रायपुर /शौर्यपथ/

स्कूल शिक्षा मंत्री

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालयों की दो दिवसीय राज्य स्तरीय खेल-कूद स्पर्धा का शुभारंभ किया। डॉ. टेकाम ने रायपुर के पंडित आर.डी तिवारी शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमापारा के खेल मैदान में आयोजित फुटबॉल खेल स्पर्धा के बालक वर्ग में बस्तर और सरगुजा संभाग के मध्य खेले जाने वाले मैच का शुभारंभ फुटबॉल की किक मारकर किया। उन्होंने इसके पूर्व दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खेल भावना का परिचय देते हुए सफल होने की कामना की। दोनों टीमों के मध्य खेले जा रहे फुटबॉल मैच का आनंद भी लिया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी  ए.एम. बंजारा, स्कूल के प्राचार्य  आर.के. गुप्ता, जिला खेल अधिकारी  अनिल मिश्रा और संबंधित संभागों के कोच और खिलाड़ी मौजूद थे।

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों के बच्चों 

राज्य स्तरीय स्पर्धा में 5 संभागों से विजेता टीमें एवं खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह राज्य स्तरीय स्पर्धा राजधानी रायपुर के 4 खेल मैदानों में आयोजित की जा रही है। जिसमें एक हजार से अधिक खिलाड़ी एवं ऑफिसियल्स हिस्सा ले रहे हैं। राज्य में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के लिए पहली बार खेल-कूद स्पर्धाएं आयोजित की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में बच्चों को निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बीते दो सालों में 172 स्कूल शुरू किए गए हैं, जिसमें लगभग 72 हजार विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया है।

दो दिवसीय राज्य स्तरीय खेल कूद स्पर्धा का शुभारंभ 

राज्य स्तरीय खेल-कूद स्पर्धा के अंतर्गत फुगड़ी, दौड़, कबड्डी एवं शतरंज की प्रतियोगिताएं स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कोटा, खो-खो की प्रतियोगिता शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय मैदान में, फुटबाल की स्पर्धा पंडित आर.डी. तिवारी शासकीय अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमापारा में तथा बॉलीबाल एवं बेडमिंटन की स्पर्धा माधवराव सप्रे स्कूल रायपुर में होगी। प्रत्येक खेल की स्पर्धा में हर संभाग से चार-चार टीमें हिस्सा ले रही हैं। खेल स्पर्धा में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल स्तर पर बालक और बालिका वर्ग के लिए आयोजित की गई है। प्रत्येक संभाग से 100 बालक और 100 बालिकाएं राज्य स्तरीय खेल स्पर्धा में शामिल हुए है। इसके अतिरिक्त 150 से अधिक कोच और ऑफिसियल्स हिस्सा ले रहे हैं।

वन मंत्री  मोहम्मद अकबर ने अवैध उत्खनन और वन अपराध पर कड़ी कार्यवाही करने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश

 रायपुर /शौर्यपथ/

वन और परिवहन मंत्री  मोहम्मद अकबर के निर्देश पर वन क्षे़त्रों में अवैध उत्खनन एवं वन अपराध करने वालों के उपर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में वन मंडल कवर्धा अंतर्गत पंडरिया उप वन मंडल के परिक्षेत्र पंडरिया पूर्व में वन मंडल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्थानीय अमला को अवैध उत्खनन की मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर जेसीबी मशीन और तीन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। अधिकारियों ने मौके पर वन भूमि में अवैध रूप से मुरूम का उत्खनन करते हुए पाये जाने पर एक नग जे.सी.बी. मशीन इंजन क्रमांक भ्।त्3क्ग्55म्व्1878937 वाहन स्वामी विश्वनाथ साहू व. कला राम साहू, ग्राम लीलापुर, थाना व. तहसील लोरमी, जिला मुंगेली और वाहन चालक अंजोर सिंह व. विश्नु प्रसाद धुर्वे, ग्राम राम्हेपुर, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली एवं तीन नग ट्रैक्टर क्रमशः महिंद्रा सोल्ड ल्न्टव 275 क्प् वाहन स्वामी नारायण प्रसाद साहू व. गया प्रसाद साहू, ग्राम सरईसेत, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम और वाहन चालक बिकेंद्र व. तिजराम यादव, ग्राम सरईसेत, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम, ब्ळ 28 भ 4034 वाहन स्वामी एवं वाहन चालक पन्नालाल साहू व. रामफल साहू, ग्राम सनकपाट छिंदीपारा, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम तथा ब्ळ 28 म् 9200 ट्रॉली नंबर ब्ळ 28 भ् 9713 वाहन स्वामी कातिक राम साहू व. टिबलू साहू, ग्राम नवरंगपुर, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली और वाहन चालक लेख राम व. कातिक राम साहू, ग्राम नवरंगपुर, जिला मुंगेली पर विभागीय कार्यवाही की है।

कवर्धा के वन मंडलाधिकारी  दिलराज प्रभाकर ने बताया कि वन क्षेत्र में अवैध रूप से उत्खनन करते पाए जाने पर जे.सी.बी. मशीन, तीनों ट्रैक्टर ट्रॉली को जप्त कर परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया। उक्त अपराध वन अपराध में पी.ओ.र. संख्या 17153/14 पंजीबद्ध किया गया है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(ख)(ग) अंतर्गत वन अपराध करते पाए जाने पर धारा 52 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वन मंडलाधिकारी पंडरिया के कोर्ट में राजसात की कार्यवाही जाएगी।

ज्ञातव्य है कि वन मंत्री  मोहम्मद अकबर ने वन विभाग के अधिकारियों को वन अपराधों जैसे, अवैध कटाई, अतिक्रमण, गर्डलिंग, अवैध खनन, अवैध शिकार, वन क्षेत्रों में अवैध रूप से गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, आदि पालतू पशुओं का चराई प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में प्रवेश, अवैध रूप से वनोपज का परिवहन एवं राजसात प्रकरण जैसे वन अपराधों पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कवर्धा द्वारा वन संरक्षण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। वन अपराधों के मामले में लगातार हो रही कार्यवाही से कवर्धा जिला सहित प्रदेश के विभिन्न वन क्षेत्रों में होने वाले वन अपराधों में सराहनीय नियंत्रण हुआ है।

वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वन अपराध संबंधित सूचना प्राप्त होने पर जागरूक नागरिक वन विभाग को सूचित कर वन अपराध से बचाव एवं नियंत्रण में शासन का सहयोग कर सकते है। यदि किसी कारणवश वन विभाग से संपर्क नहीं हो पाता है, तो तत्काल स्थानीय थाना अथवा पुलिस चौकी को सूचित कर सकते हैं।

रायपुर /शौर्यपथ/

वन और परिवहन मंत्री  मोहम्मद अकबर की पहल पर कबीरधाम जिले के आदिवासी बैगा बाहुल बोड़ला और पंडरिया विकासखण्ड के सूदूर वनांचल ग्रामों सहित मैदानी क्षेत्र कवर्धा तथा सहसपुर लोहारा के शहर से गांवों तक जोड़ने वाली सभी 124 सड़कों की तस्वीर बदलने वाली है। मंत्री  अकबर और पंडरिया विधायक  ममता चन्द्राकर के प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा 124 सड़कों के नवनीकरण-मरम्मत कार्य के लिए 68.5 करोड़ रूपए की मंजूरी प्रदान की गई है। स्वीकृत 68.5 करोड़ रूपए की राशि से 367.66 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण-मरम्मत किया जाएगा। 

उल्लेखनीय है कि कबीरधाम जिले के कवर्धा, सहसपुर लोहारा, बोडला और पंडरिया विकासखण्ड के गांवों के कस्बों से और कस्बों को शहरों को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सभी सड़कें पिछले लम्बे समय से जर्जर व खराब है। ग्रामीणों द्वारा लम्बे समय से इन सड़कों के मरम्मत तथा नवीनीकरण के लिए मांग की जा रही थी। मंत्री  अकबर को भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने इन सड़कों को सुधारने-मरम्मत करने के लिए आग्रह भी किए थे। ग्रामीणों की समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए मंत्री  अकबर ने कलेक्टर कोे नवीनीकरण व मरम्मत योग्य सभी सड़कों की सर्वे करने के निर्देश दिए। इस तरह जिले के कुल 124 सड़कें जिसकी लम्बाई 367.66 किलोमीटर है। इसके नवीनीकरण के लिए राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा गया। विभाग ने जिले की नवीनीकरण योग्य सभी 124 सड़कों के लिए 68.5 करोड़ रूपए की मंजूरी प्रदान कर दी है।

सुष्मिता सेन ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार की पॉपुलर वेब सीरीज 'आर्या 2' को लेकर ऐलान कर दिया है और बता दिया है कि इश बार यह सीरीज पहले से ज्यादा खतरनाक रहने वाली है.
नई दिल्ली /शौर्यपथ/

 सुष्मिता सेन ने ट्विटर अपने खतरनाक अंदाज का ऐलान कर दिया है. सुष्मिता सेन ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्हें देखकर हर किसी के होश गुम है. पूर्व मिस यूनिवर्स का यह लुक उनकी सुपरहिट वेब सीरीज 'आर्या' के सीजन 2 से है. सुष्मिता सेन ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार की पॉपुलर वेब सीरीज 'आर्या 2' को लेकर ऐलान कर दिया है और बता दिया है कि इस बार यह सीरीज पहले से ज्यादा खतरनाक रहने वाली है.

कवर्धा /शौर्यपथ/

कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने जिले के विभिन्न संचार माध्यमों, सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक, वॉटसअप, ट्वीटर, आदि की निगरानी के लिए जिला स्तरीय सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम का गठन किया है। जिला स्तरीय सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम मे अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बी.एस. उइके, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे, एसडीएम विनय सोनी, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मोनिका सिंह परिहार, सूचना विज्ञान अधिकारी  नभ वर्मा और ई-जिला प्रबंधक देवेश कुमार सिंह शामिल हैं।

रायपुर /शौर्यपथ/

नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने आज यहां पुलिस मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। निवर्तमान पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने उन्हें कार्यभार सौंपा एवं शुभकामनाएं दीं।

रायपुर /शौर्यपथ/

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने उद्योग मंत्री  कवासी लखमा के बड़े भाई  हिड़मा लखमा के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है।  बघेल ने उनके शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

कोण्डागांव /शौर्यपथ/

जिला कार्यालय सभा कक्ष में आज कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के अध्यक्षता में संवेदना कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली गयी। इस बैठक में मानसिक रोगियों के संबंध में कलेक्टर ने संबधित अधिकारियों से चर्चा करते हुए जिले में मानसिक रोगियों के पहचान में तीव्रता के साथ सभी मरीजों की विस्तृत केस हिस्ट्री को दर्ज करने के साथ फोटो पहचान को भी रखने के निर्देश दिये तथा ऐसे रोगी जिनका ईलाज प्रारंभ हो चुका है उनकी समय समय पर मितानिनों द्वारा दवाईयों की नियमितता एवं उनके व्यवहार के संबंध में जानकारी एकत्र करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने सभी रोगियों को टेलीकन्सल्टिंग के माध्यम से प्रत्येक 21 दिनों में डॉक्टरों द्वारा जांच करते हुए उपचार के पश्चात प्रगति की जानकारी ली जायेगी।
इस दौरान कलेक्टर ने सर्वे के पश्चात 14 रोगियों द्वारा आत्महत्या किये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सीएमएचओ, डीपीएम एवं जिले के सभी विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मरीज की फोटो सहित जानकारी गूगल शीट के माध्यम से संकलित करने, दवाईयों की उचित व्यवस्था, प्रत्येक मरीज की नियमित अंतराल में जांच, मरीजों की विस्तृत जानकारी ईक्टठा करने, हाफ वे होम में रह रहे मानसिक रोगियों पर सत्त निगरानी हेतु सीसी टीवी कैमरों में डाटा स्टोरेज की क्षमता की स्थापना, मानसिक रोगियों को अस्पताल तक लाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। 

इसके अलावा सभी विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों को मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों की पहचान कर किसी भी स्थल पर भटकते हुए पाये जाने पर जिला प्रशासन को जानकारी देते हुए नगरीय निकायों, जनपद पंचायत एवं स्वास्थय अमले की सहायता से उन्हें मानसिक रोग उपचार केन्द्र में ले जाने को कहा साथ ही ऐसे मानसिक रोगी जो हिंसक प्रवृत्ति के नहीं है उन्हें जंजीरो से बांधकर अथावा कमरों में बंद रखने वालों पर कार्यवाही हेतु पुलिस एवं राजस्व विभाग के द्वारा ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस बैठक में सीएमएचओ डॉ टीआर कुंवर, उपसंचालक समाज कल्याण ललिता लकड़ा, डीपीएम सोनल ध्रुव, मनोरोग विशेषज्ञ डॉ आदित्य चतुर्वेदी, डीपीओ हेमराम राणा सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी एवं शांति फाउन्डेशन की ओर प्रतिनिधि शामिल रहे।

रायपुर /शौर्यपथ/

मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में संचालित एकलव्य और प्रयास विद्यालयों से पढ़कर निकले बच्चों की ट्रैकिंग की जाएगी। ट्रैकिंग के माध्यम से स्कूल से 5 वर्ष पूर्व पढ़कर निकले बच्चे वर्तमान में क्या कर रहे हैं, शासकीय, अशासकीय नौकरी या स्वयं का व्यवसाय या अन्य कार्य कर रहे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज यहां मंत्रालय में विभाग और एनआईसी के सहयोग से ट्रैकिंग के लिए  (एकलव्य डाट सीजी डाट एनआईसी डाट इन) का शुभारंभ किया। 

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में संचालित एकलव्य विद्यालय में अध्ययनरत 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पहली बार पीईटी और पीएमटी प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग के लिए विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत जिलों में अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें रोजगार और राज्य में होने वाली शासकीय भर्तियों के लिए मार्गदर्शन और कोचिंग दी जाएगी। 

मंत्री डॉ. टेकाम ने विभागीय योजना की समीक्षा के दौरान बैठक में उपस्थित जिलों के परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देशित किया कि वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक वनाधिकार पट्टों का शीघ्र निराकरण करें। व्यक्तिगत वन अधिकार धारकों को शासन की सुविधाओं का लाभ दिलाएं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती शीघ्र कराएं। दावा-आपत्ति के प्रकरणों में नियम के अनुसार पट्टा दिया जाए। अभिलेख में राजस्व और वन भूमि का रकबा दर्ज होना चाहिए, ताकि हितग्राही को शासकीय योजना और सुविधाओं का लाभ मिल सके। पट्टा अधिकार प्राप्त हितग्राहियों के खेतों में मेढ़ बंधान, भूमि समतलीकरण कार्य के साथ कृषि उपकरण और बीज वितरण का लाभ भी दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। बच्चों को गणवेश और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि आदर्श छात्रावास जिले के लिए आदर्श बनें। वहां का बाथरूम और किचन साफ-सुथरा रहे। विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को मिलने वाली सुविधाएं उन तक पहुंचाई जाए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत चयनित निर्माण कार्यों को बदला न जाए। पहले विभागीय मद की राशि खर्च की जाए। उन्होंने कहा कि कोचिंग कराने वाले संस्थान की मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिए। विशेष केन्द्रीय सहायता, 275 (1) आबंटन विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण के स्वीकृत अधूरे और अपूर्ण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। बैठक में सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास श्री डी.डी. सिंह, आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर /शौर्यपथ/

राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनांतर्गत केेले की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर लागत पर 50 हजार रूपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2021-22 में राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत एक हजार यूनिट (एक हजार हेक्टेयर) यूनिट लक्ष्य है। केले की व्यवसायिक खेती के इच्छुक कृषक अपने इलाके के उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी एवं योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत केले की व्यवसायिक खेती की प्रति हेक्टेयर 1 लाख 25 हजार रूपए की इकाई लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। 

राज्य में वर्ष 2019-20 में लगभग 720 कृषकों द्वारा 1293 हेक्टेयर क्षेत्र में केला टिश्यु कल्चर पौध का रोपण कर 3 लाख 88 हजार टन केले का उत्पादन किया गया। वर्ष 2021-22 में भी केला क्षेत्र विस्तार हेतु 1000 ई. का लक्ष्य रखा गया है। उद्यानिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बेमेतरा, बिलासपुर, दुर्ग, गरियाबंद, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जगदलपुर, जशपुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सूरजपुर एवं सरगुजा जिला शामिल हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के घटक केला क्षेत्र विस्तार से कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यतः केले की प्रजाति जी-9 किस्म का रोपण व्यवसायिक खेती के लिए बहुतायत रूप से किया जाता है। कृषक केले के पौधों को एक बार अपने खेत में लगाकर 2-3 साल तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में प्रति हेक्टेयर औसतन 3 हजार केले पौधे को रोपित कर 250-500 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। प्रति हेक्टेयर केले की व्यवसायिक खेती पर औसतन एक लाख 10 हजार रूपए की लागत आती है, जबकि तीन वर्षों तक इससे लगातार फलोत्पादन प्राप्त कर 5 लाख से 10 लाख रूपए तक का मुनाफा अर्जित किया जा सकता है।