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रियर एडमिरल टैंगी बॉटमैन की आधिकारिक भारत यात्रा; समुद्री सुरक्षा, संयुक्त परिचालन, प्रशिक्षण और नौसैनिक तकनीक पर हुई अहम चर्चा
नई दिल्ली। भारत और बेल्जियम ने अपने द्विपक्षीय समुद्री संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इसी क्रम में बेल्जियम नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल टैंगी बॉटमैन 14 नवंबर 2026 को आधिकारिक भारत यात्रा पर पहुंचे। उनकी इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग, समन्वय और पेशेवर संबंधों को नई ऊंचाई देना है।
भारत आगमन पर रियर एडमिरल टैंगी बॉटमैन ने राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचकर पुष्पचक्र अर्पित किया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात साउथ ब्लॉक में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।
यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ विस्तृत द्विपक्षीय चर्चा की। इस बैठक में समुद्री सुरक्षा, परिचालन गतिविधियों, प्रशिक्षण, नौसैनिक कर्मियों के आदान-प्रदान और आधुनिक नौसैनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच मौजूदा साझेदारी को अधिक प्रभावी बनाने और सहयोग के नए अवसर तलाशने पर भी चर्चा की गई।
भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से समुद्री क्षेत्र में मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। रियर एडमिरल टैंगी बॉटमैन की यह यात्रा इन संबंधों को और प्रगाढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे न केवल दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास और समन्वय मजबूत होगा, बल्कि समुद्री सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य के संयुक्त प्रयासों के नए रास्ते भी खुलेंगे।
‘विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा’ अभियान के नौवें सप्ताह में 992 गतिविधियों का आयोजन, 42 हजार से अधिक युवतियों ने भी लिया हिस्सा
नई दिल्ली। देश के युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने खेलों को जनजागरूकता का प्रभावी माध्यम बनाया है। इसी कड़ी में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के MY भारत निदेशालय एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की ओर से देशभर में ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ‘विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान’ के नौवें सप्ताह के अंतर्गत आयोजित इन गतिविधियों में 87 हजार से अधिक युवाओं एवं समुदाय के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
अभियान के तीसरे महीने की थीम ‘सशक्त समुदाय, स्वस्थ युवा’ रखी गई। इसके तहत देशभर के 130 से अधिक शिक्षण संस्थानों में कुल 992 गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें 87,481 छात्र स्वयंसेवियों, स्थानीय युवा क्लबों के सदस्यों और आम नागरिकों की भागीदारी रही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त 2026 को नशा मुक्त भारत अभियान के व्यापक ढांचे के तहत शुरू की गई इस 100 सप्ताह की पहल का उद्देश्य युवाओं को मादक पदार्थों, शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रखकर स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज का निर्माण करना है।
खेलों के जरिए दिया नशामुक्त जीवन का संदेश
देश के 10 क्षेत्रीय निदेशालयों के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों में 100 मीटर एवं 400 मीटर दौड़, मैराथन, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके साथ ही रस्साकशी, रुमाल झपट्टा और नींबू दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों ने भी युवाओं में उत्साह बढ़ाया। लक्षद्वीप में पारंपरिक द्वीपीय खेलों का आयोजन विशेष आकर्षण रहा।
महिला प्रतिभागियों की भी उल्लेखनीय भागीदारी
अभियान में महिला सहभागिता को विशेष महत्व दिया गया। खेल प्रतियोगिताओं एवं जागरूकता गतिविधियों में 42,190 महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। प्रत्येक प्रतियोगिता की शुरुआत सामूहिक नशामुक्त संकल्प के साथ हुई, जिसमें खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, रेफरी और दर्शकों ने खेल भावना, अनुशासन, निष्पक्षता और नशे से दूर रहने की शपथ ली।
हेल्पलाइन से लेकर नुक्कड़ नाटकों तक जागरूकता
भोपाल, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता केंद्र स्थापित किए गए। यहां मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सूचना एवं शैक्षणिक सामग्री वितरित करने के साथ राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन नंबर 14446 की जानकारी दी गई। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक, नशा विरोधी रैलियां और नारा लेखन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को नशे की लत, साथियों के दबाव और उससे उबरने के उपायों के प्रति जागरूक किया गया।
पुलिस और विशेषज्ञों ने भी संभाली जिम्मेदारी
इस अभियान को सफल बनाने में स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी सहयोग दिया। बठिंडा, कासरगोड और कोयंबटूर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, नारकोटिक्स सेल के प्रतिनिधियों, मनोचिकित्सकों, नशामुक्ति विशेषज्ञों और पंचायत प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।
अभियान का मूल संदेश स्पष्ट है कि युवाओं की ऊर्जा को नशे की गिरफ्त से बचाकर खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों की ओर मोड़ना ही स्वस्थ समाज और विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव है।
11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार समारोह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल होगा शामिल
सफाई मित्रों की मेहनत और नागरिकों की भागीदारी को मिली राष्ट्रीय पहचान, पिछले वर्ष भी तीनों निकायों को मिला था पुरस्कार
रायपुर। स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लिए एक और उपलब्धि सामने आई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रदेश के तीन नगरीय निकायों रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा का चयन किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 11 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इन निकायों को सम्मानित करेंगी।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11:30 बजे से स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू भी शामिल होंगे।
छत्तीसगढ़ की ओर से उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव, प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, सूडा के सीईओ श्री सुमीत अग्रवाल सहित चयनित नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्वच्छता कर्मी समारोह में भागीदारी करेंगे।
सफाई मित्रों और जनभागीदारी की अहम भूमिका
स्वच्छ सर्वेक्षण के दसवें संस्करण की थीम 'स्वच्छता की नई पहल—बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ' रखी गई है। इसके माध्यम से स्वच्छता को केवल नगरीय निकायों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक सहभागिता का विषय बनाने पर जोर दिया गया है।
प्रदेश के चयनित शहरों में स्वच्छता गतिविधियों के संचालन और बेहतर व्यवस्था बनाने में निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ सफाई मित्रों तथा स्थानीय नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन सभी के सामूहिक प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।
उल्लेखनीय है कि रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा को पिछले वर्ष भी स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लगातार दूसरे वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कारों में स्थान बनाना प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
2030 तक 15 हजार मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य, सौर, ताप विद्युत, पंप स्टोरेज और बैटरी परियोजनाओं में खुलेंगे निवेश के बड़े अवसर; वैश्विक मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशकों को दिया आमंत्रण
नई दिल्ली, शौर्यपथ। ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अपनी नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में अगले पांच वर्षों के दौरान लगभग 5.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाओं का रोडमैप वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है। वर्ष 2030 तक राज्य की हरित ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 3 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 15 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ को पारंपरिक बिजली उत्पादन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक ऊर्जा भंडारण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2 से 5 नवंबर तक आयोजित भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस वैश्विक सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक में हिस्सा लेते हुए देश-विदेश के निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सम्मेलन में 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
नवीकरणीय और ताप विद्युत परियोजनाओं में बड़े निवेश की योजना
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 23,923 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपये तथा ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए लगभग 3.27 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं सहित कुल निवेश संभावनाएं लगभग 5.60 लाख करोड़ रुपये आंकी गई हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य की बिजली मांग में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्तमान 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में पहले से 28 हजार मेगावाट से अधिक कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन क्षमता है। अब सौर, जल विद्युत, बायोमास और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के संतुलित विस्तार पर जोर दिया जा रहा है।
12,300 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजनाएं होंगी विकसित
ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में 12,300 मेगावाट क्षमता की 10 पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें लगभग 65 हजार करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। इसके अलावा अगले दो वर्षों में 10 हजार मेगावाट-घंटे क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने की योजना है। राजनांदगांव में 100 मेगावाट की सौर परियोजना के साथ 40 मेगावाट क्षमता और 120 मेगावाट-घंटे भंडारण वाली बैटरी प्रणाली पहले से संचालित है।
सौर ऊर्जा से गांवों और किसानों को जोड़ने की पहल
मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले के खैरा गांव का उदाहरण देते हुए बताया कि यह प्रदेश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। यहां 141 घरों की छतों पर दो-दो किलोवाट के सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिनसे कुल 282 किलोवाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में लगभग 1.26 लाख सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं 1.66 लाख सौर सिंचाई पंपों से करीब 1.94 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई हो रही है।
बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा में भी निवेश की तैयारी
प्रदेश में कृषि अवशेष, गोबर और जैविक संसाधनों के उपयोग से कंप्रेस्ड बायोगैस, बायो-एथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। आठ कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए लगभग 800 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त निजी निवेशकों से लगभग 6 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने लगभग 4,200 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों सहित विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं में करीब 1.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना भी प्रस्तुत की।
वैश्विक निवेशकों के सामने छत्तीसगढ़ की ऊर्जा क्षमता का प्रदर्शन
सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के स्टॉल का अवलोकन कर ऊर्जा परियोजनाओं और निवेश की संभावनाओं की जानकारी ली। उन्होंने निवेशकों को राज्य की औद्योगिक नीतियों, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और निवेश अनुकूल वातावरण से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही है। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से नए उद्योगों की स्थापना, अधोसंरचना के विस्तार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।
130 से अधिक देशों की भागीदारी वाला यह वैश्विक सम्मेलन छत्तीसगढ़ के लिए अपनी पारंपरिक ऊर्जा क्षमता के साथ हरित ऊर्जा और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने का महत्वपूर्ण अवसर बन रहा है।
भाजपा 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी, सपा ने यूपी में जीतीं पांच सीटें; कर्नाटक में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, महाराष्ट्र में MVA को तीन सीटों पर सफलता
नई दिल्ली। देश के चार राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधान परिषद की 28 सीटों के लिए हुए द्विवार्षिक चुनाव के नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति में कई अहम सियासी संकेत दिए हैं। 23 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद 28 और 29 अक्टूबर को घोषित परिणामों में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं विपक्षी दलों ने भी महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई।
इन चुनावों का सबसे चर्चित परिणाम महाराष्ट्र की नागपुर स्नातक सीट पर सामने आया, जहां कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने भाजपा प्रत्याशी सुधाकर कोहले को 3,271 मतों से पराजित कर अपनी सीट बरकरार रखी। वंजारी को 67,231 मत मिले, जबकि कोहले को 63,960 मत प्राप्त हुए। नागपुर में कांग्रेस की यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृह क्षेत्र है।
उत्तर प्रदेश में भाजपा-सपा के बीच मुकाबला: प्रदेश की 11 शिक्षक एवं स्नातक सीटों में भाजपा ने छह और समाजवादी पार्टी ने पांच सीटें जीतीं। सपा ने वाराणसी की दोनों सीटों सहित लखनऊ और आगरा में भी सफलता हासिल की। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में सपा की जीत विशेष चर्चा में रही। भाजपा ने मेरठ, बरेली-मुरादाबाद, लखनऊ शिक्षक, आगरा स्नातक और गोरखपुर-फैजाबाद सहित छह सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखी।
बिहार में NDA को चार सीटें: आठ सीटों के परिणाम में भाजपा ने तीन और जदयू ने एक सीट जीतकर NDA का आंकड़ा चार पहुंचाया। राजद ने पटना शिक्षक सीट पर डॉ. संजीव कुमार के माध्यम से सफलता हासिल की। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने दरभंगा शिक्षक सीट जीतकर विधान परिषद में अपना खाता खोला। निर्दलीय प्रत्याशी राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी ने भी जीत दर्ज की। पटना शिक्षक सीट पर भाजपा के लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे नवल किशोर यादव की हार भी चर्चा का विषय रही।
कर्नाटक में भाजपा-जेडीएस गठबंधन का क्लीन स्वीप: राज्य की चारों सीटों पर NDA गठबंधन ने जीत दर्ज की। भाजपा ने तीन और जेडीएस ने एक सीट अपने नाम की। जेडीएस के ए.पी. रंगनाथ ने बेंगलुरु शिक्षक सीट पर कांग्रेस के मौजूदा सदस्य पुट्टन्ना को 908 मतों से हराया। भाजपा ने उत्तर-पूर्व शिक्षक, दक्षिण-पूर्व स्नातक और पश्चिम स्नातक सीटों पर जीत हासिल की। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस चारों सीटों पर पराजित रही।
महाराष्ट्र में विपक्षी MVA को तीन सीटें: पांच सीटों के चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने तीन और सत्तारूढ़ महायुति ने दो सीटें जीतीं। कांग्रेस ने नागपुर स्नातक सीट बरकरार रखी, जबकि एनसीपी (शरद पवार गुट) ने पुणे स्नातक और छत्रपति संभाजीनगर स्नातक सीटों पर जीत दर्ज की। महायुति की ओर से भाजपा के कौस्तुभ गावड़े ने पुणे शिक्षक और शिवसेना (शिंदे गुट) के किरण सरनाईक ने अमरावती शिक्षक सीट पर सफलता हासिल की।
पार्टीवार चुनावी तस्वीर: भाजपा 13, समाजवादी पार्टी 5, एनसीपी (शरद पवार गुट) 2, कांग्रेस 1, जदयू 1, जेडीएस 1, राजद 1, जन सुराज 1, शिवसेना (शिंदे गुट) 1 और निर्दलीय 2 सीटों पर विजयी रहे। इस प्रकार NDA के हिस्से में कुल 16 और अन्य दलों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों के हिस्से में 12 सीटें आईं।
चार राज्यों के इन चुनावों ने स्पष्ट किया कि विधान परिषद की शिक्षक एवं स्नातक सीटों पर राजनीतिक दलों के प्रदर्शन में राज्यवार अंतर देखने को मिला। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कुल सीटों में बढ़त बनाई, वहीं उत्तर प्रदेश में सपा की सफलता, बिहार में जन सुराज का प्रवेश और महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस की जीत ने विपक्षी खेमे को भी महत्वपूर्ण राजनीतिक आधार दिया।
नई दिल्ली / एजेंसी / देश की सियासत और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मामले में आज देश की सर्वोच्च अदालत में एक बड़ी कानूनी लड़ाई देखने को मिलने वाली है। आज (27 अक्टूबर 2026) सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों की ओर से दायर 'SIR' (विशेष गहन पुनरीक्षण / Special Intensive Revision) मामले पर सुनवाई होने जा रही है।
अदालत ने पिछली 15 अक्टूबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए आज की तारीख अगली सुनवाई के लिए मुकर्रर की थी।
टाइमलाइन और मामले का पूरा घटनाक्रम:
15 अक्टूबर 2026 (पिछली सुनवाई): सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 13 अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा दायर याचिका पर संज्ञान लिया था। अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग (ECI), मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य संबंधित पक्षों को औपचारिक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
27 अक्टूबर 2026 (आज की सुनवाई): आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्य याचिका पर सुनवाई होगी, जहाँ चुनाव आयोग द्वारा दाखिल किए जाने वाले जवाब और विपक्ष की दलीलों पर बहस होने की उम्मीद है।
28 अक्टूबर 2026 (कल की सुनवाई): इस मुख्य मामले के ठीक अगले दिन, यानी कल, दिल्ली में 'SIR' प्रक्रिया और मतदाता सूचियों से जुड़े एक अन्य संबंधित आवेदन/याचिका पर भी सुनवाई तय की गई है (जिसे पहले आगे बढ़ाकर 28 अक्टूबर किया गया था)।
क्या है पूरा विवाद? (मामले की पृष्ठभूमि)
यह पूरा मामला चुनाव आयोग के 'SIR' (Special Intensive Revision) अभियान से जुड़ा हुआ है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस अभियान के दौरान मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं, जो चुनावी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। इसी के खिलाफ राहुल गांधी सहित विपक्ष के 13 बड़े नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
नई दिल्ली / अलवर:
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक (DG) शत्रुजीत सिंह कपूर ने अपने हालिया संबोधन में अरुणाचल प्रदेश सीमा पर चीन के साथ जारी ताजा सैन्य स्थिति को लेकर बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। महानिदेशक ने स्पष्ट किया है कि अरुणाचल सीमा पर कई संवेदनशील स्थानों पर चीनी सैनिकों (PLA) के साथ आमने-सामने की स्थिति (Face-offs) बनी है और तनाव का यह सिलसिला वर्तमान में भी जारी है। हालांकि, भारतीय जांबाज चीन की हर चाल का कड़ाई से मुकाबला कर रहे हैं।
गलवान जैसी स्थिति दोबारा नहीं होने देगी 'शौर्य कमांडो यूनिट'
रिटायरमेंट से ठीक पहले जवानों का हौसला बढ़ाते हुए आईटीबीपी चीफ ने कहा कि सीमा पर भविष्य में गलवान जैसी किसी भी अप्रिय या हिंसक घटना को रोकने के लिए बल पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए भारतीय सेना और सुरक्षा बल पूरी तरह अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक (Drone Technology) और मॉडर्न सर्विलांस ग्रिड पर अपना फोकस बढ़ा चुके हैं।
उन्होंने गर्व के साथ साझा किया कि हाल ही में तैयार की गई ITBP की 'शौर्य कमांडो यूनिट' ने अरुणाचल सीमा पर रणनीतिक मोर्चों को संभाल लिया है। इस यूनिट ने चीनी पीएलए के सामने अपनी अद्भुत युद्ध क्षमता और मजबूती का शानदार प्रदर्शन कर ड्रैगन के हौसले पस्त किए हैं। हालांकि, उन्होंने बल के आधुनिकीकरण की जरूरत को रेखांकित करते हुए यह भी माना कि कुछ मोर्चों पर लगभग 50 साल पुराने हथियारों को पूरी तरह से अपग्रेड करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।
विदेश मंत्रालय का रुख: चीन की मनमानी नीतियां ही तनाव की असली वजह
आईटीबीपी चीफ के इस बयान के बाद देश के राजनीतिक गलियारों और रणनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई, जिसके बाद भारत सरकार ने इस विषय पर अपना आधिकारिक पक्ष रखा। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सीमा की स्थिति पर दोटूक रुख अपनाते हुए सीधे तौर पर बीजिंग (चीन) को कटघरे में खड़ा किया।
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत और चीन के सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता कायम न हो पाने के पीछे पूरी तरह से चीनी सरकार की नीतियां और उनका आक्रामक रुख जिम्मेदार है। जब भी चीनी सेना तय गश्त (Patrolling patterns) के नियमों का उल्लंघन करती है या भारतीय सीमा की तरफ अपनी दिशा बदलने का प्रयास करती है, तब-तब दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है।
कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी
भारत सरकार ने देश को आश्वस्त किया है कि सीमा पर पूरी सतर्कता बरतने के साथ-साथ कूटनीतिक और सैन्य संवाद (Diplomatic and military mechanisms) के रास्ते भी खुले रखे गए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर किसी भी तरह की गलतफहमी या बड़ी सैन्य भिड़ंत से बचने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों के जरिए चीन से लगातार बातचीत की जा रही है, ताकि विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बोले—दूरस्थ अंचलों तक पहुंच रही शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं, सेवा डेरों से खुलेंगे रोजगार के नए अवसर
दंतेवाड़ा में तीन दिवसीय शिविर का शुभारंभ, 768 दिव्यांगजनों को मिलेंगे कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण
रायपुर । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद अब उससे प्रभावित लोगों के घावों पर मरहम लगाना, उनका पुनर्वास करना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सली हिंसा के पीड़ितों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। अब बस्तर को भय और हिंसा की पहचान से बाहर निकालकर खुशहाल एवं समृद्ध क्षेत्र बनाना है।
श्री शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत दंतेवाड़ा में आयोजित निःशुल्क दिव्यांगजन कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक आयोजित शिविर में दंतेवाड़ा के 509, बीजापुर के 197 और सुकमा के 62 सहित कुल 768 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। शिविर का आयोजन भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर तथा सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है।
पांच दशकों की पीड़ा दूर करना सरकार की जिम्मेदारी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद ने पांच दशकों तक बस्तर के गरीब और आदिवासी परिवारों को गहरी पीड़ा दी। आईईडी विस्फोटों में अनेक निर्दोष नागरिकों ने अपने हाथ-पैर गंवाए। नक्सलवाद समाप्त करना पहला लक्ष्य था, लेकिन अब प्रभावित लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना और उनके जीवन में आत्मविश्वास लौटाना भी उतना ही जरूरी है।
उन्होंने बताया कि 5 से 7 अक्टूबर तक जगदलपुर में आयोजित शिविर में 3,600 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए थे, जिनमें 1,570 से अधिक बस्तर के थे। श्री शाह ने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष में स्थानीय जनजातीय समाज, सुरक्षा बलों और प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
उन्होंने बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम, नियद नेल्लानार और मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना जैसी पहलों की सराहना करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी भय का वातावरण था, वहां अब खेल, संस्कृति और विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है।
आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं पर जोर
श्री शाह ने बताया कि लगभग 8,526 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें 7,328 लोगों के बैंक खाते खोलना, 1,620 लोगों को इनामी राशि और 7,882 लोगों को प्रोत्साहन राशि देना शामिल है। इसके अलावा 455 लोगों को नौकरी, 129 लोगों को भूमि आवंटन, 4,014 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास तथा 2,308 आदिवासियों को कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में 6,763 नए राशन कार्ड बनाए गए, 2,808 परिवारों को निःशुल्क बिजली दी गई तथा सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए 372 नई सड़क परियोजनाएं शुरू की गई हैं। साथ ही 670 पुलियों का निर्माण किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना और उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाना है।
200 से अधिक सुरक्षा शिविर बनेंगे ‘शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा’
केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान के दौरान स्थापित 500 से अधिक सुरक्षा शिविरों में से 200 से अधिक को ‘शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इन केंद्रों से स्थानीय लोगों को सरकारी सेवाएं, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका संबंधी अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की दशकों पुरानी चुनौती से मुक्त हुआ है। यह उपलब्धि सुरक्षा बलों के साहस, बलिदान और बस्तर की जनता के सहयोग से संभव हुई है। उन्होंने नक्सल हिंसा में जान गंवाने वाले निर्दोष ग्रामीणों और संघर्ष में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बस्तर को देश के सबसे विकसित जनजातीय क्षेत्रों में शामिल करना सरकार का लक्ष्य है। ‘नियद नेल्लानार’ योजना के माध्यम से दूरस्थ गांवों तक सड़क, बिजली, पेयजल, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 500 से अधिक गांवों में सड़क और बिजली की सुविधाएं पहुंची हैं तथा इन क्षेत्रों में 431 स्कूल खोले गए हैं। गांवों में राशन दुकानों की व्यवस्था से लोगों को खाद्यान्न प्राप्त करने में भी सुविधा हो रही है।
सेवा डेरों से रोजगार और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि शहीद वीर गुंडाधुर के गांव नेतानार में पहला सेवा डेरा शुरू किया गया है। यहां सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण देने के साथ जंगलों में उपलब्ध इमली की पैकेजिंग और पारंपरिक ढेंकी पद्धति से चावल तैयार करने जैसी गतिविधियां शुरू की गई हैं। आने वाले समय में अन्य सेवा डेरों में भी स्थानीय संसाधनों के अनुरूप प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि बस्तर में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए परिवारों को दो-दो गायें उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। इंद्रावती नदी पर देउरगांव और मटनार में सिंचाई परियोजनाओं के लिए लगभग दो हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इनके पूरा होने पर लगभग 80 हजार एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
दिव्यांगजनों को मिला आत्मविश्वास, पुनर्वास अभियान जारी रहेगा
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोटों में अनेक निर्दोष ग्रामीणों ने अपने अंग और आंखों की रोशनी गंवाई। राज्य सरकार का प्रयास है कि नक्सली हिंसा से प्रभावित कोई भी व्यक्ति पुनर्वास और आवश्यक सहायता से वंचित न रहे।
कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। सुकमा के दिव्यांग पुलिस जवान मड़काम मुन्ना ने बताया कि वर्ष 2013 में गश्त के दौरान आईईडी विस्फोट में उनका बायां पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। कृत्रिम पैर मिलने के बाद वे फिर चलने लगे हैं। बीजापुर के धर्मारम निवासी चंद्रैया सपका ने बताया कि वर्ष 2012 में मछली पकड़ने जाते समय आईईडी विस्फोट में उनका दायां पैर चला गया था। कृत्रिम पैर मिलने से उन्हें दोबारा चलने का सहारा मिला है। वहीं दंतेवाड़ा के अजय सोरी और कोसी पोडियाम ने ट्राइसाइकिल मिलने पर प्रसन्नता जताई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलमुक्त बस्तर में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, पर्यटन, संस्कृति और अधोसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का संकल्प है कि बस्तर का प्रत्येक गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़े, युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलें और हिंसा से प्रभावित परिवार सम्मान एवं आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जी सकें।
कार्यक्रम में बस्तर सांसद महेश कश्यप, विधायक चैतराम अटामी, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य ओजस्वी मंडावी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
नई दिल्ली:
भारतीय बैंकिंग जगत के इतिहास में एक ऐसा अभूतपूर्व 'टर्नअराउंड' देखने को मिला है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। IDBI Bank आज पूरी तरह से मुनाफे के शिखर पर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक बैंक ने अपने इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए ₹9,513 करोड़ का शुद्ध मुनाफा (Net Profit) कमाकर इतिहास रच दिया है।
नुकसान का दौर खत्म, मुनाफे की नई इबारत
कुछ साल पहले तक जिस बैंक की माली हालत बेहद नाजुक थी, उसने वित्तीय सुधारों और कड़े फैसलों के दम पर पासा पलट दिया है। आज बैंक का डूबा कर्ज (Net NPA) घटकर न के बराबर यानी मात्र 0.15% रह गया है, जो इसकी बेहद मजबूत और सुरक्षित स्थिति को दर्शाता है।
दिलचस्प बात यह है कि बैंक को घाटे के समय नहीं, बल्कि जब वह अपने सबसे बेहतरीन और रिकॉर्ड-तोड़ मुनाफे के दौर में है, तब इसका निजीकरण किया जा रहा है। सरकार और LIC को बैंक की इसी शानदार वित्तीय सेहत और भारी-भरकम मुनाफे के कारण अपने निवेश की सबसे बेहतरीन कीमत (₹52,878 करोड़) मिली है, जिससे कनाडा की दिग्गज फर्म फेयरफैक्स ने इसे खरीदने में भारी दिलचस्पी दिखाई।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
