पिछले पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर नौकरी का वादा करते हुए एक कार्ड जारी किया था.

नई दिल्ली /शौर्यपथ /

आम आदमी पार्टी  के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला है. पंजाब में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने अमरिंदर सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा, 'आज से सराय खास गांव से महिलाओं को 1000 रूपए देने का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है. सरकार बनने के बाद इन सभी महिलाओं को 1000 दिया जाएगा. ये कैप्टन का कार्ड नहीं केजरीवाल की गारंटी है. इसे कैप्टन का कार्ड मत समझना. मैं झूठ नहीं बोलता, जो कहता हूं वो करता हूं.'

पंजाब के करतारपुर में महिलाओं को 1000 देने के चुनावी वादे के लिए आम आदमी पार्टी के मुखिया ने आज रजिस्ट्रेशन लॉन्च किया. इस मौके पर केजरीवाल ने कहा, "हमारे पंजाब की महिलाएं बहुत मेहनती हैं, हमारे देश की महिलाएं बहुत मेहनती हैं. वे पूरा घर संभालती हैं, बहुत सी महिलाएं बाहर भी काम करती हैं खेतों में भी काम करती हैं, दफ्तर भी जाती हैं. बेटियां मन लगाकर पढ़ती हैं और घर का काम भी करती हैं और यह कहते हैं कि 1000 देने से हमारी महिलाएं कामचोर हो जाएंगी. तुमने हजारों करोड़ों अरबों रुपए डकार लिए तुम आलसी नहीं हुए, तुम घर नहीं बैठे, अभी और डकार रहे हो, हमारी महिलाएं हजार रुपए लेने से आलसी कैसे हो जाएंगी?"

साथ ही केजरीवाल ने कहा, 'आप चिंता मत करो आज से पूरे पंजाब के अंदर रजिस्ट्रेशन चालू है, मैं पूरे पंजाब की महिलाओं से विनती करना चाहता हूं, उनके इलाके में हमारे कार्यकर्ता आएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाएं. जो जो महिलाएं 1000 रुपये चाहती हैं वह सब रजिस्ट्रेशन करवाएं. अगले कुछ दिनों में लाखों महिलाओं का पूरे पंजाब के अंदर रजिस्ट्रेशन होने वाला है."

 इस स्कीम के लिए बजट के बारे में केजरीवाल ने कहा, "यह लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा? मैं आज आपको हिसाब दे देता हूं कि पैसा कहां से आएगा. अगर यह कांग्रेसी या चन्नी साहब आए तो उनको बता देना कि पैसा कहां से आएगा. चन्नी साहब के हलके में परसों अवैध रेत चोरी करते हुए लोग पकड़े गए हैं. उनके हलके में रेत चोरी हो रही है. ऐसा तो नहीं हो सकता कि चन्नी साहब को नहीं पता कि चोरी हो रही है. पता तो होगा. पैसा भी ऊपर तक जाता होगा. पंजाब के अंदर 20,000 करोड़ रुपए की रेत चोरी हो रही है. जितनी रेत चोरी हो रही है, इसमें सारे बड़े-बड़े मंत्री विधायक सब शामिल हैं. आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो यह रेत चोरी बंद करेंगे, रेत चोरों को जेल भेजेंगे. 20,000 करोड़ रुपए बचाएंगे और यह जो हजार हजार रुपए आपको दे रहा हूं इसका 10,000 करोड़ रुपए में ही काम चल जाएगा. तो रेत चोरी रोकने से ही आपका काम हो जाएगा."

सपा प्रमुख ने कहा कि यूपी में आज हर कोई असुरक्षित महसूस कर रहा, नौजवानों की नौकरी छीनी जा रही है.यूपी की जनता बदलाव चाहती है. रालोद के साथ अपने गठबंधन के बारे में उन्‍होंने कहा कि यह बदलाव का गठबंधन है. सीएम योगी पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि जो पलायन की बात कर रहे, वे खुद पलायन करके आए है.

मेरठ  /शौर्यपथ /

देश के किसान और नौजवान आज परेशान हैं और जिस तरह से आज के समय हालात बन रहे हैं, उसे देखते हुए यूपी में बदलाव तय नजर आ रहा है. यह बात समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव . सपा प्रमुख अखिलेश और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी  ने गठजोड़ के बाद मेरठ में एक संयुक्‍त रैली के दौरान  से बातचीत की. सपा प्रमुख ने कहा कि यूपी में आज हर कोई असुरक्षित महसूस कर रहा, नौजवानों की नौकरी छीनी जा रही है.यूपी की जनता विधानसभा चुनाव  ममें बदलाव चाहती है. रालोद के साथ अपने गठबंधन के बारे में उन्‍होंने कहा कि यह बदलाव का गठबंधन है. सीएम योगी पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि जो पलायन की बात कर रहे, वे खुद पलायन करके आए है.

 बातचीत के दौरान अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी  के विकास के दावे पर तंज कसा.सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी का विकास यह है कि नारियल फोड़ो तो सड़क टूट जाती है. गौरतलब है कि हाल ही में ऐसा वाकया हाल ही में पश्चिमी यूपी के बिजनौर में हुआ, जहां मुख्य अतिथि बीजेपी विधायक सुचि मौसम चौधरी को नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन करना था. सड़क को चालू करने के लिए उन्हें नारियल फोड़ना था. लेकिन सड़क पर नारियल को जब उन्होंने पटका तो नारियल तो नहीं फूटा मगर सड़क की गिट्टियां उछलकर दूर जा गिरीं. नई सड़क का ऐसा हश्र देखकर वहां खड़े सारे नेता और जनता अवाक रह गई. हालांकि बाद में बीजेपी एमएलए ने कहा, 'दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उनके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई होगी. डीएम ने मुझे इस बारे में आश्‍वस्‍त किया है. '

 इस सवाल पर कि बीजेपी कहती है कि अबकी 350 पार, अखिलेश ने कहा कि जो नाराजगी इस समय बीजेपी को लेकर किसानों और नौजवानों में है, हो सकता है कि 400 सीटें भी बीजेपी हार जाए. यादव ने सत्‍ताधारी पार्टी की राजनीति को नफरत की राजनीति करार दिया. यूपी के डिप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पीएम से मिलने के लिए जाने और मथुरा को लेकर उनके ( केशव प्रसाद मौर्य के) बयान पर अखिलेश ने कहा कि मौर्या को पीएम से तब मिलने जाना चाहिए था जब उनके नाम की तख्‍ती सीएम ने उखाड़ दी थी. यह पूछे जाने पर कि सपा गठबंधन के सत्‍ता में आने पर वे अपने आप को डिप्‍टी सीएम के तौर पर देख रहे हैं, रालोद के जयंत चौधरी ने कहा, 'मैंने इस कारण से सपा के साथ गठबंधन नहीं किया है. उन्‍होंने 70 लाख नौकरियों के वादे को पूरा करने में नाकामी को लेकर बीजेपी पर 'वार' किया. उन्‍होंने कहा कि लोग हमारे साथ हैं.

 जयंत यादव ने कहा कि किसानों के साथ पिछले एक साल में सरकार ने खराब व्‍यवहार किया है. लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, उसके दोषी अभी भी सरकार में शामिल हैं. भले ही कानून वापस ले लिए गए हों लेकिन आंदोलनकारी यह जानते हैं कि यह उनकी जीत है. शीट शेयरिंग के बारे में पूछे गए सवाल पर जयंत ने कहा, 'क्‍या पता हमारा आपस में तय हो, 403 पर लड़ेगे.' अखिलेश ने भी कहा, 'यह बड़ा इश्‍यु नहीं है, हमारी बातचीत हो चुकी है. हमारे बीच सहमति बन गई है और सीटों को बंटवारे को लेकर कोई बड़ी बात नहीं है.' पिछले चुनाव के दौरान बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन और मौजूदा समय में छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की रणनीति के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि पहले के जो गठबंधन हुए, उसमें इस तरह के बदलाव का उत्‍साह नहीं था. किसान तब सरकार से इतना नाराज नहीं था, उसकी उम्‍मीद बाकी थी लेकिन जिस तरह किसान कानून आए, हर बार किसानों को अपमानित होना पड़ा. ये बड़े सवाल है जो पहले नहीं थी. नौजवानों को उम्‍मीद थी कि डबल इंजन की सरकार उनके बारे में सोचेगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

विपक्षी सांसदों ने कहा कि इस सरकार ने किसान से माफी मांगी है, अब हमसे भी माफी मांगेगी. खुद माफी मांगने के सवाल पर नेताओं ने कहा कि हमने लोगों की आवाज उठाई है तो हम माफी क्यों मांगे?

नई दिल्ली  /शौर्यपथ /

राज्यसभा  के 12 निलंबित सांसदों का प्रदर्शन जारी है. संसद भवन परिसर में विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी आज इनके समर्थन में गांधी प्रतिमा के सामने 'मोदी हटाओ, देश बचाओ' और 'लोकतंत्र बचाओ मोदी हटाओ' के नारे लगाए. निलंबित सांसद पिछले बुधवार से ही प्रदर्शन कर रहे हैं.

विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार का लोकतंत्र पर यकीन नहीं है, इसलिए तानाशाही कर रही है. विपक्षी सांसदों ने कहा कि इस सरकार ने किसान से माफी मांगी है, अब हमसे भी माफी मांगेगी. खुद माफी मांगने के सवाल पर नेताओं ने कहा कि हमने लोगों की आवाज उठाई है तो हम माफी क्यों मांगे?

सांसदों ने कहा कि ये कैसी सरकार है जो मॉनसून सेशन के दौरान घटित राजनीतिक कदमों पर विंटर सेशन में दंड दे रही है. विपक्षी सांसदों ने कहा, "ये गूंगी बहरी सरकार है. हमारे अधिकारों का हनन कर रही है. जिन MLA ने हमे चुना है, उसका अपमान है. सब जगह लोग मर रहे हैं. नोटबन्दी , सीएए और किसान के मुद्दे पर लोग मरे, अब इनको माफी मांगनी चाहिए."

गौरतलब है कि 12 विपक्षी सांसदों को अगस्त में आयोजित पिछले मॉनसून सत्र के दौरान उनके खराब आचरण के कारण सोमवार को संसद के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था. इनमें कांग्रेस के छह, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के दो-दो, और भाकपा तथा माकपा के एक-एक सदस्य शामिल हैं.

बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा कि सदन में सभी सांसदों को रहना चाहिए. चाहे कोई बिल हो या ना हो. पीएम ने सख़्ती से कहा कि सांसद अपने में परिवर्तन लाएं नहीं तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा.

नई दिल्‍ली  /शौर्यपथ /

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र के दौरान सांसदों की गैरहाजिरी पर सख्त रुख अख्तियार किया है. बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन्‍होंने कहा कि सदन में सभी सांसदों को रहना चाहिए. चाहे कोई बिल हो या ना हो. पीएम ने सख़्ती से कहा कि सांसद अपने में परिवर्तन लाएं नहीं तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा. पीएम ने बीजेपी सांसदों से कहा, 'कृपया संसद और बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित रहे. बच्‍चों की तरह इस बारे में लगातार जोर देना मेरे लिए अच्‍छा नहीं है. अगर आप खुद को नहीं बदलते हैं तो आने वाले समय में बदलाव होंगे. '

पीएम का यह सख्‍त रुख ऐसे समय सामने आया है जब संसद के शीत सत्र में विपक्ष एकजुटता दिखाते हुए सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है. विपक्ष की ओर से नगालैंड फायरिंग और सांसदों के निलंबन सहित विभिन्‍न मुद्दों पर सरकार को घेरा जा रहा है. गौरतलब है कि इससे पहले, संसद के मॉनसून सेशन के दौरान भी राज्‍यसभा में बीजेपी सांसदों की गैरहाजिरी के मसले पर पीएम ने नाराजगी जताई थी. सूत्रों ने यह जानकारी दी थी. मॉनसून सत्र के दौरान उच्‍च सदन में बिल पारित होते समय कई सांसद मौजूद नहीं थे, इसे लेकर पीएम ने सख्‍त रुख अपनाया था. यही नहीं, उन्‍होंनेसंसदीय दल की बैठक में राज्‍यसभा से गैरमौजूद रहे सांसदों के नाम भी मांगे थे.

अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि महाराष्ट्र में अभी तक एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया गया है. यह हास्यास्पद है. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. हम महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं. सरकार को तुरंत मुआवजा भुगतान करना शुरू करना चाहिए. राजस्थान सरकार से कहा कि अपनी सरकार को मानवीय बनने के लिए कहो.

नई दिल्ली  /शौर्यपथ /

कोरोना से मौतों पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा (Covid Deaths Compensation) न देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को फटकार लगाई है. कोविड से हुई मौत पर 50,000 रुपये का मुआवजा ना देने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को मानवीय रुख अपनाने को कहा. अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि महाराष्ट्र में अभी तक एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया गया है. यह हास्यास्पद है. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. हम महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं.

 कोर्ट ने कहा कि सरकार को तुरंत मुआवजा भुगतान करना शुरू करना चाहिए. राजस्थान सरकार से कहा कि अपनी सरकार को मानवीय बनने के लिए कहो. अदालतों द्वारा काम करने के लिए मजबूर करने के बाद ही राज्य सरकारें जागीं और ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किए. SC ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी. जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि हम महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सख्ती करेंगे.

महाराष्ट्र सरकार के वकील सचिन पाटिल ने कहा कि हम जल्द ही अनुपालन पर एक हलफनामा दाखिल करेंगे. जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि आप इसे अपनी जेब में रखें और अपने सीएम को दें. महाराष्ट्र में 1 लाख से अधिक मौतें हुईं. लेकिन केवल 37,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं. लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति ने मुआवजा नहीं दिया गया है.

पश्चिम बंगाल में 19,000 से अधिक मौतें, लेकिन केवल 467 आवेदन प्राप्त हुए हैं. अभी तक 110 लोगों ने मुआवजा दिया है. राजस्थान में लगभग 9,000 मौतें, लेकिन अब तक केवल 595 आवेदन प्राप्त हुए. अभी तक किसी को नहीं मुआवजा नहीं दिया गया है. उत्तर प्रदेश में 22,000 मौतें हुई हैं. 16,518 आवेदन प्राप्त हुए और 9,372 को मुआवजा मिला है. अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

नगालैंड में फायरिंग की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में बयान दिया. उन्‍होंने फायरिंग पर अफसोस जताते हुए कहा कि गलत पहचान की वजह से यह घटना हुई. 

नई दिल्‍ली /शौर्यपथ/

नगालैंड में फायरिंग की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में बयान दिया. उन्‍होंने फायरिंग पर अफसोस जताते हुए कहा कि गलत पहचान की वजह से यह घटना हुई. उन्‍होंने कहा कि मामले में उच्‍चस्‍तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और राज्‍य में शांति व्‍यवस्‍था को बरकरार रखने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं.संसद में विपक्ष ने इस मामले को उठाते हुए जांच और मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की. पीएम नरेंद्र मोदी ने वरिष्‍ठ मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की. गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा कि 14 नागरिकों की मौत पर केंद्र सरकार को अफसोस है. बयान में गृह मंत्री शाह ने केवल वीकेंड पर हुई घटनाओं का ही जिक्र किया. इसके विरोध में विपक्षी सांसद (तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर)सदन से वॉकआउट कर गए.

 गौरतलब है कि शनिवार शाम MON जिले में नागरिकों पर गोलीबारी के सिलसिले में नगालैंड पुलिस (Nagaland Police) ने भारतीय सेना (Indian Army) के 21 पैरा विशेष बल की टुकड़ी के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की है, जिसमें अब तक कुल 14 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है. इस घटना के बाद ग्रामीणों के साथ झड़प में सेना के एक जवान की भी मौत हुई है.FIR में नगालैंड पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पैरा स्पेशल बलों ने स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया था, न ही कोई पुलिस गाइड लिया था, इसलिए सेना का कहना है कि यह 'गलत पहचान' थी. प्राथमिकी में पुलिस ने 'सुरक्षा बलों की मंशा नागरिकों की हत्या और घायल करना' बताया है.

म्यांमार की सीमा से सटे नगालैंड का MON जिला AFSPA ACT के तहत है, इसलिए जब तक केंद्र सरकार अनुमति नहीं देती, तब तक सेना पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है किन यह एक दुर्लभ मामला है, जिसमें पुलिस ने नागरिकों पर गोलीबारी के आरोप में सेना के विशेष बलों के खिलाफ स्वत: हत्या के आरोप दायर किए हैं.

 नए साल के आगाज के लिए कई बैंकों ने ट्रांजेक्शन नियमों में बदलाव किया है. बैंकों ने एटीएम के फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट तय की है जिससे ज्यादा लेन-देन करने पर ग्राहकों को चार्ज देना पडे़गा.

नई दिल्ली /शौर्यपथ/

नया साल शुरू होने में अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं, लेकिन अभी से कई बदलावों की सुगबुगाहट होने लगी है. नए साल की नई सुबह कई नए नियम भी लेकर आएगी. नए साल के आगाज के लिए कई बैंकों ने ट्रांजैक्शन नियमों में बदलाव किया है. जो 1 जनवरी, 2022 से ही लागू हो जाएंगे. तीन बड़े प्राइवेट बैंकों के अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (India Post Payment Bank) ने भी अपने ट्रांजैक्शन नियमों में बदलाव का फैसला किया है. जिसके बाद इस बैंक से सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन ही फ्री किए जा सकेंगे. चार के बाद सभी ट्रांजैक्शन पर फीस अदा करनी होगी. हो सकता है ट्रांजैक्शन करने वाले को 25 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन जमा करने पड़े.

ऐसे में जब आपकी जेब पर असर डालने वाला इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है, तो एक बार ये जरूर जान लीजिए कि कौन-कौन से बैंक अपने ट्रांजैक्शन नियमों में क्या-क्या बदलाव ला रहे हैं.

 पोस्ट ऑफिस के नए नियम 

स्ट ऑफिस ने बेसिक सेविंग अकाउंट के नियमों को पहले जैसे रखते हुए कैश डिपॉजिट फ्री रखा है. इस अकाउंट के अलावा किसी अन्य सेविंग या करंट अकाउंट से 25 हजार तक रुपये निकालना फ्री है. इसके बाद चार्ज देना होगा. सिर्फ नकद निकालने पर नहीं जमा करने पर भी चार्ज लगेगा. बेसिक सेविंग अकाउंट के अलावा किसी अन्य सेविंग या करंट अकाउंट में दस हजार से ज्यादा रुपये जमा करने पर हर बार 25 रुपये तक लग सकता है.

ICICI, HDFC, Axis Bank के नए नियम 

- तीन प्राइवेट बैंकों ने भी ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव का फैसला किया है. ICICI बैंक के नए नियमों के मुताबिक पहले पांच ट्रांजैक्शन फ्री होंगे, जबकि इसके बाद के हर ट्रांजैक्शन पर 21 रुपये फीस ली जाएगी. हर वित्तीय लेनदेन पर फीस 21 रुपये होगी जबकि गैर वित्तीय लेनदेन पर ये फीस हर बार 8 रुपये 50 पैसे होगी.

- HDFC ने शहरों के अनुसार अलग-अलग नियम तय किए हैं. मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए शुरुआती तीन लेन-देन फ्री है. इसके बाद फ्री लिमिट से ज्यादा लेनदेन करने पर प्रति लेनदेन 21 रुपये प्लस टैक्स देना होगा.

- Axis बैंक का नियम भी कुछ ऐसा ही है. एक्सिस बैंक ने फ्री लिमिट के बाद रुपये निकालने पर 20 रुपये प्लस टैक्स का प्रावधान रखा है. वित्तीय लेनदेन पर 5 फ्री लिमिट के बाद ये फीस लागू होगी. गैर वित्तीय लेनदेन के लिए दस रुपये फीस तय की गई है.

ये सभी बैंक 1 जनवरी 2022 से ये नियम लागू कर देंगे.

करीम नगर जिले के डिस्ट्रिक्‍ट और हेल्‍थ ऑफिसर डॉक्‍टर जुवेरिया ने बताया कि सरकार को वार्षिक दिवस समारोह और इसमें इतनी बड़ी संख्‍या में लोगों के एकत्रित होने के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी. इस समारोह में शामिल कई लोगों ने मास्‍क भी नहीं पहना हुआ था.

हैदराबाद  /शौर्यपथ/ 

 तेलंगाना के करीम नगर जिले के चलमेदा आनंद राव इंस्‍टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कम से 43 मेडिकल स्‍टूडेंट कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं इसके बाद प्रबंधन को क्‍लास सस्‍पेंड करने और कैंपस को बंद करने का फैसला लेना पड़ा है. करीब एक सप्‍ताह पहले कॉलेज का वार्षिक दिवस समारोह (Annual day event) आयोजित हुआ था, यही कोरोना संक्रमण फैलने का कारण माना जा रहा है. करीम नगर जिले के डिस्ट्रिक्‍ट और हेल्‍थ ऑफिसर डॉक्‍टर जुवेरिया ने बताया कि सरकार को वार्षिक दिवस समारोह और इसमें इतनी बड़ी संख्‍या में लोगों के एकत्रित होने के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी. इस समारोह में शामिल कई लोगों ने मास्‍क भी नहीं पहना हुआ था.

उन्‍होंने बताया, 'अब तक 200 लोगों का टेस्‍ट किया गया है, सोमवार को कैंपस के सभी 1000 लोगों के टेस्‍ट के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा. ' रिपोर्ट्स में जानकारी दी गई है कि 13 स्‍टूडेंट्स को शनिवार को पॉजिटिव पाया गया जबकि अन्‍य 26 रविवार को पॉजिटिव आए. सभी स्‍टूडेंट्स और स्‍टाफ का टेस्‍ट किया जा रहा है और सेनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है.

 तेलंगाना के पब्लिक हेल्‍थ डायरेक्‍टर डॉ. जी. श्रीनिवास ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डेल्‍टा के मुकाबले में करीब छह गुना अधिक संक्रामक होने का जिक्र करते हुए कहा कि जनवरी माह के मध्‍य तक और केस आने की आशंका है और फरवरी माह में केसों की संख्‍या में और इजाफा हो सकता है. विदेश से हैदराबाद पहुंचे 13 यात्री का कोरोना टेस्‍ट पॉजिटिव पाया गया है. सैंपल्‍स को जीनोम सीक्‍वेंसिंग के लिए भेजा गया है और इसका परिणाम आज शाम तक आ सकता है. 11 जोखिम वाले देशों से 979 आए थे. यहां तक कि जिन लोगों के टेस्‍ट निगेटिव हैं, उन्‍हें भी 14 दिन तक होम क्‍वारंटाइन रहने और आगमन के आठवें दिन कोरोना टेस्‍ट कराने को कहा गया है. तेलंगाना के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री हरीश राव ने केंद्र सरकार को लेटर लिखते हुए हेल्‍थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और इम्‍युनिटी के लिहाज कमजोर लोगों के ग्रुप (vulnerable groups) बूस्‍टर डोज देने पर विचार का आग्रह किया है.