडी दफ्तर के सामने घेराव किया। छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के सामने घेराव प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।
इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ईडी ने देश भर में 5 हजार 422 केस दर्ज किया है। जिसमें 300 केस छोड़ दे तो बाकी सभी केस विपक्ष के नेताओं का केस है। विपक्ष को डराओं, धमकाओ और अपनी पार्टी में शामिल कर लो यह काम केंद्र की भाजपा की सरकार करती है। आज तक इस तरह ईडी और आईटी का दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक विचारधारा है सत्य और अहिंसा पर चलना है। भाजपा की केन्द्र सरकार को ईडी और आईटी का दुरूपयोग को छोड़ देना चाहिये और उनके मूल काम पर लगा देना चाहिये। विपक्षी नेताओं यहां छापा मारकर परेशान किया जाता है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने झीरम में गोली खाई है कांग्रेस पार्टी हर बलिदान के लिये तैयार रहती है। ईडी, सीबीआई, आईटी से कांग्रेस पार्टी डरने वाली नही है और हिंंडनबर्ग की रिपोर्ट से सबसे बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। कांग्रेस पार्टी केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ लड़ने को तैयार है हमारे कार्यकर्ता डरने वाला नही है। हमारा एक-एक कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ेगा। बलौदाबाजार घटना में यूथ जिलाध्यक्ष, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष और दो बार के विधायक जेल में बंद कर दिया लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नही है। हमारे नेताओं को जेल भेजोगे तो हमारे एक-एक कार्यकर्ता, पार्टी और हम सब मिलकर यह लड़ाई को लडेंगे। यह भाजपा की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। जनता को भाजपा की सरकार पर भरोसा नहीं है। भाजपा की सरकार से जनता का मन उठ गया। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बदहाल है। भाजपा सरकार मुद्दो को भटकाने के लिये कभी किसी की गिरफ्तारी और किसी के खिलाफ एफआईआर कराने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुये जनता के मुद्दों को उठाती है। हम जनता के मुद्दों के लिये लड़ेंगे और जनता के हित के लिये भी लड़ेंगे। भाजपा सरकार हमारे नेताओं को जेल में बंद कर रही है और समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी डर जायेगी तो कांग्रेस पार्टी डरने वाली नही है। भाजपा की सरकार हमारे 1 नेता को जेल भेजती है हमारे हजारों कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार है। जेल की दीवारे कम पड़ जायेगी और एफआईआर के पन्ने कम पड़ जायेंगे। इतिहास लिखने और इतिहास बदलने की लिये कांग्रेस पार्टी तैयार है। ये सब से हम डरने वाले नही है इस सबसे हम लड़ने वाले है। हमारा एक-एक कार्यकर्ता मजबूत है चाहे जो भी जांच करा लो। हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आज पूरे देश में सेन्ट्रल एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता घेराव करने को तैयार है। केन्द्र की सरकार बदले की भावना से काम करना बंद करे।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि सेबी के प्रमुख की सेबी अडानी के साथ मिलने का जो समाचार मिला उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में जेपीसी की मांग की दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। जेपीसी की जांच नहीं करवाई क्योंकि हिर्डनबर्ग ने जो आरोप लगाये थे अडानी के ऊपर, अडानी के भाई के ऊपर और सेबी में जो अध्यक्ष है अडानी के साथ मिले हुये है उन लोगो की मिलीभगत से देश में सबसे बड़े घोटाले का कार्य हुआ है। इसके संदर्भ में राहुल गांधी ने तीन मांगे रखी थी पहला सेबी प्रमुख इस्तीफा दे, दूसरा निवेशकों का पैसा जो गवाया गया है उसकी भरपाई कहां से करेंगे और जेपीसी जांच की मांग राहुल गांधी ने की थी। मोदी ने अडानी को संरक्षण दिया है। चाहे जंगल काटने का मामला हो संरक्षण अडानी को मिलता है। चाहे जमीने देने की बात हो संरक्षण अडानी को दिया जाता है। यहां के अनेक संस्थान जो बने है उसको अडानी को दिया जाता है। गरीब नौकरी करने वाले को कुछ नहीं मिला है। जो मिला है अडानी को मिला है। इसकी जांच न सीबीआई कर रही है और न ही जांच एजेंसियां कर रही है। जितने शेयर बाजार में खेल खेलने वाले है सभी सेबी में फसे हुये है। शेयर के भाव को कैसे कम करना है, शेयर के भाव को कैसे नीचे गिराना है, शेयर के भाव को कैसे ऊपर उठाना है और शेयर के भाव को नीचे से ऊपर कैसे ले जाना है। मोदी और अडानी पूरे देश को बेचना चाहते हैं। न ही इसके खिलाफ सीबीआई जांच करेगी और न ही इसके खिलाफ ईडी जांच करेगी। जो शेयरधारी नहीं है, कांग्रेस के लोग है, जिनको शेयर का कुछ भी नहीं आता इसके बारे में ईडी सीबीआई जांच करेंगे इसका विरोध हम कर रहे है। बड़े जमीन से तेल, डीजल पेट्रोल निकालते है। मोदी ने अडानी को सिखाया है कि रेत से भी तेल निकलता है। तेल को निवेशकों और शेयर बाजार के माध्यम से दो गुना, चार गुना, दस गुना, सौ गुना तक किया जाता है।
रायपुर / शौर्यपथ / भाजपा की केन्द्र सरकार के द्वारा केन्द्रीय एजेंसियो के दुरूपयोग तथा ईडी की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी ईडी दफ्तर के सामने घेराव किया। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने ईडी दफ्तर का घेराव किया . पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ने केंद्र सरकार पर निशान साधते हुए कहा कि दो महीने के भीतर में दो महीने में मोदी सरकार अब तो मोदी सरकार नही रहा। अब तो एनडीए सरकार है। चार बार यूटर्न मार चुके है। डायरेक्ट भर्ती कर रहे थे, यूपीएससी कोई परीक्षा दिलाये बगैर खाकी वाले को वहां को सीधा पहुंचा देंगे। राहुल गांधी ने विरोध किया और विपक्ष दल के लोगो ने विरोध किया और 24 घंटे में उसको वापस करना पड़ा। यूट्यूब, सोशल मीडिया और मीडिया को कंट्रोल करने के लिये जो कानून ला रहे थे और विरोध को देखते ही उस कानून को वापस लेना पड़ा। चार-चार मामले वापस हो चुके है। एनडीए की सरकार बैसाखियो से टीकी पड़ी है। नीतीश बाबू के डर से निर्णय बदलेंगे, नायडू के डर से निर्णय बदलेंगे, चिराग पासवान के बोलने से बदल दिये। मोदी का छप्पन इंच का सीना नही चल रहा है। ईडी के अधिकारियो से कहना चाहता हूं कि अपना रवैया सुधार ले ये भरोसा नहीं कब साथ छोड़ दे। संविधान के हिसाब से नियम और कानून के हिसाब से चलना चाहिये। समय बदलते देर नहीं है सरकार बदलते ही सुप्रीम कोर्ट के तीन जज के कमेटी बना के ईडी, सीबीआई, डीआरआई जो जांच कर रहे है उनका जांच करवाना है।
दुर्ग जिला भाजपा की कार्यशाला में सदस्यता अभियान के लिए दिया गया सैद्धांतिक और तकनीकी प्रशिक्षण
दुर्ग / शौर्यपथ / भाजपा के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान प्रारंभ होने से पहले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं का दौर चल रहा है, इसी कड़ी में दुर्ग जिला संगठन की कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को हुआ जिसमें मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव शामिल हुए।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि सदस्यता अभियान के माध्यम से भाजपा संगठन पर्व मनाकर अपना विस्तार कर रही है जिसमें पुराने सदस्य तो दोबारा सदस्य बनेंगे ही लेकिन उनके साथ-साथ नए लोगों को भी बड़ी संख्या में सदस्य बनाया जाएगा। पार्टी का सदस्यता अभियान सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वग्राही होनी चाहिए इसका मतलब यह है कि जिले का कोई भी हिस्सा सदस्यता अभियान से अछूता न रहे। हर गांव हर मोहल्ले में सदस्यता अभियान चलना चाहिए। जाति वर्ग और संप्रदाय के बंधन से परे हटकर समाज के हर तबके के बीच में सदस्यता अभियान चलना चाहिए। युवा, महिला, मजदूर, किसान, व्यापारी, गरीब, अमीर सहित हर वर्ग के लोग भाजपा के सदस्य बने यही लक्ष्य लेकर चलना है।
सांसद विजय बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सदस्य बनाते हुए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव हासिल किया। देश में सबसे ज्यादा सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य और पार्षद भाजपा से हैं। आज भाजपा का हर राज्य में दखल है। भाजपा आज राष्ट्रव्यापी और सर्वव्यापी पार्टी बन चुकी है। अब सबकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त हो चुकी है और सबको नए सिरे से भाजपा की सदस्यता लेनी है। भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार उसकी विचारधारा है, और यही विचारधारा भाजपा को एक अलग राजनीतिक दल के रूप में पहचान देती है, ऐसे राजनीतिक दल से जुड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग तैयार हैं अब क्योंकि संगठन पर्व आ गया है इसलिए ऐसे सभी लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए कार्यकर्ता जुटें।
जिला भाजपा अध्यक्ष जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि दुर्ग जिले में सदस्यता अभियान को हमने एक चुनौती के रूप में लिया है और पिछली बार से अधिक सदस्य बनाकर हम अपना पिछला रिकॉर्ड ठीक उसी प्रकार से तोड़ेंगे जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में विजय प्राप्त करके रिकॉर्ड तोड़ा था। दुर्ग जिले के भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के प्रति अत्यंत संगठननिष्ठ हैं, पार्टी द्वारा दिए गए हर कार्य को सफलता के साथ संपन्न करने के लिए तत्पर रहते हैं।
जिला सदस्यता अभियान के संयोजक राजेन्द्र कुमार पाध्ये ने पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सदस्यता अभियान की बारीकियों के बारे में कार्यकर्ताओं को समझाया और यह बताया कि सदस्यता अभियान 1 सितंबर से प्रारंभ होगा। ऑनलाइन माध्यम से सदस्यता लेने के लिए तीन प्रकार की व्यवस्था रखी गई है, पहला 8800002024 पर मिस कॉल द्वारा, दूसरा नमो ऐप और तीसरा क्यूआर कोड से प्राथमिक सदस्यता ली जा सकेगी। राजेन्द्र कुमार ने बताया कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे तत्पश्चात 2 सितंबर को प्रदेश मुख्यालय रायपुर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सदस्यता ग्रहण करेंगे और 3 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों में सदस्यता अभियान का उदघाटन कार्यक्रम होगा। राजेंद्र कुमार ने आगे बताया कि भाजपा की दो प्रकार की सदस्यता होगी पहले प्राथमिक सदस्यता और दूसरी सक्रिय सदस्यता। प्राथमिक सदस्यता अभियान दो चरणों में होगा पहले चरण 1 सितंबर से 25 सितंबर तक और दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा इसके पश्चात सक्रिय सदस्यता अभियान 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। सक्रिय सदस्य बनने के लिए पार्टी द्वारा कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई है।
जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, सदस्यता अभियान के जिला संयोजक राजेन्द्र कुमार, सदस्य रविशंकर सिंह, रोहित साहू और डॉ. मानसी गुलाटी ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव को स्मृति चिन्ह सौंपा। कार्यशाला का संचालन जिला भाजपा महामंत्री सुरेंद्र कौशिक ने किया। आभार प्रदर्शन डॉ. मानसी गुलाटी ने किया। मंचस्थ नेताओं में अहिवारा विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, साजा विधायक ईश्वर साहू, पूर्व मंत्री रमशिला साहू, जागेश्वर साहू, पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना, पूर्व विधायक सावलाराम डाहरे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उषा टावरी, और चंद्रिका चंद्राकर शामिल रहे।
कार्यशाला में उपस्थित नेताओं में जिला भाजपा उपाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार, नटवर ताम्रकार, दिलीप साहू, अलका बाघमार, अरविंदर सिंह खुराना, कांतिलाल जैन, डॉ. मानसी गुलाटी, पवन शर्मा, बोधन यादव, आशीष निमजे, रोहित साहू, विनोद अरोड़ा नीलेश अग्रवाल, दिनेश देवांगन, मनोज सोनी अनूप सोनी प्रमोद नेमा, राजा महोबिया, राकेश दुग्गड़, गौतम वैद्य, रजनीश श्रीवास्तव, नारायण दत्त तिवारी, अजय तिवारी, प्रितपाल बेलचंदन, कांतिलाल बोथरा, शिव चन्द्राकर, नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, मदन वाढई, विजय ताम्रकार, सुनील अग्रवाल, डॉ. सुनील साहू, गिरेश साहू, फत्ते लाल वर्मा, लोकमनी चंद्राकर खेमलाल साहू, लालेश्वर साहू, जितेंद्र यादव, लीमन साहू, रोहित राजपूत, कृष्णा पटेल, जीत यादव, दिव्या कलिहारी, चंद्र प्रकाश मांडले, विनायक ताम्रकार, अशोक कंडरा, मनमोहन शर्मा, जिला पंचायत सदस्य माया बेलचंदन, जितेंद्र साहू, हर्षा चंद्राकर सहित सभी मंडलों के महामंत्री, दुर्ग नगर निगम के समस्त पार्षद एवं सभी 13 मंडलों से आए हुए सदस्यता अभियान समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।
बैठक से पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव के प्रथम दुर्ग आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। साइंस कॉलेज के सामने और पटेल चौक में कार्यकर्ताओं के समूह ने बाजे गाजे ढोल और पटाखों के साथ किरण सिंह देव का अभिनंदन किया।
मुख्यमंत्री ने ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के संबंध में मुख्य सचिव को निर्देश देने संबंधी फाइल का अनुमोदन कर ई-ऑफिस प्रणाली का किया शुभारंभ
शासकीय कामकाज को पारदर्शी बनाने और व्यवस्थित करने ई-आफिस प्रणाली की शुरुआत
मंत्रालय में आमजनों के सुगम प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और शासकीय काम-काज में पारदर्शिता लाने के लिए सभी क्षेत्रों में आईटी का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हो गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज तीन पोर्टलों ई-ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पहल से सुशासन के साथ शासकीय कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार सरकारी काम-काज में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों में आईटी का उपयोग किया जा रहा है, ताकि भष्ट्राचार की गुंजाईश न रहे। मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर ये तीनों ऑनलाईन पोर्टल तैयार किए गए हैं, जिसका शुभारंभ आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में बटन दबाकर मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने मुख्य सचिव को सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश देने संबंधी फाइल का डिजिटल अनुमोदन कर ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि सुशासन के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ई-आफिस प्रणाली और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस और सरकारी काम में पारदर्शिता के उद्देश्य से सभी विभागों में आईटी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। डिजिटल गवर्नेंस को हर स्तर पर ले जाने के लिए हम काम कर रहे है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज हम लोगों ने सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता और आमजन की सुविधा के लिए एक साथ तीन-तीन ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ किया है। तीनों पोर्टल का शुभारंभ प्रदेश में सुशासन स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। ई-ऑफिस प्रणाली से फाइलों के निराकरण में अनावश्यक देरी नहीं होगी। गलती की गुंजाइश कम होगी। फाइल किस स्तर पर है, इसकी ट्रेकिंग हो सकेगी।
इसी तरह मंत्रालय में मुख्यमंत्री, मंत्रीगणों और अधिकारियों से मिलने जो आंगतुक आते है, उनकी सुविधा के लिए स्वागतम पोर्टल भी शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सीएमओ पोर्टल के शुभारंभ की जानकारी देते हुए बताया कि इसके माध्यम से सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, जनहितैषी फैसलों और काम-काज की जानकारी आम लोगों को मिलेगी।
गौरतलब है कि ई-ऑफिस प्रणाली शुरुआती चरण में सामान्य प्रशासन विभाग में लागू किया गया है, जिसे क्रमशः सभी विभागों में लागू किया जाएगा। ई-आफिस प्रणाली में आफिस के दस्तावेज डिजिटल किये जाएंगे। दस्तावेज को एक आफिस से दूसरे आफिस भेजे जाने पर काफी समय लगता था, यह समय अब बच जाएगा। इसके साथ ही दस्तावेज में हेरफेर किये जाने की गुंजाईश समाप्त हो जाएगी। दस्तावेजों के खोने या गायब होने की दिक्कत नहीं रहेगी। डिजिटल माध्यम में दस्तावेज अधिक सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब तय समय-सीमा पर फाइलों का निराकरण हो सकेगा। इससे अधिकारियों के कामकाज की मॉनिटरिंग भी आसान हो सकेगी। ई-आफिस सिस्टम आने से आम जनता के लिए भी अपने आवेदनों के निराकरण की स्थिति जानने में आसानी होगी।
इसी प्रकार मंत्रालय में प्रवेश हेतु स्वागतम पोर्टल के माध्यम से आगंतुकों के प्रवेश की व्यवस्था आसान हो जाएगी। आगंतुकों से संबंधित विवरणों के संधारित हो जाने से मंत्रालय परिसर की सुरक्षा सुदृढ़ होगी। इसके साथ ही सीएमओ पोर्टल का भी आज शुभारंभ किया गया। सीएमओ पोर्टल के माध्यम से शासकीय योजनाओं की जानकारी एक क्लिक पर लोगों को मिल सकेगी। इस पोर्टल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति इतिहास और अन्य विशेषताओं के बारे में लोग जान पाएंगे। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, विधायक मोतीलाल साहू, गजेंद्र यादव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, बसवराजू एस, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश बंसल, अन्बलगन पी. सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
