विजयादशमी पर पुलिसकर्मियों ने जनसुरक्षा, कर्तव्यनिष्ठा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का लिया संकल्प

     कोंडागांव / शौर्यपथ / विजयादशमी के पावन अवसर पर मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 को थाना कोंडागांव परिसर में सुबह 10 बजे पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शस्त्र पूजा संपन्न हुई। इस दौरान अस्त्र-शस्त्रों की विधिवत पूजा-अर्चना कर धर्म, सत्य और अच्छाई की विजय का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंडागांव के निर्देशन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। शस्त्रों की साफ-सफाई के बाद हल्दी, कुमकुम, मौली और पुष्प अर्पित कर पूजा की गई।

शक्ति के साथ कर्तव्य और जनसुरक्षा का संकल्प

पुलिस विभाग में विजयादशमी पर शस्त्र पूजा की परंपरा शक्ति, साहस और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है। यह पुलिसकर्मियों को शस्त्रों के सुरक्षित रखरखाव, जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देती है।

बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक विजयादशमी

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और भगवान श्रीराम ने रावण पर विजय प्राप्त कर धर्म की स्थापना की थी। विजयादशमी का पर्व संदेश देता है कि शक्ति का उपयोग अन्याय और अधर्म के विरुद्ध तथा समाज एवं आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर पुलिस विभाग की जनसुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए शांति, सद्भाव और सुरक्षा बनाए रखने का संदेश दिया गया।

बचेली में रविवार को हुई कार्रवाई से उठे सवाल, बेदखली के बाद पुनर्वास की व्यवस्था पर भी मांगा जा रहा जवाब

नजूल जमीन पर कथित कब्जों के लिए एक समान मापदंड अपनाने की मांग; एसडीएम और नगरपालिका प्रशासन की भूमिका पर सवाल

कृष्णा मंडल /
दंतेवाड़ा। शौर्यपथ / दंतेवाड़ा जिले के बचेली नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने प्रशासन की कार्यप्रणाली और आदिवासी परिवारों के पुनर्वास को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। रविवार को 10 आदिवासी परिवारों के मकान ढहा दिए गए। कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन परिवारों के रहने के लिए वैकल्पिक जमीन या पुनर्वास की व्यवस्था की गई थी या नहीं।

स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी उठ रहा है कि गरीब परिवारों के मकानों पर सख्ती दिखाने वाला प्रशासन कथित तौर पर कुछ प्रभावशाली लोगों, एक ठेकेदार और अन्य लोगों के अतिक्रमण के मामलों में उतना सक्रिय नजर नहीं आता। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। ऐसे में प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि बचेली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई किन नियमों और मापदंडों के आधार पर की जा रही है।

गरीबों पर सख्ती, प्रभावशालियों पर कार्रवाई कब?

यदि नजूल जमीन पर अवैध कब्जा हटाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, तो यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठ रहा है कि कथित प्रभावशाली लोगों के कब्जों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। प्रशासन को ऐसे मामलों की स्थिति सार्वजनिक कर निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाना चाहिए।

कुछ मामलों में पहले अतिक्रमण हटाए जाने के बाद मुआवजा दिए जाने और कथित तौर पर दोबारा नजूल जमीन पर कब्जे होने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। इनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। प्रशासन को बताना चाहिए कि मुआवजा किन नियमों के तहत और किन लोगों को दिया गया तथा दोबारा कब्जे की शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई।

10 परिवार बेघर, पुनर्वास की जिम्मेदारी किसकी?

मकान तोड़ने की कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों के सामने रहने की समस्या खड़ी होने की बात कही जा रही है। यदि अतिक्रमण हटाना जरूरी था, तो क्या कार्रवाई से पहले पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया गया? क्या प्रभावित परिवारों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराई गई? प्रशासन को इन सवालों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

यह मामला केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावित परिवारों के भविष्य और बुनियादी जरूरतों से भी जुड़ा है। कार्रवाई की वैधानिकता के साथ-साथ यह जानना भी जरूरी है कि बेदखल परिवारों के लिए आगे क्या व्यवस्था की गई है।

जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल

नगरपालिका क्षेत्र के नागरिक अपने जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करते हैं कि वे जरूरतमंद परिवारों की समस्याओं को प्रशासन के सामने उठाएं। ऐसे में सवाल है कि प्रभावित आदिवासी परिवारों के पुनर्वास और राहत के लिए अध्यक्ष, पार्षदों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने क्या पहल की है।

प्रशासन स्पष्ट करे अपनी स्थिति

बचेली में हुई कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन, एसडीएम और नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अतिक्रमण हटाने का आधार, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था और अन्य कथित कब्जों पर की गई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।

बड़ा सवाल यही है कि क्या अतिक्रमण के खिलाफ कानून समान रूप से लागू हो रहा है? यदि कब्जा अवैध है, तो कार्रवाई सभी मामलों में निष्पक्ष होनी चाहिए। वहीं, बेदखल किए गए परिवारों को लागू नियमों के अनुसार राहत और पुनर्वास संबंधी विकल्पों पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्रशासन की पारदर्शिता और समान कार्रवाई ही इन सवालों का संतोषजनक जवाब दे सकती है।

1.60 हेक्टेयर वनभूमि पर कब्जे का मामला; 15 अक्टूबर को न्यायालय में चालान पेश करने की जानकारी

मालगांव। वनभूमि पर कथित अतिक्रमण कर खेती करने और वृक्षों की अवैध गडलिंग के मामले में तीन व्यक्तियों के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई की है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, मामला वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 564 से संबंधित है, जहां करीब 1.60 हेक्टेयर वनभूमि पर अतिक्रमण किए जाने का आरोप है।

दस्तावेज में गोविंद पिता सोमनाथ, बजरंग पिता मानसिंग और चेतन पिता परती के नाम दर्ज हैं। मामले में भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 2284/2026, दिनांक 13 अक्टूबर 2026 को दर्ज किए जाने का उल्लेख है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 को मालगांव के अतिक्रमण क्षेत्र में कथित रूप से वृक्षों की गडलिंग करने और खेती के उद्देश्य से वनभूमि पर कब्जा करने के मामले में तीनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया गया।

वनभूमि पर अतिक्रमण और वृक्षों को नुकसान पहुंचाने से जुड़े इस मामले में आगे न्यायालयीन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

बच्चों के डांस कॉम्पिटिशन, गायन और खेलकूद जैसे कार्यक्रमों से उत्सव का माहौल

कोंडागांव। जिला मुख्यालय कोंडागांव में बंगाली समाज द्वारा अपने प्रमुख त्योहार दुर्गा पूजा को इस वर्ष भी हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शहर में दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। बंगाली समाज की ओर से विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा के साथ उनके पूरे परिवार की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जहां श्रद्धालु पूजा-अर्चना कर रहे हैं।

कोंडागांव में दुर्गा पूजा का आयोजन तीन प्रमुख स्थानों पर किया जा रहा है। इनमें कालीबाड़ी, डीएनके राउंड तथा श्री श्री दुर्गा बाड़ी आरकाछापड़ा शामिल हैं। तीनों स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जा रही है।

दुर्गा पूजा के अवसर पर अलग-अलग समितियों द्वारा धार्मिक आयोजनों के साथ सांस्कृतिक एवं मनोरंजक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। कहीं बच्चों के लिए डांस कॉम्पिटिशन और गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं खेलकूद जैसी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है।

इस आयोजन के जरिए बंगाली समाज के लोग अपनी धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। दुर्गा पूजा के दौरान पूजा-पाठ के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी विशेष महत्व रहता है, जिससे समाज के लोगों को एक-दूसरे से जुड़ने और त्योहार की खुशियां साझा करने का अवसर मिलता है।

कोंडागांव में तीनों पूजा स्थलों पर उत्सव का माहौल बना हुआ है। मां दुर्गा की आराधना के साथ समाज के लोग श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं।

चिखलपुटी के सार्वजनिक दुर्गा समिति के गरबा उत्सव में पेड़ों की रक्षा के प्रति जागरूकता लाने की अनूठी पहल, बच्चे की वेशभूषा ने खींचा लोगों का ध्यान

कोंडागांव। जिला मुख्यालय के चिखलपुटी में आयोजित नवरात्रि गरबा उत्सव के दौरान इस बार एक अनोखी पहल देखने को मिली। सार्वजनिक दुर्गा समिति द्वारा आयोजित गरबा कार्यक्रम में दीपक पटेल के परिवार ने अपने नन्हे बेटे को पेड़ की पत्तियों से सजी फैंसी ड्रेस पहनाकर ‘पेड़ बचाओ’ का संदेश दिया। बच्चे की इस अनूठी वेशभूषा ने गरबा में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।

नवरात्रि के उल्लास और गरबा की रंगीन शाम के बीच बच्चे की इस खास प्रस्तुति ने लोगों के दिलों को छू लिया। परिवार की इस पहल के माध्यम से प्रकृति की रक्षा और पेड़ों के महत्व को सहज व आकर्षक तरीके से सामने लाने का प्रयास किया गया।

वर्षों से हो रहा है गरबा का आयोजन

चिखलपुटी स्थित दुर्गा मंदिर का निर्माण स्वर्गीय श्री किशोर कुमार दुग्गड़ द्वारा कराया गया था। इसके बाद वर्ष 2025 से राजेश दुग्गड़ के नेतृत्व में प्रतिवर्ष नवरात्रि के अवसर पर गरबा का आयोजन किया जा रहा है। वर्षों से आयोजित हो रहा यह कार्यक्रम क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था और उत्सव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

श्रद्धालुओं के लिए भोजन की विशेष व्यवस्था

गरबा आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग से फलाहार की व्यवस्था की जाती है, वहीं अन्य लोगों के लिए खीर, पूड़ी सहित भोजन उपलब्ध कराया जाता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग गरबा खेलने और कार्यक्रम देखने पहुंचते हैं।

नवरात्रि के दौरान यहां उमड़ने वाली भीड़ और उत्सव के माहौल से चिखलपुटी का यह गरबा आयोजन जिला मुख्यालय के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। इस बार दीपक पटेल के परिवार की ‘पेड़ बचाओ’ पहल ने धार्मिक उत्सव के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी जोड़ दिया।

कृष्णा मंडल 

*बचेली में अतिक्रमण का खेल! श्मशान घाट के भवन पर कब्जे का आरोप, सीएमओ बोले—एसडीएम से पूछिए!*

*ठेका नगरपालिका से, अतिक्रमण के आरोप ठेकेदार पर! बचेली में जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे अधिकारी?*

*सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल! बचेली में कार्रवाई का इंतजार*

बचेली। दंतेवाड़ा जिले के बचेली नगर पालिका क्षेत्र में नजूल भूमि और श्मशान घाट के भवन पर कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया है। आरोप है कि नगरपालिका से लाखों रुपये के निर्माण कार्यों का ठेका लेने वाले एक ठेकेदार द्वारा बीटीओए के पार्किंग स्थल के निर्माण कार्य के साथ-साथ नजूल भूमि और श्मशान घाट के भवन पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है। श्मशान घाट के भवन का इस्तेमाल स्टोर रूम के रूप में किए जाने के आरोप ने मामले को गंभीर बना दिया है।।   

सवाल यह है कि जब नगरपालिका क्षेत्र में कथित तौर पर अतिक्रमण हो रहा है, तो जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या नगरपालिका प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी होने के बावजूद मामले को नजरअंदाज किया जा रहा है?

*ठेका नगरपालिका से, अतिक्रमण के आरोप ठेकेदार पर!*

स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि नगरपालिका जिस ठेकेदार को लाखों रुपये के निर्माण कार्यों का ठेका देती है, उसी ठेकेदार पर सरकारी भूमि और श्मशान घाट के भवन पर अतिक्रमण करने के आरोप हैं।

यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह मामला सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और निर्माण कार्यों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करेगा।

क्या संबंधित ठेकेदार को श्मशान घाट के भवन में स्टोर रूम बनाने या उसका उपयोग करने की अनुमति दी गई है? यदि अनुमति नहीं है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या नगरपालिका प्रशासन ने स्थल का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास किया है?

*सीएमओ के जवाब ने बढ़ाए सवाल, बोले—एसडीएम से पूछिए!*

इस पूरे मामले में बचेली नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) का कथित बयान भी चर्चा का विषय है।

बताया जा रहा है कि जब अतिक्रमण के संबंध में सीएमओ से फोन पर जानकारी लेने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने इस मामले में अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) से पूछने की बात कही।

अब सवाल यह है कि नगरपालिका क्षेत्र में कथित अतिक्रमण की स्थिति पर नगरपालिका की जिम्मेदारी क्या है? यदि नगरपालिका क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, तो उसकी निगरानी और शिकायतों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी है?

सीएमओ द्वारा एसडीएम से जानकारी लेने की बात कहे जाने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस मामले में जिम्मेदारी किस अधिकारी की है और कार्रवाई कब होगी?

*एक ही क्षेत्र में पांच अन्य लोगों पर भी अतिक्रमण के आरोप*

स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि जिस क्षेत्र में ठेकेदार पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया जा रहा है, उसी क्षेत्र में पांच अन्य लोगों द्वारा भी अतिक्रमण किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार, इन मामलों में भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।

यदि एक ही क्षेत्र में कई लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायतें हैं, तो जिला प्रशासन को पूरे क्षेत्र का सीमांकन कराकर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। इससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई का रास्ता साफ होगा।

*आदिवासी परिवारों पर सख्ती, तो अन्य मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं*

ग्रामीणों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि किसी आदिवासी परिवार द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, तो प्रशासन तत्काल कार्रवाई करने में सख्ती दिखाता है, लेकिन अन्य कथित अतिक्रमण के मामलों में वैसी तत्परता क्यों नजर नहीं आती?

यह आरोप जांच का विषय है। प्रशासन को सभी मामलों में कानून के अनुसार समान और निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। यदि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्ति चाहे कोई भी हो, नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

*जिला प्रशासन से सवाल—कब होगी जांच और कार्रवाई?*

बचेली में नजूल भूमि और श्मशान घाट के भवन पर कथित अतिक्रमण का मामला अब जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है । 

अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन मामले की जांच कराता है या नहीं, संबंधित भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करता है या नहीं और यदि अतिक्रमण की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।

*जनता के सवाल सीधे हैं*—श्मशान घाट के भवन का इस्तेमाल किसकी अनुमति से हो रहा है? सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण की जांच कौन करेगा? नगरपालिका और एसडीएम की भूमिका स्पष्ट कब होगी?

अब बचेली की जनता जिला प्रशासन से जवाब और निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद कर रही है।

माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी की सदस्यों से मिले उप मुख्यमंत्री, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और निर्यात पर दिया जोर

रायपुर, 15 अक्टूबर। उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड की महिला सदस्यों को वनोपज के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) का प्रमाणन मिलने पर बधाई दी। दंतेवाड़ा सर्किट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान कंपनी के ‘दण्डक ब्रांड’ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने, बेहतर पैकेजिंग तथा निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एनपीओपी प्रमाणन मिलने के बाद दण्डक ब्रांड के उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने दण्डक ब्रांड को छत्तीसगढ़ के ‘छत्तीसकला’ ब्रांड से जोड़कर नई पहचान दिलाने की संभावनाओं पर भी जोर दिया। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता, आकर्षक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन व्यवस्था मजबूत करने के साथ विदेशों में निर्यात के लिए आवश्यक तैयारियां करने को कहा। उन्होंने कहा कि बस्तर के प्राकृतिक वनोपज की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अच्छी संभावनाएं हैं, जिनका लाभ स्थानीय महिलाओं और वनोपज संग्राहकों को मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका को बढ़ावा दे रही है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि बस्तर के ऐसे गांवों के कृषि उत्पादों और वनोपज को भी निर्धारित मानकों के अनुरूप जैविक प्रमाणीकरण से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जहां परंपरागत रूप से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं हुआ है। इससे उत्पादों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे।

प्रदेश की पहली एनपीओपी प्रमाणित महिला किसान उत्पादक कंपनी
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के अंतर्गत वर्ष 2023 में दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया था। वनोपज के लिए एनपीओपी प्रमाणन प्राप्त करने वाली यह प्रदेश की पहली महिला किसान उत्पादक कंपनी है। प्रमाणन से कंपनी के जैविक वनोपज के देश के बड़े बाजारों और विदेशों तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ी हैं।
कंपनी से वर्तमान में 1,080 महिला शेयरधारक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं। इसके अलावा जिले के 60 उत्पादक समूहों से संबद्ध 2,100 वनोपज संग्राहक महिलाएं भी इसकी गतिविधियों से लाभान्वित हो रही हैं। कंपनी संग्रहण, खरीदी-बिक्री, मूल्य संवर्धन और विपणन के माध्यम से महिलाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध करा रही है। पिछले दो वर्षों में कंपनी ने एक करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया है।

स्थानीय उत्पादों को दण्डक ब्रांड से पहचान
कंपनी द्वारा शुरू किए गए दण्डक ब्रांड के तहत एचएमटी, लाल चूड़ी और बासमती चावल के साथ नीम फूल, अमचूर, इमली, महुआ, कोदो, कुटकी और रागी सहित विभिन्न स्थानीय उत्पादों का मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग कर विपणन किया जा रहा है। दंतेवाड़ा में विशेष बिक्री केंद्र भी शुरू किया गया है, जहां विभिन्न स्थानीय उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं।
कंपनी की अध्यक्ष विमला ठाकुर ने बताया कि पहले महिलाओं द्वारा संग्रहित वनोपज की बिक्री मुख्य रूप से स्थानीय बाजारों में होती थी। बिहान मिशन के सहयोग से दण्डक ब्रांड की शुरुआत और एनपीओपी प्रमाणन मिलने से महिलाओं में उत्साह है। इससे उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने और बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
इस अवसर पर विधायक चैतराम अटामी, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम. भार्गव, कंपनी की कोषाध्यक्ष सरिता ठाकुर, सचिव मीना ठाकुर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।