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परीक्षा, इंटरव्यू और जॉइनिंग की समयसीमा पर लिखित आश्वासन की मांग; चेकपोस्ट के मुख्य गेट पर शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे बेरोजगार युवा
दंतेवाड़ा। एनएमडीसी की L1-L2 श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया में देरी से नाराज बेरोजगार युवाओं ने अब आंदोलन का ऐलान किया है। दंतेवाड़ा युवा बेरोजगार संघ के नेतृत्व में अभ्यर्थी 12 अक्टूबर 2026 से एनएमडीसी चेकपोस्ट के मुख्य गेट के सामने अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे। युवाओं की मांग है कि प्रबंधन भर्ती की परीक्षा, इंटरव्यू और जॉइनिंग की प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा लिखित रूप में बताए।
दो साल से इंतजार, अब आंदोलन की तैयारी
एनएमडीसी बचेली के हॉकी ग्राउंड में आयोजित बैठक में L1-L2 भर्ती के अभ्यर्थियों, बेरोजगार युवाओं और जनप्रतिनिधियों ने भर्ती में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे करीब दो वर्षों से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक परीक्षा, इंटरव्यू और जॉइनिंग को लेकर स्पष्ट समयसीमा सामने नहीं आई है। युवाओं ने आरोप लगाया कि बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद ठोस पहल नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा।
मौखिक नहीं, लिखित आश्वासन चाहिए
बैठक के दौरान एनएमडीसी के उप महाप्रबंधक सौरभ कुमार को हॉकी ग्राउंड बुलाकर युवाओं और जनप्रतिनिधियों ने भर्ती से जुड़े मुद्दे उठाए। अभ्यर्थियों ने मांग की कि धरना शुरू होने से पहले प्रबंधन लिखित में बताए कि L1-L2 भर्ती की परीक्षा, इंटरव्यू और जॉइनिंग कब तक पूरी होगी। युवाओं का कहना है कि अब केवल मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं है। उन्हें भर्ती प्रक्रिया की समयसीमा को लेकर स्पष्ट जवाब चाहिए।
जनप्रतिनिधियों और आदिवासी समाज से सहयोग की अपील
आंदोलन को व्यापक समर्थन दिलाने के लिए जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, पक्ष-विपक्ष के नेताओं और सर्व आदिवासी समाज से सहयोग की अपील की जा रही है। युवाओं का कहना है कि पहले अलग-अलग संगठनों के बैनर तले एनएमडीसी के खिलाफ प्रदर्शन और घेराव किए जाते रहे हैं, लेकिन अब दंतेवाड़ा युवा बेरोजगार संघ के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है।
कई बैठकें और आंदोलन के बाद भी नहीं निकला समाधान
अभ्यर्थियों के अनुसार, पिछले करीब दो वर्षों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग को लेकर कई बैठकें और आंदोलन हो चुके हैं। एनएमडीसी बचेली के कार्यपालक निदेशक (ईडी), जिला प्रशासन और एनएमडीसी मुख्यालय के अधिकारियों से भी चर्चा की गई। युवाओं का दावा है कि इन चर्चाओं के दौरान प्रक्रिया जल्द शुरू करने के आश्वासन मिले, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया।
अब प्रबंधन के फैसले पर टिकी निगाहें
युवाओं ने स्पष्ट किया है कि उनकी प्रमुख मांग लंबित भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और स्थानीय बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने की है। उन्होंने आंदोलन शांतिपूर्ण रखने की बात कही है। अब सवाल यह है कि क्या एनएमडीसी प्रबंधन 12 अक्टूबर से प्रस्तावित धरने से पहले भर्ती की समयसीमा पर लिखित आश्वासन देगा या युवाओं को अपनी मांगों के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करना पड़ेगा।
प्रकाशन से पहले ध्यान दें: खबर में धरना शुरू करने की तारीख 12 अक्टूबर 2026 दी गई है। यदि यह खबर उसी दिन या उसके बाद प्रकाशित हो रही है, तो पुष्टि कर लें कि धरना शुरू हो चुका है या अभी प्रस्तावित है। इसके अनुसार शीर्षक और खबर के काल में बदलाव जरूरी होगा।
शांति फाउंडेशन और सरोज देवी फाउंडेशन की संयुक्त पहल, RCM सेवकों ने हीमोग्लोबिन, शुगर, ब्लड प्रेशर और बॉडी स्कैन की जांच की
मालगांव। ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और सामाजिक सेवा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 11 अक्टूबर 2026 को मालगांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शांति फाउंडेशन और सरोज देवी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में RCM सेवकों ने सेवाएं दीं। कार्यक्रम में ग्राम प्रमुखों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया।
निःशुल्क जांच के साथ स्वच्छता पर जागरूकता
शिविर में ग्रामीणों की निःशुल्क हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और बॉडी स्कैन जांच की गई। इस दौरान स्वास्थ्य जागरूकता और स्वच्छता के महत्व पर भी चर्चा हुई। शांति फाउंडेशन के अध्यक्ष यतेन्द्र छोटू सलाम तथा संरक्षक एवं आदिवासी समाज के सचिव रूपसिंह सलाम ने ग्रामीणों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।
RCM सेवकों ने सेवा दिवस के अवसर पर अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए ग्रामीणों की सेवा और जनजागरूकता के कार्य में योगदान दिया।
पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी की शपथ
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सामाजिक सेवा के तहत कई महत्वपूर्ण संकल्प लिए। इनमें वृक्ष वृद्धि अभियान को बढ़ावा देना, जल और बिजली की बचत करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, एम्बुलेंस को रास्ता देना तथा रक्तदान के प्रति लोगों को प्रेरित करना शामिल है। आयोजकों ने इन संकल्पों को जनहित और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल बताया।
ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों की सहभागिता
शिविर में मालगांव ग्राम पंचायत की सरपंच सावित्री पोयम और उपसरपंच भुनेश्वर दास मानिकपुरी सहित विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कुम्हारी पंचायत से रामचंद्र नेताम तथा नीलजी पंचायत की सरपंच बलबती बघेल और उपसरपंच विष्णु राम की सहभागिता भी बताई गई।
RCM सेवकों ने निभाई सेवा की जिम्मेदारी
कार्यक्रम में वरिष्ठ सेवक सुनील बघेल, नीतेश देवांगन, सुधीर बघेल, सकट पटेल, मनोज नाग, जुगधर पोयम, पति राम पोयम, सुखलाल, भुनेश्वर सोरी, कुलदीप मानिकपुरी, पुत्तम नेताम, श्रीराम, मनीराम, फग्नू सोरी सहित अन्य RCM सेवक उपस्थित रहे।
स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति संकल्प के माध्यम से शिविर ने ग्रामीणों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी भूमिका निभाने का संदेश दिया।
गोलावंड के आंगनवाड़ी केंद्र में ‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम, पांच गर्भवती महिलाओं की गोदभराई और तीन बच्चों का अन्नप्राशन
कोंडागांव, । वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने सेवा संकल्प अभियान के तहत गुरुवार को कोंडागांव जिले के गोलावंड स्थित स्कूलपारा आंगनवाड़ी केंद्र में आयोजित ‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने पोषण एवं कुपोषण की स्थिति की जानकारी लेते हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने तथा पालकों को कुपोषण से बचाव के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।
बच्चों से संवाद, संतुलित आहार पर जोर
मंत्री श्री कश्यप ने बच्चों से बातचीत कर उनकी सीखने की क्षमता परखी। बच्चों ने चित्रों के माध्यम से फल, पशु-पक्षियों और विभिन्न वस्तुओं की पहचान की। मंत्री ने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें फल और चॉकलेट वितरित किए। उन्होंने महिलाओं को बच्चों के संतुलित आहार तथा गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण के महत्व की जानकारी दी।
कार्यक्रम के दौरान पांच गर्भवती महिलाओं की गोदभराई और तीन बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया गया।
छह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-मितानिन सम्मानित
वन मंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं और साफ-सफाई का निरीक्षण कर परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में सेवाभाव और योगदान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मितानिनों सहित छह महिलाओं को सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीता सोरी, जनपद अध्यक्ष श्रीमती अनिता कोर्राम सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
रायपुर, । बस्तर के जगदलपुर में गुरुवार को भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की दो दिवसीय राष्ट्रीय ‘सहकार से समृद्धि’ वर्कशॉप का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आयोजित इस नौवें राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के दूरस्थ, आकांक्षी और जनजातीय क्षेत्रों तक विकास एवं आर्थिक समृद्धि का लाभ पहुंचाने पर मंथन किया जा रहा है। बस्तर में पहली बार इस स्तर पर केंद्रीय मंत्रालय का राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है।
अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, तभी सार्थक होगी सहकारिता
भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि सहकारिता की सार्थकता तभी है, जब इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बताते हुए देशभर में 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स की स्थापना, पूर्ण डिजिटलीकरण, कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकास और विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
उन्होंने नाबार्ड, एनसीडीसी और एनडीडीबी जैसी संस्थाओं के सहयोग से सहकारी समितियों की गतिविधियों में विविधता लाने, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे नए क्षेत्रों में अवसर तलाशने तथा सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने की आवश्यकता भी बताई।
छत्तीसगढ़ में 500 से अधिक नई समितियों का गठन
मुख्य सचिव श्री विकास शील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर कहा कि सहकारिता को खाद और ऋण वितरण तक सीमित न रखते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और नए रोजगार के अवसरों से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 500 से अधिक नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों का गठन किया जा चुका है।
डेयरी, मत्स्य पालन और लघु वनोपज के क्षेत्रों में भी सहकारी मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। समितियों को डिजिटल सुविधाओं, माइक्रो-एटीएम और सीएससी सेवाओं से जोड़ने से ग्रामीणों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और समितियों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है।
मुख्य सचिव ने कोंडागांव के मक्का आधारित और कवर्धा के गन्ना आधारित एथेनॉल संयंत्रों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से आपूर्ति शृंखला मजबूत करने की बात कही।
तमिलनाडु के मॉडल और बस्तर की संभावनाओं पर चर्चा
तमिलनाडु की अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता पी. अमुधा ने बताया कि उनके राज्य में सहकारिता के विकास के लिए एक, तीन और पांच वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट तथा कार्ययोजना तैयार कर उन्हें लागू किया गया है। राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समन्वय के माध्यम से प्राथमिक समितियों के उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के सहकारिता सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना ने बस्तर में हाल ही में हुए जलभराव के बाद प्रशासन और आयोजन दल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले आयोजन स्थल का सभागार भी कई दिनों तक पानी में डूबा रहा था, लेकिन टीम ने कम समय में परिसर को राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा कि बस्तर में सहकारिता के माध्यम से स्थानीय आजीविका और आर्थिक गतिविधियों को नई ऊंचाई देने की व्यापक संभावनाएं हैं।
सहकारी उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगी
सम्मेलन के शुभारंभ पर सहकारिता क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। आयोजन स्थल पर विभिन्न सहकारी समितियों और संस्थाओं ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं। दो दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के अधिकारी अपने अनुभव साझा करेंगे और सहकारिता क्षेत्र में नवाचारों एवं विकास की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।
कार्यक्रम में बस्तर संभागायुक्त श्री डोमन सिंह, कलेक्टर श्री आकाश छिकारा, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न राज्यों के सहकारिता सचिव एवं पंजीयक तथा सहकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारिता को ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बनाना है।
भैरमगढ़ में आर्यन ओयाम की मौत से क्षेत्र में शोक; बीएमओ ने जापानी इंसेफेलाइटिस की आशंका से भी नहीं किया इनकार, जांच रिपोर्ट का इंतजार
बीजापुर/भैरमगढ़। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के तालनार निवासी 11 वर्षीय छात्र आर्यन ओयाम की उपचार के दौरान मौत के बाद मामले ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भैरमगढ़ के निर्मल विद्यालय में पढ़ने वाले आर्यन की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैरमगढ़ में पदस्थ फार्मासिस्ट धर्मेंद्र सिंह चंदेल के घर उपचार के लिए ले गए थे। वहां उपचार के दौरान हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में उसे रेफर किया गया, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई।
बच्चे की मौत के बाद उपचार के दौरान दी गई दवाओं, उनकी मात्रा और समय पर समुचित चिकित्सा सुविधा मिलने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, दवा की अधिक मात्रा दिए जाने या किसी चिकित्सकीय लापरवाही के कारण मौत होने की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मौत के वास्तविक कारण का पता चिकित्सकीय जांच और रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।
गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था बच्चा
भैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) डॉ. रमेश तिग्गा के अनुसार, 26 सितंबर की रात करीब 9:25 बजे बच्चे को अस्पताल लाया गया था। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर किया गया।
बीएमओ ने बताया कि प्रथम दृष्टया संदिग्ध जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौत का वास्तविक कारण चिकित्सकीय जांच और रिपोर्ट मिलने के बाद ही निर्धारित हो पाएगा।
दवा की मात्रा और उपचार प्रक्रिया की जांच जरूरी
आर्यन की मौत के बाद क्षेत्र में चर्चा है कि उपचार के दौरान उसे दवा की अधिक मात्रा दी गई हो सकती है। हालांकि, इस आशंका की पुष्टि करने वाला कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। ऐसे में उपचार में इस्तेमाल की गई दवाओं, उनकी निर्धारित मात्रा, बच्चे की चिकित्सकीय स्थिति और अस्पताल में किए गए उपचार से संबंधित रिकॉर्ड की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मृतक के बड़े पिता के अनुसार, आर्यन को धर्मेंद्र सिंह चंदेल के घर उपचार के लिए ले जाया गया था। परिजनों का मानना है कि यदि बच्चे को समय रहते बड़े अस्पताल में उपचार मिल जाता, तो शायद उसकी जान बच सकती थी। हालांकि, समय पर रेफरल और उपचार से बच्चे की जान बच सकती थी या नहीं, इसका निर्धारण चिकित्सकीय तथ्यों के आधार पर ही किया जा सकेगा।
फार्मासिस्ट के निजी आवास पर उपचार को लेकर उठे सवाल
धर्मेंद्र सिंह चंदेल भैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्रग डिस्पेंसर (फार्मासिस्ट) के पद पर कार्यरत हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, वे ड्यूटी के बाद अपने निवास पर भी मरीजों का उपचार करते हैं। इस घटना के बाद यह सवाल उठ रहा है कि शासकीय स्वास्थ्य संस्थान में पदस्थ फार्मासिस्ट द्वारा निजी आवास पर किस प्रकार की चिकित्सा सेवाएं दी जा रही थीं और क्या यह निर्धारित नियमों के अनुरूप था।
इस संबंध में संबंधित विभाग की ओर से जांच की स्थिति या किसी आधिकारिक निष्कर्ष की जानकारी सामने आना बाकी है। यदि विभागीय जांच होती है, तो निजी आवास पर किए गए उपचार की प्रकृति, दी गई दवाओं और संबंधित नियमों के पालन की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
तालनार में शोक, निष्पक्ष जांच की मांग
आर्यन की मौत के बाद तालनार के स्कूलपारा में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर बच्चे की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में उपचार के दौरान लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
फिलहाल इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि 11 वर्षीय आर्यन की मौत किन परिस्थितियों में हुई। जापानी इंसेफेलाइटिस की आशंका, उपचार के दौरान दी गई दवाओं और चिकित्सा प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के बाद ही तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
टीबी उन्मूलन के लिए ‘जोश टीम’ का शुभारंभ, NCC-NSS और माय भारत वॉलंटियर्स गांव-गांव फैलाएंगे जागरूकता
कोण्डागांव। टीबी मुक्त भारत के संकल्प को जनभागीदारी से साकार करने की दिशा में कोण्डागांव जिले ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2025 में जिले की कुल 384 ग्राम पंचायतों में से 244 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। इस उपलब्धि के लिए संबंधित पंचायतों के सरपंचों एवं जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। साथ ही, जिले में टीबी रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शेष पंचायतों को भी टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से ‘टीबी मुक्त भारत टीम’ यानी ‘जोश टीम’ का शुभारंभ किया गया।
8 अक्टूबर 2026 को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित उन्मुखीकरण एवं जनजागरूकता कार्यक्रम में पंचायत स्तर तक टीबी उन्मूलन अभियान को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में नगरपालिका परिषद कोण्डागांव के अध्यक्ष नरपति राम पटेल, उपाध्यक्ष जसकेतु उसेण्डी, जनपद पंचायत कोण्डागांव के उपाध्यक्ष टोमेंद्र सिंह ठाकुर और मनोज जैन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
244 पंचायतों की उपलब्धि, जनप्रतिनिधियों का सम्मान
कार्यक्रम में वर्ष 2025 में टीबी मुक्त घोषित ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं जनप्रतिनिधियों को श्रीफल, गांधीजी का मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिले की 384 ग्राम पंचायतों में से 244 का टीबी मुक्त घोषित होना स्वास्थ्य जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आया है।
कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2026 में शेष पंचायतों सहित अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, पंचायत प्रतिनिधियों और सामुदायिक संगठनों के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
‘जोश टीम’ गांव-गांव पहुंचाएगी जागरूकता का संदेश
टीबी रोग की समय पर पहचान, जांच, उपचार और बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गठित ‘जोश टीम’ में एनसीसी, एनएसएस और माय भारत वॉलंटियर्स का सहयोग लिया जाएगा। ये टीमें जिले के सभी विकासखंडों में जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को टीबी के लक्षणों की पहचान करने और समय पर जांच कराने के लिए प्रेरित करेंगी।
अभियान के तहत टीबी के संभावित लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने, उपचार नियमित रूप से पूरा करने, पौष्टिक भोजन लेने और बचाव संबंधी सावधानियां अपनाने की जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण एवं सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाकर टीबी से जुड़े भ्रम और झिझक को दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की रही मौजूदगी
कार्यक्रम का आयोजन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अविनाश भोई के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.के. चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. प्रेमलाल मंडावी, जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी डॉ. हरेन्द्र बघेल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक भावना महलवार, जिला कार्यक्रम समन्वयक (टीबी) कांतेश देवांगन सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिले में टीबी मुक्त पंचायतों की संख्या बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ‘जोश टीम’ के माध्यम से अभियान को पंचायत स्तर तक पहुंचाने और टीबी की पहचान से लेकर उपचार तक लोगों को जागरूक करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
झाड़ उमरगांव और बेड़ा उमरगांव के पारंपरिक कारीगर दिन-रात जुटे, माड़िया समुदाय के युवा निभाएंगे रथ परिक्रमा की जिम्मेदारी
जगदलपुर। आस्था, परंपरा और जनजातीय संस्कृति की अनूठी पहचान बस्तर दशहरा को लेकर बस्तर अंचल में उत्साह चरम पर है। विश्व प्रसिद्ध इस ऐतिहासिक पर्व के मुख्य आकर्षण आठ पहियों वाले विशाल विजय रथ के निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। रथ को निर्धारित समय पर तैयार करने के लिए झाड़ उमरगांव और बेड़ा उमरगांव के पारंपरिक कारीगर दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। पीढ़ियों से चली आ रही शिल्पकला, अनुभव और गहरी आस्था के सहारे ये कारीगर भारी-भरकम लकड़ी के लट्ठों को तराशकर भव्य रथ का स्वरूप दे रहे हैं।
मशीनों के बिना परंपरागत हुनर से तैयार हो रहा विशाल रथ
बस्तर दशहरा की विशेषता केवल इसकी भव्यता ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ी सदियों पुरानी परंपराएं भी हैं। विजय रथ का निर्माण पारंपरिक तरीके से किया जा रहा है। कारीगर आधुनिक मशीनों और तकनीकी माप-जोख के बजाय अपने अनुभव, पारंपरिक औजारों और पीढ़ियों से सीखे कौशल के आधार पर लकड़ी को तराश रहे हैं।
रथ निर्माण में जुटे ग्रामीण कारीगरों के लिए यह केवल शिल्पकला का काम नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने का दायित्व भी है। उनकी मेहनत और समर्पण से बस्तर दशहरा की विशिष्ट परंपरा आगे बढ़ रही है।
माड़िया समुदाय के युवाओं के जिम्मे होगी रथ परिक्रमा
बस्तर दशहरा की अनूठी परंपरा के अनुसार आठ पहियों वाले विशाल विजय रथ की परिक्रमा की जिम्मेदारी किलेपाल क्षेत्र के माड़िया समुदाय के युवाओं को सौंपी जाती है। यह परंपरा पर्व की सामुदायिक सहभागिता और जनजातीय संस्कृति से जुड़े गहरे संबंध को दर्शाती है।
विजय रथ का निर्माण पूरा होने के साथ ही पर्व से जुड़ी पारंपरिक गतिविधियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस आयोजन में स्थानीय समुदायों की भूमिका बस्तर दशहरा को देश के अन्य पर्वों से अलग और विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।
प्रशासन और आयोजन समिति भी तैयारियों में जुटे
ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन और आयोजन समिति तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। रथ निर्माण से लेकर पारंपरिक अनुष्ठानों और आयोजन की व्यवस्थाओं तक विभिन्न स्तरों पर काम किया जा रहा है।
बस्तर दशहरा केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और सामूहिक आस्था का जीवंत प्रतीक है। आठ पहियों वाले विशाल विजय रथ का निर्माण इसी सांस्कृतिक विरासत की भव्य झलक प्रस्तुत कर रहा है, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ देश-दुनिया के श्रद्धालुओं और पर्यटकों में भी विशेष आकर्षण रहता है।
गेबियन संरचना से मिट्टी के कटाव पर लगा अंकुश, बारिश के पानी के ठहराव और भू-जल संवर्धन को मिली मदद; ग्रामीणों को गांव में ही मिला रोजगार
जगदलपुर। जल संरक्षण, मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बस्तर जिले की ग्राम पंचायत सिलकझोड़ी ने उल्लेखनीय पहल की है। जनपद पंचायत बास्तानार के अंतर्गत कुरमंडी नाला पार्ट-4 पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत गेबियन संरचना का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इस कार्य से नाले में पानी के तेज बहाव को नियंत्रित करने, उपजाऊ मिट्टी को बहने से बचाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने की उम्मीद मजबूत हुई है।
1.428 लाख रुपये की लागत से तैयार हुई संरचना
कुरमंडी नाला पार्ट-4 में गेबियन संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत 4 फरवरी 2026 को हुई थी। कुल 1.428 लाख रुपये की लागत से यह कार्य 20 मई 2026 को पूरा किया गया। परियोजना में निर्माण सामग्री और स्थानीय श्रमिकों के पारिश्रमिक पर व्यय किया गया।
गेबियन संरचना पत्थरों को तार की जाली में भरकर तैयार की जाती है। इसका उपयोग पानी के तेज बहाव को नियंत्रित करने और मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी संरचनाएं जल एवं मृदा संरक्षण के प्रभावी उपायों में शामिल हैं।
तेज बहाव से उपजाऊ जमीन को हो रहा था नुकसान
कुरमंडी नाला क्षेत्र में बारिश के दौरान पानी का तेज प्रवाह आसपास की कृषि भूमि की मिट्टी बहा ले जाता था। इससे उपजाऊ जमीन प्रभावित होने के साथ वर्षा जल के बेहतर संचयन की चुनौती भी बनी हुई थी। दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण निर्माण स्थल तक सामग्री पहुंचाना और नाले के प्राकृतिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए मजबूत संरचना तैयार करना आसान नहीं था।
इस चुनौती से निपटने के लिए ग्राम पंचायत सिलकझोड़ी, तकनीकी अमले, ग्राम रोजगार सहायक और स्थानीय ग्रामीणों ने समन्वय के साथ काम किया। पत्थरों और तार की जाली से गेबियन संरचना तैयार कर पानी के बहाव को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया।
जल संरक्षण के साथ ग्रामीणों को रोजगार
गेबियन संरचना बनने से नाले के पानी के वेग को नियंत्रित करने और मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद मिल रही है। पानी के बहाव में कमी आने से वर्षा जल के ठहराव और भू-जल संवर्धन की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। इससे क्षेत्र की कृषि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण देने में सहायता मिल सकती है।
इस निर्माण कार्य का एक महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिलना भी है। मनरेगा के तहत हुए कार्य से ग्रामीण श्रमिकों को पारिश्रमिक प्राप्त हुआ, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला।
ग्रामीणों के अनुसार, पहले बारिश के दौरान तेज बहाव के साथ मिट्टी बह जाती थी। गेबियन संरचना बनने से पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने और मिट्टी के संरक्षण में मदद मिल रही है।
कुरमंडी नाला पार्ट-4 पर तैयार यह संरचना ग्रामीण सहभागिता, मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के समन्वय का उदाहरण है। ऐसी पहलें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाई जाएं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, कृषि भूमि की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
परिजनों ने मुख्यमंत्री और महिला आयोग से लगाई न्याय की गुहार, कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने एएसपी को सौंपा ज्ञापन; मजिस्ट्रियल जांच की मांग
कोंडागांव / शौर्यपथ। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगनपुर में पदस्थ रहे व्याख्याता स्व. मोहनलाल मरकाम की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मृत्यु के ठोस कारणों और घटनाक्रम की स्पष्ट जानकारी अब तक सामने नहीं आने तथा परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए परिवार ने मुख्यमंत्री एवं महिला आयोग से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन, कोंडागांव ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रा को ज्ञापन सौंपा है।
फेडरेशन को प्राप्त आवेदन के आधार पर स्व. मरकाम की पत्नी श्रीमती क्रांति मरकाम की शिकायत को लेकर पदाधिकारियों ने एएसपी से मुलाकात कर मामले की पुनः जांच कराने तथा दोषियों की भूमिका सामने लाने का आग्रह किया। फेडरेशन का कहना है कि मृत्यु की परिस्थितियों को लेकर अभी भी कई महत्वपूर्ण सवाल स्पष्ट नहीं हुए हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच के बिना परिवार को न्याय मिलना कठिन है।
स्कूल में विवाद के बाद बिगड़ी थी तबीयत
परिजनों एवं उपलब्ध जानकारी के अनुसार घटना वाले दिन स्व. मोहनलाल मरकाम स्वस्थ अवस्था में विद्यालय पहुंचे थे और उन्होंने नियमित रूप से अध्यापन कार्य भी कराया था। इसके बाद विद्यालय की एक महिला शिक्षिका के साथ कथित बहस होने और इसके पश्चात उनके सीने में दर्द की शिकायत की बात सामने आई है। उन्हें उपचार के लिए केशकाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की जानकारी दी गई है।
मामले में घटनाक्रम को लेकर भी अलग-अलग बातें सामने आने का दावा किया जा रहा है। कहीं मृत्यु रास्ते में, कहीं विद्यालय में और कहीं अस्पताल में होने की बात कही जा रही है। मृत्यु वास्तव में कब, कहां और किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर स्पष्टता नहीं होने से परिजनों के संदेह और गहरे हो गए हैं।
महिला शिक्षिका की पदस्थापना को लेकर भी सवाल
परिजनों एवं फेडरेशन के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में विद्यालय की एक महिला शिक्षिका की पदस्थापना एवं उपस्थिति से जुड़े कुछ तथ्यों पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायत के अनुसार संबंधित शिक्षिका अतिशेष होने के बावजूद तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी केशकाल के मौखिक आदेश पर अपने मूल विद्यालय से सिंगनपुर पहुंची थीं। यह भी आरोप है कि उनकी उपस्थिति नियमित शिक्षकों के मूल उपस्थिति रजिस्टर के बजाय अन्य पंजी में दर्ज की जाती थी।
हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में संबंधित दस्तावेजों, पदस्थापना आदेश, उपस्थिति रजिस्टर और घटना दिवस के पूरे घटनाक्रम की जांच आवश्यक मानी जा रही है।
फेडरेशन ने की मजिस्ट्रियल जांच की मांग
फेडरेशन पदाधिकारियों का कहना है कि मामले में मृत्यु के वास्तविक कारण, घटनास्थल, उपचार के दौरान की स्थिति तथा घटना से जुड़े सभी व्यक्तियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने मांग की है कि मामले की मजिस्ट्रेट स्तर से जांच कराई जाए, ताकि किसी भी प्रकार के संदेह की गुंजाइश न रहे और वास्तविक तथ्य सामने आ सकें।
ज्ञापन सौंपने वालों में कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन कोंडागांव के उप संयोजक निर्मल कुमार शार्दूल, महामंत्री कंवल साय मरकाम, सचिव हीरा नेताम एवं संगठन मंत्री चमन वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
परिजनों की मांग है कि स्व. मोहनलाल मरकाम की मृत्यु की परिस्थितियों की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए और यदि जांच में किसी की लापरवाही अथवा दोष सामने आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि शासन और प्रशासन इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच की मांग पर क्या कदम उठाता है और मृत्यु के अनसुलझे सवालों का जवाब कब तक सामने आता है।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
