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दुर्ग / शौर्यपथ / बघेरा वार्ड 56 में बनाये जा रहे सामुदायिक भवन को तुड़वाकर पुन: निर्माण करने निगम अधिकारियों द्वारा निगम ठेकेदार जे.पी. मेश्राम को निर्देष दिया गया है। अधिकारियों ने जल्द से जल्द समय सीमा में कार्य पूर्ण करने भी कहा है। कार्यवाही के दौरान कार्यपालन अभियंता राजेश पाण्डेय, सहा0 अभियंता जगदीष केशरवानी, उपअभियंता कु0 आसमा डहरिया व ठेकेदार उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि बघेरा निवासियों की मांग पर नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा बघेरा वार्ड 56 में माननीय ,राज्य सभा सांसद श्री मोतीलाल वोरा जी के निधि से 10 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण कार्य केवल लेंथ और बिम्ब तक ही किया गया था जिसका निरीक्षण निगम अधिकारियों द्वारा किया गया। जहॉ पाया गया कि ठेकेदार ने सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का लाईन लेबल और गुणवत्ता ठीक रखा है। उन्होनें स्वयं खड़े होकर लेंथ बिम्ब कार्य को तुड़वाया। उन्होनें पुन: साुदायिक भवन निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने निर्देष दिये। निगम आयुक्त ने निगम ठेकेदारों को निर्देषित कर कहा है कि ठेेकेदार अपने कार्यो को पूर्ण गुणवत्ता और जिम्मेदारी से समय सीमा में अवष्य पूर्ण करें। निगम के अधिकारियों को वार्ड में निर्माण कार्य के मॉनिटरिंग करने निर्देषित किया गया है। कार्य में लापरवाही होने पर कड़ी कार्यवाही के वे स्वयं जिम्मेदार होगें।
दुर्ग / शौर्यपथ / मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वज्र्युल रैली पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजेन्द्र साहू ने शिवराज सिंह चौहान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा की वर्चुअल रैली में छत्तीसगढ़ सरकार पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आरोपों को झूठ का पुलिंदा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने तीखे लहजे में कहा कि भूपेश सरकार पर झूठे आरोप लगाने से पहले शिवराज सिंह चौहान अपने राज्य की बदहाल व्यवस्था सुधारें। मंडी लगाकर दूसरी पार्टी के विधायक खरीदने वाले शिवराज सिंह चौहान में हिम्मत है तो मप्र के कर्ज से पीडि़त और शोषित किसानों का कर्ज माफ करके बताएं। संवेदनशीलता का ढोल पीटने वाले शिवराज प्रदेश के किसानों से 25 सौ रुपए प्रति क्विं. की दर से धान खरीदने का दमखम भी दिखाएं।
रविवार को भाजपा की वर्चुअल रैली में शिवराज के आरोपों का जवाब देते हुए राजेंद्र ने कहा कि खेती-किसानी के समय मध्यप्रदेश में डीजल की कीमत 90 रुपए ज्यादा है। शिवराज सिंह चौहान अगर वास्तव में किसानों और मजदूरों के लिए फिक्रमंद हैं तो उनके प्रदेश में छत्तीसगढ़ से 10 रुपए ज्यादा कीमत पर डीजल की बिक्री कैसे हो रही है। वे मध्यप्रदेश में डीजल की कीमतें घटाकर किसानों को राहत देने की संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखा रहे।
राजेंद्र ने कहा कि शिवराज सिंह के पिछले 15 साल के कार्यकाल में हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। भूपेश सरकार पर झूठे आरोप लगाने से पहले शिवराज को अपने पिछले कार्यकाल में व्यापमं घोटाला, हजारों किसानों की आत्महत्या, माइनिंग माफिया के गुंडाराज और किसानों पर गोलीकांड जैसे कलंक को याद कर लेना चाहिए।
राजेंद्र ने शिवराज चौहान को नसीहत देते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़ आकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से संवेदनशीलता का सबक सीखें। भूपेश सरकार ने किसानों से 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा है। किसानों का कर्ज माफ किया है। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के खाते में राशि जमा कराने के साथ ही भूपेश सरकार ने श्रमिकों को वापस लाने ट्रेन का किराया भी दिया।
राजेंद्र ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में पूरे देश में छत्तीसगढ़ टॉप पर है। आदिवासियों को तेंदूपत्ता सहित अन्य 31 वनोपजों की सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में मिल रही है। भूपेश सरकार ने हर वर्ग के लोगों को राहत देने का काम किया है। राजेंद्र ने कहा कि भूपेश सरकार ने अपने कार्यों से प्रदेश की जनता का दिल जीता है।
दुर्ग / शौर्यपथ / कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज मानसून को लेकर सतर्कता की तैयारियों को लेकर बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस बार काफी बारिश होने की संभावना है। इस बात की पूरी आशंका है कि नालों में उफान आए। इसलिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद रहे। एक बार माकड्रिल कर ले कि किस प्रकार आपदा की स्थिति में लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जाएगा। उनके खाने पीने और जीवनरक्षक दवाओं के इंतजाम किस तरह होगा, यह माकड्रिल के दौरान देख लें। उन्होंने सभी एसडीएम से पूछा कि किन जगहों पर बाढ़ की आशंका होती है। पिछले साल के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राजस्व अमला, निगम अमले और फूड विभाग के साथ इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।
उन्होंने कहा कि भवनों का चिन्हांकन कर इनकी जानकारी दी जाए। साथ ही उन्होंने सीएमएचओ से पूछा कि स्नेक बाइट आदि की आशंका मानसून के दौरान होती है। इसके लिए एंटी वेनम है या नहीं। सीएमएचओ ने बताया कि इसका पर्याप्त स्टाक अभी है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान संक्रामक रोग भी फैलते हैं। ऐसे क्षेत्रों में क्लोरिनिकरण का काम भी सतत रूप से हो, इस संबंध में उन्होंने पीएचई के अधिकारियों को निर्देशित किया।
होमगार्ड के अधिकारियों को उन्होंने गोताखोरों के बारे में पूछा। पिछले साल कहां जरूरत पड़ी थी इस बारे में जानकारी भी ली। अधिकारियों ने बताया कि पिछले बार पाटन में एक व्यक्ति सिकोला में फंसा था। कलेक्टर ने कहा कि इस बार बारिश काफी ज्यादा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही पहले ही जलस्रोत में पानी पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में इस बात की आशंका है कि बाढ़ का खतरा बना रहे। ऐसे में कंट्रोल रूम में अधिकारी सक्रिय रूप से नजर रखें। इसकी नियमित रिपोर्ट जिला मुख्यालय में देते रहें। उन्होंने रेन गेज के बारे में जानकारी ली।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रेन गेज पर नजर रखें। यह न केवल बारिश की स्थिति बताता है अपितु इससे बीमा प्रकरणों का संबंध भी होता है। कलेक्टर ने मानसून के दौरान सभी ब्लाकों में बिजली की स्थिति के बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा कि कहीं भी लोड शेडिंग की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी स्थिति तकनीकी कारणों से उत्पन्न हो तो इसे त्वरित रूप से ठीक कर लें। धमधा क्षेत्र में बिजली जाने की समस्या पर उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
// कलेक्टर ने बैठक में की तैयारियों की मानिटरिंग, कहा पर्याप्त व्यवस्था कर लें //
दुर्ग / शौर्यपथ / कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज मानसून को लेकर सतर्कता की तैयारियों को लेकर बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस बार काफी बारिश होने की संभावना है। इस बात की पूरी आशंका है कि नालों में उफान आए। इसलिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद रहे। एक बार माकड्रिल कर ले कि किस प्रकार आपदा की स्थिति में लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जाएगा। उनके खाने पीने और जीवनरक्षक दवाओं के इंतजाम किस तरह होगा, यह माकड्रिल के दौरान देख लें। उन्होंने सभी एसडीएम से पूछा कि किन जगहों पर बाढ़ की आशंका होती है। पिछले साल के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राजस्व अमला, निगम अमले और फूड विभाग के साथ इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।
उन्होंने कहा कि भवनों का चिन्हांकन कर इनकी जानकारी दी जाए। साथ ही उन्होंने सीएमएचओ से पूछा कि स्नेक बाइट आदि की आशंका मानसून के दौरान होती है। इसके लिए एंटी वेनम है या नहीं। सीएमएचओ ने बताया कि इसका पर्याप्त स्टाक अभी है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान संक्रामक रोग भी फैलते हैं। ऐसे क्षेत्रों में क्लोरिनिकरण का काम भी सतत रूप से हो, इस संबंध में उन्होंने पीएचई के अधिकारियों को निर्देशित किया।
होमगार्ड के अधिकारियों को उन्होंने गोताखोरों के बारे में पूछा। पिछले साल कहां जरूरत पड़ी थी इस बारे में जानकारी भी ली। अधिकारियों ने बताया कि पिछले बार पाटन में एक व्यक्ति सिकोला में फंसा था। कलेक्टर ने कहा कि इस बार बारिश काफी ज्यादा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही पहले ही जलस्रोत में पानी पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में इस बात की आशंका है कि बाढ़ का खतरा बना रहे। ऐसे में कंट्रोल रूम में अधिकारी सक्रिय रूप से नजर रखें। इसकी नियमित रिपोर्ट जिला मुख्यालय में देते रहें। उन्होंने रेन गेज के बारे में जानकारी ली।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रेन गेज पर नजर रखें। यह न केवल बारिश की स्थिति बताता है अपितु इससे बीमा प्रकरणों का संबंध भी होता है। कलेक्टर ने मानसून के दौरान सभी ब्लाकों में बिजली की स्थिति के बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा कि कहीं भी लोड शेडिंग की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी स्थिति तकनीकी कारणों से उत्पन्न हो तो इसे त्वरित रूप से ठीक कर लें। धमधा क्षेत्र में बिजली जाने की समस्या पर उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
महापौर ने किया निर्माणाधीन 66 एमएलडी फिल्टर प्लांट का निरीक्षण
जल्द से जल्द फिल्टर प्लांट को शुरू करने का दिया सख्त निर्देश
भिलाई / शौर्यपथ / भिलाई नगर के विधायक व महापौर देवेंद्र यादव जी ने आज अमृत मिशन फेस 2 योजना के तहत भिलाई नेहरू नगर में निर्माणाधीन 66 एमएलडी फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ठेकेदार और निगम इंजीनियरों से सख्त लफ्जों में कहा कि जनहित के कार्यो पर किसी भी प्रकार की लापरवाही गैर जिम्मेदारी और लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमृत मिशन फेस 2 लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही महापौर ने ठेकेदार व निगम के इंजीनियरों से पूछा कि अमृत मिशन के इस 66 एमएलडी फिल्टर प्लांट को शुरू करने में अभी क्या-क्या काम बचा है। तब निगम के इंजीनियरों ने बताया कि मैनुअली सारा काम हो गया है। प्लांट भी बन कर तैयार हो गया है। कुछ तकनीकी चीजें ही बची है जिसे वह जल्द ही पूरा कर लेंगे। लॉकडाउन की वजह से उनकी टीम जो बाहर प्रदेश से यहां आकर काम कर रही थी। वह लोग सभी अपने घर चले गए हैं। उनकी पूरी टीम 1 तारीख तक भिलाई आ आएगी। उसके बाद जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा।
महापौर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द फिल्टर प्लांट को चालू किया जाए और अब किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। प्लांट को शुरू करने के अमृति मिशन फेस 2 के बचे हुए कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। महापौर यादव फिल्टर प्लांट का पूरा निरीक्षण किए। इस दौरान निगम फिल्टर प्लांट के इंचार्ज संजय शर्मा, ईई बृजेश श्रीवास्तव, सब इंजीनियर हरप्रित बंजारे, पीडीएमसी से राजेश और मनोज पात्रा सहित एजेंसी की तरफ से 66 एमएमडी और 6 एमएलडी के इंचार्ज नितेश वर्मा भी मौके पर उपस्थित रहे।
शिवराज में हिम्मत है तो मध्यप्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करें, 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का फैसला लेने का दमखम दिखाएं
व्यापमं घोटाला, हजारों किसानों की आत्महत्या, किसानों पर गोली कांड को याद करें शिवराज, छत्तीसगढ़ सरकार पर झूठे आरोप न लगाएं
दुर्ग / शौर्यपथ / मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वर्ज्युल रैली पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजेन्द्र साहू ने शिवराज सिंह चौहान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा की वर्चुअल रैली में छत्तीसगढ़ सरकार पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आरोपों को झूठ का पुलिंदा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने तीखे लहजे में कहा कि भूपेश सरकार पर झूठे आरोप लगाने से पहले शिवराज सिंह चौहान अपने राज्य की बदहाल व्यवस्था सुधारें। मंडी लगाकर दूसरी पार्टी के विधायक खरीदने वाले शिवराज सिंह चौहान में हिम्मत है तो मप्र के कर्ज से पीड़ित और शोषित किसानों का कर्ज माफ करके बताएं। संवेदनशीलता का ढोल पीटने वाले शिवराज प्रदेश के किसानों से 25 सौ रुपए प्रति क्विं. की दर से धान खरीदने का दमखम भी दिखाएं।
रविवार को भाजपा की वर्चुअल रैली में शिवराज के आरोपों का जवाब देते हुए राजेंद्र ने कहा कि खेती-किसानी के समय मध्यप्रदेश में डीजल की कीमत 90 रुपए ज्यादा है। शिवराज सिंह चौहान अगर वास्तव में किसानों और मजदूरों के लिए फिक्रमंद हैं तो उनके प्रदेश में छत्तीसगढ़ से 10 रुपए ज्यादा कीमत पर डीजल की बिक्री कैसे हो रही है। वे मध्यप्रदेश में डीजल की कीमतें घटाकर किसानों को राहत देने की संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखा रहे।
राजेंद्र ने कहा कि शिवराज सिंह के पिछले 15 साल के कार्यकाल में हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। भूपेश सरकार पर झूठे आरोप लगाने से पहले शिवराज को अपने पिछले कार्यकाल में व्यापमं घोटाला, हजारों किसानों की आत्महत्या, माइनिंग माफिया के गुंडाराज और किसानों पर गोलीकांड जैसे कलंक को याद कर लेना चाहिए।
राजेंद्र ने शिवराज चौहान को नसीहत देते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़ आकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से संवेदनशीलता का सबक सीखें। भूपेश सरकार ने किसानों से 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा है। किसानों का कर्ज माफ किया है। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के खाते में राशि जमा कराने के साथ ही भूपेश सरकार ने श्रमिकों को वापस लाने ट्रेन का किराया भी दिया।
राजेंद्र ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में पूरे देश में छत्तीसगढ़ टॉप पर है। आदिवासियों को तेंदूपत्ता सहित अन्य 31 वनोपजों की सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में मिल रही है। भूपेश सरकार ने हर वर्ग के लोगों को राहत देने का काम किया है। राजेंद्र ने कहा कि भूपेश सरकार ने अपने कार्यों से प्रदेश की जनता का दिल जीता है।
दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग NSUI के तत्वधान में आज हेमचंद यादव दुर्ग विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदया जी से मिल करके कोरोनो महामारी समाजिक दुष्प्रभाव के कारण महाविद्यालयो में नए सत्र से नए सिलेबस पाठ्य पुस्तकें से आगे की पढ़ाई संचालित कराए जाने की संभावना को देखते हुए दुर्ग जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनू साहू के निर्देशानुसार शहर अध्यक्ष हितेश सिन्हा के नेतृत्व में #NSUI ने सिलेबस में बदलाव होने से छात्र-छात्राओं को भविष्य में विभिन्न तरह के परेशानियों से सामना करना पड़ेगा जिसे देखते हुए कुलपति मैडम को ज्ञापन सौपा और अगली कक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम लागू नही किया जाए साथ ही सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम सिलेबस को पूर्व की भांति यथावत रखे जाने की मांग किए
रायपुर। शौर्यपथ । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के एक वर्ष पूरे कर लिए । एक वर्ष जब मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने तब उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी पिछले पन्द्रह सालो तक विपक्ष में रहे और उसमें भी पिछले छ वर्षो से तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के नेतृत्व में आक्रमक और लड़ाकू हो चुके कार्यकर्ताओ को सत्तारूढ़ दल की तासीर के अनुसार आचरण और व्यवहार में ढालने की ।राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही कांग्रेस जनों के किरदार में भी परिवर्तन हो चुका था लेकिन पन्द्रह साल तक विपक्ष के रूप में रच बस चुके कार्यकर्ताओ के आचरण में सहसा बदलाव लाना आसान काम नही था।सरकार बनने के साथ महत्वाकांक्षाओं के ज्वार का उफान मारना स्वाभाविक है ।पन्द्रह सालो के संघर्ष की परिणिती के बाद बनने वाली सरकार में भागीदारी और हर छोटे बड़े कार्यकर्ता की अपनी अलग अलग लालसाएं थी इन सबको साथ ले कर अनुशाषित तरीके से संगठित हो कर आगे बढ़ना दुरूह कार्य था । सत्तारूढ़ दल होने के कारण संगठन के पास उतनी जबाब दारिया नही होती यह मत प्रचारित करने वाले यह भूल जाते है कि सरकार में आने के बाद सबको एक जुट रख कर सबकी आकांक्षाओं को सहेज कर सरकार के निर्णयों नीतियों को जनता तक पहुचाने की महति जबाबदारी ऐसे समय संगठन की और अधिक हो जाती है । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मोहन मरकाम ने अपने इस दायित्व का बखूबी निर्वहन किया ।उनके इस काम मे उनका सबसे बड़ा सहारा बना उनका अपना खुद का व्यक्तित्व ।सरलता और सहजता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मोहन मरकाम के बड़े हथियार साबित हुए ।एक एक कार्यकर्ता से मिल कर उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुन कर व्यथित कार्यकर्ता के चेहरे पर मुस्कान लाने की अद्भुद क्षमता है मोहन मरकाम के व्यक्तित्व में । धरना ,प्रदर्शन, घेराव चक्काजाम जैसे लोकतांत्रिक कार्यक्रमो में महारथ हासिल कर चुके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ मे राज्य सरकार की उपलब्धियों के पर्चे थमा कर गली मोहल्ले शहरों में घुमाने का जो दायित्व उन्हें मिला उसको वे बखूबी निभा रहे । प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सम्भालने के ढाई महीने के अंदर ही हुए दंतेवाड़ा उपचनाव कांग्रेस की नई सरकार और नए प्रदेश अध्यक्ष दोनों के ही लिए बड़ा लिटमस टेस्ट था ।पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप पूरे चुनाव तक दंतेवाड़ा में डटे रहे ।राजनैतिक विश्लेषकों के सारे अनुमानों को ध्वस्त कर कांग्रेस दन्तेवाड़ा उप चुनाव जीतने में सफल हुई ।इसके बाद चित्रकोट उप चुनाव में पार्टी की सीट को बचाने की उपलब्धि भी मोहनमरकाम के लिए हर्ष का कारण बनी । लोक सभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर फैलाये गए झूठ के भाजपाई आवरण के कारण कांग्रेस को आशातीत सफलता नही मिली लेकिन राज्य में पार्टी के सांसद एक से दो हुए ।उसके बाद नगरी निकाय चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा बढ़त दस में दस महापौरों का जीतना कांग्रेस की राज्य सरकार के साथ पार्टी संगठन के लिये भी बड़ी उपलब्धि थी ।नगरीय निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में भी पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों का जीतना इस बात का प्रमाण था कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के मतदाता कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार से संतुष्ट हैं। राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ केंद्र की भाजपा सरकार की नाकामियों दोनों को जनता के बीच ले जाने की जो जबाबदेही मोहन मरकाम के कंधों में कांग्रेस नेतृत्व ने डाला था उसे पूरा करने में वे सफल रहे हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप अग्रिम कार्यवाही हेतु वित्त विभाग को भेजा गया प्रस्ताव
रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश के संवेदनशील गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने युद्ध अथवा सैन्य कार्यवाही में छत्तीसगढ़ के शहीद सेना अधिकारियों और सैनिकों की विधवा, आश्रितों, परिजनों को 10 लाख के स्थान पर 20 लाख रुपये एक्सग्रेसिया राशि (अनुग्रह अनुदान) स्वीकृत किये जाने हेतु पहल की है। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव तैयार अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री बघेल की मंशानुरूप वित्त विभाग को भेजा दिया गया है।
राज्य सरकार प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में लगे देश के जवानों के हित में लगातार कदम उठा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के विशेष पहल पर 18 मार्च 2020 को आदेश जारी कर नक्सली जिले में शहीद जवानों (राज्य पुलिस बल, केन्द्रीय सैनिक बल) के परिजनों को दी जाने वाली एक्सग्रेसिया राशि (अनुग्रह अनुदान) 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है।
रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री बघेल ने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया से जुड़े देशभर के सीए से ग्राम पंचायतों और नगरीय प्रशासन के काम काज में कसावट और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए सहयोग का आव्हान किया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सी वनोपज हैं जिनकी पैदावार देश के अन्य हिस्सों में नहीं होती है। वर्तमान में इन वनोपजों के संग्रहण के बाद इनका प्रसंस्करण छतीसगढ़ के बाहर होता है। यदि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया इनके प्रसंकरण के लिए निवेश छत्तीसगढ़ में लाने की पहल करते हैं तो इससे प्रदेश के उत्पादकों और संग्राहकों को लाभ मिलेगा और इनका निर्यात अन्य हिस्सों में करने से वहां की आवश्यकता की पूर्ति भी होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा ‘रिसर्जेट छत्तीसगढ़‘ विषय पर आयोजित वेबिनार में देशभर के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को सम्बोधित किया। उन्होंने सभी को आगामी एक जुलाई को सीए दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आईसीएआई की रायपुर शाखा को नया रायपुर में छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए सीए की कोचिंग इंस्टीट्यूट और कार्यालय भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर वेबीनार की ई-स्मारिका का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री बघेल ने आईसीएआई द्वारा छत्तीसगढ़ के एक हजार उद्यमियों को निर्यात के लिए तैयार करने में सहयोग के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसके लिए सहमति प्रदान की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ के हर गांव में गौठान और चारागाह विकसित किए जा रहे हैं। इनमें एक एकड भूमि महिला स्व सहायता समूहों की आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आरक्षित की गई है। आईसीएआई उद्योगपतियों और महिला समूहों से टाईअप कर वहां अपनी आवश्यकतानुसार निर्धारित गुणवत्ता की सामग्रियां तैयार कराकर उन्हें अपने ब्रांड में बेच सकते हैं। इस काम के लिए महिला समूहों को लाभांश का हिस्सा देकर उन्हें आमदनी का जरिया उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण है। यहां कुशल और अकुशल श्रमिक, भूमि, जल और विद्युत उपलब्ध है। राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कोलकता, सूरत और मुम्बई के बाद रायपुर में बड़ा जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क बनाया जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, लघुवनोपज संग्रहण, मनरेगा सहित कोविड नियंत्रण तथा लॉकडाउन में कृषि और उद्योगो तथा व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल हमारा यह अनुभव रहा है कि किसान, वनवासियों की जेब में पैसा डालने से छत्तीसगढ़ वैश्विक मंदी से अछूता रहा है। इस साल भी हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को 5750 करोड़ रूपए की राशि दे रहे है। इसी प्रकार सर्वाधिक कीमत में तेन्दूपत्ता की खरीदी कर रहे है। इसके साथ ही राज्य में 31 लघुवनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इसका असर बाजार में देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में 3 हजार ट्रेक्टर बिके, कंपनियां मांग के अनुसार ट्रेक्टर की आपूर्ति नही कर पा रहीं है। आईसीएआई के राष्ट्रीय अघ्यक्ष श्री अतुल गुप्ता ने कहा कि उनका संगठन राज्य सरकार को हर सहयोग देने के लिए तैयार है। उन्होंने नगरीय निकार्यों में नए रेवेन्यू जनरेट करने में सहयोग करने, पंचायतों के मेनेजमेंट, स्नातक के बाद छात्रों को सीए के मार्गदर्शन में तीन साल गहन प्रशिक्षण जैसे कार्य संचालित करने में राज्य सरकार के साथ सहयोग का प्रस्ताव दिया।
इस वेबीनार में देशभर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शामिल हुए। उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ और लघु वनोपज संघ के एमडी संजय शुक्ला, आईसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल गुप्ता और पब्लिक व गवर्नमेंट फाइनेंसियल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष धीरज खंडेलवाल सहित अनेक पदाधिकारी इस कार्यक्रम में जुड़े। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रायपुर शाखा के अध्यक्ष सीए किशोर बरड़िया और सचिव रवि ग्वालानी मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित थे। वेबिनार में छत्तीसगढ़ चेम्बर्स ऑफ कामर्स, कैट और उरला इंडस्ट्रिज एसोसिएशन के पदाधिकारी भी जुड़े।
Feb 09, 2021 Rate: 4.00
