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रायपुर । शौर्यपथ ।
रायपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी में आज बारहवें बैच के प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों के लिए दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल थे। दीक्षांत समारोह के उपरांत प्रशिक्षण अवधि में अलग-अलग विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उप पुलिस अधीक्षकों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।
इस दौरान प्रदेश के गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय विकास मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा तथा नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी के निदेशक श्री रतन लाल डांगी भी उपस्थित थे।
बारहवें बैच के पुरस्कारों में कानून अनुसंधान के लिए उप पुलिस अधीक्षक आकांक्षा पांडे, अपराध अनुसंधान के लिए के लिए शुभम तिवारी, अपराध शास्त्र के लिए विंकेश्वरी पिन्दे, फारेंसिंक साइंस के लिए शुभम तिवारी, सर्वश्रेष्ठ फायरिंग के लिए प्रवीण भारती , इनडोर के लिए आकांक्षा पांडे, आउटडोर के लिए अविनाश कंवर और बारहवें सत्र में सर्वोच्च अंक हासिल करने के लिए शुभम तिवारी को मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कृत किया गया।
पासिंग आउट परेड के दौरान परेड कमांडर के तौर पर मोनिका श्याम एवं परेड टूआईसी के रूप में प्रवीण भारती को भी मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सम्मानित किया।
उप पुलिस अधीक्षकों के दीक्षांत समारोह के उपरांत प्रशिक्षण अवधि में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों को ये पुरस्कार देने की परंपरा रही है, इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और उनसे कहा कि वे यह संकल्प लेकर जाएं कि राज्य की सेवा करते हुए एक अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे।
*मुख्यमंत्री ने दर्शक दीर्घा से बच्चों को बुलाकर उन्हें उड़ाने को दिया गुब्बारा*
रायपुर । शौर्यपथ । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का बाल प्रेम जग जाहिर है। मुख्यमंत्री चाहे किसी भी परिस्थिति में हों बच्चों को देखकर वो रूक जाते हैं और उनसे बात जरूर करते हैं। भेंट मुलाकात के दौरान भी मुख्यमंत्री ने कई बार अपनी सुरक्षा और प्रोटोकाल को तोड़कर बच्चो से मुलाकात की और उनको भरपूर समय दिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के मन को समझते हुए बोर्ड परीक्षाओं के टापर्स को हैलीकाप्टर में जॉय राइड भी करायी और बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए प्रदेश में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालयों की भी शुरूआत की है।
मुख्यमंत्री के इसी बाल प्रेम का एक रूप आज रायपुर के चंदखुरी में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी में भी देखने को मिला। दीक्षांत समारोह को दौरान मुख्यमंत्री को शांति के प्रतीक के तौर पर रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाने को दिए गए। मुख्यमंत्री ने देखा कि पास ही दर्शक दीर्घा में बच्चे भी बैठे हैं और उनकी ओर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सामने खड़ी दो बच्चियों को अपने पास बुलाया और शांति के प्रतीक गुब्बारों को उन बच्चियों के हाथों में दे दिया और फिर बच्चों ने इन गुब्बारों को हवा में छोड़ा।
मुख्यमंत्री के द्वारा बच्चों को अपने पास बुलाने और उन्हें गुब्बारे देता देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने इस बाल प्रेम की जमकर सराहना की और तालियां बजाकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
*महानदी जल विवाद अधिकरण ने दिया था आदेश*
*पहले दो चरणों में छत्तीसगढ़ में उद्गम से लेकर राज्य की सीमा तक होगा निरीक्षण*
*इसके बाद ओडिशा के महानदी बेसिन क्षेत्रों का भी किया जाएगा निरीक्षण*
रायपुर । शौर्यपथ । महानदी के जल-बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दावों का समाधान करने के उद्देश्य से महानदी जल विवाद अधिकरण के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित महानदी बेसिन क्षेत्र में दो चरणों में महानदी में जल की उपलब्धता एवं उपयोगिता का निरीक्षण किया जाना है। 18 अप्रैल 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक प्रथम चरण एवं 29 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक द्वितीय चरण में निरीक्षण किया जाएगा। इन निरीक्षण में महानदी के उद्गम क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा यथा जिला रायगढ़ तक का क्षेत्र शामिल होगा। इसके बाद ओडिशा राज्य के महानदी बेसिन क्षेत्र में इसी प्रकार महानदी जल विवाद अधिकरण के पृथक आदेश के अनुसार निरीक्षण किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ एक नया राज्य है, जो दो दशक पहले 01 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया है। छत्तीसगढ़ में देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी राज्य की आबादी का 43 प्रतिशत से अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि और कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर है। राज्य का लगभग 44 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है।
छत्तीसगढ़ राज्य में पांच नदी घाटियों (महानदी, गोदावरी, गंगा, ब्राह्मणी, नर्मदा) के बेसिन क्षेत्र आते हैं। छत्तीसगढ़ की 78 प्रतिशत जनसंख्या महानदी बेसिन में निवास करती है, जोकि इस राज्य की जीवन-रेखा है।
अंतरराज्यीय नदी, महानदी, के जल संसाधनों का बंटवारा करने के लिए ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बीच कभी भी कोई अंतरराज्यीय समझौता नहीं हुआ है, हालांकि मतभेदों को दूर करने के लिए अतीत में कुछ प्रयास जरूर किए गए।
आधिकारिक स्तर पर दोनों राज्यों की बैठकें वर्ष 1973, 1976 और 1979 में ओडिशा राज्य और मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) के अधिकारियों के बीच आयोजित की गईं। महानदी बेसिन क्षेत्र में स्थित कुछ परियोजनाओं पर 1983 में मध्यप्रदेश राज्य और ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्रियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, परंतु इस समझौते पर अधिकरण की स्थापना तक राज्यों द्वारा संपूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं किया गया है।
ओडिशा राज्य द्वारा मुख्य महानदी की धारा पर छः औद्योगिक बैराज के निर्माण एवं गैर मानसून अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित महानदी एवं अन्य स्त्रोतों से जल आवक की कमी को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष शिकायत दर्ज की गई। ओडिशा राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत स्थित महानदी के जल का बंटवारा करने के लिए आवेदन किया गया है। ओडिशा राज्य द्वारा प्रस्तुत तथ्य तकनीकी विषयों पर आधारित होने के कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप/आदेश के आधार पर महानदी जल विवाद अधिकरण का गठन दिनांक 12 मार्च 2018 को केन्द्र शासन द्वारा अधिसूचना के आधार पर किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी पर निर्मित बैराज/एनीकट मानसून के समय के वर्षा जल की अल्प मात्रा को एकत्रित करने तथा भू-जल को संवर्धित करने के लिए हैं तथा महानदी के पानी के प्रवाह को बाधित नहीं करते हैं, जैसा कि ओडिशा द्वारा गलत आरोप लगाया गया है। इन तथ्यों को महानदी जल विवाद अधिकरण के समक्ष भी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
छत्तीसगढ़ ने भी केंद्र सरकार से शिकायत की और समग्र रूप से बेसिन में कुल उपलब्ध जल संसाधनों को ध्यान में रखते हुए महानदी के पानी के समान रूप से वितरण की मांग की गई।
अंतरराज्यीय नदियों के पानी को आवंटित करने की कोई भी शक्ति केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के पास नहीं हैं, अतएव इस अंतर्राज्यीय महानदी के जल आबंटन हेतु अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत जल का बंटवारा संभव होने के कारण महानदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना दिनांक 12 मार्च 2018 को माननीय सर्वाेच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में की गई है। जिसमें जारी अधिसूचना के अनुसार तीन सदस्यीय विधिक न्यायाधीशों को नामित किया गया है। जोकि निम्नानुसार है:-
1. माननीय न्यायाधीश श्री ए.एम.खानविलकर - अध्यक्ष
( न्यायाधीश उच्चत्तम न्यायालय नई दिल्ली )
2. माननीय न्यायाधीश श्री डॉ. रावि रंजन - सदस्य
(न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना )
3. श्रीमती न्यायाधीश इंदरमीत कौर कोचर - सदस्य
(न्यायाधीश उच्च न्यायालय नई दिल्ली)
वर्तमान में अधिकरण की समय सीमा समाप्त होने के कारण केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2024 तक समय-सीमा में वृद्धि की गई है।
महानदी जल विवाद अधिकरण की अब तक 36 सुनवाई हो चुकी है। दिनांक 25 मार्च 2023 के आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित महानदी बेसिन क्षेत्र में दो चरणों में महानदी में जल की उपलब्धता एवं उपयोगिता का निरीक्षण किया जाना है।
छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग का विकास इसी विवाद के महानदी जल विवाद अधिकरण के द्वारा जारी अवार्ड में छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित जल की मात्रा के परिणाम पर निर्भर है। उक्त अवार्ड की वैधता वर्ष 2051 तक रहेगी।
दुर्ग। शौर्यपथ । भारतीय जनता पार्टी, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत शक्ति केन्द्र के प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक की महत्वपूर्ण बैठक सहित अन्य संगठनात्मक विषयों की समीक्षा संबंधी संवाद कार्यक्रम दिनाँक :- 19 अप्रैल 2023, बुधवार को दोपहर 03 बजे प्लेजर क्लब, अंजोरा (ख) में आयोजित किया गया है।
जिला भाजपा महामंत्री ललित चंद्राकर एवं सुरेंद्र कौशिक ने बताया कि उक्त बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं बिलासपुर सांसद अरुण साव सम्मिलित होंगे और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के कार्यकर्ताओं से वार्तालाप करेंगे। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव का ये पहला प्रवास है। इस बैठक में दुर्ग जिला भाजपा प्रभारी राजीव अग्रवाल, भिलाई जिला भाजपा प्रभारी संदीप शर्मा, दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष बृजेश बिजपुरिया एवं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा प्रभारी गौरीशंकर श्रीवास उपस्थित रहेंगे।
उक्त बैठक हेतु जिला भाजपा दुर्ग द्वारा विधानसभा बैठक संयोजक दिलीप साहू (जिला भाजपा उपाध्यक्ष दुर्ग) एवं सहसंयोजक नीलेश अग्रवाल (जिला सह कोषाध्यक्ष दुर्ग) को नियुक्त किया गया है जो कि बैठक के व्यवस्थित संचालन, प्रबंधन और समन्वय के साथ-साथ उपस्थिति एवं प्रपत्र के संकलन आदि कार्य सुनिश्चित करेंगे। बैठक में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अपेक्षित कार्यकर्ताओं में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के समस्त शक्ति केन्द्र के प्रभारी, संयोजक,सह संयोजक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, ज़िला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, पंच, सरपंच, पार्षदगण, विधानसभा कोर कमेटी सदस्य, स्थानीय पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष-महामंत्री सहित मंडल कार्यकारिणी को आमंत्रित किया गया है।
रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज मंगलवार को बेमेतरा जिले के ग्राम सलधा में आयोजित पंचकुण्डीय श्रीरुद्र महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने जगतगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती महाराज से भेंट की और उनसे प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, विधायक बेमेतरा श्री आशीष कुमार छाबड़ा उपस्थित थे।
गौरतलब है कि जगतगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द महाराज का ग्राम सलधा में 13 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। ज्ञात हो कि ग्राम सलधा बेमेतरा से 17 किलोमीटर दूर शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है, जहां पर सपाद लक्षेश्वर धाम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, इस भव्य मंदिर में सवा लाख शिवलिंग की प्रतिष्ठा की जाएगी।
*नेताजी के नाम पर किया गया है राज्य पुलिस अकादमी का नामकरण*
*मुख्यमंत्री ने अकादमी के नव निर्मित बैरक का किया लोकार्पण*
रायपुर । शौर्यपथ ।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज राज्य पुलिस अकादमी में भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अकादमी के नव निर्मित बैरक का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर राज्य के गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, राज्य पुलिस अकादमी के निदेशक श्री रतन लाल डांगी समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य पुलिस अकादमी को एक नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से इसका नामकरण महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाषचंद्र बोस के नाम पर किया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित राज्य पुलिस अकादमी अब नेताजी सुभाषचंद्र बोस के नाम पर जानी जाती है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों के बारहवें दीक्षांत परेड समारोह के दौरान अकादमी परिसर में प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही नव निर्मित बैरक का लोकार्पण किया।
*श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स से दवा खरीदकर लोगों ने बचाए 96.20 करोड़ रूपए*
*अस्पतालों और शासकीय कार्यालयों में लंबी लाईनों से मिला छुटकारा*
रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश में लोगों को समय, पैसे और श्रम से राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मितान योजना, स्लम मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, दाई-दीदी क्लीनिक और श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना का संचालन किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से यह योजनाएं संचलित है। इन योजनाओं ने अस्पतालों और शासकीय कार्यालयों में लाइन में खड़े होने और अनावश्यक खर्चाें से लोगों को राहत पहुंचाई है। लोगों को घर बैठे शासकीय दस्तावेजों से संबंधित सेवाएं देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मितान योजना का मई 2022 को शुभारंभ किया गया।
राज्य सरकार द्वारा यह महत्वाकांक्षी योजना आम नागरिकों के घरों तक नागरिक उन्मुख सेवाएं पहुंचाने के उदद्ेश्य से संचालित की जा रही हैं। ताकि आम लोगों को शासकीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बार-बार नगर निगमों, तहसीलों और अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता न पड़े। प्रदेश के 14 नगर पालिक निगमों में मितान योजना को सफलतापूर्वक शुरू किया गया है, जिसमें योजना के प्रथम चरण में 13 नागरिक सेवाओं को प्रारंभ किया गया है।
मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत 67 हजार से अधिक नागरिकों को उनकी आवश्यकता के शासकीय दस्तावेज घर बैठे ही प्रदान किए गए हैं। योजना अंतर्गत अब तक 72 हजार से अधिक नागरिकों ने दस्तावेज संबंधी जानकारी टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करके प्राप्त की है। योजना का उद्देश्य एक प्रभावी होम डिलीवरी मॉडल की मदद से नागरिकों को लगभग 100 सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। इसीलिए यह योजना दिहाड़ी मजदूरों, किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों को अपना बहुमूल्य समय, धन तथा ऊर्जा बचाने में मददगार है। वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग कार्यालयों में जाने से असमर्थ होने के कारण, इस योजना से अत्याधिक लाभान्वित हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत शासकीय सेवाओं को नागरिकों के घर पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य के बेरोजगार युवाओं को मितान एजेंट के रूप में तैनात करके लाभान्वित किया जा रहा है, जो आवश्यक दस्तावेज लेने और प्रमाण पत्र पहुंचाने के लिए नागरिकों के घर जा रहे हैं। यह योजना युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही है, साथ ही आम नागरिकों को उनके घर पर सरकारी सेवाओं का लाभ प्रदान कर रही है।
यह योजना राज्य सरकार द्वारा एक अनुकरणीय पहल है। इस योजना के तहत नागरिकों को उनके घरों में आराम से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दुकान एवं स्थापना, आधार कार्ड पंजीकरण (5 वर्ष तक के बच्चों के लिए) आधार के मोबाइल नंबर में सुधार आदि जैसे प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। उन्हें विवाह और मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्राप्त हो रही है।
मुख्यमंत्री मितान योजना से लाभान्वित होने के लिए आवेदक को मितान की सेवा लेने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए टोल-फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होता है और आवश्यकतानुसार प्रमाणपत्र के लिए कॉल सेंटर प्रतिनिधि को निवेदन करते है।
कॉल करने पर मितान प्रतिनिधि बताते है कि सेवाओं का लाभ लेने के लिए आप 50 रूपए सेवा शुल्क के साथ संबंधित दस्तावेज तैयार रखे। इसके बाद मितान के प्रतिनिधि तय समय और तिथि पर आवेदक के घर पहुंचते है। दस्तावेज लेकर वे प्रमाण पत्र बनने के बाद मितान प्रतिनिधि घर पहुंचाने आते है।
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत स्लम बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को निशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में अब तक 58 हजार से ज्यादा शिविर आयोजित किए जा चुके हैं और 44 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया है। साथ ही 10.69 लाख मरीजों का निशुल्क पैथालौजी टेस्ट और करीब 37.71 लाख मरीजों को दवा वितरण किया जा चुका है। अब 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में ही निशुल्क परामर्श, ईलाज, दवाईयां और पैथालॉजी लैब की सुविधा सभी नगरीय निकायों में उपलब्ध है।
योजना का उद्देश्य प्रदेश के नगरीय निकायों में निवासरत शहरी गरीब परिवारों को उनके घरों के समीप ही मुफ्त चिकित्सीय जांच, लैब टेस्ट एवं मुफ्त दवाईयां मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना का विस्तार करने के उद्देश्य सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में 31 मार्च 2022 से प्रारंभ किया गया है। योजना के पात्र हितग्राही निकाय क्षेत्र के सभी नागरिक है। स्लम क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।
श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना अंतर्गत प्रदेश के सभी 169 नगरीय निकायों में 195 दुकानें शुरू की जा चुकी हैं। इन दुकानों में 329 जेनेरिक दवाएं, 28 सर्जिकल आइटम आदि उपलब्ध है। यह योजना आमजनों को ब्रांडेड जेनेरिक दवाईयां और सर्जिकल आइटम्स की सस्ती दरों पर नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इन दुकानों में शासकीय चिकित्सकों को पर्ची पर जेनेरिक दवाई लिखना अनिवार्य किया गया है। श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना के तहत 155.54 करोड़ रूपए एमआरपी की दवाइयों के विक्रय पर 53 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को 96.20 करोड़ रूपए की राशि की बचत का लाभ मिल चुका है।
दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इन दुकानों में देश की ख्यातिप्राप्त कंपनियों की जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने की शर्त रखी गई है। उपलब्ध दवाइयों में सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर, इंसुलीन आदि सम्मिलित रहेगी। साथ ही साथ गंभीर बीमारियों की दवा, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आइटम भी न्यूनतम 50 प्रतिशत की भारी छूट के साथ उपलब्ध है।
दाई-दीदी क्लीनिक योजना अंतर्गत संपूर्ण महिला स्टाफ के साथ मेडिकल यूनिट झुग्गी-बस्तियों में जाकर महिलाओं का इलाज कर रही है। अब तक 2,036 शिविरों के माध्यम से 1.47 लाख हजार महिलाओं को निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई गई है। योजना अंतर्गत शिविर लगाकर अब तक 29 हजार से ज्यादा महिलाओं का लैब टेस्ट और 1.44 लाख से ज्यादा महिलाओं को निशुल्क दवा का वितरण किया जा चुका है।
रायपुर । शौर्यपथ । छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। खरीफ मौसम के बाद खाली पड़े खेतों में उद्यानिकी फसल लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्यानिकी विभाग द्वारा सामुदायिक फेंसिंग योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में खेतों में फेंसिंग लगाने पर कृषक समूहों को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है।
सामान्यतः खरीफ फसल (धान) के खेती के बाद कृषकों द्वारा जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है, सुरक्षा के आभाव के कारण किसान चाहकर भी रबी मौसम में सब्जी आदि फसलों की खेती नहीं कर पाते हैं। इस दिक्कत को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य पोषित सामुदायिक फेंसिंग योजना संचालित की जा रही है।
उद्यान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रति कृषक समूह में से दो या दो से अधिक सभी वर्गों के लघु-सीमांत कृषक जिनकी भूमि एक चक में हो, इस योजना के लिए पात्र होंगे। योजना में न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर में फेंसिंग लगाने के लिए सहायता दी जाती है। किसानों को प्रति हेक्टेयर फेंसिंग की लागत एक लाख 8 हजार 970 रूपए का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है तथा शेष 50 प्रतिशत राशि किसान द्वारा स्वयं वहन की जाती है। अधिकारियों ने बताया कि यह योजना ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर संचालित की जा रही है। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए उद्यान विभाग के विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।
विधानसभा स्तरीय बैठकों की तैयारियों एवं संगठनात्मक बिंदुओं को लेकर दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में तीन अलग-अलग बैठकों में हुआ विचार विमर्श*
दुर्ग। शौर्यपथ । प्रदेश भाजपा द्वारा वरिष्ठ नेताओं का विधानसभा स्तरीय प्रवास सुनिश्चित किया गया है। इसी तारतम्य में दिनांक 18 अप्रैल को साजा विधानसभा की बैठक परपोड़ी में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं दुर्ग संभाग प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी द्वारा ली जाएगी। दिनांक 19 अप्रैल को पाटन विधानसभा की बैठक भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भरत वर्मा लेंगे। इसके बाद प्रदेश प्रभारी ओम माथुर दुर्ग शहर विधानसभा एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साहू दुर्ग ग्रामीण विधानसभा की बैठक लेंगे जिसकी तिथि जल्द ही घोषित होगी।
विधानसभा स्तरीय बैठकों की तैयारियों एवं संगठनात्मक बिंदुओं को लेकर दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में तीन अलग-अलग बैठकों में विचार विमर्श हुआ। जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में तीन अलग-अलग बैठक जिला भाजपा कार्यालय में हुई। प्रथम सत्र में जिला भाजपा पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें जिला भाजपा पदाधिकारियों के बीच संगठनात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
इसके बाद द्वितीय सत्र में मंडल प्रभारियों एवं सह प्रभारियों की बैठक हुई जिसमें विगत 1 महीने में प्रदेश एवं राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा शक्ति केंद्र और पोलिंग बूथ के लिए सौपे गए कार्यों के निष्पादन के बारे में चर्चा के साथ-साथ विधानसभा स्तर पर होने वाली प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठकों के बारे में भी योजना बनाई गई।
अंतिम सत्र में दुर्ग जिले में गठित समस्त मोर्चा जिला अध्यक्ष- महामंत्री एवं प्रकोष्ठों के जिला संयोजकों एवं सहसंयोजकों की बैठक हुई जिसमें मोर्चे-प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के द्वारा मंडल स्तरीय प्रवास एवं मंडलो की कार्यकारिणी गठन के साथ-साथ आगामी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया तथा मोर्चे-प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को पार्टी अनुशासन, कार्यपद्धति एवं संगठनात्मक कौशल से संबंधित बिंदुओं मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, उपाध्यक्ष नटवर ताम्रकार, दिलीप साहू, अलका बाघमार, जिला मंत्री पवन शर्मा, बोधन यादव, आशीष निमजे, श्रीमती अमिता बंजारे, रोहित साहू, जिला कोषाध्यक्ष विनोद अरोरा, जिला सह-कोषाध्यक्ष नीलेश अग्रवाल, जिला कार्यालय मंत्री मनोज सोनी, जिला सह- कार्यालय मंत्री मदन वाढ़ई, जिला प्रवक्ता- दिनेश देवांगन, जिला मीडिया सह-प्रभारी राकेश दुग्गड़, जिला सोशल मीडिया प्रभारी रजनीश श्रीवास्तव, जिला आईटी प्रभारी- जितेन्द्र सिंह राजपूत, देवेंद्र चंदेल, अनुज साहू, रजा खोखर, जीत हेमचंद यादव, दिव्या कलिहारी, विनायक ताम्रकार, चंद्रप्रकाश मांडले, साजन जोसेफ, दिलीप साहू, अनूप गटागट, स्वाति निर्मल, कृष्णा साहू, तोरण देवांगन, राजीव अग्रवाल, बानी सोनी, मनोज शर्मा, मुकेश सोनकर, गायत्री वर्मा, जयश्री राजपूत, दिलीप गुप्ता, ऋषि यादव, अनिल साहू, संजू कुमार सहित समस्त मोर्चा प्रकोष्ठों के नेतृत्वकर्ता उपस्थित रहे।
दुर्ग । शौर्यपथ । भीषण गर्मी में शहर के विभिन्न वार्डों में व्याप्त पानी की संकट को लेकर आज भाजपा पार्षदों ने जोरदार आवाज बुलंद करते हुए निगम सामान्य सभा की आयोजित विशेष बैठक के बाहर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया खालसा पब्लिक स्कूल में उद्योगपतियों के संपत्ति कर माफ करने की एक सूत्रीय एजेंडे को लेकर निगम द्वारा आहूत किए गए विशेष बैठक में शामिल होने के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में भाजपा की महिला पार्षदों के साथ पुरुष पार्षदों ने भी सिर पर मटका लेकर बैठक स्थल तक पहुंचे जहां सदन के बाहर महापौर व विधायक के खिलाफ जमकर नारे बाजी करते हुए प्रदर्शन कर मटका फोड़ कर विरोध दर्ज कराया तत्पश्चात बैठक में शामिल हुए इस अवसर भाजपा पार्षद श्रीमती गायत्री साहू चंद्रशेखर चंद्राकर देवनारायण चंद्राकर काशीराम कोसरे नरेंद्र बंजारे नरेश तेजवानी ओम प्रकाश सेन मनीष साहू अजीत वैद्य चमेली साहू लीना दिनेश देवांगन शशि द्वारका साहू पुष्पा गुलाब वर्मा हेमा शर्मा कुमारी बाई साहू आदि उपस्थित थे।
इस अवसर पर नेताप्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित भाजपा पार्षदों ने संयुक्त रूप से कहा कि एक तरफ प्रदेश से लेकर शहर तक की कांग्रेस सरकार पूंजीपतियों को लाभ देने संपत्ति कर माफ कर रही है तो दूसरी तरफ शहर के विभिन्न वार्ड के नागरिक पानी की समस्या से जूझ रहा है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दुर्ग की जनता की प्यास बुझाने 152 करोड़ से अधिक की राशि देने के बाद भी जलसंकट दूर नही हुआ है आज भी निगम क्षेत्र के नया पारा राजीव नगर,मठपारा, गया नगर,शक्ति नगर, तितुरडीह,सिंधी कालोनी, पचरी पारा मिलपारा कचहरी वार्ड,पद्मनाभपुर,राम नगर उरला,बघेरा सहित विभिन्न वार्डो में भीषण गर्मी में नलों की धार पतली होने के कारण कई घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है किंतु निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल की कांग्रेसी परिषद केवल विधायक अरुण वोरा के परिक्रमा में व्यस्त है जिसके चलते पेयजल व्यवस्था सप्लाई चरमरा गई है आए दिन किसी न किसी वार्ड में पानी सप्लाई बंद हो जाता है जबकि गया नगर राम नगर जैसे कई क्षेत्रों में बारह महीने लो प्रेशर की समस्या बनी रहती है जिससे लोग परेशान है और गर्मी के दिनों में बेहद त्रस्त है इसलिए आज भाजपा पार्षद निगम की विशेष बैठक में मटका फोड़कर प्रदर्शन किया है और यदि शीघ्र ही पानी की समस्या दूर नही हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
