बोले-हर गांव की खेल प्रतिभा पहुंचे मैदान तक, इस बार दोगुने पंजीयन का लक्ष्य

जगदलपुर, 7 अक्टूबर 2026 / शौर्यपथ। बस्तर ओलंपिक 2026 को लेकर युवाओं में खेल भावना और सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से वन मंत्री केदार कश्यप ने बुधवार को जगदलपुर के धरमपुरा स्थित खेल परिसर में स्वयं अपना पंजीयन कराया। इस दौरान उन्होंने बस्तर ओलंपिक के शुभंकर के साथ फोटो भी खिंचवाई और अधिक से अधिक युवाओं, महिलाओं एवं खेल प्रतिभाओं को प्रतियोगिता से जोड़ने का आह्वान किया।

वन मंत्री कश्यप ने कहा कि बस्तर ओलंपिक गांव-गांव में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाने का बड़ा मंच है। इसका उद्देश्य केवल प्रतियोगिता आयोजित करना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि बस्तर के प्रत्येक गांव से प्रतिभाएं खेल मैदान तक पहुंचे, इसके लिए जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और समाज को मिलकर प्रयास करना होगा।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में 3 लाख 91 हजार 289 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया था। बस्तर ओलंपिक 2026 में इस संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अधिकाधिक खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

‘नया बस्तर’ की पहचान बनेंगे प्रतिभाशाली युवा

मंत्री कश्यप ने जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को बस्तर ओलंपिक से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि ‘नया बस्तर’ की पहचान यहां के प्रतिभाशाली युवाओं और उनकी उपलब्धियों से बनेगी। खेल युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के साथ उनकी प्रतिभा को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का माध्यम भी है।
इस अवसर पर चित्रकोट विधायक विनायक गोयल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मकान क्षति के लिए 8.78 करोड़ वितरित, पुनर्वास और स्वास्थ्य सुरक्षा के कार्य युद्धस्तर पर जारी

जगदलपुर, 7 अक्टूबर 2026 / शौर्यपथ। चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से हुई मूसलाधार बारिश और ओडिशा के खातीगुड़ा व मुरान बांधों से छोड़े गए पानी के कारण बस्तर अंचल में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के बीच जिला प्रशासन द्वारा राहत एवं पुनर्वास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए अब तक 9 करोड़ 39 लाख 29 हजार 898 रुपये की राहत राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।

प्रशासन के अनुसार राहत राशि में सर्वाधिक 8 करोड़ 78 लाख 15 हजार 398 रुपये मकान क्षति के मुआवजे के रूप में वितरित किए गए हैं। इसमें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 8 करोड़ 2 लाख 23 हजार 391 रुपये तथा आंशिक क्षति वाले मकानों के लिए 75 लाख 92 हजार 7 रुपये की सहायता शामिल है। इसके अलावा घरेलू बर्तनों एवं अन्य सामग्री के नुकसान के लिए 52 लाख 45 हजार रुपये, जनहानि के मामलों में आश्रितों को 8 लाख रुपये तथा पशुहानि के लिए 69 हजार 500 रुपये की राहत राशि प्रदान की गई है।

लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश

राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप राजस्व अधिकारी एवं मैदानी कर्मचारी लगातार सक्रिय रहकर प्रभावित परिवारों के प्रकरणों का निराकरण कर रहे हैं। कलेक्टर आकाश छिकारा ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि पूर्ण एवं आंशिक मकान क्षति के शेष सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण किया जाए, ताकि कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित न रहे।

पुनर्वास और स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी जोर

आर्थिक सहायता के साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी प्रशासन द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है। जिन परिवारों के मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उनके अस्थायी आश्रय के लिए बांस, बल्ली और तिरपाल जैसी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

बाढ़ के बाद जलजनित एवं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल स्रोतों का क्लोरीनेशन तथा प्रभावित गांवों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है।
बस्तर संभाग के कमिश्नर डोमन सिंह एवं कलेक्टर आकाश छिकारा स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि प्रभावित परिवारों को राहत, पुनर्वास और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक अंतिम प्रभावित व्यक्ति तक सहायता नहीं पहुंच जाती।

शानदार खेल प्रदर्शन से विद्यालय और क्षेत्र का बढ़ाया गौरव, गांव में खुशी का माहौल

बड़े कनेरा / शौर्यपथ। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़े कनेरा की प्रतिभाशाली छात्रा एवं खो-खो खिलाड़ी भुनेश्वरी कश्यप ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर पर विद्यालय और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। रायगढ़ में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक आयोजित राज्य स्तरीय शालेय खो-खो प्रतियोगिता 2026 में भुनेश्वरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेशभर से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भुनेश्वरी ने अपने खेल कौशल, अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार के साथ-साथ बड़े कनेरा और आसपास के क्षेत्र में भी हर्ष का माहौल है।
भुनेश्वरी की सफलता पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़े कनेरा के प्राचार्य जयंत कुमार मजूमदार, उपप्राचार्य पूनमचंद ठाकुर, व्यायाम शिक्षक टीकम सिंह ध्रुव सहित समस्त विद्यालय स्टाफ ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय परिवार ने कहा कि भुनेश्वरी की यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।
वहीं, गांव के जनप्रतिनिधियों ने भी भुनेश्वरी की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। सरपंच प्रकाश चुरगिया, उपसरपंच सोहन कश्यप एवं सभापति गणेश मानिकपुरी ने खिलाड़ी का अभिनंदन करते हुए कहा कि ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को उचित अवसर और प्रोत्साहन मिले तो वे राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती हैं।
भुनेश्वरी कश्यप की इस उपलब्धि ने यह साबित किया है कि लगन, मेहनत और निरंतर अभ्यास के बल पर ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं भी बड़े मंच पर अपनी पहचान बना सकती हैं। उनकी सफलता से क्षेत्र के खेल प्रेमियों और युवाओं में भी उत्साह का संचार हुआ है।

आश्रम-पोटाकेबिन के बच्चे योजना से बाहर, ग्रामीणों ने पूछा—CSR का लाभ किसके लिए?

दंतेवाड़ा / शौर्यपथ विशेष रिपोर्ट।
रिपोर्टर—कृष्णा मंडल

एनएमडीसी बचेली की CSR योजना के तहत प्रभावित क्षेत्र की ग्राम पंचायत भांसी में स्कूली बच्चों को जूता-बैग वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माता एवं छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा-अर्चना, पुष्पमाला और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। बच्चों को नए काले जूते और बैग मिलने से कई बच्चों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी।

लेकिन इसी बीच CSR योजना के लाभ को लेकर कई सवाल भी सामने आए हैं। बताया गया था कि परियोजना से प्रभावित 12 ग्राम पंचायतों के स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को जूता-बैग उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन्हीं प्रभावित पंचायतों से जुड़े आश्रम और पोटाकेबिन में पढ़ने वाले बच्चों को योजना में शामिल क्यों नहीं किया गया?

आखिर पात्रता का आधार क्या है?

ग्रामीणों का कहना है कि यदि CSR योजना का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्र के जरूरतमंद स्कूली बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराना है, तो आश्रम और पोटाकेबिन में अध्ययनरत बच्चों को इससे अलग रखने का आधार स्पष्ट किया जाना चाहिए। क्या इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे प्रभावित पंचायतों के दायरे में नहीं आते? यदि आते हैं, तो उन्हें योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया?

वितरण कार्यक्रम के दौरान जहां लाभ पाने वाले बच्चों में उत्साह नजर आया, वहीं योजना से बाहर रह गए बच्चों और उनके परिजनों में नाराजगी की चर्चा भी सामने आई। ग्रामीणों का कहना है कि 12 पंचायतों के सभी पात्र बच्चों तक योजना पहुंचाने की बात और वास्तविक वितरण में अंतर दिखाई दे रहा है, तो इसकी स्थिति स्पष्ट करना एनएमडीसी की जिम्मेदारी है।

सवाल जूते-बैग से बड़ा, CSR की पारदर्शिता पर नजर

मामला केवल एक जोड़ी जूते या एक बैग का नहीं है। सवाल यह है कि CSR योजना के लिए पात्रता के मापदंड क्या तय किए गए हैं, लाभार्थियों की संख्या कितनी है और चयन किस आधार पर किया गया है?

ग्रामीणों की मांग है कि एनएमडीसी सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करे कि 12 प्रभावित पंचायतों में कितने बच्चों को जूता-बैग दिया जाना है और आश्रम-पोटाकेबिन में पढ़ने वाले बच्चों को योजना से बाहर रखने का क्या कारण है।

यदि योजना का दायरा वास्तव में प्रभावित क्षेत्र के सभी पात्र बच्चों तक है, तो किसी भी वर्ग के बच्चों को लाभ से वंचित किए जाने पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ऐसे में एनएमडीसी की ओर से लाभार्थियों की संख्या, पात्रता और वितरण की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक करना CSR योजना की पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण होगा।

“ऊंट के मुंह में जीरा” जैसी स्थिति न बने

ग्रामीणों के बीच अब यह चर्चा भी तेज है कि कहीं 12 पंचायतों के नाम पर शुरू की गई योजना कुछ चुनिंदा बच्चों तक सीमित होकर न रह जाए। उनका कहना है कि प्रभावित क्षेत्र में बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा से जुड़े हैं और यदि योजना का लाभ समान रूप से नहीं पहुंचता, तो इसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।

अब निगाहें एनएमडीसी प्रबंधन के जवाब पर हैं—क्या आश्रम और पोटाकेबिन के बच्चों को भी योजना में शामिल किया जाएगा? कितने बच्चे वास्तव में लाभान्वित होंगे? और पात्रता तय करने का आधार क्या है?

इन सवालों का स्पष्ट जवाब मिलने के बाद ही यह तस्वीर साफ होगी कि एनएमडीसी की CSR योजना वास्तव में कितने बच्चों तक पहुंच रही है।

​एक ही छत के नीचे मिलीं शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं

35 परिवारों को मिलीं पक्के आवास की चाबियां; स्वास्थ्य जांच, गोद भराई एवं अन्नप्राशन के गरिमामय आयोजन

नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को किया गया जागरूक; जनप्रतिनिधियों ने साय सरकार के सुशासन को सराहा

​रायपुर/ शौर्यपथ / 

​छत्तीसगढ़ के दूरस्थ एवं आकांक्षी जिले नारायणपुर में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत प्रशासनिक मुस्तैदी का एक सशक्त और सराहनीय रूप देखने को मिला। कलेक्टर के संवेदनशील मार्गदर्शन में जिले के छोटेडोंगर और कोहकामेटा में ब्लॉक स्तरीय 'सेवा सेतु शिविरों' का आयोजन संपन्न हुआ। ग्रामीणों को अपने छोटे-बड़े शासकीय कार्यों के लिए दूर न जाना पड़े, इसी सोच के साथ आयोजित इन शिविरों ने एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों की सेवाओं का संगम स्थापित किया, जहाँ दिन भर में कुल 331 ग्रामीणों को सीधे लाभान्वित कर प्रमाण-पत्र और स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए।
​छोटेडोंगर में आयोजित शिविर में प्रशासनिक मुस्तैदी का माहौल रहा, जहाँ कुल 199 हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। यहाँ सबसे भावुक और खुशी का क्षण वह रहा जब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 35 परिवारों को उनके सपनों के पक्के मकान की चाबियां सौंपी गईं। इसके साथ ही राजस्व विभाग ने 47 मामलों का निपटारा किया, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने राशन कार्ड से जुड़े 39 प्रकरणों को हल करते हुए 18 पात्र वृद्धों व असहायों को पेंशन स्वीकृति पत्र प्रदान किए। कृषि विभाग ने फसल बीमा से जुड़े 11 किसानों को प्रमाण-पत्र सौंपे, श्रम विभाग ने 5 श्रमिकों को उनके कार्ड दिए और उद्यानिकी विभाग ने भी हितग्राहियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट सेवा देने वाली 40 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रशस्ति-पत्र देकर उनका सम्मान भी किया गया।
​दूसरी ओर, कोहकामेटा के विकासखंड स्तरीय शिविर में स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर रहा, जहाँ कुल 132 ग्रामीणों को त्वरित राहत मिली। यहाँ अकेले स्वास्थ्य विभाग ने शिविर में पहुंचे 87 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर उपचार व दवाइयां उपलब्ध कराईं। साथ ही आयुष्मान योजना, श्रम, समाज कल्याण और पंचायत विभाग के लाभ वितरित किए गए तथा आय, जाति एवं निवास जैसे आवश्यक शासकीय प्रमाण-पत्रों का मौके पर ही वितरण किया गया।
​दोनों ही शिविरों में विभागीय प्रशासनिक गतिविधियों के साथ-साथ हमारी समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सुंदर सम्मिश्रण देखने को मिला। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अत्यंत गरिमामय वातावरण में 'गोद भराई' और 'अन्नप्राशन' के संस्कार संपन्न कराए गए। इस दौरान विभागीय कार्यकर्ताओं ने गर्भवती माताओं और शिशुवती महिलाओं को संतुलित आहार, स्वास्थ्य देखभाल और शिशु पोषण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।
​जन-जागरूकता को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कोहकामेटा में 'विकसित और आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना पर आधारित एक जीवंत नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। कलाकारों ने अपने रोचक संवादों और अभिनय से ग्रामीणों को जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और आवास योजनाओं के लाभ तथा जनभागीदारी के महत्व को समझाया।
​शिविर में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने भी इस प्रशासनिक पहल की जमकर सराहना की। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है, जहाँ जल जीवन और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि से उन्हें आर्थिक सम्बल और आत्मसम्मान मिल रहा है। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं सदस्य, जनपद उपाध्यक्ष, स्थानीय सरपंच और जनपद सीईओ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

जगदलपुर में 5 से 7 और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निःशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर

आईईडी से दिव्यांग हुए लोगों को विशेष प्राथमिकता; जयपुर फुट, कृत्रिम हाथ, कैलिपर्स समेत मिलेंगे सहायक उपकरण

रायपुर / शौर्यपथ। वर्षों तक नक्सल हिंसा और आईईडी विस्फोटों की त्रासदी झेल चुके बस्तर में अब पीड़ितों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में विशेष पहल की जा रही है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा है कि बस्तर आईईडी विस्फोटों की पीड़ा से बाहर निकलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और सरकार उन लोगों के साथ खड़ी है, जिन्होंने इन विस्फोटों में अपने हाथ-पैर गंवाए हैं।

बस्तर संभाग के दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए दो चरणों में विशाल निःशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। पहला तीन दिवसीय शिविर 5, 6 और 7 अक्टूबर को जगदलपुर में तथा दूसरा 15, 16 और 17 अक्टूबर को दंतेवाड़ा में आयोजित होगा। शिविरों में आईईडी विस्फोटों से दिव्यांग हुए लोगों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

इन शिविरों में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के तकनीकी सहयोग से जरूरत के अनुसार जयपुर फुट, कृत्रिम हाथ, कैलिपर्स सहित विभिन्न कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

जगदलपुर शिविर के लिए 2,953 दिव्यांगजन चिन्हांकित

जगदलपुर में आयोजित होने वाले शिविर के लिए बस्तर संभाग के चार जिलों में कुल 2,953 दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया गया है। इनमें बस्तर जिले के 1,570, कोंडागांव के 1,080, कांकेर के 236 और नारायणपुर के 67 दिव्यांगजन शामिल हैं।

जगदलपुर शिविर में बस्तर, कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव जिले के हितग्राही शामिल होंगे। वहीं दंतेवाड़ा में आयोजित शिविर में दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले के दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा।

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से शिविरों में कृत्रिम अंगों के अलावा श्रवण यंत्र, वैशाखी, स्मार्ट छड़ी, वॉकिंग स्टिक, छड़ी, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, कैलिपर्स तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए उपयोगी अन्य सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

आईईडी पीड़ितों को कृत्रिम अंग देकर आसान किया जाएगा जीवन

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आईईडी विस्फोटों ने कभी जवानों, कभी आम नागरिकों और कभी बेजुबान पशुओं को अपनी चपेट में लिया। कई नागरिकों ने इन विस्फोटों में अपने हाथ या पैर गंवाए। जीवन बच जाने के बावजूद उन्हें वर्षों से दिव्यांगता के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ऐसे प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम अंग उपलब्ध कराया जाए। विशेषज्ञ हितग्राहियों का परीक्षण और नाप लेकर उनकी जरूरत के अनुरूप कृत्रिम अंग तैयार करेंगे। पुराने अथवा क्षतिग्रस्त कृत्रिम अंगों की मरम्मत की व्यवस्था भी शिविर में रखी जाएगी।

आईईडी मुक्त बस्तर के साथ पीड़ितों के पुनर्वास पर भी जोर

श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास बस्तर को नक्सल हिंसा और आईईडी के भय से मुक्त करने के साथ-साथ उन परिवारों और नागरिकों तक सहायता पहुंचाना भी है, जो इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं।

शिविरों में आईईडी विस्फोट से दिव्यांग हुए नागरिकों को विशेष रूप से चिन्हांकित कर उनकी आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम पैर (जयपुर फुट), कृत्रिम हाथ और अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य कारणों से दिव्यांग हुए लोग भी शिविर का लाभ ले सकेंगे।

ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक पंजीयन की व्यवस्था

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बस्तर संभाग के दिव्यांगजनों और विशेष रूप से आईईडी विस्फोट पीड़ितों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। हितग्राही अपने जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

ग्राम सभाओं के माध्यम से भी जरूरतमंद हितग्राहियों के नाम ग्राम पंचायत सचिव के जरिए पंजीकृत कर जनपद एवं जिला पंचायत स्तर तक भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश किसी जरूरतमंद का पूर्व पंजीयन नहीं हो पाया हो, तो वह सीधे शिविर में पहुंचकर भी आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकता है। शिविर में आने वाले हितग्राहियों के भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी।

वर्षों की पीड़ा कम करने की पहल

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि दोनों शिविरों के माध्यम से प्रयास है कि बस्तर में आईईडी विस्फोटों से दिव्यांग हुए अधिक से अधिक लोगों तक सहायता पहुंचाई जा सके। कृत्रिम अंग और आवश्यक सहायक उपकरण मिलने से उनके दैनिक जीवन की कठिनाइयों को कम करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि बस्तर में आईईडी विस्फोटों के दंश को समाप्त करना है और इसके साथ ही उन लोगों के जीवन में भी राहत पहुंचानी है, जिन्होंने इस त्रासदी की कीमत अपने अंग गंवाकर चुकाई है।

कृष्णा मंडल । दंन्तेवाड़ा

एक शिक्षक छुट्टी पर, दूसरे को आश्रम का जिम्मा—अब बच्चों को पढ़ाएगा कौन? दंतेवाड़ा की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल 

अटैचमेंट पर रोक के बाद भी शिक्षक स्कूल से बाहर, आश्रमों में अधीक्षक की जिम्मेदारी; दंतेवाड़ा में शिक्षा व्यवस्था बेपटरी!

दंतेवाड़ा। जिले की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के सरकारी स्कूल पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसे में स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को आश्रमों की जिम्मेदारी सौंपे जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने का मामला सामने आया है।

राज्य सरकार की व्यवस्था के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 1+1 और माध्यमिक विद्यालयों में 1+3 शिक्षकों की व्यवस्था है। लेकिन शिक्षकों के अवकाश पर रहने की स्थिति में कई स्कूलों में पहले ही उपलब्ध शिक्षक संख्या घट जाती है। ऐसे में यदि बचे हुए शिक्षक को भी आश्रम अधीक्षक का अतिरिक्त दायित्व दे दिया जाए, तो स्कूल में बच्चों की नियमित पढ़ाई किस तरह संचालित होगी, यह बड़ा सवाल है।

दंतेवाड़ा जिले में कई शिक्षक अवकाश पर रहने के कारण स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की कमी बनी रहती है। ऐसे में प्राथमिक विद्यालय में यदि एक शिक्षक अवकाश पर है और दूसरे शिक्षक को आश्रम अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो संबंधित स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं बचता। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और उनकी शैक्षणिक प्रगति पर पड़ने की आशंका है।

सबसे अहम सवाल यह है कि जब राज्य सरकार, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के अटैचमेंट और आंतरिक व्यवस्था पर रोक की बात कही गई है, तो फिर स्कूल में पदस्थ शिक्षक को वहां की शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना आश्रम अधीक्षक की जिम्मेदारी कैसे दी जा रही है?

मामले में संबंधित शिक्षक का कहना है कि उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी और एसी विभाग की ओर से आश्रम अधीक्षक का दायित्व सौंपा गया है। शिक्षक के मुताबिक उन्होंने स्कूल में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए अतिथि शिक्षक उपलब्ध कराने की मांग भी अधिकारियों से की है।

वहीं, उनका कहना है कि जिले के आश्रमों में अधीक्षक के रूप में कार्यरत कई कर्मचारी मूल रूप से शिक्षक ही हैं। यदि यह व्यवस्था व्यापक स्तर पर लागू है, तो सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं, बल्कि दंतेवाड़ा जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और बच्चों की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था का है।

*स्कूलों में पहले शिक्षक चाहिए या फिर शिक्षकों से दूसरे विभागीय दायित्व पूरे कराए जाएंगे?*

*यह सवाल अब जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से पूछा जा रहा है।*

आदिवासी बहुल दंतेवाड़ा जिले में बच्चों की शिक्षा पहले से ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संचालित होती है। ऐसे में स्कूलों में उपलब्ध शिक्षकों को दूसरे दायित्वों में लगाने से पहले वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था करना जरूरी है, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

अब देखना होगा कि जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और राज्य सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और शिक्षकविहीन हो रहे स्कूलों में तत्काल शिक्षकों की व्यवस्था कब तक की जाती हैं

*आश्रम अधीक्षक का पक्ष*

संबंधित आश्रम अधीक्षक/शिक्षक का कहना है कि उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी एवं एसी विभाग द्वारा आश्रम अधीक्षक का दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए विभागीय अधिकारियों से अतिथि शिक्षक की मांग की है। उनका कहना है कि जिले के कई आश्रमों में अधीक्षक की जिम्मेदारी शिक्षकों के पास ही है।

मुख्य सवाल: जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है, तो क्या वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था किए बिना शिक्षक को आश्रम अधीक्षक की जिम्मेदारी देना उचित है?

परिवहन संघ के पदाधिकारियों को दी यातायात नियमों की समझाइश, अव्यवस्थित पार्किंग से बचने की अपील

नरेश देवांगन
जगदलपुर, शौर्यपथ। आगामी त्योहारों के दौरान शहर में बढ़ने वाली भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए बस्तर पुलिस ने सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था के लिए जागरूकता और शपथ कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस अधीक्षक बस्तर शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में बस्तर परिवहन संघ के पदाधिकारियों, वाहन मालिकों और चालकों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया गया।
कार्यक्रम में बस्तर परिवहन संघ के अध्यक्ष प्रदीप पाठक, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह नयन, रोशन यादव, सचिव सुखदेव सिंह जोशी, ज्वाइंट सेक्रेटरी संतोष यादव, रामबाबू सिंह ठाकुर तथा कोषाध्यक्ष जगन लाल उर्फ राजू झंवर सहित करीब 180 वाहन मालिक एवं चालक शामिल हुए।

अव्यवस्थित पार्किंग से बचने की दी समझाइश
त्योहारों के दौरान बाजारों और प्रमुख मार्गों पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए वाहन चालकों को यातायात सुचारु बनाए रखने में सहयोग करने की समझाइश दी गई। पुलिस ने वाहनों को निर्धारित एवं व्यवस्थित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करने तथा मुख्य मार्गों एवं सड़क किनारे असुरक्षित ढंग से वाहन पार्क नहीं करने पर विशेष जोर दिया।
इस अवसर पर उपस्थित परिवहन संघ के पदाधिकारियों, वाहन मालिकों और चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए संकल्प पत्र की शपथ भी दिलाई गई।
कार्यक्रम में यातायात उप पुलिस अधीक्षक जयराम चेरमाको, यातायात प्रभारी मधुसूदन सिंह नाग, निरीक्षक कमलेश देवांगन सहित यातायात विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
त्योहारों से पहले पुलिस द्वारा केवल नियमों की सख्ती के बजाय जागरूकता, संवाद और सहभागिता पर जोर देने की पहल से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में परिवहन संघ और वाहन चालकों के सहयोग की उम्मीद बढ़ी है। पुलिस की इस पहल का उद्देश्य त्योहारों के दौरान आम नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन उपलब्ध कराना है।